"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

अपार्टमेंट आणि मेन्टेनन्स वगैरे...  ऍड . रोहित एरंडे © सोसायटी आणि मेन्टेनन्स, ट्रान्सफर फिज, नॉन-ऑक्युपन्सी चार्जेस या बद्दल आपण नेहमीच वाचत आलो आहोत. परंतु सोसायट्यांबरोबरच अपार्टमेंट असोशिएशन संदर्भातल्या ह्या गोष्टींबाबत अजूनहि बरेच गैरसमज दिसून येतात.अपार्टमेंट आणि सोसायटी ह्यांच्या  सभासदांना मिळणाऱ्या हक्क,अधिकार, कर्तव्ये ह्यांच्या मध्ये मूलभूत फरक आहेत, दोघांना लागू होणारे कायदे, नियम देखील वेगळे आहेत.   तर ह्या लेखाद्वारे आपण अपार्टमेंटला लागू असणाऱ्या महत्वाच्या कायदेशीर तरतुदींचा थोडक्यात आढावा घेण्याचा प्रयत्न करू.  महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप कायदा, १९७० मध्ये फ्लॅट\ मिळकतीबद्दल म्हणजेच  अपार्टमेंट  /युनिट   बद्दलच्या कायदेशीर तरतुदींचा उहापोह करण्यात आलेला आहे. प्रमोटर ह्या नात्याने बिल्डिंग बांधून झाल्यावर त्याचा मालकी हक्क सोसायटीच्या किंवा अपार्टमेंट असोसिएशनच्या नावे करून देण्याची जबाबदारी बिल्डरवर असते. अपार्टमेंट करण्याची असल्यास वरील कायद्याच्या कलम -२ अन्वये नमूद केल्याप्रमाणे "डिड ऑफ डिक्लरेशन" ची नोंदणी करावी...

"घर घेण्याआधी काय काळजी घ्याल ?" ऍड. रोहित एरंडे. © घर पहावे बांधून आणि लग्न पहावे करून  आपल्याकडे  म्हण आहे. थोडक्यात ह्या दोन्ही महत्वाच्या गोष्टी करण्यापूर्वी घेणे अत्यंत महत्वाचे  अन्यथा  तुम्हालाच. स्वतःचे घर असावे अशी बहुतेक सगळ्यांची महत्वाकांक्षा आयुष्यात असते आणि ह्या साठी प्रत्येक जण आपापल्या परीने प्रयत्न करत असतो. सध्याच्या काळात वाढती लोकसंख्या आणि उपलब्ध जागा ह्यांचे प्रमाण व्यस्त झाले आहे. त्याचबरोबर "मायक्रो" कुटुंब पद्धतीमुळे एका कुटुंबाची छोटी छोटी कुटुंबे होत आहेत आणि त्यामुळेही जागेच्या मागणीत आणि पर्यायाने किंमतीत वाढ झाली आहे. ह्या परिस्थितीत   आपल्या कष्टाचा पैसा - आयुष्यभराची पूंजी  गुंतवून  स्वतःच्या घराचे स्वप्न पूर्ण  हे निर्धोक पणे  पूर्ण व्हावे आणि आपली फसवणूक होऊ नये ह्या साठी प्रत्येकाने काळजी घेणे गरजेचे आहे. हा विषय खूप मोठा आणि महत्वाचा असल्यामुळे त्यावर विस्तृतपणे आणि सविस्तर लिहिणे गरजेचे आहे. परंतु या "जागेचे" बंधन असल्यामुळे नवीन घर घेण्या  बाबतीत थोडक्यात पण महत्वाची माहिती देण्य...

कायद्याची  चौकट समजून  सण -समारंभ साजरे करणे हिताचे . ऍड.  रोहित एरंडे ©  सध्याच्या सण समारंभांच्या पार्श्वभूमीवर  "कायद्याचे अज्ञान का कधीही बचाव कोर्टात होत नाही" हे कायद्याचे मुख्य तत्व नमूद करावेसे वाटते.  हे गणेशोत्सव, दहीहंडी    कार्यकर्त्यांच्या बैठका,   ढोल-ताशांचा सराव  देखील सुरु झाले आहेत . परंतु  हे सर्व करताना उत्साहाच्या भरात आपल्या हातून कायद्याचा भंग तर होत  नाहीना ह्याचे भान   राखणे गरजेचे आहे.  कारण गेल्या काही वर्षांमध्ये सर्व धर्मीय सण -समारंभांमुळे होणाऱ्या  त्रासांविरुद्ध दाखल झालेल्या  जनहित याचिकांवर   मुंबई उच्च न्यायालायने,  दिलेले निकाल  खूपच  स्पष्ट आहेत.  इतकेच काय तर 'कायद्यात बदल करून शांतता क्षेत्राची शांतता हिरावून  घेण्याचा सरकारलाही  अधिकार नाही'   असे  मा. उच्च न्यायालयाने मागील वर्षी ध्वनी प्रदूषणाबद्दलच्या नियमावलीत बदल केल्यामुळे सरकारला स्प्ष्ट शब्दात सुनावले होते.   ह्या सर्व न...

"हेअरशिप सर्टिफिकिट" म्हणजे काय ? ऍड. रोहित एरंडे.©  वारसा हक्क प्रमाणपत्र  म्हणजेच सक्सेशन सर्टिफिकिट  आणि हेअरशिप सर्टिफिकिट हे शब्द अनेक वेळा रोजच्या व्यवहारात वापरले जातात. एखादी व्यक्ती मृत्युपत्र न करता मयत झाल्यास अशी सर्टिफिकेट्स आणण्यासाठी वारसांना बरीच धावपळ करावि लागते आणि  अशी सर्टिफिकेट्स नसतील तर अनेकवेळा बँक खाती, शेअर्स, मिळकती ह्या बाबतीतील  व्यवहार असू शकतात.  अश्या प्रमाणपत्रांची गरज कधी पडू शकते ? 'एखाद्या मरण पावलेल्या व्यक्तीचे वारस कोण हे ठरविणे' हा  सक्सेशन सर्टिफिकिट  आणि हेअरशिप सर्टिफिकिट  ह्यांचा उद्देश जरी एकच असला तरी त्यांची गरज वेगवेगळ्या प्रसंगी पडते. म्हणजेच जंगम (मुव्हेबल) मिळकतींबाबत म्हणजेच (सिक्युरिटी /डेट्स) बँक खाती, मुदत ठेवी, शेअर्स , प्रोमिसरी नोट , डिबेंचर्स   पीपीएफ खाते, बँक लॉकर अश्या साठी सक्सेशन सर्टिफिकेटची गरज पडते, तर स्थावर (इममुव्हेबल) म्हणजेच घर, जमीन, दुकान ह्या मिळकतींसाठी हेअरशिप सर्टीफिकेट घ्यावे लागते. एखादी  व्यक्ती मयत झाल्यानंतर त्या व्यक्तीच...

Now the J&K issue shall be decided by Hon. Apex Court . Adv. Rohit Erande Pune.    ©   In the historic and what it is called as courageous decision of Modi Government, #Art.370 & #Art.35-A have been abrogated or in other simpler words J&K is now covered by Indian Constitution. Previously  J&K was the only state having separate Constitution, separate Flag. Even though Modi govt. has succeed in Rajasabha and will Succeed in Loksabha too, the matter will be finally settled in Hon. Apex court.  The Govt. called it as 'quick and fast' decision and the opposition is calling it as 'hasty' decision. The Art. 370 was inserted as  a "temporary provision" in the year 1950 by the Presidential order, but it lasted for almost 70 years and as an addenda thereto Art.35-A was inserted in 1954 by another Presidential order which gave power to J&K Govt. to decide who are its permanent citizens and it precluded any other pers...

जम्मू- काश्मीर प्रश्न आता मा.सुप्रीम कोर्टात टिकणार का नाही ? ऍड. रोहित एरंडे © जम्मु - काश्मीरला ७० वर्षांपूर्वी ' तात्पुरता ' म्हणून दिलेला विशेष दर्जा मोदी सरकारने एतिहासिक निर्णयाद्वारे नुकताच  काढून घेतला. भारतभर ह्या "त्वरेने" घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत होत आहे, तर विरोधक ह्याला "घाई घाईत"   घेतलेला निर्णय म्हणून टीका करत आहेत. ह्या निर्णयावर संसेदच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये जोरदार चर्चा देखील झाली. ३७० कलम  का ठेवायला हवे ह्या गृहमंत्री अमित शहांच्या प्रश्नावर विरोधकांना  नेमके उत्तर देता आले नाही. अर्थात दुसरा विरोधकांचा दुसरा मुद्दा होता तो "प्रोसिजर" बद्दलचा आणि अश्या प्रकारे कलम ३७० आणि ३५अ  रद्द करता येईल का ? ह्या विरुद्ध लगेचच मा. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका देखील दाखल करण्यात आली.  "ह्या प्रश्नावर  संयुक्त राष्ट्रसंघात जात येईल  तेव्हा ह्या घटना दुरुस्तीला स्थगिती दयावी आणि याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी " अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली. तेव्हा "संयुक्त राष्ट्रसंघाला भारतीय राज्यघटनेच्या दुरुस्तीला स्थगिती देण्या...

जम्मू-काश्मीर - कलम ३५- अ आणि ३७० ची कवच कुंडले जाणार ? ऍड. रोहित एरंडे. © जम्मू-काश्मीर बाबतीत केंद्राच्या सध्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. हे सर्व   बघता केंद्र सरकार कलम-३७०  व कलम -३५अ यांची  कवच कुंडले काढणार का या   संदर्भात काहीतरी मोठा निर्णय घेणार का अशी चर्चा जोरात सुरू झाली आहे. अर्थातच त्यावरील राजकारण देखील तापले आहे. पहिल्यांदाच जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयातील वकील संघटनेने सुद्धा ह्या कलमांविरुद्ध आवाज उठवला असून ह्या कलमांना पाठिंबा देणाऱ्या दोन वरिष्ठ वकीलांचे सभासदत्व रद्द केले आहे. ह्या तरतुदींचा थोडक्यात आढावा आपण  घेवू. बहुतांशी प्रमाणात  भारतीय राज्य घटनेवरच आधारित असली तरी स्वतंत्र राज्य घटना  असणारे  जम्मु-काश्मीर हे भारतातील एकमेव राज्य आहे. जम्मु-काश्मीर घटनेच्या सरनाम्याप्रमाणे (preamble ) जम्मू-काश्मीर हा भारताचाच अंतर्गत भाग आहे.  जम्मू-काश्मीरच्या महाराजांनी सुरुवातीला काही अटी  आणि शर्तींवरच  भारतामध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला आणि त्या प्रमाणे २७/१०/१९४७ च्या कराराप्रमाणे फक्त परराष्...

हल्ले डॉक्टरांवर, परिणाम समाजावर.... ऍड  रोहित एरंडे. © पश्चिम बंगालमधील एका सरकारी हॉस्पिटलमध्ये ७५ वर्षीय असाध्य रोगाने जर्जर असलेल्या रुग्णाचा मृत्यू झाला आणि रुग्णाच्या नातेवाईकांनी २ निवासी डॉक्टरांना इतकी बेदम मारहाण केली की त्यांच्या कवटीला तडे गेले आणि त्यांची परिस्थिती आजही गंभीर  आहे. ह्या प्रसंगामुळे तेथील डॉक्टर  संपावर गेले आणि डॉक्टर विरुद्ध राज्य सरकार असा संघर्ष सुरु झाला. त्यातच "पोलीस देखील ड्युटीवर असताना मरतात, पण ते संप करत नाहीत, मग डॉक्टरांनी संप करण्याचे काय कारण ?" असे बेजबाबदार विधान करत मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी डॉक्टरांनांच जबाबदार धरल्यामुळे परिस्थिती चिघळत गेला. अखेर कलकत्ता उच्च न्यायालायने देखील राज्य सरकारचे कान  टोचले आणि अखेर सरकार थोडे नमले आणि संप मागे घेतला गेला. परंतु अश्या घटना भारतभर घडत आहेत आणि डॉक्टर-पेशंट हे नटे अजून दुष्टचक्रात गुरफटत चालले आहे. हे प्रारणे एवढे भयानक आहेत, की माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जींनी देखील एका समारंभात ह्याबद्दल चिंता व्यक्त करता नमूद केले कि असे प्रकार चालत राहिल्यास डॉक्टर औषधाला देख...

सोसायटी  रिडेव्हलपमेंट  आणि सरकारची नवीन नियमावली : ऍड. रोहित एरंडे  ©    बऱ्याच जुन्या सोसायट्यांमध्ये रिडेव्हलपमेंट म्हणजेच पुनर्विकास हा मुद्दा ऐरणीवर असल्याचे सध्या दिसून येईल. बहुतांशी लोकांना हवा हवा वाटणारा पुनर्विकास प्रत्यक्षात होणे हे मात्र दिव्य असते. पुनर्विकास प्रक्रियेमध्ये  होणारे  वाद , सभासदांना विश्वासात न घेणे ,मनमानीपणे बिल्डर-ठेकेदार यांच्या नियुक्त्या करणे, मॅनेजिंग कमिटीच्या कामकाजात पारदर्शकपणा नसणे इ. स्वरूपाच्या तक्रारी आल्यामुळे महाराष्ट्र  सरकारने सहकार कायद्याच्या कलम ७९(अ ) अन्वये सर्व प्रथम ३ जानेवारी २००९ रोजी सोसायट्यांच्या (अपार्टमेंटच्या नाही,  हा फरक महत्वाचा आहे ) रिडेव्हलपमेंट साठी मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केली. मात्र रिडेव्हल्पमेंटला चालना मिळण्यासाठी काळानरूप वरील मार्गदर्शक तत्वांमध्ये बदल करणे सरकारला गरजेचे वाटले आणि म्हणून ४ जुलै २०१९ रोजी सरकारने सुधारित मार्गदर्शक तत्वे / नियमावली जाहीर  केली आहे. पूर्वीच्या काही तरतुदी त्याच ठेवल्या असून काही महत्वाचे  नवीन बदल केले आहेत....

मुस्लिम आरक्षणाचे वास्तव.. ऍड. रोहित एरंडे. © मुस्लिम  समाजाला शिक्षणामध्ये ५ टक्के आरक्षण द्यायचे विचाराधीन असल्याचे महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच जाहीर केले आणि अपेक्षेप्रमाणे बऱ्या-वाईट प्रतिक्रियांचा डोंब उसळला.  ह्या पूर्वी  महाराष्ट्र सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी महाराष्ट्र राज्य आरक्षण (शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश) सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी (एसईबीसी) कायदा, २०१८ चा पारित केला आणि नोकरी आणि शिक्षणासाठी मराठा समाजाला   अनुक्रमे १३  टक्के आणि १२ टक्के आरक्षण दिले आणि नंतरचे केंद्र सरकारने दिलेले सवर्णांचे १०%  त्यामुळे राज्यामधील  एकूण आरक्षण हे साधारण  ७८ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचले. ह्या कायद्याला दिलेले आव्हान मा. मुंबई उच्च न्यायालायने  फेटाळल्यामुळे आता प्रकरण मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे अतिंम निर्णयासाठीप्रलंबित आहे.   मात्र मा. सर्वोच्च न्यायालयाने  ह्या निकालास  स्थगीती देण्यास नकार देताना  पूर्वलक्षी प्रभावाने ह्या आरक्षणाचा लाभ देता येणार नाही असेही ...