सोशल मिडिया वापर आणि तारतम्य.. कलम ६६- अ, रद्द होवून देखील त्याचा वापर करणे चुकीचे..ऍड. रोहित एरंडे ©

 सोशल मिडिया वापर आणि तारतम्य..

कलम ६६-  अ, रद्द होवून देखील त्याचा वापर करणे चुकीचे..

पण शेवटी, "जनी वावगे बोलता सुख नाही" हे समर्थ वचन ध्यानी ठेवावे.

ऍड. रोहित एरंडे ©

 सोशल मिडिया हा आता जीवनाचा  अविभाज्य भाग बनला आहे. स्वतःच्या / दुसऱ्याच्या जीवनातील चांगल्या वाईट घटना फुकट "अपडेट" केल्या जातात व त्यावर चांगल्या वाईट मतांचा / प्रतिक्रियांच्या पाऊस पडणे लगेच सुरु होते. मात्र गेले काही दिवसांपासून राजकीय नेते असो वा सेलिब्रेटी ह्यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियांमुळे हे सर्व प्रकरण हिंसक पातळीवर येऊन ठेपले आहे.

 ट्विटर वर ज्येष्ठ नेते शरद पवार ह्यांच्यावरील कथित आक्षेपार्ह टिप्पणीसाठी तुरुंगात असलेल्या एका इंजिनरींग विद्यार्थ्याला सोडण्याचे आदेश नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले .

तर केतकी चितळे देखील जामिनावर आता बाहेर आली आहे.

सोशल मिडीयावर  मत / प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यासाठी "फ्रिडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन" ह्या घटनात्मक अधिकारामध्ये काही कायदेशीर बंधने असावीत का? हा मुद्दा मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे श्रेया सिंघल विरुद्ध भारत सरकार ह्या याचिकेमध्ये २०१४ सालीच उपस्थित झाला होता. योगायोग असा कि ह्या केसची पार्श्वभूमी आहे हिंदुहृदयसम्राट कै. बाळासाहेब ठाकरे ह्यांच्या निधनाची. बाळासाहेबांसारख्या

व्यक्तीच्या निधनानंतर मुंबई बंदची हाक दिली गेली. मात्र एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर असा बंद पुकारणे किती योग्य आहे ? अश्या आशयाचा पोस्ट दोन तरुणींनी फेसबुकवर लिहिली. ह्याचे निमित्त होऊ कार्यकर्त्यांच्या भावना अनावर झाल्या आणि चिडून जाऊन त्यांनी मोठी निदर्शने केली आणि शेवटी पोलिसांनि त्या दोन्ही तरुणींविरुद्ध माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६६-अ अन्वये गुन्हा दाखल केला. कोणत्याही स्वरूपातील आक्षेपार्ह व प्रक्षोभक माहिती किंवा एखादी माहिती खोटी आहे हे माहिती असूनसुद्धा कोणाचा अपमान करण्याच्या दृष्टीने किंवा तेढ निर्माण करण्याच्या दृष्टीने माहिती प्रसारित केली तर संबधित व्यक्तीविरुद्ध सदरील कलमाखाली ३ वर्षे कैद आणि दंडाची शिक्षा व्हायची. मात्र पोलिसांच्या ह्या कृतीवर सर्व स्तरातून टीका झाली आणि हॆ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची पायमल्ली असल्याची ओरड झाली. अखेर काही स्वयंसेवी संस्थांनी ह्या निर्णयास मा. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सुरुवातीला अंतरिम आदेश देताना मा. सर्वोच्च न्यायालयाने "सदरील कलमाखाली अटक करण्याआधी पोलीस आयुक्त किंवा आय. जी. पोलीस ह्यांची लेखी पूर्वपरवानगी करणे बंधनकारक केले".

मात्र पुढे जाऊन मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सदरील संपूर्ण कलमच असंवैधानिक आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची पायमल्ली करत असल्याचे कारण देऊन रद्दबातल ठरविले. मात्र असे असून सुद्धा कोव्हीड काळात फेक न्यूज पाठविली म्हणून सदरील कलमाखालीच व्हाट्सऍप ऍडमिनलाच अटक करण्याचे अनेक प्रकार घडले.

मा.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठापुढे , किशोर विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार, ह्या केसच्या निमित्ताने असाच प्रश्नच उपस्थित झाला. एका सभासदाने व्हाट्सऍप ग्रुप वर टाकलेल्या आक्षेपार्ह आणि लैंगिक टिपण्णी असलेल्या मेसेजमुळे पोलिसांनी एफआयआर मध्ये ऍडमिनचे देखील नाव आरोपी म्हणून दाखल केले होते. त्याविरुद्धच्या आव्हान याचिकेवर निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालायने एकाच्या चुकीसाठी दुसऱ्याला शिक्षा (व्हायकेरियस लायेबिलिटी) हे तत्व फौजदारी कायद्यामध्ये नाही ह्या तत्वाचा आधार घेऊन ऍडमिन विरुद्धची तक्रार रद्द केली. न्यायालायने पुढे नमूद केले जर असा आक्षेपार्ह मेसेज पाठविण्यामध्ये ऍडमिनचाहि सहभाग किंवा समान उद्दिष्ट होते, हे सिद्ध झाले, तरच ऍडमिन विरुद्ध कारवाई होऊ शकते. तसेच असा आक्षेपार्ह मेसेज ऍडमिनने ग्रुप मधून काढून टाकला नाही किंवा संबंधित मेम्बरलाही ग्रुप मधून काढून टाकले नाही म्हणून ऍडमिनवर कारवाई होऊ शकत नाही.

त्या पूर्वी मा. दिल्ली उच्च न्यायालने २०१६ साली आशिष भल्ला विरुद्ध सुरेश चौधरी, ह्या याचिकेच्या निमित्ताने 'फेक न्यूज साठी व्हाट्सऍप ऍडमिनला अटक करणे म्हणजे वर्तमानपत्रामध्ये एखादी बदनामीकारक बातमी अली, तर कागद निर्मात्याला अश्या बदनामीसाठी अटक करण्यासारखे आहे' असे नमूद करून व्हाट्सऍप ऍडमिनविरुद्धची कारवाई रद्द केली होती. वरील दोन्ही निर्णयासाठी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या श्रेया सिंघल निकालाचा आधार घेतला गेला.

आता प्रश्न उरतो कि एकीकडे मत मांडण्याचे स्वातंत्र्य ह्याला काही मर्यादा आहेत कि नाही ? दुसरीकडे मत स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे पण त्याची गळचेपी होतीय असे सोशल मिडियावरूनच ओरडायचे असेही मजेशीर प्रकार सध्या बघायला मिळतात. सध्या सोशल मीडियावरुन कोणीही कोणालाही कुठल्याही पातळीवर जाऊन मताची पिंक टाकताना दिसतो, कारण ते विनाशुल्क आहे. जोपर्यंत कोणतीही टीका टिप्पणी खरोखरच निकोप असेल तोपर्यंत कोणाचीही हरकत नसावी. परंतु सध्या वातावरण एवढे टोकदार बनले आहे कि फट म्हणताच ब्रम्हहत्या असा प्रकार झाला आहे. तुम्ही सत्तेत आहात का विरोधात ह्यावरून सभ्यतेची असभत्येची सिमारेषा ठरत आहे. सर्वात महत्वाचे काय कि तारतम्य बाळगणे गरजेचे आहे.

आपलयाला जसा मत प्रदर्शन करण्याचा अधिकार आहे तसा तो दुसऱ्यांनाही आहे हे लक्षात ठेवावे. मा. सर्वोच्च न्यायालयायाने कायमच व्यक्तिस्वातंत्र्याचा विचार केला आहे. एल.आय.सी. विरुद्ध मनुभाई शाह AIR १९९३ एस.सी. १७१ हा निकाल त्याचे एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. मनुभाई शाह ह्यांनी अभ्यासांती असे निष्कर्ष काढले होते कि एल.आय.सी.चे प्रिमिअम अवाजवी आहेत आणि त्यावर एक टिपण लिहिले, मात्र ते टिपण प्रसिद्ध करण्यास एल.आय.सी ने नकार दिला. मात्र एल.आय.सीचे हे वर्तन "अखिलाडू" असल्याचे नमूद करून सर्वोच्च न्यायालयाने ते निष्कर्ष एल.आय.सीच्या "योगक्षेम" नावाच्या मासिकामध्ये छापायला लावले. व्यक्तिस्वातंत्र्य असो व सत्ता, दोघांचा अतिरेक वाईटच.

आपण केलेली ती निकोप टीका आणि दुसऱ्याने केलेली असभ्य टीका हे ठरविण्यासाठी समर्थ रामदास स्वामींनी "आपणास चिमोटा घेतला ।तेणें कासाविस जाला । आपणावरून दुस-याला ।राखत जावे ।। कठिण शब्दें वाईट वाटतें । हें तों प्रत्ययास येतें । तरी मग वाईट बोलावें तें । कायें निमित्य ।।" हे दासबोधातील वचनच उत्तर ठरावे.

कलम ६६-अ हे रद्द झाले असले तरी आयपीसी खालील अन्य कलमांखाली कारवाई करता येते हे लक्षात घ्यावे. त्याचबरोबर सध्या अश्या टीका टिप्पणी साठी वेगवेगळ्या ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्याच्या प्रकारात वाढ झाली आहे आणि अश्या प्रकारांमुळे कोर्टांवरील कामाचा भर वाढताना दिसतो. ह्या बाबतीत देखील काहीतरी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

 अर्थात कुठलेहि तंत्रज्ञान हे चांगले कि वाईट हे त्याच्या वापरकर्त्यावर ठरते. चाकूचा उपयोग डॉक्टर रुग्णाचा जीव वाचविण्यासाठी शस्त्रक्रिया करताना करतात तर त्याच चाकूने गुन्हेगार कोणाचा प्राणही घेऊ शकतो. असो. जीवनावश्यक गोष्ट असल्यासारखी जर आपल्या प्रिय राजकीय नेत्याच्या /पक्षाच्या समर्थनार्थ उत्साहाच्या भरात काहीतरी कृति करून कायदे मोडून गुन्हे अंगावर दाखल झाल्यास , ते निस्तरताना पुढे नोकरी-धंदयासाठी किंवा परदेशी वगैरे जाताना अडचणीचे ठरू शकते , हे सामान्यांनी / कार्यकर्त्यांनी लक्षात ठेवावे. एखाद्या नेत्याने जाहीरपणे अपशब्द वापरणे आणि तुम्ही आम्ही वापरणे ह्यात खूप फरक असतो. 'तुम आगे बढो म्हणणारे' स्टडी रूम मध्ये आणि कार्यकर्ते कस्टडी-रूम मध्ये असे व्हायला नको. त्यामुळे नंतर पदरमोड करून कोर्टकचेऱ्या करण्या पेक्षा कुठलीही कृती करण्याआधी तारतम्य बाळगणे हिताचे नाही का ? शेवटी परत एकदा "जनी वावगे बोलता सुख नाही" हे समर्थ वचनच आपल्या उपयोगी येणार आहे.

धन्यवाद..

ऍड. रोहित एरंडे©

आपलयाला जसा मत प्रदर्शन करण्याचा अधिकार आहे तसा तो दुसऱ्यांनाही आहे हे लक्षात ठेवावे. मा. सर्वोच्च न्यायालयायाने कायमच व्यक्तिस्वातंत्र्याचा विचार केला आहे. एल.आय.सी. विरुद्ध मनुभाई शाह AIR १९९३ एस.सी. १७१ हा निकाल त्याचे एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. मनुभाई शाह ह्यांनी अभ्यासांती असे निष्कर्ष काढले होते कि एल.आय.सी.चे प्रिमिअम अवाजवी आहेत आणि त्यावर एक टिपण लिहिले, मात्र ते टिपण प्रसिद्ध करण्यास एल.आय.सी ने नकार दिला. मात्र एल.आय.सीचे हे वर्तन "अखिलाडू" असल्याचे नमूद करून सर्वोच्च न्यायालयाने ते निष्कर्ष एल.आय.सीच्या "योगक्षेम" नावाच्या मासिकामध्ये छापायला लावले. व्यक्तिस्वातंत्र्य असो व सत्ता, दोघांचा अतिरेक वाईटच.

आपण केलेली ती निकोप टीका आणि दुसऱ्याने केलेली असभ्य टीका हे ठरविण्यासाठी समर्थ रामदास स्वामींनी "आपणास चिमोटा घेतला ।तेणें कासाविस जाला । आपणावरून दुस-याला ।राखत जावे ।। कठिण शब्दें वाईट वाटतें । हें तों प्रत्ययास येतें । तरी मग वाईट बोलावें तें । कायें निमित्य ।।" हे दासबोधातील वचनच उत्तर ठरावे.

कलम ६६-अ हे रद्द झाले असले तरी आयपीसी खालील अन्य कलमांखाली कारवाई करता येते हे लक्षात घ्यावे. त्याचबरोबर सध्या अश्या टीका टिप्पणी साठी वेगवेगळ्या ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्याच्या प्रकारात वाढ झाली आहे आणि अश्या प्रकारांमुळे कोर्टांवरील कामाचा भर वाढताना दिसतो. ह्या बाबतीत देखील काहीतरी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

 अर्थात कुठलेहि तंत्रज्ञान हे चांगले कि वाईट हे त्याच्या वापरकर्त्यावर ठरते. चाकूचा उपयोग डॉक्टर रुग्णाचा जीव वाचविण्यासाठी शस्त्रक्रिया करताना करतात तर त्याच चाकूने गुन्हेगार कोणाचा प्राणही घेऊ शकतो. असो. जीवनावश्यक गोष्ट असल्यासारखी जर आपल्या प्रिय राजकीय नेत्याच्या /पक्षाच्या समर्थनार्थ उत्साहाच्या भरात काहीतरी कृति करून कायदे मोडून गुन्हे अंगावर दाखल झाल्यास , ते निस्तरताना पुढे नोकरी-धंदयासाठी किंवा परदेशी वगैरे जाताना अडचणीचे ठरू शकते , हे सामान्यांनी / कार्यकर्त्यांनी लक्षात ठेवावे. एखाद्या नेत्याने जाहीरपणे अपशब्द वापरणे आणि तुम्ही आम्ही वापरणे ह्यात खूप फरक असतो. 

'तुम आगे बढो म्हणणारे' स्टडी रूम मध्ये आणि कार्यकर्ते कस्टडी-रूम मध्ये असे व्हायला नको. त्यामुळे नंतर पदरमोड करून कोर्टकचेऱ्या करण्या पेक्षा कुठलीही कृती करण्याआधी तारतम्य बाळगणे हिताचे नाही का ? शेवटी परत एकदा "जनी वावगे बोलता सुख नाही" हे समर्थ वचनच आपल्या उपयोगी येणार आहे, अन्यथा जे जे घडेल त्याला तोंड देण्याची तयारी असावी.

धन्यवाद 

ऍड. रोहित एरंडे.©