"हेअरशिप सर्टिफिकिट" - ' वारसा हक्क प्रमाणपत्र' म्हणजे काय ? ऍड. रोहित एरंडे.©

"हेअरशिप सर्टिफिकिट" म्हणजे काय ?

ऍड. रोहित एरंडे.©

 वारसा हक्क प्रमाणपत्र  म्हणजेच सक्सेशन सर्टिफिकिट  आणि हेअरशिप सर्टिफिकिट हे शब्द अनेक वेळा रोजच्या व्यवहारात वापरले जातात. एखादी व्यक्ती मृत्युपत्र न करता मयत झाल्यास अशी सर्टिफिकेट्स आणण्यासाठी वारसांना बरीच धावपळ करावि लागते आणि  अशी सर्टिफिकेट्स नसतील तर अनेकवेळा बँक खाती, शेअर्स, मिळकती ह्या बाबतीतील  व्यवहार असू शकतात. 

अश्या प्रमाणपत्रांची गरज कधी पडू शकते ?

'एखाद्या मरण पावलेल्या व्यक्तीचे वारस कोण हे ठरविणे' हा  सक्सेशन सर्टिफिकिट  आणि हेअरशिप सर्टिफिकिट  ह्यांचा उद्देश जरी एकच असला तरी त्यांची गरज वेगवेगळ्या प्रसंगी पडते. म्हणजेच जंगम (मुव्हेबल) मिळकतींबाबत म्हणजेच (सिक्युरिटी /डेट्स) बँक खाती, मुदत ठेवी, शेअर्स , प्रोमिसरी नोट , डिबेंचर्स   पीपीएफ खाते, बँक लॉकर अश्या साठी सक्सेशन सर्टिफिकेटची गरज पडते, तर स्थावर (इममुव्हेबल) म्हणजेच घर, जमीन, दुकान ह्या मिळकतींसाठी हेअरशिप सर्टीफिकेट घ्यावे लागते.

एखादी  व्यक्ती मयत झाल्यानंतर त्या व्यक्तीच्या मिळकतींचे विभाजन हे मयत  व्यक्तीच्या  मृत्यूपत्राप्रमाणे (टेस्टॅमेंटरी) किंवा जर मृत्यूपत्र नसेल तर वारसा-हक्का प्रमाणे  (नॉन-टेस्टॅमेंटरी) होते. मृत्युपत्र केले असेल तर आपोआपच वारसा हक्क कायदा लागू होत नाही. पण जर का मृत्यूपत्र केले नसेल किंवा एखादी मिळकत काही कारणाने मृत्युपत्रात नमूद करायची राहून गेल्यास,  आपोआप वारसा हक्क कायदा लागू होतो, पण  अश्या वेळी मयत व्यक्तीचे वारस कोण असा प्रश्न  होतो. केवळ नॉमिनेशन केले असेल तरी हा प्रश्न सुटत नाही, कारण नॉमिनी हा केवळ एक ट्रस्टी असतो, मालक नाही. अगदी नेहमीचे उदाहरण घ्याचे झाल्यास एखादी व्यक्ती  मृत्यूपत्र न करता मयत झाली आणि त्या व्यक्तीच्या वारसांना घर-दुकान इ. विकायचे झाल्यास बँका किंवा खरेदीदार  हेअरशिप सर्टिफिकिटची मागणी करतात. थोडक्यात सक्षम कोर्टाकडून मयत व्यक्तीचे वारस कोण ह्यावर शिक्कामोर्तब करून घेणे असा ह्याचा अर्थ होऊ शकतो.  

बॉम्बे रेग्युलेशन कायदा (८) १८२७ च्या तरतुदींप्रमाणे हेअरशिप  सर्टिफिकेट मिळविण्यासाठी मयत व्यक्तीच्या वारसांना, कायदेशीर प्रशासकाला  अर्ज करता येतो. त्या अर्जात मयत व्यक्तीचा मृत्यू दिनांक, मृत्यूसमयीचा राहण्याचा पत्ता, सर्व वारसांची  नावे आणि पत्ते आणि मयत व्यक्तीच्या  मिळकतीचे वर्णन इ. गोष्टींचा उल्लेख  अपेक्षित असते. हा अर्ज सक्षम जिल्हा न्यायालयात किंवा निर्देशित न्यायालयात करता येतो. पुण्यासारख्या ठिकाणी हा अधिकार दिवाणी न्यायालयांना दिलेला आहे.

एक महत्वाचे म्हणजे ह्या अर्जातील कथने ही जाणूनबुजून खोटी केल्याचे आढळून आल्यास तो आयपीसी प्रमाणे गुन्ह्याला मदत केल्याचा गुन्हा म्हणजेच अबेटमेंटचा गुन्हा धरला जाईल, या इंडियन सक्सेशन ऍक्ट १९२५ मधील तरतुदी येथे लागू होतात.

असा अर्ज केल्यावर कोर्ट इतर वारसांना नोटीसा काढते, तसेच 'सायटेशन/प्रोक्लमेशन ' नामक नोटीस देखील कोर्टाकडून प्रसिद्ध केली जाते आणि कोर्टाच्या आवारात किंवा मृत व्यक्तीच्या पत्त्याच्या जागी ती चिटकवली जाते  तसेच वर्तमानपत्रामध्ये  'पब्लिक नोटीस'  देखील दिली जाते जेणेकरून कोणाला काही हरकत असल्यास त्याची नोंद व्हावी. जर कुठलीही हरकत आली नाही तर कायद्याप्रमाणे पुरावे, कागदपत्रे इ. सिद्ध झाल्यावर कोर्ट 'हेअरशीप सर्टिफिकेट' अर्जदाराच्या नावाने योग्य त्या अटी -शर्तींसह रुजू करते. 

जर का कोणी हरकत घेतली, तर मात्र असा अर्ज हा एखाद्या दाव्याप्रमाणेच गुणदोषांवर चालतो.

सर्टिफिकिटसाठी कोर्ट फी :

आपल्याकडे न्याय मोफत नाही. त्यामुळे कुठलेही  दावे दाखल करताना दाव्याची  संपूर्ण कोर्ट फी हि दाव्याच्या व्हॅल्यूएशन  प्रमाणे सुरुवातीलाच भरावी लागते, दाव्याचा निकाल मग काहीही लागो.  मात्र 'हेअरशीप सर्टिफिकेट'  बाबतीत  अंतिम ऑर्डर झाल्याच्या दिवशी  त्या मिळकतीची जी बाजारभावाप्रमाणे किंमत असेल, त्यावर कोर्ट फी भरावी लागते. सध्या महाराष्ट्रपुरते बोलायचे झाल्यास जास्तीत जास्त रु. ७५,०००/- इतकी कोर्ट फी भरावी लागते. इतर कोर्ट प्रकरणांमध्ये जजमेंट , डिक्री, इतर हुकूम ह्यांची सही शिक्क्यांची प्रमाणित प्रत अर्जदाराला मिळते, मूळ प्रत कोर्टाकडेच राहते . मात्र 'हेअरशीप सर्टिफिकेट'  हे स्टॅम्पवर टाईप होऊन  मूळ प्रत अर्जदाराला दिली जाते.

समजा एखाद्या व्यक्तीला कोणीही वारस नसतील, तर कोर्टाला अश्या व्यक्तीच्या मिळकतीसंदर्भात सक्षम प्रशासकाची (ऍडमिनिस्ट्रेटर) योग्यत्या अति आणि शर्तींवर नेमणूक करण्याचा अधिकार ह्या कायद्याखाली आहे. 

सर्टिफिकिटचा उपयोग  :

सक्षम कोर्टाने दिलेले 'हेअरशीप  सर्टिफिकिट' हे सबंध भारतभर बंधनकारक असते आणि ते कोणीही नाकारू शकत नाही. 

सर्टिफिकिट ज्या व्यक्तीच्या नावाने दिलेले असते त्या व्यक्तीस संबंधित मिळकतीबाबतीत सर्व प्रकारचे व्यवहार करता येतात.   मात्र अश्या सर्टिफिकिट मुळे मालकी हक्क मिळाला असे म्हणता येत नाही.

सर्टिफिकिट रद्द होऊ शकते :

असे सर्टिफिकिट हे अर्जदाराने खोटेपणा करून, कोर्टाची फसवणूक करून प्राप्त करून घेतल्याचे सिद्ध झाल्यास कोर्टाला ते रद्द करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. ह्याकरिता "सक्सेशन सर्टिफिकेट" बद्दलच्या इंडियन सक्सेशन ऍक्ट १९२५ च्या (उदा. कलम ३७२ ते ३९०) तरतुदींचा वापर केला जातो. 

असे वारसा हक्क प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी कोर्टात जावे लागते आणि ह्यासाठी किती वेळ लागेल हे सांगता येत नाही. सबब प्रॅक्टिकली मयत व्यक्तीच्या वारसांकडून ऍफिडेव्हिट किंवा इंडेम्निटी बॉण्ड / हमीपत्र घेऊन व्यवहार होऊ शकतो . ह्याने लोकांचा  त्रास, पैसे आणि वेळही वाचतो. अर्थात त्यांनी ही पद्धत अवलंबावी का नाही हा सर्वस्वी त्यांचा निर्णय असतो, कारण ह्या बाबतीत पूर्वी फसवणुकीचे प्रकार घडले आहेत. सबब हा त्रास वाचवायचा असेल तर तज्ज्ञ व्यक्तींचा  सल्ला घेऊन मृत्यूपत्र (विल) करून ठेवणे हे  इष्ट.

धन्यवाद..🙏🙏

ऍड. रोहित एरंडे.©