"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

 महिलांना  स्टँम्प ड्युटी माफी, पण सरसकट नाही : ऍड. रोहित एरंडे ©   ८ मार्च हा दिवस जागतिक महिला दिवस म्हणून साजरा केला जातो. त्या अनुषंगाने या महिन्याच्या अंकात आपण महिलांना मुद्रांक शुक्ल (जनरल स्टँम्प ड्युटी) आणि न्यायालय शुल्क (कोर्ट फी स्टँम्प) मध्ये काही सवलतीच्या तरतुदी आहेत, त्याचा आढावा घेऊ.  सर्वप्रथम हे लक्षात घ्यावे कि आपण बोली भाषेत जरी 'स्टँम्प' ड्युटी हा शब्द वापरात असलो तरी कायद्याच्या नजरेत याचे दोन प्रकार होतात. "मी तुला स्टॅम्प पेपर वर लिहून देतो" असे वाक्य जेव्हा आपण उच्चारतो तेव्हा त्याचा अर्थ हा  मुद्रांक शुक्ल (जनरल स्टँम्प ड्युटी) असा होतो. उदा. मालमत्तेच्या व्यवहारांसाठी  महाराष्ट्र मुद्रांक कायदा, १९५८  अन्वये जनरल स्टँम्प   द्यावा लागतो.  तर जेव्हा तुम्हाला कोर्टात  कुठल्याही प्रकारचा दावा करायचा असेल, दाव्यामध्ये अर्ज करायचा असेल, मुदतीचा अर्ज द्यायचा असेल तर  महाराष्ट्र कोर्ट फी कायदा १९५९ प्रमाणे  कोर्ट-फी स्टँम्प  भरावा लागतो, जो  जनरल स्टँम्प पासून पूर्णपणे वेगळा आहे. कुठलीही स्टँम...

  मराठा आरक्षण - चला विसावू  त्याच वळणावर ? ऍड. रोहित एरंडे ©  जात विरहित समाज रचना असावी हि मागणी  सर्व विचारवंत करतात.  परंतु आरक्षण तर जातीनिहाय आहे.  "जन्माने प्राप्त झालेली जात बदलता येत नाही, त्यामुळे 'लग्न झालेल्या महिलेला तिच्या पतीच्या जातीचा फायदा मिळणार नाही" किंवा 'एकवेळ धर्म बदलता येईल पण जन्माने प्राप्त झालेली 'जात' नाही, असे   सर्वोच्च न्यायालयाचेहि  स्पष्ट निकाल आहेत.  तर  असेच जातीनिहाय मराठा आरक्षण विधेयक महाराष्ट्र विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात  २० फेब्रुवारीला एकमुखाने मंजूर झाले आणि मराठा समाजास स्वतंत्रपणे, म्हणजे अन्य मागास जाती (ओबीसी) वर्गाच्या बाहेर, १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला गेला. .  या पूर्वी मराठा समाज मागास असल्याचे अधिसूचित करून राज्य सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी कायदा,  पारित केला केला, ज्याला . मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारचा हा निर्णय योग्य ठरवला., मात्र, आरक्षणाची टक्केवारी १३ टक्के करण्याची सूचना केली. सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आणि घटनापीठाने २१...

  अमर्याद   प्राणिप्रेमाला कायद्याची वेसण. ॲड . रोहित एरंडे ©  आमच्या सोसायटीमध्ये एक  सभासद त्यांच्या गॅलरीमध्ये  कबुतरांना   खाण्यासाठी दाणे, चपातीचे तुकडे   आणि पाणी ठेवतात. त्यामुळे  आम्ही खाली राहणाऱ्या सभासदांच्या गॅलरीमध्ये कबुतरांची विष्ठा, पिसे , अन्नाचे कण अश्या गोष्टी सारख्या पडतात आणि याचा आम्हाला खूप त्रास होतो आहे आणि माझ्या वयोवृद्ध आईला श्वासाचे विकार सुरु झाले आहेत. सभासद महाशयांना हे थांबवण्याची विनंती केली तर  तुम्हाला भूतदया नाही, हे पुण्याचे काम आहे आणि त्यामुळे आम्ही काही हे थांबवणार नाही,  त्यामुळे तुम्हाला काय करायचे ते करा अशी धमकी देतात. सोसायटीकडे तक्रार करूनही काही उपयोग झाला नाही. तरी याबद्दल काय करता येईल.  एक वाचक, पुणे.  आपल्यासारखाच  प्रश्न काही वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयापुढे उपस्थित झाला होता आणि "आपल्या वर्तणुकीमुळे शेजारच्यांना  त्रास होऊ नये" या  नागरिकशास्त्राच्या    मूलभूत  तत्वाचा पुनरुच्चार करून उच्च न्यायालयाने अशाच एका प्राणिमित्रास कायद्य...

कन्व्हेयन्स आणि नॉमिनेशन - कायद्यावर विश्वास ठेवा, अफवांवर नको  ! ॲड. रोहित एरंडे.©  "कन्व्हेयन्स डिड रद्द - सर्व रजिस्टर्ड सोसायटींसाठी खुश खबर , काल  मंत्रिमंडळात झालेल्या निर्णयानुसार  कन्व्हेयन्स डिड न करता आता आपण   जागेचे मालक होणार.  सुप्रीम कोर्टाने नॉमिनीला मालकी हक्क दिला आहे  " अश्या आशयाचा  मेसेज सुप्रीम कोर्टाच्या चिन्हासह गेले काही  दिवस व्हाट्सऍपवर फिरत आहे. कृपया ह्याबाबत मार्गदर्शन करावे.  एक सभासद, पुणे  "निम हकीम खतरा  ए जान ' अशी एक म्हण आहे. थोडक्यात अर्धवट आणि चुकीच्या मेसेजमुळे नुकसान होऊ शकते.  गंमत म्हणजे  ठराविक कालांतरानी हाच मेसेज वर डोके काढतो आणि असे सुप्रीम कोर्टाचे चिन्ह बिनधास्तपणे वापरून असे खोटे मेसेज पसरविणाऱ्यांना चाप बसने गरजेचे आहे.  एकतर  कुठलाही कायदा बदलण्याची  विहित प्रक्रिया  असते आणि मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये कायदे  केले जात नाहीत  त्यामुळे कुठल्यातरी कथित मिटिंगचा , मंत्र्यांचा साधा उल्लेखही नसलेला सदरचा मेसेज एक  अफवा आहे. त्यामुळे या व...

    गृहनिर्माण सोसायट्या  : सभासदत्व   आणि महत्वाचे फेरबदल.  ॲड. रोहित एरंडे. © महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मध्ये २०१९ साली सुधारणा होऊन या अधिनियमात नवे '१३ ब' ह्या सर्वसमावेशक प्रकरणाचा अंतर्भाव करण्यात आला असून त्यायोगे  कलम १५४ ब (१) ते (३१) पर्यंत या सुधारणांचा समावेश झालेला आहे. मात्र या सुधारणांबाबत अजून जागृती झालेली दिसून येत नाही,  त्या अनुषंगाने सोसायट्यांच्या सभासदत्व - निवडणुका इ. बाबत  काय बदल झाले  आहेत ह्याचा थोडक्यात परामर्श घेऊ.  सहयोगी सदस्य (असोसिएट मेम्बर ): कलम  १५४ ब (अ)(१८) अन्वये   एखाद्या सदस्याच्या  लेखी शिफारशीने आणि पूर्व लेखी संमतीने त्याच्या हक्क आणि कर्तव्यांचा वापर करण्यासाठी त्या सभासदाचे -  पती, पत्नी, माता, पिता, भाऊ, बहीण, मुलगा, मुलगी, जावई, सून, पुतण्या, पुतणी यांना संस्थेचा सहयोगी सभासद करून घेता येईल. अशा सभासदाला मतदानाचा व समिती निवडणूक लढविण्याचा हक्क असेल. मात्र अश्या सहयोगी सभासदाचे नाव शेअर सर्टिफिकेट वर पहिले नसेल. असोसिएट मेम्बरला मुख्य सदस्याच्या प...

 आम्ही दोघे सख्खे बहीण भाऊ आहोत आणि वय ६० च्या पुढे आहे. आमचे आई-वडील आता हयात नाहीत आणि आम्ही दोघेही अविवाहित आहोत.  तर आमच्या मृत्युनंतर आमच्या  दोघांच्या स्वकष्टार्जित मिळकतीचे विभाजन  कसे होईल ?  एक वाचक, पुणे.  *ऍड. रोहित एरंडे. ©* मिळकतीमधील  हक्क आणि अधिकार या बाबत आपल्याकडे अजूनही म्हणावी तशी जागृती झालेली दिसून येत  नाही. एखाद्या मिळकतीमध्ये मालकी हक्क हा व्यक्तींच्या हयातीमध्ये  खरेदीखत, बक्षीसपत्र, हक्कसोड पत्र, वाटप-पत्र यांसारख्या नोंदणीकृत दस्तानेच तबदील होऊ शकतो .      तर  एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या मिळकतीमधील मालकी हक्क हा मृत्यूपत्राने (टेस्टमेंटरी सक्सेशन) किंवा मृत्यूपत्र केले नसेल तर वारसा हक्काने (इंटेस्टेट सक्सेशन )  तबदील होऊ शकतो. खरेदीखत, बक्षीसपत्र , मृत्युपत्र  ह्यायोगे मिळालेली मिळकत हि त्या व्यक्तीची स्वकष्टार्जित / स्वतंत्र मिळकत धरली जाते.   तर एखादा हिंदू पुरुष आणि स्त्री मृत्यूपत्र न करता मरण पावले तर त्यांच्या स्वकष्टार्जित  संपत्तीची विभागणी वेगवेगळ्य...

  मराठा आरक्षण - स्वतंत्र कायदा ते सगे-सोयरे पर्यंत .. ऍड. रोहित एरंडे © 'एक मराठा लाख मराठा' अशी घोषणा  देवून  मराठा आरक्षणाचा विषय श्री. मनोज जरांगे पाटील ह्यांनी स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करता लावून धरला आणि काही मराठा बांधवानी आपल्या प्राणाचे बलीदान दिले. एकंदरीतच सरकारची कोंडी झाली होती ती आता काही दिवसांपुरती तरी सुटली असे म्हणावे लागेल कारण आता देऊ केलेले  आरक्षण हे  वेगळे आहे. कारण या पूर्वी तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी महाराष्ट्र राज्य आरक्षण (शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश) सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी (एसईबीसी) कायदा, २०१८ चा पारित केला होता आणि नोकरी आणि शिक्षणासाठी मराठा समाजाला अनुक्रमे १३ टक्के आणि १२ टक्के आरक्षण दिले आणि ह्याची वैधता मा. मुंबई उच्च न्यायालयात देखील टिकली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या   घटनापीठाने ५ मे २०२१ रोजी एकमताने दिलेल्या आपल्या ५६९ पानी निकालपत्राद्वारे मराठा आरक्षण कायदा घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय दिला आणि मराठा समाज मागास नाही असे स्पष्टपणे नमूद केले होते....

  अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि तारतम्य  "जनी वावगे बोलता सुख नाही" अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य - "तुमचे आमचे सेम असते" ऍड. रोहित एरंडे © अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे मंगेश पाडगावकर म्हणतात तसे "तुमचे आमचे सेम असते".  आपल्याला पाहिजे तेव्हा स्वातंत्र्य आणि त्याचवेळी ते दुसऱ्याला नाही, असे "सोयीचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य" करता येत नाही. आपण केलेली ती निकोप टीका आणि दुसऱ्याने केलेली असभ्य टीका हे ठरविण्यासाठी समर्थ रामदास स्वामींनी "आपणास चिमोटा घेतला ।तेणें कासाविस जाला । आपणावरून दुस-याला ।राखत जावे ।। कठिण शब्दें वाईट वाटतें । हें तों प्रत्ययास येतें । तरी मग वाईट बोलावें तें । कायें निमित्य ।।" हे दासबोधातील वचनच उत्तर ठरावे. ललित कला केंद्र पुणे येथे झालेल्या प्रकारामुळे हा सर्व मुद्दा परत एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.  या सर्व प्रकारचे व्हिडिओ लगेचच  जगण्याचा अविभाज्य भाग बनलेल्या  सोशल मिडियावर व्हायरल झाले.  या   मिडीयावर  अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कायमच ऐरणीवर आलेले असते आणि प्रदर्शन करायला काही धरबंधच उरत नाही. एकतर स्वतःच्या किंवा दुसऱ्याच्या जीव...

  गृहनिर्माण सोसायट्यांना प्राप्तिकरात "सर्वोच्च"   दिलासा . सोसायटी आणि स्पोर्ट्स क्लब यांसाठी महत्वाचे असणारे म्युच्युऍलिटी तत्व  :  ऍड. रोहित एरंडे. © सोसायटी आणि सभासद ह्यांच्यामधील वाद हे बहुतांशी वेळा ट्रान्स्फर फी (हस्तांतरण शुल्क), मेंटेनन्स शुल्क (मासिक देखभाल खर्च)   आणि नॉन - ऑक्युपन्सी चार्जेस ( ना-वापर शुल्क) या  आर्थिक कारणांशीच निगडित असतात. ह्या बाबतीतला कायदा आता "सेटल" झाला आहे की ट्रान्सफर फी हि जास्तीत जास्त २५,०००/- इतकीच घेता येते. तसेच  सोसायटीमध्ये मेंटेनन्स किती असावा हे कायदा सांगत नाही, पण मेंटेनन्स सर्वांना समान असावा आणि ना-वापर शुल्क हे मेंटेनन्स शुल्काच्या १०% इतकेच घेता येते.    परंतु जेव्हा अश्या आणि कॉमन फंड इ.  रकमा सोसायट्यांना सभासंदाकडून  मिळतात  तेव्हा त्यांच्यावर सोसायट्यांनी परस्परसंबंधांच्या  म्हणजेच डॉक्टरीन ऑफ म्युच्युऍलिटी  (doctrine of mutuality) या तत्वानुसार  इन्कम  टॅक्स भरणे कायद्याने गरजेचे आहे  कि नाही या संदर्भात सोसायट्यांमध्ये संभ्रम असल्...

 लिफ्ट वापरा अगर  नाही, सभासदांना लिफ्ट दुरुस्तीचे पैसे देणे क्रमप्राप्तच.  ॲड. रोहित एरंडे © आमच्या बिल्डिंग मध्ये लिफ्टच्या दुरुस्तीवरून सध्या वाद चालू आहे. तळ मजल्यावरील आणि पहिल्या मजल्यावरील सभासद म्हणतात कि आम्ही लिफ्ट वापरत नाही म्हणून लिफ्टच्या दुरुस्तीचे पैसे देणार नाही आणि वरच्या मजल्यावरच्या सभासदांना त्याचा बोजा टाकावा असे त्यांचे म्हणणे आहे. तरी कृपया या बद्दल मार्गदर्शन करावे.  सोसायटी सेक्रेटरी -  मुंबई मानवी स्वभावाचे वैशिष्ट्य दाखविणारे असे वाद अजूनही चालू आहेत हे वाचून आश्चर्य वाटले.  काही ठिकाणी तर ज्यांनी लिफ्ट दुरुस्तीचे पैसे दिले आहेत, तेवढ्याच मजल्यावर लिफ्ट थांबेल असेही प्रकार बघितले आहेत. तसेच एखादा  सभासद लिफ्ट वापरत आहे कि नाही ह्याचा मग कोण ठेवणार ?  आणि अश्या प्रकारे अजून काही खर्च दुसरे सभासद देण्यास नकार द्यायला लागतील. असो.  दुरुस्त आदर्श उपविधी क्र. ६५ ते ७१ मध्ये संस्थेची शुल्क आकारणी कशी करावी याची साद्यंत माहिती दिली आहे. उपविधी ६५ मध्ये   सेवा-शुल्क म्हणजेच ज्याला बोली भाषेत मेंटेनन्स म्हणून संबो...

  "सर्वसाधारण सभेने बहुमताने घेतलेला पुनर्विकासाचा निर्णय बंधनकारक"  ऍड. रोहित एरंडे © आमची   सोसायटी सुमारे २५-३०  वर्षांपूर्वी  बांधलेली आहे. मात्र बांधकामाची  गुणवत्ता विशेष नसल्याने आणि पार्किंग इ. समस्या निर्माण झाल्याने बहुमताने आणि नियमाप्रमाणे आम्ही पुनर्विकास प्रक्रिया सुरु केली आहे.  मात्र आमच्या  सोसायटीमध्येच पण मुख्य बिल्डिंग शेजारी असा  एका सभासदाचा  फ्लॅटवजा बंगला आहे. सोसायटीचा कन्व्हेयन्स देखील झाला आहे.  आता ती व्यक्ती बंगलेवाला म्हणून पुनर्विकासाला विरोध करीत आहे आणि  आजूबाजूची जागाही त्याचीच आहे असे सांगत आहे.  त्या सभासदाला  इतरांप्रमाणेच जुन्या प्लॅनवरील क्षेत्रफळाच्या  प्रमाणात   नवीन जागा इ.  मिळणार आहे. मात्र कितीही समजावले तरी या व्यक्तीच्या हेकेखोरपणामुळे  पुनर्विकास प्रक्रिया पुढे सरकत  नाही. आमच्या आयुष्यात  तरी हा प्रश्न सुटावा अशी आमची प्रामाणिक इच्छा आहे या  बद्दल काय करता येईल ? एक वाचक, पुणे.  सर्व प्रथम पुनर्विकास (रिडेव्हलपमेंट) आणि ...

  मृत्यूपत्राची वैधता हि ते नोंदणीकृत आहे किंवा नाही यावर ठरत नाही आमच्या सासऱ्यांनी २ मृत्युपत्रे  केली होती.पहिले मृत्युपत्र रजिस्टर्ड होते त्याद्वारे त्यांनी त्यांची सर्व मिळकत त्यांच्या मोठ्या मुलाला -  माझे दीरांना दिली होती. नंतर मृत्युआधी काही महिने त्यांनी दुसरे मृत्युपत्र केले त्याद्वारे त्यांनी त्यांची मिळकत त्यांच्या धाकट्या मुलाला  म्हणजे  माझ्या मिस्टरांना दिली. पण दुसरे मृत्युपत्र  रजिस्टर केले नव्हते. आता कुठले मृत्युपत्र खरे मानायचे असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. पहिले मृत्युपत्र रजिस्टर्ड असल्याने तेच ग्राह्य धरले जाईल असे आम्हाला सोसायटीकडून  सांगण्यात आले आहे आणि दुसरे  मृत्यूपत्र असूच शकत नाही  असे दीर म्हणत आहेत.   तरी कृपया मार्गदर्शन करावे. एक वाचक पुणे. मृत्युपत्र म्हणजेच WILL या विषयाबद्दल आपल्याकडे भिती  असतेच परंतु त्यापेक्षाहि  गैरसमज किती आहेत हे दिसून येते. आपल्या प्रश्नाच्या निमित्ताने या  संदर्भातील महत्वाच्या कायदेशीर तरतुदींचा थोडक्यात आढावा घेणे गरजेचे आहे.  एखाद्या मिळकतीमध्ये मालकी ह...