Posts

ग्राहकाच्या संमतीशिवाय शेअर्स परस्पर विकले - कोर्टाचा ब्रोकरला दणका. ऍड. रोहित एरंडे. ©

 ग्राहकाच्या संमतीशिवाय   शेअर्स परस्पर  विकले - कोर्टाचा  ब्रोकरला दणका ऍड. रोहित एरंडे. © शेअरच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार हे आता डिमॅट अकाऊंट शिवाय होत नाहीत.   काही गुंतवणुकदार ग्राहक  हे स्वतःच डिमॅट अकाऊंटचे व्यवहार करतात, तर बहुतांशी गुंतवणूकदार हे कुठल्यातरी शेअर-ब्रोकर मार्फत हे व्यवहार करतात. कुठले शेअर्स घ्यायचे -कुठले विकायचे, ह्याच्या इंस्ट्रक्शन्स ह्या बहुतेक वेळा तोंडी दिल्या जातात, पण तसे करण्याचा अलाहिदा करार हा ब्रोकर कंपनी  आणि गुंतवणूकदार ह्यांच्या मध्ये झालेला असतो. आता काही ठिकाणी तर ऑर्डर द्यायचे- घ्यायचे  कॉल रेकॉर्ड केले जातात.  परंतु गुंतवणूकदाराला न विचारता ब्रोकरच्या कर्मचाऱ्याने पर्यायाने ब्रोकरने ,शेअर्सचे व्यवहार केले आणि त्यामध्ये जर का ग्राहकाचे नुकसान झाले तर ब्रोकर कंपनी  आणि संबंधित कर्मचारी  नुकसान भरपाई देण्यास बांधील राहतील  का, ह्या प्रश्नाचे होकारार्थी उत्तर देताना  राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने   वामन उपासकर, गोवा  विरुद्ध इंडिया इन्फोलाईन आणि इतर (र...

बिल्डरच्या दृष्टीकोनातून : अपार्टमेंट करावी का सोसायटी ? : ॲड. रोहित एरंडे ©

 बिल्डरच्या  दृष्टीकोनातून :  अपार्टमेंट करावी का सोसायटी ? : अपार्टमेंट आणि सोसायटी - यांच्यामधील महत्वाचे फरक काय ? ॲड. रोहित एरंडे © क्रेडाई महाराष्ट्र आणि क्रेडाई सातारा  यांनी मला महत्वाच्या विषयावर बोलण्यासाठी संधी दिल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे आभार. सोसायटी चांगली का अपार्टमेंट असे प्रश्न बरेचदा विचारले जातात आणि ह्याबद्दल लोकांच्या मनात गैरसमज दिसून येतात. काही ठिकाणी तर अपार्टमेंट असेल तर बिल्डरच मालक होणार आणि जागा हडपणार असे मेसेजेस व्हायरल होत आहेत.  प्रत्येकाचे फायदे तोटे वेगळे. ह्या लेखाच्या अनुषंगाने सोसायटी आणि अपार्टमेंट मधील ठळक फरक थोडक्यात बघू यात.   कन्व्हेयन्स म्हणजे ? आजही अनेक ठिकाणी बहुतांश सोसायट्यांचा कन्व्हेयन्स झालेला दिसून येत नाही. कन्व्हेयन्सचा अर्थ एखाद्या जागेमधील मालकी हक्क दुसऱ्याच्या नावे तबदील करणे, थोडक्यात खरेदी खत असे म्हणता येईल. भारतामध्ये 'ड्युअल ओनरशिप' हि पद्धत आहे, म्हणजेच  जमिनी ची मालकी एका कडे व त्यावरील इमारतीची मालकी दुसऱ्याकडे असू असते, तर बहुतांश पाश्चात्य देशांमध्ये ज्याच्या मालकीची जमीन तोच त्य...

वडिलोपार्जित मिळकत आणि मुलींचा समान हक्क. ऍड. रोहित एरंडे ©

  वडिलोपार्जित मिळकत आणि  मुलींचा  समान  हक्क   ऍड.  रोहित एरंडे © "माझे वारस नेमके कोण" ह्या मागील लेखानंतर अनेक वाचकांनी वडिलोपार्जित मिळकतीमध्ये मुलींना हक्क समान आहे कि नाही, ह्याबद्दल लिहिण्याची विनंती केली. त्यामुळे ह्या विषयाबद्दल परत एकदा थोडक्यात माहिती घेऊ.   नवीन दुरुस्त तरतूद.  "कायद्यापुढे सर्व समान" ह्या मूलभूत तत्वाला अनुसरून केंद्र सरकारने हिंदू वारसा कायदा १९५६ मध्ये २००५ साली विविध दुरुस्त्या केल्या आणि वडिलोपार्जित मिळकतींमध्ये मुलांना आणि मुलींना समान हक्क मिळण्यासाठी कलम ६ मध्ये महत्वाचे फेरबदल केले आणि ही दुरुस्ती अंमलात येण्यासाठी ०९/०९/२००५ (ऑन अँड फ्रॉम - म्हणजेच ह्या तारखेपासून ) हि तारीख निश्चित  केली गेली.  नवीन तरतुदीचे कायदेशीर अपवाद  :  तसेच दुरुस्त कलम ६(५) प्रमाणे २०/१२/२००४ पूर्वी जर एखादी मिळकत खरेदी, गहाण,बक्षिसपत्र, हक्कसोड पत्र , मृत्यूपत्र इ. दस्तांनी कायदेशीरपणे किंवा रजिस्टर्ड वाटपपत्राने किंवा कोर्टाच्या हुकूमनाम्याने तबदील झाली असेल, तर अश्या मिळकतींमध्ये मुलींना सामान हक्क म...

वीज मीटर आणि कन्व्हेयन्स करून देण्याची जबाबदारी बिल्डरवर : ॲड. रोहित एरंडे ©

 प्रश्न १ आम्ही अलीकडे आमच्या तळेगाव-दाभाडे येथील सोसायटी साईट ला भेट दिली. तिथे हजर असलेल्या सोसायटी सेक्रेटरीने जर फ्लॅट मध्ये वीज हवी असल्यास रु ७५००० द्यावे लागतील असे तोंडी सांगितले   मी त्यांना एवढी रक्कम कशासाठी मागत आहात त्यावर त्यांनी  उत्तर देणे टाळले. आपण महाराष्ट्र वितरण कंपनीचे काय अटी /शर्ती आहेत याबद्दल आम्हांस मार्गदर्शन करावे ही  नम्र  विंनती   - Vikas Shivram Kelkar आपल्या प्रश्नावरून आपली बिल्डिंग साईट आहे असे दिसत आहे. त्यामुळे फ्लॅटवासीयांना वीज मीटर मिळवून देण्याची जबाबदारी हि बिल्डरवर येते. त्यासंदर्भात आपण बिल्डरकडे पाठपुरावा करा. वीज पुरवठा करण्याचे आणि त्यासंबंधीचे सर्व अधिकार हे महाराष्ट्रराज्य वीज  वितरण कंपनीकडे आहेत, त्यामुळे सेक्रेटरीने पैसे मागण्याचे काहीच कारण नाही. आपण वीज कंपनीच्या संबंधित ऑफिसमध्ये भेट द्यावी, तिथेच सर्व गोष्टींचा खुलासा होईल आणि महत्वाचे म्हणजे सोसायटी असो वा वीज कंपनी, तुमचे जे काही म्हणणे असेल ते लेखी ठेवा. तोंडी बोलाचाली उपयोगी येणार नाही.  प्रश्न ३ आमचे संकुलामध्ये १२ सोसायट्या अस...

रेफ्युज एरिया बंदिस्त करता येत नाही. - ऍड. रोहित एरंडे Ⓒ

  रेफ्युज एरिया बंदिस्त करता येत नाही.  आमच्या सोसायटीमधील रेफ्युज एरिया बंदिस्त करून त्याचा उपयोग सोसायटी हॉल /रिक्रिएअशन हॉल  सारखा करण्याचा घाट घातला जात आहे. असे करणे  भविष्यात धोकादायक ठरू शकते म्हणून त्याला आमच्यासारखे  अल्पमतामधील  काही सभासद विरोध करत आहोत  पण बहुमताच्या जोरावर तसा  ठराव पास होण्याची शक्यता आहे, तर रेफ्युज एरिया बंदिस्त करता येतो का ? काही  सभासद, पुणे.  सर्वात आधी रेफ्युज एरिया म्हणजे काय ह्याची माहिती करून घेऊ.  सुमारे २ दशकांपूर्वी  ४-५ मजली बिल्डिंग असणे म्हणजे खूप मोठी बिल्डिंग वाटायची. मात्र जस  जशी लोकसंख्या वाढ आणि त्याप्रमाणात वाढू लागलेली जागांची मागणी ह्या प्रमाणे  तर १० पासून ५० मजल्यापर्यंत बिल्डिंग आपल्याकडे सहजरित्या बांधल्या जाऊ लागल्या आहेत. मात्र जेवढ्या उंच  बिल्डिंग तेवढे त्यांचे बाकीचे प्रॉब्लेम्स देखील तसेच मोठे. एवढ्या मोठ्या उंच बिल्डिंगमध्ये जर दुर्दैवाने आग लागल्यासारखे आपत्कालीन  प्रसंग निर्माण झाले तर सर्व रहिवाश्यांना सुखरूप बाहेर पडण्यासाठी एखाद्या सुरक्...

पॉवर ऑफ ऍटर्नी - समज -गैरसमज. ऍड. रोहित एरंडे. ©

पॉवर ऑफ ऍटर्नी - समज -गैरसमज ऍड. रोहित एरंडे. © मुले परदेशी जाताना आई-वडीलांना, तसेच जागांच्या व्यवहारासाठी बिल्डरला देताना किंवा , मोठ्या अधिकाऱ्याने हाताखालच्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना, अश्या अनेक बाबतीत पॉवर ऑफ ऍटर्नी दिल्याचे आपण बघीतले असेल. असा ह्या पॉवर ऑफ ऍटर्नी (पीओए) म्हणजेच कुलमुखत्यारपत्राबद्दल  लोकांमध्ये बरेच समज गैरसमज दिसून येतात. अश्या महत्वाच्या पण क्लिष्ट विषयाबद्दलच्या कायदेशीर तरतुदींची थोडक्यात माहिती बघू. पॉवर ऑफ ऍटर्नी ऍक्ट १८८२ आणि कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट १८७२ मध्ये पॉवर ऑफ ऍटर्नी बद्दलच्या तरतुदी आढळून येतात. * आपल्या वतीने ठराविक गोष्टी करण्यासाठी दुसऱ्या व्यक्तीस दिलेले अधिकार पत्र म्हणजे पॉवर ऑफ ऍटर्नी अशी व्याख्या १८८२ च्या कायद्यामध्ये केलेली आढळते .*  मात्र पॉवर ऑफ ऍटर्नी देणारा आणि घेणारा ह्यांचे हक्क, कर्तव्ये, अधिकार ह्या बाबतीतल्या सर्व तरतुदी ह्या कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट मधील कलम - १८२ ते २३८ मध्ये आढळून येतात. *ह्या कायद्याप्रमाणे जी व्यक्ती पॉवर ऑफ ऍटर्नी देते त्या व्यक्तीस "प्रिन्सिपल" तर जी व्यक्ती पॉवर ऑफ ऍटर्नी लिहून घेते त्या व्यक्तीस "एजंट...

नॉमिनेशन : मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचा सोसायटी आणि सभासद दोघांना दिलासा. ऍड. रोहित एरंडे ©

नॉमिनेशन : मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचा सोसायटी  आणि सभासद दोघांना दिलासा.  ऍड. रोहित एरंडे  ©  घर, जागा, शेअर्स, फंड, बँका यांच्यामध्ये समान काय आहे ? तर ह्या सगळ्यांमध्ये नॉमिनी मालक होतो का हा प्रश्न    कायम उपस्थित होतो.  जरी नॉमिनी हा केवळ एक ट्रस्टी - विश्वस्त असतो किंवा नॉमिनीला 'काळजीवाहू सरकार / तात्पुरती सोय असे संबोधले जाते" आणि ह्यापूर्वीही त्याबद्दल  . मृत्यूपत्र आणि वारसा कायदा ह्यांच्या बरोबर  नॉमिनेशन हा वारसा हक्काचा तिसरा कायदा नाही असे मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी नमूद केले असले तरीही अजून ह्याचे वाद कोर्टांमध्ये लढले जातात. विशेषतः सोसायटीमध्ये बरेचदा मूळ सभासद मयत झाल्यानंतर त्याच्या वारसांमध्ये आणि नॉमिनी मध्ये वाद निर्माण होतात आणि अश्यावेळी सोसायटी कमिटीपुढे ह्या वादाचे निरसन कसे करायचे असा प्रश्न निर्माण होतो. वारसा कायदा किंवा नॉमिनेशन ह्यांपेक्षा मृत्यूपत्र श्रेष्ठ असते म्हणजेच मृत्यूपत्र असल्यास त्याप्रमाणेच मिळकतींची विभागणी होते.  ह्या पार्श्वभूमीवर मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने 'करण खंडेलवाल विरुध्द वैकुं...

माझे वारस नेमके कोण ? ऍड. रोहित एरंडे. ©

*माझे वारस नेमके कोण ? आणि मी कोणाचा वारस होऊ शकतो ?* *हिंदू स्त्री पुरुषांच्या  स्वकष्टार्जित  मिळकतीची विभागणी कशी होते ? 'सर्वोच्च' निकाल आणि मिडीयाने लावलेला अर्थ !!*  *ऍड. रोहित एरंडे. ©* "ब्रेकिंग न्यूज" मुळे  एखाद्या निकालाचा कसा गैर अर्थ काढला जाऊ शकतो, त्याचप्रमाणे व्हाट्सअप विद्यापीठावरील बातम्यांवर विश्वास ठेवण्याआधी पूर्ण खात्री करणे का गरजेचे , ह्याचे हा निकाल एक ज्वलंत उदाहरण आहे. वडील जर मृत्युपत्र न करता मरण पावले तर त्यांचा एकमेव वारस असलेल्या त्यांच्या  एकुलत्या एक मुलीला वडिलांची सर्व  मिळकत मिळेल का ?  आणि ती मुलगी सुद्धा मृत्यूपत्र न करता आणि  निपुत्रिक मरण पावली तर तिच्या मिळकतीचे वाटप कसे होईल ? हे प्रश्न मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे उपस्थित झाले. मात्र 'ब्रेकिंग न्यूज' च्या उत्साहामध्ये  'वडिलांच्या सर्वच स्वकष्टार्जित मिळकतींमध्ये फक्त मुलींनाच अधिकार मिळेल आणि भावांना - मग त्यात सख्खे देखील आले - काहीच अधिकार नाही' अश्या आशयाचे चुकीचे  काही महिन्यांपूर्वी  मेसेजेस फिरू लागले. सबब ह्या लेखाच्या निमित्ताने ह्या...

कॉमन टेरेस विकता येत नाही. ऍड. रोहित एरंडे ©

सर, आमच्या सोसायटीमध्ये  'कॉमन  टॉप टेरेसला २ दरवाजे आहेत. एक दरवाजा सामाईक  आहे आणि दुसरा दरवाजा एका सभासदाच्या फ्लॅट मधून उघडतो. तो सभासद आता ती टेरेस  मला बिल्डर ने विकली आहे, बाकीच्यांचा अधिकार नाही,  असे म्हणून त्याच्यावर हक्क सांगायला लागला आहे. कराराची प्रत मात्र दाखवत नाही.  ह्या प्रश्नावरून  वरचेवर आमच्या सोसायटीमध्ये आता भांडणे व्हायला लागली आहेत. तरी  ह्याबाबत काय करता येईल ? एक त्रस्त सभासद, पुणे   आपल्या केसमध्ये जर संबंधित सभासद टेरेस (गच्ची)  त्याला  विकली असे कथित कराराच्या आधारे म्हणत असेल तर त्याबाबत त्याला रीतसर लेखी नोटीस देऊन कराराची  प्रत मागवून घ्या किंवा बिल्डरकडून घ्या  किंवा रजिस्टर्ड करार असल्यामुळे  त्याची प्रत तुम्हालाही काढता येईल. तसेच जरी टेरेसमध्ये जाण्यासाठी स्वतंत्र दार अस्तित्वात असले तरी असे दार खरेच मंजूर नकाशामध्ये दर्शविले आहे का, ह्याचीही तपासणी करा.  या निमित्ताने ह्या बाबतीतल्या  कायदेशीर तरतुदी थोडक्यात समजावून घेऊ. सर्वप्रथम  टेरेस फ्लॅट म्हणजेच फ्लॅटला ...

Hon. S.C. -A Charitable Trust's Informed decision to Sell of Property cannot be questioned : Adv. ROHiT ERANDE. ©

“So long as the decisions are well informed and grounded, any organization which is self-governed,  the  interests of  the trust are those defined by its members and it cannot be subjected to overarching state control.” A path breaking Judgment of  Hon’ble  Apex  court  while upholding the informed decision of a Charitable Trust to sell off its properties for the benefit of the Trust. Adv. Rohit Erande. B.Com, LLM, Pune. © Introduction : In a recent and one could call as a path breaking  judgment1,  3 judges bench2  of Hon’ble Supreme Court of India was pleased to hold that, under the provisions of the Madhya  Pradesh  Public Trusts Act, 1951 & Rules 1962, the Registrar is not empowered to prescribe its own notions as to what is beneficial and what is prejudicial to the Public trust, and as a result the Registrar cannot put unreasonable and unilateral restrictions on the  sale  of  the Trust property, which w...

बक्षीसपत्र आणि मृत्यूपत्र एकत्र करता येते का , स्वतंत्र करावे लागते ? - ॲड. रोहित एरंडे ©

 बक्षीसपत्र आणि मृत्यूपत्र एकत्र करता येते का ? वरील  केसमध्ये बक्षीस पत्र  आणि मृत्यूपत्र एकत्र करता येते असाही  प्रश्न उपस्थित झाला होता, मात्र त्यावर कुठलेही ठोस उत्तर दिलेले दिसून येत नाही.  मात्र ह्या पूर्वी 'मथाई सॅम्युएल विरुद्ध इपिन' ह्या केसमध्ये २०१४ साली  मा. सर्वोच न्यायालायने त्या केसच्या फॅक्टसच्या आधारे असा निकाल दिला की जरी कायदेशीर तरतुदींच्या अधीन राहून एकाच दस्तामध्ये मृत्यूपत्र आणि बक्षीसपत्र करणे गैर नसले तरी  जर  डोनीला (लाभार्थीला) डोनरच्या  हयातीत कुठलेच हक्क मिळणार नसतील, तर ते मृत्युपत्र म्हणता येईल; कोर्ट पुढे असेही म्हणाले की मात्र  एखाद्या दस्ताचे शीर्षक म्हणजेच हेडिंग काय आहे ह्यावरून तो दस्त काय आहे हे ठरत नाही, तर त्यातील सर्व तरतुदी एकत्रितरित्या वाचून मगच तो दस्त कोणता आहे हे ठरविता येते. उदा.  बरेचवेळा 'विसार -पावती' असे शीर्षक असलेल्या दस्तामधील तरतुदी या साठेखतासारख्या असल्याचे दिसून येते, त्यामुळे कोर्टात देखील  साठेखताच्या तरतुदी लागू होतात. खरेतर ह्या वरील दोनही  दस्तांची जातकुळी वेग...

सोसायटी आणि पार्कींग - कायदा काय सांगतो ? ऍड. रोहित एरंडे.©

 सोसायटी आणि पार्कींग - कायदा काय सांगतो ?  ऍड. रोहित एरंडे.© " आमच्या सोसायटी मध्ये आम्ही 'अतिथी देवो भव' ही संस्कृती जपतो... परंतु आमचेकडे पार्किंग कमी असल्याने, ह्या देवांनी   त्यांची पुष्पक विमाने सोसायटी बाहेर लावावीत" असा विनोद व्हॉट्सॲप वर मध्यंतरी वाचला. यातील विनोदाचा भाग सोडला तरी पार्किंग समस्या हा सोसायटीमध्ये   जिव्हाळ्याचा विषय असतो.  ह्या बद्दलची थोडक्यात कायदेशीर माहिती आपण बघूया.  पार्किंगचे २ प्रकार साधारणपणे कायद्याने ओळखले जातात.  १.  सामाईक  (कॉमन /ओपन)पार्किंग आणि स्टील्ट पार्किंग आणि २. कव्हर्ड / गॅरेज पार्किंग  महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स ऍक्ट (मोफा) १९६३ हा आद्य कायदा आणि नुकताच पारित झालेला रेरा कायदा यांच्यामध्ये बिल्डर-प्रमोटर ह्यांची कर्तव्ये , जबाबदाऱ्या आणि फ्लॅट ग्राहकांचे हक्क-अधिकार आणि  ह्यांचा उहापोह केलेला आढळून येतो.   सरकारने  संमत केलेली विकास नियंत्रण  नियमावलीप्रमाणे  फ्लॅट्सच्या संख्येनुसार सायकल, दुचाकी व चारचाकी वाहनांसाठी किती पार्किंग उपलब्ध करून द्यावे,...

वॉचमन, नोकर ह्यांना राहण्यासाठी दिलेल्या जागेत काहीही हक्क नसतो. ऍड. रोहित एरंडे ©

वॉचमन, नोकर ह्यांना राहण्यासाठी दिलेल्या  जागेत काहीही हक्क नसतो  आमच्या सोसायटीमध्ये वॉचमनला राहण्यासाठी , केवळ शब्दावर एक पैसाही न घेता  पार्किंग एरिया  मधील एक खोली आणि संडास बाथरूम वापरायला दिले होते. आता सोसायटीला काही कारणास्तव दुसरा वॉचमन नेमायचा आहे, परंतु पहिला वॉचमन खोली खाली करण्यास नकार देत आहे आणि 'मी आता सोसायटीचा भाडेकरू झालो आहे, तुम्ही मला काढूच शकत नाही' अशी धमकी देतोय, तर  सोसायटी खोलीचा ताबा घेवू शकते का किंवा कसे, ह्याबद्दल मार्गदर्शन करावे.  सोसायटी पदाधिकारी, पुणे .  आपल्या जागेचा सांभाळ करण्यासाठी केअर -टेकर , वॉचमन, नोकर ह्यांना राहण्यासाठी आणि तेही मोफत जागा देण्याची पद्धत आपल्याकडे आहे. जेणेकरून त्यांना डोक्यावर छप्पर मिळते आणि जागा मालकांची  सोय होते. परंतु अश्या केलेल्या उपकाराची फेड जेव्हा अपकाराने केली जाते, तेव्हा नाईलाजास्तव कोर्टाची पायरी चढावी लागते ह्याचे हि केस म्हणजे उत्तम उदाहरण आहे.  "कितीही काळ राहिले म्हणून केअर-टेकर, वॉचमन, नोकर ह्यांना वापरायला दिलेल्या जागेत कुठलाही हक्क प्राप्त होत नाही" असे ...

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि तारतम्य "जनी वावगे बोलता सुख नाही" अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य - "तुमचे आमचे सेम असते" ऍड. रोहित एरंडे ©

  अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि तारतम्य  "जनी वावगे बोलता सुख नाही" अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य - "तुमचे आमचे सेम असते" ऍड. रोहित एरंडे © अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे मंगेश पाडगावकर म्हणतात तसे "तुमचे आमचे सेम असते".  आपल्याला पाहिजे तेव्हा स्वातंत्र्य आणि त्याचवेळी ते दुसऱ्याला नाही, असे "सोयीचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य" करता येत नाही.    सोशल मिडिया हा आता जगण्याचा अविभाज्य भाग बनला आहे आणि ह्या  मिडीयामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कायमच ऐरणीवर आलेले असते आणि प्रदर्शन करायला काही धरबंधच उरत नाही. एकतर स्वतःच्या किंवा दुसऱ्याच्या जीवनातील चांगल्या वाईट घटना "अपडेट" करण्याची घाई, कि लगेचच त्यावर चांगल्या वाईट  प्रतिक्रियांच्या पाऊस पडणे लगेच सुरु होते आणि ह्या प्रतिक्रियांमध्ये बऱ्याचवेळा 'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे ''सोयीचे' असते हे दिसून येते.  "अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यचा " वापर करताना आपले सामाजिक स्थान काय ह्याचाही अनेक  वेळा विसर पडलेला दिसून येतो आणि म्हणूनच   एखादी प्रसिध्द व्यक्ती जिवंत आहे का नाही त्यापासून इतिहासातील व...