जागा भाड्याने दिल्यास जास्तीचा देखभाल खर्च किती आकारता येतो ? ऍड. रोहित एरंडे. ©

 जागा भाड्याने दिल्यास जास्तीचा देखभाल खर्च किती आकारता येतो? 

ऍड. रोहित एरंडे. ©

सोसायटी मधील मालक आणि भाडेकरू यांमध्ये साधारण किती तफावत किंवा किती टक्के जास्त मेंटेनन्स, सोसायटी नियमाप्रमाणे घेऊ शकते? कारण आमच्या सोसायटी मध्ये भाडेकरू कडून 50% जास्त मेंटेनन्स आकारला जातो. ह्यावर काही नियम असतील तर प्लीज सांगू शकता का?

श्री. योगेश कुलकर्णी

एखाद्या जागामालक - सभासदाने  तिऱ्हाईत व्यक्तीस जागा भाड्याने दिली असेल, तर त्या  सभासदाकडून   ना-वापर शुल्क म्हणजेच Non Occupancy Charges आकारण्याचा  सोसायटीला अधिकार आहे. अर्थात  एखाद्या सभासदाने स्वतः जागा न वापरता कुलूप लावून बंद ठेवली असेल, तर त्याकडून ना-वापर शुल्क घेता येत नाही, पण नियमाप्रमाणे  मेंटेनन्स मात्र  घेता येतो.  अश्या  ना-वापर शुल्काची आकारणी   मनमानी पद्धतीने होऊ  लागली म्हणून  महाराष्ट्र सरकारने सहकार कायद्याच्या कलम ७९-अ अन्वये ०१/०८/२००१ अध्यादेश काढून ना-वापर शुल्क हे देखभाल खर्चाच्या (maintenance charges  ) जास्तीत जास्त १० टक्केच आकारता  येईल असे स्पष्ट केले. 'हा अध्यादेश  घटनात्मक दृष्ट्या  वैध असल्याचा आणि सभासदाने त्याचे घर भाड्याने दिल्यास सोसायटीचे काहीच नुकसान होत नाही आणि स्वतःचे घर भाड्याने देऊन  उत्पन्न घेण्याचा अधिकार घरमालकाला आहे' हा सरकारचा युक्तिवाद मान्य करून  मा. मुंबई उच्च न्यायालायच्या २ सदस्यीय खंडपीठाने सोसायटीविरुद्ध निकाल  माँब्ला सोसायटी विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार - २००७ (४) Mh .L .J ५९५ या याचिकेच्या निमित्ताने दिला. त्यामुळे सोसायटीने ५०% आकारणी करणे अवैध आहे आणि ह्याबाबतीत तुम्हाला को.ऑप. रजिस्ट्रारकडे तक्रार  करता येईल. एवढा स्पष्ट कायदा असून देखील असे प्रकार घडणे दुर्दैवी आहे. भाडेकरू हे काही सोसायटीचे पैसे कमवायचे साधन नाही.  अजून एक महत्वाची गोष्ट कायम लक्षात ठेवावी कि  बहुमताच्या जोरावर कायद्याच्या विरुद्ध  पास केलेले ठराव मूलतःच बेकायदेशीर असतात. हे लिहिण्याचे कारण म्हणजे ना वापर शुल्क, हस्तांतरण शुल्क अश्या बाबतीत कायदा धाब्यावर बसवून भरमसाठ पैसे घेण्याचे  ठराव केल्याच्या अनेक घटना दिसून येतात.

 ना-वापर शुल्क सभासदाकडू न आकारण्यासाठीहि  काही अपवाद आहेत . सभासदाचे कौटुंबिक सदस्य, विवाहित मुलगी, नातवंडे हे जागा वापरात असतील तर ना-वापर शुल्क आकारता  येत नाही. मात्र सून, जावई, मेव्हणा-मेव्हणी यांना जर जागा वापरायला दिली असेल तरी ते  कौटूंबिक सदस्यांच्या व्याख्येत बसत नाहीत  असे वरील निकालामध्ये मा. उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे,  सबब अश्या व्यक्ती जर जागा वापरात असतील तर ना-वापर शुल्क आकारता येईल.

 काही सोसायट्यांमध्ये ना-वापर शुल्काबरोबरच जागा भाडयाने दिली म्हणून जास्तीचा   देखभाल खर्च आणि काही ठिकाणी तर भाड्याच्या ठराविक टक्के इतके   शुल्क  सभासदांकडून आकारला जाते , जे पूर्णपणे बेकायदेशीर  आहे हे लक्षात घ्यावे.  

  ना-वापर शुल्क तरतूद  अपार्टमेंटला लागू नाही.

महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप ऍक्ट मध्ये  मध्ये 'ना वापर शुल्काची' कुठलीही  तरतूद आढळून येत नाही आणि त्याबाहेर जाण्याचा अधिकार अपार्टमेंट असोसिएशनला नाही. एकतर  अपार्टमेंट हे अपार्टमेंट होल्डरच्या पूर्ण मालकीचे  असते, त्यामुळे वैध कारणासाठी जागा कोणाला भाड्याने द्यायची  हा सर्वस्वी त्याचा अधिकार असतो. ह्याबाबतीत काही महिन्यांपूर्वी पुणे येथील सहकार उपनिबंधकांनी एका अपार्टमेंट असोसिएशनला चांगलाच दणका  दिला होता

शेवटी अनुभवांती परत हे नमूद करावेसे वाटते कुठलेही वाद असोत, ते  "इगो" मधून निर्माण झालेले असतात आणि चर्चेने सुटू शकणारे पण असतात . त्यामुळे इगोचा "मेन्टेनन्स " करणे महत्वाचे. सभासद आणि "थँक-लेस जॉब" समजले जाणारे   प्रशासक मंडळ ह्यांच्या मध्ये संवादाच्या अभावामुळे देखील प्रश्न निर्माण होतात. "तुटे वाद, संवाद तो हितकारी  " हे समर्थ रामदासस्वामींचे वचन इथे कायम उपयोगी येईल ह्यात काही शंका नाही. नाहीतर मग कोर्टाची पायरी आहेच..

ऍड. रोहित एरंडे. ©