"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

  Death in absentia or Presumption of death  and Need of an Effective Legislation.                                         Adv. Rohit Erande.  ©, A) INTRODUCTION :   In Indian philosophy, it is said that Death is the only certainty in Life. It’s inevitable. Be that it is. Death of a person brings sorrow and practical problems to his/her relatives, friends, kith and kin. Law takes care of the interests of the deceased and legal heirs/representatives of the deceased. However, the situation is totally different when one is constrained to presume Death or in other words Death in Absetntia i.e. when a person vanishes or disappears or is unheard of without a trace of his body in  Air crash or at Sea or at War or in natural calamities like Earthquake or Kedarnath flood tragedy or Chennai or Mumbai heavy rains where many people lost their lives ...

व्यक्ति बेपत्ता असेल तर काय आहेत कायदेशीर तरतुदी ?  ऍड. रोहित एरंडे. © एखादी व्यक्ती बेपत्ता असेल तर त्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. ह्या संबंधातील ' अपुऱ्या ' कायदेशीर तरतुदी काय आहेत ह्याची थोडक्यात माहिती घेवू. हरविलेला भाऊ किंवा नातलग एखाद्या नाट्यमय घटनेनंतर गायब होतो आणि अनेक वर्षांनंतर अवतीर्ण होतो तो हिंदी चित्रपटातच, पण वास्तवात मात्र फार क्वचितच असे घटते आणि त्या बेपत्ता व्यक्तीचे नातलग मात्र संभ्रमात राहतात. शिवाय या बाबतीत कायदेशीर प्रश्न निर्माण होतात ते वेगळेच. *बेपत्ता व्यक्ती 'मृत' घोषीत करण्यासाठी त्या व्यक्तींबद्दल ७ वर्षे काहीही माहिती नाही, हे सिद्ध करावे लागते.* एखादी व्यक्ती खूप दिवसांपासून बेपत्ता असेल किंवा पूर, भूकंप सारख्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये सापडून ज्यांचा काहीच थांगपत्ता लागत नाही, अशा वेळी त्या बेपत्ता व्यक्तींना मृत मानायचे की नाही असा यक्षप्रश्न उभा राहतो. कारण अशा बेपत्ता व्यक्तींचे मृतदेह न मिळाल्याने त्यांना लौकिकार्थाने मृत मानणे आप्त स्वकीयांना क्लेशकारक जाते. परंतु त्याचबरोबर अशा बेपत्ता व्यक्तींच्य...

  *Woman( in India) , whether married or not, has right to get Pregnant as well as right not to get Pregnant* *Adv. ROHiT Erande. ©* The US Supreme Court , by Majority, on 24/06/2022 ruled in favor of a strict Mississippi abortion law, in the process overruling Roe v. Wade, the landmark case that has been the basis for legal abortions across America for nearly half a century. This Judgement has been widely criticised across the Globe.  It's been said that one has a licence to Kill in USA, but not to decide about your own Body !! On this background, it's interesting to see the Pragmatic view taken by Indian Judiciary. The observations of Indian Judges are worth reading. *The Court said, "Why always women should suffer ?.. "* *The right to control their own body and fertility and motherhood choices should be left to the women alone. * *The Woman may be married or living in live-in relationship* *A woman's decision to terminate a pregnancy is not a frivolous one. A...

  सोशल मिडिया वापर आणि तारतम्य.. कलम ६६-  अ, रद्द होवून देखील त्याचा वापर करणे चुकीचे.. पण शेवटी, "जनी वावगे बोलता सुख नाही" हे समर्थ वचन ध्यानी ठेवावे. ऍड. रोहित एरंडे ©  सोशल मिडिया हा आता जीवनाचा  अविभाज्य भाग बनला आहे. स्वतःच्या / दुसऱ्याच्या जीवनातील चांगल्या वाईट घटना फुकट "अपडेट" केल्या जातात व त्यावर चांगल्या वाईट मतांचा / प्रतिक्रियांच्या पाऊस पडणे लगेच सुरु होते. मात्र गेले काही दिवसांपासून राजकीय नेते असो वा सेलिब्रेटी ह्यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियांमुळे हे सर्व प्रकरण हिंसक पातळीवर येऊन ठेपले आहे.  ट्विटर वर ज्येष्ठ नेते शरद पवार ह्यांच्यावरील कथित आक्षेपार्ह टिप्पणीसाठी तुरुंगात असलेल्या एका इंजिनरींग विद्यार्थ्याला सोडण्याचे आदेश नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले . तर केतकी चितळे देखील जामिनावर आता बाहेर आली आहे. सोशल मिडीयावर  मत / प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यासाठी "फ्रिडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन" ह्या घटनात्मक अधिकारामध्ये काही कायदेशीर बंधने असावीत का? हा मुद्दा मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे श्रेया सिंघल विरुद्ध भारत सरकार ह्या याचिकेमध्ये २०१४ सा...

 अब (तक) ३५६ ? -राष्ट्रपती राजवट ? ऍड. रोहित एरंडे. पुणे © सुमारे अडीच वर्षांपूर्वी देखील  महाराष्ट्रामधील  एकंदरीतच सर्व परिस्थिती ही रामदास स्वामींनी म्हणून ठेवल्याप्रमाणे  "मतामतांचा गलबला। कोणी पुसेना कोणाला।" अशी होती.   निवडणूक निकालानंतर सत्ता स्थापनेसाठी आवश्यक असलेले बहुमत सिद्ध करण्यात सुरुवातीला कोणत्याच पक्षाला यश न आल्यामुळे अखेर महाराष्ट्रामध्ये 'राष्ट्रपती राजवट  लागू झाली होती. नंतर महाविकास आघाडी सरकार अस्तितीवर आले. मात्र आज परत तशीच परिस्थिती उद्भवली आहे आणि सरकार टिकणार का नवीन साकारकर येणार का घटनेतील अनुच्छेद ३५६ प्रमाणे राष्ट्रपती राजवट लागू होणार ह्याकडे सगळ्यांचे डोळे लागले आहेत आणि परत एकदा राजकारणाचा रंग हा  काळा  किंवा पांढरा   नसून करडा (ग्रे)असतो हे परत एकदा सिद्ध झाले.  राष्ट्रपती राजवटी संदर्भातील राज्यघटनेमधील अनुच्छेद ३५६ ही तरतूद सुरुवातीपासूनच विवादास्पद राहिली आहे त्याची थोडक्यात माहिती आपण घेवू.  ब्रिटिशांच्या काळात देखील गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऍक्ट , १९३५ च्या कलम ९३ अन्वये तत्कालीन गव...

 *"जाहिरातीत कबुल केल्याप्रमाणे पेशंटला सवलतीच्या दरात उपचार न देणे हॉस्पिटलला पडले चांगलेच महागात "* *ऍड. रोहित एरंडे.©* सध्याचे युग हे जाहिरातीचे युग आहे. आपल्या मालाची विक्री व्हावी, आपली सेवा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचवावी यासाठी कंपन्या विविध क्लुप्त्या योजीत असतात. ह्याला वैद्कयीय व्यवसाय देखील अपवाद नाही. खरेतर डॉक्टरांना कुठल्याही प्रकारे स्वतःची जाहिरात करण्याची बंदी आहे, पण ह्या नियमाला हॉस्पिटल्स अपवाद असावेत कारण डोळ्याच्या ऑपरेशन पासून आयव्हीएफ पर्यंत विविध जाहिराती हॉस्पिटल्स करत असतात. परंतु जाहिरातीमध्ये कबुल केल्याप्रमाणे स्वस्त दरात उपचार न देणे हे हरियाणामधील एका हॉस्पिटलला चांगलेच महागात पडले आणि राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने नुकत्याच दिलेल्या निकालात संबंधित हॉस्पिटलला जास्त घेतलेली रक्कम परत करण्यास तर सांगितलेच, पण वर १ लाख रुपयांचा दंड देखील ठोठावला. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा हा निकाल असल्याने तो इतर हॉस्पिटल्सनी देखील त्यातून योग्य तो बोध घेणे गरजेचे आहे.  (केस : सूर्य कांत विरुद्ध ब्रह्मशक्ती संजीवन हॉस्पिटल, हरियाणा रिव्हिजन अर्ज क्र. १७७६/२०१७) ...

अपार्टमेंट आणि सोसायटी - यांच्यामधील फरक काय ? ऍड . रोहित एरंडे ©  बऱ्याचदा लोकं आपण राहत असलेल्या बिल्डिंगला ' आमची सोसायटी ' असा उल्लेख करतात. परंतु   कायद्याने ती सोसायटी आहे का   अपार्टमेंट हे जाणून घेणे खूप महत्वाचे आहे कारण दोघांना लागू होणारे कायदे खूप महत्वाचे आहेत. ह्याची थोडक्यात माहिती आपण करून घेवू. १.  कन्व्हेयन्स (मालकी हक्क)म्हणजे काय ?  आजही पुण्यासारख्या ठिकाणी बहुतांश सोसायट्यांचा कन्व्हेयन्स झालेला दिसून येत नाही. कन्व्हेयन्सचा अर्थ एखाद्या जागेमधील मालकी हक्क दुसऱ्याच्या नावे तबदील करणे, थोडक्यात खरेदी खत असे म्हणता येईल. भारतामध्ये 'ड्युअल ओनरशिप' हि पद्धत आहे, म्हणजेच जमिनीचा मालकी हक्क एकाकडे आणि त्यावरील इमारतीची मालकी दुसऱ्याकडे असू असते, तर बहुतांश पाश्चात्य देशांमध्ये ज्याच्या मालकीची जमीन तोच त्यावरील इमारतीचा देखील मालक होतो. तर, आपल्याकडे सहसा अशी पद्धत असते, कि जमीन मालक बिल्डर बरोबर डेव्हलपमेंट ऍग्रिमेंट करतो ज्यायोगे बिल्डर बिल्डिंग बांधतो. त्याच दरम्यान कायद्याप्रमाणे युनिट / फ्लॅट विकत घेणाऱ्यांबरोबर बिल्डरला ...

धर्म आणि जात -  न्यायालयीन निकालांच्या केंद्रस्थानी महिलाच..   धर्म बदलला तरी जात बदलत नाही..   ऍड. रोहित एरंडे © एकीकडे सक्तीच्या धर्मांतराविरोधी कायदे येत आहेत आणि दुसरीकडे जात -धर्म ह्यांच्यापायी  कोणावर अन्याय होऊ नये असे सगळे म्हणत आहेत. तर जातीवर आधारित आरक्षणाच्या मागणी भोवती देशाचे राजकारण फिरत आहे. परंतु ह्या बाबतीत    न्यायालयीन निकाल बघितल्यास ते वेगळेच चित्र निर्माण करीत आहेत. ह्या सर्व निकालांचा अभ्यास केल्यास त्याच्या केंद्र स्थानी महिलाच आहेत असेही दिसून येईल. नुकतेच असे दोन निकाल आले. एक मा. चेन्नई उच्च न्यायालयाचा आणि दुसरा आहे मुंबई उच्च न्यायालयाचा. ह्या निकालांच्या  निमित्ताने ह्या विषयाचा थोडक्यात आढावा घेऊ. एखाद्या व्यक्तीने धर्मांतर केले तरी त्याची जात देखील बदलते असा प्रश्न  मा. चेन्नई उच्च न्यायालयापुढे उपस्थित झाला. इलेक्ट्रिकल  इंजिनिअर असलेल्या  याचिकाकर्ता एस. पॉल राज, ह्या जन्माने  आदी-द्रविडर ह्या अनुसुचित जाती मधील व्यक्तीने अमृता नामक हिंदू अनुसूचित जातीच्या महिलेशी लग्न केले. लग्नानंतर पॉल...

  वडिलोपार्जित मिळकत आणि  मुलींचा  समान  हक्क  ऍड.  रोहित एरंडे © हिंदू वारसा कायद्याइतकी गोंधळाची स्थिती इतर कुठल्याही कायद्याबाबत आजपर्यंत निर्माण झाली नसेल. "कायद्यापुढे सर्व समान" ह्या मूलभूत तत्वाला अनुसरून केंद्र सरकारने हिंदू वारसा कायदा १९५६ मध्ये २००५ साली विविध दुरुस्त्या केल्या आणि वडिलोपार्जित मिळकतींमध्ये मुलांना आणि मुलींना समान हक्क मिळण्यासाठी कलम ६ मध्ये महत्वाचे फेरबदल केले आणि ही दुरुस्ती अंमलात येण्यासाठी ०९/०९/२००५ (ऑन अँड फ्रॉम|) हि तारीख मुक्रर केली गेली. तसेच दुरुस्त कलम ६(५) प्रमाणे २०/१२/२००४ पूर्वी जर एखादी मिळकत खरेदी, गहाण,बक्षिसपत्र, हक्कसोड पत्र , मृत्यूपत्र इ. दस्तांनी कायदेशीरपणे किंवा रजिस्टर्ड वाटपपत्राने किंवा कोर्टाच्या हुकूमनाम्याने तबदील झाली असेल, तर अश्या मिळकतींमध्ये मुलींना सामान हक्क मिळणार नाही असे हि नमूद केले. . मात्र ह्या दुरुस्तीचा अंमल हा पूर्वलक्षी प्रभावाने (रिट्रोस्पेक्टिव्ह ) करायचा का ०९/०९/२००५ पासून म्हणजेच प्रोस्पेक्टिव्ह समजायचा यावरून बराच गोंधळ उडाला, त्यातच विविध उच्च न्यायालयांचेही काय पण म...

 अपार्टमेंट- सोसायटी आणि मेन्टेनन्सच्या तरतुदी विभिन्नच. आता वेळ आहे कायदा बदलण्याची ऍड. रोहित एरंडे © *काही गोष्टी ह्या निसर्गनिर्मितच भिन्न असतात तर काही कायदेशीर तरतुदींमुळे*.  *सोसायटी आणि अपार्टमेंट ह्या कायद्याने निर्माण झालेल्या अश्याच दोन भिन्न गोष्टी आहेत हे कायम लक्षात ठेवावे. ह्याचे कारण मागील आठवड्यामध्ये पुण्यामधील एका प्रख्यात अपार्टमेंटमधील मेंटेनन्स (सेवा शुल्क) बद्दल मा. को ऑप. कोर्टाने दिलेल्या निकालामुळे बऱ्याच उलट सुलट चर्चा सुरु झाल्या.*  खरे तर अपार्टमेंट बाबत हा कायदा १९७० पासून तसाच आहे आणि त्यामुळे कोर्टाने त्याप्रमाणेच निकाल दिला आहे. प्रश्न आहे त्यात बदल करायचा की नाही. *अपार्टमेंट मध्ये मेंटेनन्स हा फ्लॅटच्या क्षेत्रफळाप्रमाणे आकारला जातो तर सोसायटीमध्ये तो क्षेत्रफळ काही असले तरी सर्वांना समान असतो*. बोली भाषेत लोकं जरी अपार्टमेंटमध्ये रहात असले तरी "आमच्या सोसायटीमध्ये" असा उल्लेख करतात. ह्यामध्ये त्यांची काही चूक नसली, तरी अपार्टमेंट आणि सोसायटी ह्यांना मालकी हक्क, मेंटेनन्स, ट्रान्सफर फीज, ना वापर शुल्क इ. बाबतीत लागू होणाऱ्या कायदेशीर तरतु...

लग्नाचे आमिष दाखवून परंतु परस्पर संमतीने ठेवलेल्या  शरीर-संबंधास  बलात्कार म्हणता येईल का ? ऍड. रोहित एरंडे.  © लग्नाचे आमिष दाखवून शरीर संबंध ठेवण्यास भाग पाडले आणि नंतर लग्नास नकार दिला म्हणून बलात्कार केला अश्या केसेस बऱ्याचवेळा वाचण्यात येतात आणि जेव्हा असे आरोप काही प्रसिध्द व्यक्तींवर होतात तेव्हा अश्या बातम्यांची "ब्रेकिंग न्यूज" होते. मात्र सध्याच्या "मुक्त वातावरणाच्या " काळात जेव्हा असे आरोप होतात तेव्हा २+२ =४ एवढे सोपे उत्तर नसते. ह्या संबंधातील मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचे निकाल बघणे उचित ठरेल.  "सध्याच्या काळात लग्नाशिवाय मुलगा-मुलगी  एकत्र राहतात, त्यांचे प्रेम-प्रकरण असते, त्यांच्यात शरीर संबंध प्रस्थापित होतात आणि शेवटी त्यांचे हे नाते संपुष्टात येते, अशी उदाहरणे धक्कादायक असली तरी त्यात आश्चर्यकारक काही नाही"  ह्या शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन न्या. मृदुला भाटकर ह्यांनी   अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर करताना   'अक्षय  विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार'  या केस मध्ये  २०१६ सालीच सध्याच्या परिस्थितीवर भाष्य के...