"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

  *मृत्युपत्र  आणि प्रोबेट सक्तीचा वारसांना नाहक भुर्दंड *  *ऍड . रोहित एरंडे  ©* मृत्यु निश्चित असतो, परंतु त्याची वेळ सर्वात अनिश्चित असते आणि हि अनिश्चितता ह्या कोरोना काळात आपण अनुभवली आहे. कोरोना काळामध्ये लोकांमध्ये मृत्युपत्र किंवा विल करून घेण्याबाबत जागरूकता वाढली आहे. परंतु मृत्यूपत्राची जेव्हा अंमलबजावणीची वेळ येते तेव्हा बँका किंवा काही सरकारी विभाग किंवा सोसायट्या, मृत्यूपत्राच्या प्रोबेट किंवा लेटर्स ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन  साठी किंवा नोंदणीसाठी अडवणूक करतात असे दिसून आले आहे आणि अश्या अडवणुकीमुळे सध्याच्या कठीण  काळात पैसे असून देखील त्याचा उपभोग घेता येत नाही, अशी वेळ वारसांवर येत आहे. *आकाशात चमकणाऱ्या ताऱ्यासारखी असा लौकिक असलेल्या एका मोठ्या बँकेने आमच्या एका पक्षकाराला, जो त्या बँकेचा ५०-६० वर्षे ग्राहक आहे, मोठे deposit आहेत, अश्या व्यक्तीला विनाकारण प्रोबेट सक्ती केली आहे. असो.*  त्यामुळे प्रोबेट कधी अनिवार्य असते ह्याची कायदेशीर माहिती थोडक्यात करून घेऊ.  *ततपूर्वी मृत्यूपत्र म्हणजे काय, ह्याचा देखील धावत आढावा घेऊ. इतर दस्तांच्य...

  बहुतेक प्रत्येक सरकारवर विरोधकांचे टेलिफोन टॅप केल्याचा आरोप होत असतो. आत्ता देखील महाराष्ट्राचे राजकारण टॅपिंग आरोपांमुळे तापले आहे. काही वर्षांपूर्वी, नीरा राडीया टेलीफोन टॅपिंग मुळे राजकारणी आणि बडे उद्योगपती ह्यांच्या मधील कथीत संबंध ऐरणीवर आले होते, तसेच आयपीएल क्रिकेट आणि बेटिंग आणि राजकारणी हा विषय देखील टॅपिंग प्रकरणामुळे गाजला होता.  टेलिफोन टॅपिंग म्हणले कि लोकांना हिंदी पिक्चर किंवा मालिकेमध्ये दाखवतात तसा प्रसंग डोळ्यासमोर येतो. परंतु प्रत्यक्षात कायद्याने टेलिफोन टॅपिंग करणे हे वाटते तेवढे सहज नाही आणि ह्या बाबतीत कडक नियमावली आहे. इंडियन टेलिग्राफ ऍक्ट १८८५ मध्ये टेलिफोन तापपिंग संदर्भातील तरतुदींचा अंतर्भाव केला आहे आणि ह्या मध्ये लँडलाईन बरोबरच मोबाईल , ई-मेल , फॅक्स, टेलिग्रॅम , कॉम्पुटर नेटवर्क वरून फोन टॅपिंग अश्या गोष्टींचा अंतर्भाव होतो.  ह्या कायद्याप्रमाणे सामाजिक आणीबाणी परिस्थिती किंवा सामाजिक सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाला आहे किंवा इतर देशांबरोबरच्या संबंधांमध्ये पेच निर्माण झाला आहे अशी केंद्र व राज्य सरकार अथवा त्यांनी नेमलेल्या अधिकाऱ्यांची...

माहिती अधिकार कायदा सहकारी सोसायट्यांना लागू होत नाही : मा. मुंबई उच्च न्यायालय. ऍड. रोहित एरंडे (©) ज्येष्ठ समाजसेवक मा. अण्णा हजारे ह्यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे सरकारला माहिती अधिकार कायदा पारित करावा लागला आणि लोकांना खूप महत्वाचा अधिकार प्राप्त झाला. काही अपवाद वगळता आता कुठलीही सरकारी माहिती जी पूर्वी अप्राप्य होती, ती आता लोकांना सहजपणे उपलब्ध व्हायला लागली. मात्र दुधारी तलवारीसारखा हा कायदा असल्यामुळे माहिती मिळविण्याचा हेतू चांगला का वाईट ह्यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतात.   महाराष्ट्र सहकारी कायद्याखाली नोंदणी झालेल्या सोसायट्यांना माहिती अधिकार कायदा लागू होतो का, असा महत्त्वपूर्ण प्रश्न मा. मुंबई उच्च न्यायालया समोर (नागपूर खंडपीठ) आदिवासी विविधा कार्यकारी सहकारी संस्था विरूद्ध राज्य माहिती अधिकारी (२०१९(२) महा. लॉ. जर्नल पान क्र. ,६५६) या याचिकेच्या निमित्ताने नुकताच उपस्थित झाला. ह्या प्रश्नाचे नकारार्थी उत्तर देताना मा.न्या . मनिष पितळे ह्यांनी निकालामध्ये विविध पैलूंचा उहापोह केला आहे. ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघुया. एल.पी.जी. सिलेंडरची वितरक असलेली याचि...

  मराठा आरक्षणास   "सर्वोच्च" संरक्षण का नाही मिळाले ? ऍड. रोहित एरंडे.©  महाराष्ट्र सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी महाराष्ट्र राज्य आरक्षण (शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश) सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी (एसईबीसी) कायदा, २०१८ चा पारित केला आणि नोकरी आणि शिक्षणासाठी मराठा समाजाला   अनुक्रमे १३  टक्के आणि १२ टक्के आरक्षण दिले. हा कायदा   वैध  असल्याचा निर्णय मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला  आणि अपेक्षेप्रमाणे त्या निर्णयाला मा. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.   दि. ९ सप्टेंबर २०२० रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय  खंडपीठाने मराठा आरक्षणाला 'स्थगिती' देऊन प्रकरण घटना पीठाकडे वर्ग केले. हि   स्थगिती उठविण्याचे महाराष्ट्र सरकारचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले. ह्या हुकुमाविरुद्ध वटहुकूम काढणे देखील सरकारला सहज साध्य नव्हते.   अखेर ५ मे  रोजी एकमताने दिलेल्या निर्णयाने घटनापीठाने आपल्या ५६९ पानी  निकालपत्राद्वारे मराठा आरक्षण कायदा घटनाबाह्य असल्याच...

  सोसायटी आणि पार्कींगच्या समस्या.  ऍड. रोहित एरंडे. © " आमच्या सोसायटी मध्ये आम्ही 'अतिथी देवो भव' ही संस्कृती जपतो... परंतु आमचेकडे पार्किंग समस्या असल्याने, देवांनी त्यांची पुष्पक विमाने सोसायटी बाहेर लावावीत" असा विनोद व्हॉट्सॲप वर मध्यंतरी वाचला आणि विनोदाचा भाग सोडला तरी पार्किंग समस्या हा  सोसायटीमध्ये   जिव्हाळ्याचा विषय असतो. बिल्डर  फ्लॅट बरोबर पार्किंग देखील विकू शकतो  की नाही आणि सोसायटीची स्थापना झाल्यावर पार्किंग बद्दलचे नियम   ह्या बद्दलची थोडक्यात कायदेशीर माहिती आपण बघूया.  पार्किंगचे २ प्रकार साधारणपणे कायद्याने ओळखले जातात.  १.  सामाईक  (कॉमन /ओपन)पार्किंग आणि स्टील्ट पार्किंग आणि २. कव्हर्ड / गॅरेज पार्किंग  महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स ऍक्ट (मोफा) १९६३ हा आद्य कायदा आणि नुकताच पारित झालेला रेरा कायदा यांच्यामध्ये बिल्डर-प्रमोटर ह्यांची कर्तव्ये , जबाबदाऱ्या आणि फ्लॅट ग्राहकांचे हक्क-अधिकार आणि  ह्यांचा उहापोह केलेला आढळून येतो.   सरकारने  संमत केलेली विकास नियंत्रण  नियमावलीप...

 कोरोना काळ - एकमेकांच्या ' माहितीची ' माहिती करून घेण्याची गरज.  ॲड. रोहित एरंडे.© " मरण कल्पनेशी थांबे तर्क जाणत्याचा, पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा"..  ह्या कोरोना काळात जीवनाची अनिश्चितता आपल्याला उमगली आहे.   आपल्या प्रत्येकाच्या ओळखीचे कोणीना कोणीतरी कोरोना ला बळी पडले आहे.  ह्या अचानक धक्क्याने घराची, धंद्याची पूर्ण घडीच विस्कटून गेल्याचे दिसून येते.  ह्या काळात वकील मंडळींकडे मृत्यूपत्राबाबत विचारणा करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. मात्र ह्या बाबतीत काही गोष्टी कॉमन जाणवल्या त्या म्हणजे जोडीदारांना एकमेकांच्या प्रॉपर्टी बद्दल, बँक खाती, पॉलिसी, शेअर्स, ऑनलाईन बँकिंग करत असल्यास त्याचे पासवर्ड, ते कसे वापरायचे ह्याची काहीच माहिती नसते. बऱ्याच वेळा एकमेकांचे फोनचे पासवर्ड देखील माहिती नसतात.  दुर्दैवाने असा अनुभव आहे की बरेचदा महिला मंडळींना ह्या बाबतीत फारच कमी माहिती असते. ह्याचा तोटा पुढे जेव्हा अघटीत घडते तेव्हा जाणवतो.  ह्या सर्व गोष्टी पैश्याशी निगडित आहेत. "पैसा खुदा तो नही, लेकीन खुदासे कम भी नही" हे तितकेच खरे आहे. शेवटी सर्व ठिका...

 *Corona days - time to know each other.. Know each other's details..* Adv. Rohit Erande.©  It is said that death is certain, but it's time is most uncertain. We have been experiencing in these days Corona Days. The Corona Warriors like Doctors, Nurses,Staff, Police etc, who are continuously doing Covid Duty also should pay attention to it.. As a lawyer, it's our common experience that many a times the spouse ( yes, the wives are ahead ) is not aware about his/her partner's details like Bank accounts, Bank passwords, how to operate digital banking,  policies, etc..etc .and even Phone Password too. Whenever the question of Succession Certificate arises, if it's a widow- applicant, most of the time she's now aware the details of movable-immovable properties of her decessed husband. This scenario must change. Gone are the days when husband- wife hardly knew anything about each other's bank and financial details.. *The time has come to write it down all such det...

बक्षीसपत्र आणि मृत्यूपत्र एकत्र करता येते का ? त्यांच्यात फरक काय ? ॲड. रोहित एरंडे.© मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच एका निकालाद्वारे हे स्पष्ट केले आहे की "कंडिशनल गिफ्ट डीड" हे त्या गिफ्ट डीड मधील कंडिशनची म्हणजेच पूर्वअटींची पूर्तता डोनीने  न  केल्यास ते रद्द करण्याचा अधिकार डोनरला आहे. (एस. सरोजिनी अम्मा विरुद्ध वेलायधून पिल्लई, दिवाणी अपील क्र . १०७८५/१८).  ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघुयात. मूलबाळ नसल्यामुळे   ७४ वर्षीय सरोजिनी अम्मा ह्यांनी त्यांच्या भाच्याला-वेलायधूनला बक्षीसपत्रवजा ट्रान्सफर डीड द्वारे द्वारे मिळकत दिली आणि काही मोबदला देखील स्वीकारला.  मात्र ह्यात पूर्वअट अशी होती की वेलायधूनने त्यांची आणि त्यांच्या नवऱ्याची आयुष्यभर देखभाल करायची आणि त्या दोघांच्या मृत्यूनंतर बक्षीपत्राची अंमलबजावणी होईल आणि जागेचा  मालकी हक्क आणि ताबा वेलायधूनला मिळेल. मात्र काही वर्षांनी सरोजिनी अम्मांनी सदरचे बक्षीपत्र रद्द केले आणि तसा दस्त देखील नोंदविला. त्यास वेलायधून कडून आव्हान देण्यात आले, आणि निकाल  सरोजिनी अम्माच्या विरोधात जाऊन प्रकरण स...

  सभासदाच्या आक्षेपार्ह पोस्ट साठी व्हाट्सऍप ऍडमिनला दोषी धरता येणार नाही - मा.  मुंबई उच्च न्यायालय  ऍड. रोहित एरंडे © व्हाट्सऍप हा आपल्या जीवनाचा किती अविभाज्य भाग झाला आहे कि त्याची दाखल आता न्यायालयांना घ्यावी लागत आहे. सध्याच्या युगात बातम्या, माहिती, जोक्स, व्यवसाय -धंदा ह्यांपासून ते अलीकडे कोर्टाचे समन्स पाठविण्यासाठी व्हाट्सऍपचा वापर केला जातो एवढे ते 'युजर - फ्रेंडली' आहे. अर्थात कुठलेहि तंत्रज्ञान हे चांगले कि वाईट हे त्याच्या वापरावरच ठरते आणि  व्हाट्सऍप हेही त्याला अपवाद नाही. मात्र ह्या बरेचदा ह्या  प्लॅटफॉर्मवरून चुकीची किंवा कोणाची बदनामी करणाऱ्या किंवा ज्याला 'फेक-न्यूज' म्हटले जाते, अश्या  बातम्या पाठविण्याच्या प्रकारामध्ये वाढ झाल्याचे दिसून आले आणि काही वेळा एखाद्या व्हाट्सऍप ग्रुप वरून असा मेसेज प्रसारित झाल्यास त्या ग्रुपच्या ऍडमिनवर  /व्यवस्थापकावरच पोलिसांनी कारवाई केल्याचे प्रकार दिसून आले. परंतु कायदा काय सांगतो ? सुरुवातीला असाच प्रश्न मा. दिल्ली उच्च न्यायालयापुढे २०१६ साली आशिष भल्ला विरुद्ध सुरेश चौधरी, ह्या याचिकेच्या निम...

  Whatsapp Admin cannot be criminally held liable for objectionable post by a member : Hon. Bombay High Court.  Adv. ROHiT Erande © Whatsaap has become inevitable in these days. Like any other Technology, it's user makes the Technology good or bad . WhatsApp has become important platform for sharing of news, info. But last year when the Covid-19 pandemic started, there were few incidents where  a WhatsApp Group admin were arrested for fake news. The similar question came up before  Hon. Delhi High Court and it was held that arresting whatsapp admin for fake news tantamount of arresting newspaper manufacturer for any defaming news. (Ashish Bhalla v/s. Suresh Chowdhary, 2016) The Apex Court Apex Court has already struck down Sec.66A of IT Act which provided for punishment for forwarding such messages, in the celebrated case of Shreya Singhal V/s Union of India, on 24/05/2015 itself.  Plus the principle of Vicarious Liability is not applicable in Criminal Law, thus...

  सोसायटी शेअर ट्रान्सफर-फी किती घेता येते आणि कधी माफ होऊ शकते ? ऍड. रोहित एरंडे.© सोसायटी आणि सभासद ह्यांच्यामधील वादांमध्ये पहिल्या तिघांमध्ये स्थान असेल तर ते ट्रान्स्फर फी, मेंटेनन्स आणि ना-वापर शुल्क ह्या संबंधातील वाद. सोसायटीमधील सदनिका विकताना सभासदत्व हस्तांतरण फी म्हणजेच ट्रान्सफर फी पोटी भरमसाट रकमा आकारल्या जाण्यावरून अनेक तक्रारी आल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने दि. ०९/०८/२००१ रोजी काढलेल्या अध्यादेशाप्रमाणे जास्तीत जास्त रु. २५,०००/- सभासदत्व ट्रान्सफर फी आकारता येईल असे स्पष्ट केले, जे आज रोजी देखील लागू आहे आणि ह्यावर मा. उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निकाल आहेत. परंतु आजही त्या बद्दल वाद चालूच असतात. जे प्रत्यक्षपणे करता येत नाही ते अप्रत्यक्षपणे करणे ह्याप्रमाणे डोनेशनच्या नावाखाली अवाच्या सवा ट्रान्सफर फी आकारता येणार नाही तर जास्तीत जास्त रू.,२५,०००/- ट्रान्सफर फी इतकीच आकारता येईल असा निकाल अलंकार गृहरचना सोसायटी विरुद्ध अतुल महादेव भगत (याचिका क्र . ४४५७/२०१४) या याचिकेवर मा. न्या. मृदुला भाटकर यांनी तसेच न्यू इंडिया को .ऑप . सोस . विरुद्ध महा...

बँक लॉकर संदर्भात महत्वपूर्ण 'सर्वोच्च' नियमावली: ऍड. रोहित एरंडे © लॉकर फी. इ. सर्व भरून देखील बँकेने कुठल्याही सबळ कारणाशिवाय आणि कुठलीही पूर्वसूचना न देता याचिकाकर्त्याचा   बँक  लॉकर फोडल्यामुळे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने बँकेला ५ लाख रुपयांचा दंड अधिक १ लाख रुपये कोर्टाच्या खर्चापोटी देण्याचा आदेश दिला  आणि हा दंड तत्कालीन बँक ऑफिसर जर ते नोकरीत असतील तर त्यांच्या पगारामधून  नाहीतर बँकेने भरावा असा महत्वपूर्ण निकाल मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच एका निकालात देताना बँक लॉकर संदर्भात महत्वाची नियमावली देखील घालून दिली आहे. (संदर्भ :  अमिताभ दासगुप्ता विरुद्ध युनाइटेड बँक ऑफ इंडिया , सिविल अपील क्र. ३९६६/२०१०) मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले कि, आपली किंमती मिळकत सुरक्षित राहावी म्हणून अतिशय विश्वासाने ग्राहक लॉकर फॅसिलिटी घेतात आणि त्याचे चार्जेस देखील भरतात, परंतु ग्राहक   हा पूर्णपणे बँकेच्या अखत्यारीत असतो आणि अश्यावेळी बँकेने लॉकर वापराबद्दल आमची काहीही जबाबदारी नाही असा पवित्रा घेणे पूर्णपणे चुकीचे  आहे. मा. न्यायालयाने पुढे नमूद क...

सोसायटी रिडेव्हलपमेंट विनाकारण अडवून धरणाऱ्या सभासदाला उच्च न्यायालयाचा दणका : ऍड. रोहित एरंडे.  © सोसायटी  रिडेव्हलपमेंट म्हणजेच पुनर्विकास हे कुठल्याही वादाशिवाय सुरळीत पार पडले म्हणजे भाग्यच म्हणायचे. बहुतांश वेळा अल्पमतातातील सभासद हि प्रक्रिया अडवून धरतात आणि अश्या अल्पमतातील सभासदांचे वागणे कसे  असे असते, हे मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका निकालामध्ये नमूद करताना म्हंटले आहे कि, " सोसायटीचे हित कशात  आहे, हे फक्त मलाच कळते, इतरांना नाही"; "बिल्डिंग कितीही पडायला झाली असेल, इतरांबरोबरच माझ्या जिवालाही धोका असेल, पण मी रिडेव्हलपमेंटला विरोध करणारच" "माझ्या सोसायटीला आर्थिक नुकसान झाले तरी चालेल, पण मी  रिडेव्हलपमेंट विनाकारण अडवून धरणारच". केवळ एका सभासदामुळे  रिडेव्हलपमेंट प्रक्रिया तब्बल ६ वर्षे रखडली होती, अश्या सभासदास मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने चिराग इन्फ्रा प्रोजेटक्स प्रा. लि. विरुद्ध विजय ज्वाला को.ऑप. सोसायटी, (आर्बिट्रेशन पिटिशन क्र . १०८/२०२१, मा. न्या. जी.एस.पटेल)) ह्या याचिकेवरील नुकत्याच दिलेल्या निकालामध्ये चांगलाच दणका...

 *मृत्युपत्र  आणि प्रोबेट*  : *समज - गैरसमज*  *ऍड . रोहित एरंडे  ©* मृत्यूपत्र किंवा इच्छापत्र किंवा इंग्रजी मध्ये ज्याला Will म्हणतात, त्याबद्दल आपल्याकडे समज कमी आणि गैरसमज जास्त दिसून येतात.  *"मृत्यू निश्चित असला तरी त्याची वेळ  ही  सर्वात अनिश्चित असते"*   म्हणून 'वेळेवर' मृत्यूपत्र करणे श्रेयस्कर असते. ह्या लेखा  द्वारे आपण "प्रोबेट" ह्या मृत्यूपत्रासंबंधित  महत्वाच्या विहस्याची थोडक्यात माहिती घेऊ. तत्पूर्वी मृत्यूपत्राबद्दलची कायदेशीर माहिती थोडक्यात समजावून घेऊ.  मृत्यूपत्र इतर दस्तांच्या  तुलनेने करावयास सोपा असा दस्तऐवज आहे. मृत्यूपत्राबद्दलच्या तरतुदी ह्या भारतीय वारसा कायदा १९२५ मध्ये समाविष्ट केल्या आहेत.  कोणतीही सज्ञान आणि जिचे मानसिक संतुलन ढळलेले नाही अशी कोणतीही व्यक्ती तिच्या स्व-कष्टार्जित (self -acquired ), स्थावर (immovable ) आणि जंगम (movable ) मिळकतींसंदर्भात मृत्यूपत्र करू शकते.त्याचबरोबर हिंदू वारसा कायदा कलम ३० प्रमाणे वडिलोपार्जित मिळकतीमधील स्वतः चा अविभक्त हिस्सादेखील मृत्यूपत्राने ...

  देशद्रोह कलम : ब्रिटिशांच्या पासून ते आजपर्यंत, कायम वादाच्या भोवऱ्यात  ऍड. रोहित एरंडे . जम्मू-काश्मीरला लागू असलेले घटनेतील विशेष कलम -३७० काढल्यानांतर "हे कलम आम्ही चीनच्या मदतीने पुन्हा अनु" असे विधान जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ह्यांनी केले. त्यामुळे त्यांच्यावर 'देशद्रोहाचा' गुन्हा दाखल करावा अशी याचिका रजत शर्मा नामक व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. ती फेटाळताना "सरकारविरोधी मत म्हणजे देशद्रोह होत नाही' असा निकाल सर्वोच्च न्यायालायने नुकताच दिला. त्या निमित्ताने परत एकदा देशद्रोह हे कलम ऐरणीवर आले. हे कलम कायमच विवादास्पद राहिले असून सरकार आणि विरोधक ह्यांच्यातील वादाचे महत्वाचे कारण राहिले आहे. कायद्याची पार्शवभूमी : लो. टिळकांचा बाणेदारपणा  ब्रिटिशांनी १८६० साली भारतीय दंडविधान संहिता म्हणजेच आयपीसी अंमलात आणला आणि त्यामध्ये १८७४ साली दुरुस्ती करून 'देशद्रोह' म्हणजेच 'सिडीशन' ह्या गुन्ह्याचा अंतर्भाव केला. "जी व्यक्ती लिखित अथवा तोंडी शब्दांद्वारे किंवा अन्य प्रकारे सरकारविषयी चीड, अवमान किंवा अप्रि...

  मराठा आरक्षणाचा कायदेशीर  चक्रव्यूह भेदला जाणार का ? ऍड. रोहित एरंडे.© आता ८ मार्च पासून मा. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर सुनावणी सुरू होणार आहे, त्या निमित्ताने.  महाराष्ट्र सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी महाराष्ट्र राज्य आरक्षण (शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश) सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी (एसईबीसी) कायदा, २०१८ चा पारित केला आणि नोकरी आणि शिक्षणासाठी मराठा समाजाला   अनुक्रमे १३  टक्के आणि १२ टक्के आरक्षण दिले. हा कायदा   वैध असल्याचा निर्णय मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला  आणि अपेक्षेप्रमाणे त्या निर्णयाला मा. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.   दि. ९ सप्टेंबर २०२० रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय  खंडपीठाने मराठा आरक्षणाला 'स्थगिती' देऊन प्रकरण घटना पीठाकडे वर्ग केले. हि   स्थगिती उठविण्याचे महाराष्ट्र सरकारचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले. ह्या हुकुमाविरुद्ध वटहुकूम काढणे देखील सरकारला सहज साध्य नव्हते.   दुसरीकडे मराठा समाजाने सुद्धा सरकारला अल्टिमेटम दिल...