"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

  स्त्रियांच्या   मिळकतीचे वारस कोण ? माझी  आत्या नुकतीच मरण पावली. तिचे यजमान पूर्वीच मयत झाले आहेत. आत्याला मूलबाळ नव्हते. तिने नोकरी करून जी काही मिळकत कमावली त्या मिळकतींवर आता कोणाचा अधिकार असेल ? आत्याचे सासरचे देखील आता मिळकतीवर हक्क सांगायला लागले आहेत.  कृपया मार्गदर्शन करावे.  एक वाचक पुणे.  या संदर्भातील कायदेशीर बाबी आधी थोडक्यात समजावून घेऊ.  सर्व प्रथम हे लक्षात घ्यावे कि एखाद्या मिळकतीमध्ये मालकी हक्क हा व्यक्तींच्या हयातीमध्ये  खरेदीखत, बक्षीसपत्र, हक्कसोड पत्र, वाटप-पत्र यांसारख्या नोंदणीकृत दस्तानेच तबदील केला जाऊ शकतो.    तर  एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या मिळकतीमधील मालकी हक्क हा मृत्यूपत्राने (टेस्टमेंटरी सक्सेशन) किंवा मृत्यूपत्र केले नसेल तर वारसा हक्काने (इंटेस्टेट सक्सेशन )  तबदील होऊ शकतो. खरेदीखत, बक्षीसपत्र , मृत्युपत्र  ह्यायोगे मिळालेली मिळकत हि त्या व्यक्तीची स्वष्टार्जित / स्वतंत्र मिळकत धरली जाते  आणि त्या व्यक्तीच्या हयातीमध्ये  त्या  व्यक्तीच्या जोडीदाराला किं...

 ' ३७०' अंशाचे वर्तूळ पूर्ण ! ऍड. रोहित एरंडे © जम्मु -काश्मीरला विशेष दर्जा देणारी अनुच्छेद ३७० हि आपल्या राज्यघटनेतील एकमेव "तात्पुरती" तरतूद होती. ह्या तरतुदीमुळे जम्मू काश्मीरची स्वतःची सार्वभौमत्वता भारताची राज्यघटना अस्तित्वात आल्यानंतरही अखंड होती आणि त्यामुळे या विशेष दर्जाला असणारे घटनात्मक संरक्षण काढून घेण्याच्या मोदी सरकारला अधिकार नव्हता याकारणासाठी त्या निर्णयाला    विरोध करणाऱ्या एकूण २३ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. अखेर मा.सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड ह्यांच्या अध्यक्षेतेखालील  न्या. बी. आर. गवई, न्या. सूर्य कांत, न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या   ५ सदस्यीय खंडपीठाने एकमताने या सर्व याचिका फेटाळताना अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा निर्णय घटनातम्क दृष्ट्या वैध असल्याचा निर्वाळा नुकताच दिला आणि अश्या रितीने १९५० सालापासून सुरु झालेले  ३७० अंशाचे वर्तूळ पूर्ण झाले. ह्याच निकालाद्वारे लडाखला केंद्र शासित प्रदेशाचा दर्जा देण्याचा निर्णय देखील वैध असल्याचे नमूद केले गेले. आपल्या तब्बल  ४७६ पानी निकालपत्रामध्...

  फ्लॅट विकताना सोसायटी एन.ओ.सी. ची गरज नाही. आमचा फ्लॅट आम्हाला विकायचा आहे. खरेदी घेणारे  एका बँकेचे कर्ज घेणार आहेत  आणि त्या बँकेला त्यांच्या फॉर्म प्रमाणेच सोसायटीची एन.ओ.सी. हवी आहे, पण  सोसायटी त्या फॉर्म प्रमाणे एन.ओ.सी. द्यायला तयार नाही आणि यामुळे आमचा व्यवहार अडला आहे तर या बाबतीत काय करता येईल ? एक वाचक, पुणे.  बऱ्याच सोसायट्यांमध्ये  आपल्यासारखे प्रश्न निर्माण होताना दिसतात व  सोसायटी आणि बँक यांच्यापैकी दोघांनी ताणून धरले तर व्यवहारही अडकू शकतात. मात्र एन.ओ.सीची म्हणजेच सोसायटीच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची खरच गरज आहे का ? याबाबतीत कोणीच विचार करताना दिसत नाही.  कारण सोसायटी आदर्श उपविधींची तरतूद बघितल्यास अश्या एन.ओ.सी.ची गरजच नसल्याचे दिसून येईल आणि गरज पडल्यास तशी एन.ओ.सी देणे सोसायटीवर बंधनकारक असल्याची तरतूद  आदर्श उपविधी ३८(ड) मध्ये दिली आहे. हा प्रश्न खूप महत्वाचा असल्यामुळे सदरील तरतूद आहे उद्धृत करणे गरजेचे आहे.  "(ड ) संस्थेचे भांडवलात /मालमत्तेतील हस्तांतरकाचे (Transferor ) भाग व हितसंबंध हस्तांतरितीकडे (transferee ...

 "ऍलोपॅथी आणि पारंपरिक उपचार पध्दतीमध्ये भेद नको " इन्शुरन्स कंपनीला उच्च न्यायालयाचा टोला ! ऍलोपॅथी उपचार पध्दती चांगली कि पारंपरिक म्हणजेच आयुष उपचार पद्धती चांगली हा वाद कायम चालू असतो. आयुर्वेद, योगा आणि नॅचरोपॅथी, युनानी, सिध्द आणि होमिओपॅथी या सर्व उपचार पद्धतींना एकत्रितपणे आयुष म्हणून ओळखले जाते. सुमारे ३६०० कोटी रुपये वार्षिक बजेट असलेले आयुष मंत्रालय २०१४ मध्ये  केंद्र सरकारने पहिल्यांदा सुरु केले. मात्र केवळ  आयुष पध्दतीने  उपचार घेतले  म्हणून मर्यादित रकमेचा  इन्शुरन्स क्लेम द्यावा  का ऍलोपॅथी उपचाराला दिले जातात तसा जास्तीत-जास्त क्लेम द्यावा ? असा प्रश्न मद्रास उच्च न्यायालयापुढे उपस्थित झाला होता. (संदर्भ : के. कृष्णा विरुध्द स्टार हेल्थ इन्शुरन्स आणि इतर, याचिका क्र. १८१३०/१३१ ऑफ २०२१). त्यावर न्या. एन. आनंद व्यंकटेश ह्यांच्या खंडपीठाने 'इन्शुरन्स कंपनीला क्लेमचे पैसे देताना   ऍलोपॅथी आणि पारंपरिक उपचार पध्दतीमध्ये भेद करता येणार नाही' असा निकाल नुकताच  रोजी दिला आहे.  त्याची थोडक्यात माहिती घेऊ या.  स्वतः वकील ...

  महिलांनो, आर्थिक साक्षर बना ,  ॲड. रोहित एरंडे.© "श्रीमंत व्हायचंय मला...'. असा आपल्या अंकाचा एक विषय आहे. पण श्रीमंत बनण्यासाठी आर्थिक साक्षरता असणे गरजेचे आहे आणि या बाबतीत महिला पुरुषांपेक्षा थोड्या कमी पडतात की काय, या हा वकीली व्यवसायातील आलेल्या अनुभवांवरून हे लेख लिहिण्याचा प्रयत्न आहे.  त्यामुळे एकाच तराजूत कोणालाही तोलण्याची इच्छा नाही आणि जे कोणी अपवाद असतील त्यांना प्रणाम ! "मी कधीच बँकेत जात नाही. आमचे "अहो" ते सगळे बघायचे " , "कुठल्या बँकेत खाती आहेत हे मला काही माहिती नाही,  सगळे माझा नवरा बघायचा .. तिथे बायकांचे का काय काम ?"    घरातील पुरुष व्यक्ती गेल्यावर आर्थिक बाबींवर महिला वर्गाची कुचंबणा झाल्याचे आणि किंबहुना त्या व्यक्तीच्या आर्थिक गोष्टींबद्दल, प्रॉपर्टी बद्दल, इन्व्हेस्टमेंट बद्दल बँक खाती, पॉलिसी, शेअर्स, ऑनलाईन बँकिंग करत असल्यास त्याचे पासवर्ड, ते कसे वापरायचे ह्याची काहीच माहिती नसते असे  आम्हाला बरेच वेळा दिसून येते. विशेषतः कोरोना काळामध्ये घरातील कर्ता पुरुष गेल्यावर पैसे आहेत, पण खाते नवऱ्याच्या एकट्याच्या नावावर...

 मृत्युपत्राबद्दल थोडक्यात, पण महत्वाचे .  ऍड. रोहित एरंडे © *म्हातारपणीच मृत्यूपत्र करावे ह्या सर्वसाधारण समजाला कोरोनामुळे धक्का बसला आहे. वेळ काही सांगून येत नाही*  *मृत्यु निश्चित असतो, परंतु त्याची वेळ सर्वात अनिश्चित असते. अश्या अनिश्चिततेचा अनुभव आपण सर्व जण कोरोनाच्या  काळात घेत आहोत.* त्यातच  लॉक-डाऊनचा  लोकांच्या आर्थिकस्थिती प्रमाणेच  मानसिक स्वास्थ्यावर देखील परिणाम होत आहे. कारण पुढे अजून काय परिस्थिती येणार आहे हे कोणी सांगू शकत नाही आणि त्यामुळे "आमचे मृत्युपत्र करता येईल का  " अशी विचारणा लोकांकडून व्हायला सुरुवात झाली आहे. ह्या महत्वाच्या विषयावर कितीही वेळा लिहिले तरी ते कमीच आहे असे जाणवते.  सबब ह्या महत्वाच्या विषयाबद्दल आपण  थोडक्यात माहिती घेवू. १. भारतीय वारसा कायद्याप्रमाणे कोणत्याही सज्ञान आणि ज्याची मानसिक स्थिती सुदृढ आहे अश्या व्यक्तीस स्वतः च्या स्वकष्टार्जित मिळकती संदर्भात मृत्युपत्र / इच्छापत्रं म्हणजेच WILL करता येते. तर वडिलोपार्जित मालमत्ते मधील आपला अविभक्त हिस्सा देखील मृत्युपत्र द्वारे देता येतो. *अज...

 वडिलोपार्जित मिळकतीमध्ये   मुलींचा  समान  हक्क आहे.   सर, आम्ही २ बहिणी आणि २ भाऊ आहोत. आमची वडिलोपार्जित मिळकत बरीच आहे. परंतु आम्हा दोन्ही बहिणींचा विवाह १९९४ पूर्वी झाल्यामुळे आता आमचे भाऊ वडिलोपार्जित मिळकतीमध्ये आमचा हक्क उरला  नाही असे सांगत आहेत. ह्या बाबतीत इंटरनेट वर  खूप उलट सुलट माहिती मिळाली. तरी कृपया आम्हाला वडिलोपार्जित मिळकतींमध्ये हक्क आहे का नाही हे सांगावे ? २ सख्ख्या बहिणी, पुणे.  आपल्यासारखे प्रश्न आजही अनेक ठिकाणी दिसून येतात. "कायद्यापुढे सर्व समान" ह्या मूलभूत तत्वाला अनुसरून केंद्र सरकारने हिंदू वारसा कायदा १९५६ मध्ये २००५ साली विविध दुरुस्त्या केल्या ज्यायोगे वडिलोपार्जित मिळकतींमध्ये  मुलींना मुलांप्रमाणेच  समान हक्क मिळण्यासाठी कलम ६ मध्ये महत्वाचे फेरबदल केले आणि ही दुरुस्ती अंमलात येण्यासाठी ०९/०९/२००५ (ऑन अँड फ्रॉम|) हि तारीख मुक्रर केली गेली.  मात्र ह्या दुरुस्तीचा अंमल हा पूर्वलक्षी प्रभावाने (रिट्रोस्पेक्टिव्ह ) करायचा का ०९/०९/२००५ या तारखेपासून म्हणजेच प्रोस्पेक्टिव्ह समजायचा यावरून बरा...

 कन्व्हेयन्स करणे म्हणजे काय ? ऍड. रोहित एरंडे  © मंत्रीमंडळाने कन्व्हेयन्स डीड रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि आता आपणच आपल्या मिळकतीचे मालक होणार आणि तशी नोंद प्रॉपर्टी कार्डवर होणार, अश्या आशयाचा  मेसेज बरेच दिवस व्हाट्सऍपवर फिरत आहे आणि लोकांचाही त्यावर चटकन विश्वास बसतो. व्हाट्सऍपवर युनिव्हर्सिटीवर येणाऱ्या, विशेषकरून कायदा आणि वैद्यकीय विषयाच्या मेसेजेसवरती अंधपणे का विश्वास ठेवू नये ह्याचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे.        एकतर कुठलाही कायदा बदलण्याची  विहित प्रक्रिया  असते आणि मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये कायदे  केले जात नाहीत आणि प्रॉपर्टी कार्ड किंवा ७/१२ ह्यांनी मालकी ठरत नाही,  त्यामुळे सदरचा मेसेज एक  अफवा आहे.  कन्व्हेयन्स म्हणजे काय ? कन्व्हेयन्सचा अर्थ एखाद्या जागेमधील मालकी हक्क दुसऱ्याच्या नावे तबदील करणे, थोडक्यात खरेदी खत असे म्हणता येईल. भारतामध्ये 'ड्युअल ओनरशिप' हि पद्धत असल्यामुळे  जमिनीचा मालकी हक्क एकाकडे आणि त्यावरील इमारतीची मालकी दुसऱ्याकडे असू असते, आपल्याकडे सहसा अशी पद्धत असते, कि जमीन मालक बि...

टिकणारे आरक्षण हवे असेल तर.. ऍड. रोहित एरंडे.©  मराठा आरक्षणाचा विषय श्री. मनोज जरांगे पाटील ह्यांनी स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करता लावून धरला आणि काही मराठा बांधवानी आपल्या प्राणाचे बलीदान दिले आणि पुन्हा एकदा 'एक मराठा लाख मराठा' अशी घोषणा दुमदुमयला लागली. एकंदरीतच सरकारची कोंडी झाली होती ती आता काही दिवसांपुरती तरी सुटली असे म्हणावे लागेल. मराठा आरक्षण मागणे आणि ते देणे ह्या २ वेगळया गोष्टी आहेत. कारण ह्या पूर्वी दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयायाने का फेटाळले गेले ह्यावर विचार न करता जर का हि मागणी लावून धरली आणि परत असे आरक्षण दिले गेले, तर अर्थातच हा प्रश्न परत एकदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या दरबारात जाणार आहे . ह्यासाठी टिकणारे आरक्षण हवे असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण फेटळऊन लावताना जी काही निरीक्षणे नोंदविली आहेत त्यातून कसे बाहेर पडायचे हिच मोठी कसोटी मराठा बांधवांसमोर आणि प्रामुख्याने सरकारसमोर राहणार आहे आणि ह्यावर संबंधितांनी विचार केला असेलच. त्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालायच्या निकालाची थोडक्यात माहिती घेऊ.  तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने ३० नो...

भाडेकरूपणाचे हक्क मृत्युपत्राने देता येत नाहीत.  मुंबईमधील एका चाळीत आमच्या २ खोल्या भाड्याने आहेत. आमचे वडील मूळ भाडेकरू होते ते काही वर्षांपूर्वी मयत झाले. वडिलांना  आमची आई आणि मी, माझा भाऊ आणि बहीण  असे वारस आहोत. आता ती जागा रिडेव्हल्पमेंटला जाणार आहे आणि आम्हाला नवीन जागा मालकी हक्काने मिळणार आहे. परंतु वडिलांनी त्यांच्या मृत्यूपत्राने भाडेकरूपणाचे हक्क आमच्या मोठ्या भावाला दिले आहेत  असे आम्हाला नुकतेच समजले आणि त्यामुळे तो एकटाच आता त्या नवीन फ्लॅटवर हक्क सांगत आहे. तर आम्ही २ भावंडे आणि आईचा  भाड्याच्या जागेवरचा हक्क  आहे, का गेला ? एक वाचक, मुंबई.  मृत्युपत्र ह्या विषयाबद्दल आपल्याकडे खूप गैरसमज प्रचलित आहेत आणि भाडेकरूपणाचे हक्क मृत्युपत्राने देता येतात हा असाच एक गैरसमज आहे. तत्पूर्वी भाडेकरू मयत झाल्यावर भाड्याचे हक्क कोणाला प्राप्त  होतात ह्याची थोडक्यात माहिती घेऊ. आपली जागा भाड्याची असल्याने त्याला भाडे नियंत्रण (रेंट कन्ट्रोल ऍक्ट)  कायदयाच्या तरतुदी लागू होतात.  पूर्वीचा बॉम्बे रेंट ऍक्ट आणि आत्ताचा  महाराष्ट्र रें...

  सोसायटीमध्ये  जागा उपलब्ध असल्यास ती सोलर पॅनेलसाठी   देणे सोसायटीवर बंधनकारक.  ऍड. रोहित एरंडे © आमच्या बिल्डिंगच्या कॉमन टेरेसवरती  मला  गरम पाण्यासाठी तसेच विजेसाठी  सोलर पॅनल बसवायचे आहे. कारण मी सोसायटीला विनंती केली होती कि आपण सर्वांसाठी असे पॅनल बसवून घेऊ त्याचा सगळ्यांना फायदा होईल , पण त्याला सोसायटी मान्यता देत नाही. तर मी स्वतःसाठी असे सोलर  पॅनल सामायिक गच्चीवर बसवू शकतो का ? एक सभासद, पुणे.  सौर ऊर्जा प्रणाली म्हणजेच सोलर सिस्टीम हि आता बहुतेक ठिकाणी विशेष करून गरम पाण्यासाठी  वापरली जाते आणि काही मोठ्या सोसायट्यांमध्ये वीज-निर्मितीसाठीही तिचा वापर होतो.  आदर्श उपविधी मध्ये सौर ऊर्जा प्रणाली साठी स्वतंत्र नियम आहे. नियम १७० प्रमाणे एक किंवा अनेक सभासदांना सौर ऊर्जेची उपकरणे गच्चीवर इतकेच नव्हे तर इमारतीच्या अन्य भागावर बसवायची असतील आणि त्यासाठी जागा उपलब्ध असेल तर संबंधित सदस्यास अशी उपकरणे बसवायची परवानगी समिती देऊ शकते. ह्याच नियमामध्ये पुढे जाऊन सौर ऊर्जा यंत्रणा म्हणजे काय हे नमूद करताना त्यामध्ये सोलर कलेक...

पेन्शनसाठी हयातीचा दाखला - बँकेला दणका. बँकेतर्फे घरी जाऊन दाखला घेणे कधी अनिवार्य ?. - ॲड. रोहित एरंडे.© नोव्हेंबर महिना आला कि दरवर्षी पेन्शनर लोकांना "हयातीचा  दाखला - लाईफ -सर्टिफिकेट" बँकेत स्वतः जाऊन  देणे अनिवार्य असते. कारण पेन्शनच्या नियमांप्रमाणे असा दाखला दिला नाही तर पेन्शन मिळणे  बंद होऊ शकते. मात्र असा दाखला एखाद्या पेन्शनर व्यक्तीने दिला नाही तर बँक ऑफिसरने   स्वतः संबंधित पेन्शनर व्यक्तीच्या घरी जाऊन असा दाखला का नाही दिला ह्याची खातरजमा केली पाहिजे  असा महत्वपूर्ण निर्णय नुकताच कर्नाटका उच्च न्यायालयाने  दिला. ह्या केसची पार्श्वभूमी थोडक्यात बघू या. (संदर्भ : एच. नागभूषण राव विरुध्द भारत सरकार आणि इतर, याचिका क्र. ४०५/२०२३) . स्वातंत्र्य सैनिक असलेल्या   १०२ वर्षीय एच. नागभूषण राव ह्यांना भारत सरकारकडून स्वातंत्र्य सैनिक सन्मान गौरव धन (पेन्शन) १९८० ह्या योजनेअंतर्गत प्रतिवादी क्र. ४ - कॅनरा बँकेमार्फत पेन्शन मिळत असते.  मात्र  ०१/११/२०१७ रोजी श्री. राव ह्यांचे पेन्शन अचानकपणे  थांबविले जाते आणि याबाबतीत चौकशी ...

सोसायटी सभासदांवर दबाव टाकून पैसे घेणे  बेकायदेशीर ! आमची सुमारे ४० सभासदांची  नोंदणीकृत गृहनिर्माण सोसायटी  आहे आणि आम्ही मानीव अभिहस्तांतरण करून घेतले आहे. व्यवस्थापन समितीने काही महिन्यांपूर्वी प्रॉपर्टी कार्ड वर एन. ए. नोंद करून घेण्याबाबतच्या कामासाठी प्रति सभासद ४५,००० रुपये सभासदांना मागितले. निम्म्याहून अधिक रक्कम जमा न झाल्याने आणि सभासदांनी सरकारी आदेशाचा दाखला देऊन हरकत घेतल्याने हा विषय वार्षिक सर्वसाधारण सभेत आणला. तसेच ही रक्कम आता त्या कामासाठी वापरण्यात येणार नसली तरी पुनर्विकासासाठी वापरू नाहीतर बँकेत ठेवू, नियमित मेंटेनन्समध्ये तिचा समावेश करून पैसे जमा न करणाऱ्यांवर १८ टक्के दंडाची आकारणी करू असा बहुमताने निर्णय घेतला. अशा रितीने निर्णय घेणे वैध आहे का आणि सभासदांवर बंधनकारक आहे का?  एक सभासद, डोंबिवली  "एखादी गोष्ट कायद्याने ज्या पध्दतीने कायद्याने करणे अपेक्षित आहे ती त्याच पध्दतीने केली पाहिजे अन्यथा अजिबात नाही" हे तत्व मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निकालांमधून अधोरेखित केले आहे, तेच आपल्या केसमध्येहि लागू होईल. आदर्श उपविधींप्रमाणे कुठल्य...

  आज ३ नोव्हेंबर जागतिक गृहिणी दिवस आहे. गृहिणी म्हणजे Housewife असे म्हणतात. खरा शब्द Homemaker असला पाहिजे.  निमित्ताने "होय, गृहिणीच्याही कामाचे मोल असतेच" असे नमूद करणाऱ्या मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका महत्वपूर्ण निकालाची माहिती घेऊ... "होय, गृहिणीच्याही कामाचे मोल असतेच." डेंग्यू पेशंटच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी हॉस्पिटलला १५ लाखांचा "सर्वोच्च" दंड आणि डॉक्टरांना कानपिचक्या : ऍड. रोहित एरंडे . © डेंग्यू आजाराने घरटी एक तरी व्यक्ती कधीना कधीतरी आढळून येते. मात्र हा आजार कधी कधी जीवावर देखील बेतू शकतो. 'अरुण कुमार मांगलिक विरुद्ध चिरायू हेल्थ आणि मेडिकेअर प्रा. लि या केस मध्ये राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा निर्णय फिरवताना मा. सर्वोच्च न्यायालायच्या न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. हेमंत गुप्ता ह्यांच्या खंडपीठाने डेंग्यू पेशंटच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्यामुळे  तब्बल १५ लाख रुपयांचा दंड भोपाळ मधील एका हॉस्पिटलला ठोठावला, मात्र संचालक डॉक्टरांची निष्काळजीपणच्या आरोपातून मुक्तता केली. ' . ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघूया. १५ नोव्हेंबर २००९ र...

रात्री १० ते सकाळी ६ - शांतता राखा - बांधकाम बंद ! आमच्या भागात  काही बांधकाम प्रकल्प चालू आहेत आणि त्यांचे काम कधीही रात्री बेरात्री चालू असते आणि त्यामुळे होणाऱ्या आवाजामुळे आम्हाला खूप त्रास होतो. त्यांना रात्री काम थांबवा असे सांगितले तरी ते ऐकत नाहीत. तर  असे बांधकाम करण्यावर काही वेळेची बंधने आहेत का ?  त्रस्त रहिवासी, पुणे.   आपल्या सारखा ध्वनी प्रदूषणासारखा  अनुभव अनेकांना येत असतो.  सर्वोच्च तसेच विविध उच्च न्यायालयांनी अनेक निकालांमधून ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी निकाल दिलेले आहेत. तसेच    ध्वनी प्रदूषण कायदा कागदावर खूप तगडा आहे पण आज २ तप व्हायला आली तरी अंमलबजावणी म्हणावी तशी होताना दिसत नाही. एकतर आपल्या वागणुकीमुळे दुसऱ्यांना त्रास होऊ नये, हे नागरिकशास्त्रामधील मूलभूत तत्व आहे. परंतु दुर्दैवाने आपल्याकडे नागरिकशास्त्राचे महत्व हे १०-१५ मार्कांपुरतेच सिमीत झाल्यामुळे असे प्रकार सर्रास घडतात  कि काय असे खेदाने नमूद करावेसे वाटते.  आपल्याला होणारा त्रास हा नक्कीच गंभीर असून कायदेशीरदृष्ट्या तो ध्वनिप्रदूषण म्हणून गणल...

 टिकणारे आरक्षण हवे असेल तर..  ऍड. रोहित एरंडे.©  मराठा आरक्षणाचा विषय श्री. मनोज जरांगे पाटील ह्यांनी स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करता लावून धरला आणि  काही मराठा बांधवानी आपल्या प्राणाचे बलीदान दिले   आणि पुन्हा एकदा  'एक मराठा लाख मराठा' अशी घोषणा दुमदुमयला लागली. एकंदरीतच सरकारची कोंडी झाली होती ती आता काही दिवसांपुरती तरी सुटली असे म्हणावे लागेल. मराठा आरक्षण मागणे आणि ते देणे ह्या २ वेगळया गोष्टी आहेत. कारण  ह्या पूर्वी दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयायाने का फेटाळले  गेले ह्यावर   विचार न करता जर का हि मागणी  लावून धरली आणि परत असे आरक्षण दिले गेले, तर अर्थातच हा प्रश्न परत एकदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या दरबारात जाणार  आहे . ह्यासाठी टिकणारे आरक्षण हवे असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण  फेटळऊन लावताना जी काही निरीक्षणे नोंदविली आहेत त्यातून कसे बाहेर पडायचे  हिच मोठी कसोटी मराठा बांधवांसमोर आणि प्रामुख्याने सरकारसमोर राहणार आहे आणि ह्यावर संबंधितांनी विचार केला असेलच.   त्या अनुषंगाने सर्वोच्च न...