"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

सोसायटी सभासदांवर दबाव टाकून पैसे घेणे  बेकायदेशीर ! आमची सुमारे ४० सभासदांची  नोंदणीकृत गृहनिर्माण सोसायटी  आहे आणि आम्ही मानीव अभिहस्तांतरण करून घेतले आहे. व्यवस्थापन समितीने काही महिन्यांपूर्वी प्रॉपर्टी कार्ड वर एन. ए. नोंद करून घेण्याबाबतच्या कामासाठी प्रति सभासद ४५,००० रुपये सभासदांना मागितले. निम्म्याहून अधिक रक्कम जमा न झाल्याने आणि सभासदांनी सरकारी आदेशाचा दाखला देऊन हरकत घेतल्याने हा विषय वार्षिक सर्वसाधारण सभेत आणला. तसेच ही रक्कम आता त्या कामासाठी वापरण्यात येणार नसली तरी पुनर्विकासासाठी वापरू नाहीतर बँकेत ठेवू, नियमित मेंटेनन्समध्ये तिचा समावेश करून पैसे जमा न करणाऱ्यांवर १८ टक्के दंडाची आकारणी करू असा बहुमताने निर्णय घेतला. अशा रितीने निर्णय घेणे वैध आहे का आणि सभासदांवर बंधनकारक आहे का?  एक सभासद, डोंबिवली  "एखादी गोष्ट कायद्याने ज्या पध्दतीने कायद्याने करणे अपेक्षित आहे ती त्याच पध्दतीने केली पाहिजे अन्यथा अजिबात नाही" हे तत्व मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निकालांमधून अधोरेखित केले आहे, तेच आपल्या केसमध्येहि लागू होईल. आदर्श उपविधींप्रमाणे कुठल्य...

  आज ३ नोव्हेंबर जागतिक गृहिणी दिवस आहे. गृहिणी म्हणजे Housewife असे म्हणतात. खरा शब्द Homemaker असला पाहिजे.  निमित्ताने "होय, गृहिणीच्याही कामाचे मोल असतेच" असे नमूद करणाऱ्या मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका महत्वपूर्ण निकालाची माहिती घेऊ... "होय, गृहिणीच्याही कामाचे मोल असतेच." डेंग्यू पेशंटच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी हॉस्पिटलला १५ लाखांचा "सर्वोच्च" दंड आणि डॉक्टरांना कानपिचक्या : ऍड. रोहित एरंडे . © डेंग्यू आजाराने घरटी एक तरी व्यक्ती कधीना कधीतरी आढळून येते. मात्र हा आजार कधी कधी जीवावर देखील बेतू शकतो. 'अरुण कुमार मांगलिक विरुद्ध चिरायू हेल्थ आणि मेडिकेअर प्रा. लि या केस मध्ये राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा निर्णय फिरवताना मा. सर्वोच्च न्यायालायच्या न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. हेमंत गुप्ता ह्यांच्या खंडपीठाने डेंग्यू पेशंटच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्यामुळे  तब्बल १५ लाख रुपयांचा दंड भोपाळ मधील एका हॉस्पिटलला ठोठावला, मात्र संचालक डॉक्टरांची निष्काळजीपणच्या आरोपातून मुक्तता केली. ' . ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघूया. १५ नोव्हेंबर २००९ र...

रात्री १० ते सकाळी ६ - शांतता राखा - बांधकाम बंद ! आमच्या भागात  काही बांधकाम प्रकल्प चालू आहेत आणि त्यांचे काम कधीही रात्री बेरात्री चालू असते आणि त्यामुळे होणाऱ्या आवाजामुळे आम्हाला खूप त्रास होतो. त्यांना रात्री काम थांबवा असे सांगितले तरी ते ऐकत नाहीत. तर  असे बांधकाम करण्यावर काही वेळेची बंधने आहेत का ?  त्रस्त रहिवासी, पुणे.   आपल्या सारखा ध्वनी प्रदूषणासारखा  अनुभव अनेकांना येत असतो.  सर्वोच्च तसेच विविध उच्च न्यायालयांनी अनेक निकालांमधून ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी निकाल दिलेले आहेत. तसेच    ध्वनी प्रदूषण कायदा कागदावर खूप तगडा आहे पण आज २ तप व्हायला आली तरी अंमलबजावणी म्हणावी तशी होताना दिसत नाही. एकतर आपल्या वागणुकीमुळे दुसऱ्यांना त्रास होऊ नये, हे नागरिकशास्त्रामधील मूलभूत तत्व आहे. परंतु दुर्दैवाने आपल्याकडे नागरिकशास्त्राचे महत्व हे १०-१५ मार्कांपुरतेच सिमीत झाल्यामुळे असे प्रकार सर्रास घडतात  कि काय असे खेदाने नमूद करावेसे वाटते.  आपल्याला होणारा त्रास हा नक्कीच गंभीर असून कायदेशीरदृष्ट्या तो ध्वनिप्रदूषण म्हणून गणल...

 टिकणारे आरक्षण हवे असेल तर..  ऍड. रोहित एरंडे.©  मराठा आरक्षणाचा विषय श्री. मनोज जरांगे पाटील ह्यांनी स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करता लावून धरला आणि  काही मराठा बांधवानी आपल्या प्राणाचे बलीदान दिले   आणि पुन्हा एकदा  'एक मराठा लाख मराठा' अशी घोषणा दुमदुमयला लागली. एकंदरीतच सरकारची कोंडी झाली होती ती आता काही दिवसांपुरती तरी सुटली असे म्हणावे लागेल. मराठा आरक्षण मागणे आणि ते देणे ह्या २ वेगळया गोष्टी आहेत. कारण  ह्या पूर्वी दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयायाने का फेटाळले  गेले ह्यावर   विचार न करता जर का हि मागणी  लावून धरली आणि परत असे आरक्षण दिले गेले, तर अर्थातच हा प्रश्न परत एकदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या दरबारात जाणार  आहे . ह्यासाठी टिकणारे आरक्षण हवे असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण  फेटळऊन लावताना जी काही निरीक्षणे नोंदविली आहेत त्यातून कसे बाहेर पडायचे  हिच मोठी कसोटी मराठा बांधवांसमोर आणि प्रामुख्याने सरकारसमोर राहणार आहे आणि ह्यावर संबंधितांनी विचार केला असेलच.   त्या अनुषंगाने सर्वोच्च न...

सोसायटीतील फ्लॅट भाड्याने देण्यापूर्वी.. ऍड. रोहित एरंडे . © आमची सोसायटी एका कॉलेजच्या जवळ आहे. त्यामुळे आमच्या सोसायटीमधील फ्लॅट्सना विदयार्थ्यांकडून मागणी असते. परंतु ह्या बाबतीत आमच्या सोसायटीमध्ये ह्या बाबत मतभिन्नता आहे. तसेच भाडे करार रजिस्टर्ड असावा का नसावा, कराराची प्रत घ्यावी का न घ्यावी  ह्याबाबतही साशंकता आहे.  तरी ह्याबाबतीत कृपया मार्गदर्शन करावे. सोसायटी पदाधिकारी, पुणे. एकमेकांशी निगडित महत्वाचे प्रश्न आपण विचारले आहेत जे अनेक सोसायट्यांमध्ये दिसून येतात.  त्यांचा थोडक्यात परामर्श घेऊ जे सोसायटी आणि जागा मालक, दोघांसाठी उपयुक्त आहेत.    विद्यार्थ्यांना / अविवाहित  व्यक्तींना जागा भाड्याने देण्यापासून सोसायटी रोखू शकत नाही : मंजूर नकाशाप्रमाणे ज्या कारणाकरिता फ्लॅटचा वापर अपेक्षित आहे, त्या कारणाकरिता तो सभासद त्याचा फ्लॅट कोणालाही भाड्याने देऊ शकतो आणि त्यासाठी सोसायटीच्या पूर्व परवानगीची अजिबात गरज नाही. सभासदाने त्याचा फ्लॅट हा विवाहित जोडप्याला द्यायचा का विद्यार्थ्यांना द्यायचा हा सर्वस्वी अधिकार फ्लॅटधारकाचा आहे आणि हेच  नवीन...

   "सभासदांचे तारतम्य' हा रिडेव्हलपमेंटचा गाभा. :  ॲड. रोहित एरंडे ©  आमच्या २० सभासदांच्या  सोसायटी मध्येहि  रिडेव्हलपमेंटचे वारे व्हायला लागले आहे. कारण आजूबाजूच्या सोसायट्यांचे काम सुरूही झाले आहे. आमची बिल्डिंग २५ वर्षे जुनी आहे.  मात्र आमच्याकडे २  गट पडले आहेत. एका गटाला वाटते कि   ७  मजल्याच्या वर बिल्डिंग होऊ नये  भले  जास्त वाढीव जागा नाही मिळाली तरी चालेल ,   तर  दुसऱ्या गटाला वाटते कि  पूर्ण FSI  वापरून फ्लॅटला फ्लॅट मिळणार  असेल तर कितीही मजली   बिल्डिंग झाली  तरी बेहतर, त्यातच काही सभासदांच्या मते प्रॉपर्टी कार्डवर नाव लावणे, सभासदांची अंतर्गत वाद सोडवणे हे बिल्डरनीच करायला हवे आहे आणि सोयी-सुविधांची मागणी तर संपतच नाही.  तर यातून कसा मार्ग काढावा ? काही सभासद, पुणे.  पुण्यासारख्या ठिकाणी  रिडेव्हलपमेंटचे वारे, काय मी तर वादळच म्हणेन,  जोरात व्हायला लागले आहेत ह्यात काही शंका नाही.  एक कायदेशीर तत्व लक्षात घ्यावे, एखादी गोष्ट  कायद्याने...

*लग्नानंतर महिलेची 'जात आणि धर्म' बदलतात का ?* *जात आणि धर्म बदलता येतात का ?*  *दत्तक संततीसाठी कुठली जात ग्राह्य धरली जाते ?* *ऍड. रोहित एरंडे ©* जात धर्म सोडा, त्यावरून भांडू नका, हे खरे असले तरी प्रत्यक्षात सर्व राजकरण ह्याच भोवती फिरताना दिसते. कोणाला आरक्षण द्यायचे आणि कोणाला नाही ह्यावर वाद-प्रतिवाद केले जात आहेत.  ह्याच अनुषंगाने ह्या लेखाद्वारे एका महत्वाच्या आणि म्हटलेतर नाजूक कायदेशीर प्रश्नाबद्दल आपण माहिती घेऊ. समजा एखाद्या खुल्या प्रवर्गातील जातीमध्ये (ओपन कॅटेगरी) जन्मलेल्या स्त्रीची जात तीने अन्य जातीतील पुरुषाशी विवाह केली म्हणून बदलते का , असा प्रश्न मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे उपस्थित झाला. ह्या प्रश्नाचे नकारार्थी उत्तर देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या मा. न्या. अरुण मिश्रा आणि मा. न्या. एम.एम.शांतनगौडार ह्यांच्या २ सदस्यीय खंडपीठाने  महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. ( सुनीता सिंग विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार , सिविल अपील क्र .. ४८७/२०१८). ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघूया .   "अग्रवाल" कुटुंबात म्हणजेच ओपन कॅटेगरीमध्ये जन्मलेल्या अपिलार्थी सुनीता सिंग यांचा वि...

न विकलेल्या फ्लॅटचा मेंटेनन्स देण्याची जबाबदारी बिल्डरवर .. आमची सोसायटी नुकतीच अस्तित्वात आली आहे. सोसायटी नोंदणी फॉर्मवर बिल्डरने सह्या केल्या होत्या. पण  आमच्या सोसायटीमध्ये काही  फ्लॅट अजुनहि  विकले गेलेले नाहीत, तर अश्या न विकलेल्या फ्लॅटचा  मेन्टेनन्स बिल्डर कडून घेता येतो का ?.  एक वाचक, पुणे.  उत्तर - आपल्यासारखे प्रश्न अनेक सोसायट्यांमध्ये दिसून येतात. ह्यासाठी आपल्याला रेरा कायदा आणि मोफा कायदा दोघांच्या तरतुदी बघाव्या लागतील. रेरा कायदा आला असला तरी  मोफा कायदा पूर्णपणे  रद्द झालेला नाही हेही लक्षात घ्यावे.   मोफा कायदा कलम (१०)१ अन्वये सोसायटी /अपार्टमेंट / कंपनी स्थापनेसाठी कमीत कमी आवश्यक संख्या झाल्यावर सोसायटी किंवा अपार्टमेंट स्थापन करणे गरजेचे आहे आणि त्याचप्रमाणे जे फ्लॅट्स विकले गेलेले नाहीत (अन-सोल्ड ) अश्या न विकलेल्या  फ्लॅटचे सभासदत्व बिल्डरला घेणे क्रमप्राप्त आहे. रेरा कायदा कलम ११ (४)(e) अन्वये बहुसंख्य फ्लॅट धारकांनी बुकिंग केल्यावर ३ महिन्यांच्या आत सोसायटी किंवा अपार्टमेंट असोसिएशन किंवा कंपनी फॉर्म (रजि...

  कर्जदाराचे खरेदीखत हरविल्याबद्दल आयसीआयसीआय बँकेला २५ लाख रुपयांचा दंड ! ऍड. रोहित एरंडे.© लग्न पहावे करून आणि घर पाहावे बांधून हि महान सुपरिचित आहेच. ह्यातील घर पाहावे बांधून ह्याला बरेचदा कर्ज पहावे घेऊन अशी जोड दिल्यास ते वावगे ठरू नये.  कर्ज मिळवण्यासाठी काय काय करावे लागते, किती कागदपत्रे  गोळा करावी लागत आणि ती बँकेत द्यावी लागतात ह्यावरून 'कर्ज पहावे घेऊन' हे का म्हटले आहे ते कळेल. तर कर्जाची मंजूर झालेली रक्कम अदा  करताना बँक त्या जागेचे  मालकी हक्काची मूळ (original )कागदपत्रे म्हणजेच खरेदीखत, ताबे पावती, फ्लॅट रिसेल चा असेल, तर पूर्वीच्या मालकाची खरेदीखत , साठे खत इ. सर्व अस्सल कागदपत्रे आपल्या ताब्यात तारण म्हणून ठेवून घेते आणि त्याची पोच कर्जदाराला देते आणि  हि कागदपत्रे कर्ज फेडल्यावर सुस्थितीत परत देण्याची जबाबदारी बँकेवर असते. अशी कित्येक कागदपत्रे बँकेत रोज जमा होतात आणि त्यासाठी बहुतेक बँकांची कागदपत्रे ठेवण्याची वेअर-हाउसेस असतात. परंतु अशी कागदपत्रे बँकेतून गहाळ झाली तर बँकेची जबाबदारी किंवा दायीत्व  काय ? असाच प्रश्न  राष्ट्री...

ध्वनी प्रदुषण : कर्णा, भोंगा किंवा डीजे - कायदा सगळ्यांना सारखाच.. मागील काही दिवसांत डीजे स्पिकरच्या भिंती मुळे होणाऱ्या प्रचंड आवाजामुळे २-३ लोकांना प्राण गमवावे लागले अश्या बातम्या ऐकल्या. एकंदरीतच ध्वनी प्रदुषण हा सायलेंट किलर म्हणून ओळखला जातो, एवढे दूरगामी परिमाण त्याचे शरीरावर होतात.  ध्वनिप्रदूषणाला बंदीच : १. "राईट टू स्पिक " या घटनात्मक अधिकारात लाऊड स्पीकर वरून मोठ्याने आवाज करणे अभिप्रेत नाही.जर एखाद्याला आवाज करायचा अधिकार असेल, तर दुसऱ्या व्यक्तीला तो न ऐकण्याचाहि अधिकार आहे.  प्रत्येकाला सन्मानाने , स्वखुशीने  आणि शांत वातावरणात जगण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. ह्या अधिकारात किडा - मुंगी सारखे जगणे त्यामुळेच अभिप्रेत नाही असे हि कोर्टाने पुढे म्हणले आहे. ह्यासाठी  सर्वोच्च न्यायालयाच्या  २००० सालच्या  चर्च ऑफ गॉड विरुद्ध के के आर मॅजेस्टिक या निकालाचा आधार घेतला गेला ज्यामध्ये  मध्ये असे स्पष्टपणे म्हणले आहे कि," मोठ्यांदी स्पीकर लावून किंवा जोरजोरात वाद्ये वाजवून, इतरांची शांतता भंग करून, प्राथर्ना-पूजा अर्चा करावी  असे कुठलाही धर्म स...

मेंटेनन्स आणि ना-वापर शुल्क ह्यांची गल्लत नको.  मी मुंबईला राहतो. त्यामुळे माझा जो  एक फ्लॅट पुण्यामध्ये आहे तो मी न वापरता कुलूपबंद ठेवला आहे.  तरीही सोसायटी माझ्याकडून मेंटेनन्स आणि  ना वापर शुल्क मागत आहे ? ह्याबद्दल मार्गदर्शन करावे.  एक वाचक, मुंबई  'प्रत्येक सभासदाला मेंटेनन्स हा द्यावाच लागतो, पण  "ना-वापर" शुल्क हे   द्यावे  लागते असे नाही, ते जागेचा वापर कोण करते ह्यावर अवलंबून आहे', ह्या सोप्या सूत्रात आपल्या प्रश्नाचे उत्तर  देता येईल.  बऱ्याचदा ना-वापर शुल्क म्हणजेच non occupancy  charges  ह्या संज्ञेवरून अनेकांची गल्लत होते. कमिटीला वाटते कि  कि फ्लॅट बंद ठेवला असेल म्हणजेच , फ्लॅट कुलूप बंद असला  म्हणून "ना-वापर" शुल्क  घ्यावे, तर सभासदांची धारणा असते कि मी फ्लॅट बंद ठेवला आहे, सोसायटीच्या कुठल्याही सोयी वापरात नाही त्यामुळे सोसायटीचे कुठलॆच  पैसे देण्यास बांधील नाही. मात्र वरील दोन्ही धारणा का चुकीच्या आहेत ते आपण थोडक्यात बघू.  ना-वापर शुल्क कधी आणि किती  घेता येते ? एखाद...