मुस्लिम आरक्षणाचे वास्तव.. ऍड. रोहित एरंडे. ©

 मराठा आरक्षणाचा चक्रव्यूह 

ऍड. रोहित एरंडे. ©

 महाराष्ट्र सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी महाराष्ट्र राज्य आरक्षण (शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश) सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी (एसईबीसी) कायदा, २०१८ चा पारित केला आणि नोकरी आणि शिक्षणासाठी मराठा समाजाला   अनुक्रमे १३  टक्के आणि १२ टक्के आरक्षण दिले. हा कायदा   वैध असल्याचा निर्णय मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला  आणि अपेक्षेप्रमाणे त्या निर्णयाला मा. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सुरुवातीला मा. सर्वोच्च न्यायालयाने  ह्या निकालास  स्थगीती देण्यास नकार देताना  मात्र पूर्वलक्षी प्रभावाने ह्या आरक्षणाचा लाभ देता येणार नाही असेही नमूद केले होते.  अखेर  दि. ९ सप्टेंबर २०२० रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्री सदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षणाला 'स्थगिती' देऊन प्रकरण घटना पीठाकडे वर्ग केले.  त्यामुळे एकंदरीत प्रतिक्रियांचा आगडोंब उसळला आणि कोरोनाच्या संकटामध्येच सरकारवर अजून एक मोठी अवगढ जबाबदारी येऊन पडली आहे.    एकंदरीतच आरक्षण ह्या  गहन विषयाच्या  सर्व पैलूंना  जागेअभावी स्पर्श करणे शक्य नाही.  सबब या बद्दलच्या महत्वाच्या कायदेशीर बाबींचा आपण थोडक्यात आढावा घेऊ. कदाचित हा लेख प्रसिध्द होईपर्यंत अजून काही वेगळे न्यायनिर्णय येवू शकतात किंवा सरकार अध्यादेश काढू शकते. ...

घटनात्मक तरतुदी :

आपल्या राज्य घटनेतील अनुच्छेद १५ आणि १६ यामध्ये अनुक्रमे शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्या ह्यामध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद केली आहे. अनुच्छेद १६ची सुरुवातच अशी  आहे की "कुठल्याही भारतीय नागरिकाला  धर्म, जात, लिंग असा भेद न करता समान तत्वावर सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य मिळाले पाहिजे." मात्र, सरकारच्या मते जे सामाजिक दृष्ट्या मागासलेले  घटक आहेत त्यांना   सरकारी नोकरीत आरक्षण देण्याचा अधिकार देखील सरकारला आहे अशी अपवादात्मक तरतूद पुढे अनुच्छेद १६(४) मध्ये नमूद केली आहे. अर्थात  पहिल्यापासूनच ही  तरतूद विवादास्पद राहिली आहे.

एखादा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला आहे की  नाही हे ठरविण्यासाठी 'आयोग'  नेमण्याचा अधिकार मा. राष्ट्रपतींना अनुच्छेद ३४० अन्वये असतो.   या अधिकारान्वये स्वातंत्र्यानंतर  मा.  काका कालेककर ह्यांच्या अध्यक्षेतेखाली पहिला मागासवर्गीय आयोग १९५३ साली नेमण्यात आला आणि त्यांनी १९५५ साली अहवाल देऊन सुमारे २३९९ जाती ह्या सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असल्याचे नमूद केले, परंतु तत्कालीन सरकारने तो अहवाल स्वीकारला नाही. तदनंतर १९७९ साली बिहारमधील यादव या धनवान समाजातील  नेते, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा आयोग गठित करण्यात आला, जो "मंडल आयोग" म्हणून (कु/सु.) प्रसिद्ध आहे. मंडल  आयोगाने सुमारे ३७४३ जातींचा मागासवर्गीय म्हणून त्यांचा अहवालात समावेश केला आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ह्या वर्गासाठी २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली . परंतु ह्या अहवालाच्या कामकाजावर आणि कार्यपद्धतीवरच  अनेक आक्षेप घेतले गेले. हा अहवाल तयार करण्यासाठी काका कालेलकर आयोगाचा  देखील आधार घेतला गेला, परंतु कालेलकर आयोगमध्येच अनेक त्रुटी होत्या. उदा. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास कालेलकर आयोगाने ३६६ जातींचा मागासवर्गीय  म्हणून समावेश केला होता, तर राज्य सरकारने  १९६ जातींना मान्यता दिली होती. 

१९८० साली आलेला मंडल आयोगाचा अहवाल सादर झाला तरी त्याची अंमलबजावणी करण्याचे परिणाम कदाचित माहिती असल्याने  आधी इंदिरा गांधी आणि नंतरच्या राजीव गांधी सरकारने देखील त्यास बासनात गुंडाळून ठेवले. मात्र १९८९ साली काँग्रेसचा दारुण पराभव होऊन जनता दल सरकार स्थापन होऊन  व्ही.पी. सिंग पंतप्रधानपदी (अल्प काळासाठी)  विराजमान झाले. त्यावेळचे  उप-पंतप्रधान- देवीलाल आणि पंतप्रधान - व्ही.पी. सिंग ह्यांच्यामधील स्पर्धा खूपच तीव्र झाली होती आणि आपली राजकीय कारकिर्द  वाचविण्यासाठी व्ही.पी. सिंगांनी एकदम 'मंडल अहवालाला' मान्यता देऊन सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीयांना २७% आरक्षण जाहीर केले  आणि भारतामध्ये एका वेगळ्या युगाची सुरुवात झाली, ज्याचे साक्षीदार आपण सगळे आहोत. 

मराठा आरक्षणासाठी तत्कालीन राज्य सरकारने मा. न्या.एम.जी.  गायकवाड ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली मागासवर्गीय आयोगाची नेमणूक केली होती आणि हा अहवालच कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. 

इंद्रा सहानी केस आणि ५०% मर्यादेची सुरुवात :

मात्र ह्या अहवालामुळे भारतभर तीव्र प्रतिक्रिया उमटायला सुरवात झाली आणि ह्याचा परिपाक म्हणजे ह्या अहवालास सुप्रीमकोर्ट बार असोशिएशन तर्फे मा. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले आणि या ऐतिहासिक निकालामध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालायने आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा  जास्त करता येणार नाही असा महत्त्वपूर्ण निर्णय  दिला.  हि केस इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार ह्या नावानी प्रसिद्ध आहे आणि ह्याच केस भोवती मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल फिरत आहे. . 

ख्यातनाम विधिज्ञ नानी पालखीवाला आणि सध्याचे भारताचे ऍटर्नी जनरल असलेले ज्येष्ठ वकील के.के. वेणुगोपाल ह्यांनी अहवालातील अनेक त्रुटी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या  ९ सदस्यीय खंडपीठापुढे हिरीरीने मांडल्या. याचिकाकर्त्यांचे प्रमुख आक्षेप होते की एकतर मंडल  आयोगाने शास्त्रीय पद्धतीने माहिती गोळा केली नाही कि  कुठलाही सर्व्हे  शास्त्रीय पद्धतीने घेतला नाही. अनके जातींचा समावेश हा तर केवळ राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीच्या आधारे कुठलीही शहानिशा न करता  केला गेला. त्याचप्रमाणे १९७१ च्या  जनगणनेचा आधार न घेता १९६१च्या जण गणनेचा आधार घेतला गेला. मंडल आयोगाने कालेलकर आयोगावर टीका केली होती, परंतु दुसरीकडे कालेलकर अहवालातीलच शिफारशी स्वीकरल्या गेल्या. असे अनेक आक्षेप होते. ह्या केसची रंजक माहिती "नानी  पालखीवाला - कोर्टरूम जिनियस" ह्या पुस्तकामध्ये विस्तृतपणे आली आहे. 

"जात-पात, धर्म ह्यावर भेद न करणारा   असा समाज  आपल्या राज्य घटनेला ​अपेक्षित आहे, त्यामुळे तुम्ही कुठल्या जाती-धर्माचे आहात  तुमच्यात गुणवत्ता असेल तरच नोकरी मिळेल हे तत्व पाळले  गेले पाहिजे, अन्यथा त्याचे पुढे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील" , असा बिनतोड युक्तिवाद पालखीवालांनी केला. अर्थात सरकारतर्फे अहवालाचे जोरदार समर्थन केले गेले. अनेक दिवस चाललेल्या  युक्तिवादानंतर ६ विरुद्ध ३ अश्या बहुमताने मा. सर्वोच्च न्यायालायने मंडल अहवालास दि. १३ ऑगस्ट १९९० रोजीच्या निकालाद्वारे मान्यता दिली, परंतु अनेक मार्गदर्शक तत्वे देखील घालून दिली.  न्या. कुलदीप सिंग, न्या. आर. एम. सहाय आणि न्या. थॉमन  ह्या केवळ तीन  न्यामूर्तींनी त्यांच्या विरुद्धनिकालात  मंडल आयोग अनेक त्रुटींनी ग्रस्त असल्यामुळे अमान्य केला. 

न्यायालायने नमूद केले कि घटनेतील अनुच्छेद १६(१) आणि १६(४) हे एकमेकांना पूरक आहेत. एखादा समाज हा त्याच्या सामाजिक मागासलेपणामुळे शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असतो. त्यामुळे केवळ आर्थिक मागासलेपण हा निकष आरक्षणासाठी लावता येत नाही. जो समाज सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला आहे त्याच्या उन्नतीसाठी हि तरतूद आहे. त्यामुळे केवळ आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या वर्गासाठी आरक्षण ठेवता येणार नाही आणि तशी घटनात्मक तरतूद देखील नाही, असे त्यावेळी न्यायालयाने नमूद केले होते. 

मा. सुप्रीम कोर्टाने पुढे हे नमूद केले होते की "क्रिमी लेयर" मधील घटकांना ह्या आरक्षणाचा लाभ मिळू  शकणार नाही. क्रिमी लेयर" देखील कायमच विवादास्पद तरतूद राहिली आहे "क्रिमी लेअर" म्हणजे मागास वर्गीयांमधील तुलनेने सधन  वर्ग, ज्यांना आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. तसेच  नोकरीमधील बढतीमध्ये देखील आरक्षण मागता येणार नाही, असेही मा. सुप्रीम कोर्टाने निकालात नमूद केले होते.  

मात्र पुढे १९९५ साली तत्कालीन केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती करून अनुच्छेद १६(४)(अ) द्वारे नोकरीमधील बढतीमध्ये  देखील आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला.!   त्याचप्रमाणे अनुच्छेद १६(४)(ब) प्रमाणे मागच्या वर्षी नोकरीमधील न भरल्या गेलेल्या जागा ह्या पुढच्यावर्षी स्वतंत्रपणे विचारात घेतल्या जातील अशीही तरतूद २००० सालच्या घटना दुरुस्तीद्वारे केली गेली. त्यामुळे सत्तेत असलेल्या प्रत्येक सरकारने कधी ना कधीतरी आरक्षणासाठी घटना दुरुस्ती केलेली आहे.  ह्या आधीच्या दुरुस्तींचा  लाभ महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत घेऊ शकते. 

५० टक्क्यांपेक्षा आरक्षण देता येणार नाही ? :

आपल्यापैकी अनेकांना वाचून आश्चर्य वाटेल, कि आपल्या घटनेमध्ये कुठेही, किती टक्के आरक्षण द्यावे ? ह्याची स्प्ष्ट तरतूद नाही. इंदिरा सहानी केस मध्ये  मध्ये याचिकाकर्त्यांनी आरक्षणाची मर्यादा जास्तीत जास्त  ३०% असावी अशी मागणी केली होती. मात्र मा. सर्वोच्च न्यायालायने पुढे नमूद केले की कोणत्याही परिस्थितीमध्ये जातीवर आधारित आरक्षणाची मर्यादा ही ५०% पेक्षा जास्त वाढवता येणार नाही. मात्र अगदी अपवादात्मक परिस्थितीमध्येच म्हणजे अत्यंत दुर्गम भागात राहणाऱ्या, मुख्य समाजापासून नाळ तुटलेल्या, मागास  अश्या समाजासाठीच आणि तशी सबळ पुरावे असल्यावरच हि  मर्यादा वाढवता येऊ शकते  असेही न्यायालायने पुढे नमूद केले. 

आता  ह्या अपवादात्मक अपवादामध्ये मराठा आरक्षण  कसे बसते, हाच प्रश्न मा. मुंबई उच्च न्यायालयापुढे आणि मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे होता.  मराठा समाज हा मागास आहे का , ह्या वर होकारार्थी निर्णय देताना   मुंबई उच्च न्यायालयाने  गायकवाड आयोगाचा आधार घेतला आणि नमूद केले कि  केले आहे कि "गायकवाड अहवालाप्रमाने मराठा समाज हा सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागासलेला आहे आणि ह्या समाजाला सरकारी नोकऱ्यांमध्ये योग्य ते प्रतिनिधीत्व मिळालेले नाही. त्याच प्रमाणे महाराष्ट्रमधील ८५% जनता ही मागासलेली (बॅकवर्ड ) आहे आणि त्यामुळे एवढ्या मोठ्या मागास असलेल्या समाजाला ५० टक्क्यांच्या मर्यादेमध्ये बसविणे अशक्य आहे  आणि त्यामुळे अश्या 'अपवादामध्ये' मोडत असलेल्या मराठा समाजासाठी   तत्कालीन राज्य सरकारने उचलले आरक्षणाचे पाऊल हे योग्यच आहे'. अर्थात ह्या आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी गायकवाड अहवालाची   कामकाज पद्धत आणि त्यांनी केलेला सर्व्हे देखील आक्षेप घेतले आहेतच. 

 

मात्र मा .सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या निकालात नमूद केले कि 'इंदिरा सहानी निकालाप्रमाणे अत्यंत दुर्गम भागात राहणाऱ्या, मुख्य समाजापासून नाळ तुटलेल्या समाजासाठीच ५०% मर्यादा वाढविता येते. परंतु महाराष्ट्रामधील   एकूण लोकसंख्येच्या ३०% भाग असलेला मराठा समाज  हा  सकृतदर्शनी तरी 'मागास' ठरत नाही आणि   वरील अपवादामध्ये बसत नाही आणि तशी कुठलीही अपवादातल्या अपवादात्मक परिस्थिती असल्याचे ठोस करणे राज्य सरकारने दिली नाहीत आणि उच्च न्यायालायने दिलेली करणे देखील न पटणारी आहेत.  त्याचप्रमाणे जो पर्यंत या याचिकांवर अंतिम निकाल होत नाही तो पर्यंत  ह्या आरक्षणाचा लाभ शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये दिल्यास, खुल्या प्रवर्गातील समाजावर अन्याय केल्यासारखे होईल'. 

आता मुद्दा  घटनापीठाकडे वर्ग :

ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल ह्यांनी राज्य सरकारच्या समर्थनार्थ युक्तीवाद करताना नमूद केले कि  २८ राज्यांमध्ये  ५०% पेक्षा अधिक आरक्षण गेली अनेक वर्षे दिलेले आहे. त्यामुळे इंदिरा सहानी केस  प्रमाणे ५०% आरक्षणाची मर्यादा आणि अपवाद ह्यावर एकदाचा अंतिम निकाल येणे गरजेचे आहे आणि त्यासाठी हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करणे गरजेचे आहे. अशी मागणी अजूनही अनेक ज्येष्ठ वकीलांनी केली आणि एकंदरतीच ह्या सर्व प्रकरणाचा आढावा घेण्यासाठी ह्या सर्व याचिका घटनापीठापुढे वर्ग करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयायने दिले.    इंदिरा सहानीचा  निकाल हा ९ सदस्यीय खंडपीठाने दिला होता, त्यामुळे आता ११/१३ सदस्यीय खंडपीठाची स्थापना करणे गरजेचे आहे. असे मोठे घटनापीठ स्थापन करणे, त्यांच्यापुढे परत युक्तिवाद करणे आणि त्यांनी निकाल देणे,   ह्या सर्व गोष्टी लगेच होतील असे वाटत नाही. जर प्रकरण घटनापीठाकडे वर्गच करायचे होते, तर मग स्थगितीचा अंतरिम आदेश देऊ नये, असे राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहोटगी ह्यांनी नमूद केले. परंतु पूर्वीच्या काही निकालाप्रमाणे असे करण्याचे अधिकार आम्हाला आहेत असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगून हि मागणी फेटाळली.  

सवर्णांना आर्थिक निकषांवर १०% आरक्षण :

 इंद्रा सहानीच्या निकालाच्या वेळी  आर्थिक आरक्षण देण्याची घटनेमध्ये तरतूदच नाही असे मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे मत होते. मात्र सुमारे दोन वर्षांपूर्वी 

 केंद्र सरकारने  सवर्णांना आर्थिक निकषांवर १०% आरक्षणाचा निर्णय जाहीर केला आणि  घटनात्मक  दुरुस्तीचे दोन्ही सभागृहातील २/३ बहुमताचे अवगढ दिव्य  सहज पार पडले. राजकीय विरोधकांना देखील ह्या घटना दुरुस्तीस विरोध करणे शक्य नव्हते.  आर्थिक निकषांवर आरक्षण देताच येणार नाही असे घटनेत म्हटलेले नाही आणि जे आता दिलेही आहे  तसेच  हे आरक्षण जातीनिहाय नाही , असा युक्तिवाद केंद्र सरकारच्या वतीने केला जाऊ शकतो.  ह्या दुरुस्तीचा फायदा मराठा समाजासाठीही घेता येईल काय किंवा कसे, ह्या बाबत राज्य सरकारने विचार करावा. 

तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या  निर्णयाला बगल देण्यासाठी राज्य  सरकार अध्यादेश अनु शकते.  शाह बानो आणि   ऍट्रॉसिटी कायद्याच्या  निकालानंतर झालेले संबंधित कायद्यातील  बदल  हि त्याची काही प्रातिनिधिक उदाहरणे. परंतु अश्या अध्यादेशालाही सर्वोच्च न्यायालयात विरोधांकडून आव्हान दिले जाऊ शकते. 

जात नाही ती 'जात' :

मागासलेल्या  समाजाची उन्नती व्हावी ह्यात गैर काहीच  नाही. परंतु त्याचबरोबर एकदा आरक्षणाचा लाभ घेतला की तो किती पिढ्यांपर्यंत चालू ठेवायचा ह्यावर विचार होऊ शकतो. तसेच आरक्षण लागू असलेल्या समाजातील काही वर्ग  सधन असू शकतो, त्यांनी स्वतःहुन आरक्षणाचा लाभ नाकारला तर त्यांच्या इतर गरजू बांधवांनाच त्याचा लाभ होईल. तसेच आरक्षित घटकांनी परत खुल्या प्रवर्गातुन हक्क सांगता येणार नाही अशी स्पष्ट  तरतूद करावी ह्याही मागणीवर विचार होणे गरजेचे आहे.  

एकंदरीतच आरक्षणापुढे  गुणवत्तेची  कदर  होत नाही ह्या भावनेमुळे ओपन कॅटेगरीमधील अनेक मुले देश सोडून परदेशामध्ये जाऊ लागली आहेत, किंवा परदेशात शिकायला गेलेल्या आपल्या मुलाबाळांनी परदेशातच स्थायिक व्हावे असे आता खुलेपणाने बोलले जाऊ लागले आहे, हेही तितकेच कटू सत्य  आहे. तसेच नवीन पिढीमधील अनेक मुले-मुली जाती-पातींच्या पलीकडे जाऊन विचार करायला  लागली आहेत, हेही सुखावह आहे.  एक गोष्ट नक्की आहे की रोजच्या जीवनात जगताना सकाळी पेपर टाकणाऱ्यांपासून ते नोकरी/धंद्याच्या ठिकाणी ते डॉक्टर-वकीलांपर्यंत आपल्याला विविध जाती-धर्मामधील लोकांची गरज लागतेच. प्रत्येक ठिकाणी विशिष्ठ जातीचाच आग्रह धरला तर आपलेच जगणे मुश्किल होऊन जाईल. 

  जात विरहित समाज रचना असावी हि मागणी आपल्याकडे अनेक विचारवंतांनी केली आहे. परंतु न्यायनिर्णय वेगळेच सुचित करतात.  "जन्माने  प्राप्त झालेली जात बदलता येत  नाही",  त्यामुळे 'लग्न झालेल्या महिलेला तिच्या पतीच्या जातीचा फायदा मिळणार नाही' किंवा  'एकवेळ  धर्म बदलता येईल पण जन्माने प्राप्त झालेली 'जात' नाही  असे मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निकाल  आहेत. त्यामुळे किती टक्के आरक्षण देता येईल किंवा नाही ह्यापेक्षा जात-पात, धर्म विरहित राजकारण-समाजकारण   करता येईल अशी घटनादुरुस्ती  होईल  ह्याची आशा करावी ?