"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

जुनी जागा विकत घेताना स्टँम्प ड्युटी माफ नाही.  कृपया   खोट्या मेसेजेसला बळी पडू नका.  ऍड. रोहित एरंडे. पैसे वाचण्याचे किंवा मिळण्याचे मेसेजेस असतील तर त्यावर लोकांचा चटकन विश्वास बसतो. सध्या ' व्हॉटसअप युनिव्हर्सिटी ' ह्या बाबतीत अग्रेसर आहे. एखादी गोष्ट वणव्यासारखी पसरली हा शब्दप्रयोग आता मागे पडून सोशल मिडियासारखी पसरली असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. अश्या मेसेज ची खरी - खोटी पडताळणी न करताच "मी आधी" म्हणून  असे मेसेज फॉरवर्ड केले जातात. कोरोनाच्या बाबतीत आपण हा अनुभव नक्कीच घेतला असेल.  हे सर्व  सांगण्याचे कारण म्हणजे काही दिवसांपासून "जुन्या घरांच्या विक्री करण्यासाठी आता कोणतीही स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागणार नाही" , "जुनी घरे लवकर विका,  आता स्टॅम्प ड्युटी माफ झाली" अश्या आशयाच्या बातम्या किंवा अफवाच "व्हायरल" होत आहेत. फुकट ते  पौष्टीक  असे मानणाऱ्या गंमतीदार मानवी स्वभावाप्रमाणे अनेकांनी ह्या अफवांवर विश्वास ठेवून मनातल्या मनात स्टॅम्प ड्युटीचे पैसे वाचल्याचा आनंदही साजरा केला. अर्थात ह्या सर्व अफवाच होत्या आणि ह्या अफ...

Loan Waiver and Loan Write Off : Two different concepts, but portrayed as 'One' by Media. Adv. Rohit Erande. Hon. Supreme Court while coming heavily on fake news relating to Corona, observed "In Particular, we expect the Media (print, electronic & social)  to maintain a strong sense of responsibility and ensure that unverified news capable of causing panic is not disseminated....." But just after 30 days from the above order, the media in its 'Sabse Tej' manner published the news in such a fashion that as "RBI has waived off loans worth Rs.68,000/- Crores !!".  As expected it has stirred up the hornet's nest. Political accusations from both the sides are on. Something different than Corona News ?   The number no doubt is such big that perhaps only a super computer can calculate.  But was it Waiver or Write Off ? and the answer is "write-off". Let's see the difference in nutshell.   1. Loan Write Of...

Virus of Fake  News is as  dangerous as Corona. -Adv. ROHiT Erande © We all witnessing the battle between Life and Livelihood, thanks to COVID-2019, commonly known as Corona Pandemic. The pandemic has created panicky amongst people and social media has it's  share in it.     In these days three rumors  are in Top-3 list. 1) Everyone's phones are going to be Tapped. 2) Whatsapp will be shut down as per Hon. Supreme Court's order. & 3) Whatsapp Admin will be arrested  for the offending  messages.  However the Law says something else, we'll try to study it in nutshell. Telephone Tapping has not been ordered : Most of have seen Telephone Tapping in Hindi Movies, but in reality it's not at all easy and it may be done only after going through the Stringent rules and regulations, as envisaged in Indian Telegraph Act. Long back, Hon. Supreme Court in the case of Peoples Union of Civil Liberty V/s. Union of India - AIR 19...

कोरोनापेक्षाही घातक आहे फेक न्यूजचा विषाणू..  ऍड.  रोहित एरंडे. © सोशल मिडीयाच्या  वेगाने आता वाऱ्याच्या वेगालाही मागे टाकले आहे.  बरेचवेळा ह्या माध्यमातून पाठवल्या जाणाऱ्या बातम्यांबाबतीत खरे-खोटे काय ह्याची खात्री न करताच  मेसेजेस फॉरवर्ड केले जातात.   कोरोना बाबतीत ह्याचा प्रत्यय विशेषत्वाने आला. मास्क घालायचा की नाही, वर्तमान पत्र घ्यायचे  कि नाही, कोरोनावर रामबाण उपाय कोणते, कुठल्या समाजाने काय केले, किती लोक मरण पावले, असे अनेक पोस्ट्स 'मी पहिला' म्हणून हिरीरीने पाठवले जातात. ह्यात नुकतीच भर पडली ती - आपले सर्वांचे फोन आता  टॅप होणार आणि   सर्वोच्च न्यायालयाने व्हाट्सऍप मेसेजेस वर बंदी घातली आहे.  एक निरीक्षण असे आहे कि ज्येष्ठ नागरिक, जे नुकतेच स्मार्ट फोन वापरयाला लागलेत, त्यांचा तर अश्या बातम्यांवर चटकन विश्वास बसतो.   टेलिफोन टॅपिंग म्हणले कि लोकांना हिंदी पिक्चर किंवा मालिकेमध्ये दाखवतात तसा प्रसंग डोळ्यासमोर येतो. परंतु प्रत्यक्षात कायद्याने टेलिफोन टॅपिंग हे सहजसाध्य नाही.  टेलिफोन टॅपिं...

कोरोनामुळे उद्भवले जागांच्या भाडे वसुली चे   आणि ताब्याचे  वाद..  ऍड.  रोहित एरंडे. ©  एखाद्या  शांत जलाशयात दगड मारल्यावर अनेक दृश्य -अदृश्य  तरंग उठतात, पण ते तात्पुरते असतात. पण कोरोनामुळे आपल्या सर्वांच्या जीवनात निर्माण झालेले तरंग दीर्घकाळ राहतील असे वाटते. . ह्या कोरोनारूपी महापुरात आपण लव्हाळे बनून राहणे आपल्या हिताचे आहे. अचानक आलेल्या ह्या महामारीमुळे लॉक -डाउन घोषीत करावा लागला आणि  जीव का उपजीविका असा प्रश्न सध्या आपल्या सर्वांपुढे उपस्थित झाला आहे.  ह्याचा प्रमुख परिणाम आर्थिक परिस्थितीवर होत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारे आपापल्या परीने मदत जाहीर करत आहेत.  कोरोनाच्या भीतीमुळे  मालकाने भाडेकरूंना जागा सोडण्यास सांगितले,  भाडेकरूंनी भाडे देण्यास नकार दिला,  काही ठिकाणी डॉक्टरांना सोसायट्यांमधील त्यांचे क्लिनिकच बंद करायला सांगितले, अश्या बातम्या हळू हळू डोके वर काढायला लागल्या. ह्या मध्ये भर पडली ती लाखो निर्वासित कामगारांनी भीती पोटी केलेले स्थलांतर. ह्या संदर्भात केंद्रीय मनुष्य बळ  विकास मंत्रा...

COVID-19 and Issues of Rent - to be paid or not  to be paid &  Vacating premises.. -Adv. ROHiT ERANDE.   © If we throw a stone in a pond, it creates ripples around, though temporary. But Corona - COVID-19 has created ripples in our lives and we don't know how long it will subsist. Since last month, almost all the Business activities have come to an abrupt halt.  Employers and Employees, both are sailing in the same boat. It has hit the financial transactions and no one can predict, what will be it's effect.  Let's try to study these complicated  legal issues in nutshell. The Legal experts may have other opinion and I respect the same. No Wage Cut and No dispossession of Tenants : Amongst all, we have seen the the plight of Migrated Workers and special thanks to Fake News. Their Lordships have also expressed their concern  and displeasure over the fake news, as a result of which lakhs of migrated  workers .(Re...

कोरोना, सोशल मिडिया  आणि ' सर्वोच्च ' आदेश ऍड.  रोहित एरंडे. © सोशल मिडीयाच्या  वेगाने आता वाऱ्याच्या वेगालाही मागे टाकले आहे.  बरेचवेळा ह्या माध्यमातून पाठवल्या जाणाऱ्या बातम्यांबाबतीत खरे-खोटे काय ह्याची खात्री न करताच  मेसेजेस फॉरवर्ड केले जातात आणि ह्याचे प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्ष परिणाम समाजाला भोगायला लागतात. कोरोना बाबतीत ह्याचा प्रत्यय विशेषत्वाने आला. मास्क घालायचा की नाही, वर्तमान पत्र घ्यायचे  कि नाही, कोरोनावर रामबाण उपाय कोणते, कुठल्या समाजाने काय केले, असे अनेक पोस्ट्स 'मी पहिला' म्हणून हिरीरीने पाठवले जातात. ह्यात नुकतीच भर पडली ती अश्याच काही  मेसेजेसची ,१- आपले सर्वांचे फोन आता  टॅप होणार २) सर्वोच्च न्यायालयाने व्हाट्सऍप मेसेजेस वर बंदी घातली आहे. आणि ३) व्हाट्सऍप ऍडमिन ला आक्षेपार्ह मजकूरसाठी अटक होणार. प जो तो आपापल्या बुद्धीप्रमाणे ह्यांचा  अर्थ लावून चर्चा करत बसतो. तसेच एक निरीक्षण असे आहे कि ज्येष्ठ नागरिक, जे नुकतेच स्मार्ट फोन वापरयाला लागलेत, त्यांचा तर अश्या बातम्यांवर चटकन विश्वास बसतो.   टेलिफोन ...

डॉक्टर वाचले तरच आपण वाचू, हे लोकांना कधी समजणार ? ऍड. रोहित एरंडे ©   प्रसांग १ - "बोलठाण, नाशिक येथील बालरोगतज्ञाला १२ टाके पडेस्तोपर्यंत मारहाण, कारण काय तर त्याने दिलेल्या औषधाने लहान बाळाला थोडी झोप आली. प्रसंग -२ : कोरोना उपचार करणाऱ्या  मालेगाव येथील  एका डॉक्टरला, आमदाराचा . फोन घेतला नाही म्हणून मारहाण..  एकीकडॆ कोरोना जागतिक महामारीमध्ये सरकार बरोबर सर्वात पुढे होऊन डॉक्टर आणि त्यांचे सहकारी जीवाचे रान करीत आहेत आणि दुसरीकडे  असे कृतघ्नपणाचे प्रकार घडत आहेत. डॉक्टरांवरील हल्ल्याच्या या  लागोपाठ घडल्यामुळे वैद्यकीय विश्वात खळबळ उडाली आहे. भारतामधील खूप कमी डॉक्टर असे असतील ज्यांना कधी अश्या प्रकारच्या प्रसंगांना सामोरे जायला नसेल.  एक गोष्ट इथे नमूद करावीशी वाटते की इतर कुठल्याही प्रोफेशन पेक्षा डॉक्टरांना देवाचे दुसरे रूप म्हणून ओळखले जाते आणि इथे भक्तांची गल्लत होते.  डॉक्टर जर का देव असेल, तर  त्याची विटंबना (हल्ला )करू नका....आणि...डॉक्टर जर का देव नसेल तर, त्याच्या मर्यादा ओळखा...  डॉक्‍टर, रुग्णालये यांच्...

 इन्शुरन्स आणि प्रिमियम : काही लक्षात ठेवण्याजोगे ऍड. रोहित एरंडे© हल्लीच्या धकाधकीच्या जीवनात इन्शुरन्सचे मह्त्व आपण  सगळेच जाणतो.  आपल्या व्यस्त जीवनचर्येमुळे पॉलिसी घेण्यासाठी, प्रिमियम भरण्यासाठी बऱ्याचवेळा  इन्शुरन्स एजंटांची मदत घेतली जाते.  पॉलीसीचा क्लेम रद्द होण्याची अनेक कारणे असतात,  परंतु काही कारणाने एजंटकडून इन्शुरन्स प्रिमियम विहित मुदतीमध्ये  भरला गेला नाही किंवा एजंट चा सल्ला चुकला आणि इन्शुरन्स पॉलीसी रद्द झाली , तर दोष कोणाचा ? हे लिहिण्याचे कारण म्हणजे अजुनही असे प्रकार काही प्रमाणात घडत असतात आणि ह्या संबंधीचा कायदा पाहिल्यास इन्शुरन्स ग्राहक म्हणून आपणच काळजी घेतली पाहिजे हे पुढील निर्णयावरून आपल्या लक्षात येईल. ह्या बाबतीतला सगळ्यात गाजलेला आणि महत्वाचा मा. सुप्रीम कोर्टा चा  , हर्षद शहा वि. एल आय सी - (एआयआर १९९७ एससी २४५९) या याचिकेवर   दिलेला निर्णय.  ह्या केस मध्ये इन्शुरन्स ग्राहकाने त्याच्या एजंटला प्रिमियमचे पैसे वेळेत दिलेले असतात, द्द होते. दुर्दैव असे की त्याच दरम्यान  इन्शुरन्स ग्राहकाचा...

आपण ठरवतो एक आणि घडते दुसरेच.. ऍड. रोहित एरंडे. © आपण ठरवतो एक आणि घडते दुसरेच.. अशी एक सत्यघटनेवर आधारित कथा. प्रथमेशची लग्न घटिका समीप आली. हो, प्रथमेश म्हणजे आमच्या फॅमिली फ्रेंड असलेल्या बेलसरे काका काकूंचा एकुलता एक मुलगा.. लाडा कोडात वाढलेला. शाळेत, कॉलेज मध्ये हुशार. नंतर अपेक्षेप्रमाणे Uncle Sam च्या देशात (म्हणजेच अमेरिका हो)  उच्च शिक्षणासाठी गेला आणि त्याला पाहिजे तशी नोकरी देखील त्याला मिळाली.. इकडे त्याच्या आई - वडिलांनी मुली कधी बघायच्या असा लकडा प्रथमेश च्या मागे सुरू केला. आधी त्याने टाळले,पण जेव्हा खूपच विचारणा होवू लागली, तेव्हा मात्र त्याने १५ मे ला , त्याच्या वाढ दिवसाच्या दिवशी जुई आणि त्याच्या नात्याबद्दल आई - वडिलांना सांगून टाकले. बेलसरे  काका काकू खुश झाले कारण एकतर चिरंजीव लग्नासाठी तयार झाले आणि जुई भालेराव तर प्रथमेश ची लहान पणापासूनची मैत्रीण, त्यांच्याच कॉलनीत राहणारी आणि अमेरिकेला पण दोघेही एकत्रच शिकत होते. जुईचेही आई वडील खुश झाली कारण लेक माहितगार आणि चांगल्या कुटुंबात जाणार होती. जुलै महिन्याच्या  पहिल्या आठवड्यात त...

साठे खत आणि खरेदी खत : फरक  लक्षात ठेवण्यासारखे . ऍड. रोहित एरंडे © आपल्याकडे एखाद्या मिळकतीमध्ये मालकी हक्क हा कुठल्याही २ किंवा अधिक  व्यक्तींच्या हयातीमध्ये  खरेदीखत, बक्षीसपत्र, हक्कसोड पत्र, वाटप-पत्र यांसारख्या नोंदणीकृत दस्तानेच तबदील केला जाऊ शकतो.  हे  दस्त कायद्याने नोंदविणे गरजेचे आहे आणि त्यावर योग्य ते मुद्रांक शुल्क म्हणजेच स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्क भरणे गरजेचे असते.  त्याच बरोबर अजून  एक महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवावी  की  ७/१२ उतारा किंवा  प्रॉपर्टी कार्ड  ह्या सारख्या रेव्हेन्यू रेकॉर्डने जागेमध्ये  कोणाला मालकी हक्क मिळत नाही किंवा   कोणाचाही मालकी हक्क हिरावून घेत नाहीत, तर  हे उतारे केवळ महसूल नोंदणी करणारे दस्तऐवज आहेत.   ह्यामधील खरेदीखताबरोबरच ( सेल-  डीड ) अजून एका दस्ताबद्दल आपण बऱ्याच वेळा ऐकले असेल आणि तो दस्त म्हणजे "साठे खत ". साठे खताला 'साठे खत' का म्हणतात ह्या बद्दल काही माहिती आढळून आली नाही. साठे खताला इंग्रजी मध्ये "ऍग्रिमेंट फॉर  सेल" अस...

"मत व्यक्त करण्यासाठी  किंवा व्यवसाय करण्यासाठी इंटरनेटचा वापर करणे हा प्रत्येकाचा  घटनात्मक अधिकार - मा. सर्वोच्च न्यायालय " ऍड. रोहित एरंडे © इंटरनेट हा सध्याच्या जगात अविभाज्य / मूलभूत घटक बनले  आहे यात काही दुमत नाही,  मात्र इंटरनेट हे मूलभूत अधिकारांमध्ये स्थान मिळवेल असे वाटले नव्हते.  "अभिव्यक्ती स्वात्रंत्र्य (फ्रिडम ऑफ स्पीच) आणि  व्यवसाय स्वातंत्र्य (राईट टू  प्रोफेशन)  ह्या मूलभुत  अधिकारांमध्ये अनुक्रमे इंटरनेट वरून आपले मत व्यक्त करणे आणि व्यवसाय करणे   ह्यांचा  देखील समावेश होतो" असा महत्वपूर्ण निकाल नवीन वर्षाच्या पहिल्या  पंधरवड्यात  मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३ सदस्यीय खंडपीठाने दिला. जम्मू - काश्मीर मधील कलम -३७० हटवल्यानंतर गेले काही दिवस जे वाद-प्रतिवादांच्या  मंथनामधून    हा एक  महत्वाचा अधिकार सामान्य नागरिकांना प्राप्त झाला आहे. सध्याच्या इंटरनेटच्या युगात हे शिक्कामोर्तब महत्वाचे आहे.. कलम-३७० हटविल्यानंतर सुरकक्षितेतच्या दृष्टीने तेथे अनेक निर्बंध घातले गेले. इ...

  ताबा कोणाचा ? ऍड. रोहित एरंडे.  रुक्ष वाटणाऱ्या, किचकट कायद्यांचा अभ्यास कराव्या लागणाऱ्या   वकीली  व्यवसायात कधी कधी हसवणुकीचे  प्रसंग येतात. कोर्टातील विविध दाव्यांमध्ये  घरमालक -भाडेकरू ह्यांच्यामधील दावे  हिरीरीने भांडली जातात आणि कधी कधी कारणे देखील खूप मजेशीर असतात.  काही  वर्षांपूर्वी    पुणेरी बाण्यासाठी  प्रसिद्ध असलेल्या   पेठेमधील एका जुन्या वाड्यातील  जागेची केस आम्ही घरमालकातर्फे  लढवत होतो . ह्या केस मध्येएक मजेशीर प्रश्न उद्भवला   की वाड्यामधील  सामाईक   संडास कोणाच्या ताब्यामध्ये   आहे. घरमालक -भाडेकरू दोघेही जण दुसऱ्या ठिकाणी राहत होते, परंतु    ताबा मात्र स्वतःचा सांगत होते . शेवटी कोर्टाने "कोर्ट-कमिशनर" नेमून संडासचा ताबा कोणाकडे आहे हा अहवाल मागितला. १५ दिवसांनी "कोर्ट-कमिशनर" ने ठरविलेल्या  वेळी मी, तसेच  भाडेकरू आणि त्यांचे वकील जागेवर जाऊन पोहोचलो. संडासाला तर बाहेरून कुलूप लावलेले होते. मात्र अर्धा  तास झाला ...

 मराठा आरक्षणाचा चक्रव्यूह  ऍड. रोहित एरंडे. ©  महाराष्ट्र सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी महाराष्ट्र राज्य आरक्षण (शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश) सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी (एसईबीसी) कायदा, २०१८ चा पारित केला आणि नोकरी आणि शिक्षणासाठी मराठा समाजाला   अनुक्रमे १३  टक्के आणि १२ टक्के आरक्षण दिले. हा कायदा   वैध असल्याचा निर्णय मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला  आणि अपेक्षेप्रमाणे त्या निर्णयाला मा. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सुरुवातीला मा. सर्वोच्च न्यायालयाने  ह्या निकालास  स्थगीती देण्यास नकार देताना  मात्र पूर्वलक्षी प्रभावाने ह्या आरक्षणाचा लाभ देता येणार नाही असेही नमूद केले होते.  अखेर  दि. ९ सप्टेंबर २०२० रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्री सदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षणाला 'स्थगिती' देऊन प्रकरण घटना पीठाकडे वर्ग केले.  त्यामुळे एकंदरीत प्रतिक्रियांचा आगडोंब उसळला आणि कोरोनाच्या संकटामध्येच सरकारवर अजून एक मोठी अवगढ जबाबदारी येऊन पडली आहे.    एकंदरीतच...