*मृत्युपत्र आणि प्रोबेट सक्तीचा वारसांना नाहक भुर्दंड * *ऍड . रोहित एरंडे ©*

 *मृत्युपत्र  आणि प्रोबेट सक्तीचा वारसांना नाहक भुर्दंड *

 *ऍड . रोहित एरंडे  ©*

मृत्यु निश्चित असतो, परंतु त्याची वेळ सर्वात अनिश्चित असते आणि हि अनिश्चितता ह्या कोरोना काळात आपण अनुभवली आहे. कोरोना काळामध्ये लोकांमध्ये मृत्युपत्र किंवा विल करून घेण्याबाबत जागरूकता वाढली आहे. परंतु मृत्यूपत्राची जेव्हा अंमलबजावणीची वेळ येते तेव्हा बँका किंवा काही सरकारी विभाग किंवा सोसायट्या, मृत्यूपत्राच्या प्रोबेट किंवा लेटर्स ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन  साठी किंवा नोंदणीसाठी अडवणूक करतात असे दिसून आले आहे आणि अश्या अडवणुकीमुळे सध्याच्या कठीण  काळात पैसे असून देखील त्याचा उपभोग घेता येत नाही, अशी वेळ वारसांवर येत आहे. *आकाशात चमकणाऱ्या ताऱ्यासारखी असा लौकिक असलेल्या एका मोठ्या बँकेने आमच्या एका पक्षकाराला, जो त्या बँकेचा ५०-६० वर्षे ग्राहक आहे, मोठे deposit आहेत, अश्या व्यक्तीला विनाकारण प्रोबेट सक्ती केली आहे. असो.*

 त्यामुळे प्रोबेट कधी अनिवार्य असते ह्याची कायदेशीर माहिती थोडक्यात करून घेऊ. 

*ततपूर्वी मृत्यूपत्र म्हणजे काय, ह्याचा देखील धावत आढावा घेऊ. इतर दस्तांच्या  तुलनेने करावयास सोपा आणि कमी खर्चिक अश्या मृत्यूपत्राबद्दलच्या तरतुदी ह्या भारतीय वारसा कायदा १९२५ मध्ये समाविष्ट केल्या आहेत*.  कोणतीही सज्ञान आणि मानसिक दृष्ट्या सक्षम  व्यक्ती तिच्या स्व-कष्टार्जित (self -acquired ), स्थावर (immovable ) आणि जंगम (movable ) मिळकतींसंदर्भात मृत्यूपत्र करू शकते.त्याचबरोबर हिंदू वारसा कायदा कलम ३० प्रमाणे वडिलोपार्जित मिळकतीमधील स्वतः चा अविभक्त हिस्सादेखील मृत्यूपत्राने देता येतो.   मृत्युपत्राची भाषा ही सोपी आणि सुटसुटीत असावी.  मृत्यूपत्रास कोणताही स्टॅम्प  लागत नाही, त्याचे रजिस्ट्रेशन करणे देखील कायद्याने सक्तीचे नाही. मृत्यूपत्र कायदेशीर ठरण्यासाठी दोन सज्ञान साक्षीदारांनी त्यावर सही करणे गरजेचे असते. मृत्यूपत्राच्या शेवटी डॉक्टर सर्टिफिकेट असणे कायद्याने सक्तीचे नाही पण प्रॅक्टिकली असे सर्टिफिकेट असणे चांगले. मृत्यूपत्र हे कितीही वेळा बदलता येते आणि सर्वात शेवटचेच मृत्यूपत्र ग्राह्य धरले जाते. मृत्यूपत्राच्या अंमलबजावणी करता एक किंवा अधिक व्यवस्थापक नेमता येतात. मात्र असे करणे कायद्याने बंधनकारक नाही. व्यवस्थापक म्हणजेच executors नसल्यास कोर्टामधून "लेटर्स  ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन " मिळवता येते.

*"प्रोबेट "*

 कोर्टाने प्रोबेट सर्टिफिकेट  देणे म्हणजे संबंधित मृत्यूपत्र हे अस्सल आहे आणि कायदेशीरपणे अंमलात आणलेले आहे अशी पुष्टी देणे . असे सक्षम कोर्टाने दिलेले प्रोबेट हे "भारतामधील सर्वांवर" बंधनकारक असते. प्रोबेट मिळविल्यावर मृत्युपत्राची अंमलबजावणी व्यस्थापकाला करता येते. 

*प्रोबेट घेणे कुठे अनिवार्य* ?

भारतीय वारसा कायदा १९२५ च्या कलम  ५७ अन्वये  मृत्युपत्राचे प्रोबेट घेणे हे फक्त मुंबई, चेन्नई  आणि कोलकोता ह्या मेट्रोपॉलिटिन शहरांमध्येच गरजेचे आहे. इतर ठिकाणी  प्रोबेट घेण्याची सक्ती करता येत नाही. "पुण्यात मृत्यूपत्र केले असल्यास आणि मिळकत देखील पुण्यात असल्यास प्रोबेट ची गरज नाही असे मुंबई उच्च  न्यायालायने  श्री. भगवानजी राठोड विरुद्ध सुरजमल मेहता (AIR  २००३ बॉम . ३८७) ह्या निकालात नमूद केले आहे. जिथे मृत्यूपत्राबद्दल वादच  निर्माण झाला असेल, अश्या वेळी  प्रोबेट आणायला सांगणे समजू शकतो. सबब ज्या ठिकाणी प्रोबेटची तरतुद  कायद्यानेच लागत नाही तिथे त्याची सक्ती करणे  चुकीचे आहे. ह्या उप्पर देखील कुठलीही संस्था अथवा अधिकारी स्वतःच्या अखत्यारीत किंवा कार्यालयीन नियमांच्या आधारे  जर कोणी प्रोबेट किंवा लेटर्स ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन ची मागणी करत असेल, तर तो न्यायालयांचा  अवमान ठरेल. असे कुठलेही नियम हे कायद्यपेक्षा श्रेष्ठ नसतात. त्याचप्रमाणे मृत्यूपत्र जर नोंदणीकृत नसेल तरी देखील ते कायद्याने ग्राह्यच  धरले जाते.  त्यामुळे मृत्यूपत्र नोंदणीकृत म्हणजेच रजिस्टर्ड नसेल म्हणून ते अवैध ठरत नाही आणि ह्याही कारणास्तव वारसांची अडवणूक करणे चुकीचे आहे. तरीही प्रॅक्टिकली आम्ही मृत्यूपत्र रजिस्टर करायला सांगतो कारण त्याचा एकतर  खर्च खूपच कमी येतो आणि अधिकाऱ्यांची समजूत काढण्याचा  वारसांचा त्रास खूप कमी होतो. 

प्रोबेट जेथे सक्तीचे नाही तेथे बँका किंवा इतर अधिकारी   लाभार्थ्यांना फार तर  "बंध पत्र " (indemnity bond ) द्यायला सांगू शकतात आणि लाभार्थी देखील असे बंधपत्र सहजरित्या देतील. त्यामुळे भविष्यात कोणी मृत्यूपत्राला हरकत घेतल्यास अश्या अधिकाऱ्यांना कोणतीच तोशीस पडणार नाही आणि कायदाही त्यांच्या  बाजूने असेल.   

*प्रोबेट कोणाला देता येते ?*

प्रोबेट हे फक्त मृत्यूपत्रामधील व्यवस्थापक म्हणजेच executors ह्यांनाच मागणी करून देता येते. मृत्यूपत्र करणार्याचा मृत्यू झाल्यानंतर ७ दिवसानंतरच असा अर्ज करता येतो.  एकापेक्षा जास्त व्यवस्थापक नेमले असल्यास कोणत्याही एका व्यवस्थापकास किंवा सर्वाना एकत्रितरित्या  देता येते. मात्र एकमेव व्यस्थापकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसांना तो अधिकार प्राप्त होत नाही.  

व्यवस्थापकाने काम करण्यास नकार दिल्यास किंवा  व्यवस्थापक नेमले नसल्यास  लाभार्थींना "लेटर्स ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन' मिळण्या करिता अर्ज करावा लागतो. 

भारतीय वारसा कायदा १९२५ च्या कलम २७६ अन्वये प्रोबेट मिळविण्यासाठी सक्षम कोर्टामध्ये विहित नमुन्यामध्ये  अर्ज करता येतो. मृत्यूपत्रामधील मिळकतींच्या मूल्यांकनावरून कोर्ट-फी देणे सक्तीचे असते. सध्यातरी महाराष्ट्रपुरते बोलायचे झाल्यास जास्तीत जास्त ७५,०००/- इतकी कोर्ट-फी आकारली जाऊ शकते.  पण जर गरज नसेल तर प्रोबेटचा आग्रह धरून लाभार्थ्यांना आर्थिक भुर्दंडात पडणे हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. गरज नसताना देखील  प्रोबेट आणण्यासाठी लाभार्थ्यांना भाग  पडल्यास त्यांना पडणाऱ्या आर्थिक भुर्दंडाची जबाबदारी कोण घेणार ? अश्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध ग्राहक मंचाकडे किंवा दिवाणी कोर्टात  दाद मागता येऊ शकते. 

*प्रोबेट रद्द करता येते*  :

कलम २६३ अन्वये  "योग्य" करणे असतील उदा.  खोटी माहिती देणे, कोर्टाची फसवणूक करणे, मालमत्तेची माहिती दडविणे किंवा प्रोबेटची अंमलबजावणी अशक्य किंवा निरुपयोगी झाली आहे इत्यादी कारणांनी प्रोबेट रद्द होऊ शकते.  

तरी कायद्याचा विचार करता मेट्रोपॉलोटिन शहरे सोडता इतर ठिकाणी प्रोबेट किंवा लेटर्स ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशनची मागणी करणे गैर आहे आणि कायद्याच्या विरुद्ध आहे. 

धन्यवाद..🙏

ऍड . रोहित एरंडे

पुणे, ©