इन्शुरन्स आणि प्रिमियम : काही लक्षात ठेवण्याजोगे : ऍड. रोहित एरंडे©

 इन्शुरन्स आणि प्रिमियम : काही लक्षात ठेवण्याजोगे

ऍड. रोहित एरंडे©

हल्लीच्या धकाधकीच्या जीवनात इन्शुरन्सचे मह्त्व आपण  सगळेच जाणतो.  आपल्या व्यस्त जीवनचर्येमुळे पॉलिसी घेण्यासाठी, प्रिमियम भरण्यासाठी बऱ्याचवेळा  इन्शुरन्स एजंटांची मदत घेतली जाते.  पॉलीसीचा क्लेम रद्द होण्याची अनेक कारणे असतात,  परंतु काही कारणाने एजंटकडून इन्शुरन्स प्रिमियम विहित मुदतीमध्ये  भरला गेला नाही किंवा एजंट चा सल्ला चुकला आणि इन्शुरन्स पॉलीसी रद्द झाली , तर दोष कोणाचा ? हे लिहिण्याचे कारण म्हणजे अजुनही असे प्रकार काही प्रमाणात घडत असतात आणि ह्या संबंधीचा कायदा पाहिल्यास इन्शुरन्स ग्राहक म्हणून आपणच काळजी घेतली पाहिजे हे पुढील निर्णयावरून आपल्या लक्षात येईल.

ह्या बाबतीतला सगळ्यात गाजलेला आणि महत्वाचा मा. सुप्रीम कोर्टा चा  , हर्षद शहा वि. एल आय सी - (एआयआर १९९७ एससी २४५९) या याचिकेवर   दिलेला निर्णय.  ह्या केस मध्ये इन्शुरन्स ग्राहकाने त्याच्या एजंटला प्रिमियमचे पैसे वेळेत दिलेले असतात, द्द होते. दुर्दैव असे की त्याच दरम्यान  इन्शुरन्स ग्राहकाचा अपघाती मृत्यू होतो, पण  पॉलिसीच  रद्द झाल्यामुळे वारसांना पैसे मिळत नाहीत. कंपनी आणि वारस ह्यांच्यामधील वाद अखेर मा. सुप्रीम कोर्टात पोहोचतो. "इन्शुरन्स एजंटला पॉलिसी प्रिमियमचे पैसे दिले याचा अर्थ ते पैसे इन्शुरन्स कंपनीलाच मिळाले असा होत नाही. प्रिमियम वेळेत भरला नाही तर त्याची जबाबदारी इन्शुरन्स कंपनीवर रहात नाही, मात्र त्याचा फटका ग्राहकांना बसतो".

दुसऱ्या एका केसमध्ये ग्राहकाने एक  लाखाच्या एकूण ११ पॉलिसी घेतल्या आणि इन्शुरन्स एजंटने सांगितल्या प्रमाणे   प्रिमियमचा चेक देखील दिला, मात्र प्रत्यक्षात पॉलिसी मिळाल्यावर ग्राहकाच्या लक्षात येते की एजंटने सांगितल्यापेक्षा  ७ पॉलिसींचा प्रिमियम हा जास्त आहे. त्यामुळे हा प्रिमियम कमी करून मिळावा म्हणून त्याने आधी एलआयसी आणि नंतर  लोकपालापर्यंत  दाद मागीतली परंतु प्रिमियम कमी करून मिळाला नाही आणि प्रकरण राष्ट्रीय ग्राहक मंचापर्यंत पोहोचते. मात्र ग्राहकाला दिलासा मिळत नाही. "इन्शुरन्स एजंट हा ग्राहक आणि कंपनी ह्यांच्यामधील दुवा असतो, त्याला त्याच्या कामाचे कमिशन देखील मिळते, मात्र ह्याचा अर्थ एजंटने नियमाविरुद्ध सांगितलेल्या प्रिमियम हा  इन्शुरन्स कंपनीवर बंधनकारक नसतो आणि अश्या चुकीच्या सल्ल्यामुळे ग्राहकाचे नुकसान झाल्यास त्याची जबाबदारीहि कंपनीवर येत नाही" असा निकाल राष्ट्रीय ग्राहक मंचाने  दिला . तसेच जर पॉलिसी प्रिमियम जास्त असल्याचे जर ग्राहकाच्या लक्षात आले तर पॉलिसी मिळाल्यानंतर १५ दिवसांच्या "कुलिंग ऑफ पिरिएड" मध्ये पॉलीसी रद्द करून घेण्याच्या पर्यायाचा वापर त्याने करणे आवश्यक होते आणि एजंटच्या तथाकथीत चुकीच्या सल्ल्यासाठी इन्शुरन्स कपंनीला जबाबदार धरता येणार नाही"  असे महत्वपूर्ण निरीक्षण मंचाने पुढे नोंदविले आहे. (संदर्भ : श्रीकांत आपटे वि. एलआयसी - रिव्हिजन  पिटिशन क्र. ६३४/२०१२).

आपला प्रिमियम वेळेत भरणे हे आपलीही जबाबदारी आहेच की.  हल्ली  ऑनलाईन किंवा इसीएस पद्धतीने प्रिमियम भरला जातो आणि एजंट सुद्धा तसा   सल्ला देतात. अर्थात,' सब घोडे बारा टक्के'  असे म्हणून सर्व एजंटांना एकाच तराजूने तोलणे चुकीचे होईल. परंतु पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा ह्या म्हणीप्रमाणे  ह्या निकालातून एजंट आणि ग्राहक ह्यांनी योग्य तो धडा घ्यावा.  व्यवहार आणि नातेसंबंध ह्यात गल्लत करू नये.

धन्यवाद..🙏🙏

ऍड. रोहित एरंडे.
पुणे. ©

Comments

Popular posts from this blog

बक्षीस पत्र (Gift Deed)- एक महत्वाचा दस्त ऐवज - ऍड. रोहित एरंडे ©

हक्क सोड पत्र (Release Deed) - एक महत्त्वाचा दस्तऐवज. : ऍड. रोहित एरंडे.©

फ्लॅटमध्ये होणाऱ्या पाणीगळतीचा खर्च कोणी करायचा ? .. ऍड. रोहित एरंडे.©