"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

नॉमिनेशन : मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचा सोसायटी  आणि सभासद दोघांना दिलासा.  ऍड. रोहित एरंडे  ©  घर, जागा, शेअर्स, फंड, बँका यांच्यामध्ये समान काय आहे ? तर ह्या सगळ्यांमध्ये नॉमिनी मालक होतो का हा प्रश्न    कायम उपस्थित होतो.  जरी नॉमिनी हा केवळ एक ट्रस्टी - विश्वस्त असतो किंवा नॉमिनीला 'काळजीवाहू सरकार / तात्पुरती सोय असे संबोधले जाते" आणि ह्यापूर्वीही त्याबद्दल  . मृत्यूपत्र आणि वारसा कायदा ह्यांच्या बरोबर  नॉमिनेशन हा वारसा हक्काचा तिसरा कायदा नाही असे मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी नमूद केले असले तरीही अजून ह्याचे वाद कोर्टांमध्ये लढले जातात. विशेषतः सोसायटीमध्ये बरेचदा मूळ सभासद मयत झाल्यानंतर त्याच्या वारसांमध्ये आणि नॉमिनी मध्ये वाद निर्माण होतात आणि अश्यावेळी सोसायटी कमिटीपुढे ह्या वादाचे निरसन कसे करायचे असा प्रश्न निर्माण होतो. वारसा कायदा किंवा नॉमिनेशन ह्यांपेक्षा मृत्यूपत्र श्रेष्ठ असते म्हणजेच मृत्यूपत्र असल्यास त्याप्रमाणेच मिळकतींची विभागणी होते.  ह्या पार्श्वभूमीवर मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने 'करण खंडेलवाल विरुध्द वैकुं...

*माझे वारस नेमके कोण ? आणि मी कोणाचा वारस होऊ शकतो ?* *हिंदू स्त्री पुरुषांच्या  स्वकष्टार्जित  मिळकतीची विभागणी कशी होते ? 'सर्वोच्च' निकाल आणि मिडीयाने लावलेला अर्थ !!*  *ऍड. रोहित एरंडे. ©* "ब्रेकिंग न्यूज" मुळे  एखाद्या निकालाचा कसा गैर अर्थ काढला जाऊ शकतो, त्याचप्रमाणे व्हाट्सअप विद्यापीठावरील बातम्यांवर विश्वास ठेवण्याआधी पूर्ण खात्री करणे का गरजेचे , ह्याचे हा निकाल एक ज्वलंत उदाहरण आहे. वडील जर मृत्युपत्र न करता मरण पावले तर त्यांचा एकमेव वारस असलेल्या त्यांच्या  एकुलत्या एक मुलीला वडिलांची सर्व  मिळकत मिळेल का ?  आणि ती मुलगी सुद्धा मृत्यूपत्र न करता आणि  निपुत्रिक मरण पावली तर तिच्या मिळकतीचे वाटप कसे होईल ? हे प्रश्न मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे उपस्थित झाले. मात्र 'ब्रेकिंग न्यूज' च्या उत्साहामध्ये  'वडिलांच्या सर्वच स्वकष्टार्जित मिळकतींमध्ये फक्त मुलींनाच अधिकार मिळेल आणि भावांना - मग त्यात सख्खे देखील आले - काहीच अधिकार नाही' अश्या आशयाचे चुकीचे  काही महिन्यांपूर्वी  मेसेजेस फिरू लागले. सबब ह्या लेखाच्या निमित्ताने ह्या...

सर, आमच्या सोसायटीमध्ये  'कॉमन  टॉप टेरेसला २ दरवाजे आहेत. एक दरवाजा सामाईक  आहे आणि दुसरा दरवाजा एका सभासदाच्या फ्लॅट मधून उघडतो. तो सभासद आता ती टेरेस  मला बिल्डर ने विकली आहे, बाकीच्यांचा अधिकार नाही,  असे म्हणून त्याच्यावर हक्क सांगायला लागला आहे. कराराची प्रत मात्र दाखवत नाही.  ह्या प्रश्नावरून  वरचेवर आमच्या सोसायटीमध्ये आता भांडणे व्हायला लागली आहेत. तरी  ह्याबाबत काय करता येईल ? एक त्रस्त सभासद, पुणे   आपल्या केसमध्ये जर संबंधित सभासद टेरेस (गच्ची)  त्याला  विकली असे कथित कराराच्या आधारे म्हणत असेल तर त्याबाबत त्याला रीतसर लेखी नोटीस देऊन कराराची  प्रत मागवून घ्या किंवा बिल्डरकडून घ्या  किंवा रजिस्टर्ड करार असल्यामुळे  त्याची प्रत तुम्हालाही काढता येईल. तसेच जरी टेरेसमध्ये जाण्यासाठी स्वतंत्र दार अस्तित्वात असले तरी असे दार खरेच मंजूर नकाशामध्ये दर्शविले आहे का, ह्याचीही तपासणी करा.  या निमित्ताने ह्या बाबतीतल्या  कायदेशीर तरतुदी थोडक्यात समजावून घेऊ. सर्वप्रथम  टेरेस फ्लॅट म्हणजेच फ्लॅटला ...

“So long as the decisions are well informed and grounded, any organization which is self-governed,  the  interests of  the trust are those defined by its members and it cannot be subjected to overarching state control.” A path breaking Judgment of  Hon’ble  Apex  court  while upholding the informed decision of a Charitable Trust to sell off its properties for the benefit of the Trust. Adv. Rohit Erande. B.Com, LLM, Pune. © Introduction : In a recent and one could call as a path breaking  judgment1,  3 judges bench2  of Hon’ble Supreme Court of India was pleased to hold that, under the provisions of the Madhya  Pradesh  Public Trusts Act, 1951 & Rules 1962, the Registrar is not empowered to prescribe its own notions as to what is beneficial and what is prejudicial to the Public trust, and as a result the Registrar cannot put unreasonable and unilateral restrictions on the  sale  of  the Trust property, which w...

 बक्षीसपत्र आणि मृत्यूपत्र एकत्र करता येते का ? वरील  केसमध्ये बक्षीस पत्र  आणि मृत्यूपत्र एकत्र करता येते असाही  प्रश्न उपस्थित झाला होता, मात्र त्यावर कुठलेही ठोस उत्तर दिलेले दिसून येत नाही.  मात्र ह्या पूर्वी 'मथाई सॅम्युएल विरुद्ध इपिन' ह्या केसमध्ये २०१४ साली  मा. सर्वोच न्यायालायने त्या केसच्या फॅक्टसच्या आधारे असा निकाल दिला की जरी कायदेशीर तरतुदींच्या अधीन राहून एकाच दस्तामध्ये मृत्यूपत्र आणि बक्षीसपत्र करणे गैर नसले तरी  जर  डोनीला (लाभार्थीला) डोनरच्या  हयातीत कुठलेच हक्क मिळणार नसतील, तर ते मृत्युपत्र म्हणता येईल; कोर्ट पुढे असेही म्हणाले की मात्र  एखाद्या दस्ताचे शीर्षक म्हणजेच हेडिंग काय आहे ह्यावरून तो दस्त काय आहे हे ठरत नाही, तर त्यातील सर्व तरतुदी एकत्रितरित्या वाचून मगच तो दस्त कोणता आहे हे ठरविता येते. उदा.  बरेचवेळा 'विसार -पावती' असे शीर्षक असलेल्या दस्तामधील तरतुदी या साठेखतासारख्या असल्याचे दिसून येते, त्यामुळे कोर्टात देखील  साठेखताच्या तरतुदी लागू होतात. खरेतर ह्या वरील दोनही  दस्तांची जातकुळी वेग...

 सोसायटी आणि पार्कींग - कायदा काय सांगतो ?  ऍड. रोहित एरंडे.© " आमच्या सोसायटी मध्ये आम्ही 'अतिथी देवो भव' ही संस्कृती जपतो... परंतु आमचेकडे पार्किंग कमी असल्याने, ह्या देवांनी   त्यांची पुष्पक विमाने सोसायटी बाहेर लावावीत" असा विनोद व्हॉट्सॲप वर मध्यंतरी वाचला. यातील विनोदाचा भाग सोडला तरी पार्किंग समस्या हा सोसायटीमध्ये   जिव्हाळ्याचा विषय असतो.  ह्या बद्दलची थोडक्यात कायदेशीर माहिती आपण बघूया.  पार्किंगचे २ प्रकार साधारणपणे कायद्याने ओळखले जातात.  १.  सामाईक  (कॉमन /ओपन)पार्किंग आणि स्टील्ट पार्किंग आणि २. कव्हर्ड / गॅरेज पार्किंग  महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स ऍक्ट (मोफा) १९६३ हा आद्य कायदा आणि नुकताच पारित झालेला रेरा कायदा यांच्यामध्ये बिल्डर-प्रमोटर ह्यांची कर्तव्ये , जबाबदाऱ्या आणि फ्लॅट ग्राहकांचे हक्क-अधिकार आणि  ह्यांचा उहापोह केलेला आढळून येतो.   सरकारने  संमत केलेली विकास नियंत्रण  नियमावलीप्रमाणे  फ्लॅट्सच्या संख्येनुसार सायकल, दुचाकी व चारचाकी वाहनांसाठी किती पार्किंग उपलब्ध करून द्यावे,...

वॉचमन, नोकर ह्यांना राहण्यासाठी दिलेल्या  जागेत काहीही हक्क नसतो  आमच्या सोसायटीमध्ये वॉचमनला राहण्यासाठी , केवळ शब्दावर एक पैसाही न घेता  पार्किंग एरिया  मधील एक खोली आणि संडास बाथरूम वापरायला दिले होते. आता सोसायटीला काही कारणास्तव दुसरा वॉचमन नेमायचा आहे, परंतु पहिला वॉचमन खोली खाली करण्यास नकार देत आहे आणि 'मी आता सोसायटीचा भाडेकरू झालो आहे, तुम्ही मला काढूच शकत नाही' अशी धमकी देतोय, तर  सोसायटी खोलीचा ताबा घेवू शकते का किंवा कसे, ह्याबद्दल मार्गदर्शन करावे.  सोसायटी पदाधिकारी, पुणे .  आपल्या जागेचा सांभाळ करण्यासाठी केअर -टेकर , वॉचमन, नोकर ह्यांना राहण्यासाठी आणि तेही मोफत जागा देण्याची पद्धत आपल्याकडे आहे. जेणेकरून त्यांना डोक्यावर छप्पर मिळते आणि जागा मालकांची  सोय होते. परंतु अश्या केलेल्या उपकाराची फेड जेव्हा अपकाराने केली जाते, तेव्हा नाईलाजास्तव कोर्टाची पायरी चढावी लागते ह्याचे हि केस म्हणजे उत्तम उदाहरण आहे.  "कितीही काळ राहिले म्हणून केअर-टेकर, वॉचमन, नोकर ह्यांना वापरायला दिलेल्या जागेत कुठलाही हक्क प्राप्त होत नाही" असे ...

  अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि तारतम्य  "जनी वावगे बोलता सुख नाही" अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य - "तुमचे आमचे सेम असते" ऍड. रोहित एरंडे © अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे मंगेश पाडगावकर म्हणतात तसे "तुमचे आमचे सेम असते".  आपल्याला पाहिजे तेव्हा स्वातंत्र्य आणि त्याचवेळी ते दुसऱ्याला नाही, असे "सोयीचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य" करता येत नाही.    सोशल मिडिया हा आता जगण्याचा अविभाज्य भाग बनला आहे आणि ह्या  मिडीयामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कायमच ऐरणीवर आलेले असते आणि प्रदर्शन करायला काही धरबंधच उरत नाही. एकतर स्वतःच्या किंवा दुसऱ्याच्या जीवनातील चांगल्या वाईट घटना "अपडेट" करण्याची घाई, कि लगेचच त्यावर चांगल्या वाईट  प्रतिक्रियांच्या पाऊस पडणे लगेच सुरु होते आणि ह्या प्रतिक्रियांमध्ये बऱ्याचवेळा 'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे ''सोयीचे' असते हे दिसून येते.  "अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यचा " वापर करताना आपले सामाजिक स्थान काय ह्याचाही अनेक  वेळा विसर पडलेला दिसून येतो आणि म्हणूनच   एखादी प्रसिध्द व्यक्ती जिवंत आहे का नाही त्यापासून इतिहासातील व...

  जागामालकांसाठी : भाडेकराराची नोंदणी करा, तुरुंगवास टाळा : ऍड. रोहित एरंडे .  © जागा भाड्याने किंवा लिव्ह-लायसेन्स देणे हा जागा मालकांसाठी उत्पन्न मिळवून देण्याचा चांगला पर्याय आहे आणि सध्या जागांच्या वाढलेल्या किंमती  बघता जागा भाड्याने घेऊनच राहण्याकडे किंवा व्यवसाय करण्याकडे लोकांचा कल वाढला आहे. अर्थात हे सगळे कायदेशीर कोंदणात बसले असेल तरच अर्थ आहे. हे सांगण्याचे कारण असे की अजूनही भाडे-करार करताना लोकांचा कल त्याची नोंदणी न करण्याकडे दिसून येतो आणि अश्या कराराची नोंदणी करण्याचे गांभीर्य कोणी लक्षात घेत नाही. ह्या मागे मानवी स्वभावाचा एक गंमतीशीर पैलू दिसून येतो, तो म्हणजे पैसे वाचविणे आणि त्याचे कौतुक इतरांना सांगणे. वाचायला  थोडेसे कठोर वाटेल, परंतु वस्तुस्तिथी अशी आहे. केवळ नोटरी करार केला  म्हणजे झाले, असे लोकच स्वतः ठरवितात. मात्र अश्या क्षुल्लक वाटणाऱ्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केल्यास ती चूक घरमालकाला थेट तुरुंगवास घडवू शकते. भाडे करार /लिव्ह-लायसेन्स  लेखी असणे आणि त्याची दुय्यम उपनिबंधकांकडे नोंदणी करण्याची  सर्वस्वी जबाबदारी ही घरमालकावर असत...

  "₹ ८ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेले जर आर्थिक मागास, तर ₹२.५० लाखांच्या वर उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींनी आयकर का भरावा ?" ॲड. रोहित एरंडे © "वार्षिक 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटूंबाला आर्थिक आरक्षणाचा (EWS ) लाभ, मग  वार्षिक 2.50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त कमावणाऱ्या कुटुंबांनी आयकर का भरावा?"  असा सकृत  दर्शनी वाटणारा प्रश्न मा. मद्रास उच्च न्यायालयापुढे (मदुराई खंडपीठ) नुकताच उपसस्थित झाला आहे. पेशाने शेतकरी असलेल्या आणि अॅसेट प्रोटेक्शन कौन्सिल (डीएमके) चे  सदस्य असलेल्या श्री. कुन्नूर श्रीनिवासन यांनी हि याचिका दाखल केली असून दोन सदस्यीय खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस काढून उत्तर देण्यास सांगितले आहे. (रिट  पिटिशन (एम.डी.) क्र. २६१६८/२०२२). याची पार्श्वभूमी अशी कि  मा. सर्वोच्च न्यायालयाने  जनहित अभियान विरुद्ध भारत सरकार ह्या याचिकेवर  बहुमताने निर्णय  देताना  मोदी सरकारने केलेली  १०३वि  घटना दुरुस्ती हि घटनात्मकदृष्ट्या वैध असून आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या लोकांना  १०% आरक्षण मिळण्याचा अधिक...

'स्वप्नातले' घर घेण्याआधी काय काळजी घ्याल ? ऍड. रोहित एरंडे.© 'घर पहावे बांधून आणि लग्न पहावे करून'  आपल्याकडे  म्हण आहे. थोडक्यात ह्या दोन्ही महत्वाच्या गोष्टी करण्यापूर्वी घेणे अत्यंत महत्वाचे  पश्चाताप करून  उपयोग नाही.  सहसा  स्वप्नातले घर हि एकदाच होणारी गोष्ट  असते.  ह्या साठी प्रत्येक जण आपापल्या परीने प्रयत्न करत असतो. सध्याच्या काळात "मायक्रो" कुटुंब पद्धतीमुळे एका कुटुंबाची छोटी छोटी कुटुंबे होत आहेत आणि त्यामुळेही जागेच्या मागणीत आणि पर्यायाने किंमतीत वाढ झाली आहे. ह्या परिस्थितीत   आपल्या कष्टाचा पैसा - आयुष्यभराची पूंजी  गुंतवून  स्वतःच्या घराचे स्वप्न पूर्ण  हे निर्धोक पणे  पूर्ण व्हावे आणि आपली फसवणूक होऊ नये ह्या साठी प्रत्येकाने काळजी घेणे गरजेचे आहे. हा विषय खूप मोठा आणि महत्वाचा असल्यामुळे त्यावर विस्तृतपणे आणि सविस्तर लिहिणे गरजेचे आहे. परंतु या "जागेचे" बंधन असल्यामुळे नवीन घर घेण्या  बाबतीत थोडक्यात पण महत्वाची माहिती देण्याचा प्रयत्न ह्या लेखा द्वारे केला आहे.  1. आपली गरज काय आहे हे ओ...

  पुनर्विकास कराराच्या आधीच जागा सोडण्याची सक्ती करता येते का ? खिडक्यांचे ग्रील, लोखंडी दरवाजे ह्यावर  हक्क बिल्डरचा का सभासदांचा ? कराराच्या अटी का महत्वाच्या ? आम्ही सर्व सत्तर वर्षांच्या पुढचे ज्येष्ठ नागरिक असून   सुमारे ५० वर्षांपासून इमारातीमध्ये राहतोय. काही जणांची मुले-बाळेही दुसरीकडे राहतात. आता आमच्या इमारतीच्या पुनर्विकासाचे काम सुरु झाले आहे. मात्र   कोणताही करार बिल्डर बरोबर झालेला नाही. असे असतानाही संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले म्हणून काही सभासदांनी  फ्लॅटचा  ताबा बिल्डरला  दिला आहे आणि बाकीच्यांना नोव्हेंबर अखेर पर्यंत जागा खाली करण्यास सांगितले आहे . आम्ही आमच्या सेफ्टीसाठी लोखंडी  दरवाजे आणि खिडक्यांना ग्रील  बसविले आहेत,  असे आमचे म्हणणे आहे तर सोसायटी पदाधिकारी आमच्यावर दबाव आणत आहेत  कि हे दरवाजे आणि ग्रील हे बिल्डरची मालमत्ता आहे, तुम्ही ती काढून घेऊन जाऊ शकत नाहीत. कृपया ह्याबद्दल मार्गदर्शन करावे.   त्रस्त सभासद,  मुंबई उपनगर.   सोसायटी आणि सभासद ह्यांमध्ये कुठले वाद कधी नि...

डॉक्टरांना "रेफरल फी' देणे अवैध  -  इन्कम टॅक्स विभागाचा  दणका ॲड. रोहित एरंडे © रेफरल फी, ज्यालाच काही जण कट प्रॅक्टिस असेही म्हणतात, तो विषय कायद्याच्या ऐरणीवर नुकताच आला. डॉक्टर आणि नर्सिंग होम्स ह्यांना 'रेफरल फी' नावाखाली दिलेली तब्ब्ल १ कोटी रुपयांची रक्कम हि पुणे येथील एका  डायग्नोस्टिक सेन्टरला  उत्पन्नातून वैध वजावट म्हणून क्लेम करता येणार नाही असा महत्वपूर्ण निकाल नुकताच पुणे येथील इन्कम टॅक्स अपिलीय ट्रॅब्युनल ने नुकताच दिला. ह्या केसची थोडक्यात हकीकत अशी कि कंपनी कायद्याखाली नोंदलेल्या पुणे येथील ह्या  कंपनीचा व्यवसाय एक्स-रे, सिटी.स्कॅन अश्या वैद्यकीय निदान ( डायग्नोस्टिक) सेवा देणारा आहे. सदरील कंपनीने २०१५- १६ सालासाठी विवरणपत्र भरताना रु. १,९७,९०,४४१/-  इतक्या रुपयांचा तोटा दाखविला होता. मात्र मूल्यांकन अधिकाऱ्याने रु.९७,४४,७५१/- एवढ्या रकमेची वजावट देण्यास नकार देताना असे नमूद केले कि  हा खर्च   संबंधित कंपनीने डॉक्टर आणि नर्सिंग होम ह्यांना दिलेल्या रेफरल फी पोटी दाखविला होता आणि रेफरल फी देणे हे वैद्यकीय परिषदेच्या तरत...

  बँक लॉकर उघडला आणि.. ऍड. रोहित एरंडे © रुक्ष वाटणाऱ्या, किचकट कायद्यांचा अभ्यास कराव्या लागणाऱ्या वकीली व्यवसायातही कधी कधी हसवणुकीचे / मजेशीर प्रसंग येतात बर का.  एखाद्य जागेची पाहणी करण्या करता, एखादा साक्षीदार आजारपणामुळे कोर्टात साक्ष घ्यायला येऊ शकत नसेल, तर त्याची साक्ष नोंदवायला "कोर्ट कमिशनर" ची नेमणूक केली जाते. थोडक्यात एखाद्या वकीलाची नेमणूक कोर्ट अशी कामे करण्यासाठी करते आणि बहुतेकवेळा ज्युनिअर वकीलांना असे काम दिले जाते. जेणेकरून त्यांना अनुभवही मिळतो आणि कामाचे थोडे पैसेही मिळतात. अशीच वकिलीची उमेदवारी करताना मला एका कामामध्ये कोर्ट कमिशनर म्हणून नेमण्यात आले. विषय होता वारसा हक्क प्रमाणपत्र (सक्सेशन सर्टिफिकेट ) मिळण्याचा. आपल्या कैलासवासी वडिलांच्या बँक लॉकरमध्ये काय काय ठेवले आहे हे बघण्यासाठी त्यांची चारही मुले उत्सुक होती, परंतु लॉकर एकट्या वडिलांच्या नावाने असल्यामुळे चावी असून देखील लॉकर उघडता येत नव्हता आणि बँकेने देखील वारसा हक्क प्रमाणपत्र आणण्यास सांगतिले होते. त्यामुळे कोर्टाने माझी "कोर्ट कमिशनर" म्हणून नेमणूक करून सर्वांसम...

  नॉमिनी केवळ एक  'तात्पुरती सोय'  प्रश्न : आम्ही तीन भावंडे. आमच्या वडिलांनी  त्यांच्या स्वकमाईतून एक फ्लॅट विकत घेतला आणि   नॉमिनि म्हणून आमच्या आईचे नाव लावले. वडिलांचे निधन झाल्यावर आईने माझ्या आणि माझ्या बहिणीच्या नावाने नॉमिनेशन केले, परंतु सर्वात धाकट्या भावाचे नाव आई-वडिलांनी नॉमिनी म्हणून  लावलेले नाही. आता आई देखील हयात नाही आणि आई-वडिलांनी विलपत्र देखील करून ठेवले नाही. आता ह्या फ्लॅटवर नॉमिनी म्हणून आमचा दोघांचाच अधिकार राहणार का धाकट्या भावालाही हिस्सा मिळणार ? एक वाचक, पुणे. आपल्याकडे नॉमिनेशन बद्दल खूप गैरसमज आहेत, ते ह्या उत्तराच्या निमित्त्ताने परत एकदा दूर करण्याचा प्रयत्न करतो. सर्वप्रथम आपल्या वडिलांचा स्वकष्टार्जित फ्लॅट असल्यामुळे आणि ते मृत्युपत्र न करता मयत झाल्यामुळे, त्यांच्यापश्चात त्याफ्लॅटमध्ये  तुमची आई आणि तुम्ही तिघे भावंडे ह्यांचा समान अविभक्त हिस्सा  राहतो. केवळ आईचे नाव नॉमिनी म्हणून लावल्याने ती एकटीच  मालक होत  नाही. त्याचप्रमाणे  आई देखील मृत्युपत्र न करता मयत झाल्यामुळे,  तिच्या मृत्य...

Law relating to the Gift Deed  Adv. Rohit Erande © Ownership rights in any property can be transferred during the lifetime of any two or more living persons only by a registered instrument like a Sale Deed, gift deed, Release or Relinquishment Deed, Partition Deed and these are called as non testamentary documents. On the other hand, a person may transfer or bequeath his/her self acquired property after his death, by virtue of Will, which is called as a Testamentary Document. IF a person dies without making any Will, then his/her property shall be transferred as per the provisions of Succession Law.  Let's see the legal provisions related to the "Gift Deed" in nutshell. which are enshrined from Sections 122 to 129 of the Transfer of Property Act, 1882.  The Key points of a valid gift Deed. 1. Any person competent to Contract can make a Gift Deed . i.e. a person who is a major by age and who is of sound mind.  2. A person - a DONOR can transfer his/her 'Own...