"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

जागा नावावर करणे म्हणजे काय ? आमचा एक फ्लॅट आहे. तो मला माझ्या मुलाच्या नावावर करायचा आहे आणि त्याचे नाव  इंडेक्स २  वरती आणि प्रॉपर्टी कार्ड वर लावून घ्यायचे आहे . तर त्यासाठी काय प्रक्रिया अवलंबावी लागेल  ? एक वाचक, पुणे.  अनेकांना नेहमी पडणारा प्रश्न आपण विचारलात या बद्दल आपले अभिनंदन.    या बाबतीत लोकांमध्ये गैरसमज खूप आहेत आणि ते या प्रश्नाच्या निमित्ताने दार व्हायला मदत होईल अशी आशा व्यक्त करतो.   एखाद्या मिळकतीमध्ये मालकी हक्क हा कुठल्याही २ किंवा अधिक  व्यक्तींच्या हयातीमध्ये  खरेदीखत, बक्षीसपत्र, हक्कसोड पत्र, वाटप-पत्र यांसारख्या नोंदणीकृत दस्तानेच तबदील केला जाऊ शकतो.  तरी या विषय बद्दलची कायदेशीर माहिती थोडक्यात घेऊ.  इंडेक्स-२ म्हणजे काय ?  रजिस्ट्रेशन कायदा १९०८ च्या कलम ५५ अन्वये विविध प्रकारचे इंडेक्स (सूची) तयार केले जातात.  त्यापैकी  इंडेक्स-२ म्हणजे  वरीलप्रमाणे  एखादा दस्त नोंदविला गेल्यावर  त्याचा गोषवारा किंवा  कायदेशीर  प्रमाणपत्रासारखी सूची  म्हणून  ...

 *७/१२ किंवा प्रॉपर्टी कार्ड उताऱ्यांनी जागेचा मालकी हक्क ठरत नाही.* *ऍड. रोहित एरंडे.©* लेखाचे शीर्षक वाचून अनेक जणांना आश्चर्य वाटेल, कारण कदाचित अनेकांच्या समजुतीला धक्का लागला असेल. नुकतेच महाराष्ट्र सरकारच्या भूमी-अभिलेख विभागातर्फे सदनिकाधारकांना मालकी हक्काचा पुरावा म्हणून प्रॉपर्टी कार्डचा वापर करता येणार अश्या आशयाची बातमी वाचण्यात आली . मात्र ७/१२ उताऱ्याने किंवा प्रॉपर्टी कार्डाने मालकी ठरते का तर ह्या प्रश्नाचे कायदेशीर उत्तर 'नाही' असेच द्यावे लागेल. परंतु "नावावर जागा करणे" किंवा "७/१२ वा प्रॉपर्टी कार्डला नाव लावणे" या बाबतीत जनमानसामध्ये काही गैरसमज घट्ट बसलेले दिसून येतात. "मला माझ्या मुलाच्या 'नावावर' जागा करायची आहे" , "माझ्या बरोबर माझ्या बायकोचेही 'नाव' प्रॉपर्टीवर लावायचे आहे", यांसारखे प्रश्न अनेकवेळा वकीली व्यवसायात आम्हाला विचारले जातात. *"नावावर जागा करणे" किंवा "७/१२ वा प्रॉपर्टी कार्डला नाव लावणे" या बाबतीत लोकांमध्ये अनेक गैरसमज दिसून येतात. बहुसंख्य लोकांन...

दरवर्षी आषाढ महिना सुरू झाला की मला मराठी भाषेतील मजेशीर म्हणी आठवतात.  तर आज पासून आषाढ( आखाड) महिना सुरू झाला आहे. आषाढ महिन्यात नवीन सुनेने सासू सासऱ्यांचे तोंड बघायचे नसते ह्या आशयाच्या मजेशीर म्हणी आहेत, त्याची  माहिती घेवू. अर्थात  अनेकांना माहिती असेलच. "आषाढ सासरा : लग्न झाल्यानंतर नव्या सुनेनें सख्ख्या सासर्‍याचें पहिल्‍या आषाढांत तोंड पाहावयाचें नसते म्हणून ती काही दिवस माहेरी किंवा दुसरीकडे जाते, तेव्हा  तेथला कोणी दुसरा माणूस सासर्‍याप्रमाणेंच तिला बोलू लागला की त्याला आषाढ सासरा म्हणतात. "खरी सासू धरती कान, तर आखाड सासू मागती मान" - खरी सासू केवळ कानच पकडेल, पण आषाढ सासू कानही पकडेल आणि त्याच बरोबर खोट्या मानपानाची अपेक्षाही ठेवेल.. दोघांचा अर्थ, थोडक्यात, दुसऱ्यावर विनाकारण हुकूमत गाजविणारा. मराठी भाषेत अश्या अनेक म्हणी  आहेत, ज्याची माहिती   आपल्याला असल्यास दुसऱ्यांना करून देण्याचा प्रयत्न करावा. ह्या म्हणींमधील गर्भितार्थ लक्षात घेणे गरजेचे आहे. धन्यवाद 🙏 ॲड. रोहित एरंडे. ©

  माझा फ्लॅट  मी  नोटरी केलेल्या बक्षीस पत्राद्वारे माझ्या मुलाच्या नावे केला आहे. मात्र  सोसायटी या नोटरी -बक्षीसपत्राला मानायला तयार नाही आणि कोर्टातून ते सिध्द करून आणण्यास सांगत आहे आणि तो पर्यंत मुलाला सभासदत्व देण्यास नकार देत आहे. तर या बाबतीतला कायदा काय आहे ? एक वाचक, पुणे.  कुठल्याही २ किंवा अधिक  व्यक्तींच्या 'हयातीमध्ये' एखाद्या स्थावर मिळकतीमधील  मालकी हक्क हा  खरेदीखत,  हक्कसोड पत्र, वाटप-पत्र किंवा बक्षीसपत्र यांसारख्या 'नोंदणीकृत' दस्तानेच तबदील केला जाऊ शकतो,केवळ नोटरी केलेल्या दस्ताने नव्हे . तर आपल्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने  बक्षीसपत्राबद्दलच्या (Gift  Deed )  कायदेशीर तरतुदी थोडक्यात अभ्यासू.  १. स्वतःच्या मालकिची आणि 'अस्तित्वात' (existing) असलेली स्थावर किंवा जंगम मिळकत  बक्षिस पत्राने तबदील म्हणजेच ट्रान्सफर  करता येते. जो मिळकत लिहून देतो त्यास डोनर असे म्हणतात आणि ज्याला मिळते त्याला डोनी म्हणतात.  थोडक्यात  जी गोष्ट अस्तित्वात नाही तिचे बक्षीसपत्र करता येत नाही. संपूर्ण मिळ...

ऑनलाईन फ्रॉड : बँक खातेदारांना न्यायालयाचा दिलासा ! अश्या फ्रॉड मुळे  खातेदाराचे झालेले नुकसान भरून देण्याची सर्वस्वी जबाबदारी हि बँकेचीच.  सध्याच्या ऑनलाईन  जमा‍न्यात सायबर फ्रॉड    मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे . त्यामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतींचा अवलंब करून ऑनलाईन आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यांची संख्या जास्तच आहे. अशी घटना  घडल्यावर, ,   कोणताही  खातेदार अगदी हतबल होऊन जातो कारण काही कळायच्या तो कफल्लक झालेला असतो. कधी कधी लोकं अनावधानाने काहोईना पण स्वतःहून अश्या फ्रॉडचे बळी पडतात. पण जेव्हा एखादा असा गैरप्रकार घडतो ज्यात  खातेदाराची किंवा बँकेची चूक नसते  तरीही अशी गेलेली रक्कम भरून देण्याची जबाबदारी बँकेची असते का असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. फिरदोस पूनावाला यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठापुढे नुकताच उपस्थित झाला आणि आपल्या २३ पानी निकालपत्रात या प्रश्नाचे उत्तर बँकेच्या विरोधात देताना न्यायालायाने विविध कायदेशीर तरतुदी आणि आरबीआय नियमावली यांचा उहापोह केलेला दिसून येतो . या केसची थोडक्यात पार्श्वभूमी ...

 आमच्या बिल्डिंगचे रिडेव्हलपमेन्ट चालू असल्याने  मी  आणि माझे यजमान आमच्या जावयांच्या फ्लॅट मध्ये रितसर भाडे करार करून राहत आहोत. मुलगी आणि जावई कामानिमीत्त परगावी असतात. परंतु जावयाचा फ्लॅट असून सुध्दा सोसायटी आमच्याकडून ना वापर शुल्क   (नॉन ऑक्युपेशन चार्जेस) मागत आहे, तसे सोसायटी आकारू शकते काय? - एक वाचक, पुणे . प्रत्येक सभासदाला मेंटेनन्स हा द्यावाच लागतो, पण  "ना-वापर" शुल्क हे   द्यायचे कि नाही हे  जागेचा वापर कोणती व्यक्ती  करते यावर  अवलंबून आहे', ह्या सोप्या सूत्रात आपल्या प्रश्नाचे उत्तर  देता येईल.  ना-वापर शुल्क कधी आणि किती  घेता येते ? एखाद्या  सभासदाने  स्वतः जागा न वापरता त्याने ती जागा  तिऱ्हाईत व्यक्तीस  भाड्याने दिली असेल, तर अश्या सभासदास   Non Occupancy Charges म्हणजेच ना-वापर शुल्क द्यावे लागते. पण  नुसती जागा कुलूप बंद ठेवली असेल तर त्या सभासदाकडून ना वापर शुल्क घेता येणार नाही, पण सभासदाला मेंटेनन्स मात्र द्यावाच लागेल.  महाराष्ट्र सरकारने सहकार कायद्याच...

  " खड्ड्यात खरोखर जग जगते". ॲड. रोहित एरंडे © " मरणात खरोखर जग जगते, आधी मरण अमरपण ये मग ते" असे राजकवी भा.रा. तांबे म्हणून गेले आहेत. परंतु सध्या रस्त्यांची जी काही चाळण झाली आहे आणि जिकडे तिकडे खड्डेच खड्डे झाले आहेत, त्यावरून वरील ओळींमध्ये भा. रा. तांब्यांची माफी मागून, थोडासा बदल करावासा वाटतो '" खड्ड्यात खरोखर जग जगते, आपोआप अपघाती मरण  ये मग ते". कायदा पुस्तकात आहे,पण अंमलबजावणी नाही ह्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. आपल्या राज्य घटनेतील कलम २१ प्रमाणे नागरिकांना काही मूलभूत अधिकार प्राप्त झाले आहेत. हे कलम घटनेचा पाया आहे, ज्याला धक्का लावता येत नाही किंवा कोणालाही घटनादुरुस्ती करून बदलता येत नाही. या अधिकारामध्ये  शुद्ध हवा, पिण्यायोग्य पाणी, ध्वनी आणि प्रदूषणमुक्त वातावरण, चालण्यायोग्य रस्ते, ' राइट टू प्रायव्हसी अशा अनेक अधिकारांचा समावेश सर्वोच्च न्यायालयाने वेळीवेळी केला आहे.   सध्या कुठल्याही शहरात जा, सन्मानीय अपवाद वगळता,   गल्ली असो वा महामार्ग, रस्त्यांची जी दुर्दशा झाली आहे, कारण कुठलेही असो,  त्यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उ...

नॉमिनेशनची तरतूद  वैयत्तिक सभासदांकरिताच असते.  एका  गृहनिर्माण संस्थेमध्ये आमच्या नोंदणीकृत  धर्मदाय ट्रस्टच्या मालकीची एक सदनिका आहे. या सदनिकेच्या भागधारक दाखल्यासंबंधी नामनिर्देशन (नॉमिनी) अद्याप झालेली नाही. तरी आमची संस्था असलयामुळे नॉमिनी म्हणून कोणाला नेमता येईल ? एक वाचक.  आपला प्रश्न वेगळा पण महत्वाचा आहे. सहकारी संस्थेची सभासद कोण "व्यक्ती" बनू शकते याच्या व्याख्येमध्ये २०१९ मधील दुरुस्तीप्रमाणे   मध्ये मोठे बदल करण्यात आले असून त्यामध्ये एकूण १२ प्रकार घातले गेले असून त्यायोगे एखाद्या व्यक्तीप्रमाणेच एखादी भागीदारी संस्था, कंपनी तसेच एखादी ट्रस्ट  ज्याला कायद्याच्या भाषेत "ज्यूरल पर्सन - कायदेशीर व्यक्ती" म्हणतात,  यांना  देखील सोसायटीचे सभासदत्व घेता येते. अश्या "कायदेशीर व्यक्तींचे"  स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व असते आणि त्यामुळे  वैयत्तिक सभासदांप्रमाणेच बहुतेक सर्व हक्क- अधिकार- कर्तव्ये देखील प्राप्त होतात. अश्या "कायदेशीर व्यक्तींना " मतदानाचा हक्क देखील त्यांच्या अधिकृत /सक्षम अधिकारी /संचालक/भागीदार यांना बजाव...

  ना-वापर शुल्काची तरतूद अपार्टमेंट कायद्यात नाही.  आमची अपार्टमेंट आहे. त्यातील माझा फ्लॅट मी रितसर भाड्याने दिला आहे. आता अपार्टमेंट कमिटी म्हणते कि फ्लॅट भाड्याने दिला म्हणून ३०% जादा  द्यायला पाहिजे. मी यावर जाब विचारला असता "ठराव केला आहे, तुम्हाला द्यावेच लागतील , काय करायचे ते करा " या भाषेत उत्तरे मिळतात. तर या बाबत काय तरतुदी कायद्यात आहेत ?  एक वाचक, पुणे.  सोसायटी आणि अपार्टमेंट या दोन्हीचे स्वरूप वेगळे आहे, कायदे वेगळे आहेत.  परंतु दुसऱ्या कायद्यातील तरतुदी आपल्याला सोयीच्या वाटल्या कश्या वापरल्या जातात याचे आपला प्रश्न हे उत्तम उदाहरण आहे.   एखाद्या जागामालक - सभासदाने  स्वतःची जागा तिऱ्हाईत व्यक्तीस जागा भाड्याने दिली असेल, तर सोसायटीला  त्या  सभासदाकडून   ना-वापर शुल्क म्हणजेच Non Occupancy Charges   हे देखभाल खर्चाच्या (maintenance charges  ) जास्तीत जास्त १० टक्के एवढेच  आकारता  येईल असा अध्यादेश   महाराष्ट्र सरकारने सहकार कायद्याच्या कलम ७९-अ अन्वये दिनांक ०१/०८/२००१ रोज...

  स्वप्नातले घर घेण्याआधी, करारनामा तपासा...  ऍड. रोहित एरंडे.© स्वतःचे घर असावे अशी बहुतेक सगळ्यांची महत्वाकांक्षा आयुष्यात असते आणि ह्या साठी प्रत्येक जण आपापल्या परीने प्रयत्न करत असतो. सध्याच्या काळात वाढती लोकसंख्या आणि उपलब्ध जागा ह्यांचे प्रमाण व्यस्त झाले आहे आणि पर्यायाने किंमतीत वाढ झाली आहे.  आपल्या कष्टाच्या  पैशाने  घराचे स्वप्न   हे निर्वेधपणे  पूर्ण व्हावे आणि आपली फसवणूक होऊ नये ह्या साठी प्रत्येकाने काळजी घेणे गरजेचे आहे.कुठलीही जागा विकत घेताना करारनामा करणे गरजेचे असते आणि काही वाद विवाद झाल्यास त्यातील अटी आणि शर्ती खूप महत्वाच्या ठरतात. अश्या महत्वाच्या विषयाची   "जागेचे" बंधन लक्षात घेऊन  थोडक्यात  माहिती देण्याचा प्रयत्न ह्या लेखा द्वारे केला आहे.  आपली गरज आणि  आर्थिक कुवत  ओळखा :  पूर्वीच्या पिढीच्या मानाने सध्याच्या पिढीला घर घेणे जास्त सोपे झाले आहे. तरीही सर्व प्रथम प्रत्येकाने घर-जागा घेण्याआधी आपली गरज काय आहे - आणि आर्थिक कुवत काय आहे हे ओळखावे आणि गरज-जागेचे भाव ह्यातील सुवर्ण...

 माझे सासरे एका मोठ्या कंपनीमध्ये अधिकारी होते. त्यांनी  त्यांच्या डायरीमध्ये एका पानावर त्यांच्या मृत्युनंतर  त्यांची मिळकत कोणाला मिळेल हे स्वतःच्या हाताने लिहून ठेवले आहे.  याची माहिती त्यांनी त्यांच्या चारही मुलांना  स्वतः दिली होती. आता  सासरे १ वर्षापूर्वी मयत झाले. सासूबाईही नाहीत. सासऱ्यांनी राहता फ्लॅट  हा  माझ्या यजमानांना म्हणजेच त्यांच्या थोरल्या मुलाला मिळेल असे लिहिले आहे आणि बँके खात्यांमधील रक्कम, दागिने हे माझ्या २ दीर आणि नणंद यांना दिली आहे.   मात्र आता माझे दीर आणि नंणद या कागदाला मृत्युपत्र मानायला तयार नाहीत आणि त्यांचा पण समान हिस्सा आहे असे म्हणत आहेत. तर सासऱ्यांनी जे स्वतः लिहून ठेवले आहे त्याला कायदेशीर मान्यता नाही का ?  एक वाचक, पुणे.  मृत्यु निश्चित असतो, परंतु त्याची वेळ सर्वात अनिश्चित असते आणि सबब  आपल्या माघारी आपल्या कष्टाने  मिळविलेल्या  मिळकतीचे विभाजन सुकर आणि विना तंटा व्हावे म्हणून मृत्यूपत्रासारखा (WILL ) दुसरा सोपा आणि सोयीस्कर दस्त नाही. मात्र या विषयाबाबत आपल्याकडे...

बालक, कायदा व न्याय...   ऍड. रोहित एरंडे © बेकायदा वाहतूक असो, बेकायदा बांधकामे असोत, मागील आठवड्यातील  बेकायदा प्लेक्स प्रकरण  असो का  नुकतेच घडलेले भरधाव आलिशान कारच्या धडकेचे प्रकरण असो, आपल्याकडे एखाद-दुसरा बळी  गेल्याशिवाय प्रशासन देवतेला जाग येत नाही की  काय असा प्रश्न खेदाने  पडतो.  पुण्यातील या प्रकरणामध्ये एका धनदांडग्या अल्पवयीन मुलाने दारूच्या नशेत  नंबर प्लेट नसलेली आलिशान गाडी चालवून दोन लोकांचा जीव घेतला. एका वाक्यात किती कायद्यांचे उल्लंघन केले ते दिसून येते. परंतु एवढा मोठा गुन्हा होउनसुद्धा आरोपीला लगेच जामीन मिळाला कारण पोलिसांनी लावलेली जामीनपात्र गुन्ह्याची कलमे.  या सर्व प्रकरणामुळे परत एकदा "ड्रिंक अँड ड्राइव्ह " किंवा "हिट अँड रन " हे विषय परत एकदा ऐरणीवर आले आहेत आणि जनमत चांगलेच भडकले आहे. परंतु जनमत कितीही तीक्ष्ण असले तरी कोर्टामधील केसेस या भावनेवर न चालता कायद्यावर चालतात.  त्यामुळे  या संदर्भातील कायदा जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू.  हा लेख प्रसिध्द होईपर्यंत बऱ्याच गोष्टींचा उलगडा झाला असेल...

एटीएम फ्रॉड - बँकेला राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा दणका :  ॲड. रोहित एरंडे © सोयी तितक्या गैरसोयी असे म्हणतात.   त्याचे प्रत्यंतर ऑनलाईन व्यवहार करताना  येतात. लोकांचा वेळ वाचावा म्हणून एटीएम सारख्या सोयी करण्यात आल्या किंवा  अनेक व्यवहार घर  बसल्या करता येत असले   तरी त्यातील फसवणुकीचे धोकेही तितकेच वाढलेले आहेत आणि याला कोण केव्हा कसे बळी पडेल हे सांगता येत नाही.  अशीच वेळ जोधपूर येथील पेन्शनर   श्री. गोविंद लाल शर्मा यांच्यावर यायची होती हे  त्यांच्या गावीही नव्हते. दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी  स्टेट बँक जोधपूर येथील शाखेतील  पेन्शन खात्यातून ४ फेब्रुवारी २०१९ ते १२ फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीमध्ये  एटीएम कार्ड वापरून रोज   रु. ४०,०००/- असे एकूण रु. ३,६०,०००/- काढल्याचा एसएमएस श्री. गोविंद शर्मा यांना आला. हा मेसेज बघून  शर्माजींनी आधी त्यांचे एटीएम कार्ड आहे का हे तपासले तर ते त्यांच्याजवळच सुरक्षित असल्याचे बघून ते अधिकच चकित झाले. त्यांनी लगेच दुसऱ्यादिवशी बँकेमध्ये जाऊन शाखा व्यवस्थापकाकडे अनाध...

  पुनर्विकासाला विनाकारण विरोध : न्यायालयाकडून  रु.  ४.५० लाखांचा  दंड.  ऍड. रोहित एरंडे © आमच्या सोसायटीची पुनर्विकास प्रक्रिया सुरु झाली. विशेष सभेमध्ये डेव्हलपरची  देखील बहुमताने निवड झाली आहे. परंतु ३० पैकी ३-४ सभासद प्रत्येक टप्प्यावर विरोध करताहेत. आम्ही ज्येष्ठ नागरिक आहोत, आमची मुले येथे नाहीत आणि आम्ही आत्ताच फर्निचरचे काम केले आहे  अशी कारणे देऊन या सभासदांचा विरोध चालू आहे. त्यामुळे जरी बहुमत असले तरी पुनर्विकास प्रक्रिया सुकरपणे पार पडेल कि नाही याची शंका वाटते. बहुमतातील सभासदांची त्यामुळे अडवणूक होत आहे.  अश्या सभासदांबाबत काही कायदेशीर कारवाई करता येईल का ? सोसायटी कमिटी सदस्य, पुणे  पुनर्विकास (रिडेव्हलपमेंट)  आणि विरोध या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. अर्थात हा विषयच खूप मोठा असल्यामुळे आणि  जुने घर पडून नवीन बांधायचे असल्यामुळे हा निर्णय  पारदर्शकपणे आणि साधक बाधक  विचार करून घ्यायचा असतो यात काही शंका नाही. बऱ्याचवेळा असे दिसून येते कि जुन्या इमारतीच्या डागडुजीवर खर्च करण्यापेक्षा  रिडेव्हलपमेंट कर...

प्राण जाये, पण होर्डिंग न जाये !! ऍड. रोहित एरंडे. © बेकायदा वाहतूक असो, बेकायदा बांधकामे असोत का आता बेकायदा प्लेक्स,  आपल्याकडे एखाद-दुसरा बळी  गेल्याशिवाय प्रशासन देवतेला जाग येत नाही की  काय असा प्रश्न पडतो. काल  मुंबई- घाटकोपर येथील दुर्दैवी घटनेत वादळी वाऱ्यासह होणाऱ्या पावसापासून बचाव करण्यासाठी आडोशाला थांबलेल्या व्यक्तींच्या अंगावर होर्डिंग कोसळून १४ लोक बळी पडले आणि ७० लोक जखमी झाले. अशीच घटना  मागील वर्षी   किवळे येथे घडली होती आणि त्यात ५ जणांनी आपले प्राण गमावले.  २०१८ सालच्या अश्याच दुर्दैवी घटनेत  पुणे येथील   जुना बाजार चौकात भर दुपारी अनधिकृत होर्डिंग कोसळून २ जणांनी आपले प्राण गमावले आणि ७ जण जखमी झाले.  या  लोकांच्या मृत्यूस कोण जबाबदार धरणार ? अश्या फलकांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट होते का ? आणि ते करण्याची  जबाबदारी कोणाची ? ,जागा  मालक ,होर्डिंग कॉन्ट्रॅक्टरची का वेल्डर -फॅब्रिकेटरची ? असे  प्रश्न आता उपस्थित झाले आहेत  आणि राजकीय आरोपांच्या फैरीही झडायला लागल्या आहेत.  ३६५ दिवस अभिनंद...