"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

  नमस्कार, आमच्या सोसायटीमध्ये १, २,३ बी.एच.के. असे वेगवेगळे फ्लॅट्स आहेत. आमचा फ्लॅट ३ बी.एच.के आहे  आणि आमच्याकडून फ्लॅटच्या एरिया प्रमाणे मेंटेनन्स घेतला जातो. ज्याचा फ्लॅट मोठा त्याने जास्त खर्च सोसायचा, असे आम्हाला सांगितले जाते आणि काही विचारले कि सोसायटीने ठराव केला आहे असे उत्तर दिले जाते. तरी ह्या बाबतीत कायदा काय आहे हे कृपया सांगावे ? एक वाचक, पुणे.  सोसायटीमध्ये देखभाल खर्च सर्वांना समानच  असतो.  आपला प्रश्न बघून असे म्हणावेसे वाटते कि  एकतर लोकांना कायद्याची माहिती नाही किंवा माहिती असून तो न पाळण्याचा बिनधास्तपणा आला आहे. ह्या विषयावरचा कायदा खरेतर आता पक्का झाला आहे, तरीही अजूनही असे प्रकार घडत असतील तर दुर्दैवी आहे.  देखभाल खर्च (मेंटेनन्स)  किती आकारावा हे ठरविण्याचा अधिकार सोसायटीला नक्कीच आहे. मात्र तो देखभाल खर्च सर्वांना सामान असावा हे  कायदा सांगतो.  निवासी असो वा  व्यावसायिक, पहिल्या मजल्यावर राहताय  का  शेवटच्या मजल्यावर, फ्लॅट छोटा आहे का मोठा , त्यानुसार मेंटेनन्स ठरत नाही.  तसेच, मी पहिली मज...

मृत्युपत्राच्या प्रोबेटची सक्ती फक्त मुंबई, चेन्नई आणि कोलकता येथेच करता येते.  ऍड . रोहित एरंडे  © मागील लेखात आपण मृत्यूपत्राबद्दल माहिती घेतली. मृत्यूपत्राची जेव्हा अंमलबजावणीची वेळ येते तेव्हा बँका किंवा काही सरकारी विभाग किंवा सोसायट्या, मृत्यूपत्राच्या प्रोबेट किंवा लेटर्स ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन  साठी किंवा नोंदणीसाठी अडवणूक करतात असे दिसून आले आहे आणि अश्या अडवणुकीमुळे  पैसे असून देखील त्याचा उपभोग घेता येत नाही, अशी वेळ येते. ह्या लेखाच्या निमित्ताने प्रोबेट म्हणजे काय आणि त्याची सक्ती कुठे करता येते ह्याची माहिती करून घेऊ.  "प्रोबेट म्हणजे काय  " मृत्युपत्रामध्ये व्यस्थाप म्हणजेच Executor नेमला असल्यास प्रोबेट घेता येते.  कोर्टाने प्रोबेट सर्टिफिकेट  देणे म्हणजे संबंधित मृत्यूपत्र हे अस्सल आहे आणि कायदेशीरपणे अंमलात आणलेले आहे अशी पुष्टी देणे. असे सक्षम कोर्टाने दिलेले प्रोबेट हे "भारतामधील सर्वांवर" बंधनकारक असते. प्रोबेट मिळविल्यावर मृत्युपत्राची अंमलबजावणी व्यस्थापकाला करता येते. अर्थात प्रोबेट कोर्ट हे मालकी हक्क ठरवू शकत नाही , म्हणजेच मृ...

"सर्व रजिस्टर्ड सोसायटींसाठी खुश खबर , काल  मंत्रिमंडळात झालेल्या निर्णयानुसार  कन्व्हेयन्स डिड न करता आता आपण   जागेचे मालक होणार " अश्या आशयाचा  मेसेज बरेच दिवस व्हाट्सऍपवर फिरत आहे. कृपया ह्याबाबत मार्गदर्शन करावे. श्री. सुधाकर कुलकर्णी , पुणे. सदरचा मेसेज  गेले अनेक दिवस   व्हाट्सऍपवर युनिव्हर्सिटीवर फिरत   आहे. एकतर कुठलाही कायदा बदलण्याची  विहित प्रक्रिया  असते आणि मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये कायदे  केले जात नाहीत  त्यामुळे सदरचा मेसेज एक   अफवा आहे. या  अनुषंगाने  कन्व्हेयन्स बद्दलच्या  तरतुदींची थोडक्यात माहिती घेऊ.  सोसायटी आणि आपार्टमेंट ह्या दोन्हींच्या बाबतीत कन्व्हेयन्सची संकल्पना वेगळी आहे. कन्व्हेयन्सचा अर्थ एखाद्या जागेमधील मालकी हक्क दुसऱ्याच्या नावे तबदील करणे, थोडक्यात खरेदी खत असे म्हणता येईल. भारतामध्ये 'ड्युअल ओनरशिप' हि पद्धत असल्यामुळे  जमिनीचा मालकी हक्क एकाकडे आणि त्यावरील इमारतीची मालकी दुसऱ्याकडे असू असते, तर बहुतांश पाश्चात्य देशांमध्ये ज्याच्या मालकीची जमीन तोच त्यावरील इमारतीचा ...

  मृत्युपत्राबद्दल  थोडक्यात, पण महत्वाचे  ऍड. रोहित एरंडे ©   मृत्यु  निश्चित असला , तरी त्याची वेळ सर्वात अनिश्चित असते आणि ह्याचा अनुभव आपल्यापैकी अनेकांनी कोरोनाकाळात घेतला असेल. कोरोना नंतर  "आमचे मृत्युपत्र करता येईल का " अशी विचारणा लोकांकडून व्हायला सुरुवात झाली आहे. परंतु ह्या महत्वाच्या विषयावर कितीही वेळा लिहिले तरी ते कमीच आहे असे जाणवते. सबब ह्या महत्वाच्या विषयाबद्दल आपण थोडक्यात माहिती घेवू. १. कोण करू शकते ? : भारतीय वारसा कायद्याप्रमाणे कोणत्याही सज्ञान आणि ज्याची मानसिक स्थिती सुदृढ आहे अश्या व्यक्तीस स्वतः च्या स्वकष्टार्जित मिळकती संदर्भात मृत्युपत्र / इच्छापत्रं म्हणजेच WILL करता येते. तर वडिलोपार्जित मालमत्ते मधील आपला अविभक्त हिस्सा देखील मृत्युपत्र द्वारे देता येतो. अजूनतरी इच्छामरणा -संदर्भातील इच्छापत्र करण्यासाठी स्वतंत्र आणि स्पष्ट  कायदा नाही. देहदान, नेत्रदान करण्याची इच्छा असल्यास हॉस्पिटल मध्ये वेगळे फॉर्म्स उपलब्ध असतात त्याचा उपयोग करावा, तसेच मृत्यूपश्चात अंत्यसंस्कार करायचे कि नाही हे मृत्युपत्रात लिहून उपयोगाचे नाह...

 कृपया सोसायटीमधील पार्किंग संबंधीत कायदा काय आहे ?  पार्किंग जागेवर भाडेकरू गाडी लावू शकतो का ? नितीन महाजन, आपण एका महत्वाच्या विषयावरील प्रश्न विचारला आहे. "आमच्या सोसायटी मध्ये आम्ही 'अतिथी देवो भव' ही संस्कृती जपतो. परंतु आमचेकडे पार्किंग समस्या असल्याने, देवांनी त्यांची पुष्पक विमाने सोसायटी बाहेर लावावीत" असा विनोद व्हॉट्सॲप वर मध्यंतरी वाचला आणि विनोदाचा भाग सोडला तरी वाहने जास्त आणि जागा कमी ह्यामुळे पार्किंग समस्या हा सोसायटीमध्ये   कायमच वादाचा विषय होतो. पार्किंगचे २ प्रकार साधारणपणे कायद्याने ओळखले जातात.  १.  सामाईक  (कॉमन /ओपन)पार्किंग आणि स्टील्ट पार्किंग आणि २. कव्हर्ड / गॅरेज पार्किंगसरकारने  संमत केलेली विकास नियंत्रण  नियमावलीप्रमाणे  फ्लॅट्सच्या संख्येनुसार सायकल, दुचाकी व चारचाकी वाहनांसाठी किती पार्किंग उपलब्ध करून द्यावे, यासंबंधीचे गणित दिलेले आहे, त्या प्रमाणेच  इमारतीचा बांधकाम नकाशा  संमत केला जातो.   कॉमन /ओपन पार्किंग आणि स्टील्ट पार्किंग बिल्डरला विकता येत नाही :   मा. सर्वोच्च न्या...

 #हेअरशिप #सर्टिफिकिट : थोडक्यात पण महत्वाचे.  ऍड. रोहित एरंडे.©  मागील लेखात आपण वारसा हक्क प्रमाणपत्र जंगम मिळकतींसाठी (movable ) लागणाऱ्या सक्सेशन सर्टिफिकिट बद्दल ,माहिती घेतली. या लेखाद्वारे आता स्थावर मिळकतींबाबत लागणारे हेअरशिप सर्टिफिकिट बद्दल थोडक्यात माहिती घेऊ.    बॉम्बे रेग्युलेशन कायदा १८२७ च्या तरतुदींप्रमाणे हेअरशिप सर्टिफिकेट मिळविण्यासाठी मयत व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसांना, कायदेशीर प्रशासकाला अर्ज करता येतो. त्या अर्जात मयत व्यक्तीचा मृत्यू दिनांक, मृत्यूसमयीचा राहण्याचा पत्ता, सर्व वारसांची नावे आणि पत्ते आणि मयत व्यक्तीच्या मिळकतीचे वर्णन इ. गोष्टींचा उल्लेख अपेक्षित असते. हा अर्ज सक्षम जिल्हा न्यायालयात किंवा निर्देशित न्यायालयात करता येतो. पुण्यासारख्या ठिकाणी हा अधिकार दिवाणी न्यायालयांना दिलेला आहे. .     अर्ज केल्यावर कोर्ट इतर वारसांना नोटीसा काढते, तसेच 'सायटेशन/प्रोक्लमेशन ' नामक नोटीस देखील कोर्टाकडून प्रसिद्ध केली जाते आणि कोर्टाच्या आवारात किंवा मृत व्यक्तीच्या पत्त्याच्या जागी ती चिटकवली जाते. तसेच वर...

सोसायटीमध्ये  ट्रान्सफर-फी किती घेता येते आणि कधी माफ होऊ शकते ? प्रश्न : सर, आम्ही एका सोसायटीमध्ये राहतो. तिथला फ्लॅट आम्हाला विकायचा आहे. परंतु सोसायटीवाले एक लाख रुपये एवढी फी ट्रान्स्फर फी  फी म्हणून मागत आहेत आणि प्रत्येक सोसायटीचा कायदा वेगळा असतो असे सांगत आहेत, तर सोसायटी एवढी रक्कम ट्रान्स्फरफी पोटी मागू शकते का, ह्या बाबत कृपया मार्गदर्शन करावे. एक त्रस्त सभासद., उत्तर: ह्या संबंधीतला कायदा आता पक्का झाला असून देखील आजही अशी मनमानी होत असेल तर ते चुकीचे आहे. सोसायटीमधील सदनिका विकताना सभासदत्व हस्तांतरण फी म्हणजेच ट्रान्सफर फी पोटी भरमसाट रकमा आकारल्या जाण्यावरून अनेक तक्रारी आल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने दि. ०९/०८/२००१ रोजी काढलेल्या अध्यादेशाप्रमाणे जास्तीत जास्त रु. २५,०००/- सभासदत्व ट्रान्सफर फी आकारता येईल असे स्पष्ट केले, जे आज रोजी देखील लागू आहे आणि ह्यावर मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निकाल आहेत.  जे प्रत्यक्षपणे करता येत नाही ते अप्रत्यक्षपणेहि करता येणार नाही,  ह्या कायदेशीर तत्वाप्रमाणे ह्याप्रमाणे "डोनेशनच्या नावाखाली अवाच्या सवा ट्रान्सफर ...

  वारसा हक्क प्रमाणपत्र (Succession certificate) : थोड्क्यात पण महत्त्वाचे. ऍड. रोहित एरंडे. ©  सक्सेशन सर्टिफिकिट आणि हेअरशिप सर्टिफिकिट, ज्यांना मराठी मध्ये वारसा हक्क प्रमाणपत्र असे म्हणतात , हे शब्द आपल्यापैकी अनेकांनी ऐकले असतील आणि अशी प्रमाणपत्रे नसतील तर अनेकवेळा मिळकतींचे व्यवहार देखील अडल्याचे अनुभवले असेल. ह्या लेखात आपण सक्सेशन सर्टिफिकिट बद्दल थोडक्यात महिती घेवू. अश्या प्रमाणपत्रांची गरज कधी पडू शकते ? 'एखाद्या मरण पावलेल्या व्यक्तीचे वारस कोण हे ठरविणे' हा सक्सेशन सर्टिफिकिट आणि हेअरशिप सर्टिफिकिट ह्यांचा उद्देश जरी एकच असला तरी त्यांची गरज वेगवेगळ्या प्रसंगी पडते. म्हणजेच जंगम (मुव्हेबल) मिळकतींबाबत म्हणजेच (सिक्युरिटी /डेट्स) बँक खाती, मुदत ठेवी, शेअर्स , प्रोमिसरी नोट , डिबेंचर्स पीपीएफ खाते, बँक लॉकर अश्या साठी सक्सेशन सर्टिफिकेटची गरज पडते, तर स्थावर (इममुव्हेबल) म्हणजेच घर, जमीन, दुकान ह्या मिळकतींसाठी हेअरशिप सर्टीफिकेट घ्यावे लागते. एखादी व्यक्ती मयत झाल्यानंतर त्या व्यक्तीच्या मिळकतींचे विभाजन हे मयत व्यक्तीच्या मृत्यूपत्राप्रमाणे (टेस्टॅमे...

  अपार्टमेंट आणि सोसायटी - यांच्यामधील महत्वाचे फरक  ऍड . रोहित एरंडे ©  बऱ्याचदा लोकं आपण राहत असलेल्या बिल्डिंगला ' आमची सोसायटी ' असा उल्लेख करतात. परंतु   कायद्याने ती सोसायटी आहे का   अपार्टमेंट हे जाणून घेणे खूप महत्वाचे आहे कारण दोघांना लागू होणारे कायदे खूप महत्वाचे आहेत. ह्याची थोडक्यात माहिती आपण करून घेवू. १.  कन्व्हेयन्स (मालकी हक्क) म्हणजे काय ?  आजही पुण्यासारख्या ठिकाणी बहुतांश सोसायट्यांचा कन्व्हेयन्स झालेला दिसून येत नाही. कन्व्हेयन्सचा अर्थ एखाद्या जागेमधील मालकी हक्क दुसऱ्याच्या नावे तबदील करणे, थोडक्यात खरेदी खत असे म्हणता येईल. भारतामध्ये 'ड्युअल ओनरशिप' हि पद्धत आहे, म्हणजेच जमिनीचा मालकी हक्क एकाकडे आणि त्यावरील इमारतीची मालकी दुसऱ्याकडे असू असते, तर बहुतांश पाश्चात्य देशांमध्ये ज्याच्या मालकीची जमीन तोच त्यावरील इमारतीचा देखील मालक होतो. तर, आपल्याकडे सहसा अशी पद्धत असते, कि जमीन मालक बिल्डर बरोबर डेव्हलपमेंट ऍग्रिमेंट करतो ज्यायोगे बिल्डर बिल्डिंग बांधतो. त्याच दरम्यान कायद्याप्रमाणे युनिट / फ्लॅट विकत घेणाऱ्यांबरोबर ...

 एखाद्या सभासदाच्या घरातून खालील सभासदाच्या घरात होणारी पाण्याची गळती वरील सभासद सोसायटीच्या सचिवाला अनेकवेळा लेखी कळवूनही थांबवत नसेल तर काय करावे ? पंखा काढावा लागला .आज सहा महिने झाले , माझ्याकडून गळती नाही , मी सिव्हिल इंजिनिअर आहे , स्लॅब खराब आहे हा कन्स्ट्रक्शनचा दोष आहे ,तुम्ही करून घ्या अशी मुक्ताफळे उधळण्यातच सहा महिने गेले .कृपया मार्गदर्शन करावे . - एक त्रस्त सभासद आपल्या सारखे प्रश्न अनेक सोसायट्यांमध्ये येत असतात आणि  पाणी गळतीचा खर्च हा कोणत्या सभासदाने करायचा ? का सोसायटीने करायचा, हे नेहमीचे वादाचे मुद्दे समोर येतात. ह्या मध्ये एखाद्या फ्लॅटमधून होणारी गळती आणि सामायिक गच्ची, बिल्डिंगच्या भिंती ह्यामधून होणारी पाण्याची गळती ह्यासाठी खर्च कोणी करायचा ह्याच्या तरतुदी उपनियमांमध्ये दिलेल्या आहेत. सोसायटीच्या दुरुस्त उपनियम ६८ आणि १५९ (अ ) मध्ये सोसायटीने  दुरुस्तीचे आणि देखभालीची कुठले कुठले खर्च करणे गरजेचे आहे, त्याची यादी दिलेली आहे. ह्या मध्ये सर्व प्रकारच्या पाण्याच्या गळत्या ज्यामध्ये पावसाच्या होणाऱ्या गळत्या आणि बाहेरील सामाईक पाईप तसेच मलनिःस्सारण व...

  बक्षीस पत्र (Gift Deed)  - करताना..  ऍड. रोहित एरंडे © एखाद्या मिळकतीमधील  मालकी हक्क हा कुठल्याही २ किंवा अधिक  व्यक्तींच्या हयातीमध्ये  खरेदीखत, बक्षीसपत्र, हक्कसोड पत्र, वाटप-पत्र यांसारख्या नोंदणीकृत दस्तानेच तबदील केला जाऊ शकतो.  त्याचप्रकारे एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर मिळकतीमधील मालकी हक्क हा मृत्यूपत्राने किंवा मृत्यूपत्र केले नसेल तर वारसा हक्काने  तबदील होऊ शकतो.   ह्या दस्तांमधील मधील मृत्यूपत्र  सोडता इतर सर्व दस्तांची अंमलबजावणी ही संबंधित व्यक्तींच्या  हयातीत होते. बहुतांशी वेळा जवळच्या नात्यामध्ये प्रेमापोटी, आपुलकीपोटी  केला जाणाऱ्या ह्या दस्ताबद्दलच्या कायदेशीर तरतुदी ह्या ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट च्या कलम १२२ ते १२६ मध्ये अंकित केलेल्या आहेत. त्याची थोडक्यात माहिती खालीलप्रमाणे १. स्वतःच्या मालकिची आणि 'अस्तित्वात' (existing) असलेली स्थावर किंवा जंगम मिळकत बक्षिस पत्राने तबदील म्हणजेच ट्रान्सफर  करता येते. थोडक्यात  जी गोष्ट अस्तित्वात नाही तिचे बक्षीसपत्र करता येत नाही. २.  बक्षीस ...

७/१२, प्रॉपर्टी कार्ड, लाईट बिल, प्रॉपर्टी टॅक्स बिल, ह्यांनी मालकी हक्क ठरत नाही.  ॲड. रोहित एरंडे © ह्या लेखाच्या अनुषंगाने  प्रॉपर्टी कार्ड किंवा ७/१२ ह्याबद्दल जनमानसात जे काही गैरसमज आहेत ते दूर व्हायला मदत होईल अशी आशा करतो.     "मला माझ्या मुलाच्या 'नावावर' जागा करायची आहे" , "माझ्या बरोबर माझ्या बायकोचेही 'नाव' प्रॉपर्टीवर लावायचे आहे",   यांसारखे प्रश्न अनेकवेळा वकीली व्यवसायात आम्हाला विचारले जातात. बहुसंख्य लोकांना असे वाटत असते की, ७/१२ च्या उताऱ्याला किंवा   प्रॉपर्टी कार्डला किंवा टॅक्स पावती /लाईट बिल येथे  नाव लावायचा अर्ज दिला कि जागा आपल्या नावावर / मालकीची झाली.   वस्तूथिती मात्र उलटी आहे कारण ७/१२ उतारा, प्रॉपर्टी कार्ड, लाईट बिल, टॅक्स पावती ह्यांनी मालकी हक्क ठरत नाही. ह्या कुठल्याही पावत्या /उताऱ्यांवर "मालकी हक्क" असा  शब्द देखील नसतो हे आपल्या लक्षात येईल. खरेदी खत, बक्षीस पत्र, हक्क सोडपत्र ह्यांच्या इंडेक्स -II ला मालकी हक्काचा पुरावा म्हणता येईल .  गावचा नमुना ७, ७अ आणि १२ यांचा एकत्रितरित्...

सोसायटीमध्ये   ना-वापर शुल्क (Non-Occupancy Charges)  किती घेता येते ? ऍड. रोहित एरंडे.© सोसायटी आणि सभासद ह्यांच्यामधील वाद हे बहुतांशी वेळा हे मेंटेनन्स,   ट्रान्स्फर फी,  आणि ना-वापर शुल्क अश्या आर्थिक कारणांशीच निगडित असतात. एखादा सभासद स्वतः जागा वापरात नसेल आणि  तिऱ्हाईत व्यक्तीस जागा भाड्याने दिली असेल, तर त्यास ना-वापर शुल्क म्हणजेच Non Occupancy Charges द्यावे लागते. ह्याबद्दलचा कायदा येऊन दोन दशके उलटली तरी अजून ह्या बाबतीत तक्रारी येतातच. अर्थात  एखाद्या सभासदाने स्वतः जागा न वापरता कुलूप लावून बंद ठेवली असेल, तर त्याकडून ना-वापर शुल्क घेता येत नाही, पण  मेंटेनन्स मात्र  घेता येतो.    ना-वापर शुल्काची आकारणी   मनमानी पद्धतीने होऊ  लागली म्हणून  महाराष्ट्र सरकारने सहकार कायद्याच्या कलम ७९-अ अन्वये ०१/०८/२००१ अध्यादेश  काढून ना-वापर शुल्क हे देखभाल खर्चाच्या (maintenance charges  ) जास्तीत जास्त १० टक्केच आकारता  येईल असे स्पष्ट केले . हा अध्यादेश  घटनात्मक दृष्ट्या  वैध असल्याचा आणि सभासद...

रिडेव्हलपमेंट उगाचच अडवून धरणाऱ्या  हेकेखोर सभासदाला उच्च न्यायालयाचा दणका : ऍड. रोहित एरंडे © सोसायटी आणि रिडेव्हलपमेंट (पुनर्विकास) हा एक जिव्हाळ्याचा विषय सध्या झाला आहे. एखाद्या सोसायटीचे रिडेव्हलपमेंट पटकन होऊन जाते, नाहीतर भिजत घोंगडे पडते. बऱ्याचवेळा असे दिसून येते कि जुन्या इमारतीची  डागडुजी करणे शक्य नसते किंवा तो खर्च करण्यापेक्षा  रिडेव्हलपमेंट करणेच श्रेयस्कर असते. मात्र बहुतांशी सभासद तयार होऊन सुद्धा काही  असे असतात कि त्यांना काही केल्या रिडेव्हलपमेंट होऊन द्यायचे नसते. बऱ्याचदा,  जसे डिव्होर्स घेण्याचे खरे कारण शेवट्पर्यंत कळत नाही असा अनुभव आहे , तसे अश्या 'मायनोरीटी' सभासदांचे विरोधाचे खरे कारण लक्षातच  येत नाही. जरी कायद्याने आता सोसायटीचे ५१% टक्के सभासद तयार असले आणि इतर प्रक्रिया पार पाडली असली तरी जो पर्यंत सर्व सभासदांच्या घरांचा प्रत्यक्ष ताबा मिळत नाही तो पर्यंत बिल्डरचे काम देखील सुरु होत नाही आणि हल्ली बऱ्याचदा १००% संमती असल्याशिवाय बिल्डर देखील असे प्रकल्प घेत नाहीत. बहुमत असून देखील जेव्हा काही सभासदांच्या अडवणुकीमुळे रिडेव्हल...

"The Builder is responsible for paying maintenance charges till the occupancy certificate is obtained" " Not completing the construction within the stipulated time and not handing over the premises amounts to deficiency  in  service and the builder is responsible for paying compensation for the financial and mental loss  caused to the customers" - Hon'ble National Consumer Commission. Adv. ROHiT ERANDE © "It is the legal duty of the builder to hand over the flat to the Customer with occupancy certificate after completion of the construction within the stipulated period of the contract and if there is a defect in the same, it has to be termed as "deficiency in service" and for that the builder has to compensate the flat customer"  These are the words of  the National Consumer Disputes Redressal Commission in the   recently delivered judgment by the Bench of Dr. SM Kantikar and Mr. Binoy Kumar's Bench in 'Madhusudan Reddy and others Vs....