मराठा आरक्षण - स्वतंत्र कायदा ते सगे-सोयरे पर्यंत. ऍड. रोहित एरंडे ©

 मराठा आरक्षण - स्वतंत्र कायदा ते सगे-सोयरे पर्यंत ..

ऍड. रोहित एरंडे ©

'एक मराठा लाख मराठा' अशी घोषणा देवून मराठा आरक्षणाचा विषय श्री. मनोज जरांगे पाटील ह्यांनी स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करता लावून धरला आणि काही मराठा बांधवानी आपल्या प्राणाचे बलीदान दिले. एकंदरीतच सरकारची कोंडी झाली होती ती आता काही दिवसांपुरती तरी सुटली असे म्हणावे लागेल कारण आता देऊ केलेले  आरक्षण हे  वेगळे आहे. कारण या पूर्वी तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी महाराष्ट्र राज्य आरक्षण (शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश) सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी (एसईबीसी) कायदा, २०१८ चा पारित केला होता आणि नोकरी आणि शिक्षणासाठी मराठा समाजाला अनुक्रमे १३ टक्के आणि १२ टक्के आरक्षण दिले आणि ह्याची वैधता मा. मुंबई उच्च न्यायालयात देखील टिकली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या   घटनापीठाने ५ मे २०२१ रोजी एकमताने दिलेल्या आपल्या ५६९ पानी निकालपत्राद्वारे मराठा आरक्षण कायदा घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय दिला आणि मराठा समाज मागास नाही असे स्पष्टपणे नमूद केले होते. 

 मराठा आरक्षणासाठी तत्कालीन राज्य सरकारने मा. न्या.एम.जी. गायकवाड ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली मागासवर्गीय आयोगाची नेमणूक केली होती, ज्याला  मान्यता देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा वैध ठरविला होता.

मात्र मा. सर्वोच्च न्यायालायने मुद्दा क्र. ११ मध्ये गायकवाड अहवालालाच फेटाळून लावताना नमूद केले  कि ' घटनेच्या अनुच्छेद १६(४) प्रमाणे एखाद्या मागास समाजाला त्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात (proportionate ) नव्हे तर योग्य (adequate) प्रमाणामध्ये प्रतिनिधीत्व मिळणे गरजेचे असते आणि ह्याच्या बरोबर विपरीत निरीक्षण गायकवाड अहवालाने नोंदविले आहे' आणि त्याचप्रमाणे गायकवाड आयोगापूर्वी, १९५५ ते २००८ ह्या काळात एकूण तीन राष्ट्रीय मागास आयोग आणि तीन राज्य मागास आयोग ह्यांनी मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला नाही त्यामुळे त्याचा समावेश हा इतर मागास वर्गामध्ये करता येणार नाही, तर तो एक पुढारलेला समाज आहे , असा स्पष्ट अहवाल दिला होता आणि अश्या ६ समित्यांचा अहवाल मान्य नाही आणि २००८ नंतर असे काय झाले कि एकदम मराठा समाज मागास झाला ह्याचे तुलनात्मक विश्लेषण गायकवाड आयोगाने करणे गरजेचे होते. ह्या साठी कोर्टाने जाट आरक्षणाचे उदाहरण दिले. राजकारणात प्रबळ असलेल्या जाट समाजाला मागास म्हणणे योग्य नाही म्हणून मागास आयोगाने जाट समाजाचा समावेश ओबीसी मध्ये करण्यास नकार दिला. मात्र केंद्र सरकारने त्या विरुद्ध जाऊन जाट समाजाला आरक्षण दिले. ते २०१५ साली सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले.  

 मराठा समाज का मागास म्हणायचा ?

सर्वोच्च न्यायालयाने कोर्टाने पुढे नमूद केले  १९६२ ते २००४ या कालावधीमध्ये निवडून आलेल्या आमदारांमध्ये ५५% आमदार मराठा समाजाचे होते तर १२ मुख्यमंत्री देखील मराठा समाजाचे होऊन गेले आहेत , ५४% शैक्षणिक संस्था आणि ७१. ४% सहकारी संस्था मराठा समाजाच्या ताब्यात आहेत, विविध विद्यापीठांच्या संचालक मंडळामध्ये ६० ते ७५% प्रतिनिधी मराठा समाजाचे आहेत, १०५ साखर कारखान्यांपैकी ८६ कारखान्यांवर तर २३ जिल्हा सहकारी बँकांवरती मराठा समाजाचे नियंत्रण आहे आणि सुमारे ७५-९०% जमीन देखील मराठा समाजाच्या ताब्यात आहे, आणि हे काही मराठा समाज सामाजिक दृष्ट्या मागास लक्षण नक्कीच नाही आणि ह्या कुठल्याही माहिती वरती त्यावेळच्या मराठा समाजाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या पक्षकारांनी उच्च न्यायालयातच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयात देखील हरकत घेतली नाही, हे महत्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेले आहे. एखादा समाज मागास नाही हे खरेतर उत्तम लक्षण आहे. 

५० टक्क्यांपेक्षा आरक्षण देताच येणार नाही ? : इंद्रा सहानी केस

सर्वोच्च न्यायालायने पुढे जाऊन "इंद्रा  सहानी" निकालाचा आधार घेऊन नमूद केले कि कोणत्याही परिस्थितीमध्ये जातीवर आधारित आरक्षणाची मर्यादा ही ५०% पेक्षा जास्त वाढवता येणार नाही. मात्र अगदी अपवादात्मक परिस्थितीमध्येच म्हणजे अत्यंत दुर्गम भागात राहणाऱ्या, मुख्य समाजापासून नाळ तुटलेल्या, मागास अश्या समाजासाठीच आणि तशी सबळ पुरावे असल्यावरच हि मर्यादा वाढवता येऊ शकते असेही न्यायालायने पुढे नमूद केले. गंमतीचा भाग म्हणजे आपल्या राज्य घटनेमध्ये  किती टक्के आरक्षण द्यावे ? ह्याची कुठेही स्पष्ट तरतूद आढळून येत नाही. 

असो. वरील २०२१ च्या  निकालाच्या विरुध्द केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळली गेली असून क्युरेटिव्ह पिटिशनचा निकाल अद्याप यायचा आहे, पण त्यातून फार काही निष्पन्न होईल असे आजवरच्या इतिहासावरून वाटत नाही. 

"सगे-सोयरे"

सरकार कोणाचेही असो, वरील निकालाच्या विपरीत  आरक्षण देणे सहज शक्य नाही याची कदाचित जाणीव झाल्यामुळे सरकारने या निकालातून बाहेर पडण्यासाठी  आंदोलकांच्या मागणीनुसार अधिसूचना  किंवा  छगन भुजबळ यांच्या मते अधिसूचनेचा     केवळ मसुदा जाहीर केला आहे. सरकारने  आता  महाराष्ट्र अनुुसूूचित जाती, विमुुक्त जााती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गग व विशेेष मागासप्रवर्गग (जातीचेे प्रमाणपत्र देेण्याचेे व त्याच्या पडताळणीचेे विनियमन) नियम, २०१२ मध्ये दुरुस्ती करून २६ जानेवारी २०२४ रोजी नवीन अधिसूचनेचा मसुदा काढून "सगे-सोयरे" हि नवीन व्याख्या मराठा समाजासाठी निर्माण केली आहे आणि "सगे-सोयरे" हा शब्द  येथून पुढे कळीचा ठरणार आहे..  त्यायोगे  कुुणबी नोंंद मिळालेेल्या नाागरिकांंच्या रक्ताच्या नात्यातील  काका, पुुतणेे, भावकीतील असा नातेेवाईक तथा पितृृसत्ताक पध्दतीतील सगेसोयरे यांचा समावेश झाला आहे. अर्जदाराने असे शपथपत्र पुुरावा म्हणूून उपलब्ध करून दिल्यास वा  गृृहचौकशी करून नोंंद मिळालेल्या त्यांंच्या रक्ताच्या सग्यासोयऱ्यांंना कुुणबी जात प्रमाणपत्र तपासणी करून तात्काळ देण्यात येईल. ज्या मराठा बांंधवांंची कुुणबी नोंंदी साापडल्या आहेेत, त्याच नोंंदीच्या आधारानुुसार त्यांंच्याा गणगोतातील सर्व सग्यासोयऱ्यांंना वरील बांंधवांंच्याच नोंंदीचा आधाार घेेऊनच सर्व सग्यासोयऱ्यांंना कुुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यात येेतील.  मराठा समाजात परंंपरेेनुुसार गणगोतांंशी लग्नाच्या ज्या सोयरिकी होताात त्या गणगोतात आहेत किंंवा सजातीय आहेत याचा पुुरावा उपलब्ध करून दिल्यास गृृहचौकशी करून त्यांंनाही कुुणबी प्रमाणपत्र देेण्याात येेईल.याचा अर्थ आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना याचा फायदा होऊ शकणार नाही आणि  ज्यांच्याकडे कुणबी नोंद नाही तेही या लाभास पात्र ठरू शकणार नाहीत. या  नियमांमध्ये (नियम १२) पुढे असेही नमूद केले आहे कि जो कोणी खोटी माहिती प्रमाणपत्रासाठी देईल तो दखलपात्र आणि ज़मीनपात्र गुन्हा समजला जाईल आणि त्यास २ वर्षांपर्यंत कारावास होऊ शकतो. 

महत्वाची गोष्ट म्हणजे   अधिसूचनेस  दिनांंक १६ फेेब्रुुवाारी २०२४ पर्यंत हरकती नोंदविता येणार आहेत आणि त्या अर्थातच भरपूर प्रमाणात येण्याची शक्यता आहे.   त्यामुळे अजून अंतिम निर्णय झाला असे म्हणता येणार नाही आणि या सर्वांची अंमलबजावणी  हा मुख्य प्रश्न असणार आहे. या सर्व प्रकाराला अर्थातच ओबीसी समाजाकडून विरोध व्हायला लागला आहे कारण त्यांच्या ताटातील वाटेकरी वाढण्याची शक्यता आहे आणि सबब आता हेही प्रकरण प्रथेप्रमाणे परत एकदा कोर्टात जाणार ! 

एखाद्या मागास समाजाच्या उन्नतीसाठी केवळ आरक्षण हाच उपाय असूच शकत नाही. मोफत किंवा माफक फी घेऊन शिक्षण देणे, अंगभूत कौश्यलाला  वाव मिळेल असे प्रशिक्षण देणे असे उपाय सरकारने योजले पाहिजेत, असे महत्वपूर्ण निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदविले आहे याकडे कोणाचे विशेष लक्ष गेलेले दिसून येत नाही. ज्यांना आरक्षण मिळत नाही, तो समाज देखील स्वकर्तृत्वावर  पुढे येतोच, हे  समाजातील सत्य नाकारता येणार नाही

जात  विरहित समाज रचना असावी हि मागणी  सर्व विचारवंत करतात.  परंतु आरक्षण जातीनिहाय आहे आणि दुसरीकडे जात हि वडिलांची लावली जाते, आईची नाही. "जन्माने प्राप्त झालेली जात बदलता येत नाही, त्यामुळे 'लग्न झालेल्या महिलेला तिच्या पतीच्या जातीचा फायदा मिळणार नाही" किंवा 'एकवेळ धर्म बदलता येईल पण जन्माने प्राप्त झालेली 'जात' नाही, असेहि  सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निकाल आहेत त्यामुळे सगे-सोयरे  कोणाला म्हणायचे हा कळीचा मुद्दा होणार आहे. 

. 

कुठल्याही मागासलेल्या समाजाची उन्नती व्हावी ह्यात गैर काहीच नाही. परंतु त्याचबरोबर आरक्षणाचा लाभ  किती पिढ्यांपर्यंत चालू ठेवायचा आणि   आरक्षित घटकांनी परत खुल्या प्रवर्गातुन हक्क सांगता येणार नाही अशी स्पष्ट तरतूद करावी ह्याही मागणीवर विचार होणे गरजेचे आहे. आरक्षण लागू असलेल्या समाजातील सधन वर्गाने स्वतःहून आरक्षणाचा लाभ नाकारला तर त्याचा लाभ त्यांच्या इतर गरजू बांधवांनाच होईल. कायम  आरक्षण मिळेल ह्या आशेवर विसंबून राहून कसे जगता येईल ?

या निमित्ताने मात्र हा प्रश्न कायमचा निकालात निघाला तर ते सर्वांसाठीच हितकारक असेल

ऍड. रोहित एरंडे