लग्न- नोंदणी (Registration of Marriage) : थोडक्यात पण महत्वाचे . ऍड .रोहित एरंडे ©
लग्न- नोंदणी (Registration of Marriage) : थोडक्यात पण महत्वाचे .
" रजिस्टर्ड मॅरेज ( नोंदणी विवाह) आणि रजिस्ट्रेशन आफ्टर मॅरेज (विवाहानंतर नोंदणी) " हे दोन वेगळे प्रकार आहेत.
ऍड .रोहित एरंडे .©
लग्न आणि लग्नाची नोंदणी हा फार महत्वाच्या विषयाची थोडक्यात माहित घेण्याचा आपण या लेखद्वारे प्रयत्न करू. लग्नानंतर नोंदणी आणि नोंदणीकृत लग्न अश्या २ प्रकारात ढोबळमानाने वर्गीकरण आपल्याला करता येईल. हिंदू विवाह कायदा,१९५५ आणि स्पेशल विवाह कायदा १९५४ असे २ कायदे अनुक्रमे ह्या प्रकारांना लागू होतात.
हिंदू विवाह कायद्यांअंतर्गत विधी करून झालेले विवाह हे बोलीभाषेत "लग्नानंतर नोंदणी" ह्या प्रकारात मोडतात. म्हणजेच लग्न झाल्यावर विहित नमुन्यातील फॉर्म भरून नोंदणी अधिकाऱ्यांपुढे लग्नाची रीतसर नोंदणी करणे. पुण्यासारख्या ठिकाणि विविध क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये ह्याचे फॉर्म्स उपलब्ध आहेत. लग्नानंतर किती दिवसात नोंदणी करावी ह्याची तरतूद हिंदू विवाह कायद्यामध्ये नाही. मात्र ह्या फॉर्म्स मध्ये लग्नानंतर किती दिवसांनीं नोंदणी केल्यास किती शुल्क आकारले जाते ह्याची माहिती दिलेली असते. पूर्वी विवाह नोंदणी सक्तीची नव्हती. परंतु बाल -विवाहाची अनिष्ट प्रथा रोखण्यासाठी, तसेच बहुपत्नीकत्व सारख्या प्रथांना आला घालण्यासाठी विवाह नोंदणी सक्तीची करावी अशी सूचना महिला राष्ट्रीय आयोगाने २००५ साली दिली होती. तदनंतर २००६ साली मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सीमा विरुद्ध अश्विनी कुमार ह्या केसवर दिलेल्या निकालानंतर आता भारतामध्ये विवाह नोंदणी करणे गरजेचे झाले आहे आणि ते सर्वांच्या फायद्याचे देखील आहे. आता काही ठिकाणी ऑनलाईन नोंदणीदेखील सुरु झाली आहे. पुणे महानगर पालिकेच्या वेब-साईट वर ह्याची माहिती दिसून येते.
हिंदू विवाह कायदा हा फक्त हिंदूंनाच लागू होतो आणि त्यामध्ये बुद्ध, जैन, शीख, लिंगायत, ब्राम्हो आणि प्राथर्ना समाज ह्या धर्मियांचा देखील समावेश होतो. मात्र स्पेशल म्यॅरेज ऍक्ट किंवा विशेष विवाह कायदा, १९५४ ह्या कायद्याखाली लग्न करण्यासाठी कुठल्याही जाती-धर्माचे बंधन नाही आणि ह्या कायद्याखाली झालेल्या लग्नाला "नोंदणी पद्धतीने/रजिस्टर्ड म्यॅरेज" लग्न किंवा चुकीने "कोर्ट-म्यॅरेज" असेही म्हंटले जाते. वस्तुतः ह्या प्रकारात कुठेही कोर्टाचा संबंध येत नाही. चित्रपटांचा पगडाच एवढा असतो की लोकांना खरेच असे वाटते की चित्रपटात दाखविल्याप्रमाणे कोर्टामध्ये लग्न देखील होतात. मात्र विरोधाभास असा की झालेले लग्न मोडण्यासाठी म्हणजेच डिव्होर्स घेण्यासाठी कोर्टातच यावे लागते.
" रजिस्टर्ड मॅरेज ( नोंदणी विवाह) आणि रजिस्ट्रेशन आफ्टर मॅरेज (विवाहानंतर नोंदणी) " हे दोन वेगळे प्रकार आहेत.
स्पेशल म्यॅरेज ऍक्ट खाली लग्न नोंदविण्यासाठी काही कायदेशीर अटींची पूर्तता होणे अत्यावश्यक असतेच. हिंदू विवाह कायद्याप्रमाणेच इथेही वधू आणि वर ह्यांचे वय अनुक्रमे १८ आणि २१ असणे गरजेचे आहे आणि दोघेही लग्नाच्या दिवशी अविवाहित असणे गरजेचे आहे. तसेच दोघांमध्ये सपिंड नाते नसावे आणि दोघेही मानसिक दृष्टया सक्षम असावेत.
स्पेशल म्यॅरेज ऍक्ट खाली लग्न नोंदविण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्यांची नेमणूक सरकारतर्फे केलेली असते आणि वधू किंवा वर जेथे ३० दिवसांपेक्षा जास्त दिवस राहिले असतील अश्या अधिकारक्षेत्रामधील ऑफिस मध्ये जाऊन नोंदणीचे काम करावे लागते. ह्या कायद्याखाली लग्न करण्यासाठी म्हणजेच 'रजिस्टर्ड म्यॅरेज" करण्यासाठी वधू आणि वरांना सदरील ऑफिस मध्ये जाऊन विहित नमुन्यामधील नोटिसीचा फॉर्म भरून देणे गरजेचे असते. अशी नोटीस संबंधित अधिकाऱ्यांमार्फत विशिष्ठ ठिकाणी प्रसिद्ध केली जाते.
जानेवारी २०२१ मा. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने साफिया सुलताना विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार, निकाल देताना असे नमूद केले कि कुठल्याही प्रगत समाजामध्ये दोन सज्ञान व्यक्तींना त्यांच्या मर्जी प्रमाणे वैवाहिक जोडीदार निवडण्याचा अधिकार असतो , त्यामुळे ह्या कायद्याखाली लग्न करण्याच्या आधी नोटीस देणे (कलम -६) आणि हरकती मागविणे (कलम -७) ह्याची सक्ती करताच येणार नाही. परंतु ह्या तरतुदी रद्दबातल केल्याच्या आढळून नाहीत. त्यामुळे राज्यांमध्ये अजूनही ह्या तरतुदींचा केला शकतो.
जर कोणाला वर नमूद केलेल्या कायदेशीर अटींची पूर्तता झाली नाही म्हणून ह्या नोंदणी विवाहाला हरकत घेण्याची असेल तर त्यांनी अशी नोटीस प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत हरकत घेण्याची तरतूद आहे. समजा कोणी हरकत नोंदविली तर त्याची शहानीशा करून संबंधित अधिकाऱ्याला त्यावर ३० दिवसात निर्णय द्यावा लागतो. जर का हरकत मान्य झाली आणि विवाह नोंदणी करण्यास अधिकाऱ्याने नकार दिल्यास त्याविरुद्ध वधू किंवा वर ह्यांना संबंधित जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल करता येते आणि ह्या बाबतीतील जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय हा अंतिम असून तो संबंधित अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक असतो.
जर का अशी कुठल्याही प्रकारची हरकत आली नाही, तर नोटिशीपासूनचे ३० दिवस संपल्यानंतर लग्न करण्याचा मार्ग मोकळा होतो. त्यापूर्वी वधू -वर ह्यांना तसेच ३ साक्षीदार ह्यांना विहित नमुन्यातील घोषणापत्र भरून देणे गरजेचे असते. तदनंतर संबंधित ऑफिस मध्ये जाऊन किंवा ऑफिसपासून फार लांब नसलेल्या ठिकाणी संबंधित अधिकाऱ्यांना बोलवून रजिस्टर म्यारेज संपन्न होते, म्हणजेच सामान्य भाषेत रजिस्टर वर सह्या केल्या जातात. त्यानंतर अधिकारी विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र रुजू करतात. त्यावर वधू , वर, तसेच ३ साक्षिदार ह्यांच्या देखील सह्या असतात. साक्षीदार हे कायद्याने सज्ञान आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम असणे गरजेचे असते. ह्या सर्व फॉर्म्स, घोषणापत्र, सर्टिफिकेट्स ह्यांचा नमुना सदरील कायद्यामध्ये दिलेला आहे. तसेच अन्य धार्मिक पद्धतीने झालेले विवाह देखील ह्या कायद्याखाली नोंदणीकृत करता येतात. त्यासाठी काही कायदेशीर अटींची पूर्तता करणे गरजेचे आहे.
*अजून काही गंमतीशीर प्रकार दिसून येतात. बऱ्याचवेळा वधू - वरांना परदेशी जाण्याची घाई असल्यामुळे आधी "रजिस्टर्ड लग्न" केले जाते, म्हणजे व्हिसा वगैरेची कामे सोपी होतात आणि मग नंतर परत विधिवत लग्न केले जाते. हा प्रॅक्टिकल तोडगा काढलेला असतो. परंतु कायद्याच्या दृष्टीने लग्न हे "स्पेशल मॅरेज ऍक्ट" खालीच झालेले असते. हे सांगण्याचे कारण म्हणजे जर का पुढे दुर्दैवाने डिव्होर्सची वेळ आली तर लागू होणार कायदा महत्वाचा असतो. फक्त हिंदू मॅरेज ऍक्ट मध्येच नवऱ्याला देखील पोटगी मागण्याचा हक्क आहे, बाकी इतर कुठल्याही कायद्यात नाही. वाचायला विचित्र वाटले तरी सध्या डिव्होर्सच्या प्रकरणात वाद झालेली दिसून येते हि सुद्धा वस्तुस्थिती आहे.*
सर्वात महत्वाचे म्हणजे ह्या एखाद्या हिंदू व्यक्तीने अन्य धर्मियाशी ह्या कायद्याखाली लग्न केल्यास त्या व्यक्तीचे हिंदू एकत्र कुटुंबाचे सदस्यत्व आपोआप संपुष्टात येते. मात्र जर का वर आणि वधू हे दोघेही हिंदू असतील तर त्यांना आणि त्यांच्या मुलांना हिंदू वारसा कायदाच लागू होतो.
विवाह नोंदणी केल्यामुळे नवरा-बायको म्हणून कायदेशीर ओळख प्राप्त होते आणि त्यामुळे प्रॉपर्टी, बँक, परदेश दौरा, नोकरी अश्या अनेक ठिकाणी त्याचा उपयोग होतो. सबब विवाह नोंदणी करणे करणे हे खूप गरजेचे आहे.
धन्यवाद..
ऍड .रोहित एरंडे ©
पुणे
Comments
Post a Comment