महिलांना स्टँम्प ड्युटी माफी, पण सरसकट नाही : ऍड. रोहित एरंडे ©
महिलांना स्टँम्प ड्युटी माफी, पण सरसकट नाही :
ऍड. रोहित एरंडे ©
८ मार्च हा दिवस जागतिक महिला दिवस म्हणून साजरा केला जातो. त्या अनुषंगाने या महिन्याच्या अंकात आपण महिलांना मुद्रांक शुक्ल (जनरल स्टँम्प ड्युटी) आणि न्यायालय शुल्क (कोर्ट फी स्टँम्प) मध्ये काही सवलतीच्या तरतुदी आहेत, त्याचा आढावा घेऊ.
सर्वप्रथम हे लक्षात घ्यावे कि आपण बोली भाषेत जरी 'स्टँम्प' ड्युटी हा शब्द वापरात असलो तरी कायद्याच्या नजरेत याचे दोन प्रकार होतात. "मी तुला स्टॅम्प पेपर वर लिहून देतो" असे वाक्य जेव्हा आपण उच्चारतो तेव्हा त्याचा अर्थ हा मुद्रांक शुक्ल (जनरल स्टँम्प ड्युटी) असा होतो. उदा. मालमत्तेच्या व्यवहारांसाठी महाराष्ट्र मुद्रांक कायदा, १९५८ अन्वये जनरल स्टँम्प द्यावा लागतो. तर जेव्हा तुम्हाला कोर्टात कुठल्याही प्रकारचा दावा करायचा असेल, दाव्यामध्ये अर्ज करायचा असेल, मुदतीचा अर्ज द्यायचा असेल तर महाराष्ट्र कोर्ट फी कायदा १९५९ प्रमाणे कोर्ट-फी स्टँम्प भरावा लागतो, जो जनरल स्टँम्प पासून पूर्णपणे वेगळा आहे. कुठलीही स्टँम्प ड्युटी हि सरकारचा एक प्रमुख उत्पन्न स्रोत असतो आणि त्यामुळे त्या बाबत माफी देताना अर्थातच सरकारला बाधक विचार करावा लागतो
महिला आणि मुद्रांक शुक्ल (जनरल स्टँम्प ड्युटी) माफी
कोरोना काळात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी २०२१ मध्ये राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जागतिक महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वपूर्ण आणि मोठी घोषणा केली होती ज्यायोगे राज्यातील महिलांनी कोणताही फ्लॅट, घर, सदनिका, रो-हाऊस इत्यादी खरेदी केल्यास मुद्रांक शुल्कात एक टक्का (१ %) सवलत दिली जाईल. अर्थात फक्त महिला खरेदीदार असतील तरच हि तरतूद लागू आहे म्हणजे महिला आणि पुरुष असे संयुक्त खरेदीदार असले तरीही हि सवलत लागू नाही. अजूनही हि तरतूद काढून घेतल्याचे आढळून येत नाही. मात्र या तरतुदीची खरी मेख पुढे आहे ज्यायोगे महिलांनी जर मुद्रांक शुल्कातील या सवलतीचा लाभ घेतला तर संबंधित महिला खरेदीदाराला आपला फ्लॅट, सदनिका, रो-हाऊस इत्यादी खरेदी केल्यापासून 15 वर्षांच्या कालावधीपर्यंत कोणत्याही पुरुष खरेदीदारास विकता येणार नाही आणि जर या नियमाच्या बाहेर जाऊन अशाप्रकारे विक्री केल्याचे आढळल्यास त्या महिलेस असे कमी भरलेले एक टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागले आणि याशिवाय दंड देखील भरावा लागेल. या अटीमुळे किती महिलांनी या तरतुदीचा लाभ घेतला हा अभ्यासाचा विषय आहे.
कोर्ट-फी आणि महिलांना सवलत.
कोर्टात कुठलाही दावा /अर्ज. इ. करताना . महाराष्ट्र कोर्ट फी ऍक्ट १९५९ प्रमाणे कोर्ट फी भरावी लागते. सदरील कायद्याप्रमाणे सध्या कमीतकमी रू. २०० ते जास्तीत जास्त रु. ३ लाख इतकी कोर्ट फी दाव्याच्या स्वरूपाप्रमाणे भरावी लागते. मात्र अशी कोर्ट फी भरण्यापासून अपवाद करण्याचा म्हणजेच कोर्ट फी माफ करण्याचा अधिकार सदरील कायद्याच्या कलम ४६ अन्वये सरकारला आहे, ह्याच अधिकारान्वये महाराष्ट्र सरकारने १९९४ साली पहिला अध्यादेश काढून महिलांच्या सबलीकरणासाठी पोटगी, घटस्फोट, कौटुंबिक हिंसा आणि मिळकतींच्या (प्रॉपर्टी डिस्प्युट्स ) संदर्भातील कोर्ट दाव्यांमध्ये महिलांना कोर्ट फी माफ केली होती. मात्र ह्यातील "प्रॉपर्टी डिस्प्युट्स" ह्या शब्दांमुळे अनेक गोंधळ झाल्यामुळे परत २००० साली अध्यादेशांचा वेगळा अध्यादेश काढून "प्रॉपर्टी डिस्प्युट्स" म्हणजे वैवाहिक वादासंदर्भात आणि त्या अनुषंगिक निर्माण होणारे वाद असा बदल सरकारला करणे भाग पडले. तरीही या तरतुदींचा अर्थ लावताना वाद निर्माण होऊन प्रकरणे उच्च न्यायालयात पोहोचली आणि अश्या महत्वाच्या निकालांची थोडक्यात माहिती घेऊ.
पतीच्या मृत्यूपश्चात मिळणारे नोकरीमधील फायदे :
'पतीच्या मृत्यू पावल्यानंतर त्याला नोकरी संदर्भात जे पैसे मिळणार असतात त्यासाठी सक्सेशन सर्टिफिकेट दाखल करावे लागल्यास विधवा पत्नीला तिच्या हिश्य्यापुरती कोर्ट फी माफी मिळू शकते' असा निकाल मा. मुंबई उच्च न्यायालायने बिपीन शाह विरुद्ध वसंताबेन झव्हेरी (२००१ (४) ऑल एम. आर. १ ) या याचिकेत दिला आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे या केसमध्ये मृत पती नोकरदार होता आणि त्याच्या मृत्यूपश्चात मिळणाऱ्या पैशांवरच त्याच्या विधवा पत्नीचे जीवन अवलंबून होते, म्हणून कोर्ट-फी माफी दिली गेली
वारसा हक्क प्रमाण-पत्र :
वरील निकालाचा आधार घेऊन वारसा हक्क प्रमाणपत्र म्हणजेच सक्सेशन सर्टिफिकेट मिळविण्यासाठी महिलांना कोर्ट फी माफी मिळेल का असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयापुढे २०१२ साली शेहला देसाई वि. निरंजन पंडित (टेस्टमेंटरी पिटिशन क्र . ४५५/११) या याचिकेच्या निमित्ताने उपस्थित झाला. शेहला देसाई ह्यांच्या पतीच्या मृत्यूनंतर पतीचे विविध कंपन्यांचे शेअर्स त्यांच्या नावावर होण्यासाठी श्रीमती. देसाई ह्यांनी वारसा हक्क प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी अर्ज केला आणि वरील अध्यादेशाच्या आधारवर कोर्ट-फी माफी मागितली. मात्र कोर्टाने त्या अध्यादेशांचा अर्थ लावताना ( न्या. रोशन दळवी) कोर्ट-फी माफीचा अर्ज फेटाळताना नमूद केले की 'सर्वच कोर्ट प्रकरणांमध्ये महिलांना कोर्ट-फी मागता येणार नाही, मग ती पतीशी संदर्भातील स्थावर वा जंगम कुठलीही मिळकत असो.' कोर्टाने पुढे असे नमूद केले की श्रीमती. देसाई हयांनी असे सिद्ध केले नाही की तिची आर्थिक परिस्थिती बेताची आहे किंवा नवऱ्याच्या मृत्यूपश्चात याचिकाकर्तीला त्याच्या नोकरीतील पैसे देखील मिळणार होते जे कुटुंबियांसाठी मोलाचा आधार ठरतात, जेणेकरून तिला कोर्ट फी माफी देता येईल आणि त्यामुळे त्याने गुंतवणूक म्हणून केलेल्या शेअर्सच्या हस्तांतरणासाठी केवळ याचिकाकर्ती विधवा महिला आहे म्हणून तिला कोर्ट फी माफी देता येणार नाही'. .
इथे एक महत्वाचा फरक लक्षात घ्यावा की मृत व्यक्तीच्या फक्त विधवा पत्नीसच ह्या तरतुदींचा लाभ मिळतो, त्याच्या इतर वारसांना म्हणजेच मुला -मुलींना किंवा आईला कोर्ट-फी माफी मिळणार नाही.
वाटपाचा दावा :
नवऱ्याच्या मृत्यूनंतर नवऱ्याच्या मिळकतींचे वाटप मागण्यासाठी केलेल्या दाव्यामध्ये त्याच्या विधवा पत्नीस तिच्या हिश्यापुरतीच कोर्ट फी माफी मिळू शकते असा निकाल मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने श्रीमती. रमिला किलाचंद वि. हर्ष किलाचंद (२००४ (६) बाँम. सी.आर. ७५) ह्या याचिकेत दिला आहे.
पैसे वसुलीचा दावा :
हात उसने दिलेले पैसे वसूल करण्याकरिता केलेल्या दाव्यात महिलांना कोर्ट-फी माफी मिळू शकणार नाही. कोर्ट फी माफी हि केवळ पोटगी, घटस्फोट, नवऱ्याच्या मिळकतींमधील हक्क अश्या दाव्यांसाठीच मिळू शकते, केवळ महिला आहे म्हणून हात उसने दिलेले पैसे वसूल करण्यासाठीच्या दाव्यातही कोर्ट-फी माफी मागणे गैर आहे, असा निकाल मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने ज्योती दोशी वि. हिंदुस्थान होजिअरी मिल्स (२००० (४) महा. लाँ. जर्नल २२८) या याचिकेत दिला आहे.
प्रोबेट :
प्रोबेट म्हणजे "मृत्यूपत्र" खरे असलल्याबाबतचे कोर्टाने दिलेले प्रमाणपत्र. प्रोबेट हे फक्त मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता ह्या मेट्रोपॉलिटिन शहरांमध्येच घेणे कायद्याने आवश्यक आहे. पुण्यासारख्या शहरांमधील मृत्यूपत्रांसाठी प्रोबेट घेणे गरजेचे नाही. अश्या प्रोबेट साठी कोर्ट-फी माफी विधवा महिलांना देता येते का, असा प्रश्न मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २ सदस्यीय खंडपीठापुढे गिरीश मुन्शी वि. सुधा मुन्शी (ए.आय.आर. २००८ बॉम १३६) या याचिकेच्या निमित्ताने उपस्थित झाला. ह्या प्रश्नाचे नकारार्थी उत्तर देताना खंडपीठाने नमूद केले कि सरकारच्या अध्यादेशानुसार वैवाहिक (मॅट्रिमोनिअल) वादांसंदर्भातच महिलांना कोर्ट फी देता येते, मृत्यूपत्र किंवा वारसाहक्क प्रमाणपत्राबाद्दलचे वाद हे नवऱ्याच्या मृत्यूनंतरचे वाद असतात आणि ते वैवाहिक (मॅट्रिमोनिअल) वादांमध्ये मोडत नाहीत आणि सबब नवऱ्याच्या मिळकतींसाठी प्रोबेट दाखल केलेल्या महिलांना कोर्ट-फी माफी मिळणार नाही.
जुने घर आणि स्टँम्प ड्युटी माफीची अफवा.
याच अनुषंगाने अजून एका विषयाला हात लावणे गरजेचे आहे. "जुन्या घरांच्या विक्री करण्यासाठी आता कोणतीही स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागणार नाही" , "जुनी घरे लवकर विका, आता स्टॅम्प ड्युटी माफ झाली" अश्या आशयाचे मेसेजेस व्हाट्सअप विद्यापीठावर व्हायरल झाले होते. याचे कारण होते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा मिडीयाने लावलेला चुकीचा अर्थ. लाजवंती गोधवानी आणि इतर विरुद्ध श्याम गोधवानी आणि इतर (दावा क्र. ३३९४/२००८) ह्या दाव्यातील मोशन अर्ज क्र. १९१८/२०१८ मध्ये न्या. गौतम पटेल यांनी नमूद केले कि "जो व्यवहार सब-रजिस्ट्रार यांच्या पुढे आहे त्यावर योग्य ते मुद्रांक शुल्क भरले कि नाही एवढेच सब-रजिस्ट्रार याना ठरविता येते. हे सांगताना न्या. पटेल यांनी त्याच केसचे उदाहरण दिले कि 'अ' ह्या मूळ मालकाने १९७० साली एखादा फ्लॅट 'ब ' ला विकला, त्यावेळी "ब ' ने स्टॅम्प ड्युटी भरलेली नव्हती आणि "ब' ने आता २०१८ साली तो फ्लॅट 'क ' ह्या व्यक्तीला विकला. आता या २०१८ सालच्या खरेदीखतावर नियमानुसार योग्य ती स्टॅम्प ड्युटी भरली आहे कि नाही ते तपासण्याचा अधिकार सब-रजिस्ट्रार ह्यांना आहे, मात्र ह्याच अधिकारात १९७० साली भरलेली स्टॅम्प ड्युटी बरोबर आहे कि नाही हे तपासण्याचा अधिकार सब-रजिस्ट्रार यांना नाही, असे कोर्टाने नमूद केले. मात्र याचा अर्थ असा सोशल मिडीयावर असा लावला गेला कि "जुनी जागा विकत घेताना स्टँम्प ड्युटी माफ" !! एकतर कोणाच्याही हे लक्षात आले नाही कि जुनी जागा म्हणजे काय हे कोण ठरविणार ? कारण आज घेतलेली जागा उद्या जुनी होते. असल्या मेसेज वर विश्वास ठेवण्याआधी 'विवेके क्रिया आपुली पालटावी" या समर्थ वाचनाचा जरूर वापर करावा.
ऍड. रोहित एरंडे
पुणे.
Comments
Post a Comment