आरक्षण आणि मर्यादेचे वास्तव : ऍड. रोहित एरंडे. ©

आरक्षण आणि  मर्यादेचे वास्तव :

ऍड. रोहित एरंडे. ©

अखेर बरीच भवती-नभवती होऊन  मराठा आरक्षण    लागू झाले. परंतु त्याच्या बाजूने आणि विरुद्धचे कवित्व अजून संपत नाही. १६ टक्के मराठा आरक्षण दिल्यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण हे साधारण  ६८ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचले आहे   त्यामुळे आता हे आरक्षण न्यायालयात  टिकेल का, असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला  असतानाच काही महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने  सवर्णांनाही  आरक्षणात सामावून घेण्यासाठी आर्थिक निकषांवर १०% टक्के आरक्षण घेण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला आणि त्यासाठी  राज्यघटना दुरुस्तीचे दिव्य  सहजरीत्या पार पाडले . त्यामुळे एकूण आरक्षण आता सुमारे ६० टक्क्यांवर येऊन  ठेपले आहे.    ह्या अनुषंगाने ह्या संबंधीच्या कायदेशीर बाबींचा आपण थोडक्यात आढावा घेऊ. 
हा लेख प्रसिध्द होईपर्यंत देखील कदाचित अजून काही वेगळे न्यायनिर्णय येवू शकतात...

घटनात्मक तरतुदी :
आपल्या राज्य घटनेतील अनुच्छेद १५ आणि १६ यामध्ये अनुक्रमे शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्या ह्यामध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद केली आहे. अनुच्छेद १६ची सुरुवातच अशी  आहे की "कुठल्याही भारतीय नागरिकाला  धर्म, जात, लिंग असा भेद न करता समान तत्वावर सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य मिळाले पाहिजे." मात्र, सरकारच्या मते जे सामाजिक दृष्ट्या मागासलेले  घटक आहेत त्यांना   सरकारी नोकरीत आरक्षण देण्याचा अधिकार देखील सरकारला आहे अशी अपवादात्मक तरतूद पुढे अनुच्छेद १६(४) मध्ये नमूद केली आहे. अर्थात  पहिल्यापासूनच ही  तरतूद विवादास्पद राहिली आहे.

एखादा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला आहे की  नाही हे ठरविण्यासाठी 'आयोग'  नेमण्याचा अधिकार मा. राष्ट्रपतींना अनुच्छेद ३४० अन्वये असतो.   या अधिकारान्वये स्वातंत्र्यानंतर  मा.  काका कालेककर ह्यांच्या अध्यक्षेतेखाली पहिला मागासवर्गीय आयोग १९५३ साली नेमण्यात आला आणि त्यांनी १९५५ साली अहवाल देऊन सुमारे २३९९ जाती ह्या सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असल्याचे नमूद केले, परंतु तत्कालीन सरकारने तो अहवाल स्वीकारला नाही. तदनंतर १९७९ साली बिहारमधील यादव या धनवान समाजातील  नेते, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा आयोग गठित करण्यात आला, जो "मंडल आयोग" म्हणून (कु/सु.) प्रसिद्ध आहे. मंडल  आयोगाने सुमारे ३७४३ जातींचा मागासवर्गीय म्हणून त्यांचा अहवालात समावेश केला आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ह्या वर्गासाठी २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली . परंतु ह्या अहवालाच्या कामकाजावर आणि कार्यपद्धतीवरच  अनेक आक्षेप घेतले गेले. हा अहवाल तयार करण्यासाठी काका कालेलकर आयोगाचा  देखील आधार घेतला गेला, परंतु कालेलकर आयोगमध्येच अनेक त्रुटी होत्या. उदा. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास कालेलकर आयोगाने ३६६ जातींचा मागासवर्गीय  म्हणून समावेश केला होता, तर राज्य सरकारने  १९६ जातींना मान्यता दिली होती. 


१९८० साली आलेला मंडल आयोगाचा अहवाल सादर झाला तरी त्याची अंमलबजावणी करण्याचे परिणाम कदाचित माहिती असल्याने  आधी इंदिरा गांधी आणि नंतरच्या राजीव गांधी सरकारने देखील त्यास बासनात गुंडाळून ठेवले. मात्र १९८९ साली काँग्रेसचा दारुण पराभव होऊन जनता दल सरकार स्थापन होऊन  व्ही.पी. सिंग पंतप्रधानपदी (अल्प काळासाठी)  विराजमान झाले. त्यावेळचे  उप-पंतप्रधान- देवीलाल आणि पंतप्रधान - व्ही.पी. सिंग ह्यांच्यामधील स्पर्धा खूपच तीव्र झाली होती आणि आपली राजकीय कारकिर्द  वाचविण्यासाठी व्ही.पी. सिंगांनी एकदम 'मंडल अहवालाला' मान्यता देऊन सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीयांना २७% आरक्षण जाहीर केले  आणि भारतामध्ये एका वेगळ्या युगाची सुरुवात झाली, ज्याचे साक्षीदार आपण सगळे आहोत. 

५०% मर्यादेची सुरुवात :
मात्र ह्या अहवालामुळे भारतभर तीव्र प्रतिक्रिया उमटायला सुरवात झाली आणि ह्याचा परिपाक म्हणजे ह्या अहवालास सुप्रीमकोर्ट बार असोशिएशन तर्फे मा. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले आणि या ऐतिहासिक निकालामध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालायने आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा  जास्त करता येणार नाही असा महत्त्वपूर्ण निर्णय  दिला.  हि केस इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार ह्या नावानी प्रसिद्ध आहे. 

ख्यातनाम विधिज्ञ नानी पालखीवाला आणि सध्याचे भारताचे ऍटर्नी जनरल असलेले ज्येष्ठ वकील के.के. वेणुगोपाल ह्यांनी अहवालातील अनेक त्रुटी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या  ९ सदस्यीय खंडपीठापुढे हिरीरीने मांडल्या. याचिकाकर्त्यांचे प्रमुख आक्षेप होते की एकतर मंडल  आयोगाने शास्त्रीय पद्धतीने माहिती गोळा केली नाही कि  कुठलाही सर्व्हे  शास्त्रीय पद्धतीने घेतला नाही. अनके जातींचा समावेश हा तर केवळ राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीच्या आधारे कुठलीही शहानिशा न करता  केला गेला. त्याचप्रमाणे १९७१ च्या  जनगणनेचा आधार न घेता १९६१च्या जण गणनेचा आधार घेतला गेला. मंडल आयोगाने कालेलकर आयोगावर टीका केली होती, परंतु दुसरीकडे कालेलकर अहवालातीलच शिफारशी स्वीकरल्या गेल्या. असे अनेक आक्षेप होते. ह्या केसची रंजक माहिती "नानी  पालखीवाला - कोर्टरूम जिनियस" ह्या पुस्तकामध्ये विस्तृतपणे आली आहे. 

"जात-पात, धर्म ह्यावर भेद न करणारा   असा समाज  आपल्या राज्य घटनेला ​अपेक्षित आहे, त्यामुळे तुम्ही कुठल्या जाती-धर्माचे आहात  तुमच्यात गुणवत्ता असेल तरच नोकरी मिळेल हे तत्व पाळले  गेले पाहिजे, अन्यथा त्याचे पुढे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील" , असा बिनतोड युक्तिवाद पालखीवालांनी केला. अर्थात सरकारतर्फे अहवालाचे जोरदार समर्थन केले गेले. 

अनेक दिवस चाललेल्या  युक्तिवादानंतर ६ विरुद्ध ३ अश्या बहुमताने मा. सर्वोच्च न्यायालायने मंडल अहवालास दि. १३ ऑगस्ट १९९० रोजीच्या निकालाद्वारे मान्यता दिली, परंतु अनेक मार्गदर्शक तत्वे देखील घालून दिली.  न्या. कुलदीप सिंग, न्या. आर. एम. सहाय आणि न्या. थॉमन  ह्या केवळ तीन  न्यामूर्तींनी त्यांच्या विरुद्धनिकालात  मंडल आयोग अनेक त्रुटींनी ग्रस्त असल्यामुळे अमान्य केला. 


न्यायालायने नमूद केले कि घटनेतील अनुच्छेद १६(१) आणि १६(४) हे एकमेकांना पूरक आहेत. एखादा समाज हा त्याच्या सामाजिक मागासलेपणामुळे शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असतो. त्यामुळे केवळ आर्थिक मागासलेपण हा निकष आरक्षणासाठी लावता येत नाही. जो समाज सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला आहे त्याच्या उन्नतीसाठी हि तरतूद आहे. त्यामुळे केवळ आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या वर्गासाठी आरक्षण ठेवता येणार नाही आणि तशी घटनात्मक तरतूद देखील नाही, असे त्यावेळी न्यायालयाने नमूद केले होते. . 


मा. सुप्रीम कोर्टाने पुढे हे नमूद केले होते की "क्रिमी लेयर" मधील घटकांना ह्या आरक्षणाचा लाभ मिळू  शकणार नाही. क्रिमी लेयर" देखील कायमच विवादास्पद तरतूद राहिली आहे "क्रिमी लेअर" म्हणजे मागास वर्गीयांमधील तुलनेने सधन  वर्ग, ज्यांना आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. 
तसेच  नोकरीमधील बढतीमध्ये देखील आरक्षण मागता येणार नाही, असेही मा. सुप्रीम कोर्टाने निकालात नमूद केले होते.  



मात्र पुढे १९९५ साली तत्कालीन केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती करून अनुच्छेद १६(४)(अ) द्वारे नोकरीमधील बढतीमध्ये  देखील आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला.!   त्याचप्रमाणे अनुच्छेद १६(४)(ब) प्रमाणे मागच्या वर्षी नोकरीमधील न भरल्या गेलेल्या जागा ह्या पुढच्यावर्षी स्वतंत्रपणे विचारात घेतल्या जातील अशीही तरतूद २००० सालच्या घटना दुरुस्तीद्वारे केली गेली. त्यामुळे सत्तेत असलेल्या प्रत्येक सरकारने कधी ना कधीतरी आरक्षणासाठी घटना दुरुस्ती केलेली आहे.  ह्या आधीच्या दुरुस्तींचा  लाभ महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत घेऊ शकते. 


५० टक्क्यांपेक्षा आरक्षण देता येणार नाही ? :
आपल्यापैकी अनेकांना वाचून आश्चर्य वाटेल, कि आपल्या घटनेमध्ये कुठेही किती टक्के आरक्षण द्यावे ह्याची स्प्ष्ट तरतूद नाही. मंडल आयोगाच्या केस मध्ये याचिकाकर्त्यांनी आरक्षणाची मर्यादा जास्तीत जास्त  ३०% असावी अशी मागणी केली होती. मात्र मा. सर्वोच्च न्यायालायने पुढे नमूद केले की कोणत्याही परिस्थितीमध्ये जातीवर आधारित आरक्षणाची मर्यादा ही ५०% पेक्षा जास्त वाढवता येणार नाही. मात्र अगदी अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये ही  मर्यादा ५०% च्या पुढे वाढविता येवू शकेल , परंतु ह्यासाठी अतिशय सबळ कारणे असणे गरजेचे आहे असेही न्यायालायने पुढे नमूद केले. आता  ह्या अपवादात्मक अपवादामध्ये मराठा आरक्षण  आणि १०% आर्थिक आरक्षण  कसे बसते  हे मा. कोर्टास  पटवून द्यावे लागेल. 
जरी आरक्षण कोर्टात  टिकले तरी एवढ्या नोकऱ्या उपलब्ध होतील का ह्याचे वास्तव आपणास माहिती आहेच.. 

कोर्टात दाद मागण्याचा अधिकार प्रत्येकाला :
एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवावी की  असा कुठलाही करार, दस्त किंवा कायदा नाही कि ज्यास कोर्टामध्ये आव्हान देता येत नाही. कोर्टात दाद मागण्याचा हा अधिकार घटनेने प्रत्येकाला दिला आहे. मात्र असे आव्हान टिकेल कीं  नाही हा पुढचा भाग असतो. त्यामुळे एखाद्याने कोर्टात दाद मागितली म्हणून चिडून जाऊन कायदा हातात घेणे हे चुकीचेच  ठरेल. परस्पर सामंज्यसाने ह्यातून मार्ग निघाला तर उत्तमच आहे, अन्यथा एकदा प्रश्न कोर्टात प्रलंबित राहिला की सगळ्यांचेच हात बांधलेले राहतात.  ह्या सर्व पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणास आणि आर्थिक आरक्षणास दिलेले  आव्हान  कायदयाच्या कसोटीवर टिकते का, हे बघावे लागेल. मागासवर्गीय आयोगाची कामकाज पद्धत आणि त्यांनी केलेला सर्व्हे, ज्यावर विसंबून राहून आरक्षणाचा निर्णय घेतला गेला, तो न्यायालयापुढे कळीचा मुद्दा ठरू शकेल . कारण कालेलकर आणि मंडल आयोगाच्या कार्य पद्धतीवरही  बरेच आक्षेप घेतले गेले होते. ह्या घटना दुरुस्तीला आव्हान द्यायचे झाल्यास  मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'केशवानंद भारतीच्या' निकालाप्रमाणे या घटना दुरुस्तीमुळे "घटनेच्या मूलभूत चौकटीला" धक्का  बसला हे शाबीत करण्याचे आव्हान याचिकाकर्त्यांवर राहील. अर्थात मा. मुंबई उच्च न्यायालायने काहीही निकाल दिला तरी, निकाल मान्य नसलेली पार्टी त्यास  मा. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणाराच. 

असे म्हटले जाते की "कोर्टाला बरोबर किंवा चुकीचा निर्णय देण्याचा अधिकार असतो"  त्यामुळे कोर्टावर कोणाचाही कंट्रोल चालत नाही. त्यामुळे समजा उद्या हा कायदा  कोर्टाने रद्दबातल ठरविला तर त्यास एकट्या सरकारचा दोष म्हणता येणार नाही. आपल्याकडे कोर्ट आणि सरकार हे एकमेकांपेक्षा वरचढ होणार नाही अशी रचना आहे.  सरकारने केलेला कायदा घटनाबाह्य म्हणून रद्दबातल ठरविण्याचा अधिकार उच्च तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाला आहे, तर ह्या न्यायालयांचा निर्णय मान्य नसल्यास तसा कायदा करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. अर्थात ह्या गोष्टी अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये होतात. 
कर्नाटक आणि तामिळनाडू ह्या राज्यांमध्ये देखील ५०% पेक्षा अधिक आरक्षण गेली अनेक वर्षे दिलेले आहे . तामिळनाडूमध्ये  १९९३ सालच्या एका कायद्याप्रमाणे आरक्षणाची मर्यादा ६९% इतकी आहे, ह्या आरक्षणास इंद्रा  सहानीच्या निकालाप्रमाणे स्थगिती मिळावी म्हणून केलेली मागणी सुमारे ऑगस्ट-२०१८ मध्येच मा. सर्वोच्च न्यायालायने फेटाळून लावली.   महाराष्ट्रापुरते  बोलायचे झाल्यास ह्या आधीच आपल्याकडे  एकूण आरक्षण ५२% इतके होते, ज्यास आव्हान दिलेले ऐकिवात नाही. मराठा आरक्षणाच्या वेळी देखील अनेकांनी तामिळनाडूमधील ६९% आरक्षणाकडे बोट दाखवले. दुर्दैवाने  काही लोक कुंपणावरही  आहेत, ज्यांना तामिळनाडू आरक्षण पॅटर्नचा आधारही वाटतो, पण त्याचबरोबर हे आरक्षण ५०% पेक्षा जास्त असल्यामुळे कोर्टात टिकणार नाही असा सावध पवित्राही त्यांनी घेऊन ठेवला आहे. एखादा समाज का मागास आहे आणि त्या बद्दल संबंधित आयोगाने सादर केलेले पुरावे ह्याचा उहापोह कोर्टात होईल. तसेच  एखाद्या कायद्याचा समावेश   जर घटनेच्या ९ व्या परिशिष्टामध्ये केला, तर त्यास न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही, ह्या घटनात्मक तरतुदीचा उपयोग कदाचित होऊ शकेल किंवा कसे ह्याचाही उहापोह कोर्टात  होईल.  अर्थात सरकारने ह्या आणि इतर बाबींचा विचार केला असेलच. 

सवर्णांना आर्थिक निकषांवर १०% आरक्षण :
इकडे केंद्र सरकारनेही  सवर्णांना आर्थिक निकषांवर १०% आरक्षणाचा निर्णय जाहीर केला आणि  घटनात्मक  दुरुस्तीचे दोन्ही सभागृहातील २/३ बहुमताचे अवगढ दिव्य  सहज पार पडले. राजकीय विरोधकांना देखील ह्या घटना दुरुस्तीस विरोध करणे शक्य नव्हते.  आर्थिक निकषांवर आरक्षण देताच येणार नाही असे घटनेत म्हटलेले नाही आणि हे आरक्षण जातीनिहाय नाही , असा युक्तिवाद केंद्र सरकारच्या वतीने केला जाऊ शकतो. तसेच इंद्रा सहानीच्या निकालाच्या वेळी  आर्थिक आरक्षण देण्याची घटनेमध्ये तरतूदच नाही असे मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे मत होते, जी तरतूद आता केलेली आहे. बदलेल्या काळाप्रमाणे कायद्यात  आणि कोर्टाच्या निकालांमध्ये बदल करणे गरजेचे आहे, असे मा. सर्वोच्च न्यायालयानेच अनेक निकालांमध्ये नमूद केले आहे. 
तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या  निर्णयाला बगल देण्यासाठी  सरकार कायद्यात बदल करू शकते.  शाह बानो आणि   ऍट्रॉसिटी कायद्याच्या  निकालानंतर झालेले संबंधित कायद्यातील  बदल  हि त्याची काही प्रातिनिधिक उदाहरणे. 



 आरक्षण आणि इतर समाजाच्या प्रतिक्रिया : 

महाराष्ट्र सरकारने दिलेल्या मराठा आरक्षणाबद्दल संमिश्र प्रतिक्रिया आल्या.  आता दीर्घ काळ चालणाऱ्या न्यायालयीन लढाईनंतर त्याची अंमलबजावणी हा मोठा मुद्दा राहील.  कुठलाही कायदा हा परिपूर्ण नसतो, त्यामध्ये त्रुटी समजायला लागल्यावर कालानुरूप बदल होतात, जे ह्याहि कायद्याबाबत होतील.   तसेच इतर जातींमधून देखील आरक्षणाची मागणी पुढे येऊ लागली  आहे. मागासलेल्या  समाजाची उन्नती व्हावी ह्यात गैर काहीच  नाही. परंतु त्याचबरोबर एकदा आरक्षणाचा लाभ घेतला की तो किती पिढ्यांपर्यंत चालू ठेवायचा ह्यावर विचार होऊ शकतो. तसेच आरक्षण लागू असलेल्या समाजातील काही वर्ग  सधन असू शकतो, त्यांनी स्वतःहुन आरक्षणाचा लाभ नाकारला तर इतर गरजू बांधवांनाच त्याचा लाभ होईल.  तसेच आरक्षित घटकांनी परत खुल्या प्रवर्गातुन हक्क सांगता येणार नाही अशी स्पष्ट  तरतूद करावी ह्याही मागणीवर विचार होणे गरजेचे आहे.  

जात नाही ती 'जात' :
एकंदरीतच आरक्षणापुढे  गुणवत्तेची  कदर  होत नाही ह्या भावनेमुळे ओपन कॅटेगरीमधील अनेक मुले देश सोडून परदेशामध्ये जाऊ लागली आहेत, किंवा परदेशात शिकायला गेलेल्या आपल्या मुलाबाळांनी परदेशातच स्थायिक व्हावे असे आता खुलेपणाने बोलले जाऊ लागले आहे, हेही तितकेच कटू सत्य  आहे. तसेच नवीन पिढीमधील अनेक मुले-मुली जाती-पातींच्या पलीकडे जाऊन विचार करायला  लागली आहेत, हेही सुखावह आहे.  एक गोष्ट नक्की आहे की रोजच्या जीवनात जगताना सकाळी पेपर टाकणाऱ्यांपासून ते नोकरी/धंद्याच्या ठिकाणी ते डॉक्टर-वकीलांपर्यंत आपल्याला विविध जाती-धर्मामधील लोकांची गरज लागतेच. प्रत्येक ठिकाणी विशिष्ठ जातीचाच आग्रह धरला तर आपलेच जगणे मुश्किल होऊन जाईल. 
  जात विरहित समाज रचना असावी हि मागणी आपल्याकडे अनेक विचारवंतांनी केली आहे. परंतु न्यायनिर्णय वेगळेच सुचित करतात.  "जन्माने  प्राप्त झालेली जात बदलता येत  नाही",  त्यामुळे 'लग्न झालेल्या महिलेला तिच्या पतीच्या जातीचा फायदा मिळणार नाही' किंवा  'एकवेळ  धर्म बदलता येईल पण जन्माने प्राप्त झालेली 'जात' नाही  असे मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निकाल  आहेत. त्यामुळे किती टक्के आरक्षण देता येईल किंवा नाही ह्यापेक्षा जात-पात, धर्म विरहित राजकारण-समाजकारण   करता येईल अशी घटनादुरुस्ती  होईल  ह्याची आशा करावी ?