"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

कायद्याची  चौकट समजून  सण -समारंभ साजरे करणे हिताचे . ऍड.  रोहित एरंडे ©  सध्याच्या सण समारंभांच्या पार्श्वभूमीवर  "कायद्याचे अज्ञान का कधीही बचाव कोर्टात होत नाही" हे कायद्याचे मुख्य तत्व नमूद करावेसे वाटते.  हे गणेशोत्सव, दहीहंडी    कार्यकर्त्यांच्या बैठका,   ढोल-ताशांचा सराव  देखील सुरु झाले आहेत . परंतु  हे सर्व करताना उत्साहाच्या भरात आपल्या हातून कायद्याचा भंग तर होत  नाहीना ह्याचे भान   राखणे गरजेचे आहे.  कारण गेल्या काही वर्षांमध्ये सर्व धर्मीय सण -समारंभांमुळे होणाऱ्या  त्रासांविरुद्ध दाखल झालेल्या  जनहित याचिकांवर   मुंबई उच्च न्यायालायने,  दिलेले निकाल  खूपच  स्पष्ट आहेत.  इतकेच काय तर 'कायद्यात बदल करून शांतता क्षेत्राची शांतता हिरावून  घेण्याचा सरकारलाही  अधिकार नाही'   असे  मा. उच्च न्यायालयाने मागील वर्षी ध्वनी प्रदूषणाबद्दलच्या नियमावलीत बदल केल्यामुळे सरकारला स्प्ष्ट शब्दात सुनावले होते.   ह्या सर्व न...

"हेअरशिप सर्टिफिकिट" म्हणजे काय ? ऍड. रोहित एरंडे.©  वारसा हक्क प्रमाणपत्र  म्हणजेच सक्सेशन सर्टिफिकिट  आणि हेअरशिप सर्टिफिकिट हे शब्द अनेक वेळा रोजच्या व्यवहारात वापरले जातात. एखादी व्यक्ती मृत्युपत्र न करता मयत झाल्यास अशी सर्टिफिकेट्स आणण्यासाठी वारसांना बरीच धावपळ करावि लागते आणि  अशी सर्टिफिकेट्स नसतील तर अनेकवेळा बँक खाती, शेअर्स, मिळकती ह्या बाबतीतील  व्यवहार असू शकतात.  अश्या प्रमाणपत्रांची गरज कधी पडू शकते ? 'एखाद्या मरण पावलेल्या व्यक्तीचे वारस कोण हे ठरविणे' हा  सक्सेशन सर्टिफिकिट  आणि हेअरशिप सर्टिफिकिट  ह्यांचा उद्देश जरी एकच असला तरी त्यांची गरज वेगवेगळ्या प्रसंगी पडते. म्हणजेच जंगम (मुव्हेबल) मिळकतींबाबत म्हणजेच (सिक्युरिटी /डेट्स) बँक खाती, मुदत ठेवी, शेअर्स , प्रोमिसरी नोट , डिबेंचर्स   पीपीएफ खाते, बँक लॉकर अश्या साठी सक्सेशन सर्टिफिकेटची गरज पडते, तर स्थावर (इममुव्हेबल) म्हणजेच घर, जमीन, दुकान ह्या मिळकतींसाठी हेअरशिप सर्टीफिकेट घ्यावे लागते. एखादी  व्यक्ती मयत झाल्यानंतर त्या व्यक्तीच...

Now the J&K issue shall be decided by Hon. Apex Court . Adv. Rohit Erande Pune.    ©   In the historic and what it is called as courageous decision of Modi Government, #Art.370 & #Art.35-A have been abrogated or in other simpler words J&K is now covered by Indian Constitution. Previously  J&K was the only state having separate Constitution, separate Flag. Even though Modi govt. has succeed in Rajasabha and will Succeed in Loksabha too, the matter will be finally settled in Hon. Apex court.  The Govt. called it as 'quick and fast' decision and the opposition is calling it as 'hasty' decision. The Art. 370 was inserted as  a "temporary provision" in the year 1950 by the Presidential order, but it lasted for almost 70 years and as an addenda thereto Art.35-A was inserted in 1954 by another Presidential order which gave power to J&K Govt. to decide who are its permanent citizens and it precluded any other pers...

जम्मू- काश्मीर प्रश्न आता मा.सुप्रीम कोर्टात टिकणार का नाही ? ऍड. रोहित एरंडे © जम्मु - काश्मीरला ७० वर्षांपूर्वी ' तात्पुरता ' म्हणून दिलेला विशेष दर्जा मोदी सरकारने एतिहासिक निर्णयाद्वारे नुकताच  काढून घेतला. भारतभर ह्या "त्वरेने" घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत होत आहे, तर विरोधक ह्याला "घाई घाईत"   घेतलेला निर्णय म्हणून टीका करत आहेत. ह्या निर्णयावर संसेदच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये जोरदार चर्चा देखील झाली. ३७० कलम  का ठेवायला हवे ह्या गृहमंत्री अमित शहांच्या प्रश्नावर विरोधकांना  नेमके उत्तर देता आले नाही. अर्थात दुसरा विरोधकांचा दुसरा मुद्दा होता तो "प्रोसिजर" बद्दलचा आणि अश्या प्रकारे कलम ३७० आणि ३५अ  रद्द करता येईल का ? ह्या विरुद्ध लगेचच मा. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका देखील दाखल करण्यात आली.  "ह्या प्रश्नावर  संयुक्त राष्ट्रसंघात जात येईल  तेव्हा ह्या घटना दुरुस्तीला स्थगिती दयावी आणि याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी " अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली. तेव्हा "संयुक्त राष्ट्रसंघाला भारतीय राज्यघटनेच्या दुरुस्तीला स्थगिती देण्या...

जम्मू-काश्मीर - कलम ३५- अ आणि ३७० ची कवच कुंडले जाणार ? ऍड. रोहित एरंडे. © जम्मू-काश्मीर बाबतीत केंद्राच्या सध्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. हे सर्व   बघता केंद्र सरकार कलम-३७०  व कलम -३५अ यांची  कवच कुंडले काढणार का या   संदर्भात काहीतरी मोठा निर्णय घेणार का अशी चर्चा जोरात सुरू झाली आहे. अर्थातच त्यावरील राजकारण देखील तापले आहे. पहिल्यांदाच जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयातील वकील संघटनेने सुद्धा ह्या कलमांविरुद्ध आवाज उठवला असून ह्या कलमांना पाठिंबा देणाऱ्या दोन वरिष्ठ वकीलांचे सभासदत्व रद्द केले आहे. ह्या तरतुदींचा थोडक्यात आढावा आपण  घेवू. बहुतांशी प्रमाणात  भारतीय राज्य घटनेवरच आधारित असली तरी स्वतंत्र राज्य घटना  असणारे  जम्मु-काश्मीर हे भारतातील एकमेव राज्य आहे. जम्मु-काश्मीर घटनेच्या सरनाम्याप्रमाणे (preamble ) जम्मू-काश्मीर हा भारताचाच अंतर्गत भाग आहे.  जम्मू-काश्मीरच्या महाराजांनी सुरुवातीला काही अटी  आणि शर्तींवरच  भारतामध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला आणि त्या प्रमाणे २७/१०/१९४७ च्या कराराप्रमाणे फक्त परराष्...

हल्ले डॉक्टरांवर, परिणाम समाजावर.... ऍड  रोहित एरंडे. © पश्चिम बंगालमधील एका सरकारी हॉस्पिटलमध्ये ७५ वर्षीय असाध्य रोगाने जर्जर असलेल्या रुग्णाचा मृत्यू झाला आणि रुग्णाच्या नातेवाईकांनी २ निवासी डॉक्टरांना इतकी बेदम मारहाण केली की त्यांच्या कवटीला तडे गेले आणि त्यांची परिस्थिती आजही गंभीर  आहे. ह्या प्रसंगामुळे तेथील डॉक्टर  संपावर गेले आणि डॉक्टर विरुद्ध राज्य सरकार असा संघर्ष सुरु झाला. त्यातच "पोलीस देखील ड्युटीवर असताना मरतात, पण ते संप करत नाहीत, मग डॉक्टरांनी संप करण्याचे काय कारण ?" असे बेजबाबदार विधान करत मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी डॉक्टरांनांच जबाबदार धरल्यामुळे परिस्थिती चिघळत गेला. अखेर कलकत्ता उच्च न्यायालायने देखील राज्य सरकारचे कान  टोचले आणि अखेर सरकार थोडे नमले आणि संप मागे घेतला गेला. परंतु अश्या घटना भारतभर घडत आहेत आणि डॉक्टर-पेशंट हे नटे अजून दुष्टचक्रात गुरफटत चालले आहे. हे प्रारणे एवढे भयानक आहेत, की माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जींनी देखील एका समारंभात ह्याबद्दल चिंता व्यक्त करता नमूद केले कि असे प्रकार चालत राहिल्यास डॉक्टर औषधाला देख...

सोसायटी  रिडेव्हलपमेंट  आणि सरकारची नवीन नियमावली : ऍड. रोहित एरंडे  ©    बऱ्याच जुन्या सोसायट्यांमध्ये रिडेव्हलपमेंट म्हणजेच पुनर्विकास हा मुद्दा ऐरणीवर असल्याचे सध्या दिसून येईल. बहुतांशी लोकांना हवा हवा वाटणारा पुनर्विकास प्रत्यक्षात होणे हे मात्र दिव्य असते. पुनर्विकास प्रक्रियेमध्ये  होणारे  वाद , सभासदांना विश्वासात न घेणे ,मनमानीपणे बिल्डर-ठेकेदार यांच्या नियुक्त्या करणे, मॅनेजिंग कमिटीच्या कामकाजात पारदर्शकपणा नसणे इ. स्वरूपाच्या तक्रारी आल्यामुळे महाराष्ट्र  सरकारने सहकार कायद्याच्या कलम ७९(अ ) अन्वये सर्व प्रथम ३ जानेवारी २००९ रोजी सोसायट्यांच्या (अपार्टमेंटच्या नाही,  हा फरक महत्वाचा आहे ) रिडेव्हलपमेंट साठी मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केली. मात्र रिडेव्हल्पमेंटला चालना मिळण्यासाठी काळानरूप वरील मार्गदर्शक तत्वांमध्ये बदल करणे सरकारला गरजेचे वाटले आणि म्हणून ४ जुलै २०१९ रोजी सरकारने सुधारित मार्गदर्शक तत्वे / नियमावली जाहीर  केली आहे. पूर्वीच्या काही तरतुदी त्याच ठेवल्या असून काही महत्वाचे  नवीन बदल केले आहेत....

मुस्लिम आरक्षणाचे वास्तव.. ऍड. रोहित एरंडे. © मुस्लिम  समाजाला शिक्षणामध्ये ५ टक्के आरक्षण द्यायचे विचाराधीन असल्याचे महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच जाहीर केले आणि अपेक्षेप्रमाणे बऱ्या-वाईट प्रतिक्रियांचा डोंब उसळला.  ह्या पूर्वी  महाराष्ट्र सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी महाराष्ट्र राज्य आरक्षण (शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश) सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी (एसईबीसी) कायदा, २०१८ चा पारित केला आणि नोकरी आणि शिक्षणासाठी मराठा समाजाला   अनुक्रमे १३  टक्के आणि १२ टक्के आरक्षण दिले आणि नंतरचे केंद्र सरकारने दिलेले सवर्णांचे १०%  त्यामुळे राज्यामधील  एकूण आरक्षण हे साधारण  ७८ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचले. ह्या कायद्याला दिलेले आव्हान मा. मुंबई उच्च न्यायालायने  फेटाळल्यामुळे आता प्रकरण मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे अतिंम निर्णयासाठीप्रलंबित आहे.   मात्र मा. सर्वोच्च न्यायालयाने  ह्या निकालास  स्थगीती देण्यास नकार देताना  पूर्वलक्षी प्रभावाने ह्या आरक्षणाचा लाभ देता येणार नाही असेही ...

मातृभाषेची सक्ती : स्वतंत्र कायद्याबरोबरच आपलीही इच्छा हवी..  ऍड. रोहित एरंडे ©  मातृभाषेची सक्ती हा कायमच विवादास्पद विषय राहिला आहे. मागील महिन्यामध्ये दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये हिंदी सक्ती करण्याचा केंद्र सरकारची योजना मागे पडली.  महाराष्ट्र सरकारनेही  प्रत्येक शाळेत मराठी शिकवणे सक्तीचे करणार असल्याचा निर्णय नुकताच जाहीर  केला. परंतु सध्या सरकारचा कोणताही निर्णय असो, तो सर्वोच्च न्यायालयापर्यँत पोहोचतोच. सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निर्णय  हे आपल्याला थोडे चमत्कारिक वाटू शकतात  हे पुढील निर्णयावरून दिसून येईल, परंतु कायद्याचे अज्ञान हा काही बचाव होऊ शकत नाही.  मातृभाषा म्हणजे काय आणि एखाद्या बालकाची मातृभाषा ठरविण्याचा अधिकार कोणाला ?, अल्पसंख्यांक समाजाने प्राथमिक शिक्षण विशिष्ट भाषेतूनच घ्यावे अशी सक्ती सरकारला करता येईल काय ? असे महत्वाचे काही प्रश्न मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय घटनापीठापुढे २०१५ साली कर्नाटक राज्य विरुद्ध इंग्रजी माध्यम शाळा संघटना ह्या याचिकेच्या निमित्ताने उपस्थित झाले. "ज्यांची मातृभाषा इंग्रजी आहे असे विद्या...

"मुलांना, आई-वडिलांच्या स्वकष्टार्जित  घरामध्ये आई-वडिलांच्या  मर्जीवरच राहता येते"  ऍड. रोहित एरंडे  © वायु वेगाने पसरणे ह्याच्या साठी आता "सोशल मीडिया" वेगाने पसरणे असा शब्द आता प्रचलित झाला आहे असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. कारण कायदेशीर ज्ञान, आरोग्य विषयक माहिती ह्या बद्दलच्या उलट्या-सुलट्या बातम्या इतक्या वेगाने पसरतात आणि लोकांचाहि त्यावर विश्वास ठेवतात आणि मग नंतर पस्तावण्याची पाळी येते. एवढे लिहिण्याचे कारण हेच कि मध्यंतरी, आई वडिलांची स्वकष्टार्जित मिळकत आणि मुलांचा हक्क ह्या विषयी अश्याच उलट-सुलट बातम्या वाचण्यात आल्या. तसेच वर्तमानपत्रांमध्ये देखील मुलांनी "आई-वडिलांना घराबाहेर काढले" असेही वाचण्यात येते. ह्या विषयीचा कायदा खरेतर खूप पूर्वीपासून पक्का झाला आहे.  मा.  मुंबई हायकोर्टाने  २३ वर्षांपूर्वीच  कॉनरॅड डायस विरुद्ध जोसेफ डायस (१९९६ (२) महा. law जर्नल , पान  क्र . २०८) ह्या याचिकेवर ( मा.न्या. सि .एस. वैद्यनाथन)  महत्वपुर्र्ण निकाल दिला आहे.    बेंगलोरला नोकरीनिमत्त राहत असणाऱ्या वडिलांनी...

विवाहबाह्य समलैंगिक संबंध गुन्हा नाही : मा. मुंबई उच्च न्यायालय.  ऍड. रोहित एरंडे ©   एखाद्या  विवाहित  पुरुषाने   दुसऱ्या पुरुषाबरोबर ठेवलेले  विवाहबाह्य समलैंगिक संबंध हे गुन्हा होतो का असा प्रश्न  मा. मुंबई उच्च न्यायालयापुढे नुकताच डेनियल  क्रॅस्टो  विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार ह्या केसच्या निमित्ताने  उपस्थित झाला. ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघू या. एका विवाहित महिला  तिच्या नवऱ्याविरुद्ध आणि डेनियल क्रॅस्टो  या याचिकाकर्त्याविरुद्ध मारहाण करणे, हुंड्यासाठी मारहाण करणे, शांतता भंग करणे आणि कलम ३७७ अन्वये अनैसर्गिक संबंध अश्या विविध कारणांसाठी फौजदारी तक्रार दाखल करते. १९९४ साली लग्न झाल्यावर सुमारे ४-५ वर्षांनी सदरील महिलेला असे लक्षात येते कि तिच्या पतीचा समलैंगिकतेकडेच कल आहे. नवऱ्याने शारीरिक आणि मानसिक छळ  केल्यामुळे माहेरी निघून गेलेली   ती नवऱ्याने सुधारण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे  परत नवऱ्याकडे येते. मात्र पुढे तिच्या  लक्षात येते की नवऱ्याचे अनेक पुरुषांबरोबर समलैंगिक संबंध...