"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

प्रश्न - मी ठाणे येथील एका रजिस्टर्ड सोसायटीच्या बिल्डींग मधे सहाव्या (शेवटच्या) मजल्यावर राहतो. फ्लॅट च्या एक खोलीला जोडुन बिल्डर ने बाहेरच्या बाजुला खाली आणि वर छज्जे बांधले आहेत जे सोसायटीच्या मंजुर आराखड्यात आहेत. मला त्या छज्जाला गॅलेरीतुन रस्ता काढुन, वर पत्रे ,खाली लाद्या आणि समोर जाळी लावुन गच्ची सारखा उपयोग करता येइल का? तसंच माझ्या फ्लॅट च्या हाॅल ला जोडुन आमच्याच सोसाटीच्या कमर्शियल विंगच्या लिफ्टरुमचं छत येत. त्याजागेला सुद्धा गॅलेरी तुन रस्ता काढुन, वर पत्रा आणि समोर जाळी लावुन गच्ची म्हणुन वापर करता येईल का? या दोन्ही जागांचा कोणालाही अडथळा होणार नाही तसंच सार्वजनिक उपयोगही होणार नाहीये किंवा कोणाचे नुकसानही होणार नाही का धोका निर्माण होईल. एक वाचक उत्तर : आपल्या प्रश्नांचे एकत्रित उत्तर "नाही" असेच द्यावे लागेल. आपल्याला सोयीची  वाटलेली प्रत्येक गोष्ट कायद्याला सोयीस्कर असतेच असे नाही. तुम्हाला जेवढी जागा मंजूर नकाशाप्रमाणे विकली आहे तेवढीच  जागा वापरण्याचा  अधिकार तुम्हाला पोहोचतो.  त्यामुळे तुम्ही असे कुठलेही बांधकाम केल्यास ते गैरकायदा ठरेल ह्याची न...

  कॉमन /ओपन पार्किंग  बिल्डर विकू शकत  नाही . प्रश्न : March 02nd मी अंबरनाथ येथील एका सोसायटीत फेब्रुवारी2020 मध्ये  बंदिस्त गॅरेज खरेदी केलेले आहे,त्याची सह दुय्यय निबंधक यांचेकडे मुद्रांक शुल्क भरून नोंदणी केलेली आहे ,तसेच या गॅरेजला नगरपालिका ने व्यावसायिक दराने मालमत्ता कर आकारणी केली आहे.या गॅरेजला सभासदत्व देण्यासाठी सोसायटी ने नकार देत सुप्रीम कोर्टाच्या नाहलचंद लालूचांद वि पांचाली  सोसायटी 2010 या निर्णयाचा आधार घेतलेला आहे .हे योग्य आहे का ? मी सोसायटी चा सभासद होण्यास पात्र आहे का ? सोसायटी सभासदत्व देत नसल्यास काय करावे . शफिक शेख ,अंबरनाथ उत्तर : आपली केस थोडी युनिक  आहे असे वाटते. सर्वप्रथम आपण खरेदी केलेली जागा हि ,  सर्वसामान्य भाषेत  ज्याचा उपयोग वाहने लावण्यासाठी होतो त्यास्वरूपाची आहे, का फ्लॅटसारखे  एक स्वतंत्न  युनिट (सदनिका)  आहे, हे तपासायला पाहिजे आणि त्यासाठी मंजूर बांधकाम नकाशामध्ये आणि आपल्या करारामध्ये काय लिहिलेले आहे हे तपासणे गरजेचे आहे. कारण  ते एक स्वतंत्र युनिट असल्यास सभासदत्व मागण्याचा आपल्या...

"कॅव्हेट म्हणजे काय ? " ऍड. रोहित एरंडे.  ©  कॅव्हेट हा शब्द आपल्यापैकी अनेकांनी ऐकला असेल. मात्र द्याबद्दल   अनेक समज -गैरसमज सर्वसामान्य  लोकांमध्ये दिसून येतात. अश्या ह्या विषयाची थोडक्यात माहिती आपण घेऊ. "कॅव्हेट" हा मूळ लॅटिन शब्द आहे आणि त्याचा अर्थ आहे "बी अवेअर" म्हणजेच सावध व्हा /काळजी घ्या किंवा आमचे म्हणणे एका. ह्या  कॅव्हेटचा आणि मिळकती संदर्भातील दिवाणी दाव्यांचा फार जवळचा संदर्भ आहे.   दिवाणी प्रक्रिया संहिताच्या कलम १४८-अ मध्ये कॅव्हेट बद्दलच्या प्रमुख तरतुदी नमूद केल्या आहेत.  आपले जागेचे व्यवहार, बोलणी  इ.  कधी कधी काही कारणांवरून फिस्कटतात आणि मग असे लक्षात येते कि विरुद्ध बाजू आपल्या विरुद्ध दिवाणी कोर्टात मनाई हुकूम मिळावा म्हणून दावा दाखल करणार, अश्या वेळी कोर्टात  कॅव्हेट -अर्ज  दाखल केला जातो . थोडक्यात  "आम्हाला नोटीस दिल्याशिवाय आणि आमचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय म्हणजेच कोणताही 'एक्स पार्टी' हुकूम करू नये" अशी कोर्टाला केलेली विनंती म्हणजे कॅव्हेट. कारण कॅव्हेट दाखल केले नसेल आणि  एकदा का एक्स...

  "₹ ८ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेले जर आर्थिक मागास, तर ₹२.५० लाखांच्या वर उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींनी आयकर का भरावा ?" ॲड. रोहित एरंडे © (हि याचिका 2023 बजेट पूर्वीची आहे त्यामुळे आता याचिकाकर्त्याला याचिकेत  दुरुस्ती करणे भाग आहे आणि जो पर्यंत अंतिम निकाल येत नाही तो पर्यंत कदाचित दर बजेट नंतर अशी दुरुस्ती करावी लागेल.) "वार्षिक 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटूंबाला आर्थिक आरक्षणाचा (EWS ) लाभ, मग  वार्षिक 2.50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त कमावणाऱ्या कुटुंबांनी आयकर का भरावा?" असा सकृत  दर्शनी आकर्षक वाटणारा प्रश्न मा. मद्रास उच्च न्यायालयापुढे (मदुराई खंडपीठ) नुकताच उपसस्थित झाला आहे. पेशाने शेतकरी असलेल्या आणि अॅसेट प्रोटेक्शन कौन्सिल (डीएमके) चे  सदस्य असलेल्या श्री. कुन्नूर श्रीनिवासन यांनी हि याचिका दाखल केली असून दोन सदस्यीय खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस काढून उत्तर देण्यास सांगितले आहे. (रिट  पिटिशन (एम.डी.) क्र. २६१६८/२०२२). याची पार्श्वभूमी अशी कि  मा. सर्वोच्च न्यायालयाने  जनहित अभियान विरुद्ध भारत सरकार ह्या याचिकेवर ...

  ७/१२ किंवा प्रॉपर्टी  कार्ड ह्यांनी मालकी हक्क ठरत नाही,  ऍड.रोहित एरंडे. © प्रश्न २   मार्च 9th  आमच्या चाळीत एकूण ३० भाडेकरू आहेत. सदर चाळीतील भाडेकरूंची संस्था ही नोंदणीकृत असून आम्ही प्रत्येक वर्षी ऑडिट करून रेपोर्टसादर करतो. सदर चाळीची जागा ही प्रायव्हेट असून सदर जागेचा टॅक्स मालकाने न भरल्यामुळे सर्व रहिवाश्यांनी मिळून तहसिलदार कचेरीत भरला आहे. परंतु सदर जागेचा दोन भाग असून १. सर्वे नं १५६ व २. सर्वे नं १५७ असे असून अर्ध्या जागेत चाळीतील रहिवाशी राहत असून अर्ध्या जागेत तबेला आहे. सदर तबेल्याच्या जागेत जनावरे नाहीत. सदर मोकळ्या जागेत अनधिकृत पणे झोपड्या बांधण्यात आल्या आहेत. सदर चाळीच्या मालकाने सदर जागा २५ वर्षा पूर्वी सोलंकी नावाच्या बिल्डरला विकली असे समजले, परंतु चौकशी केल्यानंतर त्या जागेचे प्रॉपर्टी कार्ड आजपर्यंत बिल्डरच्या नावावर नाही. प्रॉपर्टी कार्ड हे मूळ मालकाच्या नावावर आहे. आता मूळ मालक पण सोडून गेला. आता सदर जागा आम्हा रहिवाश्यांना विकसित करवायची आहे. सदर जागेत रहिवाशी ५० वर्षापासून राहत आहेत. सदर जागा विकसित करवायची तर आम्हाला काय करा...

  कन्व्हेयन्स म्हणजे काय ?  ऍड. रोहित एरंडे © वकील, डॉक्टर आणि ज्योतिषी ह्यांच्यामध्ये काय साम्य असेल तर ह्यांच्याकडे जाणाऱ्या अशिलांना, अशिलांना आवडेल असा सल्ला हवा असतो आणि असे सल्ले सोशल मिडीयावर उदंड उपलब्ध आहेत. असाच एक  "सर्व रजिस्टर्ड सोसायटींसाठी खुश खबर , काल  मंत्रिमंडळात झालेल्या निर्णयानुसार  कन्व्हेयन्स डिड न करता आता आपण   जागेचे मालक होणार " अश्या आशयाचा  मेसेज बरेच दिवस   व्हाट्सऍपवर युनिव्हर्सिटीवर फिरत   आहे आणि ह्या मेसेज प्रमाणे खरेच होणार का अशी विचारणा आमच्याकडेही बरेचदा केली जाते.  एकतर कुठलाही कायदा बदलण्याची  विहित प्रक्रिया  असते आणि मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये कायदे  केले जात नाहीत  त्यामुळे सदरचा मेसेज एक  अफवा आहे. या  अनुषंगाने  कन्व्हेयन्स बद्दलच्या  तरतुदींची थोडक्यात माहिती घेऊ.   कन्व्हेयन्स म्हणजे काय ? सोसायटी आणि आपार्टमेंट ह्या दोन्हींच्या बाबतीत कन्व्हेयन्सची संकल्पना वेगळी आहे. कन्व्हेयन्सचा अर्थ एखाद्या जागेमधील मालकी हक्क दुसऱ्याच्या नावे...

 बक्षीस पत्राबद्दल - थोडक्यात पण महत्वाचे ..  ऍड. रोहित एरंडे © अमुक एका व्यक्तीने तिची सर्व मिळकत एका प्रसिध्द नटास बक्षिस दिली, कोण्या उद्योगपतीने त्याची मिळकत त्याच्या हयातीमध्ये कोणालातरी दान केली अश्या बातम्या काही काळात वाचण्यात आल्या होत्या. गंमत म्हणजे अश्या बातम्यांची सर्व सामान्य लोकांना भुरळ पडते आणि आपल्यालाही असे सोप्या पद्धतीने स्वतःची मिळकत बक्षीस देता येईल का किंवा कसे असे अनेकांनी विचारणा केली आणि 'व्हाट्सअप विद्यापीठाचेही दाखले दिले !! आणि परत एकदा आपल्याकडे कायद्याचे अज्ञान म्हणा किंवा अपुरे ज्ञान किती आहे हे प्रकर्षाने जाणवले. त्यामुळे ह्या लेखाच्या निमित्ताने बक्षीस पत्र ज्याला इंग्रजी मध्ये गिफ्ट डिड म्हणतात, त्याची थोडक्यात माहिती घेऊ.  सर्वप्रम हे लक्षात घ्यावे कि एखाद्या मिळकतीमधील  मालकी हक्क हा कुठल्याही २ किंवा अधिक  व्यक्तींच्या हयातीमध्ये  खरेदीखत,  हक्कसोड पत्र, वाटप-पत्र किंवा बक्षीसपत्र यांसारख्या नोंदणीकृत दस्तानेच तबदील केला जाऊ शकतो.  तसेच  एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर मिळकतीमधील मालकी हक्क हा मृत्यूपत्रा...

  प्रश्न : सोसायटीमधील एका सभासदावर कारवाई केल्यास तो दुसऱ्या सभासदाकडे बोट दाखवून स्वतःची कातडी वाचवू शकतो का ? एखादा सभासद जातीवाद मध्ये आणू शकतो का ? एक वाचक : वरील दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे  'नाही' अशी आहेत. "सहकारी" सोसायटी मधील सहकार ह्या प्रमुख उद्देशालाच आपल्या सोसायटीमध्ये हरताळ फसला जात आहे असे दिसते. जातीयवादाचे  लोण आता निवासी सहकारी सोसायटीमध्ये पोहचणे दुर्दैवी आहे. सोसायटीमधील सभासदावर कारवाई केल्यास अश्या सभासदाला त्या कारवाईविरुद्ध सक्षम कोर्टात दाद मागण्याचा अधिकार आहे. परंतु 'दुसऱ्या सभासदावर कारवाई केली नाही म्हणून माझ्यावरही करायची नाही' हा लंगडा बचाव असून कोर्टात टिकणार नाही. सोसायटीची चूक असल्यास कोर्ट सोसायटीला देखील जाब विचारू शकते. सोसायटीमध्ये नियमाप्रमाणे कारवाई केली म्हणून केवळ या कारणाकरिता एखाद्या संबंधित  सभासदाला जातीवादाचा किंवा ऍट्रॉसिटी कायद्याचा वापर करता येणार नाही कारण 'अश्या प्रकारच्या 'दिवाणी स्वरूपाच्या वादांमध्ये ऍट्रॉसिटी कायद्याचा वापर  करणे  म्हणजे सरळ सरळ ह्या कायद्याचा गैरवापर आहे',  अश्या स्पष्ट शब्दां...

 प्रश्न : पावसाच्या पाण्याच्या गळतीमुळे आमच्या सदनिकेच्या पश्र्चिमेच्या बाजूच्या आतल्या बाजूने दोन्ही बेडरूममध्ये पाणी झिरपून भिंतीचे प्लॅस्टर प़डले आहे व रंगाचे नुकसान झाले आहे. सदर भिंतीच्या बाहेरच्या बाजूने प्लॅस्टरला मोठ्या भेगा पडल्या आहेत.आम्ही सोसायटीच्या निदर्शनास सदर बाब सन २०१३ पासून तोंडी आणून दिली होती. नंतर सन २०१८ पासून वारंवार लेखी कळविण्यात आले होते.परंतु सोसायटीने काहीही केले नाही. आता निविदा मागवून स्ट्रक्चरल ऑडिटर नेमून पूर्ण इमारतीची दुरुस्ती करून घेण्याचे संकेत सोसायटीने दिले आहेत, पण ते कधी होईल माहिती नाही. आमच्या सदनिकेत आम्हास नूतनीकरण करून घ्यावयाचे आहे. सोसायटीच्या निष्काळजीपणामुळे बेडरूमच्या भिंतीच्या आतील बाजूस नुकसान झालेल्या प्लॅस्टरची व रंगाची नुकसानभरपाई आम्ही सोसायटीकडून मागू शकतो का ?. एक सदनिकाधारक  उत्तर : पाणी गळती आणि भरपाई हा ज्वलंत प्रश्न अनेक सोसायट्यांमध्ये  भेडसावत असतो. पाणी गळतीचा खर्च हा कोणत्या सभासदाने करायचा ? का सोसायटीने करायचा, हे नेहमीचे वादाचे मुद्दे समोर येतात.   सोसायटीच्या दुरुस्त उपनियम १५९ प्रमाणे...

नोटाबंदी निकालाच्या  निमित्ताने : बहुमतापेक्षाही अल्पमतातील निकालांचीच जास्त चर्चा.... ऍड. रोहित एरंडे  © डॉक्टर, वकील आणि ज्योतिषी ह्यांच्यामध्ये साम्य काय असे विचारले तर ह्या तिघांकडे जाणाऱ्या लोकांना 'आवडेल असा' सल्ला मिळणे अपेक्षित असते. ह्यातला विनोदाचा भाग सोडला तर हल्ली अशी आवड-निवड मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांबाबत म्हणता येईल. म्हणजे आपल्याला अपेक्षित निकाल आला तर कोर्ट निष्पक्ष अन्यथा दबावाखाली कम करत असणार असे मत ठोकून द्यायचे किंवा बहुतमताने निकाल, जो कायदा असतो, तो  काहीही असला  तरी अल्पमतातील (डिसेंटिंग जजमेंट) न्यायाधीशच कसे बरोबर आणि मग त्यांच्याबद्दल रकाने भरवायचे असे काहीसे प्रकार दिसून येतील.  प्रत्येकाला विचार स्वातंत्र्य आहे आणि न्यायमूर्तींना तर ते अधिकच आहे आणि त्याप्रमाणे ते निकाल देतात आणि अल्पमतातील निकाल हे आपल्या निर्भिड आणि निष्पक्ष न्यायव्यवस्थेचे द्योतक आहे असे म्हणता येईल.  परंतु अल्पमतातातील निकाल हा काही कायदा नसतो, असे असून देखील सोशल मिडीयावर अश्या अल्पमतातील निकालांना  ज्या पद्धतीने मांडले जाते किंवा  'प्र...

  कट-प्रॅक्टिस वर काट - डॉक्टरांना "रेफरल फी' देणे अवैध  -  इन्कम टॅक्स विभागाचा  दणका ॲड. रोहित एरंडे © कायद्याच्या ऐरणीवर कोणता विषय कधी येईल याचा नेम नाही.  रेफरल फी  ज्यालाच 'सामान्य भाषेत'  कट प्रॅक्टिस असेही काही जण  म्हणतात, तो विषय   इन्कम टॅक्स विभागापुढे नुकताच आला.  'डॉक्टर आणि नर्सिंग होम्स ह्यांना 'रेफरल फी' नावाखाली दिलेली तब्ब्ल १ कोटी रुपयांची रक्कम हि पुणे येथील एका  डायग्नोस्टिक सेन्टरला  उत्पन्नातून वैध वजावट म्हणून क्लेम करता येणार नाही' असा महत्वपूर्ण निकाल नुकताच पुणे येथील इन्कम टॅक्स अपिलीय ट्रॅब्युनल ने नुकताच दिला. ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघू यात.   कंपनी कायद्याखाली नोंदलेल्या पुणे येथील ह्या  कंपनीचा व्यवसाय एक्स-रे, सिटी.स्कॅन अश्या वैद्यकीय निदान ( डायग्नोस्टिक) सेवा देणारा आहे. सदरील कंपनीने २०१५- १६ सालासाठी विवरणपत्र भरताना रु. १,९७,९०,४४१/-  इतक्या रुपयांचा तोटा दाखविला होता. मात्र मूल्यांकन अधिकाऱ्याने रु.९७,४४,७५१/- एवढ्या रकमेची वजावट देण्यास नकार देताना असे नमूद क...

 सोसायटी रिडेव्हलपमेंटला  'उगाचच खो घालणाऱ्या'  सभासदांना  उच्च न्यायालयाचा दणका : ऍड. रोहित एरंडे ©  सोसायटी आणि रिडेव्हलपमेंट (पुनर्विकास)  प्रक्रिया  कुठल्याही वादाशिवाय सुरळीत पार पडली म्हणजे भाग्यच म्हणायचे  अशी वेळ आली आहे. एखाद्या सोसायटीचे रिडेव्हलपमेंट पटकन होऊन जाते, नाहीतर भिजत घोंगडे पडते.  ३०-४० वर्षे जुन्या झालेल्या बिल्डिंग मध्ये नवीन सुविधा  नसतात, तसेच बऱ्याचदा जुन्या इमारतीची  डागडुजी करणे शक्य नसते किंवा तो खर्च करण्यापेक्षा  रिडेव्हलपमेंट करणेच श्रेयस्कर असते.  जरी कायद्याने आता सोसायटीचे ५१% टक्के सभासद तयार असले आणि इतर प्रक्रिया पार पाडली असली तरी जो पर्यंत सर्व सभासदांची संमती मिळत नाही तो पर्यंत बिल्डर देखील अश्या प्रकल्पात हात घालायला बऱ्याचदा तयार नसतात.   कारण बहुमत असले म्हणून अल्पतमतातील  सभासदांकडून बळजबरीने ताबा घेता येत नाही, त्यासाठी कोर्टाचीच पायरी चढावी लागते.     जसे घटस्फोट  घेण्याचे खरे कारण शेवट्पर्यंत कळत नाही असा अनुभव बऱ्याचदा येतो  तसे...

 "होय, गृहिणीच्याही कामाचे मोल असतेच." डेंग्यू पेशंटच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी हॉस्पिटलला १५ लाखांचा "सर्वोच्च" दंड आणि डॉक्टरांना कानपिचक्या : ऍड. रोहित एरंडे . © डेंग्यू आजाराने घरटी एक तरी व्यक्ती कधीना कधीतरी आढळून येते. मात्र हा आजार कधी कधी जीवावर देखील बेतू शकतो. 'अरुण कुमार मांगलिक विरुद्ध चिरायू हेल्थ आणि मेडिकेअर प्रा. लि या केस मध्ये राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा निर्णय फिरवताना मा. सर्वोच्च न्यायालायच्या न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. हेमंत गुप्ता ह्यांच्या खंडपीठाने डेंग्यू पेशंटच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्यामुळे  तब्बल १५ लाख रुपयांचा दंड भोपाळ मधील एका हॉस्पिटलला ठोठावला, मात्र संचालक डॉक्टरांची निष्काळजीपणच्या आरोपातून मुक्तता केली. ' .  ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघूया. १५ नोव्हेंबर २००९ रोजी सकाळी ७ च्या सुमारास याचिकाकर्त्याची ५६ वर्षीय पत्नी, मधू मांगलिक, ह्यांना डेंग्यू तापामुळे सदरील भोपाळ येथील हॉस्पिटलमध्ये दाखल करावे लागते आणि सुमारे रात्री ८. ५० चे सुमारास त्यांचा मृत्यू होतो. सबब डॉक्टरांनी निष्काळजीपणा पण केला म्हणू...

" आई-वडिलांपासून   स्वतंत्रपणे राहण्यासाठी टुमणे लावणे आणि सतत आत्महत्येच्या धमक्या देणे हा नवऱ्याचा मानसिक छळच" - मा. सर्वोच्च न्यायालय.   नाण्याच्या दोन बाजू बघताना.. ॲड. रोहित एरंडे. © लग्नानंतर स्वतःचा संसार थाटून वेगळे राहणे हे आता काही नवीन नाही किंबहुना लग्न ठरविताना विवाह मंडळामधील फॉर्म मध्ये तसा रकाना   देखील असतो. समजून उमजून वेगळे राहणे आणि जबरदस्तीने , काहीतरी धमकी देऊन वेगळे राहण्यास भाग पाडणे ह्या मात्र २ वेगळ्या   गोष्टी आहेत. बऱ्याचदा वेगळे राहण्याचा हट्ट हे डिव्होर्स घेण्यामागचे एक कारण सध्या दिसून येते. असेच एक प्रकरण मा. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले आणि " आई-वडिलांपासून   स्वतंत्रपणे राहण्यासाठी टुमणे लावणे आणि सतत आत्महत्येच्या धमक्या देणे हा नवऱ्याचा मानसिक छळच असा निकाल मा. न्यायाधीशांनी अलीकडेच दिला आहे.   मात्र ह्यातील "वेगळे राहण्याची मागणी...." हा भाग जास्त चर्चिला गेला.   ह्या निकालाची साधक-बाधक चर्चा ह्या लेखाच्या निमित्ताने आपण बघुयात. " लग्नानंतर स्वतंत्र संसार थाटणे हे अजूनही आपल्या संस्कृतीमध्ये बसत नाही. ...