धर्म आणि जात - न्यायालयीन निकालांच्या केंद्रस्थानी महिलाच.. धर्म बदलला तरी जात बदलत नाही.. ऍड. रोहित एरंडे ©

धर्म आणि जात -  न्यायालयीन निकालांच्या केंद्रस्थानी महिलाच..  

धर्म बदलला तरी जात बदलत नाही..  

ऍड. रोहित एरंडे ©

एकीकडे सक्तीच्या धर्मांतराविरोधी कायदे येत आहेत आणि दुसरीकडे जात -धर्म ह्यांच्यापायी  कोणावर अन्याय होऊ नये असे सगळे म्हणत आहेत. तर जातीवर आधारित आरक्षणाच्या मागणी भोवती देशाचे राजकारण फिरत आहे. परंतु ह्या बाबतीत    न्यायालयीन निकाल बघितल्यास ते वेगळेच चित्र निर्माण करीत आहेत. ह्या सर्व निकालांचा अभ्यास केल्यास त्याच्या केंद्र स्थानी महिलाच आहेत असेही दिसून येईल. नुकतेच असे दोन निकाल आले. एक मा. चेन्नई उच्च न्यायालयाचा आणि दुसरा आहे मुंबई उच्च न्यायालयाचा. ह्या निकालांच्या  निमित्ताने ह्या विषयाचा थोडक्यात आढावा घेऊ.

एखाद्या व्यक्तीने धर्मांतर केले तरी त्याची जात देखील बदलते असा प्रश्न  मा. चेन्नई उच्च न्यायालयापुढे उपस्थित झाला. इलेक्ट्रिकल  इंजिनिअर असलेल्या  याचिकाकर्ता एस. पॉल राज, ह्या जन्माने  आदी-द्रविडर ह्या अनुसुचित जाती मधील व्यक्तीने अमृता नामक हिंदू अनुसूचित जातीच्या महिलेशी लग्न केले. लग्नानंतर पॉल राज ह्याने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला आणि त्यामुळे तामिळनाडूमधील प्रचलित कायद्याप्रमाणे त्याला "मागासवर्गीय" असे जात प्रमाणपत्र मिळाले आणि त्यामुळे त्याने "आंतरजातीय विवाह" झाल्याचे प्रमाणपत्र मिळावे म्हणून सरकार दरबारी अर्ज केला, जेणेकरून त्याला सरकारी नोकरीमध्ये त्याचा फायदा होणार होता. मात्र त्याचा हा अर्ज फेटाळला गेल्यामुळे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचते. सर्व बाजूंचा आणि पूर्वीच्या निकालांचा विचार करून मा. न्या. सुब्रमण्यम ह्यांनी १७ नोव्हेंबर रोजी याचिका फेटाळताना नमूद केले कि "तामिळनाडूमध्ये जन्माने अनुसूचीत किंवा मागास  जातीच्या  व्यक्तीशी अन्य जातीमधील व्यक्तीने लग्न केल्यास असे लग्न "आंतरजातीय लग्न" धरले जाते आणि अश्या व्यक्तींना काही सरकारी फायदे देखील मिळतात. प्रवाहापासून दूर राहिलेल्या  अश्या व्यक्तींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ह्या तरतुदी आहेत. मात्र याचिकाकर्त्यासारख्या व्यक्तीला जर अशी परवानगी दिली तर अश्या प्रकरणांचे पेवच फुटेल आणि मूळ हेतूच बाजूला राहील. एकतर याचिकाकर्त्याची मूळ जात त्याने धर्मांतर केले म्हणून बदलत नाही आणि म्हणून  धर्म बदलला म्हणून जात बदलत नसल्यामुळे त्याला सदरील फायदा मिळू शकत नाही".

दुसरा निकाल आहे मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचा. अनुसूचित जातीमधील  एखाद्या एकल मातेने मुलाला दत्तक घेतले असेल, तर त्या मुलाला त्याच्या आईप्रमाणेच जात प्रमाणपत्र मिळण्याचा अधिकार आहे, असा निकाल मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने (मा. न्या. शुक्रे आणि मा. सानप ) नुकताच दिला आहे. व्यवसायाने डॉक्टर असलेल्या मुंबईस्थित हिंदू -महयवंशी ह्या जातीच्या महिलेने ५ वर्षीय मुलाला एका अनाथाश्रमातून दत्तक घेतले. अर्थातच त्या मुलाच्या जन्मदात्या आई-वडिलांची कुठलीच माहिति नसल्यामुळे ह्या महिलेने २०१० मध्ये स्वतःच्या जातीप्रमाणेच मुलालाही जात प्रमाणपत्र मिळावे म्हणून अर्ज केला. मात्र "जन्मदात्या आई वडिलांच्या जाती बद्दल कुठलेच कागदपत्रे नाहीत ह्या कारणास्तव जात पडताळणी समितीने तो अर्ज फेटाळला, तसेच त्यावरील अपील देखील फेटाळले गेले, म्हणून ह्या   महिलेला जात प्रमाणपत्रासाठी मुंबई उच्च न्यायालयापर्यंत लढा द्यावा लागला.  मा. उच्च न्यायालयाने हे नमूद केले की "दत्तक घेताना जन्मदात्या आई-वडिलांची जात कोणती होती, हे मुद्दे गौण ठरतात आणि कायद्याप्रमाणे दत्तक संतती हि दत्तक घेणाऱ्या आई-वडिलांची जन्म दिलेल्या संतती सारखीच समजली जाते आणि दत्तक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर त्या संततीच्या  खऱ्या आई-वडिलांचे सर्व पाश आपोआप संपुष्टात येतात. त्यामुळे जात पडताळणी अधिकाऱ्यांचा दृष्टिकोन चुकीचा आहे."  अर्थात प्रत्येक केसची पार्श्वभूमी वेगळी असते, त्यामुळे वरिष्ठ कोर्टांचे निर्णय लागू होण्यासाठी पार्श्वभूमी तपासणे गरजेचे आहे.

 तसेच भविष्यात देखील समजा  समलैंगिक जोडप्याने संतती दत्तक घेतली किंवा सरोगसी सारख्या तंत्रज्ञानाने संतती जन्माला अली, तर अश्या संततीची जात कोणती हा प्रश्न  उपस्थित होऊ शकेल आणि ह्याबाबतीत कायद्यामध्ये काळानुरूप बदल होणे गरजेचे आहे असे वाटते.

जात आणि धर्म ह्या बाबतीतील मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा  दृष्टिकोन बऱ्यापैकी तोच राहिला आहे, हे खालील निकालांवरून दिसून येईल.

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने  सुनीता सिंग विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार , सिविल अपील क्र . ४८७/२०१८ या याचिकेवर देताना नमूद केले कि एखाद्या  खुल्या प्रवर्गातील जातीमध्ये (ओपन कॅटेगरी) जन्मलेल्या महिलेची  जात तीने अन्य जातीतील पुरुषाशी विवाह केली म्हणून बदलत नाही. या केसमध्ये देखील नवऱ्याच्या  जातीचा आधार घेऊन त्यांना सरकारी नोकरी मिळालेली असते. मात्र जात  प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी सुनीता सिंग ह्यांनी फसवणूक केली नाही.  तसेच त्यांनी २१ वर्षे सचोटीने नोकरी केली आणि  त्यांची  कारकिर्द स्वच्छ राहिली हे सिद्ध झाल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालायने त्यांच्या विशेष अधिकारामध्ये सौम्य दृष्टिकोन ठेवून सुनीता सिंग ह्यांना "नोकरीवरून काढून टाकले" ह्या ऐवजी "सक्तीची सेवानिवृत्ती" असा निकाल दिला , ज्यामुळे सुनीता सिंग ह्यांना निवृत्ती  पश्चातचे सर्व फायदे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 'पूर्ण पीठाने'  देखील  २०१० मध्ये  'राजेंद्र श्रीवास्तव विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार' ह्या याचिकेवर निकाल देताना असे नमूद केले की अनुसूचित जाती-जमातीमध्ये जन्मलेल्या महिलेने  जर खुल्या प्रवर्गातील पुरुषाशी लग्न केले तरी त्या महिलेची  जात बदलत नाही आणि तिला अनुसूचित जातीनिहाय मिळणारे फायदे केवळ लग्न झाले म्हणून हिरावून घेतले जाऊ शकत नाहीत.

तसेच २०१६ सालचा  'मोहोम्मद सादिक विरुद्ध दरबार सिंग' या याचिकेवरील मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा  निकाल देखील महत्वाचा आहे.  जन्माने मुस्लिम परंतु  डुम ह्या अनुसूचित जातीमध्ये जन्मलेल्या मोहोम्मद सादिक एकटाच  शीख धर्म स्वीकारतो, मात्र त्याचे आई-वडील, बायको धर्मांतर करीत नाहीत.  कालांतराने तो डुम जातीसाठी राखीव असलेल्या भादूर , पंजाब येथून काँग्रेस पक्षातर्फे  विधानसभा निवडणूक लढवतो आणि जिंकतो. तेव्हा त्याच्या निवडणुकीस "जातीवर" आव्हान दिले जाते. तेव्हा "धर्म बदलला म्हणून जात बदलत नाही आणि कुटुंबातील बाकीच्या सदस्यांनी धर्मांतर केले नाही म्हणून मोहोम्मद सादिकचे धर्मांतर बेकायदेशीर ठरत  नाही" असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

हिंदू -अनुसूचित जातीमधील पालकांनी जर ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्या नंतर त्यांच्या मुलाने परत हिंदू धर्म स्वीकारला आणि अश्या पुनरधर्मप्रवेशास समाजानेही मान्यता दिली तर त्या मुलास जातीनिहाय फायदे मिळू शकतात असा निकाल २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालायने के.पी. मनू ह्या गाजलेल्या याचिकेवर दिला आहे.

ह्या पार्श्व भूमीवर हिंदू वारसा कायद्याचे कलाम २६ देखील तपासून पाहावे लागेल. ह्या कलमाप्रमाणे जर एखाद्या हिंदू व्यक्तीने धर्मांतर केले तर त्याला  धर्मांतरानंतर होणाऱ्या संततीला किंवा वारसांना, अन्य हिंदू वारसांच्या मिळकतीमध्ये हक्क मिळणार नाही.  परंतु धर्मांतर म्हणजे काय ? अन्य धर्मीयांशी लग्न केले म्हणून धर्मांतर होते का ? ह्या बाबतीत सदरील कायद्यामध्ये कोणतीही तरतूद नाही.

धर्मांतर म्हणजे सर्व धर्मांचा त्याग ! !

"धर्मांतर म्हणजे सर्व धर्मांचा त्याग असा होऊ शकतो.  राज्य घटनेमधील कलाम २५ अन्वये एखाद्या धर्माचे आचरण करणे ह्या अधिकारांमध्ये आचरण न करणे हाही अधिकार अंतर्भूत असतो. सबब एखादी व्यक्ती मी कुठल्याच धर्माला मानत नाही असा ठराव सरकारी ग्याझेट द्वारे  घेऊ शकते. त्यामुळे सरकारला कोणत्याही व्यक्तीला त्याचा धर्म सांगण्याची सक्ती करता येणार नाही" असा अत्यंत महत्वपूर्ण निकाल मुंबई  उच्च न्यायालायने डॉ.रणजीत  मोरे विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार ह्या याचिकेवर २०१४ मध्ये दिलेला आहे.  मात्र अश्या "निधर्मी" व्यक्तींच्या बाबतीत कोणता वारसा कायदा लागू होतो किंवा लग्न-घटस्फोट ह्यासाठी देखील कोणता कायदा लागू होतो , ह्या बाबबीत प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. कारण हे कायदे अजून तरी आपल्याकडे धर्माप्रमाणे बदलतात

 जाती-धर्मांवर आधारित विषमतेचे निर्दालन झाले पाहिजे आणि जाती-धर्मांवर आधारित सोयी-सवलती पाहिजेत ह्या २ परस्पर विरोधी मागण्या आहेत. आर्थिक विषमता नष्ट होणे  जास्त गरजेचे आहे.   शेवटी, जोपर्यंत धर्माबरोबरच जातींचाहि  त्याग करता येतो, असा कायदा होत नाही  तो पर्यंत "जात" नाही ती जात असे न्यायालयांनादेखील म्हणावेच लागेल

ऍड. रोहित एरंडे