"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

  अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि तारतम्य  "जनी वावगे बोलता सुख नाही" अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य - "तुमचे आमचे सेम असते" ऍड. रोहित एरंडे © अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे मंगेश पाडगावकर म्हणतात तसे "तुमचे आमचे सेम असते".  आपल्याला पाहिजे तेव्हा स्वातंत्र्य आणि त्याचवेळी ते दुसऱ्याला नाही, असे "सोयीचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य" करता येत नाही.    सोशल मिडिया हा आता जगण्याचा अविभाज्य भाग बनला आहे आणि ह्या  मिडीयामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कायमच ऐरणीवर आलेले असते आणि प्रदर्शन करायला काही धरबंधच उरत नाही. एकतर स्वतःच्या किंवा दुसऱ्याच्या जीवनातील चांगल्या वाईट घटना "अपडेट" करण्याची घाई, कि लगेचच त्यावर चांगल्या वाईट  प्रतिक्रियांच्या पाऊस पडणे लगेच सुरु होते आणि ह्या प्रतिक्रियांमध्ये बऱ्याचवेळा 'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे ''सोयीचे' असते हे दिसून येते.  "अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यचा " वापर करताना आपले सामाजिक स्थान काय ह्याचाही अनेक  वेळा विसर पडलेला दिसून येतो आणि म्हणूनच   एखादी प्रसिध्द व्यक्ती जिवंत आहे का नाही त्यापासून इतिहासातील व...

  जागामालकांसाठी : भाडेकराराची नोंदणी करा, तुरुंगवास टाळा : ऍड. रोहित एरंडे .  © जागा भाड्याने किंवा लिव्ह-लायसेन्स देणे हा जागा मालकांसाठी उत्पन्न मिळवून देण्याचा चांगला पर्याय आहे आणि सध्या जागांच्या वाढलेल्या किंमती  बघता जागा भाड्याने घेऊनच राहण्याकडे किंवा व्यवसाय करण्याकडे लोकांचा कल वाढला आहे. अर्थात हे सगळे कायदेशीर कोंदणात बसले असेल तरच अर्थ आहे. हे सांगण्याचे कारण असे की अजूनही भाडे-करार करताना लोकांचा कल त्याची नोंदणी न करण्याकडे दिसून येतो आणि अश्या कराराची नोंदणी करण्याचे गांभीर्य कोणी लक्षात घेत नाही. ह्या मागे मानवी स्वभावाचा एक गंमतीशीर पैलू दिसून येतो, तो म्हणजे पैसे वाचविणे आणि त्याचे कौतुक इतरांना सांगणे. वाचायला  थोडेसे कठोर वाटेल, परंतु वस्तुस्तिथी अशी आहे. केवळ नोटरी करार केला  म्हणजे झाले, असे लोकच स्वतः ठरवितात. मात्र अश्या क्षुल्लक वाटणाऱ्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केल्यास ती चूक घरमालकाला थेट तुरुंगवास घडवू शकते. भाडे करार /लिव्ह-लायसेन्स  लेखी असणे आणि त्याची दुय्यम उपनिबंधकांकडे नोंदणी करण्याची  सर्वस्वी जबाबदारी ही घरमालकावर असत...

  "₹ ८ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेले जर आर्थिक मागास, तर ₹२.५० लाखांच्या वर उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींनी आयकर का भरावा ?" ॲड. रोहित एरंडे © "वार्षिक 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटूंबाला आर्थिक आरक्षणाचा (EWS ) लाभ, मग  वार्षिक 2.50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त कमावणाऱ्या कुटुंबांनी आयकर का भरावा?"  असा सकृत  दर्शनी वाटणारा प्रश्न मा. मद्रास उच्च न्यायालयापुढे (मदुराई खंडपीठ) नुकताच उपसस्थित झाला आहे. पेशाने शेतकरी असलेल्या आणि अॅसेट प्रोटेक्शन कौन्सिल (डीएमके) चे  सदस्य असलेल्या श्री. कुन्नूर श्रीनिवासन यांनी हि याचिका दाखल केली असून दोन सदस्यीय खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस काढून उत्तर देण्यास सांगितले आहे. (रिट  पिटिशन (एम.डी.) क्र. २६१६८/२०२२). याची पार्श्वभूमी अशी कि  मा. सर्वोच्च न्यायालयाने  जनहित अभियान विरुद्ध भारत सरकार ह्या याचिकेवर  बहुमताने निर्णय  देताना  मोदी सरकारने केलेली  १०३वि  घटना दुरुस्ती हि घटनात्मकदृष्ट्या वैध असून आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या लोकांना  १०% आरक्षण मिळण्याचा अधिक...

'स्वप्नातले' घर घेण्याआधी काय काळजी घ्याल ? ऍड. रोहित एरंडे.© 'घर पहावे बांधून आणि लग्न पहावे करून'  आपल्याकडे  म्हण आहे. थोडक्यात ह्या दोन्ही महत्वाच्या गोष्टी करण्यापूर्वी घेणे अत्यंत महत्वाचे  पश्चाताप करून  उपयोग नाही.  सहसा  स्वप्नातले घर हि एकदाच होणारी गोष्ट  असते.  ह्या साठी प्रत्येक जण आपापल्या परीने प्रयत्न करत असतो. सध्याच्या काळात "मायक्रो" कुटुंब पद्धतीमुळे एका कुटुंबाची छोटी छोटी कुटुंबे होत आहेत आणि त्यामुळेही जागेच्या मागणीत आणि पर्यायाने किंमतीत वाढ झाली आहे. ह्या परिस्थितीत   आपल्या कष्टाचा पैसा - आयुष्यभराची पूंजी  गुंतवून  स्वतःच्या घराचे स्वप्न पूर्ण  हे निर्धोक पणे  पूर्ण व्हावे आणि आपली फसवणूक होऊ नये ह्या साठी प्रत्येकाने काळजी घेणे गरजेचे आहे. हा विषय खूप मोठा आणि महत्वाचा असल्यामुळे त्यावर विस्तृतपणे आणि सविस्तर लिहिणे गरजेचे आहे. परंतु या "जागेचे" बंधन असल्यामुळे नवीन घर घेण्या  बाबतीत थोडक्यात पण महत्वाची माहिती देण्याचा प्रयत्न ह्या लेखा द्वारे केला आहे.  1. आपली गरज काय आहे हे ओ...

  पुनर्विकास कराराच्या आधीच जागा सोडण्याची सक्ती करता येते का ? खिडक्यांचे ग्रील, लोखंडी दरवाजे ह्यावर  हक्क बिल्डरचा का सभासदांचा ? कराराच्या अटी का महत्वाच्या ? आम्ही सर्व सत्तर वर्षांच्या पुढचे ज्येष्ठ नागरिक असून   सुमारे ५० वर्षांपासून इमारातीमध्ये राहतोय. काही जणांची मुले-बाळेही दुसरीकडे राहतात. आता आमच्या इमारतीच्या पुनर्विकासाचे काम सुरु झाले आहे. मात्र   कोणताही करार बिल्डर बरोबर झालेला नाही. असे असतानाही संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले म्हणून काही सभासदांनी  फ्लॅटचा  ताबा बिल्डरला  दिला आहे आणि बाकीच्यांना नोव्हेंबर अखेर पर्यंत जागा खाली करण्यास सांगितले आहे . आम्ही आमच्या सेफ्टीसाठी लोखंडी  दरवाजे आणि खिडक्यांना ग्रील  बसविले आहेत,  असे आमचे म्हणणे आहे तर सोसायटी पदाधिकारी आमच्यावर दबाव आणत आहेत  कि हे दरवाजे आणि ग्रील हे बिल्डरची मालमत्ता आहे, तुम्ही ती काढून घेऊन जाऊ शकत नाहीत. कृपया ह्याबद्दल मार्गदर्शन करावे.   त्रस्त सभासद,  मुंबई उपनगर.   सोसायटी आणि सभासद ह्यांमध्ये कुठले वाद कधी नि...

डॉक्टरांना "रेफरल फी' देणे अवैध  -  इन्कम टॅक्स विभागाचा  दणका ॲड. रोहित एरंडे © रेफरल फी, ज्यालाच काही जण कट प्रॅक्टिस असेही म्हणतात, तो विषय कायद्याच्या ऐरणीवर नुकताच आला. डॉक्टर आणि नर्सिंग होम्स ह्यांना 'रेफरल फी' नावाखाली दिलेली तब्ब्ल १ कोटी रुपयांची रक्कम हि पुणे येथील एका  डायग्नोस्टिक सेन्टरला  उत्पन्नातून वैध वजावट म्हणून क्लेम करता येणार नाही असा महत्वपूर्ण निकाल नुकताच पुणे येथील इन्कम टॅक्स अपिलीय ट्रॅब्युनल ने नुकताच दिला. ह्या केसची थोडक्यात हकीकत अशी कि कंपनी कायद्याखाली नोंदलेल्या पुणे येथील ह्या  कंपनीचा व्यवसाय एक्स-रे, सिटी.स्कॅन अश्या वैद्यकीय निदान ( डायग्नोस्टिक) सेवा देणारा आहे. सदरील कंपनीने २०१५- १६ सालासाठी विवरणपत्र भरताना रु. १,९७,९०,४४१/-  इतक्या रुपयांचा तोटा दाखविला होता. मात्र मूल्यांकन अधिकाऱ्याने रु.९७,४४,७५१/- एवढ्या रकमेची वजावट देण्यास नकार देताना असे नमूद केले कि  हा खर्च   संबंधित कंपनीने डॉक्टर आणि नर्सिंग होम ह्यांना दिलेल्या रेफरल फी पोटी दाखविला होता आणि रेफरल फी देणे हे वैद्यकीय परिषदेच्या तरत...

  बँक लॉकर उघडला आणि.. ऍड. रोहित एरंडे © रुक्ष वाटणाऱ्या, किचकट कायद्यांचा अभ्यास कराव्या लागणाऱ्या वकीली व्यवसायातही कधी कधी हसवणुकीचे / मजेशीर प्रसंग येतात बर का.  एखाद्य जागेची पाहणी करण्या करता, एखादा साक्षीदार आजारपणामुळे कोर्टात साक्ष घ्यायला येऊ शकत नसेल, तर त्याची साक्ष नोंदवायला "कोर्ट कमिशनर" ची नेमणूक केली जाते. थोडक्यात एखाद्या वकीलाची नेमणूक कोर्ट अशी कामे करण्यासाठी करते आणि बहुतेकवेळा ज्युनिअर वकीलांना असे काम दिले जाते. जेणेकरून त्यांना अनुभवही मिळतो आणि कामाचे थोडे पैसेही मिळतात. अशीच वकिलीची उमेदवारी करताना मला एका कामामध्ये कोर्ट कमिशनर म्हणून नेमण्यात आले. विषय होता वारसा हक्क प्रमाणपत्र (सक्सेशन सर्टिफिकेट ) मिळण्याचा. आपल्या कैलासवासी वडिलांच्या बँक लॉकरमध्ये काय काय ठेवले आहे हे बघण्यासाठी त्यांची चारही मुले उत्सुक होती, परंतु लॉकर एकट्या वडिलांच्या नावाने असल्यामुळे चावी असून देखील लॉकर उघडता येत नव्हता आणि बँकेने देखील वारसा हक्क प्रमाणपत्र आणण्यास सांगतिले होते. त्यामुळे कोर्टाने माझी "कोर्ट कमिशनर" म्हणून नेमणूक करून सर्वांसम...

  नॉमिनी केवळ एक  'तात्पुरती सोय'  प्रश्न : आम्ही तीन भावंडे. आमच्या वडिलांनी  त्यांच्या स्वकमाईतून एक फ्लॅट विकत घेतला आणि   नॉमिनि म्हणून आमच्या आईचे नाव लावले. वडिलांचे निधन झाल्यावर आईने माझ्या आणि माझ्या बहिणीच्या नावाने नॉमिनेशन केले, परंतु सर्वात धाकट्या भावाचे नाव आई-वडिलांनी नॉमिनी म्हणून  लावलेले नाही. आता आई देखील हयात नाही आणि आई-वडिलांनी विलपत्र देखील करून ठेवले नाही. आता ह्या फ्लॅटवर नॉमिनी म्हणून आमचा दोघांचाच अधिकार राहणार का धाकट्या भावालाही हिस्सा मिळणार ? एक वाचक, पुणे. आपल्याकडे नॉमिनेशन बद्दल खूप गैरसमज आहेत, ते ह्या उत्तराच्या निमित्त्ताने परत एकदा दूर करण्याचा प्रयत्न करतो. सर्वप्रथम आपल्या वडिलांचा स्वकष्टार्जित फ्लॅट असल्यामुळे आणि ते मृत्युपत्र न करता मयत झाल्यामुळे, त्यांच्यापश्चात त्याफ्लॅटमध्ये  तुमची आई आणि तुम्ही तिघे भावंडे ह्यांचा समान अविभक्त हिस्सा  राहतो. केवळ आईचे नाव नॉमिनी म्हणून लावल्याने ती एकटीच  मालक होत  नाही. त्याचप्रमाणे  आई देखील मृत्युपत्र न करता मयत झाल्यामुळे,  तिच्या मृत्य...

Law relating to the Gift Deed  Adv. Rohit Erande © Ownership rights in any property can be transferred during the lifetime of any two or more living persons only by a registered instrument like a Sale Deed, gift deed, Release or Relinquishment Deed, Partition Deed and these are called as non testamentary documents. On the other hand, a person may transfer or bequeath his/her self acquired property after his death, by virtue of Will, which is called as a Testamentary Document. IF a person dies without making any Will, then his/her property shall be transferred as per the provisions of Succession Law.  Let's see the legal provisions related to the "Gift Deed" in nutshell. which are enshrined from Sections 122 to 129 of the Transfer of Property Act, 1882.  The Key points of a valid gift Deed. 1. Any person competent to Contract can make a Gift Deed . i.e. a person who is a major by age and who is of sound mind.  2. A person - a DONOR can transfer his/her 'Own...

 The Release Deed and Law Adv. ROHiT ERANDE  © A Release Deed or a Relinquishment deed is another legal mode  of Transferring ownership rights in the property  InterVivos (i.e. given between living people)    but between the Co-owners.   Pre-existing right is the condition precedent : The basic precondition of a Release Deed is that both the parties to the Deed must be having some right in the property. such situation generally arises when a person dies intestate i.e. without making any Will. e.g. a hindu male dies intestate, then his property would devolve upon his Class-I legal heirs equally   and then said legal heirs  can decide to Release their respective undivided right/share to and in favour of other Co-owners, but not in favour of other third party who is not having any such subsisting right.    Must be Registered and stamp duty : Any person legally competent to Contract (Major by age and of sound mind) c...

  जुनी जागा विकत घेताना स्टँम्प ड्युटी माफ नाही.  कृपया   अफवांना बळी पडू नका.  ऍड. रोहित एरंडे. © पैसे वाचण्याचे किंवा मिळण्याचे मेसेजेस असतील तर त्यावर लोकांचा चटकन विश्वास बसतो. सध्या ' व्हॉटसअप युनिव्हर्सिटी ' ह्या बाबतीत अग्रेसर आहे. एखादी गोष्ट वणव्यासारखी पसरली हा शब्दप्रयोग आता मागे पडून सोशल मिडियासारखी पसरली असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. अश्या मेसेज ची खरी - खोटी पडताळणी न करताच "मी आधी" म्हणून  असे मेसेज फॉरवर्ड केले जातात. कोरोनाकाळात  आपण हा अनुभव नक्कीच घेतला असेल. हे सर्व  सांगण्याचे कारण म्हणजे सुमारे २ वर्षांपूर्वी  व्हायरल झालेला खोटा मेसेज  कि   "जुन्या घरांच्या विक्री करण्यासाठी आता कोणतीही स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागणार नाही" , "जुनी घरे लवकर विका,  आता स्टॅम्प ड्युटी माफ झाली" आता परत डोके वर काढायला लागला आहे. . फुकट ते  पौष्टीक  असे मानणाऱ्या गंमतीदार मानवी स्वभावाप्रमाणे अनेकांनी ह्या अफवांवर विश्वास ठेवून मनातल्या मनात स्टॅम्प ड्युटीचे पैसे वाचल्याचा आनंदही साजरा केला असेल.  अर्थात ह्या ...

  सोशल मिडिया -आणि तारतम्य  'काहीही ' बोलण्यापेक्षा काहीही न बोलणे इष्ट. ऍड. रोहित एरंडे ©  सोशल मिडिया हा आता जगण्याचा अविभाज्य भाग बनला आहे. स्वतःच्या / दुसऱ्याच्या जीवनातील चांगल्या वाईट घटना "अपडेट" केले जाते व त्यावर चांगल्या वाईट मतांचा / प्रतिक्रियांच्या पाऊस पडणे लगेच सुरु होते. मात्र गेले काही दिवसांपासून राजकीय नेते असो वा सेलिब्रेटी ह्यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियांमुळे हे सर्व प्रकरण हिंसक पातळीवर येऊन ठेपले आहे. असे मत / प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यासाठी "फ्रिडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन" ह्या घटनात्मक अधिकारामध्ये काही कायदेशीर बंधने असावीत का? हा मुद्दा मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे श्रेया सिंघल विरुद्ध भारत सरकार ह्या याचिकेमध्ये २०१४ सालीच उपस्थित झाला होता. योगायोग असा कि ह्या केसची पार्श्वभूमी आहे हिंदुहृदयसम्राट कै. बाळासाहेब ठाकरे ह्यांच्या निधनाची.  बाळासाहेबांसारख्या  व्यक्तीच्या निधनानंतर मुंबई बंदची हाक दिली गेली. मात्र एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर असा बंद पुकारणे किती योग्य आहे ? अश्या आशयाचा पोस्ट दोन तरुणींनी फेसबुकवर लिहिली. ह्याचे निमित्त ...

सार्वजनिक श्वानप्रेमाला घरचा रस्ता...  ऍड. रोहित एरंडे.  © भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यामुळे चिमुरडा जखमी किंवा भटकी कुत्री मागे लागल्यामुळे दुचाकीस्वाराचा अपघात, अश्या बातम्या आपण वाचल्या असतील किंवा आपल्यापैकी अनेकांनी भटक्या कुत्र्यांची दहशत अनुभवली असेल.   ह्या विषयी अनेक वेळा विविध माध्यमांवर चर्चा झाल्याचे  आणि वादविवाद झाल्याचेहि  दिसून येते. मात्र प्रशासनाकडे तक्रार करूनही काहीही उपयोग न झाल्याने अखेर नागपूरमधील काही पिडीत लोकांनी   थेट  मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात  पिटिशन दाखल करून  भटक्या कुत्र्यांना खाऊ-पिऊ घालणे आणि अश्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त कसा करावा असे २ प्रश्न कोर्टापुढे नुकतेच उपस्थित केले.  (केस संदर्भ : विजय तालेवार विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार. सिव्हिल अपील क्र. २३६४/२०२२, मा. न्या. सुनील शुक्रे आणि मा. न्या. अनिल पानसरे ) आपल्या निकालपत्रामध्ये सुरुवातीलाच नागपूरमधील भटक्या कुत्र्यांचा प्रचंड वाढल्येल्या त्रासाबद्दल कोर्टाने  चिंता व्यक्त केली असून अश्या  श्वान प्रेमींना कठोर बोल सुना...

 अपार्टमेंट आणि सोसायटी - यांच्यामधील महत्वाचे फरक काय ? ऍड . रोहित एरंडे © सोसायटी चांगली का अपार्टमेंट असे प्रश्न बरेचदा विचारले जातात आणि ह्याबद्दल लोकांच्या मनात गैरसमज दिसून येतात. प्रत्येकाचे फायदे तोटे वेगळे. ह्या लेखाच्या अनुषंगाने सोसायटी आणि  अपार्टमेंट मधील ठळक फरक थोडक्यात बघू यात.   कन्व्हेयन्स म्हणजे ? आजही अनेक  ठिकाणी बहुतांश सोसायट्यांचा कन्व्हेयन्स झालेला दिसून येत नाही. कन्व्हेयन्सचा अर्थ एखाद्या जागेमधील मालकी हक्क दुसऱ्याच्या नावे तबदील करणे, थोडक्यात खरेदी खत असे म्हणता येईल. भारतामध्ये 'ड्युअल ओनरशिप' हि पद्धत आहे, म्हणजेच जमिनीचा मालकी हक्क एकाकडे आणि त्यावरील इमारतीची मालकी दुसऱ्याकडे असू असते, तर बहुतांश पाश्चात्य देशांमध्ये ज्याच्या मालकीची जमीन तोच त्यावरील इमारतीचा देखील मालक होतो. तर, आपल्याकडे सहसा अशी पद्धत असते, कि जमीन मालक बिल्डर बरोबर डेव्हलपमेंट ऍग्रिमेंट करतो ज्यायोगे बिल्डर बिल्डिंग बांधतो. त्याच दरम्यान कायद्याप्रमाणे युनिट / फ्लॅट विकत घेणाऱ्यांबरोबर बिल्डरला लेखी करारनामा करणे क्रमप्राप्त असते. नंतर सोसायटी किंवा अपार्टम...

  'विहित मुदतीमध्ये ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेटसह ताबा न देणे, हि सेवेमधील त्रुटीच सबब ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट मिळेपर्यंत बिल्डरनेच सर्व मेंटेनन्स खर्चाचा भार उचलावा". ऍड.  रोहित एरंडे. © "करारामध्ये दिलेल्या मुदतीमध्ये बांधकाम पूर्ण करून ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेटसह  (भोगवटा प्रमाणपत्र) फ्लॅटचा ताबा देणे हे बिल्डरचे कायदेशीर कर्तव्य आहे आणि त्यात कसूर झाल्यास त्याला "डेफिशिअन्सी इन सर्व्हिस" असेच म्हणावे लागेल आणि त्याकरिता बिल्डरने फ्लॅट ग्राहकांना नुकसान भरपाई द्यावी " असा महत्वपूर्ण निकाल   राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने दिला आहे.  ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघू या. करारापासून २२ महिने अधिक ६ महिने एवढ्या कालावधीमध्ये बांधकाम पूर्ण करून 'कायदेशीर' ताबा देण्याचे आश्वासन ह्या बेंगलुरू स्थित बिल्डरने दिलेले असते. कायदेशीर ताबा म्हणजे 'ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेटसह  मिळालेला ताबा, केवळ  प्रत्यक्ष (फिजिकल) ताबा नव्हे. असो. तर सुमारे रु. १. ६५ कोटी इतकी फ्लॅटची रक्कम  अधिक रु. १० लाख आगाऊ मेंटेनन्स इ.  कारणांसाठी बिल्डरने स्वीकारून देखील वेळेत ताबा न दिल्यामुळे तसे...

'मिटींगला हजर राहिले नाही म्हणून दंड  करण्याचा अधिकार सोसायटीला नाही.'  नमस्कार. माझा एका सोसायटीमध्ये  फ्लॅट आहे, पण  मी तिथे राहत नाही. मला सोसायटीच्या मिटिंगची नोटीसही मिळत नाही.   आमच्या सोसायटीमध्ये मॅनेजिंग कमिटीने  नुकतेच एक सर्क्युलर काढून असे सूचित केले आहे कि जे सभासद सोसायटी मिटींगला हजर राहणार नाहीत त्यांना रु. १,०००/- इतका दंड प्रत्येक मिटिंग मागे करण्यात येईल. असे करणे कायदेशीर आहे का ? — एक वाचक सोसायटीमध्ये  मॅनेजिंग कमिटीचा  कारभार हा एक वादाचा विषय असतो.  बऱ्याच सोसायट्यांमध्ये 'थँकलेस जॉब' समजल्या जाणाऱ्या मॅनेजिंग कमिटी मध्ये काम करण्यास कोणी तयार नसते त्यामुळे जे काम करतात त्यांचा खाक्या चालण्याची शक्यता असतेच. आपल्या केसमध्ये सर्वांनी मीटिंगला उपसस्थित राहून सोसायटीच्या मिटिंगमध्ये उपस्थित राहावे असा चांगला हेतू  मॅनेजिंग कमिटीचा आहे असे गृहीत धरले तरी त्यांनी निवडलेला मार्ग नक्कीच कायदेशीर नाही आणि सोसायटी कायद्यामध्ये किंवा उपनियमांमध्ये अशी कोणतीही तरतूद नाही ज्यायोगे मिटिंगला हजर राहिला नाही म्हणून सभासदाला...

  वडिलोपार्जित मिळकत आणि  मुलींचा  समान  हक्क  ऍड.  रोहित एरंडे © मागील लेखात आपण वडिलांची  स्वकष्टार्जित मिळकत आणि मुला -मुलींचा हक्क ह्याची माहिती घेतली. ह्या लेखाद्वारे आपण  वडिलोपार्जित मिळकत आणि  मुलींचा  समान  हक्क ह्या महत्वाच्या आणि एका ज्वलंत विषयाची माहिती करून घेऊ. हिंदू वारसा कायद्याइतकी गोंधळाची स्थिती इतर कुठल्याही कायद्याबाबत आजपर्यंत निर्माण झाली नसेल. "कायद्यापुढे सर्व समान" ह्या मूलभूत तत्वाला अनुसरून केंद्र सरकारने हिंदू वारसा कायदा १९५६ मध्ये २००५ साली विविध दुरुस्त्या केल्या आणि वडिलोपार्जित मिळकतींमध्ये मुलांना आणि मुलींना समान हक्क मिळण्यासाठी कलम ६ मध्ये महत्वाचे फेरबदल केले आणि ही दुरुस्ती अंमलात येण्यासाठी ०९/०९/२००५ (ऑन अँड फ्रॉम|) हि तारीख मुक्रर केली गेली. तसेच दुरुस्त कलम ६(५) प्रमाणे २०/१२/२००४ पूर्वी जर एखादी मिळकत खरेदी, गहाण,बक्षिसपत्र, हक्कसोड पत्र , मृत्यूपत्र इ. दस्तांनी कायदेशीरपणे किंवा रजिस्टर्ड वाटपपत्राने किंवा कोर्टाच्या हुकूमनाम्याने तबदील झाली असेल, तर अश्या मिळकतींमध्ये मुलींना सामान हक्...