ग्राहकाच्या संमतीशिवाय शेअर्स परस्पर विकले - कोर्टाचा ब्रोकरला दणका. ऍड. रोहित एरंडे. ©

 ग्राहकाच्या संमतीशिवाय   शेअर्स परस्पर  विकले - कोर्टाचा  ब्रोकरला दणका

ऍड. रोहित एरंडे. ©

शेअरच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार हे आता डिमॅट अकाऊंट शिवाय होत नाहीत.   काही गुंतवणुकदार ग्राहक  हे स्वतःच डिमॅट अकाऊंटचे व्यवहार करतात, तर बहुतांशी गुंतवणूकदार हे कुठल्यातरी शेअर-ब्रोकर मार्फत हे व्यवहार करतात. कुठले शेअर्स घ्यायचे -कुठले विकायचे, ह्याच्या इंस्ट्रक्शन्स ह्या बहुतेक वेळा तोंडी दिल्या जातात, पण तसे करण्याचा अलाहिदा करार हा ब्रोकर कंपनी  आणि गुंतवणूकदार ह्यांच्या मध्ये झालेला असतो. आता काही ठिकाणी तर ऑर्डर द्यायचे- घ्यायचे  कॉल रेकॉर्ड केले जातात.  परंतु गुंतवणूकदाराला न विचारता ब्रोकरच्या कर्मचाऱ्याने पर्यायाने ब्रोकरने ,शेअर्सचे व्यवहार केले आणि त्यामध्ये जर का ग्राहकाचे नुकसान झाले तर ब्रोकर कंपनी  आणि संबंधित कर्मचारी  नुकसान भरपाई देण्यास बांधील राहतील  का, ह्या प्रश्नाचे होकारार्थी उत्तर देताना  राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने   वामन उपासकर, गोवा  विरुद्ध इंडिया इन्फोलाईन आणि इतर (रिव्हिजन पिटिशन क्र. २८७३/२०१४ ) ह्या केसच्या निमित्ताने महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. ह्या केसची पार्श्वभूमी थोडक्यात समजून घेण्यापूर्वी हे आवर्जून नमूद करावेसे वाटते कि कुठल्याही उच्चतम न्यायालयांचे निकाल लागू होण्यासाठी प्रत्येक केसची पार्श्वभूमी तपासणे गरजेचे असते.

तर हि केस आहे २००९ मधली. तक्रारदार श्री. व सौ. उपासकर  ह्यांचे डिमॅट अकाउंट इंडिया इन्फोलाईन कंपनीमध्ये असते. सदरील ब्रोकर कंपनीचा एक कर्मचारी श्री. सिद्धेश प्रभुदेसाई  ह्याने कुठलाही अधिकार नसताना परस्पर  शेअर्सचे व्यवहार केल्यामुळे आम्हाला १,७२,०००/- रुपयांचे नुकसान झाले आणि कंपनीने त्याच्या विरुद्धच्या तक्रारीची दखलही घेतली नाही आणि  त्यानंतर आम्हाला  डिमॅट अकाउंटहि  बंद करू दिले नाही, म्हणून तक्रारदाराने गोवा ग्राहक मंचाकडे रीतसर तक्रार दाखल केली. तिचा निकाल विरुद्ध गेल्याने कंपनीने गोवा  राज्य ग्राहक आयोगाकडे अपील दाखल  केले आणि तक्रारदार हा ग्राहक  कायद्यातील  'ग्राहकाच्या व्याख्येमध्ये' बसतच   नाही हा बचाव मान्य करत राज्य आयोग  अपील मंजूर  करते आणि अखेर २०१४ मध्ये प्रकरण राष्ट्रीय आयोगाकडे पोहोचते.

सर्व बाजूंचा विचार करून तक्रारदार जोडप्याच्या बाजूने  निकाल देताना राष्ट्रीय मंचाने पुढे नमूद केले कि , पैसे देऊन एखादी वस्तू  किंवा सेवा विकत घेणारी व्यक्ती "कायद्याने ग्राहक बनते;  परंतु एखादी वस्तू पुनर्विक्री करण्याच्या  उद्देशाने किंवा एखादी सेवा व्यावसायीक -कमर्शिअल हेतूने घेतली असल्यास ती व्यक्ती 'ग्राहक" ह्या व्याख्येमध्ये बसत नाही. परंतु तक्रादाराने काही  व्यावसायीक कारणाकरिता शेअर्सचे व्यवहार केले नव्हते. तसेच  मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा हवाला देताना मंचाने पुढे  नमूद केले कि जर का खूप मोठ्या प्रमाणावर व्यावसायीक  उद्दिष्टाने आणि मोठा नफा कमवायच्या  हेतूने जर का कुठली  सेवा घेतली गेली असेल, तर अशी व्यक्ती 'ग्राहक' होऊ शकत नाही, परंतु येथे तक्रारदाराचे तसे काही उद्दिष्ट किंवा हेतू दिसत नाही किंवा तक्रादार खूप मोठ्या प्रमाणावर ट्रेडिंग करत असल्याचा आरोप किंवा पुरावा देखील समोर आला नाही आणि त्यामुळे राज्य आयोगाचे, तक्रारदार हा ग्राहकच नाही, हे मत चुकीचे आहे. केसच्या मेरिट बद्दल बोलताना राष्ट्रीय मंचाने नमूद केले कि, डिमॅट अकाऊंट हे  खातेदार स्वतः किंवा ब्रोकर द्वारे वापरू शकतो. तक्रारदाराने सांगितले म्हणूनच   ब्रोकर कंपनीच्या कर्मचाऱ्याने शेअर्स विकले असा कोणताही पुरावा कंपनीने दिला नाही. तसेच तक्रारदार आणि सदरील कर्मचारी ह्यांच्यामध्ये शेअर्स खरेदी विक्रीचा खासगी  करार होता हा कंपनीचा आरोप देखील मंचाने पुराव्याअभावी आणि  सदरील कर्मचाऱ्याने कोर्टमध्ये हजर राहून स्वतःचा बचाव देखील  मांडला नाही, ह्या कारणास्तव फेटाळून  लावला. उलटपक्षी सदरील कर्मचाऱ्याने लिहिलेले एक पत्र कोर्टात सिद्ध झाले ज्यामध्ये त्या कर्मचाऱ्याने तक्रारदाला लिहून दिले होते कि जर का काही नुकसान  झाले तर त्याला कर्मचारी जबाबदार राहील  अखेर मंचाने,  चूक कमर्चाऱ्याची  केली असली तरी ब्रोकर  कंपनी स्वतःची जबाबदारी झटकू शकत नाही, त्यामुळे कंपनीने  तक्रारदाला नुकसान  भरपाईपोटी  रु. १,७२,०२०/- अधिक ९% द.सा.द.शे. दराने व्याज एवढी रक्कम  तक्रार दाखल केल्याच्या तारखेपासून ते प्रत्यक्ष  रक्कम मिळेपर्यंत द्यावे, आणि सदरील कर्मचाऱ्याविरुद्ध जी काही कायदेशीर कारवाई   आहे ती कंपनी करू शकते असा हुकूम मंचाने केला आहे.  

असे प्रकार सरार्स होत नसतीलही, पण वरील महत्वाचा  निर्णय हा   ग्राहकांचे आणि ब्रोकर कंपन्यांचेही  डोळे उघडणारा आहे.  नियमांचे पालन करण्याबरोबरच परस्परांवरील विश्वास हेही कुठल्याही व्यवहारांचा गाभा असतो.  अर्थात हि केस २००९ मधील आहे आणि कालानुरूप  बऱ्याच सुधारणा सेबीने आणल्याचे दिसून येते.   ग्राहकांची ऑर्डर आता  इमेल द्वारे किंवा रेकॉर्ड केल्या जाणाऱ्या फोन द्वारे घ्यायला सुरुवात झाली आहेच.      शेवटी असे नमूद करावेसे  वाटते, कि जर  ह्या व्यवहारामध्ये नफा झाला असता तर  ?

ऍड. रोहित एरंडे.

पुणे ©