अपार्टमेंट - सोसायटी आणि मेन्टेनन्सच्या तरतुदी विभिन्नच. आता वेळ आहे कायदा बदलण्याची. ऍड. रोहित एरंडे ©

 अपार्टमेंट- सोसायटी आणि मेन्टेनन्सच्या तरतुदी विभिन्नच. आता वेळ आहे कायदा बदलण्याची

ऍड. रोहित एरंडे ©

*काही गोष्टी ह्या निसर्गनिर्मितच भिन्न असतात तर काही कायदेशीर तरतुदींमुळे*. 

*सोसायटी आणि अपार्टमेंट ह्या कायद्याने निर्माण झालेल्या अश्याच दोन भिन्न गोष्टी आहेत हे कायम लक्षात ठेवावे. ह्याचे कारण मागील आठवड्यामध्ये पुण्यामधील एका प्रख्यात अपार्टमेंटमधील मेंटेनन्स (सेवा शुल्क) बद्दल मा. को ऑप. कोर्टाने दिलेल्या निकालामुळे बऱ्याच उलट सुलट चर्चा सुरु झाल्या.* 

खरे तर अपार्टमेंट बाबत हा कायदा १९७० पासून तसाच आहे आणि त्यामुळे कोर्टाने त्याप्रमाणेच निकाल दिला आहे. प्रश्न आहे त्यात बदल करायचा की नाही.

*अपार्टमेंट मध्ये मेंटेनन्स हा फ्लॅटच्या क्षेत्रफळाप्रमाणे आकारला जातो तर सोसायटीमध्ये तो क्षेत्रफळ काही असले तरी सर्वांना समान असतो*. बोली भाषेत लोकं जरी अपार्टमेंटमध्ये रहात असले तरी "आमच्या सोसायटीमध्ये" असा उल्लेख करतात. ह्यामध्ये त्यांची काही चूक नसली, तरी अपार्टमेंट आणि सोसायटी ह्यांना मालकी हक्क, मेंटेनन्स, ट्रान्सफर फीज, ना वापर शुल्क इ. बाबतीत लागू होणाऱ्या कायदेशीर तरतुदी विभिन्न आहेत. आता मेंटेनन्स हा सर्वांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असल्यामुळे त्याबाबदल आपण थोडक्यात माहिती घेऊ.

अपार्टमेन्ट मध्ये मेंटेनन्स, सामाईक खर्च इ. हे अपार्टमेंच्या क्षेत्रफळानुसार काढण्यात येणाऱ्या अविभक्त हिश्श्याच्या टक्केवारीवर अवलंबून असतात. सबब ते सर्वांना समान नसतात. त्यामुळे जर फ्लॅटचा आकार मोठा तर मेंटेनन्स जास्त आणि आकार लहान तर मेंटेनन्स देखील कमी असतो. सामाईक खर्चामध्ये कोणत्या गोष्टींचा अंतर्भाव करायचा हे डिक्लरेशन किंवा bye -laws मध्ये नमूद केलेले असते. ज्या अपार्टमेंट असोसिएशन मध्ये मेंटेंनन्स बद्दल कोणी तक्रार करत नाही किंवा थोडे-फार कमीजास्त करून सभासद "तुटे वाद, संवाद तो हितकारी " करत असतील तर असा भाग अलाहिदा, पण आता नवीन दुरुस्ती प्रमाणे ह्या बाबतीत सहकार उपनिबंधांकडे दाद मागता येऊ शकते, पण ह्या दुरुस्तीबाबत न बोलणे इष्ट.

अपार्टमेंट मध्ये ही कॉमन सोयीसुविधा सर्व सभासदांसाठी सारख्याच असतात, त्याचा आणि फ्लॅटच्या आकाराशी खरे तर काहीही संबंध नाही. उदाहरण द्यायचे झाले तर ज्याचा फ्लॅट मोठा त्याच्यासाठी लिफ्टचा वेग काही वाढत नाही , तो सर्वांनाच समान असतो किंवा कॉमन एरिया मधील दिवे सर्वांना सारखाच प्रकाश देतात, मग अश्या कॉमन मेंटेनन्ससाठी समान आकारणी करणे गरजेचे झाले आहे. बाकी सिंकिंग फंड, प्रॉपर्टी टॅक्स इ. हे क्षेत्रफळाप्रमाणे आकारले जातातच .

*सोसायटीमध्ये "सर्वांना समान मेंटेनन्स" हे कायदेशीर तत्व आता पक्के झाले आहे. त्यामुळे फ्लॅटच्या क्षेत्रफळानुसार किंवा निवासी-व्यावसायिक स्वरूपानुसार वेगवेगळा मेंटेनन्स सोसोयटीमध्ये घेणे चुकीचे आणि बेकायदेशीर आहे*. ह्यामध्ये ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार हा सोसायटी किंवा रजिस्ट्रार कोणालाही नाही (संदर्भ :व्हिनस सोसायटी विरुद्ध जे.वाय. देतवानी, (2004 (5) Mh.L.J. 197 = 2003(3) ALL M.R. 570) ). ह्या निकालाचे लॉजिक बरोबर आहे पण अपार्टमेंट कायदा वेगळा आहे !. मेंटेनन्स त्यामध्ये कोणत्या गोष्टींचा अंतर्भाव होतो ह्याची माहिती सोसायटीच्या उपविधींमध्ये दिलेली असते.

*सोसायटी असो व अपार्टमेंट, "आम्ही सामायिक सोयी-सुविधा वापरत नाही म्हणून आम्ही सामाईक खर्च देणार नाही" असे कायद्याने करता येत नाही.*

*सरकारने वेळीच दखल घेण्याची गरज* : 

*खरे तर फक्त ह्याबाबतीत तरी सरकारने अपार्टमेंटसाठी सोसायटी सारखा कायदा करता येईल किंवा कसे ह्यावर गांभिर्याने विचार करणे गरजेचे आहे.*  

किंवा सदरील तरतुदीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले पाहिजे, पण कोणी तसे करण्यास उत्सुक दिसत नाही..

कारण हल्ली १००-२०० फ्लॅट्स असलेल्या अनेक अपार्टमेंट असोशिएशनमध्ये , जेथे वेगवेगळ्या क्षेत्रफळांचे युनिट्स असतात तेथे अश्या असमान मेंटेनन्स आकारणीमुळे सभासदांमध्ये वाद निर्माण होऊन उगाचच वैर भावना वाढीला लागल्याचे दिसून येत आहे.

ऍड. रोहित एरंडे. ©

पुणे.