"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीला धक्का लावता येईल ? निवडणूक आता अगदी तोंडावर आल्या आहेत आणि विरोधकांनी  नेहमीचा  आक्षेप घेतला आहे  आहे कि जर का हेच सरकार परत निवडून आले तर ते राज्यघटना बदलून टाकतील म्हणजेच काय तर राज्यघटनेच्या मूलभूत ढाच्याला धक्का लावतील, धर्मनिरपेक्षता संपून जाईल इत्यादी इत्यादी. या राजकीय गदारोळात न पडता कायद्याने खरेच असे करणे शक्य आहे का ?  या पूर्वी कितीवेळा असा प्रयत्न केला गेला ? याचा थोडक्यात अभ्यास करू या आणि यासाठी केशवानंद भारती या मैलाचा दगड समजल्या गेलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा परामर्श घेऊ. योगायोगाने येत्या २४ एप्रिल रोजी या निकालाला ५१ वर्षे पूर्ण होत आहेत.    डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील ७ सदस्यीय घटना समितीने विविध देशांच्या राज्यघटनांचा सखोल अभ्यास करून त्यातील आपल्याला सुसंगत आणि सुयोग्य ठरतील अश्या तरतुदींचा समावेश  केलेली आपली राज्यघटना  २६ जानेवारी १९५० रोजी  अस्तित्वात आली  आणि तेव्हापासून,  आपल्याला वाचून गंमत वाटेल,  १०० पेक्षा अधिक वेळा घटनेमध्ये  दुरु...

सर, आमच्या  सोसायटीमध्ये पार्किंग वरून कमिटी आणि सभासद यांच्यामध्ये वाद वाढत आहेत. काही सभासदांकडे २ पेक्षा अधिक गाड्या आहेत त्यांना कायम जादाचे पार्किंग हवे असते, तर काही सभासदांचे भाडेकरू राहतात त्यांना पार्किंग वापरता येते का ?  एकंदरीतच पार्किंगबाबत काही विशेष नियमावली आहे का ?. सोसायटी कमिटी, पुणे.  आपल्यासारखे प्रश्न अनेक सोसायटीमध्ये दिसून येतात.  सोसायटी बायलॉज (उपविधी) क्र. ७८-८४ पार्किंग प्रमाणे पार्किंग बद्दलचे नियम, पार्किंग शुल्क  इत्यादी ठरविण्याचे अधिकार जनरल बॉडीला आहेत, त्याची  थोडक्यात माहिती आपण घेऊ.  उपविधी ७८ - वाहने उभी करण्यासाठी जनरल बॉडीमध्ये नियम करता येतील आणि ते नियम सर्वांवर बंधनकारक असतील. त्यामुळे जनरल बॉडी मध्ये  आपापल्या  परिस्थितीचा विचार करून त्यावर निर्णय घ्यावा.  पार्किंगची जागा अलॉट करताना "प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य" ह्या तत्वाचा अंगीकार केला जाईल. मात्र  मिळालेले पार्किंग विकण्याचा किंवा भाड्याने देण्याचा अधिकार सभासदाला असणार नाही. त्याचप्रमाणे ज्या पार्किंग जागा सभासदाला कायदेशीरपणे अलॉ...

 लिव्हिंग विल (Advance directives) - आयसीयू - व्हेंटीलेटरला टाळण्याचा मार्ग.  ऍड. रोहित एरंडे  © मृत्युपत्र म्हणजेच Will  हे आपल्या मृत्युपश्चात आपल्या  मालमत्तेची व्यवस्थित विभागणी व्हावी यासाठी केले जाते. आपण  आयुष्यभर अश्या मालमत्ता मिळविण्यासाठी, ती टिकवण्यासाठी आणि तिचा उपभोग घेण्यासाठी  देह झिजवितो आणि अशी प्रत्येकाची इच्छा असते कि  शरीरात नळ्या न खुपसता , हॉस्पिटल मध्ये खितपत न पडता  अगदी सहज -सायास मरण यावे, आणि आपल्याला आणि आपल्या प्रियजनांना आपल्या आजारपणाचा  त्रास होऊ नये  अशी इच्छा प्रत्येकाची असते. मात्र आपल्या इच्छेप्रमाणे घडतेच असे नाही.  आजार असाध्य असो किंवा नसो, आपला  रुग्ण बरा होण्यासाठी जवळची लोकं  वेळ, पैसे आणि मानसिक शांतता खर्च झाली तरी जेवढे शक्य होईल तेवढे उपाय करीत असतात . मात्र अश्या असाध्य आजारासाठी व्हेंटिलेटर सारख्या जीवन समर्थन प्रणालीवर उपचार कितीवेळ चालू ठेवावेत  असा विचार संबंधितांच्या मनात  येतोच. आपल्यावर किंवा आपल्या प्रियजनांवर अशी  वेळ येऊ नये आणि त्यापेक्षा  ...

 सोसायटी रिडेव्हलपमेंटसाठीची मार्गदर्शक  तत्वे.    ऍड. रोहित एरंडे ©   पारदर्शकता हा रिडेव्हलपमेंटचा गाभा आहे आणि या संदर्भात अनेक तक्रारी आल्यामुळे  ४ जुलै २०१९ रोजी तत्कालीन महाराष्ट्र  सरकारने सहकार कायदा कलम ७९ (अ )   सोसायटीसंदर्भातील रिडेव्हलपमेंटसाठीची /पुनर्विकासासाठीची सुधारीत  रिडेव्हल्पमेंट प्रकल्प अहवाल आणि कार्यवाही : आर्किटेक्ट / प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागार ह्यांनी  सर्व सरकारी नियम,  अटी, सभासदांच्या अटी -सूचना ह्यांचा विचार करून तयार केलेला  अहवाल त्यांच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून २ महिन्यात मॅनेजिंग कमिटीकडे सादर करावा. असा अहवाल प्राप्त झाल्यावर सेक्रेटरी, मॅनेजिंग कमिटीच्या सभेचे आयोजन करतील. ह्या सभेची सूचना सभासदांनाही देण्यात यावी जेणेकरून त्यांना सूचना देता येतील. ह्या सभेमध्ये आर्किटेक्ट / प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागार हजर  राहून चर्चेअंती आवश्यक ते बदल करून  प्रकल्प अहवालास बहुमताने  मान्यता देण्यात येईल. तद्नंतर निविदा मसुदा तयार करण्याचे काम सुरु होईल. निविदा मसुदा तयार करताना...

लग्नानंतर स्वतंत्र संसार थाटण्याचा निर्णयस समंजस की असमंजस? ॲड. रोहित एरंडे © लग्नानंतर स्वतःचा संसार थाटून वेगळे राहणे आता नवीन नाही. किंबहुना लग्न ठरवताना विवाह मंडळातील फॉर्ममध्ये तसा रकानासुद्धा असतो. अर्थात समजून उमजून वेगळे राहणे आणि जबरदस्तीने, काही तरी धमकी देऊन वेगळे राहण्यास भाग पाडणे, या मात्र दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. पत्नीचा वेगळे राहण्याचा हट्ट हे काही घटस्फोटांमागचे एक कारण दिसून येते. पण अशी मागणी पत्नीने करणे गैर आहे का? नवऱ्याच्या आई-वडिलांपासून वेगळे राहण्यासाठी टुमणे लावणे, त्यासाठी आत्महत्येची धमकी देणे, हा नवऱ्याचा मानसिक छळ होऊ शकतो का? असे प्रश्न विविध प्रकरणांत न्यायालयात उपस्थित होतात. याचे होकारार्थी उत्तर देऊन हे घटस्फोटाचे एक कारण होऊ शकते, असा एक निकाल कोलकाता उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. त्यात यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालाचा आधार घेतला गेला. आपल्या आई-वडिलांची देखभाल हे मुलाचे कर्तव्य आहे, या मुद्द्यावर न्यायालयांनी भर दिलाय. यानिमित्ताने या दोन निकालांची साधक-बाधक चर्चा सयुक्तिक ठरतानाच काळाबरोबर काही पारंपरिक समजांना बदलण्याची गरज लक...

    अपार्टमेंट आणि सोसायटी - यांच्यामधील महत्वाचे फरक.  ऍड . रोहित एरंडे © सोसायटी चांगली का अपार्टमेंट असे प्रश्न बरेचदा विचारले जातात आणि ह्याबद्दल लोकांच्या मनात गैरसमज दिसून येतात. प्रत्येकाचे फायदे तोटे वेगळे. ह्या लेखाच्या अनुषंगाने सोसायटी आणि अपार्टमेंट मधील ठळक फरक थोडक्यात बघू यात.   कन्व्हेयन्स म्हणजे ? आजही अनेक ठिकाणी बहुतांश सोसायट्यांचा कन्व्हेयन्स झालेला दिसून येत नाही. कन्व्हेयन्सचा अर्थ एखाद्या जागेमधील मालकी हक्क दुसऱ्याच्या नावे तबदील करणे, थोडक्यात खरेदी खत असे म्हणता येईल. भारतामध्ये 'ड्युअल ओनरशिप' हि पद्धत आहे, म्हणजेच  जमिनी ची मालकी एका कडे व त्यावरील इमारतीची मालकी दुसऱ्याकडे असू असते, तर बहुतांश पाश्चात्य देशांमध्ये ज्याच्या मालकीची जमीन तोच त्यावरील इमारतीचा देखील मालक होतो.  तर, आपल्याकडे सहसा अशी पद्धत असते, कि जमीन मालक बिल्डर बरोबर डेव्हलपमेंट ऍग्रिमेंट करतो ज्यायोगे बिल्डर बिल्डिंग बांधतो. त्याच दरम्यान कायद्याप्रमाणे युनिट / फ्लॅट विकत घेणाऱ्यांबरोबर बिल्डरला लेखी करारनामा करणे क्रमप्राप्त असते. नंतर सोसायटी किंवा अपा...

  नागरीकत्व कायदा   समज - गैरसमज :  ऍड. रोहित एरंडे.© कायदा म्हणले कि आपल्याकडे समाज कमी गैरसमज फार असे दिसते. मगे ते नॉमिनेशन नि मालकी मिळते किंवा ७/१२ नि मालकी मिळते हे गैरसमज असोत किंवा नागरिकत्व कायदा असो. या आधी CAB  आणि आता CAA (Citizenship Amendment Act ) या बाबतीत किती गैरसमज आहेत ये आपल्याला लक्षात येईल. अनेकांना हे माहितीच नसेल नागरीकत्व कायद्यामधील दुरुस्तीवरून ज्यालाच CAB (Citizenship Amendment Bill ) म्हणतात त्याला यापूर्वीच   ११ डिसेंबर २०१९ रोजी संसदेने मंजुरी देऊन १२ डिसेंबर रोजी तशी अधिसूचना  निघाली आणि नागरिकत्व कायदा (सुधारित) अस्तित्वात देखील आला.  मात्र सदरील कायद्यातील नियमावली (Rules ) सरकारने जारी केली  नसल्याने त्या कायद्याची अंमलबजावणी सुरु झाली नव्हती. तदनंतर पुढची २ वर्षे कोव्हीड मध्ये गेल्यामुळे आणि नंतर अनुच्छेद ३७०, राममंदिर अश्या विषयांमुळे कदाचित हा  विषय मागे पडला असावा, तो आधीच्या  निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात होता म्हणून दुसऱ्या निवडणुकीच्या आधी त्याची पूर्तता करण्यासाठी म्हणा, तशी नियमावली सरका...

  म्हाडा बिल्डिंगचा पुनर्विकास  लोअर परळ, सेनापती बापट मार्गावर फिनिक्स मॉलच्या जवळ आमच्या तपोवन 'अ', 'ब' आणि 'क' या म्हाडाच्या इमारती आहेत. तर बाजूलाच भगिरथ ही देखील म्हाडाची इमारत आहे. या इमारतीतील सध्याच्या खोल्यांचा आकार १८० चौ. फूट आहे. आमच्या परिसरात गेल्या सात-आठ वर्षांपासून पुनर्विकासाचे वारे वाहत आहेत. साहजिकच एक नामांकित बांधकाम व्यावसायिकाने आणि काही संधिसाधू लोकप्रतिनिधींनी आमच्या इमारतींच्या जागेवर डोळा ठेवून ही संधी कॅश करण्यासाठी तयारी चालवली आहे. या अंतर्गत या विकासकाने भगिरथला एक प्रस्ताव दिला आहे. यात ५८५ चौ. फूट कार्पेट एरिया आणि १८ हजार रुपये दरमहा घरभाडे तसेच कॉर्पस फंडही देण्याचे कबुल केले आहे. मात्र यात नेमका आकडा सांगितलेला नाही. अशी घसघशीत ऑफर मिळाल्याने बहुतांश रहिवाशांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. हा विकासक याच रांगेतील खिमजी नागजी चाळ (साधारण नऊ चाळी) , बारा चाळ, तपोवन आणि भगिरथ या इमारतींचा एकत्रित विकास करणार आहे. मात्र, आमच्या इमारती या म्हाडाच्या अखत्यारित असून, त्यांच्या जमिनीची मालकीही म्हाडाकडे आहे. माझ्या माहितीनुसार म्हाडाच्या म...

सोसायटी सभासद आणि मतदानाचे हक्क .  नमस्कार सर, आमच्या सोसायटीमध्ये काही सभासद हे बाहेरगावी असतात आणि त्यामुळे मिटींगला आणि मतदानाला हजर राहू शकत नाहीत. अश्यावेळी त्यांच्यावतीने पॉवर ऑफ ऍटर्नी किंवा प्रॉक्सि यांना मतदान करता येईल का ? तसेच सहयोगी सभासदाला आणि थकबाकीदार सभासदाला  मतदानाचा हक्क असतो का ? कृपया याबद्दल माहिती द्यावी.  सोसायटी सेक्रेटरी, पुणे.   आपल्यासारखे प्रश्न अनेक ठिकाणी उपस्थित होतात. परंतु जसे कंपनी कायद्यामध्ये प्रॉक्सि म्हणजेच प्रतिनिधी हा सभासदाच्या अनुपस्थितीमध्ये मतदान करू शकतो, तसे सोसायटी बाबतीत होत नाही. या संदर्भात महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा  १९६० मध्ये २०१९ साली सुधारणा होऊन त्यायोगे  नवे '१३ ब' ह्या सर्वसमावेशक प्रकरणाचा अंतर्भाव करण्यात आला असून ज्यामध्ये   कलम १५४ ब (१) ते (३१) पर्यंत या सुधारणांचा समावेश झालेला आहे. यातील कलम १५४बी-११ मध्ये मतदानाचे हक्क कसे असतील याबद्दल विस्तृत विवेचन केले आहे, त्याची थोडक्यात माहिती खालीलप्रमाणे, ज्या योगे तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर मिळण्यास मदत होईल.  (१)  ''एक ...

 महिलांना  स्टँम्प ड्युटी माफी, पण सरसकट नाही : ऍड. रोहित एरंडे ©   ८ मार्च हा दिवस जागतिक महिला दिवस म्हणून साजरा केला जातो. त्या अनुषंगाने या महिन्याच्या अंकात आपण महिलांना मुद्रांक शुक्ल (जनरल स्टँम्प ड्युटी) आणि न्यायालय शुल्क (कोर्ट फी स्टँम्प) मध्ये काही सवलतीच्या तरतुदी आहेत, त्याचा आढावा घेऊ.  सर्वप्रथम हे लक्षात घ्यावे कि आपण बोली भाषेत जरी 'स्टँम्प' ड्युटी हा शब्द वापरात असलो तरी कायद्याच्या नजरेत याचे दोन प्रकार होतात. "मी तुला स्टॅम्प पेपर वर लिहून देतो" असे वाक्य जेव्हा आपण उच्चारतो तेव्हा त्याचा अर्थ हा  मुद्रांक शुक्ल (जनरल स्टँम्प ड्युटी) असा होतो. उदा. मालमत्तेच्या व्यवहारांसाठी  महाराष्ट्र मुद्रांक कायदा, १९५८  अन्वये जनरल स्टँम्प   द्यावा लागतो.  तर जेव्हा तुम्हाला कोर्टात  कुठल्याही प्रकारचा दावा करायचा असेल, दाव्यामध्ये अर्ज करायचा असेल, मुदतीचा अर्ज द्यायचा असेल तर  महाराष्ट्र कोर्ट फी कायदा १९५९ प्रमाणे  कोर्ट-फी स्टँम्प  भरावा लागतो, जो  जनरल स्टँम्प पासून पूर्णपणे वेगळा आहे. कुठलीही स्टँम...