सोसायटीमध्ये ट्रान्सफर-फी किती घेता येते आणि कधी माफ होऊ शकते ? ऍड. रोहित एरंडे. ©

सोसायटीमध्ये  ट्रान्सफर-फी किती घेता येते आणि कधी माफ होऊ शकते ?

प्रश्न : सर, आम्ही एका सोसायटीमध्ये राहतो. तिथला फ्लॅट आम्हाला विकायचा आहे. परंतु सोसायटीवाले एक लाख रुपये एवढी फी ट्रान्स्फर फी  फी म्हणून मागत आहेत आणि प्रत्येक सोसायटीचा कायदा वेगळा असतो असे सांगत आहेत, तर सोसायटी एवढी रक्कम ट्रान्स्फरफी पोटी मागू शकते का, ह्या बाबत कृपया मार्गदर्शन करावे.
एक त्रस्त सभासद.,
उत्तर: ह्या संबंधीतला कायदा आता पक्का झाला असून देखील आजही अशी मनमानी होत असेल तर ते चुकीचे आहे.
सोसायटीमधील सदनिका विकताना सभासदत्व हस्तांतरण फी म्हणजेच ट्रान्सफर फी पोटी भरमसाट रकमा आकारल्या जाण्यावरून अनेक तक्रारी आल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने दि. ०९/०८/२००१ रोजी काढलेल्या अध्यादेशाप्रमाणे जास्तीत जास्त रु. २५,०००/- सभासदत्व ट्रान्सफर फी आकारता येईल असे स्पष्ट केले, जे आज रोजी देखील लागू आहे आणि ह्यावर मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निकाल आहेत. जे प्रत्यक्षपणे करता येत नाही ते अप्रत्यक्षपणेहि करता येणार नाही, ह्या कायदेशीर तत्वाप्रमाणे ह्याप्रमाणे "डोनेशनच्या नावाखाली अवाच्या सवा ट्रान्सफर फी आकारता येणार नाही तर जास्तीत जास्त रू.,२५,०००/- ट्रान्सफर फी इतकीच आकारता येईल असा निकाल अलंकार गृहरचना सोसायटी विरुद्ध अतुल महादेव भगत (याचिका क्र . ४४५७/२०१४) या याचिकेवर मा. न्या. मृदुला भाटकर यांनी दिला होता होता. सिंध सहकारी सोसायटी विरुद्ध इनकम टॅक्स ऑफिसर' ह्या केस मध्ये २००९ साली उच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने निकाल देताना असे नमूद केले की कुठल्याही सहकारी सोसायटीला नियमांच्या अधीन राहूनच सभासदांकडून पैश्यांची मागणी करता येते आणि सभासदांना वेठीस धरून नफा कमावणे हे बेकायदेशीर आहे आणि जर का अशी कुठली रक्कम सोसायटीने दबाव टाकून किंवा सरकारी नियमांविरुद्ध घेतली असेल, तर ती रक्कम सोसायटीने संबंधित सभासदास परत करावी. जर का अशी रक्कम सोसायटीने परत नाही केली तर त्या रकमेस नफेखोरी समजून कायद्याप्रमाणे त्यावर इनकम टॅक्स लागू होईल असेही कोर्टाने नमूद केले. पुढे  न्यू इंडिया को ऑप सोस . विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार. (संदर्भ :२०१३) २ Mh .L .J . ६६६')  या  याचिकेत मा. भूषण गवई ह्यांनी निकाल देताना  सोसायटीने ट्रान्सफर फी पोटी  तब्ब्ल २ कोटी रुपयांची केलेली मागणी बेकायदेशीर असून  सभासदांची आर्थिक पिळवणूक करता येणार नाही आणि सभासदत्व अडवता येणार नाही असा निकाल दिला. '
जादा मेंटेनन्स, जादा ट्रान्सफर फी किंवा ना वापर शुल्क आकारण्यासाठी सोसायट्यांच्या एक समान बचाव दिसून येतो की " उपनिबंधकांनी मान्य केलेल्या आमच्या आदर्श उपविधींमध्ये (मॉडेल बाय लॅ।ज)  मध्ये तश्या तरतुदी आहेत" .  अर्थात हा बेगडी बचाव कोर्टात टिकत  नाही कारण बाय लॅज, सोसायटी ठराव  हे कधीही कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ असू शकत नाहीत आणि कायदयाचा अज्ञान हा बचाव होत नाही  असे अनेक निकालांमधून आज पर्यंत स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे   ह्या कायदेशीर तरतुदींची माहिती सोसायटीला लिखित स्वररूपात  रजिस्टर्ड पोस्टाने कळवावी आणि त्यांनी तसे वर्तन न केल्यास तुम्हाला कायदेशीर कारवाई करावी लागेल.
सोसायटीमध्ये ट्रान्सफर फी कधी माफ होऊ शकते ?
मॉडेल बाय लॅIज प्रमाणे सभासदाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबियांना किंवा कायदेशीर वारसांना किंवा नॉमिनीला शेअर ट्रान्सफर करताना किंवा सभासदांनी आपापसांमध्ये एकमेकांच्या सदनिका तबदील केल्या तर ट्रान्सफर फी आकारता येणार नाही.
अपार्टमेंट बाबतीत ट्रान्स्फर फी लागत नाही.
 ट्रान्सफर फीची तरतूद अपार्टमेंट बाबतीत लागू होत नाही. अपार्टमेंट मालकाला अपार्टमेंट कोणालाही   तबदील करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि त्यासाठी अपार्टमेंट असोसिएशनच्या परवानगीची अजिबात गरज नसते त्यामुळे अशी ट्रान्सफर फीज कोणी घेत असल्यास ते बेकायदेशीर आहे.
धन्यवाद.

ऍड. रोहित एरंडे.  ©

Comments

Popular posts from this blog

बक्षीस पत्र (Gift Deed)- एक महत्वाचा दस्त ऐवज - ऍड. रोहित एरंडे ©

हक्क सोड पत्र (Release Deed) - एक महत्त्वाचा दस्तऐवज. : ऍड. रोहित एरंडे.©

फ्लॅटमध्ये होणाऱ्या पाणीगळतीचा खर्च कोणी करायचा ? .. ऍड. रोहित एरंडे.©