"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

"गृहिणीच्या कामाचेही मोल असतेच." डेंग्यू पेशंटच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी हॉस्पिटलला  १५ लाखांचा "सर्वोच्च" दंड आणि  डॉक्टरांना कानपिचक्या  : ऍड. रोहित एरंडे . © डेंग्यू  आजाराने घरटी एक तरी व्यक्ती कधीना कधीतरी आढळून येते. मात्र हा आजार कधी कधी जीवावर देखील बेतू शकतो. 'अरुण कुमार मांगलिक विरुद्ध चिरायू हेल्थ आणि  मेडिकेअर प्रा. लि या केस मध्ये राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा निर्णय फिरवताना मा. सर्वोच्च न्यायालायच्या  न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि  न्या. हेमंत गुप्ता ह्यांच्या खंडपीठाने  डेंग्यू पेशंटच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्यामुळे नुकताच तब्बल १५ लाख रुपयांचा दंड भोपाळ मधील एका  हॉस्पिटलला   ठोठावला, मात्र  संचालक  डॉक्टरांची निष्काळजीपणच्या आरोपातून मुक्तता केली. ' .  ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघूया. १५ नोव्हेंबर २००९ रोजी सकाळी ७ च्या सुमारास याचिकाकर्त्याची ५६ वर्षीय पत्नी, मधू मांगलिक, ह्यांना डेंग्यू तापामुळे सदरील भोपाळ येथील हॉस्पिटलमध्ये दाखल करावे लागते आणि सुमारे रात्री ८. ५०  चे स...

प्रदूषणमुक्त पर्यावरण हा प्रत्येकाचा मूलभूत हक्क : ऍड. रोहित एरंडे  पृथ्वी, आकाश, जल, वायु आणि अग्नी (एनर्जी) अशी पंचमहाभूते आपल्या संस्कृतीमध्ये सांगितली आहेत आणि ह्या तत्वांवर  आपले जीवन अवलंबून असते. मात्र सध्या मानव निर्मित वायु, जल, जमीन, ध्वनी अश्या प्रदूषणाच्या राक्षसाने ह्या सर्व तत्वांचा समतोलच बिघवडवून टाकला आहे आणि ह्याचे परिणाम आपण सर्वजण भोगत आहोत. असे प्रदूषण  रोखण्यासाठी भारत सरकारने पर्यावरण सुरक्षा कायदा, १९८६, वायु प्रदूषण नियंत्रण कायदा १९८१, जल प्रदूषण नियंत्रण कायदा १९७४, वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२, भारतीय जंगल कायदा १९२७, जंगल संवर्धन कायदा १९८० असे अनेक वेगवेगळे कायदे केले आहेत आणि मा. सर्वोच्च न्यायालायने तसेच विविध उच्च न्यायालयांनी वेळोवेळी अनेक निर्णय देऊन हे कायदे सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता तर शाळामंधून देखील पर्यावरण हा विषय बंधनकारक केला आहे. खरे आहे, नवीन पिढीला काही गोष्टी लहान वयातच कळल्या तर खूप फायदा होईल. एकंदरीतच पर्यावरण आणि प्रदूषण हा इतका मोठा विषय आहे की कितीही शाई आणि कागद वापरले तरी कमीच पडेल. त्यामुळे वेळोवेळी ...

वजन कमी (ओबेसिटी)  करण्याच्या ऑपरेशन मुळे डायबेटीसवर नियंत्रण मिळवता येतेच असे नाही. ऍड. रोहित एरंडे  © मध्यंतरी सोशल मिडीयावर एक चित्र पाहण्यात आले. ज्यामध्ये  माणसाचा आकार आणि टी. व्ही. चा आकार ह्यांचे बदललेले व्यस्त प्रमाण  समर्पक पद्धतीने दाखविले होते. पूर्वी माणूस "फ्लॅट" होता तर टी..व्ही. मोठा आणि आता "टी .व्ही. फ्लॅट झाला आहे आणि माणसाचे पोट  वाढले आहे, असे ते चित्र होते. ह्यातील गंमतीचा भाग सोडला, तर सध्याच्या ह्या धकाधकीच्या काळात स्थूलत्व आणि डायबेटीस ह्यांनी ग्रस्त असलेल्या व्यक्तींचे प्रमाण भारतामध्ये प्रचंड वाढले आहे. त्यामागे विचित्र लाईफ स्टाईल, व्यायामाचा अभाव, व्यसनांचे वाढलेले प्रमाण, स्ट्रेस अशी काही प्रमुख कारणे सांगितली जातात. असे प्रचंड वाढलेले वजन कमी करण्यासाठी काही वेळा वेगवेगळ्या शस्त्रक्रियांचाही (सर्जरी)सल्ला दिला जातो. " गॅस्ट्रिक बायपास सर्जरी " हि त्यापैकीच एक सर्जरी आहे. मात्र अश्या सर्जरीमुळे डायबेटीस देखील नियंत्रणात येतो का असा नाविन्यपूर्ण प्रश्न एका केसच्या निमित्ताने राष्ट्रीय ग्राहक मंचापुढे उपस्थित झाला. (श्रीमती ...

विवाहबाह्य समलैंगिक संबंध गुन्हा नाही : मा. मुंबई उच्च न्यायालय.  ऍड. रोहित एरंडे  ©  विवाहबाह्य संबंध किंवा समलैंगिक संबंधाबाबत अनेक बातम्या  आपण वेळोवेळी  वाचलेल्या असतात. मात्र एखाद्या विवाहित  पुरुषाने   दुसऱ्या पुरुषाबरोबर ठेवलेले  विवाहबाह्य समलैंगिक संबंध हे गुन्हा होतो का असा प्रश मा. मुंबई उच्च न्यायालयापुढे नुकताच डेनियल  क्रेस्टो विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार ह्या केसच्या निमित्ताने नुकताच उपस्थित झाला. ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघू यात. एका विवाहित महिलेने तिच्या नवऱ्याविरुद्ध आणि सदरील याचिकाकर्त्याविरुद्ध मारहाण करणे, हुंड्यासाठी मारहाण करणे, शांतता भंग करणे आणि कलम ३७७ अन्वये अनैसर्गिक संबंध अश्या विविध कारणांसाठी फौजदारी तक्रार दाखल केली असते. १९९४ साली लग्न झाल्यावर सुमारे ४-५ वर्षांनी सदरील महिलेला असे लक्षात येते कि तिच्या पतीचा समलैंगिकतेकडेच कल आहे. तसेच नवऱ्याने शारीरिक आणि मानसिक छळ  केला म्हणून ती तिच्या माहेरी निघून जाते. मात्र नवऱ्याने सुधारण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे ती परत नवऱ्याकडे येते. मात्र पुढ...

आरक्षण आणि  मर्यादेचे वास्तव : ऍड. रोहित एरंडे.  © अखेर बरीच भवती-नभवती होऊन  मराठा आरक्षण    लागू झाले. परंतु त्याच्या बाजूने आणि विरुद्धचे कवित्व अजून संपत नाही. १६ टक्के मराठा आरक्षण दिल्यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण हे साधारण  ६८ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचले आहे   त्यामुळे आता हे आरक्षण न्यायालयात  टिकेल का, असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला  असतानाच काही महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने  सवर्णांनाही  आरक्षणात सामावून घेण्यासाठी आर्थिक निकषांवर १०% टक्के आरक्षण घेण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला आणि त्यासाठी  राज्यघटना दुरुस्तीचे दिव्य  सहजरीत्या पार पाडले . त्यामुळे एकूण आरक्षण आता सुमारे ६० टक्क्यांवर येऊन  ठेपले आहे.    ह्या अनुषंगाने ह्या संबंधीच्या कायदेशीर बाबींचा आपण थोडक्यात आढावा घेऊ.  हा लेख प्रसिध्द होईपर्यंत देखील कदाचित अजून काही वेगळे न्यायनिर्णय येवू शकतात... घटनात्मक तरतुदी : आपल्या राज्य घटनेतील अनुच्छेद १५ आणि १६ यामध्ये अनुक्रमे शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्या ह्यामध्ये आरक्...

पीयुसी प्रमाणपत्र असल्याशिवाय वाहन  इन्शुरन्स नाही : मा. सर्वोच्च न्यायालय.   ऍड. रोहित एरंडे.  © प्रदुषणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे आणि आपण सर्व जण प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे त्याचे परिणाम भोगत आहोत. वाहनांच्या धुरामुळे होणारे वायु प्रदुषण हे सर्वात जास्त आहे आणि ते कमी व्हावेत ह्यासाठी वाहन तंत्रद्न्य ते मा. सर्वोच्च न्यायालय हे सर्वच जण प्रयत्नशील आहेत. मा. सर्वोच्च न्यायालय सुमारे १९८५ पासून प्रदुषण रोखण्यासाठी वेळोवेळी निर्णय देत आहेत आणि त्याचाच परिपाक म्हणजे दि. ४ फेब्रुवारी रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने  पीयुसी प्रमाणपत्र असल्याशिवाय वाहन  इन्शुरन्स काढता  येणार नाही / रिन्यू करता येणार नाही  असा महत्वपूर्ण अंतरिम निकाल एम.सी.मेहता विरुद्ध भारत सरकार ह्या याचिकेच्या निमित्ताने दिला आहे आणि ह्याचा मोठा परिणाम इन्शुरन्स व्यवहारांवर होणार आहे. त्याचप्रमाणे देशभरातील पीयूसी सेन्टर्स ऑनलाइन पद्धतीने केंद्र सरकारच्या "वाहन" प्रणालीशी जोडणे, इन्शुरन्स कंपन्यांनी त्यांच्याकडील ज्या वाहनांची पीयूसी तपासणी केली आहे त्यांच्याब...

नोकरीच्या ठिकाणी होणारी महिलांची लैंगिक छळवणूक आणि कायदा : Sexual Harassment of women at Work Place and Law. ऍड. रोहित एरंडे © तुम्ही मालक असाल तर तुमची जबाबदारी आणि  नोकरदार असाल तर तुमचे हक्क ह्या कायदयाअंतर्गत काय आहेत हे जाणून घ्या.   "नाम बडे और दर्शन खोटे" ह्याचा खरा  अर्थ "मी-टू" प्रकरणामुळे सर्वांनी बघितला असेल. ह्या चळवळीच्या चक्रीवादळात मोठमोठे उद्योगपती, सिनेसृष्टीतील दिग्गज ते न्यायाधीश सुद्धा सापडले.    एकंदरीतच कामाचे-नोकरीचे ठिकाण आणि तेथील महिलांची लैंगिक छळवणूक हा मुद्दा आता तुमच्या आमच्या दारापर्यंत येऊन ठेपला आहे आणि त्या बद्दलच्या कायदेशीर तरतुदी सर्वांना माहिती असणे गरजेचे आहे. पूर्वपीठिका : हा कायदा येण्यामागे एका महिलेने एका क्रूर समाज व्यवस्थेविरुद्ध उठवलेला आवाज आणि त्याबद्दल सोसलेली अमानवीय शिक्षा ह्याचा इतिहास आहे. सुमारे १९९२ साली राजस्थानमधील भटेर ह्या छोट्या गावातील  भंवरीदेवी ह्या समाजसेविकेने राजस्थानमध्ये चालणाऱ्या बाल-विवाहाच्या प्रथेविरुद्ध आवाज उठविला. मात्र तेथील कथीत उच्चवर्णीय गुर्जर समाजाला ह...

  माहिती अधिकार कायदा सोसायट्यांना  लागू होत नाही : मा. मुंबई उच्च न्यायालय.  ऍड. रोहित एरंडे  (©) ज्येष्ठ समाजसेवक मा. अण्णा हजारे ह्यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे सरकारला माहिती अधिकार कायदा पारित करावा लागला आणि लोकांना खूप महत्वाचा अधिकार प्राप्त झाला.  काही अपवाद वगळता आता कुठलीही सरकारी माहिती जी पूर्वी अप्राप्य होती, ती आता लोकांना सहजपणे उपलब्ध व्हायला लागली. मात्र दुधारी तलवारीसारखा हा कायदा असल्यामुळे माहिती मिळविण्याचा  हेतू चांगला का वाईट ह्यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतात.    महाराष्ट्र सहकारी कायद्याखाली नोंदणी झालेल्या सोसायट्यांना माहिती अधिकार कायदा लागू होतो का, असा महत्त्वपूर्ण प्रश्न मा. मुंबई उच्च न्यायालया समोर (नागपूर खंडपीठ) आदिवासी विविधा कार्यकारी सहकारी संस्था विरूद्ध राज्य माहिती अधिकारी (२०१९(२) महा. लॉ. जर्नल पान क्र. ,६५६) या याचिकेच्या निमित्ताने नुकताच उपस्थित झाला. ह्या प्रश्नाचे नकारार्थी उत्तर देताना मा.न्या . मनिष पितळे ह्यांनी निकालामध्ये विविध पैलूंचा उहापोह केला आहे. ह्या केसची थोडक्यात हकी...

 हक्क सोड पत्र (Release Deed) - एक महत्त्वाचा दस्तऐवज. :  ऍड. रोहित एरंडे. © "नावावर जागा करणे" किंवा "७/१२ वा  प्रॉपर्टी कार्डला नाव लावणे" या बाबतीत अनेक लोकांमध्ये गैरसमज दिसून येतात. बहुसंख्य लोकांना असे वाटत असते की, ७/१२ च्या उताऱ्याला किंवा   प्रॉपर्टी कार्डला नाव लागले की  आपले नाव लागले  की आपण मालक झालो आणि नाव गेले कि आपला मालकी हक्क गेला. वस्तूथिती मात्र उलटी आहे.  अश्या उताऱ्यांनी मालकी हक्क ठरत नाही.  आपल्याकडे एखाद्या मिळकतीमध्ये मालकी हक्क हा कुठल्याही २ किंवा अधिक  व्यक्तींच्या हयातीमध्ये  खरेदीखत, बक्षीसपत्र, हक्कसोड पत्र, वाटप-पत्र यांसारख्या नोंदणीकृत दस्तानेच तबदील केला जाऊ शकतो.  हे  दस्त कायद्याने नोंदविणे गरजेचे आहे आणि त्यावर योग्य ते मुद्रांक शुल्क म्हणजेच स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्क भरणे गरजेचे असते. त्याचप्रकारे एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर मिळकतीमधील मालकी हक्क हा मृत्यूपत्राने किंवा वारसा हक्काने  तबदील होऊ शकतो.  ह्या दस्तांमधील "हक्कसोड पत्र" किंवा ज्याला इंग...

"आता  गोपनीय  काही  राहिले नाही.. " ऍड. रोहित एरंडे  भारत सरकारच्या सरंक्षण विभागामधून राफेल संबंधी  काही कागदपत्रे चोरून त्यातील मजकूर "द हिंदू"  आणि "द वायर" ह्या इंग्रजी मीडियामध्ये प्रसिद्ध झाला आणि ह्या बातम्यांवर अवलंबून राहून माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, प्रशांत भूषण, अरुण शौरी आणि इतर ह्यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयात  राफेल निकालाविरुद्ध पुनर्विचार याचिका दाखल केल्या आहेत. अश्या प्रकारे गोपनीय आणि देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित कागदपत्रे चोरणे आणि त्यातील मजकूर प्रसिध्द करणे हा गंभीर गुन्हा आहे आणि अश्या बेकायदेशीर  प्रकारे हस्तगत केलेल्या कागदपत्रांवर आधारित याचिका मुळातच बेकायदेशीर असल्यामुळे त्या सुरुवातीलाच रद्द होण्यास पात्र आहेत असे प्राथमिक प्रतिप्रदान केंद्र सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात मांडले गेले. मा. सरन्यायाधीश गोगोई, मा. न्या. संजय किशन कौल ह्यांनी संयुक्तरित्या आणि मा. न्या. के.एम. जोसेफ ह्यांनी  स्वतंत्रपणे  दिलेल्या १० एप्रिल रोजीच्या सुमारे ५६ पानी  निकाल पत्राद्वारे केंद्र सरकारचे प्राथमिक मुद...

*"डास चावल्यामुळे  मृत्यू झाल्यास तो अपघाती मृत्यू , समजायचा का ?*  *काय म्हणाले मा. सर्वोच्च न्यायालय ?* *ऍड. रोहित एरंडे*© डास चावल्यामुळे मलेरिया होऊन एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास असा मृत्यू अपघाती मृत्यू संबोधायचा का नाही असा प्रश्न राष्ट्रीय ग्राहक आयोगा पुढे . नॅशनल इन्शुरन्स कं . वि . श्रीमती. मौसमी भट्टाचार्जी (रिव्ही . पेटि . क्र. १२७०/२०१६) उपस्थित झाला होता आणि त्या प्रश्नाचे होकारार्थी उत्तर देऊन आयोगाने इन्शुरन्स कंपनीला चांगलेच फटकारले होते. मात्र ह्या निकालाविरोधात इन्शुरन्स कंपनीने मा. सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते (सिव्हिल अपील क्र . २६१४/२०१९) आणि मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या  मा. न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि मा. न्या. हेमंत गुप्ता ह्यांच्या खंडपीठाने ग्राहक आयोगाचा निर्णय रद्द करून इन्शुरन्स कंपनीला चांगलाच दिलासा  दिला.  ह्या केस ची थोडक्यात हकीकत बघूयात.  श्रीमती. मौसमी भट्टाचार्जी यांचे पती श्री. देबाशिष यांनी बँक ऑफ बरोडा कडून गृह कर्ज घेतले होते आणि त्याच बरोबर त्यांनी "बँक ऑफ बरोडा कर्ज सुरक्षा बिमा " हि अपीलकर्त्या इन्शुर...

जम्मू-काश्मीर - "३७०" अंशात फिर(व )णारे राज्य ! ऍड. रोहित एरंडे निवडणुका जवळ आल्या की जम्मू-काश्मीर आणि  कलम-३७०  व कलम -३५अ  ह्यांच्या भोवती राजकारण फिरू लागते. ह्या तरतुदी एवढ्या महत्वाच्या का आहेत, ह्याची थोडक्यात माहिती घेण्याचा आपण प्रयत्न करू. अनेकांना आश्चर्य वाटेल कि स्वतःची  स्वतंत्र राज्य घटना अस्तित्वात (२६ जानेवारी १९५७) असणारे जमु-काश्मीर हे एकमेव राज्य आहे . ह्या घटनेतिल तरतुदी ह्या बहुतांशी भारतीय राज्य घटनेवरच आधारित आहेत  घटनेच्या सरनाम्याप्रमाणे (preamble ) जम्मू-काश्मीर हा भारताचाच अंतर्गत भाग आहे. ह्या   तरतुदींची थोडक्यात माहिती करून घेण्याचा आपण प्रयत्न करू. जम्मू-काश्मीरच्या महाराजांनी सुरुवातीला काही अटी  आणि शर्तींवरच  भारतामध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला आणि त्या प्रमाणे २७/१०/१९४७ च्या कराराप्रमाणे फक्त परराष्ट्र व्यवहार, सरंक्षण आणि माहिती-दळणवळण एवढेच विषय भारत सरकारच्या अखत्यारीत ठेवण्यात आले. मात्र एवढे होऊन देखील ह्या प्रकरण्राची गुंतागुंत दिवसेंदिवस वाढतच होती म्हणून आपल्या राज्य घटनेत "त...