"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

  "सर्वसाधारण सभेने बहुमताने घेतलेला पुनर्विकासाचा निर्णय बंधनकारक"  ऍड. रोहित एरंडे © आमची   सोसायटी सुमारे २५-३०  वर्षांपूर्वी  बांधलेली आहे. मात्र बांधकामाची  गुणवत्ता विशेष नसल्याने आणि पार्किंग इ. समस्या निर्माण झाल्याने बहुमताने आणि नियमाप्रमाणे आम्ही पुनर्विकास प्रक्रिया सुरु केली आहे.  मात्र आमच्या  सोसायटीमध्येच पण मुख्य बिल्डिंग शेजारी असा  एका सभासदाचा  फ्लॅटवजा बंगला आहे. सोसायटीचा कन्व्हेयन्स देखील झाला आहे.  आता ती व्यक्ती बंगलेवाला म्हणून पुनर्विकासाला विरोध करीत आहे आणि  आजूबाजूची जागाही त्याचीच आहे असे सांगत आहे.  त्या सभासदाला  इतरांप्रमाणेच जुन्या प्लॅनवरील क्षेत्रफळाच्या  प्रमाणात   नवीन जागा इ.  मिळणार आहे. मात्र कितीही समजावले तरी या व्यक्तीच्या हेकेखोरपणामुळे  पुनर्विकास प्रक्रिया पुढे सरकत  नाही. आमच्या आयुष्यात  तरी हा प्रश्न सुटावा अशी आमची प्रामाणिक इच्छा आहे या  बद्दल काय करता येईल ? एक वाचक, पुणे.  सर्व प्रथम पुनर्विकास (रिडेव्हलपमेंट) आणि ...

  मृत्यूपत्राची वैधता हि ते नोंदणीकृत आहे किंवा नाही यावर ठरत नाही आमच्या सासऱ्यांनी २ मृत्युपत्रे  केली होती.पहिले मृत्युपत्र रजिस्टर्ड होते त्याद्वारे त्यांनी त्यांची सर्व मिळकत त्यांच्या मोठ्या मुलाला -  माझे दीरांना दिली होती. नंतर मृत्युआधी काही महिने त्यांनी दुसरे मृत्युपत्र केले त्याद्वारे त्यांनी त्यांची मिळकत त्यांच्या धाकट्या मुलाला  म्हणजे  माझ्या मिस्टरांना दिली. पण दुसरे मृत्युपत्र  रजिस्टर केले नव्हते. आता कुठले मृत्युपत्र खरे मानायचे असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. पहिले मृत्युपत्र रजिस्टर्ड असल्याने तेच ग्राह्य धरले जाईल असे आम्हाला सोसायटीकडून  सांगण्यात आले आहे आणि दुसरे  मृत्यूपत्र असूच शकत नाही  असे दीर म्हणत आहेत.   तरी कृपया मार्गदर्शन करावे. एक वाचक पुणे. मृत्युपत्र म्हणजेच WILL या विषयाबद्दल आपल्याकडे भिती  असतेच परंतु त्यापेक्षाहि  गैरसमज किती आहेत हे दिसून येते. आपल्या प्रश्नाच्या निमित्ताने या  संदर्भातील महत्वाच्या कायदेशीर तरतुदींचा थोडक्यात आढावा घेणे गरजेचे आहे.  एखाद्या मिळकतीमध्ये मालकी ह...

 ट्रान्सफर-फी पोटी अवास्तव रक्कम उकळणे बेकायदेशीर  आमच्या सोसायटीमधील आमचा प्लॉट आणि त्यावरील बंगला आम्ही विकणार आहोत आणि त्याची बोलणी चालू आहेत. मात्र आमची सोसायटी  ट्रान्स्फर फी पोटी जी रक्कम मागत आहे ती काही लाख रुपये एवढी होत आहे  व परत पावती मात्र  डोनेशनची देऊ असे सांगत आहेत. या बद्दल इंटरनेट वरील माहिती घेतली असता नीटसा बोध होत नाही. तरी याबद्दल कृपया मार्गदर्शन करावे.  एक वाचक, पुणे  . उत्तर : प्रश्नावर ह्या पूर्वीही अनेकवेळा लिहून आले आहे तरीही सोसायटीमध्ये असा मनमानी कारभार चालत असेल तर याला  कायद्याचे अज्ञान म्हणायचे का कायद्याची भिती उरली नाही हेच समजत नाही. जे प्रत्यक्षपणे करता येत नाही ते अप्रत्यक्षपणे करणे असाच  काहीसा हा प्रकार आहे.  सोसायटीमधील सदनिका विकताना सभासदत्व हस्तांतरण शुल्क  म्हणजेच ट्रान्सफर फी पोटी भरमसाट रकमा आकारल्या जाण्यावरून अनेक तक्रारी आल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने दि. ०९/०८/२००१ रोजी काढलेल्या अध्यादेशाप्रमाणे जास्तीत जास्त रु. २५,०००/- सभासदत्व ट्रान्सफर फी आकारता येईल असे स्पष्ट केले आहे आणि सदर...

विवाह नोंदणी आणि कायदा.. थोडक्यात  पण महत्वाचे.   विवाहानंतर नोंदणी करणे आणि नोंदणी पध्दतीने विवाह करणे या एका वाक्यात आपल्याला फरक लक्षात येईल ऍड .रोहित एरंडे .© लग्न (विवाह) पाहावे करून आणि घर पाहावे बांधून असे आपल्याकडे म्हणतात, कारण यातून आपण अनेक गोष्टी शिकत असतो ज्या शाळा-कॉलेज मध्ये शिकवल्या जात नाहीत ! तर विवाह नोंदणी या महत्वाच्या विषयाची आपण थोडक्यात माहिती घेण्याचा प्रयत्न करू..  (विधिवत) विवाहानंतर नोंदणी करणे आणि नोंदणी पध्दतीने विवाह करणे या एका वाक्यात आपल्याला फरक लक्षात येईल .  हिंदू विवाह कायदा,१९५५  आणि स्पेशल मॅरेज ऍक्ट  १९५४ असे २ कायदे अनुक्रमे या विषयांशी संबंधित आहेत.  विधिवत विवाह : नोंदणी करणे अनिवार्य  हिंदू विवाह कायद्यांअंतर्गत  विधी करून झालेले विवाह हे बोलीभाषेत  "विवाहानंतर  नोंदणी" ह्या प्रकारात  मोडतात. म्हणजेच धार्मिक /वैदिक पध्दतीने विवाह  झाल्यावर विहित नमुन्यातील फॉर्म भरून नोंदणी अधिकाऱ्यांपुढे विवाहाची  रीतसर  नोंदणी करणे.  पुण्यासारख्या ठिकाणि विविध क्षेत्र...

अपार्टमेंटचे  रिडेव्हल्पमेंट करता येतेच ! ऍड. रोहित एरंडे. © आमच्या ३५ वर्षे जुन्या अपार्टमेंट असोशिएशन मध्ये १० सभासद आहेत आणि  गेले काही दिवस आमच्याकडे रिडेव्हल्पमेंटचे  वारे वाहायला लागले आहेत. मात्र काही सभासदांचे म्हणणे आहे कि अपार्टमेंट असेल तर रिडेव्हल्पमेंट करता येत नाही, त्यासाठी सोसायटी करावी लागेल म्हणजे बिल्डरचा हक्क राहत नाही आणि अपार्टमेन्टला काही नियमावलीच नाही. मात्र त्यासाठी काही लाख रुपये खर्च सांगितला आहे. तर रिडेव्हल्पमेंट करण्यासाठी अपार्टमेंटची सोसायटी होणे  अनिवार्य आहे का ?  एक वाचक, पुणे.  सर्वप्रथम, एखादी गोष्ट कायद्याने  करावीच लागते आणि  एखादी गोष्ट कायद्याने करता येते, हा मूलभूत महत्वाचा  फरक कायम लक्षात घ्यावा.  आपली केस दुसऱ्या प्रकारात मोडते. यासाठी आम्ही नेहमी उदाहरण देतो कि  वय वर्षे  १८ आणि २१  पूर्ण झाल्यावर   अनुक्रमे मुली आणि  मुले   कायदेशीरपणे  लग्न करू शकतात, पण  ह्याचा अर्थ त्या  वयाचे झाल्यावर  लग्न करायलाच पाहिजे असे कायदा सांगत नाही न...

  फक्त    मुंबई, चेन्नई आणि कोलकता येथेच     प्रोबेट अनिवार्य.  आमच्या वडिलांनी त्यांच्या सर्व मिळकतीसाठी पुण्यामध्ये  रजिस्टर्ड मृत्यूपत्र करून ठेवले होते. त्यांच्या मृत्युपश्चात आम्ही जेव्हा बँकेतल्या एफ.डी. मिळण्यासाठी अर्ज केला तेव्हा आम्हाला बँकेने त्यांच्या नियमांप्रमाणे प्रोबेट आणण्यास सांगितले आहे. त्याचप्रमाणे सोसायटीसुध्दा प्रोबेट आणल्याशिवाय आमच्या नावे शेअर सर्टिफिकेट देणार नाही असे सांगत आहे. सर्व प्रॉपर्टी पुण्यातील आहे. पुण्यात प्रोबेट लागत नाही असे ऐकले होते, तरी कृपया मार्गदर्शन करावे.  एक वाचक, पुणे.   सर्वप्रथम सर्व वाचकांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा .  प्रोबेट बद्दल खूप गैरसमज दिसून येतात आणि विनाकारण प्रोबेट सक्ती मुळे ग्राहकांना नाहक आर्थिक आणि मानसिक त्रास होतो.  सर्व प्रथम प्रोबेट  कायद्याची थोडक्यात माहिती घेऊ.  प्रोबेट सर्टिफिकेट कोर्टाने   देणे म्हणजे संबंधित मृत्यूपत्र हे अस्सल आहे आणि कायदेशीरपणे अंमलात आणलेले आहे अशी पुष्टी देणे होय आणि असे सक्षम कोर्टाने दिलेले प्रोबेट हे "भ...

  "वैवाहिक जोडीदाराविरुद्ध खोटे नाटे, बिनबुडाचे आणि बदनामीकारक आरोप केस मध्ये करणे, खोट्या तक्रारी करणे हे त्या जोडीदाराची मानसिक छळवणूकच" ऍड. रोहित एरंडे   © मा. सर्वोच्च न्यायालयाने राज तलरेजा वि. कविता तलरेजा या याचिकेवर निकाल देताना ( AIR 2017 SC 2138) पत्नीने पतीविरुद्ध आणि सासरच्या लोकांविरुद्ध खोटे नाटे आणि बदनामीकारक आरोप करणे ही नवऱ्याची मानसिक छळवणूक होते ह्या कारणाने नवऱ्याला घटस्पोट मंजूर केला, पण पत्नीला "डिसेंट" जीवन जगत यावे म्हणून पोटगीपोटी एक रकमी रु. 50 लाख आणि बायकोला घर घेता यावे म्हणून रु. 1 कोटी, पतीने  द्यावेत असा आदेश दिला !! खटल्याची थोडक्यात पार्श्वभूमी बघूयात : 1. राजस्थानमधील ह्या जोडप्याचे 1989 साली लग्न झाले, 1990 मध्ये मुलगा झाला आणि 2000 साली पतीने  घटस्फोटासाठी केस दाखल केली. 2. दरम्यान पत्नीने दिलेल्या माहितीवरून नोव्हेंबर 2000 मध्ये स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये पतीने   केलेल्या कथित अनन्वित छळाच्या बातम्या छापून आणल्या. 3. एवढेच नव्हे तर पत्नीने राज्य महिला आयोग आणि मा. मुख्यमंत्र्यांकडे देखील तक्रारी केल्या. तसेच पोलिसां...

  नॉमिनीला मालकी हक्क नाही.  - सर्वोच्च न्यायालय    घर, जागा, शेअर्स, फंड, बँका या सर्वांमध्ये सामाईक प्रॉब्लेम कोणता येत असेल तर तो आहे, नॉमिनी झालेली व्यक्तीच संबंधित मिळकतीची एकमेव मालक होते, का  इतर कायदेशीर वारसांना देखील अश्या मिळकतींमध्ये हक्क असतो  ? घर -जागा आणि कंपन्या, बॅंका यांना नॉमिनी बद्दलचा वेगवेगळा कायदा   लागू होतो का ? या सर्व प्रश्नांची नकारार्थी उत्तरे देताना  सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच  मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम करताना परत एकदा  "कंपनी कायदा हा काही वारस ठरविण्याचा कायदा नसल्यामुळे त्याखालील   नॉमिनेशन पध्दत वारसा कायद्यापेक्षा वरचढ नाही आणि नॉमिनी हा मालक होऊ शकत नाही"  असा निकाल   न्या. हृषीकेश रॉय आणि न्या. पंकज मिथल यांच्या  २ सदस्यीय खंडपीठाने, शक्ती येझदानी विरुद्ध  जयानंद साळगावकर (सिव्हिल अपील क्र. २१०७/२०१७)   नुकताच दिला आहे. या केसची थोडक्यात पार्श्वभूमी बघूयात. साळगावकर कुटुंब प्रमुख असलेले श्री. जयंत साळगावकर यांनी त्यांचे मृत्युपत्रकरून ठेवले होते. मात्र मृत...

  स्त्रियांच्या   मिळकतीचे वारस कोण ? माझी  आत्या नुकतीच मरण पावली. तिचे यजमान पूर्वीच मयत झाले आहेत. आत्याला मूलबाळ नव्हते. तिने नोकरी करून जी काही मिळकत कमावली त्या मिळकतींवर आता कोणाचा अधिकार असेल ? आत्याचे सासरचे देखील आता मिळकतीवर हक्क सांगायला लागले आहेत.  कृपया मार्गदर्शन करावे.  एक वाचक पुणे.  या संदर्भातील कायदेशीर बाबी आधी थोडक्यात समजावून घेऊ.  सर्व प्रथम हे लक्षात घ्यावे कि एखाद्या मिळकतीमध्ये मालकी हक्क हा व्यक्तींच्या हयातीमध्ये  खरेदीखत, बक्षीसपत्र, हक्कसोड पत्र, वाटप-पत्र यांसारख्या नोंदणीकृत दस्तानेच तबदील केला जाऊ शकतो.    तर  एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या मिळकतीमधील मालकी हक्क हा मृत्यूपत्राने (टेस्टमेंटरी सक्सेशन) किंवा मृत्यूपत्र केले नसेल तर वारसा हक्काने (इंटेस्टेट सक्सेशन )  तबदील होऊ शकतो. खरेदीखत, बक्षीसपत्र , मृत्युपत्र  ह्यायोगे मिळालेली मिळकत हि त्या व्यक्तीची स्वष्टार्जित / स्वतंत्र मिळकत धरली जाते  आणि त्या व्यक्तीच्या हयातीमध्ये  त्या  व्यक्तीच्या जोडीदाराला किं...

 ' ३७०' अंशाचे वर्तूळ पूर्ण ! ऍड. रोहित एरंडे © जम्मु -काश्मीरला विशेष दर्जा देणारी अनुच्छेद ३७० हि आपल्या राज्यघटनेतील एकमेव "तात्पुरती" तरतूद होती. ह्या तरतुदीमुळे जम्मू काश्मीरची स्वतःची सार्वभौमत्वता भारताची राज्यघटना अस्तित्वात आल्यानंतरही अखंड होती आणि त्यामुळे या विशेष दर्जाला असणारे घटनात्मक संरक्षण काढून घेण्याच्या मोदी सरकारला अधिकार नव्हता याकारणासाठी त्या निर्णयाला    विरोध करणाऱ्या एकूण २३ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. अखेर मा.सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड ह्यांच्या अध्यक्षेतेखालील  न्या. बी. आर. गवई, न्या. सूर्य कांत, न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या   ५ सदस्यीय खंडपीठाने एकमताने या सर्व याचिका फेटाळताना अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा निर्णय घटनातम्क दृष्ट्या वैध असल्याचा निर्वाळा नुकताच दिला आणि अश्या रितीने १९५० सालापासून सुरु झालेले  ३७० अंशाचे वर्तूळ पूर्ण झाले. ह्याच निकालाद्वारे लडाखला केंद्र शासित प्रदेशाचा दर्जा देण्याचा निर्णय देखील वैध असल्याचे नमूद केले गेले. आपल्या तब्बल  ४७६ पानी निकालपत्रामध्...