"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

    अपार्टमेंट आणि सोसायटी - यांच्यामधील महत्वाचे फरक.  ऍड . रोहित एरंडे © सोसायटी चांगली का अपार्टमेंट असे प्रश्न बरेचदा विचारले जातात आणि ह्याबद्दल लोकांच्या मनात गैरसमज दिसून येतात. प्रत्येकाचे फायदे तोटे वेगळे. ह्या लेखाच्या अनुषंगाने सोसायटी आणि अपार्टमेंट मधील ठळक फरक थोडक्यात बघू यात.   कन्व्हेयन्स म्हणजे ? आजही अनेक ठिकाणी बहुतांश सोसायट्यांचा कन्व्हेयन्स झालेला दिसून येत नाही. कन्व्हेयन्सचा अर्थ एखाद्या जागेमधील मालकी हक्क दुसऱ्याच्या नावे तबदील करणे, थोडक्यात खरेदी खत असे म्हणता येईल. भारतामध्ये 'ड्युअल ओनरशिप' हि पद्धत आहे, म्हणजेच  जमिनी ची मालकी एका कडे व त्यावरील इमारतीची मालकी दुसऱ्याकडे असू असते, तर बहुतांश पाश्चात्य देशांमध्ये ज्याच्या मालकीची जमीन तोच त्यावरील इमारतीचा देखील मालक होतो.  तर, आपल्याकडे सहसा अशी पद्धत असते, कि जमीन मालक बिल्डर बरोबर डेव्हलपमेंट ऍग्रिमेंट करतो ज्यायोगे बिल्डर बिल्डिंग बांधतो. त्याच दरम्यान कायद्याप्रमाणे युनिट / फ्लॅट विकत घेणाऱ्यांबरोबर बिल्डरला लेखी करारनामा करणे क्रमप्राप्त असते. नंतर सोसायटी किंवा अपा...

  नागरीकत्व कायदा   समज - गैरसमज :  ऍड. रोहित एरंडे.© कायदा म्हणले कि आपल्याकडे समाज कमी गैरसमज फार असे दिसते. मगे ते नॉमिनेशन नि मालकी मिळते किंवा ७/१२ नि मालकी मिळते हे गैरसमज असोत किंवा नागरिकत्व कायदा असो. या आधी CAB  आणि आता CAA (Citizenship Amendment Act ) या बाबतीत किती गैरसमज आहेत ये आपल्याला लक्षात येईल. अनेकांना हे माहितीच नसेल नागरीकत्व कायद्यामधील दुरुस्तीवरून ज्यालाच CAB (Citizenship Amendment Bill ) म्हणतात त्याला यापूर्वीच   ११ डिसेंबर २०१९ रोजी संसदेने मंजुरी देऊन १२ डिसेंबर रोजी तशी अधिसूचना  निघाली आणि नागरिकत्व कायदा (सुधारित) अस्तित्वात देखील आला.  मात्र सदरील कायद्यातील नियमावली (Rules ) सरकारने जारी केली  नसल्याने त्या कायद्याची अंमलबजावणी सुरु झाली नव्हती. तदनंतर पुढची २ वर्षे कोव्हीड मध्ये गेल्यामुळे आणि नंतर अनुच्छेद ३७०, राममंदिर अश्या विषयांमुळे कदाचित हा  विषय मागे पडला असावा, तो आधीच्या  निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात होता म्हणून दुसऱ्या निवडणुकीच्या आधी त्याची पूर्तता करण्यासाठी म्हणा, तशी नियमावली सरका...

  म्हाडा बिल्डिंगचा पुनर्विकास  लोअर परळ, सेनापती बापट मार्गावर फिनिक्स मॉलच्या जवळ आमच्या तपोवन 'अ', 'ब' आणि 'क' या म्हाडाच्या इमारती आहेत. तर बाजूलाच भगिरथ ही देखील म्हाडाची इमारत आहे. या इमारतीतील सध्याच्या खोल्यांचा आकार १८० चौ. फूट आहे. आमच्या परिसरात गेल्या सात-आठ वर्षांपासून पुनर्विकासाचे वारे वाहत आहेत. साहजिकच एक नामांकित बांधकाम व्यावसायिकाने आणि काही संधिसाधू लोकप्रतिनिधींनी आमच्या इमारतींच्या जागेवर डोळा ठेवून ही संधी कॅश करण्यासाठी तयारी चालवली आहे. या अंतर्गत या विकासकाने भगिरथला एक प्रस्ताव दिला आहे. यात ५८५ चौ. फूट कार्पेट एरिया आणि १८ हजार रुपये दरमहा घरभाडे तसेच कॉर्पस फंडही देण्याचे कबुल केले आहे. मात्र यात नेमका आकडा सांगितलेला नाही. अशी घसघशीत ऑफर मिळाल्याने बहुतांश रहिवाशांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. हा विकासक याच रांगेतील खिमजी नागजी चाळ (साधारण नऊ चाळी) , बारा चाळ, तपोवन आणि भगिरथ या इमारतींचा एकत्रित विकास करणार आहे. मात्र, आमच्या इमारती या म्हाडाच्या अखत्यारित असून, त्यांच्या जमिनीची मालकीही म्हाडाकडे आहे. माझ्या माहितीनुसार म्हाडाच्या म...

सोसायटी सभासद आणि मतदानाचे हक्क .  नमस्कार सर, आमच्या सोसायटीमध्ये काही सभासद हे बाहेरगावी असतात आणि त्यामुळे मिटींगला आणि मतदानाला हजर राहू शकत नाहीत. अश्यावेळी त्यांच्यावतीने पॉवर ऑफ ऍटर्नी किंवा प्रॉक्सि यांना मतदान करता येईल का ? तसेच सहयोगी सभासदाला आणि थकबाकीदार सभासदाला  मतदानाचा हक्क असतो का ? कृपया याबद्दल माहिती द्यावी.  सोसायटी सेक्रेटरी, पुणे.   आपल्यासारखे प्रश्न अनेक ठिकाणी उपस्थित होतात. परंतु जसे कंपनी कायद्यामध्ये प्रॉक्सि म्हणजेच प्रतिनिधी हा सभासदाच्या अनुपस्थितीमध्ये मतदान करू शकतो, तसे सोसायटी बाबतीत होत नाही. या संदर्भात महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा  १९६० मध्ये २०१९ साली सुधारणा होऊन त्यायोगे  नवे '१३ ब' ह्या सर्वसमावेशक प्रकरणाचा अंतर्भाव करण्यात आला असून ज्यामध्ये   कलम १५४ ब (१) ते (३१) पर्यंत या सुधारणांचा समावेश झालेला आहे. यातील कलम १५४बी-११ मध्ये मतदानाचे हक्क कसे असतील याबद्दल विस्तृत विवेचन केले आहे, त्याची थोडक्यात माहिती खालीलप्रमाणे, ज्या योगे तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर मिळण्यास मदत होईल.  (१)  ''एक ...

 महिलांना  स्टँम्प ड्युटी माफी, पण सरसकट नाही : ऍड. रोहित एरंडे ©   ८ मार्च हा दिवस जागतिक महिला दिवस म्हणून साजरा केला जातो. त्या अनुषंगाने या महिन्याच्या अंकात आपण महिलांना मुद्रांक शुक्ल (जनरल स्टँम्प ड्युटी) आणि न्यायालय शुल्क (कोर्ट फी स्टँम्प) मध्ये काही सवलतीच्या तरतुदी आहेत, त्याचा आढावा घेऊ.  सर्वप्रथम हे लक्षात घ्यावे कि आपण बोली भाषेत जरी 'स्टँम्प' ड्युटी हा शब्द वापरात असलो तरी कायद्याच्या नजरेत याचे दोन प्रकार होतात. "मी तुला स्टॅम्प पेपर वर लिहून देतो" असे वाक्य जेव्हा आपण उच्चारतो तेव्हा त्याचा अर्थ हा  मुद्रांक शुक्ल (जनरल स्टँम्प ड्युटी) असा होतो. उदा. मालमत्तेच्या व्यवहारांसाठी  महाराष्ट्र मुद्रांक कायदा, १९५८  अन्वये जनरल स्टँम्प   द्यावा लागतो.  तर जेव्हा तुम्हाला कोर्टात  कुठल्याही प्रकारचा दावा करायचा असेल, दाव्यामध्ये अर्ज करायचा असेल, मुदतीचा अर्ज द्यायचा असेल तर  महाराष्ट्र कोर्ट फी कायदा १९५९ प्रमाणे  कोर्ट-फी स्टँम्प  भरावा लागतो, जो  जनरल स्टँम्प पासून पूर्णपणे वेगळा आहे. कुठलीही स्टँम...

  मराठा आरक्षण - चला विसावू  त्याच वळणावर ? ऍड. रोहित एरंडे ©  जात विरहित समाज रचना असावी हि मागणी  सर्व विचारवंत करतात.  परंतु आरक्षण तर जातीनिहाय आहे.  "जन्माने प्राप्त झालेली जात बदलता येत नाही, त्यामुळे 'लग्न झालेल्या महिलेला तिच्या पतीच्या जातीचा फायदा मिळणार नाही" किंवा 'एकवेळ धर्म बदलता येईल पण जन्माने प्राप्त झालेली 'जात' नाही, असे   सर्वोच्च न्यायालयाचेहि  स्पष्ट निकाल आहेत.  तर  असेच जातीनिहाय मराठा आरक्षण विधेयक महाराष्ट्र विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात  २० फेब्रुवारीला एकमुखाने मंजूर झाले आणि मराठा समाजास स्वतंत्रपणे, म्हणजे अन्य मागास जाती (ओबीसी) वर्गाच्या बाहेर, १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला गेला. .  या पूर्वी मराठा समाज मागास असल्याचे अधिसूचित करून राज्य सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी कायदा,  पारित केला केला, ज्याला . मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारचा हा निर्णय योग्य ठरवला., मात्र, आरक्षणाची टक्केवारी १३ टक्के करण्याची सूचना केली. सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आणि घटनापीठाने २१...

  अमर्याद   प्राणिप्रेमाला कायद्याची वेसण. ॲड . रोहित एरंडे ©  आमच्या सोसायटीमध्ये एक  सभासद त्यांच्या गॅलरीमध्ये  कबुतरांना   खाण्यासाठी दाणे, चपातीचे तुकडे   आणि पाणी ठेवतात. त्यामुळे  आम्ही खाली राहणाऱ्या सभासदांच्या गॅलरीमध्ये कबुतरांची विष्ठा, पिसे , अन्नाचे कण अश्या गोष्टी सारख्या पडतात आणि याचा आम्हाला खूप त्रास होतो आहे आणि माझ्या वयोवृद्ध आईला श्वासाचे विकार सुरु झाले आहेत. सभासद महाशयांना हे थांबवण्याची विनंती केली तर  तुम्हाला भूतदया नाही, हे पुण्याचे काम आहे आणि त्यामुळे आम्ही काही हे थांबवणार नाही,  त्यामुळे तुम्हाला काय करायचे ते करा अशी धमकी देतात. सोसायटीकडे तक्रार करूनही काही उपयोग झाला नाही. तरी याबद्दल काय करता येईल.  एक वाचक, पुणे.  आपल्यासारखाच  प्रश्न काही वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयापुढे उपस्थित झाला होता आणि "आपल्या वर्तणुकीमुळे शेजारच्यांना  त्रास होऊ नये" या  नागरिकशास्त्राच्या    मूलभूत  तत्वाचा पुनरुच्चार करून उच्च न्यायालयाने अशाच एका प्राणिमित्रास कायद्य...

कन्व्हेयन्स आणि नॉमिनेशन - कायद्यावर विश्वास ठेवा, अफवांवर नको  ! ॲड. रोहित एरंडे.©  "कन्व्हेयन्स डिड रद्द - सर्व रजिस्टर्ड सोसायटींसाठी खुश खबर , काल  मंत्रिमंडळात झालेल्या निर्णयानुसार  कन्व्हेयन्स डिड न करता आता आपण   जागेचे मालक होणार.  सुप्रीम कोर्टाने नॉमिनीला मालकी हक्क दिला आहे  " अश्या आशयाचा  मेसेज सुप्रीम कोर्टाच्या चिन्हासह गेले काही  दिवस व्हाट्सऍपवर फिरत आहे. कृपया ह्याबाबत मार्गदर्शन करावे.  एक सभासद, पुणे  "निम हकीम खतरा  ए जान ' अशी एक म्हण आहे. थोडक्यात अर्धवट आणि चुकीच्या मेसेजमुळे नुकसान होऊ शकते.  गंमत म्हणजे  ठराविक कालांतरानी हाच मेसेज वर डोके काढतो आणि असे सुप्रीम कोर्टाचे चिन्ह बिनधास्तपणे वापरून असे खोटे मेसेज पसरविणाऱ्यांना चाप बसने गरजेचे आहे.  एकतर  कुठलाही कायदा बदलण्याची  विहित प्रक्रिया  असते आणि मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये कायदे  केले जात नाहीत  त्यामुळे कुठल्यातरी कथित मिटिंगचा , मंत्र्यांचा साधा उल्लेखही नसलेला सदरचा मेसेज एक  अफवा आहे. त्यामुळे या व...

    गृहनिर्माण सोसायट्या  : सभासदत्व   आणि महत्वाचे फेरबदल.  ॲड. रोहित एरंडे. © महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मध्ये २०१९ साली सुधारणा होऊन या अधिनियमात नवे '१३ ब' ह्या सर्वसमावेशक प्रकरणाचा अंतर्भाव करण्यात आला असून त्यायोगे  कलम १५४ ब (१) ते (३१) पर्यंत या सुधारणांचा समावेश झालेला आहे. मात्र या सुधारणांबाबत अजून जागृती झालेली दिसून येत नाही,  त्या अनुषंगाने सोसायट्यांच्या सभासदत्व - निवडणुका इ. बाबत  काय बदल झाले  आहेत ह्याचा थोडक्यात परामर्श घेऊ.  सहयोगी सदस्य (असोसिएट मेम्बर ): कलम  १५४ ब (अ)(१८) अन्वये   एखाद्या सदस्याच्या  लेखी शिफारशीने आणि पूर्व लेखी संमतीने त्याच्या हक्क आणि कर्तव्यांचा वापर करण्यासाठी त्या सभासदाचे -  पती, पत्नी, माता, पिता, भाऊ, बहीण, मुलगा, मुलगी, जावई, सून, पुतण्या, पुतणी यांना संस्थेचा सहयोगी सभासद करून घेता येईल. अशा सभासदाला मतदानाचा व समिती निवडणूक लढविण्याचा हक्क असेल. मात्र अश्या सहयोगी सभासदाचे नाव शेअर सर्टिफिकेट वर पहिले नसेल. असोसिएट मेम्बरला मुख्य सदस्याच्या प...

 आम्ही दोघे सख्खे बहीण भाऊ आहोत आणि वय ६० च्या पुढे आहे. आमचे आई-वडील आता हयात नाहीत आणि आम्ही दोघेही अविवाहित आहोत.  तर आमच्या मृत्युनंतर आमच्या  दोघांच्या स्वकष्टार्जित मिळकतीचे विभाजन  कसे होईल ?  एक वाचक, पुणे.  *ऍड. रोहित एरंडे. ©* मिळकतीमधील  हक्क आणि अधिकार या बाबत आपल्याकडे अजूनही म्हणावी तशी जागृती झालेली दिसून येत  नाही. एखाद्या मिळकतीमध्ये मालकी हक्क हा व्यक्तींच्या हयातीमध्ये  खरेदीखत, बक्षीसपत्र, हक्कसोड पत्र, वाटप-पत्र यांसारख्या नोंदणीकृत दस्तानेच तबदील होऊ शकतो .      तर  एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या मिळकतीमधील मालकी हक्क हा मृत्यूपत्राने (टेस्टमेंटरी सक्सेशन) किंवा मृत्यूपत्र केले नसेल तर वारसा हक्काने (इंटेस्टेट सक्सेशन )  तबदील होऊ शकतो. खरेदीखत, बक्षीसपत्र , मृत्युपत्र  ह्यायोगे मिळालेली मिळकत हि त्या व्यक्तीची स्वकष्टार्जित / स्वतंत्र मिळकत धरली जाते.   तर एखादा हिंदू पुरुष आणि स्त्री मृत्यूपत्र न करता मरण पावले तर त्यांच्या स्वकष्टार्जित  संपत्तीची विभागणी वेगवेगळ्य...

  मराठा आरक्षण - स्वतंत्र कायदा ते सगे-सोयरे पर्यंत .. ऍड. रोहित एरंडे © 'एक मराठा लाख मराठा' अशी घोषणा  देवून  मराठा आरक्षणाचा विषय श्री. मनोज जरांगे पाटील ह्यांनी स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करता लावून धरला आणि काही मराठा बांधवानी आपल्या प्राणाचे बलीदान दिले. एकंदरीतच सरकारची कोंडी झाली होती ती आता काही दिवसांपुरती तरी सुटली असे म्हणावे लागेल कारण आता देऊ केलेले  आरक्षण हे  वेगळे आहे. कारण या पूर्वी तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी महाराष्ट्र राज्य आरक्षण (शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश) सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी (एसईबीसी) कायदा, २०१८ चा पारित केला होता आणि नोकरी आणि शिक्षणासाठी मराठा समाजाला अनुक्रमे १३ टक्के आणि १२ टक्के आरक्षण दिले आणि ह्याची वैधता मा. मुंबई उच्च न्यायालयात देखील टिकली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या   घटनापीठाने ५ मे २०२१ रोजी एकमताने दिलेल्या आपल्या ५६९ पानी निकालपत्राद्वारे मराठा आरक्षण कायदा घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय दिला आणि मराठा समाज मागास नाही असे स्पष्टपणे नमूद केले होते....

  अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि तारतम्य  "जनी वावगे बोलता सुख नाही" अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य - "तुमचे आमचे सेम असते" ऍड. रोहित एरंडे © अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे मंगेश पाडगावकर म्हणतात तसे "तुमचे आमचे सेम असते".  आपल्याला पाहिजे तेव्हा स्वातंत्र्य आणि त्याचवेळी ते दुसऱ्याला नाही, असे "सोयीचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य" करता येत नाही. आपण केलेली ती निकोप टीका आणि दुसऱ्याने केलेली असभ्य टीका हे ठरविण्यासाठी समर्थ रामदास स्वामींनी "आपणास चिमोटा घेतला ।तेणें कासाविस जाला । आपणावरून दुस-याला ।राखत जावे ।। कठिण शब्दें वाईट वाटतें । हें तों प्रत्ययास येतें । तरी मग वाईट बोलावें तें । कायें निमित्य ।।" हे दासबोधातील वचनच उत्तर ठरावे. ललित कला केंद्र पुणे येथे झालेल्या प्रकारामुळे हा सर्व मुद्दा परत एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.  या सर्व प्रकारचे व्हिडिओ लगेचच  जगण्याचा अविभाज्य भाग बनलेल्या  सोशल मिडियावर व्हायरल झाले.  या   मिडीयावर  अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कायमच ऐरणीवर आलेले असते आणि प्रदर्शन करायला काही धरबंधच उरत नाही. एकतर स्वतःच्या किंवा दुसऱ्याच्या जीव...

  गृहनिर्माण सोसायट्यांना प्राप्तिकरात "सर्वोच्च"   दिलासा . सोसायटी आणि स्पोर्ट्स क्लब यांसाठी महत्वाचे असणारे म्युच्युऍलिटी तत्व  :  ऍड. रोहित एरंडे. © सोसायटी आणि सभासद ह्यांच्यामधील वाद हे बहुतांशी वेळा ट्रान्स्फर फी (हस्तांतरण शुल्क), मेंटेनन्स शुल्क (मासिक देखभाल खर्च)   आणि नॉन - ऑक्युपन्सी चार्जेस ( ना-वापर शुल्क) या  आर्थिक कारणांशीच निगडित असतात. ह्या बाबतीतला कायदा आता "सेटल" झाला आहे की ट्रान्सफर फी हि जास्तीत जास्त २५,०००/- इतकीच घेता येते. तसेच  सोसायटीमध्ये मेंटेनन्स किती असावा हे कायदा सांगत नाही, पण मेंटेनन्स सर्वांना समान असावा आणि ना-वापर शुल्क हे मेंटेनन्स शुल्काच्या १०% इतकेच घेता येते.    परंतु जेव्हा अश्या आणि कॉमन फंड इ.  रकमा सोसायट्यांना सभासंदाकडून  मिळतात  तेव्हा त्यांच्यावर सोसायट्यांनी परस्परसंबंधांच्या  म्हणजेच डॉक्टरीन ऑफ म्युच्युऍलिटी  (doctrine of mutuality) या तत्वानुसार  इन्कम  टॅक्स भरणे कायद्याने गरजेचे आहे  कि नाही या संदर्भात सोसायट्यांमध्ये संभ्रम असल्...