कर्जदाराचे खरेदीखत हरविल्याबद्दल आयसीआयसीआय बँकेला २५ लाख रुपयांचा दंड ! ऍड. रोहित एरंडे.©
कर्जदाराचे खरेदीखत हरविल्याबद्दल आयसीआयसीआय बँकेला २५ लाख रुपयांचा दंड !
ऍड. रोहित एरंडे.©
लग्न पहावे करून आणि घर पाहावे बांधून हि महान सुपरिचित आहेच. ह्यातील घर पाहावे बांधून ह्याला बरेचदा कर्ज पहावे घेऊन अशी जोड दिल्यास ते वावगे ठरू नये. कर्ज मिळवण्यासाठी काय काय करावे लागते, किती कागदपत्रे गोळा करावी लागत आणि ती बँकेत द्यावी लागतात ह्यावरून 'कर्ज पहावे घेऊन' हे का म्हटले आहे ते कळेल. तर कर्जाची मंजूर झालेली रक्कम अदा करताना बँक त्या जागेचे मालकी हक्काची मूळ (original )कागदपत्रे म्हणजेच खरेदीखत, ताबे पावती, फ्लॅट रिसेल चा असेल, तर पूर्वीच्या मालकाची खरेदीखत , साठे खत इ. सर्व अस्सल कागदपत्रे आपल्या ताब्यात तारण म्हणून ठेवून घेते आणि त्याची पोच कर्जदाराला देते आणि हि कागदपत्रे कर्ज फेडल्यावर सुस्थितीत परत देण्याची जबाबदारी बँकेवर असते. अशी कित्येक कागदपत्रे बँकेत रोज जमा होतात आणि त्यासाठी बहुतेक बँकांची कागदपत्रे ठेवण्याची वेअर-हाउसेस असतात. परंतु अशी कागदपत्रे बँकेतून गहाळ झाली तर बँकेची जबाबदारी किंवा दायीत्व काय ? असाच प्रश्न राष्ट्रीय ग्राहक आयोग ह्यांच्यापुढे 'मनोज मधुसूदन विरुद्ध, आयसीआयसीआय बँक, वडोदरा (सी.सी. क्र. १२९/२०१७) ' उपस्थित झाला आणि त्यावर नुकताच ३१ ऑगस्ट रोजी निकाल देताना आयोगाने बँकेला तब्ब्ल २५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. !
ह्या केसची थोडक्यात हकीकत अशी. बेंगलोर येथील घरासाठी एप्रिल २०१६ साली बँकेने १ कोटी ८६ लाख रुपयांचे कर्ज तक्रारदाराला अदा केले आणि त्यापोटी घराचे मूळ खरेदीखत , ताबे पावती, टॅक्स पावत्या, इ. सर्व कागदपत्रे तारण ठेवून घेतली. जून -२०१६ मध्ये तक्रारदाराने वरील कागदपत्रांची साधी किंवा डिजिटल प्रत न मिळाल्याची तक्रार दाखल केली, त्यावर बँकेने सदरील कागदपत्रे आढळून येत नसल्याचे कळविले आणि नंतर जुलै -२०१६ मध्ये बँकेतर्फे एक माफीनामा वजा पत्र तक्रारदाला देऊन त्यात नमूद करण्यात आले कि नेहमीच्या पद्धतीप्रमाणे बँकेने हि सर्व अस्सल कागदपत्रे बेंगलोर वरून बँकेच्या हैद्राबाद येथील सेंट्रल स्टोरेज वेअर हाऊस मध्ये ब्लु-डार्ट एक्सप्रेस ह्या कुरिअर कंपनी तर्फे पाठविली होती, परंतु ती कागदपत्रे कुरिअर कंपनीने गहाळ केली असून ह्यात बँकेचा काही दोष नाही आणि पुढे बँकेने असेही नमूद केले कि जो पर्यंत अस्सल कागदपत्रे मिळत नाहीत तो पर्यंत कर्जाचा हफ्ता देखील स्थगित ठेवला आहे. परंतु तक्रारदाराने बँकेविरुद्ध बँक-लोकपाल (ओंबुडस्मंन ) कडे तक्रार केली असता त्याला रु. २५,०००/- भरपाई आणि कागदपत्रांच्या प्रति देण्याचा आदेश लोकपाल देतात. मात्र तक्रारदाराचे समाधान न झाल्याने तो बँकेविरुद्ध आणि कुरिअर कंपनी विरुद्ध तब्ब्ल ५ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून तक्रार राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे दाखल करतो. ह्या केसमध्ये बँक आणि कुरिअर कंपनी देखील एकमेकांविरुद्ध आरोप-प्रत्यारोप करतात. जे बँकेने कुरिअर पाठविताना त्याचे १० किलो होते, परंतु हैदराबाद येथे ते ७ किलोच भरले आणि या पार्सल मधून फक्त तक्रारदाराचीच कागदपत्रे गहाळ झाल्याचेही समोर आले आणि बँकेचे म्हणणे असते कि जी काही जबाबदारी आहे ती बँकेची नसून कुरिअर कंपनीची आहे. तर कुरिअर कंपनीचे म्हणणे असते कागदपत्रे हरविली म्हणून त्यांनी बँकेची माफी मागितली आणि त्यांच्यातल्या कराराप्रमाणे ते बँकेला जास्तीतजास्त रु. १५०/- इतकी नुकसान भरपाई देण्यास बांधील आहेत आणि तक्रारदार हा काही त्यांचा ग्राहक नसल्याने कुरिअर कंपनी जबाबदार नाही.
सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून ग्राहक आयोगाने बँकेचा, स्वतःची जबाबदारी कुरिअर कंपनीवर ढकलण्याचा युक्तिवाद फेटाळून लावताना नमूद केले कि , जागेची मालकी हक्काची अस्सल कागदपत्रे हा काही किरकोळ विषय नाही आणि कर्जदाराने ती अस्सल कागदपत्रे बँकेच्या ताब्यात दिली होती आणि त्यामुळे त्याचे उत्तरदायित्व बँकेवरच येते हे लोकपालाच्या निर्णयावरूनही सिध्द झाले आहे. बँक न आणि कुरीअर कंपनी ह्यांच्यातील करारनामा काहीही असला तरी बँक त्याची जबाबदारी टाळू शकत नाही. मात्र ५ कोटी रुपयांचा क्लेम हा अवाजवी असल्याचे नमूद करताना आयोगाने कथन केले कि जागेची किंमत किती आहे (जी २ कोटींच्या घरात होती) हा काही ह्या तक्रारीचा विषय नाही आणि त्यामुळे त्यावर आधारित भरपाई देता येणार नाही. त्यामुळे सर्व बाजूंचा विचार करून आयोगाने बँकेला सर्व कागदपत्रांच्या सहीशिक्क्याच्या प्रति तक्रारदाराला देणायचा आणि त्याचबरोबर रु. २५ लाख नुकसानभरपाई, आणि रु.५०,००० केसचा खर्च ८ आठवड्यात देण्याचा आदेश दिला आणि त्यास कसूर झाल्यास वार्षिक १२% व्याज लागू होईल असेही नमूद केले.
अश्या प्रकारच्या अनेक केसेस ह्यापूर्वी झाल्याचे आणि आयोगाने नुकसान भरपाई दिल्याचे निकालात नमूद झाले आहे. योगायोगाने ह्याच पार्श्वभूमीवर आर. बी.आय ने नुकतेच एका पारिपत्रकाद्वारे सर्व बँक, वित्तीय संस्था ह्यांना आदेश देऊन कर्ज फेडीनंतर कर्जदाराला त्याची सर्व कागदपत्रे ३० दिवसांच्या आत परत करावी अन्यथा उशीर झाल्यास प्रत्येक दिवशी रु. ५०००/- दंड होईल असे नमूद केले आहे. वरील निकाल आणि आरबीआयचा आदेश बँकेसाठी खूप महत्वाचे आहेत. कागदपत्रे सांभाळणे हे सगळ्यांसाठीच जिकिरीचे असते. अशी कागदपत्रे/ करारनामे ऑनलाईन /डिजिटल झाली तर कोर्टाचे कामकाज ऑनलाईन-डिजिटल करण्याचा हेतू अधिक लवकर साध्य होईल असे करावेसे वाटते.
ऍड. रोहित एरंडे. ©
Comments
Post a Comment