सोसायटीमध्ये ना-वापर शुल्क (Non-Occupancy Charges) किती घेता येते ? ऍड. रोहित एरंडे. ©

 सोसायटीमध्ये   ना-वापर शुल्क (Non-Occupancy Charges)  किती घेता येते ?

ऍड. रोहित एरंडे. ©

एका गोष्टीबद्दल दुमत नसावे की सोसायटी आणि सभासद ह्यांच्यामधील वाद हे बहुतांशी वेळा हे आर्थिक कारणांशीच निगडित असतात आणि यामध्ये मेंटेनन्स,   ट्रान्स्फर फी,  आणि ना-वापर शुल्क ह्या संबंधातील वाद ह्यांचा पहिल्या तीन क्रमांकामध्ये समावेश होतो. ह्या बद्दलची माहिती कितीही वेळा सांगितली आणि कायदा होऊन अनेक वर्षे लोटली तरी लोकांच्या मनात संभ्रम दिसून येतो.

एखादा सभासद स्वतः जागा वापरात नसेल आणि  तिऱ्हाईत व्यक्तीस जागा भाड्याने दिली असेल, तर त्यास ना-वापर शुल्क म्हणजेच Non Occupancy Charges द्यावे लागते. अर्थात  एखाद्या सभासदाने जागा न वापरता कुलूप लावून बंद ठेवली असेल, तर त्याकडून ना-वापर शुल्क घेता येत नाही, पण  मेंटेनन्स घेता येतो.  मात्र पुढे पुढे  ना-वापर शुल्क देखील मनमानी पद्धतीने आकारले जाऊ लागले म्हणून  ह्या बाबतीत देखील महाराष्ट्र सरकारने सहकार कायद्याच्या कलम ७९-अ अन्वये ०१/०८/२००१ अध्यादेश काढून ना-वापर शुल्क हे देखभाल खर्चाच्या (maintenance charges  ) जास्तीत जास्त १० टक्केच आकारता  येईल असे स्पष्ट केले. हा अध्यादेश  घटनात्मक दृष्ट्या  वैध असल्याचा आणि सभासदाने त्याचे घर भाड्याने दिल्यास सोसायटीचे काहीच नुकसान होत नाही आणि स्वतःचे घर भाड्याने देऊन  उत्पन्न घेण्याचा अधिकार घरमालकाला आहे हा सरकारचा युक्तिवाद मान्य करून  मा. मुंबई उच्च न्यायालायच्या २ सदस्यीय खंडपीठाने सोसायटीविरुद्ध निकाल  माँब्ला सोसायटी विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार - २००७ (४) Mh .L .J ५९५ या याचिकेच्या निमित्ताने दिला. त्यामुळे  सोसायटी बहुमताच्या  जोरावर ह्या आदेशाविरुद्ध जाऊन १०% पेक्षा जास्त ना-वापर शुल्क आकारणी करण्याचा ठराव देखील आणू  शकत नाही.  

अर्थात ना-वापर शुल्क सभासदाकडून घेण्यासाठी काही अपवाद आहेत . सभासदाचे कौटुंबिक सदस्य, विवाहित मुलगी, नातवंडे हे जागा वापरात असतील तर ना-वापर शुल्क आकारता  येत नाही. मात्र सून, जावई, मेव्हणा-मेव्हणी यांना जर जागा वापरायला दिली असेल तरी ते  कौटूंबिक सदस्यांच्या व्याख्येत बसत नाहीत असे मा. उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे, सबब अश्या व्यक्ती जर जागा वापरात असतील तर त्यांच्याकडून ना वापर शुल्क घेता येईल.

अजून एक गल्लत लोकांची होताना दिसते. काही सोसायट्यांमध्ये ना-वापर शुल्काबरोबरच जागा भाडयाने दिली म्हणून जास्तीचा   देखभाल खर्च आणि काही ठिकाणी तर भाड्याच्या प्रमाणात  असं खर्च  सभासदांकडून आकारला जातो, जे बेकायदेशीर  आहे हे लक्षात घ्यावे.  सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे ना वापर शुल्काची तरतूद हि फक्त सोसायटीसंदर्भातच आहे.  महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप ऍक्ट मध्ये  मध्ये 'ना वापर शुल्काची' कुठलीही  तरतूद आढळून येत नाही आणि त्याबाहेर जाण्याचा अधिकार अपार्टमेंट असोसिएशनला नाही. एकतर  अपार्टमेंट हे अपार्टमेंट होल्डरच्या पूर्ण मालकीचे  असते, त्यामुळे वैध कारणासाठी जागा कोणाला भाड्याने द्यायची  हा सर्वस्वी त्याचा अधिकार असतो.

शेवटी अनुभवांती परत हे नमूद करावेसे वाटते कुठलेही वाद असोत, ते  "इगो" मधून निर्माण झालेले असतात आणि चर्चेने सुटू शकणारे पण असतात . त्यामुळे इगोचा "मेन्टेनन्स " करणे महत्वाचे. सभासद आणि "थँक-लेस जॉब" समजले जाणारे   प्रशासक मंडळ ह्यांच्या मध्ये संवादाच्या अभावामुळे देखील प्रश्न निर्माण होतात. "तुटे वाद, संवाद तो हितकारी " हे समर्थ रामदासस्वामींचे वचन इथे कायम उपयोगी येईल ह्यात काही शंका नाही. नाहीतर मग कोर्टाची पायरी आहेच..

धन्यवाद.🙏

Adv. रोहित एरंडे ©

पुणे