"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

"The Builder is responsible for paying maintenance charges till the occupancy certificate is obtained" " Not completing the construction within the stipulated time and not handing over the premises amounts to deficiency  in  service and the builder is responsible for paying compensation for the financial and mental loss  caused to the customers" - Hon'ble National Consumer Commission. Adv. ROHiT ERANDE © "It is the legal duty of the builder to hand over the flat to the Customer with occupancy certificate after completion of the construction within the stipulated period of the contract and if there is a defect in the same, it has to be termed as "deficiency in service" and for that the builder has to compensate the flat customer"  These are the words of  the National Consumer Disputes Redressal Commission in the   recently delivered judgment by the Bench of Dr. SM Kantikar and Mr. Binoy Kumar's Bench in 'Madhusudan Reddy and others Vs....

  Hosuing CoOp. Societies come within the purview of Right to Information Act : Hon. Bombay High Court Adv.   ROHiT ERANDE  (©)  When disputes arise between the members and the society and when the society refuses to provide important documents, the moot question before the members is how to these documents comes before the members. In such  cases the Right to Information Act (RTI), a 'double-edged sword', comes in handy for such members. Previously,  there were  conflicting judgments on whether or how the RTI Act applied to Co.Op. Societies.  A Single Judge Bench of Hon. the Bombay High Court (Nagpur) observed  in the case of `Adivasi Vidhisha Executive Cooperative Society v. State Information Officer'' (2019(2) Maha. Law. Journal Page No. 656).  That “The Right to Information Act is not applicable to Co-operative Societies / Institutions” .  However, recently, a contrary view has been taken to this judgment, by the Divis...

उत्सव साजरे करा, पण कायद्याची चौकट सांभाळा !  : "कायद्याचे अज्ञान" हा कधीही  बचाव  होऊ शकत नाही.. ॲड. रोहित एरंडे.  ©  जाणते  -अजाणतेपणे कायदा मोडला गेल्यास "कायद्याचे अज्ञान" हा कधीही बचाव  होऊ शकत नाही. हे सर्व सांगण्याचे कारण म्हणजे गणेशोत्सव, दहीहंडी   काही  दिवसांवर येऊन  ठेपले आहेत.  गेले दोन वर्षे कोरोना मुळे कुठलेच उत्सव साजरे होवू शकले नाहीत आणि त्यातच मा. मुख्यमंत्र्यांनी देखील मुक्तपणे उत्सव साजरा करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे प्रचंड उत्साहात कार्यकर्त्यांच्या बैठका,   ढोल-ताशांचा सराव   सुरु झाले आहेत . परंतु  ह्या उत्साहाच्या भरात आपल्या हातून कायद्याचा भंग तर होत  नाहीना ह्याचे भान  राखणे गरजेचे आहे कारण कायद्याचे अज्ञान" हा कधीही  बचाव  होऊ शकत नाही.. अखेर कायदा सर्वश्रेष्ठ असतो.   गेल्या काही काळात  सर्व धर्मीय सण -समारंभांमुळे होणाऱ्या  त्रासांविरुद्ध काही जनहित याचिका दाखल केल्या गेल्या आणि त्यावर मुंबई उच्च न्यायालायने, सर्वोच्च न्यायालयाच्या प...

  माहिती अधिकार कायदा सहकारी   सोसायट्यांनाहि  लागू होतो. : मा. मुंबई उच्च न्यायालय  ऍड. रोहित एरंडे (©)  सभासद आणि सोसायटी मध्ये जेव्हा वाद सुरु होतात तेव्हा  महत्वाचे कागदपत्र देण्यास सोसायटी नकार देते, तेव्हा कागदपत्रे कशी मिळवायची हा यक्ष प्रश्न सभासदांपुढे येतो.  अश्यावेळी ' दुधारी अस्त्र' असलेला   माहिती अधिकार कायदा ह्यासारखे दुसरे वरदान नाही. ह्यापूर्वी माहिती अधिकार कायदा सोसायट्यांना लागू होतो किंवा कसे ह्यावर उलट सुलट निकाल होते. माहिती अधिकार कायदा सहकारी सोसायट्यांना / संस्थांना माहिती अधिकार कायदा लागू होत नाही असा निर्णय मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने (नागपूर) 'आदिवासी विविधा कार्यकारी सहकारी संस्था विरूद्ध राज्य माहिती अधिकारी' (२०१९(२) महा. लॉ. जर्नल पान क्र. ६५६) या याचिकेवर दिला होता. परंतु  वरील निकालाच्या  बरोबर विरुध्द निकाल असाच एक निकाल नुकताच मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूरच्याच   दोन सदस्यीय खंडपीठाने 'राजेश्वर मजदूर कामगार सहकारी संस्था विरुद्ध माहिती अधिकार आयुक्त' ह्...

 " खड्ड्यात खरोखर जग जगते". ॲड. रोहित एरंडे © " मरणात खरोखर जग जगते, आधी मरण अमरपण ये मग ते"  असे राजकवी भा.रा. तांबे म्हणून गेले आहेत. परंतु सध्या रस्त्यांची जी काही चाळण झाली आहे आणि जिकडे तिकडे खड्डेच खड्डे झाले आहेत, त्यावरून वरील ओळींमध्ये भा. रा. तांब्यांची माफी मागून, थोडासा बदल करावासा वाटतो '" खड्ड्यात खरोखर जग जगते, आपोआप अपघाती मरण  ये मग ते". कायदा पुस्तकात आहे,पण अंमलबजावणी नाही ह्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. आपल्या राज्य घटनेतील कलम २१ प्रमाणे नागरिकांना काही मूलभूत अधिकार प्राप्त झाले आहेत. हे कलम घटनेचा पाया आहे, ज्याला धक्का लावता येत नाही. ह्या अधिकारामध्ये  शुद्ध हवा, पिण्यायोग्य पाणी, ध्वनी आणि प्रदूषणमुक्त वातावरण, चालण्यायोग्य रस्ते, ' राइट टू प्रायव्हसी अशा अनेक अधिकारांचा समावेश सर्वोच्च न्यायालयाने वेळीवेळी केला आहे.   सध्या एकंदरीत गल्ली असो वा महामार्ग, रस्त्यांची जी दुर्दशा झाली आहे त्यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे. अश्या वेळी नगरपालिकांना आपल्या कर्तव्यांची जाणीव करून देणाऱ्या मा. सर्वोच्च न्यायालयाच...

 देशद्रोह आणि कायदा... लोकमान्य टिळक स्मृती दिनानिमित्ताने  ऍड. रोहित एरंडे ©  ब्रिटिशांविरुद्ध सुरु केलेल्या भारतीय असंतोषाचे जनक असलेल्या लोकमान्य टिळकांचा आज स्मृतीदिन. लो. टिळक म्हटले की आठवतात त्यांनी बाणेदारपणे लढा दिलेले महत्वपूर्ण खटले. त्यातले २ खटले हे देशद्रोहाच्या गुन्ह्या बद्दल आहेत. देशद्रोहाचे हे कलम आजही वादाच्या फुलबाज्या उडविते. काही महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ह्या कलमाला स्थगिती दिली असली, तरीही आजच्या दिवसाच्या निमित्ताने, ह्या कलमाची थोडक्यात माहिती आपण घेवू... कायद्याची पार्शवभूमी : लो. टिळकांचा बाणेदारपणा  ब्रिटिशांनी १८६० साली भारतीय दंडविधान संहिता म्हणजेच आयपीसी अंमलात आणला आणि त्यामध्ये १८७४ साली दुरुस्ती करून 'देशद्रोह' म्हणजेच 'सिडीशन' ह्या गुन्ह्याचा अंतर्भाव केला.  "जी व्यक्ती लिखित अथवा तोंडी शब्दांद्वारे किंवा अन्य प्रकारे सरकारविषयी चीड, अवमान किंवा अप्रिती निर्माण करेल किंवा तास प्रयत्न करेल, तर अश्या व्यक्तीला ३ वर्षे कैद आणि अथवा दंड अशी शिक्षा देशद्रोहाचा गुन्हा सिद्ध झाल्यासहोऊ शकते" अशी कलम १२४-अ मध्ये तरतूद आ...

  आर्थिक स्वातंत्र्य आणि कोरोनाने शिकवलेले धडे.  ॲड. रोहित एरंडे.© कोरोना काळात जीवनाची अनिश्चितता आपल्याला उमगली आहे.   आपल्या प्रत्येकाच्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष ओळखीचे कोणीनाकोणीतरी कोरोनाला बळी पडले आहे. मात्र ह्या बाबतीत काही गोष्टी कॉमन जाणवल्या त्या म्हणजे जोडीदारांना किंवा घरातल्या जवळच्या सदस्यांना एकमेकांच्या प्रॉपर्टी बद्दल, बँक खाती, पॉलिसी, शेअर्स, ऑनलाईन बँकिंग करत असल्यास त्याचे पासवर्ड, ते कसे वापरायचे ह्याची काहीच माहिती नसते. बऱ्याच वेळा एकमेकांचे फोनचे पासवर्ड देखील माहिती नसतात आणि कारण काय तर खासगीपणा आणि स्वातंत्र्य. भले ते काही अंशी बरोबर देखील असेल, पण ह्याचा फटका कसा बघतो हे कोरोना काळात आम्हाला बघायला मिळाले आहे आणि  दुर्दैवाने असा अनुभव आहे की बरेचदा महिला मंडळींना ह्या बाबतीत फारच कमी माहिती असते. ह्याचा तोटा पुढे जेव्हा अघटीत घडते तेव्हा जाणवतो.     आपण गुंतवणूक करतो ती आपला पॆसा सुरक्षित  राहावा आणि त्यावर चांगला परतावा मिळावा म्हणून, जेणे करून त्या गुंतवणुकीचा उपभोग घेता यावा.  परंतु ज्यांनी गुंतवणुकीची ...

वडिलांच्या स्वकष्टार्जित मिळकतीमध्ये फक्त मुलींना   हक्क, पण कधी ? 'सर्वोच्च' निकाल आणि मिडीयाने लावलेला अर्थ !!  ऍड. रोहित एरंडे. ©  मागील लेखात आपण वडिलोपार्जित मिळकती आणि मुलींचा हक्क ह्याबाबत माहिती घेतली. ह्या लेखात स्वकष्टार्जित मिळकतींबाबत आपण थोडक्यात माहिती घेऊ. "ब्रेकिंग न्यूज" मुळे  एखाद्या निकालाचा कसा गैर अर्थ काढला जाऊ शकतो, ह्याचे हा निकाल एक ज्वलंत उदाहरण आहे. वडील जर मृत्युपत्र न करता मरण पावले तर त्यांचा एकमेव वारस असलेल्या त्यांच्या  एकुलत्याएक मुलीला वडिलांची सर्व  मिळकत मिळेल का ?  आणि ती मुलगी सुद्धा मृत्यूपत्र न करता आणि  निपुत्रिक मरण पावली तर तिच्या मिळकतीचे वाटप कसे होईल ? हे प्रश्न मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे उपस्थित झाले . मात्र 'ब्रेकिंग न्यूज' च्या उत्साहामध्ये  'वडिलांच्या सर्वच स्वकष्टार्जित मिळकतींमध्ये फक्त मुलींनाच अधिकार मिळेल आणि भावांना - मग त्यात सख्खे देखील आले - काहीच अधिकार नाही' अश्या आशयाचे चुकीचे  काही महिन्यांपूर्वी  मेसेजेस फिरू लागले. सबब ह्या लेखाच्या निमित्ताने ह्या निकालाचा आणि ...

  Death in absentia or Presumption of death  and Need of an Effective Legislation.                                         Adv. Rohit Erande.  ©, A) INTRODUCTION :   In Indian philosophy, it is said that Death is the only certainty in Life. It’s inevitable. Be that it is. Death of a person brings sorrow and practical problems to his/her relatives, friends, kith and kin. Law takes care of the interests of the deceased and legal heirs/representatives of the deceased. However, the situation is totally different when one is constrained to presume Death or in other words Death in Absetntia i.e. when a person vanishes or disappears or is unheard of without a trace of his body in  Air crash or at Sea or at War or in natural calamities like Earthquake or Kedarnath flood tragedy or Chennai or Mumbai heavy rains where many people lost their lives ...

व्यक्ति बेपत्ता असेल तर काय आहेत कायदेशीर तरतुदी ?  ऍड. रोहित एरंडे. © एखादी व्यक्ती बेपत्ता असेल तर त्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. ह्या संबंधातील ' अपुऱ्या ' कायदेशीर तरतुदी काय आहेत ह्याची थोडक्यात माहिती घेवू. हरविलेला भाऊ किंवा नातलग एखाद्या नाट्यमय घटनेनंतर गायब होतो आणि अनेक वर्षांनंतर अवतीर्ण होतो तो हिंदी चित्रपटातच, पण वास्तवात मात्र फार क्वचितच असे घटते आणि त्या बेपत्ता व्यक्तीचे नातलग मात्र संभ्रमात राहतात. शिवाय या बाबतीत कायदेशीर प्रश्न निर्माण होतात ते वेगळेच. *बेपत्ता व्यक्ती 'मृत' घोषीत करण्यासाठी त्या व्यक्तींबद्दल ७ वर्षे काहीही माहिती नाही, हे सिद्ध करावे लागते.* एखादी व्यक्ती खूप दिवसांपासून बेपत्ता असेल किंवा पूर, भूकंप सारख्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये सापडून ज्यांचा काहीच थांगपत्ता लागत नाही, अशा वेळी त्या बेपत्ता व्यक्तींना मृत मानायचे की नाही असा यक्षप्रश्न उभा राहतो. कारण अशा बेपत्ता व्यक्तींचे मृतदेह न मिळाल्याने त्यांना लौकिकार्थाने मृत मानणे आप्त स्वकीयांना क्लेशकारक जाते. परंतु त्याचबरोबर अशा बेपत्ता व्यक्तींच्य...

  *Woman( in India) , whether married or not, has right to get Pregnant as well as right not to get Pregnant* *Adv. ROHiT Erande. ©* The US Supreme Court , by Majority, on 24/06/2022 ruled in favor of a strict Mississippi abortion law, in the process overruling Roe v. Wade, the landmark case that has been the basis for legal abortions across America for nearly half a century. This Judgement has been widely criticised across the Globe.  It's been said that one has a licence to Kill in USA, but not to decide about your own Body !! On this background, it's interesting to see the Pragmatic view taken by Indian Judiciary. The observations of Indian Judges are worth reading. *The Court said, "Why always women should suffer ?.. "* *The right to control their own body and fertility and motherhood choices should be left to the women alone. * *The Woman may be married or living in live-in relationship* *A woman's decision to terminate a pregnancy is not a frivolous one. A...

  सोशल मिडिया वापर आणि तारतम्य.. कलम ६६-  अ, रद्द होवून देखील त्याचा वापर करणे चुकीचे.. पण शेवटी, "जनी वावगे बोलता सुख नाही" हे समर्थ वचन ध्यानी ठेवावे. ऍड. रोहित एरंडे ©  सोशल मिडिया हा आता जीवनाचा  अविभाज्य भाग बनला आहे. स्वतःच्या / दुसऱ्याच्या जीवनातील चांगल्या वाईट घटना फुकट "अपडेट" केल्या जातात व त्यावर चांगल्या वाईट मतांचा / प्रतिक्रियांच्या पाऊस पडणे लगेच सुरु होते. मात्र गेले काही दिवसांपासून राजकीय नेते असो वा सेलिब्रेटी ह्यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियांमुळे हे सर्व प्रकरण हिंसक पातळीवर येऊन ठेपले आहे.  ट्विटर वर ज्येष्ठ नेते शरद पवार ह्यांच्यावरील कथित आक्षेपार्ह टिप्पणीसाठी तुरुंगात असलेल्या एका इंजिनरींग विद्यार्थ्याला सोडण्याचे आदेश नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले . तर केतकी चितळे देखील जामिनावर आता बाहेर आली आहे. सोशल मिडीयावर  मत / प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यासाठी "फ्रिडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन" ह्या घटनात्मक अधिकारामध्ये काही कायदेशीर बंधने असावीत का? हा मुद्दा मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे श्रेया सिंघल विरुद्ध भारत सरकार ह्या याचिकेमध्ये २०१४ सा...