Posts

फक्त मुंबई, चेन्नई आणि कोलकता येथेच प्रोबेट अनिवार्य : ऍड . रोहित एरंडे ©

  फक्त    मुंबई, चेन्नई आणि कोलकता येथेच     प्रोबेट अनिवार्य.  आमच्या वडिलांनी त्यांच्या सर्व मिळकतीसाठी पुण्यामध्ये  रजिस्टर्ड मृत्यूपत्र करून ठेवले होते. त्यांच्या मृत्युपश्चात आम्ही जेव्हा बँकेतल्या एफ.डी. मिळण्यासाठी अर्ज केला तेव्हा आम्हाला बँकेने त्यांच्या नियमांप्रमाणे प्रोबेट आणण्यास सांगितले आहे. त्याचप्रमाणे सोसायटीसुध्दा प्रोबेट आणल्याशिवाय आमच्या नावे शेअर सर्टिफिकेट देणार नाही असे सांगत आहे. सर्व प्रॉपर्टी पुण्यातील आहे. पुण्यात प्रोबेट लागत नाही असे ऐकले होते, तरी कृपया मार्गदर्शन करावे.  एक वाचक, पुणे.   सर्वप्रथम सर्व वाचकांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा .  प्रोबेट बद्दल खूप गैरसमज दिसून येतात आणि विनाकारण प्रोबेट सक्ती मुळे ग्राहकांना नाहक आर्थिक आणि मानसिक त्रास होतो.  सर्व प्रथम प्रोबेट  कायद्याची थोडक्यात माहिती घेऊ.  प्रोबेट सर्टिफिकेट कोर्टाने   देणे म्हणजे संबंधित मृत्यूपत्र हे अस्सल आहे आणि कायदेशीरपणे अंमलात आणलेले आहे अशी पुष्टी देणे होय आणि असे सक्षम कोर्टाने दिलेले प्रोबेट हे "भ...

"वैवाहिक जोडीदाराविरुद्ध खोटे नाटे, बिनबुडाचे आणि बदनामीकारक आरोप केस मध्ये करणे, खोट्या तक्रारी करणे हे त्या जोडीदाराची मानसिक छळवणूकच" - ऍड. रोहित एरंडे ©

  "वैवाहिक जोडीदाराविरुद्ध खोटे नाटे, बिनबुडाचे आणि बदनामीकारक आरोप केस मध्ये करणे, खोट्या तक्रारी करणे हे त्या जोडीदाराची मानसिक छळवणूकच" ऍड. रोहित एरंडे   © मा. सर्वोच्च न्यायालयाने राज तलरेजा वि. कविता तलरेजा या याचिकेवर निकाल देताना ( AIR 2017 SC 2138) पत्नीने पतीविरुद्ध आणि सासरच्या लोकांविरुद्ध खोटे नाटे आणि बदनामीकारक आरोप करणे ही नवऱ्याची मानसिक छळवणूक होते ह्या कारणाने नवऱ्याला घटस्पोट मंजूर केला, पण पत्नीला "डिसेंट" जीवन जगत यावे म्हणून पोटगीपोटी एक रकमी रु. 50 लाख आणि बायकोला घर घेता यावे म्हणून रु. 1 कोटी, पतीने  द्यावेत असा आदेश दिला !! खटल्याची थोडक्यात पार्श्वभूमी बघूयात : 1. राजस्थानमधील ह्या जोडप्याचे 1989 साली लग्न झाले, 1990 मध्ये मुलगा झाला आणि 2000 साली पतीने  घटस्फोटासाठी केस दाखल केली. 2. दरम्यान पत्नीने दिलेल्या माहितीवरून नोव्हेंबर 2000 मध्ये स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये पतीने   केलेल्या कथित अनन्वित छळाच्या बातम्या छापून आणल्या. 3. एवढेच नव्हे तर पत्नीने राज्य महिला आयोग आणि मा. मुख्यमंत्र्यांकडे देखील तक्रारी केल्या. तसेच पोलिसां...

नॉमिनीला मालकी हक्क नाही. -सर्वोच्च न्यायालय

  नॉमिनीला मालकी हक्क नाही.  - सर्वोच्च न्यायालय    घर, जागा, शेअर्स, फंड, बँका या सर्वांमध्ये सामाईक प्रॉब्लेम कोणता येत असेल तर तो आहे, नॉमिनी झालेली व्यक्तीच संबंधित मिळकतीची एकमेव मालक होते, का  इतर कायदेशीर वारसांना देखील अश्या मिळकतींमध्ये हक्क असतो  ? घर -जागा आणि कंपन्या, बॅंका यांना नॉमिनी बद्दलचा वेगवेगळा कायदा   लागू होतो का ? या सर्व प्रश्नांची नकारार्थी उत्तरे देताना  सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच  मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम करताना परत एकदा  "कंपनी कायदा हा काही वारस ठरविण्याचा कायदा नसल्यामुळे त्याखालील   नॉमिनेशन पध्दत वारसा कायद्यापेक्षा वरचढ नाही आणि नॉमिनी हा मालक होऊ शकत नाही"  असा निकाल   न्या. हृषीकेश रॉय आणि न्या. पंकज मिथल यांच्या  २ सदस्यीय खंडपीठाने, शक्ती येझदानी विरुद्ध  जयानंद साळगावकर (सिव्हिल अपील क्र. २१०७/२०१७)   नुकताच दिला आहे. या केसची थोडक्यात पार्श्वभूमी बघूयात. साळगावकर कुटुंब प्रमुख असलेले श्री. जयंत साळगावकर यांनी त्यांचे मृत्युपत्रकरून ठेवले होते. मात्र मृत...

स्त्रियांच्या मिळकतीचे वारस कोण ? - ऍड. रोहित एरंडे. ©

  स्त्रियांच्या   मिळकतीचे वारस कोण ? माझी  आत्या नुकतीच मरण पावली. तिचे यजमान पूर्वीच मयत झाले आहेत. आत्याला मूलबाळ नव्हते. तिने नोकरी करून जी काही मिळकत कमावली त्या मिळकतींवर आता कोणाचा अधिकार असेल ? आत्याचे सासरचे देखील आता मिळकतीवर हक्क सांगायला लागले आहेत.  कृपया मार्गदर्शन करावे.  एक वाचक पुणे.  या संदर्भातील कायदेशीर बाबी आधी थोडक्यात समजावून घेऊ.  सर्व प्रथम हे लक्षात घ्यावे कि एखाद्या मिळकतीमध्ये मालकी हक्क हा व्यक्तींच्या हयातीमध्ये  खरेदीखत, बक्षीसपत्र, हक्कसोड पत्र, वाटप-पत्र यांसारख्या नोंदणीकृत दस्तानेच तबदील केला जाऊ शकतो.    तर  एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या मिळकतीमधील मालकी हक्क हा मृत्यूपत्राने (टेस्टमेंटरी सक्सेशन) किंवा मृत्यूपत्र केले नसेल तर वारसा हक्काने (इंटेस्टेट सक्सेशन )  तबदील होऊ शकतो. खरेदीखत, बक्षीसपत्र , मृत्युपत्र  ह्यायोगे मिळालेली मिळकत हि त्या व्यक्तीची स्वष्टार्जित / स्वतंत्र मिळकत धरली जाते  आणि त्या व्यक्तीच्या हयातीमध्ये  त्या  व्यक्तीच्या जोडीदाराला किं...

'३७०' अंशाचे वर्तूळ पूर्ण ! ऍड. रोहित एरंडे ©

 ' ३७०' अंशाचे वर्तूळ पूर्ण ! ऍड. रोहित एरंडे © जम्मु -काश्मीरला विशेष दर्जा देणारी अनुच्छेद ३७० हि आपल्या राज्यघटनेतील एकमेव "तात्पुरती" तरतूद होती. ह्या तरतुदीमुळे जम्मू काश्मीरची स्वतःची सार्वभौमत्वता भारताची राज्यघटना अस्तित्वात आल्यानंतरही अखंड होती आणि त्यामुळे या विशेष दर्जाला असणारे घटनात्मक संरक्षण काढून घेण्याच्या मोदी सरकारला अधिकार नव्हता याकारणासाठी त्या निर्णयाला    विरोध करणाऱ्या एकूण २३ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. अखेर मा.सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड ह्यांच्या अध्यक्षेतेखालील  न्या. बी. आर. गवई, न्या. सूर्य कांत, न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या   ५ सदस्यीय खंडपीठाने एकमताने या सर्व याचिका फेटाळताना अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा निर्णय घटनातम्क दृष्ट्या वैध असल्याचा निर्वाळा नुकताच दिला आणि अश्या रितीने १९५० सालापासून सुरु झालेले  ३७० अंशाचे वर्तूळ पूर्ण झाले. ह्याच निकालाद्वारे लडाखला केंद्र शासित प्रदेशाचा दर्जा देण्याचा निर्णय देखील वैध असल्याचे नमूद केले गेले. आपल्या तब्बल  ४७६ पानी निकालपत्रामध्...

फ्लॅट विकताना सोसायटी एन.ओ.सी. ची गरज नाही. - ऍड. रोहित एरंडे ©

  फ्लॅट विकताना सोसायटी एन.ओ.सी. ची गरज नाही. आमचा फ्लॅट आम्हाला विकायचा आहे. खरेदी घेणारे  एका बँकेचे कर्ज घेणार आहेत  आणि त्या बँकेला त्यांच्या फॉर्म प्रमाणेच सोसायटीची एन.ओ.सी. हवी आहे, पण  सोसायटी त्या फॉर्म प्रमाणे एन.ओ.सी. द्यायला तयार नाही आणि यामुळे आमचा व्यवहार अडला आहे तर या बाबतीत काय करता येईल ? एक वाचक, पुणे.  बऱ्याच सोसायट्यांमध्ये  आपल्यासारखे प्रश्न निर्माण होताना दिसतात व  सोसायटी आणि बँक यांच्यापैकी दोघांनी ताणून धरले तर व्यवहारही अडकू शकतात. मात्र एन.ओ.सीची म्हणजेच सोसायटीच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची खरच गरज आहे का ? याबाबतीत कोणीच विचार करताना दिसत नाही.  कारण सोसायटी आदर्श उपविधींची तरतूद बघितल्यास अश्या एन.ओ.सी.ची गरजच नसल्याचे दिसून येईल आणि गरज पडल्यास तशी एन.ओ.सी देणे सोसायटीवर बंधनकारक असल्याची तरतूद  आदर्श उपविधी ३८(ड) मध्ये दिली आहे. हा प्रश्न खूप महत्वाचा असल्यामुळे सदरील तरतूद आहे उद्धृत करणे गरजेचे आहे.  "(ड ) संस्थेचे भांडवलात /मालमत्तेतील हस्तांतरकाचे (Transferor ) भाग व हितसंबंध हस्तांतरितीकडे (transferee ...

" ऍलोपॅथी आणि पारंपरिक उपचार पध्दतीमध्ये भेद नको " इन्शुरन्स कंपनीला उच्च न्यायालयाचा टोला ! - ऍड. रोहित एरंडे ©

 "ऍलोपॅथी आणि पारंपरिक उपचार पध्दतीमध्ये भेद नको " इन्शुरन्स कंपनीला उच्च न्यायालयाचा टोला ! ऍलोपॅथी उपचार पध्दती चांगली कि पारंपरिक म्हणजेच आयुष उपचार पद्धती चांगली हा वाद कायम चालू असतो. आयुर्वेद, योगा आणि नॅचरोपॅथी, युनानी, सिध्द आणि होमिओपॅथी या सर्व उपचार पद्धतींना एकत्रितपणे आयुष म्हणून ओळखले जाते. सुमारे ३६०० कोटी रुपये वार्षिक बजेट असलेले आयुष मंत्रालय २०१४ मध्ये  केंद्र सरकारने पहिल्यांदा सुरु केले. मात्र केवळ  आयुष पध्दतीने  उपचार घेतले  म्हणून मर्यादित रकमेचा  इन्शुरन्स क्लेम द्यावा  का ऍलोपॅथी उपचाराला दिले जातात तसा जास्तीत-जास्त क्लेम द्यावा ? असा प्रश्न मद्रास उच्च न्यायालयापुढे उपस्थित झाला होता. (संदर्भ : के. कृष्णा विरुध्द स्टार हेल्थ इन्शुरन्स आणि इतर, याचिका क्र. १८१३०/१३१ ऑफ २०२१). त्यावर न्या. एन. आनंद व्यंकटेश ह्यांच्या खंडपीठाने 'इन्शुरन्स कंपनीला क्लेमचे पैसे देताना   ऍलोपॅथी आणि पारंपरिक उपचार पध्दतीमध्ये भेद करता येणार नाही' असा निकाल नुकताच  रोजी दिला आहे.  त्याची थोडक्यात माहिती घेऊ या.  स्वतः वकील ...

महिलांनो, आर्थिक साक्षर बना , ॲड. रोहित एरंडे.©

  महिलांनो, आर्थिक साक्षर बना ,  ॲड. रोहित एरंडे.© "श्रीमंत व्हायचंय मला...'. असा आपल्या अंकाचा एक विषय आहे. पण श्रीमंत बनण्यासाठी आर्थिक साक्षरता असणे गरजेचे आहे आणि या बाबतीत महिला पुरुषांपेक्षा थोड्या कमी पडतात की काय, या हा वकीली व्यवसायातील आलेल्या अनुभवांवरून हे लेख लिहिण्याचा प्रयत्न आहे.  त्यामुळे एकाच तराजूत कोणालाही तोलण्याची इच्छा नाही आणि जे कोणी अपवाद असतील त्यांना प्रणाम ! "मी कधीच बँकेत जात नाही. आमचे "अहो" ते सगळे बघायचे " , "कुठल्या बँकेत खाती आहेत हे मला काही माहिती नाही,  सगळे माझा नवरा बघायचा .. तिथे बायकांचे का काय काम ?"    घरातील पुरुष व्यक्ती गेल्यावर आर्थिक बाबींवर महिला वर्गाची कुचंबणा झाल्याचे आणि किंबहुना त्या व्यक्तीच्या आर्थिक गोष्टींबद्दल, प्रॉपर्टी बद्दल, इन्व्हेस्टमेंट बद्दल बँक खाती, पॉलिसी, शेअर्स, ऑनलाईन बँकिंग करत असल्यास त्याचे पासवर्ड, ते कसे वापरायचे ह्याची काहीच माहिती नसते असे  आम्हाला बरेच वेळा दिसून येते. विशेषतः कोरोना काळामध्ये घरातील कर्ता पुरुष गेल्यावर पैसे आहेत, पण खाते नवऱ्याच्या एकट्याच्या नावावर...

मृत्युपत्राबद्दल थोडक्यात, पण महत्वाचे . ऍड. रोहित एरंडे ©

 मृत्युपत्राबद्दल थोडक्यात, पण महत्वाचे .  ऍड. रोहित एरंडे © *म्हातारपणीच मृत्यूपत्र करावे ह्या सर्वसाधारण समजाला कोरोनामुळे धक्का बसला आहे. वेळ काही सांगून येत नाही*  *मृत्यु निश्चित असतो, परंतु त्याची वेळ सर्वात अनिश्चित असते. अश्या अनिश्चिततेचा अनुभव आपण सर्व जण कोरोनाच्या  काळात घेत आहोत.* त्यातच  लॉक-डाऊनचा  लोकांच्या आर्थिकस्थिती प्रमाणेच  मानसिक स्वास्थ्यावर देखील परिणाम होत आहे. कारण पुढे अजून काय परिस्थिती येणार आहे हे कोणी सांगू शकत नाही आणि त्यामुळे "आमचे मृत्युपत्र करता येईल का  " अशी विचारणा लोकांकडून व्हायला सुरुवात झाली आहे. ह्या महत्वाच्या विषयावर कितीही वेळा लिहिले तरी ते कमीच आहे असे जाणवते.  सबब ह्या महत्वाच्या विषयाबद्दल आपण  थोडक्यात माहिती घेवू. १. भारतीय वारसा कायद्याप्रमाणे कोणत्याही सज्ञान आणि ज्याची मानसिक स्थिती सुदृढ आहे अश्या व्यक्तीस स्वतः च्या स्वकष्टार्जित मिळकती संदर्भात मृत्युपत्र / इच्छापत्रं म्हणजेच WILL करता येते. तर वडिलोपार्जित मालमत्ते मधील आपला अविभक्त हिस्सा देखील मृत्युपत्र द्वारे देता येतो. *अज...

वडिलोपार्जित मिळकतीमध्ये मुलींचा समान हक्क आहे. : ऍड. रोहित एरंडे. ©​

 वडिलोपार्जित मिळकतीमध्ये   मुलींचा  समान  हक्क आहे.   सर, आम्ही २ बहिणी आणि २ भाऊ आहोत. आमची वडिलोपार्जित मिळकत बरीच आहे. परंतु आम्हा दोन्ही बहिणींचा विवाह १९९४ पूर्वी झाल्यामुळे आता आमचे भाऊ वडिलोपार्जित मिळकतीमध्ये आमचा हक्क उरला  नाही असे सांगत आहेत. ह्या बाबतीत इंटरनेट वर  खूप उलट सुलट माहिती मिळाली. तरी कृपया आम्हाला वडिलोपार्जित मिळकतींमध्ये हक्क आहे का नाही हे सांगावे ? २ सख्ख्या बहिणी, पुणे.  आपल्यासारखे प्रश्न आजही अनेक ठिकाणी दिसून येतात. "कायद्यापुढे सर्व समान" ह्या मूलभूत तत्वाला अनुसरून केंद्र सरकारने हिंदू वारसा कायदा १९५६ मध्ये २००५ साली विविध दुरुस्त्या केल्या ज्यायोगे वडिलोपार्जित मिळकतींमध्ये  मुलींना मुलांप्रमाणेच  समान हक्क मिळण्यासाठी कलम ६ मध्ये महत्वाचे फेरबदल केले आणि ही दुरुस्ती अंमलात येण्यासाठी ०९/०९/२००५ (ऑन अँड फ्रॉम|) हि तारीख मुक्रर केली गेली.  मात्र ह्या दुरुस्तीचा अंमल हा पूर्वलक्षी प्रभावाने (रिट्रोस्पेक्टिव्ह ) करायचा का ०९/०९/२००५ या तारखेपासून म्हणजेच प्रोस्पेक्टिव्ह समजायचा यावरून बरा...

कन्व्हेयन्स करणे म्हणजे काय ? - ऍड. रोहित एरंडे ©

 कन्व्हेयन्स करणे म्हणजे काय ? ऍड. रोहित एरंडे  © मंत्रीमंडळाने कन्व्हेयन्स डीड रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि आता आपणच आपल्या मिळकतीचे मालक होणार आणि तशी नोंद प्रॉपर्टी कार्डवर होणार, अश्या आशयाचा  मेसेज बरेच दिवस व्हाट्सऍपवर फिरत आहे आणि लोकांचाही त्यावर चटकन विश्वास बसतो. व्हाट्सऍपवर युनिव्हर्सिटीवर येणाऱ्या, विशेषकरून कायदा आणि वैद्यकीय विषयाच्या मेसेजेसवरती अंधपणे का विश्वास ठेवू नये ह्याचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे.        एकतर कुठलाही कायदा बदलण्याची  विहित प्रक्रिया  असते आणि मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये कायदे  केले जात नाहीत आणि प्रॉपर्टी कार्ड किंवा ७/१२ ह्यांनी मालकी ठरत नाही,  त्यामुळे सदरचा मेसेज एक  अफवा आहे.  कन्व्हेयन्स म्हणजे काय ? कन्व्हेयन्सचा अर्थ एखाद्या जागेमधील मालकी हक्क दुसऱ्याच्या नावे तबदील करणे, थोडक्यात खरेदी खत असे म्हणता येईल. भारतामध्ये 'ड्युअल ओनरशिप' हि पद्धत असल्यामुळे  जमिनीचा मालकी हक्क एकाकडे आणि त्यावरील इमारतीची मालकी दुसऱ्याकडे असू असते, आपल्याकडे सहसा अशी पद्धत असते, कि जमीन मालक बि...

टिकणारे आरक्षण हवे असेल तर.. ऍड. रोहित एरंडे.©

टिकणारे आरक्षण हवे असेल तर.. ऍड. रोहित एरंडे.©  मराठा आरक्षणाचा विषय श्री. मनोज जरांगे पाटील ह्यांनी स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करता लावून धरला आणि काही मराठा बांधवानी आपल्या प्राणाचे बलीदान दिले आणि पुन्हा एकदा 'एक मराठा लाख मराठा' अशी घोषणा दुमदुमयला लागली. एकंदरीतच सरकारची कोंडी झाली होती ती आता काही दिवसांपुरती तरी सुटली असे म्हणावे लागेल. मराठा आरक्षण मागणे आणि ते देणे ह्या २ वेगळया गोष्टी आहेत. कारण ह्या पूर्वी दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयायाने का फेटाळले गेले ह्यावर विचार न करता जर का हि मागणी लावून धरली आणि परत असे आरक्षण दिले गेले, तर अर्थातच हा प्रश्न परत एकदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या दरबारात जाणार आहे . ह्यासाठी टिकणारे आरक्षण हवे असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण फेटळऊन लावताना जी काही निरीक्षणे नोंदविली आहेत त्यातून कसे बाहेर पडायचे हिच मोठी कसोटी मराठा बांधवांसमोर आणि प्रामुख्याने सरकारसमोर राहणार आहे आणि ह्यावर संबंधितांनी विचार केला असेलच. त्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालायच्या निकालाची थोडक्यात माहिती घेऊ.  तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने ३० नो...

भाडेकरूपणाचे हक्क मृत्युपत्राने देता येत नाहीत. - ऍड. रोहित एरंडे. ©

भाडेकरूपणाचे हक्क मृत्युपत्राने देता येत नाहीत.  मुंबईमधील एका चाळीत आमच्या २ खोल्या भाड्याने आहेत. आमचे वडील मूळ भाडेकरू होते ते काही वर्षांपूर्वी मयत झाले. वडिलांना  आमची आई आणि मी, माझा भाऊ आणि बहीण  असे वारस आहोत. आता ती जागा रिडेव्हल्पमेंटला जाणार आहे आणि आम्हाला नवीन जागा मालकी हक्काने मिळणार आहे. परंतु वडिलांनी त्यांच्या मृत्यूपत्राने भाडेकरूपणाचे हक्क आमच्या मोठ्या भावाला दिले आहेत  असे आम्हाला नुकतेच समजले आणि त्यामुळे तो एकटाच आता त्या नवीन फ्लॅटवर हक्क सांगत आहे. तर आम्ही २ भावंडे आणि आईचा  भाड्याच्या जागेवरचा हक्क  आहे, का गेला ? एक वाचक, मुंबई.  मृत्युपत्र ह्या विषयाबद्दल आपल्याकडे खूप गैरसमज प्रचलित आहेत आणि भाडेकरूपणाचे हक्क मृत्युपत्राने देता येतात हा असाच एक गैरसमज आहे. तत्पूर्वी भाडेकरू मयत झाल्यावर भाड्याचे हक्क कोणाला प्राप्त  होतात ह्याची थोडक्यात माहिती घेऊ. आपली जागा भाड्याची असल्याने त्याला भाडे नियंत्रण (रेंट कन्ट्रोल ऍक्ट)  कायदयाच्या तरतुदी लागू होतात.  पूर्वीचा बॉम्बे रेंट ऍक्ट आणि आत्ताचा  महाराष्ट्र रें...

सोसायटीमध्ये जागा उपलब्ध असल्यास ती सोलर पॅनेलसाठी देणे सोसायटीवर बंधनकारक. - ऍड. रोहित एरंडे ©

  सोसायटीमध्ये  जागा उपलब्ध असल्यास ती सोलर पॅनेलसाठी   देणे सोसायटीवर बंधनकारक.  ऍड. रोहित एरंडे © आमच्या बिल्डिंगच्या कॉमन टेरेसवरती  मला  गरम पाण्यासाठी तसेच विजेसाठी  सोलर पॅनल बसवायचे आहे. कारण मी सोसायटीला विनंती केली होती कि आपण सर्वांसाठी असे पॅनल बसवून घेऊ त्याचा सगळ्यांना फायदा होईल , पण त्याला सोसायटी मान्यता देत नाही. तर मी स्वतःसाठी असे सोलर  पॅनल सामायिक गच्चीवर बसवू शकतो का ? एक सभासद, पुणे.  सौर ऊर्जा प्रणाली म्हणजेच सोलर सिस्टीम हि आता बहुतेक ठिकाणी विशेष करून गरम पाण्यासाठी  वापरली जाते आणि काही मोठ्या सोसायट्यांमध्ये वीज-निर्मितीसाठीही तिचा वापर होतो.  आदर्श उपविधी मध्ये सौर ऊर्जा प्रणाली साठी स्वतंत्र नियम आहे. नियम १७० प्रमाणे एक किंवा अनेक सभासदांना सौर ऊर्जेची उपकरणे गच्चीवर इतकेच नव्हे तर इमारतीच्या अन्य भागावर बसवायची असतील आणि त्यासाठी जागा उपलब्ध असेल तर संबंधित सदस्यास अशी उपकरणे बसवायची परवानगी समिती देऊ शकते. ह्याच नियमामध्ये पुढे जाऊन सौर ऊर्जा यंत्रणा म्हणजे काय हे नमूद करताना त्यामध्ये सोलर कलेक...