"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

  "ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट मिळेपर्यंत मेंटेनन्स भरण्याची जबाबदारी बिल्डरवरच"  "करारामध्ये दिलेल्या मुदतीमध्ये बांधकाम पूर्ण करून ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेटसह  (भोगवटा प्रमाणपत्र) फ्लॅटचा ताबा देणे हे बिल्डरचे कायदेशीर कर्तव्य आहे आणि त्यात कसूर झाल्यास त्याला "डेफिशिअन्सी इन सर्व्हिस" म्हणत  येईल  -  मा.  राष्ट्रीय ग्राहक आयोग.  ऍड.  रोहित एरंडे.  © "करारामध्ये दिलेल्या मुदतीमध्ये बांधकाम पूर्ण करून ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेटसह  (भोगवटा प्रमाणपत्र) फ्लॅटचा ताबा देणे हे बिल्डरचे कायदेशीर कर्तव्य आहे आणि त्यात कसूर झाल्यास त्याला "डेफिशिअन्सी इन सर्व्हिस" असेच म्हणावे लागेल आणि त्याकरिता बिल्डरने फ्लॅट ग्राहकांना नुकसान भरपाई द्यावी " असा महत्वपूर्ण निकाल नुकताच  राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाच्या डॉ. एस.एम. कंटीकर आणि  श्री. बिनोय कुमार ह्यांच्या खंडपीठाने 'मधुसूदन रेड्डी व इतर  विरुद्ध . व्हीडीबी व्हाईटफील्ड डेव्हलपमेंट  प्रा.लि'. (तक्रार अर्ज क्र. ७६३/२०२०) ह्या याचिकेवर दिला.  ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघू या. करारापासून २२ म...

"कर्जाची वसुलीही कायदेशीर मार्गानेच झाली पाहिजे, बळाचा वापर करून नाही" : मा. सर्वोच्च न्यायालय ऍड. रोहित एरंडे. Ⓒ प्रसंग एक : कर्जाच्या वसुलीसाठी एका वित्तीय कंपनीने कर्जदाराचे कथित अश्लील व्हिडीओ करून ते व्हायरल  धमकी दिल्यामुळे कर्जदाराने आत्महत्या केली.  प्रसंग दोन : कर्जाचे हप्ते फेडू न शकल्यामुळे ट्रक फायनान्स कंपनीच्या वसुली पथकाने ट्र्क जप्त करून नेल्यामुळे ट्रक चालकाची आत्महत्या.  प्रसंग तीन : गृहकर्जाचे हप्ते थकले  त्यामुळे घरातील टी .व्ही., फ्रिज अश्या  वस्तूच उचलून नेल्या.  अश्या स्वरूपाच्या बातम्या हल्ली ऐकण्यात येऊ लागल्या आहेत. मात्र असे अनेक प्रसंग घडले असतील ज्याच्या बातम्या झालेल्या नाहीत.  घर, गाडी इतकच काय फोन पासून वॉशिंग मशीन पर्यंत सर्वच गोष्टी विकत घेण्याची हौस, इच्छा प्रत्येकाला असते परंतु ह्यासाठी लागणारे पैसे  तयार असतातच असे नाही. त्यासाठी सुलभ कर्ज योजना उपलब्ध असल्याच्या जाहिराती आपण बघत असतो. परंतु कुठल्याही कारणास्तव असे  कर्ज आणि त्यावरील व्याजाची  परतफेड वेळेत   करता आली नाही तर  फायनान्स क...

  मृत्युपत्राबद्दल थोडक्यात, पण महत्वाचे .  ऍड. रोहित एरंडे ©  मृत्यु निश्चित असतो, परंतु त्याची वेळ सर्वात अनिश्चित असते. अश्या अनिश्चिततेचा अनुभव आपण सर्व जण कोरोनाच्या काळात घेत आहोत. त्यातच लॉक-डाऊन मुळे  लोकांच्या आर्थिकस्थिती प्रमाणेच मानसिक स्वास्थ्यावर देखील परिणाम होत आहे. कारण पुढे अजून किती कोरोना लाटा येणार, काय परिस्थिती येणार आहे हे कोणी सांगू शकत नाही आणि त्यामुळे "आमचे मृत्युपत्र करता येईल का " अशी विचारणा लोकांकडून व्हायला सुरुवात झाली आहे. ह्या महत्वाच्या विषयावर कितीही वेळा लिहिले तरी ते कमीच आहे असे जाणवते. सबब ह्या महत्वाच्या विषयाबद्दल आपण थोडक्यात माहिती घेवू. १. भारतीय वारसा कायद्याप्रमाणे कोणत्याही सज्ञान आणि ज्याची मानसिक स्थिती सुदृढ आहे अश्या व्यक्तीस स्वतः च्या स्वकष्टार्जित मिळकती संदर्भात मृत्युपत्र / इच्छापत्रं म्हणजेच WILL करता येते. तर वडिलोपार्जित मालमत्ते मधील आपला अविभक्त हिस्सा देखील मृत्युपत्र द्वारे देता येतो. अजूनतरी इच्छामरणा -संदर्भातील इच्छापत्र करण्यासाठी स्वतंत्र कायदा नाही. देहदान, नेत्रदान करण्याची इच्छा असल्यास हॉस्पिट...

डीम्ड कन्व्हेअन्सला धक्का !! डीम्ड कन्व्हेअन्स मुळे   मिळणारा मालकी हक्क परिपूर्ण नाही.. ?  ऍड. रोहित एरंडे  © आपल्याकडे बहुतांशी वेळा  बिल्डिंग  बांधताना जमीन मालक बिल्डर बरोबर विकसन करारनामा आणि पॉवर ऑफ ऍटर्नी लिहून देतो  जेणेकरून विकसक / बिल्डर त्या जमिनीवर त्याच्या खर्चाने बिल्डिंग बांधतो आणि फ्लॅट्स विकतो. इथे तांत्रिक दृष्ट्या जमिनीची मालकी मूळ जमीन मालकाकडे रहाते आणि बिल्डिंगचे अधिकार बिल्डर कडे राहतात.  बिल्डिंग बांधल्यानंतर सोसायटी किंवा अपार्टमेंट असोशिएशन स्थापन करून देण्याची जबाबदारी बिल्डरवरती असते.  सोसायटी असेल तर सोसायटीच्या नावाने अश्या  जमिन आणि इमारतीची मालकी तबदील करून देण्याच्या प्रक्रियेला अभिहस्तांतरण (Conveyance) म्हणतात. अपार्टमेंट असेल तर अपार्टमेंट कायद्याखाली  डिड ऑफ डिक्लरेशन नोंदवून सदरील इमारत हि अपार्टमेंट कायद्याच्या तरतुदींना अधीन केली जाते आणि अपार्टमेंट डिड म्हणजेच खरेदी खत झाल्यावर आपोआपच फ्लॅट धारकाला फ्लॅटच्या क्षेत्राप्रमाणे जमिनीत देखील अविभक्त मालकी हक्क मिळतो. परंतु सोसायटीच्या बाबतीत बिल्ड...

बँकांना ओटीएस स्कीम  नाकारण्याचा संपूर्ण हक्क आहे  ऍड. रोहित एरंडे ©  कर्जाच्या एकरकमी परतफेड करण्याच्या योजनेस वन टाइम सेटलमेंट म्हणजेच  ओटीएस असे म्हणले जाते.  बुडीत कर्जांची काही प्रमाणात का होईना पण वसुली करता यावी, प्रामाणिक कर्जदारांना परत एकदा संधी मिळावी  म्हणून काही  वर्षांपूर्वी आरबीआय ने ओटीएस योजना आणल्याचे म्हटले जाते. परंतु, 'ह्या  योजनेचा लाभ देण्याचा सर्वस्वी अधिकार हा बँकांचा, वित्तीय संस्थांचा असतो; ' ओटीएस हा जणू आपला    मूलभूत अधिकार   असून बँकांनी ह्या योजनेचा लाभ द्यावाच'   अशी मागणी कर्जदाराला करता येत नाही आणि उच्च न्यायालयाला देखील असे आदेश बँकांना देता येणार नाहीत" असा महत्वाचा निकाल मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच 'बिजनोर अर्बन को. ऑप. बँक  विरुध्द्व मीनल अग्रवाल ' (दिवाणी अपील क्र. ७४११/२०२१) ह्या याचिकेच्या निमित्ताने दिला.  ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघुयात. कर्जदार मीनल अग्रवाल ह्यांच्या  तीन  कर्ज खात्यांपैकी  एक कोटी रुपये कर्ज असलेले खाते एनपीए होते. ह्या खात्य...

  माहिती अधिकार कायदा सहकारी   सोसायट्यांनाहि  लागू होतो. : मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या  दोन सदस्यीय खंडपीठाचा  निर्णय.  ऍड. रोहित एरंडे (©) कायद्याचा अभ्यास हा निरंतर चालत असतो आणि अवचित काही महत्वाचे न्यायनिर्णय अचानकपणे समोर येतात. ह्यापूर्वी सहकारी सोसायट्यांना / संस्थांना माहिती अधिकार कायदा लागू होत नाही असा निर्णय मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने (नागपूर) 'आदिवासी विविधा कार्यकारी सहकारी संस्था विरूद्ध राज्य माहिती अधिकारी' (२०१९(२) महा. लॉ. जर्नल पान क्र. ,६५६) या याचिकेवर दिला होता. परंतु अभ्यास करताना नुकतेच असे लक्षात आले कि वरील निकालाच्या  बरोबर विरुध्द निकाल मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या  दोन सदस्यीय खंडपीठाने (औरंगाबाद) २०१७ मध्येच 'जळगाव जिल्हा अर्बन को. ऑप. बॅंक्स असोसिएशन विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार आणि इतर' (रिट  पिटिशन क्र. १३०४/२००८  (2017(4) महा. लॉ. जर्नल पान क्र. 301 ) ) या याचिकेच्या निमित्ताने दिला होता. ह्या महत्वपूर्ण  निकालाचा संदर्भ   नागपूर खंडपीठापुढील केसमध्ये घेतलेला दिस...

"घराचा करारनामा करण्याआधी  का य काळजी घ्याल ?" ऍड. रोहित एरंडे.© स्वतःचे घर असावे अशी बहुतेक सगळ्यांची महत्वाकांक्षा आयुष्यात असते आणि ह्या साठी प्रत्येक जण आपापल्या परीने प्रयत्न करत असतो. सध्याच्या काळात वाढती लोकसंख्या आणि उपलब्ध जागा ह्यांचे प्रमाण व्यस्त झाले आहे आणि पर्यायाने किंमतीत वाढ झाली आहे.  आपल्या कष्टाच्या  पैशाने  घराचे स्वप्न   हे निर्वेधपणे  पूर्ण व्हावे आणि आपली फसवणूक होऊ नये ह्या साठी प्रत्येकाने काळजी घेणे गरजेचे आहे.कुठलीही जागा विकत घेताना करारनामा करणे गरजेचे असते आणि काही वाद विवाद झाल्यास त्यातील अटी आणि शर्ती खूप महत्वाच्या ठरतात. अश्या महत्वाच्या विषयाची   "जागेचे" बंधन लक्षात घेऊन  थोडक्यात  माहिती देण्याचा प्रयत्न ह्या लेखा द्वारे केला आहे.  सर्व प्रथम प्रत्येकाने घर-जागा घेण्याआधी आपली गरज-कुवत काय आहे हे ओळखावे आणि गरज-जागेचे भाव ह्यातील सुवर्ण मध्य काढावा. घराच्या आजूबाजूला  भविष्यात किती डेव्हलपमेंट होण्याची शक्यता आहे ,  शाळा, कॉलेज, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, तुमच्या नोकरी-धंद्याचे ठ...

"पालकांचे स्वकष्टार्जित घर आणि मुलांचे हक्क"  ऍड. रोहित एरंडे © प्रॉपर्टी असली तरी त्रास, नसली तरी त्रास, अश्या परस्पर विरोधी घटना कोर्टात बघायला मिळतात. मात्र असे वाद जर 'आई-वडील विरुद्ध मुले' असे असतील आणि प्रॉपर्टीमध्ये हिस्सा मिळावा म्हणून मुले जर आई-वडिलांचा छळ करत  असतील तर त्याला वेगळे स्वरूप प्राप्त होते. अश्याच एका   प्रकरणावर  मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मा. न्या. जी.एस. पटेल आणि मा. माधव जामदार ह्यांच्या  खंडपीठाने नुकताच असा निकाल दिला. (संदर्भ : श्वेता शेट्टी विरुध्द महाराष्ट्र सरकार आणि इतर,  रिट याचिका क्र.९३७४/२०२० (एल)) ह्या केसची पार्श्वभूमी आणि  ह्या संदर्भातील कायद्याचा थोडक्यात आढावा घेऊ या. "मला माझ्या सख्ख्या मुलीचे एक मिनिट सुद्धा आता तोंड बघायचे नाही" अशी तक्रार मुंबई मधील अल्टामोंट रोड या उच्चभ्रू भागात राहणाऱ्या ९४ वर्षीय शेट्टी ह्यांनी 'मुलगी घरात काहीही दमडीसुद्धा  देत नाही, मात्र फ्लॅट मध्ये हिस्सा हवा म्हणून सारखा तगादा लावते आणि माझा शारीरिक आणि मानसिक छळ करते, त्यामुळे  तिला घराबाहेर काढावे ' अशी तक्रार...

सोसायटीमधील रेफ्युज एरिया म्हणजे काय ? ऍड. रोहित एरंडे Ⓒ बांधकाम क्षेत्रामध्ये कालानुरूप अनेक बदल झाले. सुमारे  ८०-९० च्या दशकात आपल्यापैकी अनेकांना आठवत असेल कि ४-५ माजली बिल्डिंग म्हणजे खूप मोठी बिल्डिंग वाटायची. मात्र जस  जशी लोकसंख्या वाढू लागली आणि जागांची मागणी वाढू लागली तशी इमारतींची उंची देखील वाढू लागली. आणि आता तर १० पासून ५० मजल्यापर्यंत बिल्डिंग आपल्याकडे सहजरित्या बांधल्या जाऊ लागल्या आहेत. मात्र जेवढ्या उंच  बिल्डिंग तेवढे त्यांचे बाकीचे प्रॉब्लेम्स देखील तसेच मोठे. एवढ्या मोठ्या उंच बिल्डिंगमध्ये जर दुर्दैवाने आग लागल्यासारखे आपत्कालीन  प्रसंग निर्माण झाले तर सर्व रहिवाश्यांना सुखरूप बाहेर पडण्यासाठी एखाद्या सुरक्षित ठिकाणाची  गरज असते. ह्या दृष्टीने भारतामध्ये सुमारे २००५ मध्ये प्रकाशित झालेल्या  नॅशनल बिल्डिंग कोड मध्ये ' रेफ्युज एरिया' हि संकल्पना मंडळी गेल्याचे दिसून येते. ह्या बांधकामाबद्दल सर्व काही असे स्वरूप असलेल्या ह्या कोड मध्ये आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये बाहेर पडण्यासाठी जे मार्ग आहेत ते कायमच मोकळे आणि अतिक्रमण मुक्त ठेवले पाहिजेत...

( "सर्वोच्च") सोनाराने कान टोचले की समजते... (७/१२ - फेरफार /  प्रॉपर्टी कार्ड   सारख्या ) महसुली  / रेव्हेन्यू  उताऱ्यामधील नोंदी ह्या महसुली उपयोगाकरिता  असल्यामुळे ह्या नोंदीमुळे कुणाचाही मालकी हक्क हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही किंवा कोणालाही मालकी हक्क प्रदान  केला जात नाही" .  "मृत्युपत्राचा अंमल हा मृत्युपत्र करणारा मयत झाल्यानंतरच होतो" मा. सर्वोच्च न्यायालय    ऍड. रोहित एरंडे ©  "नावावर जागा करणे" किंवा "७/१२ वा  प्रॉपर्टी कार्डला नाव लावणे" या बाबतीत  लोकांमध्ये अनेक गैरसमज दिसून येतात. बहुसंख्य लोकांना असे वाटत असते की, ७/१२ च्या उताऱ्याला किंवा   प्रॉपर्टी कार्डला किंवा लाईट बिलावर  नाव लावायचा अर्ज दिला कि झाले किंवा   तहसीलदार ऑफिस मध्ये नुसता अर्ज करून मिळकतीवर आपले नाव कमी करता येते किंवा आपल्याबरोबर आपल्या बायका - पोरांचे नाव  मालक म्हणून लावता येते.  म्हणजेच एकदा का ह्या उताऱ्यांवर आपले नाव लागले  की आपण मालक झालो आणि नाव गेले कि आपला मालकी हक्क गेला. वस्तूथिती मा...

  "कितीही काळ राहिले म्हणून केअर-टेकर, वॉचमन, नोकर ह्यांना वापरायला दिलेल्या जागेत कुठलाही हक्क प्राप्त होत नाही" - मा. सर्वोच्च न्यायालय.   ऍड.  रोहित एरंडे  © एका अतिशय महत्वाच्या निकालाची थोडक्यात माहिती आपण ह्या लेखाच्या निमित्ताने करून घेऊ या. दुसऱ्याला मदत करणे हि आपली संस्कृती पूर्वापार चालत आलेली आहे.  आपल्या जागेचा सांभाळ करण्यासाठी केअर -टेकर , वॉचमन, नोकर ह्यांना राहण्यासाठी जागा देण्याची पद्धत आपल्याकडे आहे. जेणेकरून त्यांनाहि डोक्यावर छप्पर मिळते आणि मालकांचीही  सोय होते. तसेच काही वेळा आपल्या जवळच्या नातेवाईकांना, मित्रांना राहण्याच्या जागेची निकड असताना प्रेमापोटी /आपुलकीने आपण राहण्यासाठी जागा देतो. परंतु अश्या केलेल्या उपकाराची फेड जेव्हा अपकाराने केली जाते, तेव्हा नाईलाजास्तव कोर्टाची पायरी चढावी लागते ह्याचे हि केस म्हणजे उत्तम उदाहरण आहे. हिमालया व्हींट्रेड प्रा.लि. विरुद्ध मोहमद्द झाहीद (सिव्हिल अपील क्र.५७७९/२०२१) या याचिकेवर मा. न्या. अजय रस्तोगी आणि मा. न्या. अभय ओका ह्यांच्या खंडपीठाने "कितीही काळ राहिले म्हणून केअर-टेकर, वॉचमन...

कोरोनाने  गुंतवणुकीदारांना  दिलेले धडे  - एकमेकांच्या ' माहितीची ' माहिती करून घेण्याची गरज.  ॲड. रोहित एरंडे.©  कोरोना काळात जीवनाची अनिश्चितता आपल्याला उमगली आहे.   आपल्या प्रत्येकाच्या ओळखीचे कोणीना कोणीतरी कोरोनाला बळी पडले आहे.   आपण गुंतवणूक करतो ती आपला पॆसा सुकाशित राहावा आणि त्यावर चांगला परतावा मिळावा म्हणून, जेणे करून त्या गुंतवणुकीचा उपभोग घेता यावा, परंतु ज्यांनी गुंतवणुकीची नीट सोय करून ठेवली नव्हती आणि अचानक (कोरोनाला) बळी पडले, त्यांची   ह्या  धक्क्याने घराची, धंद्याची तसेच गुंतवणुकीची  पूर्ण घडीच विस्कटून गेल्याचे दिसून आली.  जीवनाबाबत अनिश्चितता कळल्यामुळे कि काय, पण  कोरोना काळात वकील मंडळींकडे मृत्यूपत्राबाबत विचारणा करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. मात्र ह्या बाबतीत काही गोष्टी कॉमन जाणवल्या त्या म्हणजे जोडीदारांना किंवा घरातल्या जवळच्या सदस्यांना एकमेकांच्या प्रॉपर्टी बद्दल, बँक खाती, पॉलिसी, शेअर्स, ऑनलाईन बँकिंग करत असल्यास त्याचे पासवर्ड, ते कसे वापरायचे ह्याची काहीच माहिती नसते. बऱ्याच वेळा...

जिवंतपणीच दोन पुनर्जन्म... काळ आला होता, पण वेळ नाही.. वर्षे सरली, आठवणी ताज्याच. ऍड. रोहित एरंडे.© लेखातील व्यक्ती कायद्याशी संबंधित आहेत, परंतु लेख कायदेविषयक  नाही.. ( :) ) मरणानंतर पुनर्जन्म असतो की नाही हा वादाचा विषय असू शकतो.. परंतु जिवंतपणी पुनर्जन्म मिळू शकतो ? उत्तर आहे होय आणि योगायोगाने दोन्ही घटनांची तारीख होती ३ नोव्हेंबर. पहिली घटना आहे माझे सासरे आणि पुण्यातील प्रख्यात वकील श्री. पी.पी. परळीकर ह्यांच्या बाबतीतील. सुमारे २००६ साली त्यांना लिंफनोड (N H L) च्या कॅन्सरचे निदान झाले. त्याचे केमो - रेडिएशन असे उपचार सुरू झाले. ह्या उपचाराचे काही साईड एफिकेट्स असतातच. त्याचाच परिपाक म्हणजे सासऱ्यांना एक दिवस अचानक cardiac arrest आला आणि ते घरीच कोसळले. घरच्यांनी आणि शेजारच्या सहस्रबुद्धे काकांनी ( सकस वाले) पटकन त्यांना दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल मध्ये हलविले, परंतु हे १० मिनिटांचे अंतर देखील त्यावेळी काही तासांचे वाटत होते. तिकडे लगेचच उपचार सुरू झाले, परंतु त्यांचे हृदय जवळ जवळ बंद पडले होते, नाडी लागत नव्हती. डॉक्टरांनी २ शॉक देवून सुध्दा हृदय सुरू झाले नाही आणि स्क्रीन व...

  पॉवर ऑफ ऍटर्नी - समज कमी, गैरसमज जास्त. ऍड. रोहित एरंडे. © पॉवर ऑफ ऍटर्नी (पीओए ), ज्याला मराठी मध्ये कुलमुखत्यारपत्र, तर काही ठिकाणी वटमुखत्यारपत्र असे संबोधले जाते , हा रोजच्या व्यवहारात वापरला जाणारा अतिशय महत्वाचा दस्तऐवज आहे. पण ह्या दस्ताबद्दल बद्दल लोकांमध्ये विलक्षण समज गैरसमज दिसून येतात..    मुले परदेशी जाताना आई-वडीलांना, तसेच जागांच्या व्यवहारासाठी , मोठ्या अधिकाऱ्याने हाताखालच्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना, अश्या अनेक बाबतीत पॉवर ऑफ ऍटर्नी दिल्याचे आपण बघीतले असेल.     पॉवर ऑफ ऍटर्नी ऍक्ट १८८२ आणि कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट १८७२ ह्या तो ऍक्ट मध्ये पॉवर ऑफ ऍटर्नी बद्दलच्या तरतुदी आढळून येतात. आपल्या वतीने ठराविक गोष्टी करण्यासाठी दुसऱ्या व्यक्तीस दिलेले अधिकार पत्र म्हणजे पॉवर ऑफ ऍटर्नी अशी व्याख्या १८८२ च्या कायद्यामध्ये केलेली आढळते. मात्र पॉवर ऑफ ऍटर्नी देणारा आणि घेणारा ह्यांचे हक्क, कर्तव्ये, अधिकार ह्या बाबतीतल्या सर्व तरतुदी ह्या कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट मधील कलम - १८२ ते २३८ मध्ये आढळून येतात. ह्या कायद्याप्रमाणे जी व्यक्ती पॉवर ऑफ ऍटर्नी देते त्या व्यक्...

 अपघातग्रस्तांना मदत करा, पोलीस कारवाईची   अनाठायी भीती सोडा...   ऍड. रोहित एरंडे. © काही दिवसांपूर्वी पुण्यातील एका प्रख्यात डॉक्टरांचा अपघात झाल्यावर अनेक वेळ त्यांना मदतच मिळाली नाही आणि नंतर हॉस्पिटलमध्ये त्यांचा मृत्यू झाला, हि बातमी वाचून सुन्न व्हायला झाले. बरेच लुक बघ्याची भूमिका घेतात किंवा काही वर्षांपूर्वी मुंबईमध्ये अश्याच एका अपघातामध्ये मदत कारण्याऐवजी लोक फोन वरून शूटिंग करत होते अशी हि बातमी वाचण्यात आल्याचे स्मरते. मनात   विचार आला, लोक अपघातग्रस्तांना मदत करायला का  कचरतात ? मदत केली तर   पोलीसांचा ससेमीरा मागे लागेल, पोलीस त्रासच देतील ह्या चुकीच्या गृहितकावर आधारलेली हि   प्रमुख भीती असते. परंतु हा गैरसमज काढून टाकायलाच हवा . ह्यासाठी हा लेखन प्रपंच.  सर्वात प्रथम हे लक्षात घ्यायला पाहिजे कि "अपघातग्रस्तांना तातडीची मदत मिळणे  हा त्यांचा मूलभूत  अधिकार आहे, पोलीस केस इ. सोपस्कार नंतर बघता येतात" हे  मा. सर्वोच्च न्यायालयाने परमानंद कटरा विरुद्ध भारत सरकार ह्या केस मध्ये १९८९ सालीच नम...