Posts

वडिलोपार्जित मिळकतीमध्ये मुलींचा समान हक्क आहे. : ऍड. रोहित एरंडे. ©​

 वडिलोपार्जित मिळकतीमध्ये   मुलींचा  समान  हक्क आहे.   सर, आम्ही २ बहिणी आणि २ भाऊ आहोत. आमची वडिलोपार्जित मिळकत बरीच आहे. परंतु आम्हा दोन्ही बहिणींचा विवाह १९९४ पूर्वी झाल्यामुळे आता आमचे भाऊ वडिलोपार्जित मिळकतीमध्ये आमचा हक्क उरला  नाही असे सांगत आहेत. ह्या बाबतीत इंटरनेट वर  खूप उलट सुलट माहिती मिळाली. तरी कृपया आम्हाला वडिलोपार्जित मिळकतींमध्ये हक्क आहे का नाही हे सांगावे ? २ सख्ख्या बहिणी, पुणे.  आपल्यासारखे प्रश्न आजही अनेक ठिकाणी दिसून येतात. "कायद्यापुढे सर्व समान" ह्या मूलभूत तत्वाला अनुसरून केंद्र सरकारने हिंदू वारसा कायदा १९५६ मध्ये २००५ साली विविध दुरुस्त्या केल्या ज्यायोगे वडिलोपार्जित मिळकतींमध्ये  मुलींना मुलांप्रमाणेच  समान हक्क मिळण्यासाठी कलम ६ मध्ये महत्वाचे फेरबदल केले आणि ही दुरुस्ती अंमलात येण्यासाठी ०९/०९/२००५ (ऑन अँड फ्रॉम|) हि तारीख मुक्रर केली गेली.  मात्र ह्या दुरुस्तीचा अंमल हा पूर्वलक्षी प्रभावाने (रिट्रोस्पेक्टिव्ह ) करायचा का ०९/०९/२००५ या तारखेपासून म्हणजेच प्रोस्पेक्टिव्ह समजायचा यावरून बरा...

कन्व्हेयन्स करणे म्हणजे काय ? - ऍड. रोहित एरंडे ©

 कन्व्हेयन्स करणे म्हणजे काय ? ऍड. रोहित एरंडे  © मंत्रीमंडळाने कन्व्हेयन्स डीड रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि आता आपणच आपल्या मिळकतीचे मालक होणार आणि तशी नोंद प्रॉपर्टी कार्डवर होणार, अश्या आशयाचा  मेसेज बरेच दिवस व्हाट्सऍपवर फिरत आहे आणि लोकांचाही त्यावर चटकन विश्वास बसतो. व्हाट्सऍपवर युनिव्हर्सिटीवर येणाऱ्या, विशेषकरून कायदा आणि वैद्यकीय विषयाच्या मेसेजेसवरती अंधपणे का विश्वास ठेवू नये ह्याचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे.        एकतर कुठलाही कायदा बदलण्याची  विहित प्रक्रिया  असते आणि मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये कायदे  केले जात नाहीत आणि प्रॉपर्टी कार्ड किंवा ७/१२ ह्यांनी मालकी ठरत नाही,  त्यामुळे सदरचा मेसेज एक  अफवा आहे.  कन्व्हेयन्स म्हणजे काय ? कन्व्हेयन्सचा अर्थ एखाद्या जागेमधील मालकी हक्क दुसऱ्याच्या नावे तबदील करणे, थोडक्यात खरेदी खत असे म्हणता येईल. भारतामध्ये 'ड्युअल ओनरशिप' हि पद्धत असल्यामुळे  जमिनीचा मालकी हक्क एकाकडे आणि त्यावरील इमारतीची मालकी दुसऱ्याकडे असू असते, आपल्याकडे सहसा अशी पद्धत असते, कि जमीन मालक बि...

टिकणारे आरक्षण हवे असेल तर.. ऍड. रोहित एरंडे.©

टिकणारे आरक्षण हवे असेल तर.. ऍड. रोहित एरंडे.©  मराठा आरक्षणाचा विषय श्री. मनोज जरांगे पाटील ह्यांनी स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करता लावून धरला आणि काही मराठा बांधवानी आपल्या प्राणाचे बलीदान दिले आणि पुन्हा एकदा 'एक मराठा लाख मराठा' अशी घोषणा दुमदुमयला लागली. एकंदरीतच सरकारची कोंडी झाली होती ती आता काही दिवसांपुरती तरी सुटली असे म्हणावे लागेल. मराठा आरक्षण मागणे आणि ते देणे ह्या २ वेगळया गोष्टी आहेत. कारण ह्या पूर्वी दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयायाने का फेटाळले गेले ह्यावर विचार न करता जर का हि मागणी लावून धरली आणि परत असे आरक्षण दिले गेले, तर अर्थातच हा प्रश्न परत एकदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या दरबारात जाणार आहे . ह्यासाठी टिकणारे आरक्षण हवे असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण फेटळऊन लावताना जी काही निरीक्षणे नोंदविली आहेत त्यातून कसे बाहेर पडायचे हिच मोठी कसोटी मराठा बांधवांसमोर आणि प्रामुख्याने सरकारसमोर राहणार आहे आणि ह्यावर संबंधितांनी विचार केला असेलच. त्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालायच्या निकालाची थोडक्यात माहिती घेऊ.  तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने ३० नो...

भाडेकरूपणाचे हक्क मृत्युपत्राने देता येत नाहीत. - ऍड. रोहित एरंडे. ©

भाडेकरूपणाचे हक्क मृत्युपत्राने देता येत नाहीत.  मुंबईमधील एका चाळीत आमच्या २ खोल्या भाड्याने आहेत. आमचे वडील मूळ भाडेकरू होते ते काही वर्षांपूर्वी मयत झाले. वडिलांना  आमची आई आणि मी, माझा भाऊ आणि बहीण  असे वारस आहोत. आता ती जागा रिडेव्हल्पमेंटला जाणार आहे आणि आम्हाला नवीन जागा मालकी हक्काने मिळणार आहे. परंतु वडिलांनी त्यांच्या मृत्यूपत्राने भाडेकरूपणाचे हक्क आमच्या मोठ्या भावाला दिले आहेत  असे आम्हाला नुकतेच समजले आणि त्यामुळे तो एकटाच आता त्या नवीन फ्लॅटवर हक्क सांगत आहे. तर आम्ही २ भावंडे आणि आईचा  भाड्याच्या जागेवरचा हक्क  आहे, का गेला ? एक वाचक, मुंबई.  मृत्युपत्र ह्या विषयाबद्दल आपल्याकडे खूप गैरसमज प्रचलित आहेत आणि भाडेकरूपणाचे हक्क मृत्युपत्राने देता येतात हा असाच एक गैरसमज आहे. तत्पूर्वी भाडेकरू मयत झाल्यावर भाड्याचे हक्क कोणाला प्राप्त  होतात ह्याची थोडक्यात माहिती घेऊ. आपली जागा भाड्याची असल्याने त्याला भाडे नियंत्रण (रेंट कन्ट्रोल ऍक्ट)  कायदयाच्या तरतुदी लागू होतात.  पूर्वीचा बॉम्बे रेंट ऍक्ट आणि आत्ताचा  महाराष्ट्र रें...

सोसायटीमध्ये जागा उपलब्ध असल्यास ती सोलर पॅनेलसाठी देणे सोसायटीवर बंधनकारक. - ऍड. रोहित एरंडे ©

  सोसायटीमध्ये  जागा उपलब्ध असल्यास ती सोलर पॅनेलसाठी   देणे सोसायटीवर बंधनकारक.  ऍड. रोहित एरंडे © आमच्या बिल्डिंगच्या कॉमन टेरेसवरती  मला  गरम पाण्यासाठी तसेच विजेसाठी  सोलर पॅनल बसवायचे आहे. कारण मी सोसायटीला विनंती केली होती कि आपण सर्वांसाठी असे पॅनल बसवून घेऊ त्याचा सगळ्यांना फायदा होईल , पण त्याला सोसायटी मान्यता देत नाही. तर मी स्वतःसाठी असे सोलर  पॅनल सामायिक गच्चीवर बसवू शकतो का ? एक सभासद, पुणे.  सौर ऊर्जा प्रणाली म्हणजेच सोलर सिस्टीम हि आता बहुतेक ठिकाणी विशेष करून गरम पाण्यासाठी  वापरली जाते आणि काही मोठ्या सोसायट्यांमध्ये वीज-निर्मितीसाठीही तिचा वापर होतो.  आदर्श उपविधी मध्ये सौर ऊर्जा प्रणाली साठी स्वतंत्र नियम आहे. नियम १७० प्रमाणे एक किंवा अनेक सभासदांना सौर ऊर्जेची उपकरणे गच्चीवर इतकेच नव्हे तर इमारतीच्या अन्य भागावर बसवायची असतील आणि त्यासाठी जागा उपलब्ध असेल तर संबंधित सदस्यास अशी उपकरणे बसवायची परवानगी समिती देऊ शकते. ह्याच नियमामध्ये पुढे जाऊन सौर ऊर्जा यंत्रणा म्हणजे काय हे नमूद करताना त्यामध्ये सोलर कलेक...

हयातीचा दाखला - बँकेला दणका.. - ॲड. रोहित एरंडे.©

पेन्शनसाठी हयातीचा दाखला - बँकेला दणका. बँकेतर्फे घरी जाऊन दाखला घेणे कधी अनिवार्य ?. - ॲड. रोहित एरंडे.© नोव्हेंबर महिना आला कि दरवर्षी पेन्शनर लोकांना "हयातीचा  दाखला - लाईफ -सर्टिफिकेट" बँकेत स्वतः जाऊन  देणे अनिवार्य असते. कारण पेन्शनच्या नियमांप्रमाणे असा दाखला दिला नाही तर पेन्शन मिळणे  बंद होऊ शकते. मात्र असा दाखला एखाद्या पेन्शनर व्यक्तीने दिला नाही तर बँक ऑफिसरने   स्वतः संबंधित पेन्शनर व्यक्तीच्या घरी जाऊन असा दाखला का नाही दिला ह्याची खातरजमा केली पाहिजे  असा महत्वपूर्ण निर्णय नुकताच कर्नाटका उच्च न्यायालयाने  दिला. ह्या केसची पार्श्वभूमी थोडक्यात बघू या. (संदर्भ : एच. नागभूषण राव विरुध्द भारत सरकार आणि इतर, याचिका क्र. ४०५/२०२३) . स्वातंत्र्य सैनिक असलेल्या   १०२ वर्षीय एच. नागभूषण राव ह्यांना भारत सरकारकडून स्वातंत्र्य सैनिक सन्मान गौरव धन (पेन्शन) १९८० ह्या योजनेअंतर्गत प्रतिवादी क्र. ४ - कॅनरा बँकेमार्फत पेन्शन मिळत असते.  मात्र  ०१/११/२०१७ रोजी श्री. राव ह्यांचे पेन्शन अचानकपणे  थांबविले जाते आणि याबाबतीत चौकशी ...

सोसायटी सभासदांवर दबाव टाकून पैसे घेणे बेकायदेशीर ! - ऍड. रोहित एरंडे

सोसायटी सभासदांवर दबाव टाकून पैसे घेणे  बेकायदेशीर ! आमची सुमारे ४० सभासदांची  नोंदणीकृत गृहनिर्माण सोसायटी  आहे आणि आम्ही मानीव अभिहस्तांतरण करून घेतले आहे. व्यवस्थापन समितीने काही महिन्यांपूर्वी प्रॉपर्टी कार्ड वर एन. ए. नोंद करून घेण्याबाबतच्या कामासाठी प्रति सभासद ४५,००० रुपये सभासदांना मागितले. निम्म्याहून अधिक रक्कम जमा न झाल्याने आणि सभासदांनी सरकारी आदेशाचा दाखला देऊन हरकत घेतल्याने हा विषय वार्षिक सर्वसाधारण सभेत आणला. तसेच ही रक्कम आता त्या कामासाठी वापरण्यात येणार नसली तरी पुनर्विकासासाठी वापरू नाहीतर बँकेत ठेवू, नियमित मेंटेनन्समध्ये तिचा समावेश करून पैसे जमा न करणाऱ्यांवर १८ टक्के दंडाची आकारणी करू असा बहुमताने निर्णय घेतला. अशा रितीने निर्णय घेणे वैध आहे का आणि सभासदांवर बंधनकारक आहे का?  एक सभासद, डोंबिवली  "एखादी गोष्ट कायद्याने ज्या पध्दतीने कायद्याने करणे अपेक्षित आहे ती त्याच पध्दतीने केली पाहिजे अन्यथा अजिबात नाही" हे तत्व मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निकालांमधून अधोरेखित केले आहे, तेच आपल्या केसमध्येहि लागू होईल. आदर्श उपविधींप्रमाणे कुठल्य...

जागतिक गृहिणी दिनाच्या निमित्ताने. गृहिणींच्या कामाचे मोल करणाऱ्या निकालाची माहिती.. - ॲड. रोहित एरंडे. ©

  आज ३ नोव्हेंबर जागतिक गृहिणी दिवस आहे. गृहिणी म्हणजे Housewife असे म्हणतात. खरा शब्द Homemaker असला पाहिजे.  निमित्ताने "होय, गृहिणीच्याही कामाचे मोल असतेच" असे नमूद करणाऱ्या मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका महत्वपूर्ण निकालाची माहिती घेऊ... "होय, गृहिणीच्याही कामाचे मोल असतेच." डेंग्यू पेशंटच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी हॉस्पिटलला १५ लाखांचा "सर्वोच्च" दंड आणि डॉक्टरांना कानपिचक्या : ऍड. रोहित एरंडे . © डेंग्यू आजाराने घरटी एक तरी व्यक्ती कधीना कधीतरी आढळून येते. मात्र हा आजार कधी कधी जीवावर देखील बेतू शकतो. 'अरुण कुमार मांगलिक विरुद्ध चिरायू हेल्थ आणि मेडिकेअर प्रा. लि या केस मध्ये राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा निर्णय फिरवताना मा. सर्वोच्च न्यायालायच्या न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. हेमंत गुप्ता ह्यांच्या खंडपीठाने डेंग्यू पेशंटच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्यामुळे  तब्बल १५ लाख रुपयांचा दंड भोपाळ मधील एका हॉस्पिटलला ठोठावला, मात्र संचालक डॉक्टरांची निष्काळजीपणच्या आरोपातून मुक्तता केली. ' . ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघूया. १५ नोव्हेंबर २००९ र...

रात्री १० ते सकाळी ६ - शांतता राखा - बांधकाम बंद ! - ऍड. रोहित एरंडे ©

रात्री १० ते सकाळी ६ - शांतता राखा - बांधकाम बंद ! आमच्या भागात  काही बांधकाम प्रकल्प चालू आहेत आणि त्यांचे काम कधीही रात्री बेरात्री चालू असते आणि त्यामुळे होणाऱ्या आवाजामुळे आम्हाला खूप त्रास होतो. त्यांना रात्री काम थांबवा असे सांगितले तरी ते ऐकत नाहीत. तर  असे बांधकाम करण्यावर काही वेळेची बंधने आहेत का ?  त्रस्त रहिवासी, पुणे.   आपल्या सारखा ध्वनी प्रदूषणासारखा  अनुभव अनेकांना येत असतो.  सर्वोच्च तसेच विविध उच्च न्यायालयांनी अनेक निकालांमधून ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी निकाल दिलेले आहेत. तसेच    ध्वनी प्रदूषण कायदा कागदावर खूप तगडा आहे पण आज २ तप व्हायला आली तरी अंमलबजावणी म्हणावी तशी होताना दिसत नाही. एकतर आपल्या वागणुकीमुळे दुसऱ्यांना त्रास होऊ नये, हे नागरिकशास्त्रामधील मूलभूत तत्व आहे. परंतु दुर्दैवाने आपल्याकडे नागरिकशास्त्राचे महत्व हे १०-१५ मार्कांपुरतेच सिमीत झाल्यामुळे असे प्रकार सर्रास घडतात  कि काय असे खेदाने नमूद करावेसे वाटते.  आपल्याला होणारा त्रास हा नक्कीच गंभीर असून कायदेशीरदृष्ट्या तो ध्वनिप्रदूषण म्हणून गणल...

मराठा आरक्षणापुढील "सर्वोच्च" अडथळा कसा पार करणार ? ऍड. रोहित एरंडे.©

 टिकणारे आरक्षण हवे असेल तर..  ऍड. रोहित एरंडे.©  मराठा आरक्षणाचा विषय श्री. मनोज जरांगे पाटील ह्यांनी स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करता लावून धरला आणि  काही मराठा बांधवानी आपल्या प्राणाचे बलीदान दिले   आणि पुन्हा एकदा  'एक मराठा लाख मराठा' अशी घोषणा दुमदुमयला लागली. एकंदरीतच सरकारची कोंडी झाली होती ती आता काही दिवसांपुरती तरी सुटली असे म्हणावे लागेल. मराठा आरक्षण मागणे आणि ते देणे ह्या २ वेगळया गोष्टी आहेत. कारण  ह्या पूर्वी दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयायाने का फेटाळले  गेले ह्यावर   विचार न करता जर का हि मागणी  लावून धरली आणि परत असे आरक्षण दिले गेले, तर अर्थातच हा प्रश्न परत एकदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या दरबारात जाणार  आहे . ह्यासाठी टिकणारे आरक्षण हवे असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण  फेटळऊन लावताना जी काही निरीक्षणे नोंदविली आहेत त्यातून कसे बाहेर पडायचे  हिच मोठी कसोटी मराठा बांधवांसमोर आणि प्रामुख्याने सरकारसमोर राहणार आहे आणि ह्यावर संबंधितांनी विचार केला असेलच.   त्या अनुषंगाने सर्वोच्च न...

सोसायटीतील फ्लॅट भाड्याने देण्यापूर्वी.. ऍड. रोहित एरंडे . ©

सोसायटीतील फ्लॅट भाड्याने देण्यापूर्वी.. ऍड. रोहित एरंडे . © आमची सोसायटी एका कॉलेजच्या जवळ आहे. त्यामुळे आमच्या सोसायटीमधील फ्लॅट्सना विदयार्थ्यांकडून मागणी असते. परंतु ह्या बाबतीत आमच्या सोसायटीमध्ये ह्या बाबत मतभिन्नता आहे. तसेच भाडे करार रजिस्टर्ड असावा का नसावा, कराराची प्रत घ्यावी का न घ्यावी  ह्याबाबतही साशंकता आहे.  तरी ह्याबाबतीत कृपया मार्गदर्शन करावे. सोसायटी पदाधिकारी, पुणे. एकमेकांशी निगडित महत्वाचे प्रश्न आपण विचारले आहेत जे अनेक सोसायट्यांमध्ये दिसून येतात.  त्यांचा थोडक्यात परामर्श घेऊ जे सोसायटी आणि जागा मालक, दोघांसाठी उपयुक्त आहेत.    विद्यार्थ्यांना / अविवाहित  व्यक्तींना जागा भाड्याने देण्यापासून सोसायटी रोखू शकत नाही : मंजूर नकाशाप्रमाणे ज्या कारणाकरिता फ्लॅटचा वापर अपेक्षित आहे, त्या कारणाकरिता तो सभासद त्याचा फ्लॅट कोणालाही भाड्याने देऊ शकतो आणि त्यासाठी सोसायटीच्या पूर्व परवानगीची अजिबात गरज नाही. सभासदाने त्याचा फ्लॅट हा विवाहित जोडप्याला द्यायचा का विद्यार्थ्यांना द्यायचा हा सर्वस्वी अधिकार फ्लॅटधारकाचा आहे आणि हेच  नवीन...

"सभासदांचे तारतम्य' हा रिडेव्हलपमेंटचा गाभा. ॲड. रोहित एरंडे ©

   "सभासदांचे तारतम्य' हा रिडेव्हलपमेंटचा गाभा. :  ॲड. रोहित एरंडे ©  आमच्या २० सभासदांच्या  सोसायटी मध्येहि  रिडेव्हलपमेंटचे वारे व्हायला लागले आहे. कारण आजूबाजूच्या सोसायट्यांचे काम सुरूही झाले आहे. आमची बिल्डिंग २५ वर्षे जुनी आहे.  मात्र आमच्याकडे २  गट पडले आहेत. एका गटाला वाटते कि   ७  मजल्याच्या वर बिल्डिंग होऊ नये  भले  जास्त वाढीव जागा नाही मिळाली तरी चालेल ,   तर  दुसऱ्या गटाला वाटते कि  पूर्ण FSI  वापरून फ्लॅटला फ्लॅट मिळणार  असेल तर कितीही मजली   बिल्डिंग झाली  तरी बेहतर, त्यातच काही सभासदांच्या मते प्रॉपर्टी कार्डवर नाव लावणे, सभासदांची अंतर्गत वाद सोडवणे हे बिल्डरनीच करायला हवे आहे आणि सोयी-सुविधांची मागणी तर संपतच नाही.  तर यातून कसा मार्ग काढावा ? काही सभासद, पुणे.  पुण्यासारख्या ठिकाणी  रिडेव्हलपमेंटचे वारे, काय मी तर वादळच म्हणेन,  जोरात व्हायला लागले आहेत ह्यात काही शंका नाही.  एक कायदेशीर तत्व लक्षात घ्यावे, एखादी गोष्ट  कायद्याने...

*लग्नानंतर महिलेची 'जात आणि धर्म' बदलतात का ?* *ऍड. रोहित एरंडे ©*

*लग्नानंतर महिलेची 'जात आणि धर्म' बदलतात का ?* *जात आणि धर्म बदलता येतात का ?*  *दत्तक संततीसाठी कुठली जात ग्राह्य धरली जाते ?* *ऍड. रोहित एरंडे ©* जात धर्म सोडा, त्यावरून भांडू नका, हे खरे असले तरी प्रत्यक्षात सर्व राजकरण ह्याच भोवती फिरताना दिसते. कोणाला आरक्षण द्यायचे आणि कोणाला नाही ह्यावर वाद-प्रतिवाद केले जात आहेत.  ह्याच अनुषंगाने ह्या लेखाद्वारे एका महत्वाच्या आणि म्हटलेतर नाजूक कायदेशीर प्रश्नाबद्दल आपण माहिती घेऊ. समजा एखाद्या खुल्या प्रवर्गातील जातीमध्ये (ओपन कॅटेगरी) जन्मलेल्या स्त्रीची जात तीने अन्य जातीतील पुरुषाशी विवाह केली म्हणून बदलते का , असा प्रश्न मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे उपस्थित झाला. ह्या प्रश्नाचे नकारार्थी उत्तर देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या मा. न्या. अरुण मिश्रा आणि मा. न्या. एम.एम.शांतनगौडार ह्यांच्या २ सदस्यीय खंडपीठाने  महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. ( सुनीता सिंग विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार , सिविल अपील क्र .. ४८७/२०१८). ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघूया .   "अग्रवाल" कुटुंबात म्हणजेच ओपन कॅटेगरीमध्ये जन्मलेल्या अपिलार्थी सुनीता सिंग यांचा वि...