फ्लॅट विकताना सोसायटी एन.ओ.सी. ची गरज नाही. - ऍड. रोहित एरंडे ©

 फ्लॅट विकताना सोसायटी एन.ओ.सी. ची गरज नाही.

आमचा फ्लॅट आम्हाला विकायचा आहे. खरेदी घेणारे  एका बँकेचे कर्ज घेणार आहेत  आणि त्या बँकेला त्यांच्या फॉर्म प्रमाणेच सोसायटीची एन.ओ.सी. हवी आहे, पण  सोसायटी त्या फॉर्म प्रमाणे एन.ओ.सी. द्यायला तयार नाही आणि यामुळे आमचा व्यवहार अडला आहे तर या बाबतीत काय करता येईल ?

एक वाचक, पुणे. 

बऱ्याच सोसायट्यांमध्ये  आपल्यासारखे प्रश्न निर्माण होताना दिसतात व  सोसायटी आणि बँक यांच्यापैकी दोघांनी ताणून धरले तर व्यवहारही अडकू शकतात. मात्र एन.ओ.सीची म्हणजेच सोसायटीच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची खरच गरज आहे का ? याबाबतीत कोणीच विचार करताना दिसत नाही.  कारण सोसायटी आदर्श उपविधींची तरतूद बघितल्यास अश्या एन.ओ.सी.ची गरजच नसल्याचे दिसून येईल आणि गरज पडल्यास तशी एन.ओ.सी देणे सोसायटीवर बंधनकारक असल्याची तरतूद  आदर्श उपविधी ३८(ड) मध्ये दिली आहे. हा प्रश्न खूप महत्वाचा असल्यामुळे सदरील तरतूद आहे उद्धृत करणे गरजेचे आहे. 

"(ड ) संस्थेचे भांडवलात /मालमत्तेतील हस्तांतरकाचे (Transferor ) भाग व हितसंबंध हस्तांतरितीकडे (transferee ) हस्तांतरित करण्यासाठी संस्थेच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची (NOC) आवश्यकता असणार नाही. तथापि, हस्तांतरकाला अथवा हस्तांतरितीला अशा प्रमाणपत्राची आवश्यकता भासल्यास ती तसा लेखी  अर्ज संस्थेकडे करील आणि संस्थेची समिती अर्जाच्या योग्यतेनुसार विचार करून योग्य तो निर्णय एक महिन्याच्या आत घेईल" . 

पुढे जाऊन  उपविधी ३९(ब) मध्ये नमूद केले आहे कि अश्या हस्तांतरणासाठी आलेला अर्ज समितीनेच काय तर सोसायटीमध्ये सर्वोच्च समजल्या जाणाऱ्या सर्वसाधारण सभेने ( जनरल बॉडीने)  देखील, सभासदाचे नियमबाह्य वर्तन वगळता, शक्यतो नाकारायचा नाही आणि उपविधी ३९(क ) प्रमाणे तर  अश्या अर्जाबाबतचा निर्णय जर  अर्ज आल्यापासून ३ महिन्यांच्या  आत अर्जदाराला कळविला नाही तर अर्ज मंजूर झाल्याचे समजले जाईल. अर्थात उपविधी, अधिनियम ह्यांचे  उल्लंघन करून केलेले हस्तांतरण रद्दबातल ठरेल  असे उपविधी  ३९(ड) मध्ये नमूद केले आहे.  या सर्व तरतुदींचा एकत्रितपणे  विचार करीता खरेतर एन.ओ.सी.ची गरजच रहात नाही आणि गरज पडल्यास ती शक्यतो सोसायटीने  द्यायचीच  आहे. सभासदांनी  नियमाप्रमाणे ट्रान्सफर फी (जास्तीत जास्त रु. २५,०००/-) मात्र भरणे गरजेचे आहे. त्यामुळे तुम्ही वरील तरतुदीची सोसायटी आणि बँकेला लेखी माहिती करून द्यावी.   बँकांनीहि हि तरतूद लक्षात घेता  अश्या  एन.ओ.सीचा आग्रह सोडला तर  लोकांचे व्यवहार 'विनाअडवणूक'  लवकर होण्यास मदत  होऊ शकेल.  

एखाद्या सभासदाने मेंटेनन्स दिला नसेल तर सोसायटी NOC नाकारतात जेणे करून सोसायटीचे येणे वसूल होते,.पण त्यासाठी सभासदाविरुद्ध कोर्टात केस करता येते हेही लक्षात घ्यावे.

मात्र  अपार्टमेंट बाबतीत तर अश्या एन.ओ.सी  किंवा ट्रान्सफर फी देण्या-घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही आणि अपार्टमेंट कायद्यात तशी तरतूदही आढळून येत नाही.  

ऍड. रोहित एरंडे ©