"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

सार्वजनिक श्वानप्रेमाला घरचा रस्ता...  ऍड. रोहित एरंडे.  © भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यामुळे चिमुरडा जखमी किंवा भटकी कुत्री मागे लागल्यामुळे दुचाकीस्वाराचा अपघात, अश्या बातम्या आपण वाचल्या असतील किंवा आपल्यापैकी अनेकांनी भटक्या कुत्र्यांची दहशत अनुभवली असेल.   ह्या विषयी अनेक वेळा विविध माध्यमांवर चर्चा झाल्याचे  आणि वादविवाद झाल्याचेहि  दिसून येते. मात्र प्रशासनाकडे तक्रार करूनही काहीही उपयोग न झाल्याने अखेर नागपूरमधील काही पिडीत लोकांनी   थेट  मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात  पिटिशन दाखल करून  भटक्या कुत्र्यांना खाऊ-पिऊ घालणे आणि अश्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त कसा करावा असे २ प्रश्न कोर्टापुढे नुकतेच उपस्थित केले.  (केस संदर्भ : विजय तालेवार विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार. सिव्हिल अपील क्र. २३६४/२०२२, मा. न्या. सुनील शुक्रे आणि मा. न्या. अनिल पानसरे ) आपल्या निकालपत्रामध्ये सुरुवातीलाच नागपूरमधील भटक्या कुत्र्यांचा प्रचंड वाढल्येल्या त्रासाबद्दल कोर्टाने  चिंता व्यक्त केली असून अश्या  श्वान प्रेमींना कठोर बोल सुना...

 अपार्टमेंट आणि सोसायटी - यांच्यामधील महत्वाचे फरक काय ? ऍड . रोहित एरंडे © सोसायटी चांगली का अपार्टमेंट असे प्रश्न बरेचदा विचारले जातात आणि ह्याबद्दल लोकांच्या मनात गैरसमज दिसून येतात. प्रत्येकाचे फायदे तोटे वेगळे. ह्या लेखाच्या अनुषंगाने सोसायटी आणि  अपार्टमेंट मधील ठळक फरक थोडक्यात बघू यात.   कन्व्हेयन्स म्हणजे ? आजही अनेक  ठिकाणी बहुतांश सोसायट्यांचा कन्व्हेयन्स झालेला दिसून येत नाही. कन्व्हेयन्सचा अर्थ एखाद्या जागेमधील मालकी हक्क दुसऱ्याच्या नावे तबदील करणे, थोडक्यात खरेदी खत असे म्हणता येईल. भारतामध्ये 'ड्युअल ओनरशिप' हि पद्धत आहे, म्हणजेच जमिनीचा मालकी हक्क एकाकडे आणि त्यावरील इमारतीची मालकी दुसऱ्याकडे असू असते, तर बहुतांश पाश्चात्य देशांमध्ये ज्याच्या मालकीची जमीन तोच त्यावरील इमारतीचा देखील मालक होतो. तर, आपल्याकडे सहसा अशी पद्धत असते, कि जमीन मालक बिल्डर बरोबर डेव्हलपमेंट ऍग्रिमेंट करतो ज्यायोगे बिल्डर बिल्डिंग बांधतो. त्याच दरम्यान कायद्याप्रमाणे युनिट / फ्लॅट विकत घेणाऱ्यांबरोबर बिल्डरला लेखी करारनामा करणे क्रमप्राप्त असते. नंतर सोसायटी किंवा अपार्टम...

  'विहित मुदतीमध्ये ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेटसह ताबा न देणे, हि सेवेमधील त्रुटीच सबब ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट मिळेपर्यंत बिल्डरनेच सर्व मेंटेनन्स खर्चाचा भार उचलावा". ऍड.  रोहित एरंडे. © "करारामध्ये दिलेल्या मुदतीमध्ये बांधकाम पूर्ण करून ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेटसह  (भोगवटा प्रमाणपत्र) फ्लॅटचा ताबा देणे हे बिल्डरचे कायदेशीर कर्तव्य आहे आणि त्यात कसूर झाल्यास त्याला "डेफिशिअन्सी इन सर्व्हिस" असेच म्हणावे लागेल आणि त्याकरिता बिल्डरने फ्लॅट ग्राहकांना नुकसान भरपाई द्यावी " असा महत्वपूर्ण निकाल   राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने दिला आहे.  ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघू या. करारापासून २२ महिने अधिक ६ महिने एवढ्या कालावधीमध्ये बांधकाम पूर्ण करून 'कायदेशीर' ताबा देण्याचे आश्वासन ह्या बेंगलुरू स्थित बिल्डरने दिलेले असते. कायदेशीर ताबा म्हणजे 'ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेटसह  मिळालेला ताबा, केवळ  प्रत्यक्ष (फिजिकल) ताबा नव्हे. असो. तर सुमारे रु. १. ६५ कोटी इतकी फ्लॅटची रक्कम  अधिक रु. १० लाख आगाऊ मेंटेनन्स इ.  कारणांसाठी बिल्डरने स्वीकारून देखील वेळेत ताबा न दिल्यामुळे तसे...

'मिटींगला हजर राहिले नाही म्हणून दंड  करण्याचा अधिकार सोसायटीला नाही.'  नमस्कार. माझा एका सोसायटीमध्ये  फ्लॅट आहे, पण  मी तिथे राहत नाही. मला सोसायटीच्या मिटिंगची नोटीसही मिळत नाही.   आमच्या सोसायटीमध्ये मॅनेजिंग कमिटीने  नुकतेच एक सर्क्युलर काढून असे सूचित केले आहे कि जे सभासद सोसायटी मिटींगला हजर राहणार नाहीत त्यांना रु. १,०००/- इतका दंड प्रत्येक मिटिंग मागे करण्यात येईल. असे करणे कायदेशीर आहे का ? — एक वाचक सोसायटीमध्ये  मॅनेजिंग कमिटीचा  कारभार हा एक वादाचा विषय असतो.  बऱ्याच सोसायट्यांमध्ये 'थँकलेस जॉब' समजल्या जाणाऱ्या मॅनेजिंग कमिटी मध्ये काम करण्यास कोणी तयार नसते त्यामुळे जे काम करतात त्यांचा खाक्या चालण्याची शक्यता असतेच. आपल्या केसमध्ये सर्वांनी मीटिंगला उपसस्थित राहून सोसायटीच्या मिटिंगमध्ये उपस्थित राहावे असा चांगला हेतू  मॅनेजिंग कमिटीचा आहे असे गृहीत धरले तरी त्यांनी निवडलेला मार्ग नक्कीच कायदेशीर नाही आणि सोसायटी कायद्यामध्ये किंवा उपनियमांमध्ये अशी कोणतीही तरतूद नाही ज्यायोगे मिटिंगला हजर राहिला नाही म्हणून सभासदाला...

  वडिलोपार्जित मिळकत आणि  मुलींचा  समान  हक्क  ऍड.  रोहित एरंडे © मागील लेखात आपण वडिलांची  स्वकष्टार्जित मिळकत आणि मुला -मुलींचा हक्क ह्याची माहिती घेतली. ह्या लेखाद्वारे आपण  वडिलोपार्जित मिळकत आणि  मुलींचा  समान  हक्क ह्या महत्वाच्या आणि एका ज्वलंत विषयाची माहिती करून घेऊ. हिंदू वारसा कायद्याइतकी गोंधळाची स्थिती इतर कुठल्याही कायद्याबाबत आजपर्यंत निर्माण झाली नसेल. "कायद्यापुढे सर्व समान" ह्या मूलभूत तत्वाला अनुसरून केंद्र सरकारने हिंदू वारसा कायदा १९५६ मध्ये २००५ साली विविध दुरुस्त्या केल्या आणि वडिलोपार्जित मिळकतींमध्ये मुलांना आणि मुलींना समान हक्क मिळण्यासाठी कलम ६ मध्ये महत्वाचे फेरबदल केले आणि ही दुरुस्ती अंमलात येण्यासाठी ०९/०९/२००५ (ऑन अँड फ्रॉम|) हि तारीख मुक्रर केली गेली. तसेच दुरुस्त कलम ६(५) प्रमाणे २०/१२/२००४ पूर्वी जर एखादी मिळकत खरेदी, गहाण,बक्षिसपत्र, हक्कसोड पत्र , मृत्यूपत्र इ. दस्तांनी कायदेशीरपणे किंवा रजिस्टर्ड वाटपपत्राने किंवा कोर्टाच्या हुकूमनाम्याने तबदील झाली असेल, तर अश्या मिळकतींमध्ये मुलींना सामान हक्...

  जागा नावावर करायची म्हणजे काय ? ७/१२,प्रॉपर्टी कार्ड, लाईट बिल, टॅक्स पावती ह्यांनी   जागेचा  मालकी हक्क का ठरत  नाही   ? Adv.  रोहित एरंडे. © "मला माझ्या मुलाच्या 'नावावर' जागा करायची आहे" , "माझ्या बरोबर माझ्या बायकोचेही 'नाव' प्रॉपर्टीवर लावायचे आहे",  "माझे नाव लाईट बिलावर लागले आहे"  असे अनेक प्रश्न आपल्याला पडत असतील. "नावावर जागा करणे" किंवा "७/१२ वा  प्रॉपर्टी कार्डला नाव लावणे" या बाबतीत अनेक लोकांमध्ये गैरसमज दिसून येतात. बहुसंख्य लोकांना असे वाटत असते की, तहसीलदार ऑफिस मध्ये  ७/१२ च्या उताऱ्याला किंवा   प्रॉपर्टी कार्डला नाव लावायचा अर्ज दिला कि मिळकतीवर आपले नाव कमी करता येते किंवा आपल्याबरोबर आपल्या बायका-पोरांचे नाव  मालक म्हणून लावता येते.  म्हणजेच एकदा का ह्या उतरायांवर आपले नाव लागले  की आपण मालक झालो आणि नाव गेले कि आपला मालकी हक्क गेला. वस्तूथिती मात्र उलटी आहे, त्याची थोडक्यात माहिती घेऊ.     एखाद्या मिळकतीमध्ये मालकी हक्क हा कुठल्याही २ किंवा अधिक  व्यक्तींच्या...

  जागा भाड्याने दिल्यास जास्तीचा देखभाल खर्च किती आकारता येतो?  ऍड. रोहित एरंडे. © सोसायटी मधील मालक आणि भाडेकरू यांमध्ये साधारण किती तफावत किंवा किती टक्के जास्त मेंटेनन्स, सोसायटी नियमाप्रमाणे घेऊ शकते? कारण आमच्या सोसायटी मध्ये भाडेकरू कडून 50% जास्त मेंटेनन्स आकारला जातो. ह्यावर काही नियम असतील तर प्लीज सांगू शकता का? श्री. योगेश कुलकर्णी एखाद्या जागामालक - सभासदाने  तिऱ्हाईत व्यक्तीस जागा भाड्याने दिली असेल, तर त्या  सभासदाकडून   ना-वापर शुल्क म्हणजेच Non Occupancy Charges आकारण्याचा  सोसायटीला अधिकार आहे. अर्थात  एखाद्या सभासदाने स्वतः जागा न वापरता कुलूप लावून बंद ठेवली असेल, तर त्याकडून ना-वापर शुल्क घेता येत नाही, पण नियमाप्रमाणे  मेंटेनन्स मात्र  घेता येतो.  अश्या  ना-वापर शुल्काची आकारणी   मनमानी पद्धतीने होऊ  लागली म्हणून  महाराष्ट्र सरकारने सहकार कायद्याच्या कलम ७९-अ अन्वये ०१/०८/२००१ अध्यादेश काढून ना-वापर शुल्क हे देखभाल खर्चाच्या (maintenance charges  ) जास्तीत जास्त १० टक्केच आकारता...

गर्भपाताचा अधिकार :  काही उत्तरे आणि काही प्रश्न. , ऍड. रोहित एरंडे.  © विवाहित महिलांप्रमाणेच अविवाहित महिलांनाही २४ आठवड्यापर्यंत  गर्भधारणा असल्यास  सुधारित वैद्यकीय गर्भपात  कायद्याप्रमाणे (एम. टी. पी.  कायदा) गर्भपाताची मुभा आहे, असा महत्वपूर्ण निकाल मा.  सुप्रीम कोर्टाच्या  न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती ए.एस. बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती जे.बी. परडीवाला यांच्या खंडपीठाने नुकताच दिला (संर्दभ : एक्स विरुद्ध दिल्ली सरकार, याचिका क्र. १२६१२/२०२२) . आपल्या ७५ पानी निकालपत्रामध्ये न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड ह्यांनी ह्या संदर्भातील कायदा, सामाजिक परिस्थिती अश्या अनेक गोष्टींचा उहापोह केला आहे आणि त्याअनुषंगाने त्यांनी विवाहपूर्व लैंगिक संबंध, लैंगिक शिक्षण अश्या विषयांवर  देखील भाष्य केलेले आहे, त्याने काही पारंपरिक संकल्पनांना धक्के पोचणार आहे आणि त्यामुळे काही उत्तरे मिळाली तरी काही प्रश्न  उपस्थित झाले आहेत. त्याचा थोडक्यात परामर्श घेण्याचा आपण प्रयत्न करू.  सर्वप्रथम  ह्या केसची पार्श्वभूमीचा आढावा घेऊ. मूळची मणिपूरचे अ...

एकत्र केलेल्या फ्लॅटसाठी किती मेंटेनन्स घ्यावा ? फ्लॅटचे कायदेशीर एकत्रीकरण झाले आहे का ? . नमस्कार. माझा प्रश्न असा आहे कि जर  हौसिंग सोसायटी मध्ये एकाच कुटुंबाने दोन फ्लॅट घेऊन एकत्र करून त्यात एकच कुटुंब रहात असले  तर सोसायटीने मेंटनन्स एकाच फ्लॅटचा घ्यावा कि दोनचा ? एक वाचक.  सोसायटी आणि सभासद ह्यांच्यामधील वादांचे मूळ कारण हे बहुतेक वेळा आर्थिक विषयाशी संबंधित असते. आपण विचारलेल्या प्रश्नासारखी परिस्थिती अनेक ठिकाणी दिसून येते आणि ह्यामध्ये  मेंटेनन्स आणि कायदेशीर एकत्रीकरण ह्या दोन पैलूंचा  अंतर्भाव होतो. सोसायटीमध्ये जरी देखभाल खर्च सर्वांना समान पद्धतीने आकारला जायला पाहिजे तरी देखभाल खर्चात कशाचा समावेश होतो आणि  कुठले खर्च कुठले एरिया प्रमाणे इ. आकारले जातात  ह्याची तरतूद आदर्श उपविधी क्र.  ६५ ते ६८ मध्ये दिलेली आहे. अनेक वेळा लोकांचा सोयीकरिता  शेजारील फ्लॅट घेण्याचा किंवा त्याच इमारतीमधील दुसरा फ्लॅट विकत घेण्याकडे कल  दिसून येतो. एकाच इमारतीमध्ये एकाच व्यक्तीचे  दोन वेगवेगळे फ्लॅट असले तरी प्रत्येक    फ्लॅटचा ...

नॉमिनी हा मालक नाही, तर विश्वस्त.   ऍड. रोहित एरंडे. © घर, जागा, शेअर्स, फंड, बँका या सर्वांमध्ये सामाईक प्रॉब्लेम कोणता येत असेल तर तो आहे, ह्या नॉमिनीचे करायचे  काय ? नॉमिनी झालेली व्यक्तीच संबंधित मिळकतीची एकमेव मालक होते का ? , इतर कायदेशीर वारसांना देखील अश्या मिळकतींमध्ये हक्क नसतो  ? घर -जागा आणि कंपन्या, बॅंका यांना नॉमिनी बद्दलचा वेगवेगळा कायदा   लागू होतो का ? या सर्व प्रश्नांची नकारार्थी उत्तरे मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिली आहेत आणि काही वर्षांपूर्वी परत एकदा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या   २ सदस्यीय खंडपीठाने, शक्ती येझदानी विरुद्ध  जयानंद साळगावकर, २०१६,  या याचिकेवर तसाच निर्णय दिला आहे.    त्याआधी, निशा कोकाटे विरुद्ध सारस्वत बँक, या २०१० सालच्या एका निकालात  मा.न्या. रोशन दळवी ह्यांनी असे प्रतिपादन केले कि," कंपनी कायदा आणि डिपॉझिटरी कायद्यांच्या  तरतुदींप्रमाणे नॉमिनेशन हे वारसाहक्कांपेक्षा वरचढ असल्यामुळे मूळ सभासदाच्या मृत्यूनंतर योग्य त्या नियमांचे पालन केल्यावर आधीच  नॉमिनी केलेली...

हक्क सोड पत्र (Release Deed) - एक महत्त्वाचा दस्त : ऍड. रोहित एरंडे. © मागील लेखात आपण बक्षीस पत्राबद्दल माहिती घेतली. ह्या लेखाद्वारे आपण मालमत्तेमधील हक्क तबदील करण्याच्या दस्तांमधील "हक्कसोड पत्र" किंवा ज्याला इंग्रजीमध्ये "रिलीज डीड" म्हणतात या एका महत्वपूर्ण दस्ताची थोडक्यात माहिती घेण्याचा प्रयत्न करू. ह्या दस्ताच्या नावावरूनच आपल्या लक्षात आले असेल की हक्क सोडण्यासाठी मिळकतीमध्ये हक्क असणे अभिप्रेत आहे. जेव्हा २ किंवा अधिक व्यक्तींना एकाच मिळकतीमध्ये हक्क असतो आणि त्यामधील कुठल्याही एका सहमालकाला त्याचा/तिचा हिस्सा हा अन्य सहमालकाच्या लाभामध्ये सोडून द्यायचा असेल, तेव्हा हक्क सोड पत्र दस्त बऱ्याच वेळा केला जातो. हक्कसोड पत्र आणि स्टँम्प ड्युटी : हक्कसोड पत्र नोंदणीकृत असणे कायद्याने आवश्यक आहे. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला वडिलोपार्जित मिळकतीमधील आपला हिस्सा स्वतःच्या भावाच्या किंवा बहिणीच्या किंवा मुलगा/मुलगी ह्यांच्या लाभात किंवा जेव्हा मुलगा/मुलगी मयत असतील तर त्यांच्या मुला मुलींच्या म्हणजेच नातवंडांच्या लाभात किंवा स्वतःच्या आई किंवा वडिलांच्या किंव...

  नमस्कार, आमच्या सोसायटीमध्ये १, २,३ बी.एच.के. असे वेगवेगळे फ्लॅट्स आहेत. आमचा फ्लॅट ३ बी.एच.के आहे  आणि आमच्याकडून फ्लॅटच्या एरिया प्रमाणे मेंटेनन्स घेतला जातो. ज्याचा फ्लॅट मोठा त्याने जास्त खर्च सोसायचा, असे आम्हाला सांगितले जाते आणि काही विचारले कि सोसायटीने ठराव केला आहे असे उत्तर दिले जाते. तरी ह्या बाबतीत कायदा काय आहे हे कृपया सांगावे ? एक वाचक, पुणे.  सोसायटीमध्ये देखभाल खर्च सर्वांना समानच  असतो.  आपला प्रश्न बघून असे म्हणावेसे वाटते कि  एकतर लोकांना कायद्याची माहिती नाही किंवा माहिती असून तो न पाळण्याचा बिनधास्तपणा आला आहे. ह्या विषयावरचा कायदा खरेतर आता पक्का झाला आहे, तरीही अजूनही असे प्रकार घडत असतील तर दुर्दैवी आहे.  देखभाल खर्च (मेंटेनन्स)  किती आकारावा हे ठरविण्याचा अधिकार सोसायटीला नक्कीच आहे. मात्र तो देखभाल खर्च सर्वांना सामान असावा हे  कायदा सांगतो.  निवासी असो वा  व्यावसायिक, पहिल्या मजल्यावर राहताय  का  शेवटच्या मजल्यावर, फ्लॅट छोटा आहे का मोठा , त्यानुसार मेंटेनन्स ठरत नाही.  तसेच, मी पहिली मज...

मृत्युपत्राच्या प्रोबेटची सक्ती फक्त मुंबई, चेन्नई आणि कोलकता येथेच करता येते.  ऍड . रोहित एरंडे  © मागील लेखात आपण मृत्यूपत्राबद्दल माहिती घेतली. मृत्यूपत्राची जेव्हा अंमलबजावणीची वेळ येते तेव्हा बँका किंवा काही सरकारी विभाग किंवा सोसायट्या, मृत्यूपत्राच्या प्रोबेट किंवा लेटर्स ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन  साठी किंवा नोंदणीसाठी अडवणूक करतात असे दिसून आले आहे आणि अश्या अडवणुकीमुळे  पैसे असून देखील त्याचा उपभोग घेता येत नाही, अशी वेळ येते. ह्या लेखाच्या निमित्ताने प्रोबेट म्हणजे काय आणि त्याची सक्ती कुठे करता येते ह्याची माहिती करून घेऊ.  "प्रोबेट म्हणजे काय  " मृत्युपत्रामध्ये व्यस्थाप म्हणजेच Executor नेमला असल्यास प्रोबेट घेता येते.  कोर्टाने प्रोबेट सर्टिफिकेट  देणे म्हणजे संबंधित मृत्यूपत्र हे अस्सल आहे आणि कायदेशीरपणे अंमलात आणलेले आहे अशी पुष्टी देणे. असे सक्षम कोर्टाने दिलेले प्रोबेट हे "भारतामधील सर्वांवर" बंधनकारक असते. प्रोबेट मिळविल्यावर मृत्युपत्राची अंमलबजावणी व्यस्थापकाला करता येते. अर्थात प्रोबेट कोर्ट हे मालकी हक्क ठरवू शकत नाही , म्हणजेच मृ...

"सर्व रजिस्टर्ड सोसायटींसाठी खुश खबर , काल  मंत्रिमंडळात झालेल्या निर्णयानुसार  कन्व्हेयन्स डिड न करता आता आपण   जागेचे मालक होणार " अश्या आशयाचा  मेसेज बरेच दिवस व्हाट्सऍपवर फिरत आहे. कृपया ह्याबाबत मार्गदर्शन करावे. श्री. सुधाकर कुलकर्णी , पुणे. सदरचा मेसेज  गेले अनेक दिवस   व्हाट्सऍपवर युनिव्हर्सिटीवर फिरत   आहे. एकतर कुठलाही कायदा बदलण्याची  विहित प्रक्रिया  असते आणि मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये कायदे  केले जात नाहीत  त्यामुळे सदरचा मेसेज एक   अफवा आहे. या  अनुषंगाने  कन्व्हेयन्स बद्दलच्या  तरतुदींची थोडक्यात माहिती घेऊ.  सोसायटी आणि आपार्टमेंट ह्या दोन्हींच्या बाबतीत कन्व्हेयन्सची संकल्पना वेगळी आहे. कन्व्हेयन्सचा अर्थ एखाद्या जागेमधील मालकी हक्क दुसऱ्याच्या नावे तबदील करणे, थोडक्यात खरेदी खत असे म्हणता येईल. भारतामध्ये 'ड्युअल ओनरशिप' हि पद्धत असल्यामुळे  जमिनीचा मालकी हक्क एकाकडे आणि त्यावरील इमारतीची मालकी दुसऱ्याकडे असू असते, तर बहुतांश पाश्चात्य देशांमध्ये ज्याच्या मालकीची जमीन तोच त्यावरील इमारतीचा ...

  मृत्युपत्राबद्दल  थोडक्यात, पण महत्वाचे  ऍड. रोहित एरंडे ©   मृत्यु  निश्चित असला , तरी त्याची वेळ सर्वात अनिश्चित असते आणि ह्याचा अनुभव आपल्यापैकी अनेकांनी कोरोनाकाळात घेतला असेल. कोरोना नंतर  "आमचे मृत्युपत्र करता येईल का " अशी विचारणा लोकांकडून व्हायला सुरुवात झाली आहे. परंतु ह्या महत्वाच्या विषयावर कितीही वेळा लिहिले तरी ते कमीच आहे असे जाणवते. सबब ह्या महत्वाच्या विषयाबद्दल आपण थोडक्यात माहिती घेवू. १. कोण करू शकते ? : भारतीय वारसा कायद्याप्रमाणे कोणत्याही सज्ञान आणि ज्याची मानसिक स्थिती सुदृढ आहे अश्या व्यक्तीस स्वतः च्या स्वकष्टार्जित मिळकती संदर्भात मृत्युपत्र / इच्छापत्रं म्हणजेच WILL करता येते. तर वडिलोपार्जित मालमत्ते मधील आपला अविभक्त हिस्सा देखील मृत्युपत्र द्वारे देता येतो. अजूनतरी इच्छामरणा -संदर्भातील इच्छापत्र करण्यासाठी स्वतंत्र आणि स्पष्ट  कायदा नाही. देहदान, नेत्रदान करण्याची इच्छा असल्यास हॉस्पिटल मध्ये वेगळे फॉर्म्स उपलब्ध असतात त्याचा उपयोग करावा, तसेच मृत्यूपश्चात अंत्यसंस्कार करायचे कि नाही हे मृत्युपत्रात लिहून उपयोगाचे नाह...

 कृपया सोसायटीमधील पार्किंग संबंधीत कायदा काय आहे ?  पार्किंग जागेवर भाडेकरू गाडी लावू शकतो का ? नितीन महाजन, आपण एका महत्वाच्या विषयावरील प्रश्न विचारला आहे. "आमच्या सोसायटी मध्ये आम्ही 'अतिथी देवो भव' ही संस्कृती जपतो. परंतु आमचेकडे पार्किंग समस्या असल्याने, देवांनी त्यांची पुष्पक विमाने सोसायटी बाहेर लावावीत" असा विनोद व्हॉट्सॲप वर मध्यंतरी वाचला आणि विनोदाचा भाग सोडला तरी वाहने जास्त आणि जागा कमी ह्यामुळे पार्किंग समस्या हा सोसायटीमध्ये   कायमच वादाचा विषय होतो. पार्किंगचे २ प्रकार साधारणपणे कायद्याने ओळखले जातात.  १.  सामाईक  (कॉमन /ओपन)पार्किंग आणि स्टील्ट पार्किंग आणि २. कव्हर्ड / गॅरेज पार्किंगसरकारने  संमत केलेली विकास नियंत्रण  नियमावलीप्रमाणे  फ्लॅट्सच्या संख्येनुसार सायकल, दुचाकी व चारचाकी वाहनांसाठी किती पार्किंग उपलब्ध करून द्यावे, यासंबंधीचे गणित दिलेले आहे, त्या प्रमाणेच  इमारतीचा बांधकाम नकाशा  संमत केला जातो.   कॉमन /ओपन पार्किंग आणि स्टील्ट पार्किंग बिल्डरला विकता येत नाही :   मा. सर्वोच्च न्या...