"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

  पॉवर ऑफ ऍटर्नी - समज कमी, गैरसमज जास्त. ऍड. रोहित एरंडे. © पॉवर ऑफ ऍटर्नी (पीओए ), ज्याला मराठी मध्ये कुलमुखत्यारपत्र, तर काही ठिकाणी वटमुखत्यारपत्र असे संबोधले जाते , हा रोजच्या व्यवहारात वापरला जाणारा अतिशय महत्वाचा दस्तऐवज आहे. पण ह्या दस्ताबद्दल बद्दल लोकांमध्ये विलक्षण समज गैरसमज दिसून येतात..    मुले परदेशी जाताना आई-वडीलांना, तसेच जागांच्या व्यवहारासाठी , मोठ्या अधिकाऱ्याने हाताखालच्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना, अश्या अनेक बाबतीत पॉवर ऑफ ऍटर्नी दिल्याचे आपण बघीतले असेल.     पॉवर ऑफ ऍटर्नी ऍक्ट १८८२ आणि कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट १८७२ ह्या तो ऍक्ट मध्ये पॉवर ऑफ ऍटर्नी बद्दलच्या तरतुदी आढळून येतात. आपल्या वतीने ठराविक गोष्टी करण्यासाठी दुसऱ्या व्यक्तीस दिलेले अधिकार पत्र म्हणजे पॉवर ऑफ ऍटर्नी अशी व्याख्या १८८२ च्या कायद्यामध्ये केलेली आढळते. मात्र पॉवर ऑफ ऍटर्नी देणारा आणि घेणारा ह्यांचे हक्क, कर्तव्ये, अधिकार ह्या बाबतीतल्या सर्व तरतुदी ह्या कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट मधील कलम - १८२ ते २३८ मध्ये आढळून येतात. ह्या कायद्याप्रमाणे जी व्यक्ती पॉवर ऑफ ऍटर्नी देते त्या व्यक्...

 अपघातग्रस्तांना मदत करा, पोलीस कारवाईची   अनाठायी भीती सोडा...   ऍड. रोहित एरंडे. © काही दिवसांपूर्वी पुण्यातील एका प्रख्यात डॉक्टरांचा अपघात झाल्यावर अनेक वेळ त्यांना मदतच मिळाली नाही आणि नंतर हॉस्पिटलमध्ये त्यांचा मृत्यू झाला, हि बातमी वाचून सुन्न व्हायला झाले. बरेच लुक बघ्याची भूमिका घेतात किंवा काही वर्षांपूर्वी मुंबईमध्ये अश्याच एका अपघातामध्ये मदत कारण्याऐवजी लोक फोन वरून शूटिंग करत होते अशी हि बातमी वाचण्यात आल्याचे स्मरते. मनात   विचार आला, लोक अपघातग्रस्तांना मदत करायला का  कचरतात ? मदत केली तर   पोलीसांचा ससेमीरा मागे लागेल, पोलीस त्रासच देतील ह्या चुकीच्या गृहितकावर आधारलेली हि   प्रमुख भीती असते. परंतु हा गैरसमज काढून टाकायलाच हवा . ह्यासाठी हा लेखन प्रपंच.  सर्वात प्रथम हे लक्षात घ्यायला पाहिजे कि "अपघातग्रस्तांना तातडीची मदत मिळणे  हा त्यांचा मूलभूत  अधिकार आहे, पोलीस केस इ. सोपस्कार नंतर बघता येतात" हे  मा. सर्वोच्च न्यायालयाने परमानंद कटरा विरुद्ध भारत सरकार ह्या केस मध्ये १९८९ सालीच नम...

  *इन्शुरन्स कंपन्यांना   वेळेचे  महत्व समजावणारे "सर्वोच्च" निकाल *  *क्लेम दाखल करण्यास  '  उशीर'  झाला केवळ   ह्या कारणाकरिता क्लेम फेटाळणे चुकीचे. उशीर होण्या मागचे कारण " खरे " असणे महत्त्वाचे :* ऍड. रोहित एरंडे. © हल्लीच्या धकाधकीच्या जीवनात जनरल आणि वैदयकिय इन्शुरन्स पॉलीसि असणे गरजेचे झाले आहे. चोरी, आग लागणे, पूर येणे यामुळे होऊ शकणाऱ्या संभाव्य नुकसानीपासून अश्या जनरल इन्शुरन्स पॉलीसि मदतीचा हात देतात. पण समजा प्रचंड पाऊस पडल्यामुळे झालेल्या  नुकसानाच्या भरपाईसाठीचा    किंवा गाडी चोरी झाल्यानंतरचा  क्लेम  केवळ दाखल करण्यास उशीर झाला  ह्या कारणाकरिता फेटाळता  येईल का असे प्रश्न मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे २ वेगळ्या याचिकांच्या निमिताने उपस्थित झाले.   पहिला झटका सर्वोच्च न्यायालयाने दिला नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीला. (निकाल  तारीख  ७/०४/२०१७).    घटना आहे १९९२ सालातील . ६ ऑगस्ट १९९२ रोजी झालेल्या प्रचंड पावसामुळे हिंदुस्तान सेफ्टी गॅस वर्क्स लि या अर्जदार कंपनीच्या कच्च्...

 सोसायटीमध्ये   ना-वापर शुल्क (Non-Occupancy Charges)  किती घेता येते ? ऍड. रोहित एरंडे. © एका गोष्टीबद्दल दुमत नसावे की सोसायटी आणि सभासद ह्यांच्यामधील वाद हे बहुतांशी वेळा हे आर्थिक कारणांशीच निगडित असतात आणि यामध्ये मेंटेनन्स,   ट्रान्स्फर फी,  आणि ना-वापर शुल्क ह्या संबंधातील वाद ह्यांचा पहिल्या तीन क्रमांकामध्ये समावेश होतो. ह्या बद्दलची माहिती कितीही वेळा सांगितली आणि कायदा होऊन अनेक वर्षे लोटली तरी लोकांच्या मनात संभ्रम दिसून येतो. एखादा सभासद स्वतः जागा वापरात नसेल आणि  तिऱ्हाईत व्यक्तीस जागा भाड्याने दिली असेल, तर त्यास ना-वापर शुल्क म्हणजेच Non Occupancy Charges द्यावे लागते. अर्थात  एखाद्या सभासदाने जागा न वापरता कुलूप लावून बंद ठेवली असेल, तर त्याकडून ना-वापर शुल्क घेता येत नाही, पण  मेंटेनन्स घेता येतो.  मात्र पुढे पुढे  ना-वापर शुल्क देखील मनमानी पद्धतीने आकारले जाऊ लागले म्हणून  ह्या बाबतीत देखील महाराष्ट्र सरकारने सहकार कायद्याच्या कलम ७९-अ अन्वये ०१/०८/२००१ अध्यादेश काढून ना-वापर शुल्क हे देखभाल खर्चाच्या ...

  फ्लॅटमध्ये  होणाऱ्या  पाणीगळतीचा  खर्च कोणी करायचा ? ..  ऍड. रोहित एरंडे. © सोसायटीमधील फ्लॅट मध्ये बाजूच्या भिंतींमधून किंवा सर्वात वरचा फ्लॅट असेल, तर गच्चीमधून  , विशेषतः पावसाच्या दिवसांमध्ये, होणारी पाणी गळती कोणी दुरुस्त करायची आणि त्याचा खर्च कोणी करायचा हा ज्वलंत प्रश्न असतो.   ह्या संबंधी सोसायटी बाय लॅ।ज -उपनियम  मधील तरतुदी आणि २ महत्वपूर्ण निकाल ह्यांची थोडक्यात  माहिती आपण घेऊ.  सोसायटीच्या दुरुस्त उपनियम १५९ मध्ये सोसायटीने  दुरुस्तीचे आणि देखभालीची कुठले कुठले खर्च करणे गरजेचे आहे, त्याची यादी दिलेली आहे. ह्या मध्ये सर्व प्रकारच्या पाण्याच्या गळत्या ज्यामध्ये पावसाच्या होणाऱ्या गळत्या आणि बाहेरील सामाईक पाईप तसेच मलनिःस्सारण वाहिनीमधून होणाऱ्या गळत्या ह्यांचा देखील समावेश होतो. तसेच पावसामुळे  गच्चीमधून होणाऱ्या गळतीमुळे टॉप फ्लॉवर फ्लॅटचे छत तसेच त्यावरील प्लास्टर खराब होणे, ह्या खर्चाचा समावेश होतो,  जो सोसायटीने करणे गरजेचे आहे. हे नियम असून देखील काही वेळा सोसायटीने असे खर्च करण्यास नकार दिल्यामुळ...

  संयुक्त बँक खाते आणि खातेदारांचे हक्क  ऍड. रोहित एरंडे.  © कायद्याचा अभ्यास हा निरंतर चालणार विषय आहे आणि कधी कधी अशी एखादी केस महत्वाची  वाचनात येते ज्याची माहिती सर्वांना   असणे गरजेची आहे, अशीच एक केस आहे संयुक्त बँक मुदत ठेव आणि ठेव खातेदारांच्या अधिकारांची. आज गुंतवणुकीचे अनेक पर्याय उपलब्ध असले तरी मुदत ठेवी म्हणजेच फिक्सड डिपॉजिट बद्दल अजूनही लोकांना विश्वास वाटतो. ह्या मुदत ठेवी स्वतंत्र (सोल होल्डर) किंवा संयुक्त  (जॉईंट, किंवा आयदर ऑर   सर्व्हायवर - म्हणजेच दोघांपैकी कोणीही  एक ) अश्या पद्धतीमध्ये नवरा -बायको, आई-वडील आणि मुले ह्यांच्यामध्ये केल्या जातात. अश्या संयुक्त मुदत ठेवी दुसऱ्या खातेदाराच्या (होल्डर) संमतीशिवाय तारण /गहाण ठेवता येतात का, असा प्रश्न मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे 'अनुमती विरुद्ध पंजाब नॅशनल बँक (AIR २००५ एस.सी. २९)' या केस मध्ये उपस्थित झाला.  ह्या केसची थोडक्यात पार्श्वभूमी बघू या. याचिकाकर्ती आणि तिचा पती, ह्यांची 'आयदर ऑर   सर्व्हायवर' ह्या प्रकारची मुदत ठेव असते. मात्र पतीदेव एका कर्जास ...

  बँक लॉकर उघडला आणि.. ऍड. रोहित एरंडे © २०० व्या ब्लॉगच्या निमित्ताने...  रुक्ष वाटणाऱ्या, किचकट कायद्यांचा अभ्यास कराव्या लागणाऱ्या   वकीली  व्यवसायातही  कधी कधी हसवणुकीचे / मजेशीर  प्रसंग येतात बर का.  एखाद्य जागेची पाहणी करण्या करता, एखादा साक्षीदार आजारपणामुळे कोर्टात साक्ष घ्यायला येऊ शकत नसेल, तर त्याची साक्ष नोंदवायला "कोर्ट कमिशनर" ची नेमणूक केली जाते. थोडक्यात  एखाद्या वकीलाची नेमणूक कोर्ट अशी कामे करण्यासाठी करते आणि बहुतेकवेळा ज्युनिअर वकीलांना असे काम दिले जाते. जेणेकरून त्यांना अनुभवही मिळतो आणि कामाचे थोडे पैसेही मिळतात.  अशीच  वकिलीची उमेदवारी करताना मला एका कामामध्ये कोर्ट कमिशनर म्हणून नेमण्यात आले. विषय होता वारसा हक्क प्रमाणपत्र (सक्सेशन सर्टिफिकेट ) मिळण्याचा.  आपल्या कैलासवासी  वडिलांच्या  बँक लॉकरमध्ये काय काय ठेवले आहे  हे बघण्यासाठी त्यांची चारही मुले उत्सुक होती, परंतु लॉकर एकट्या वडिलांच्या नावाने असल्यामुळे चावी असून देखील लॉकर उघडता येत नव्हता आणि बँकेने देखील वारसा हक्क प्रमाणपत्र आण...

इन्शुरन्स आणि प्रिमियम भरण्याची जबाबदारी : काही लक्षात ठेवण्याजोगे  ऍड. रोहित एरंडे.© हल्लीच्या धकाधकीच्या जीवनात इन्शुरन्सचे मह्त्व आपण  सगळेच जाणतो, मग तो लाईफ इन्शुरन्स असो वा हेल्थ इन्शुरन्स किंवा गाडीचा. जो तो आपल्या गरजेप्रमाणे, कुवतीप्रमाणे इन्शुरन्स घेत असतो आणि त्या प्रमाणे त्याचा हप्ता /प्रिमियम ठरतो. असा हा  प्रिमियम वेळच्या वेळी भरणे खूप गरजेचे असते. आपल्या व्यस्त जीवनचर्येमुळे प्रिमियम भरण्यासाठी बऱ्याचवेळा  इन्शुरन्स एजंटांची मदत घेतली जाते. असे हे एजंट इन्शुरन्स कंपनी आणि ग्राहक ह्यांच्या मधला एक महत्वाचा दुवा असतो. पॉलीसीचा क्लेम रद्द होण्याची अनेक कारणे असतात,  परंतु काही कारणाने एजंटकडून इन्शुरन्स प्रिमियम विहित मुदतीमध्ये  भरला गेला नाही आणि इन्शुरन्स पॉलीसी रद्द झाली , तर दोष कोणाचा ? हे लिहिण्याचे कारण म्हणजे अजुनही असे प्रकार काही प्रमाणात घडत असतात आणि ह्या संबंधीचा कायदा पाहिल्यास इन्शुरन्स ग्राहक म्हणून आपणच काळजी घेतली पाहिजे हे पुढील निर्णयावरून आपल्या लक्षात येईल.  ह्या बाबतीतला सगळ्यात गाजलेला आणि महत्वाचा निर्णय आ...

 *A Woman, whether married or not, has  right to get Pregnant as well as  right not to get Pregnant* *Adv. ROHiT Erande. ©* *The Court said, "Why always women should suffer ?.. "* *"The right to control their own body and fertility and motherhood choices should be left to the women alone. "* *The Woman may be married or living in live-in relationship....* "A woman's decision to terminate a pregnancy is not a frivolous one. Abortion is often the only way out of a very difficult situation for a woman." The Bombay High Court in its judgment delivered in "Suo Moto" PIL (bearing no.1/2016) (Coram -SMT. V.K. TAHILRAMANI & MRS. MRIDULA BHATKAR, JJ ) has paved way to right of women regarding Abortion or MTP, irrespective of their marital status... Facts in nutshell : 1. It all began when an under-trial prisoner in Byculla prison namely Shahana gave a requisition for obtaining permission to terminate her pregnancy. The requisition given by Shahana...

फ्लॅटच्या 'रिसेल' व्यवहारांवर स्टँम्प ड्युटी माफी नाहीच.  ऍड. रोहित एरंडे.© काही कायदेशीर  गोष्टींबाबत आपल्याकडे दृढ गैरसमज आहेत उदा. ७/१२ उताऱ्याने मालकी हक्क ठरतो, मृत्युपत्र केले म्हणजे आता मृत्यु जवळ आला, जागा नावावर करायची तर फक्त टॅक्स पावतीवर नाव बदलले कि झाले. ह्या विषयांवर कितीही वेळा लिहिले तरी कमी पडेल अशी परिस्थिती आहे. आता ह्यामध्ये अजून एका विषयाची भर गेले २-३ वर्षांपासून पडलीय, ती म्हणजे, "रिसेल चा फ्लॅट विकत घेताना स्टँम्प  ड्युटी माफ आहे" !.  मानवी स्वभाव हा जात्याच एखादी गोष्ट स्वस्तात किंवा फुकट मिळणार असेल तर त्याला पौष्टिक मानणारा असल्यामुळे लोकांचाही अश्या अफवांवर लगेचच विश्वास बसतो आणि सोशल मिडियावरील पोस्ट्स त्याला हातभार लावतो.  स्टँम्प ड्युटी माफी, हि अफवा पसरण्याचे कारण म्हणजे  मा. मुंबई उच्च न्यायालायने दिलेल्या निकालाचा "मिडीयाने" लावलेला (गैर) अर्थ. काय होता हा निकाल आणि त्याची पार्श्वभूमी थोडक्यात समजावून घेऊ, एखाद्या जागेची किंवा स्टॅम्प ऍक्ट अस्तित्वात येण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या जागांची  पुनर्विक्री (रिसेल) करताना...

 जागा नावावर करायची आहे, म्हणजे काय ? ऍड. रोहित एरंडे .© "मला माझ्या मुलाच्या 'नावावर' जागा करायची आहे" , "माझ्या बरोबर माझ्या बायकोचेही 'नाव' प्रॉपर्टीवर लावायचे आहे",   यांसारखे प्रश्न अनेकवेळा वकीली व्यवसायात आम्हाला विचारले जातात. "नावावर जागा करणे" किंवा "७/१२ वा  प्रॉपर्टी कार्डला नाव लावणे" या बाबतीत  लोकांमध्ये अनेक गैरसमज दिसून येतात. बहुसंख्य लोकांना असे वाटत असते की, ७/१२ च्या उताऱ्याला किंवा   प्रॉपर्टी कार्डला किंवा टॅक्स पावती /लाईट बिल येथे  नाव लावायचा अर्ज दिला कि जागा आपल्या नावावर / मालकीची झाली.   वस्तूथिती मात्र उलटी आहे कारण ७/१२ उतारा, प्रॉपर्टी कार्ड, लाईट बिल, टॅक्स पावती ह्यांनी मालकी हक्क ठरत नाही. ह्या कुठल्याही पावत्या /उताऱ्यांवर "मालकी हक्क" असा  शब्द देखील नसतो हे आपल्या लक्षात येईल. .   एखाद्या मिळकतीमध्ये मालकी हक्क हा कुठल्याही २ किंवा अधिक  व्यक्तींच्या हयातीमध्ये  खरेदीखत, बक्षीसपत्र, हक्कसोड पत्र, वाटप-पत्र यांसारख्या नोंदणीकृत दस्तानेच तबदील केला जाऊ शकतो.  त्याचप्रकारे...

लग्नाचे आमिष दाखवून परंतु परस्पर संमतीने ठेवलेल्या शरीर-संबंधास बलात्कार, फसवणूक म्हणता येणार नाही. मा. :मुंबई उच्च न्यायालय .  ॲड. रोहित एरंडे © "सध्याच्या काळात लग्नाशिवाय मुलगा-मुलगी  एकत्र राहतात, त्यांचे प्रेम-प्रकरण असते, त्यांच्यात शरीर संबंध प्रस्थापित होतात आणि शेवटी त्यांचे हे नाते संपुष्टात येते, अशी उदाहरणे धक्कादायक असली तरी त्यात आश्चर्यकारक काही नाही"  ह्या शब्दात मुंबई उच्च न्यायालायने, अक्षय जयसिंघानी विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार(अटकपूर्व जामीन अर्ज क्र . २२२१/२०१६, निकाल दि. ०९/०१/२०१७), या केस मध्ये  सध्याच्या परिस्थितीवर भाष्य केले आहे. ह्या केस च्या फॅक्टस वाचल्यावर एकंदरीतच आपण कुठे चाललो आहोत असा विचार करणे भाग पडते. ह्या केस ची थोडक्यात हकीकत अशी : पुण्याचे रहिवासी असलेले तक्रारदार मुलगी आणि आरोपी मुलगा दोघेही २१ वर्षाचे. इंटिरियर डिझायनर चा कोर्स करत असताना त्या मुलीची २०१५ मध्ये मुलाबरोबर ओळख होते. त्याच्या वाढदिवसाला ती घरी जाते.  तिच्याच जबाबाप्रमाणे  तीला  फोन, कपडे, लॅपटॉप, सोन्याची चेन अश्या  सुमारे २.५० लाख रुपयांच्या भ...

  अपार्टमेंट - सोसायटी आणि मेन्टेनन्सच्या विभिन्न तरतुदी. ऍड . रोहित एरंडे © काही गोष्टी ह्या निसर्गनिर्मितच भिन्न असतात तर काही कायदेशीर तरतुदींमुळे. सोसायटी आणि अपार्टमेंट ह्या कायद्याने निर्माण झालेल्या अश्याच दोन भिन्न गोष्टी आहेत हे कायम लक्षात ठेवावे. ह्याचे कारण मागील आठवड्यामध्ये पुण्यामधील एका प्रख्यात अपार्टमेंटमधील मेंटेनन्स (सेवा शुल्क) बद्दल मा. को ऑप. कोर्टाने दिलेल्या निकालामुळे बऱ्याच उलट सुलट चर्चा सुरु झाल्या. अपार्टमेंट मध्ये मेंटेनन्स हा फ्लॅटच्या क्षेत्रफळाप्रमाणे आकारला जातो तर सोसायटीमध्ये तो सर्वांना समान असतो. बोली भाषेत लोकं जरी अपार्टमेंटमध्ये रहात असले तरी "आमच्या सोसायटीमध्ये" असा उल्लेख करतात. ह्यामध्ये त्यांची काही चूक नसली, तरी अपार्टमेंट आणि सोसायटी ह्यांना मालकी हक्क, मेंटेनन्स, ट्रान्सफर फीज, ना वापर शुल्क इ. बाबतीत लागू होणाऱ्या कायदेशीर तरतुदी विभिन्न आहेत. आता मेंटेनन्स हा सर्वांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असल्यामुळे त्याबाबदल आपण थोडक्यात माहिती घेऊ. अपार्टमेन्ट मध्ये मेंटेनन्स, सामाईक खर्च इ. हे अपार्टमेंच्या क्षेत्रफळानुसार काढण्यात ये...

 नॉमिनेशन : समज कमी, गैरसमज जास्त :  ऍड. रोहित एरंडे © " व्हॉटसअप युनिव्हर्सिटी " वर सध्या,  "मयत सभासदानी नेमलेला नॉमिनीच  मालक होणार.  सरकारने निर्णय घेतला आहे कि  कन्व्हेयन्स डिड न करताच मालकी हक्क सहज मिळणार" असे वेगवेगळे विषय एकत्र केलेला पण  एकच मेसेज फिरत आहे. त्यावर लोकांचा देखील चटकन विश्वास बसतो आणि अश्या चुकीच्या समजांना दुर  करणे गरजेचे आहे. नॉमिनेशनने   "मालकी हक्क" मिळत नाही हा  कायदा खरेतर आता इतका पक्का झाला असताना  देखील अजूनही ह्याच प्रश्नावर कोर्ट केसेस उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचत आहेत, हे दुर्दैवी आहे नॉमिनेशनचा प्रश्न बहुतकरून  बँक आणि सोसायटीमध्ये  उपस्थित होतो.  ह्या पूर्वी  अनेक वेळा मा. मुंबई उच्च न्यायालायने, घाटणेकर विरुद्ध घाटणेकर ह्या १९८२ सालच्या आद्य  निकालापासून तसेच  मा. सर्वोच्च न्यायालायने विविध निकालांद्वारे हे स्पष्ट केले आहे की नॉमिनेशन हा वारसा हक्काचा तिसरा कायदा होऊ शकत नाही. त्यामुळेच जरी नॉमिनेशन केले असले तरी मालकी हक्क हा मृत्युपत्र किंवा वारसा हक्क कायद...

समान नागरी कायदा : तरतूद घटनेमध्येच मात्र अंमलबजावणी अद्याप नाही.  ऍड. रोहित एरंडे© सध्या वाऱ्याच्या वेगा पेक्षा एखादी बातमी सोशल  मिडीयाच्या वेगाने पसरते असे म्हणल्यास वावगे ठरणार नाही. गेले १-२ दिवस "समान नागरी कायद्याबद्दल" अश्याच बातम्या व्हायरल होत आहेत. ह्याला निमित्त ठरले मा. दिल्ली उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले मत.   " बदलत्या भारतामध्ये  लोक जाती, धर्माच्या पलिकडे जात आहेत. त्यामुळे  घटस्फोटासारख्या   काही प्रकरणात तरुण जोडप्यांना  अडचणी येऊ शकतात. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याची गरज आहे,"  असे  मत मा.  दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश प्रतिभा एम. सिंह यांनी व्यक्त केले.  ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघू.  मा. न्या.  सिंह यांच्यासमोर  जून 2012 मध्ये हिंदू रितीरिवाजानुसार लग्न केलेल्या मीणा जातीच्या  जोडप्याचा घटस्फोट हिंदू विवाह कायदा-1955 अंतर्गत होणार की नाही?, असा प्रश्न उपस्थित झाला.   नवऱ्याच्या घटस्पोटाच्या  अर्जाला महिलेने विरोध करताना " मी रा...

चेक न वटल्यास संयुक्त खातेदाराची जबाबदारी किती ?   :  ऍड. रोहित एरंडे. © नवऱ्याने दिलेला चेक वटला नाही म्हणून बायकोवरही फौजदारी कारवाई करता येणार ? मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे काही महिन्यांपूर्वी एक रंजक कायदेशीर उपस्थित झाला. . (संदर्भ : अलका खंडू आव्हाड  विरुद्ध  अमर मिश्रा, फौजदारी अपील क्र. २५८/२०२१). ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघू या.  योगायोग म्हणजे हा वाद होता वकील आणि त्याच्या पक्षकारामधला . एका सॉलिसिटर फर्म मध्ये भागीदार  वकीलाकडे, याचिकाकर्ती आणि तिचा नवरा असे दोघेही काही कायदेशीर कामासाठी गेले  होते. ह्या कामाच्या फी पोटी संबंधीत वकीलाने रु.८,६२,०००/- एवढ्या रकमेचे बिल पाठवले. ह्या बिलापोटी दिलेला चेक, जो नवऱ्याच्या एकट्याच्या खात्यावरील होता, तो, "खात्यावर पुरेसे  पैसे नाहीत" ह्या कारणाकरिता न वटता परत आला. त्यामुळे संबंधीत वकीलाने नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट कायद्याखाली  आवश्यक असलेली नोटीस दिली आणि नोटीस मिळूनही विहित मुदतीमध्ये  पैसे दिले नाहीत म्हणून बोरिवली येथील कोर्टात दोघांविरुद्ध तक्रार दाखल केली. ह्या तक्रारीमध्ये क...

Society and Common Problems relating to Maintenance, Non Occupancy charges and Transfer Fees: Adv. ROHiT ERANDE. © On and average most of the disputes, problems in the Co. Operative societies revolve around monetary issues and that too relating to Monthly maintenance, Non-Occupancy Charges and Transfer Fees. In Spite of the Law being very clear on these points, still AGMs are witnessing heated discussions on these topics. Let's try to study in brief these legal issues. Transfer Fees - Maximum Rs.25,000/- is the limit : 1. As there were lot of complaints regarding Societies making profits under the garb of Transfer Fees, the Govt. of Maharashtra long back  vide its GR dated 09/08/2001 have clarified that Maximum Transfer fees for  transferring the membership in a society can be charged Rs.25,000/- and not more than that. Inspite of this fact, there have been cases where Societies are charging Transfer Fees based on per sq.ft. area or in lakhs of rupees and same is ex-faci...