बक्षीस पत्र (Gift Deed) - करताना. ऍड. रोहित एरंडे ©

 बक्षीस पत्र (Gift Deed)  - करताना.. 

ऍड. रोहित एरंडे ©

एखाद्या मिळकतीमधील  मालकी हक्क हा कुठल्याही २ किंवा अधिक  व्यक्तींच्या हयातीमध्ये  खरेदीखत, बक्षीसपत्र, हक्कसोड पत्र, वाटप-पत्र यांसारख्या नोंदणीकृत दस्तानेच तबदील केला जाऊ शकतो.  त्याचप्रकारे एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर मिळकतीमधील मालकी हक्क हा मृत्यूपत्राने किंवा मृत्यूपत्र केले नसेल तर वारसा हक्काने  तबदील होऊ शकतो.   ह्या दस्तांमधील मधील मृत्यूपत्र  सोडता इतर सर्व दस्तांची अंमलबजावणी ही संबंधित व्यक्तींच्या  हयातीत होते. बहुतांशी वेळा जवळच्या नात्यामध्ये प्रेमापोटी, आपुलकीपोटी  केला जाणाऱ्या ह्या दस्ताबद्दलच्या कायदेशीर तरतुदी ह्या ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट च्या कलम १२२ ते १२६ मध्ये अंकित केलेल्या आहेत. त्याची थोडक्यात माहिती खालीलप्रमाणे

१. स्वतःच्या मालकिची आणि 'अस्तित्वात' (existing) असलेली स्थावर किंवा जंगम मिळकत बक्षिस पत्राने तबदील म्हणजेच ट्रान्सफर  करता येते. थोडक्यात  जी गोष्ट अस्तित्वात नाही तिचे बक्षीसपत्र करता येत नाही.

२.  बक्षीस पत्र लिहून देणाऱ्या व्यक्तीस  "डोनर" (दाता ) तर ज्याच्या लाभात ते लिहून दिले जाते त्या व्यक्तीस "डोनी" (लाभार्थी) असे म्हणतात.

३. खरेदी खत हे विनामोबदला करता येत नाही  विना मोबदला केलेले खरेदीखत हे बेकायदेशीर ठरते.  उलटपक्षी बक्षीस पत्र हे "विना-मोबदलाच" असावे  लागते. म्हणजेच मिळकतीमधील हक्क तबदील केल्याच्या बदल्यात डोनरला डोनी कढून कुठलाही मोबदला मिळत नाही. तसेच  काही अटींना अधीन राहून म्हणजेच "कंडिशनल" बक्षीस पत्र देखील करता येते. उदा. आई-वडिलांनी मुलांना जर राहायची जागा बक्षीस पत्राने लिहून दिली तरी, त्यामध्ये आई-वडील स्वतःला लाईफ इंटरेस्ट म्हणजेच तहहयात राहण्याचा हक्क ठेवूच शकतात. जेवायला ताट द्यावे, पण बसायला पाट देऊ नये, हा त्या मागचा उद्देश हे आपल्या लक्षात येईल. 

४. स्थावर (इममुव्हेबल)   मिळकतीचे बक्षीसपत्र हे नोंदणीकृत करणे  म्हणजेच "रजिस्टर" करणे कायद्याने बंधनकारक  आहे. त्यावर डोनर, तसेच २ साक्षीदारांनी सही करणे गरजेचे आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे डोनीने  देखील "बक्षीस पात्र मान्य आहे" असे लिहून  सही  करणे गरजेचे आहे. ह्या अटींची पूर्तता  झाली की  बक्षीस पत्राद्वारे मालकी हक्क तबदील होतो. 

जंगम (मुव्हेबल) मिळकतीचे बक्षिसपत्र हे नोंदणीकृत दस्ताने किंवा प्रत्यक्ष त्या वस्तूचा ताबा देऊन करता येते. 

बक्षिस पत्र आणि स्टॅम्प ड्युटी :

महाराष्ट्र स्टॅम्प ऍक्ट अन्वये बक्षीसपत्र नोंदविण्यासाठी  स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागते. सदरील कायद्याच्या  अनुच्छेद ३४ अन्वये, जर का डोनरच्या  कुटुंबातील सदस्यांना  म्हणजेच नवरा, बायको, भाऊ किंवा बहीण ह्यांना  बक्षीसपत्राद्वारे मिळकत द्यायची असेल तर त्या मिळकतीच्या बाजारभावाच्या तीन टक्के इतकी स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागेल. मिळकत हि संपूर्णपणेच बक्षीस द्यावी लागते असे नाही, मिळकतीमधील ठराविक हिस्सा देखील देता येतो. 

 मात्र जर का सदरील मिळकत ही निवासी  किंवा शेतीची असेल आणि बक्षीस पत्राद्वारे ती मिळकत नवरा, बायको, मुलगा, मुलगी, नातू, नात, मृत मुलाची पत्नी ह्यापैकी कोणाला द्यायची असेल तर केवळ दोनशे रुपये इतकीच स्टॅम्प ड्युटी आकारली जाईल. ह्या उपर इतर सर्व  बक्षीसपत्रासाठी खरेदीखताप्रमाणे  पूर्ण स्टॅम्प ड्युटी आकारली जाईल. ह्या मध्ये एक श्लेष असा आहे कि अजूनही पुण्यामध्ये स्टॅम्पड्युटी व्यतिरिक्त २ टक्के  मेट्रो सर-चार्ज इ.  साठी आकारले  जातात. स्टँम्प ड्युटी मध्ये वेळोवेळी बदल होत राहतात, त्यामुळे त्याकडे लक्ष ठेवावे. 

५.    बक्षीस पत्र 'अपवादात्मक' परिस्थितीमध्येच रद्द करता येते. 

जर एखादी विशिष्ट गोष्ट  समजा घडली तर  बक्षीस पत्र रद्द होईल, असे जर डोनर आणि डोनी  ह्यांनी ठरविले असेल  आणि तशी गोष्ट घडली तरच  बक्षिस पत्र रद्द होऊ शकते. मात्र अशी विशिष्ट  गोष्ट घडणे किंवा न घडणे ह्यावर  डोनरचे   नियंत्रण असेल, तर असे बक्षीसपत्र  रद्द करता येत नाही. तसेच ज्याप्रमाणे एखादा करार रद्द करता येतो त्या कारणांनी देखील बक्षीपत्र रद्द करता येते .

ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा :

परंतु 'द मेंटेनन्स अँड वेल्फेअर ऑफ पेरेंट्स अँड सिनिअर सिटिझन्स ऍक्ट, २००७' ह्या  कायद्याप्रमाणे एखाद्या ज्येष्ठ  नागरिकाने बक्षीस पत्र  करून  मुलांना मिळकत दान केली असेल , परंतु स्वतः ला राहण्याचा हक्क (लाईफ इंटरेस्ट ) राखून ठेवला असेल, परंतु ज्याला बक्षीस पत्र लिहून दिले  , ती व्यक्ती अश्या ज्येष्ठ नागरिकाची देखभाल नीट करत नाही हे सिद्ध झाल्यास, असे बक्षीस पत्र हे लबाडीने करून घेतले असे गृहीत धरून रद्द होऊ शकते, अशी महत्वाची तरतूद ह्या कायद्यात आहे. ह्यासाठी ह्या कायद्याखालील ट्रिब्युनल कडे दाद मागावी लागते.  

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच एका निकालाद्वारे हे स्पष्ट केले आहे की "कंडिशनल गिफ्ट डीड" हे त्या गिफ्ट डीड मधील कंडिशनची म्हणजेच पूर्वअटींची पूर्तता डोनीने  न  केल्यास ते रद्द करण्याचा अधिकार डोनरला आहे. (एस. सरोजिनी अम्मा विरुद्ध वेलायधून पिल्लई, दिवाणी अपील क्र . १०७८५/१८).  ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघुयात. मूलबाळ नसल्यामुळे   ७४ वर्षीय सरोजिनी अम्मा ह्यांनी त्यांच्या भाच्याला-वेलायधूनला बक्षीसपत्रवजा ट्रान्सफर डीड द्वारे द्वारे मिळकत दिली आणि काही मोबदला देखील स्वीकारला.  मात्र ह्यात पूर्वअट अशी होती की वेलायधूनने त्यांची आणि त्यांच्या नवऱ्याची आयुष्यभर देखभाल करायची आणि त्या दोघांच्या मृत्यूनंतर बक्षीपत्राची अंमलबजावणी होईल आणि जागेचा  मालकी हक्क आणि ताबा वेलायधूनला मिळेल. मात्र काही वर्षांनी सरोजिनी अम्मांनी सदरचे बक्षीपत्र रद्द केले आणि तसा दस्त देखील नोंदविला. त्यास वेलायधून  आव्हान देते, आणि निकाल  सरोजिनी अम्माच्या विरोधात जाऊन प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचते. 

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की ट्रान्सफर डीडमधील बक्षीसपत्राचा भाग हा 'कंडिशनल' होता आणि सबब डोनरला ते बक्षीसपत्र रद्द करण्याचा पूर्ण अधिकार होता. तसेच असेही पुढे नमूद केले की बक्षीसपत्राद्वारे एखाद्या मिळकतीमधील मालकी हक्क तबदील  करण्यासाठी मिळकतीचा ताबा देणेही गरजेचे आहे, असा कुठलाहि कायदा नाही. बक्षीसपत्र आणि मृत्यूपत्र एकत्र करता येते का, हा  वेगळ्या लेखाचा विषय आहे. पण शक्यतो ह्या पूर्णपणे वेगळी जातकुळी असलेल्या दस्तांची सरमिसळ करू नये.  कारण असे  दस्त केल्यास  ते नसते केले तरच बरे, असे नंतर म्हणायची वेळ येऊ शकते. सबब कायमच कोणत्याही कायदेशीर बाबींबाबत  तज्ज्ञ व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. सोशल मिडियावरील फुकटचा सल्ला ''कायमचा' लक्षात राहू शकतो. 

धन्यवाद..

ऍड. रोहित एरंडे ©