प्राण जाये, पण होर्डिंग न जाये !! ऍड. रोहित एरंडे. ©
प्राण जाये, पण होर्डिंग न जाये !!
ऍड. रोहित एरंडे. ©
बेकायदा वाहतूक असो, बेकायदा बांधकामे असोत का आता बेकायदा प्लेक्स, आपल्याकडे एखाद-दुसरा बळी गेल्याशिवाय प्रशासन देवतेला जाग येत नाही की काय असा प्रश्न पडतो. काल मुंबई- घाटकोपर येथील दुर्दैवी घटनेत वादळी वाऱ्यासह होणाऱ्या पावसापासून बचाव करण्यासाठी आडोशाला थांबलेल्या व्यक्तींच्या अंगावर होर्डिंग कोसळून १४ लोक बळी पडले आणि ७० लोक जखमी झाले. अशीच घटना मागील वर्षी किवळे येथे घडली होती आणि त्यात ५ जणांनी आपले प्राण गमावले. २०१८ सालच्या अश्याच दुर्दैवी घटनेत पुणे येथील जुना बाजार चौकात भर दुपारी अनधिकृत होर्डिंग कोसळून २ जणांनी आपले प्राण गमावले आणि ७ जण जखमी झाले. या लोकांच्या मृत्यूस कोण जबाबदार धरणार ? अश्या फलकांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट होते का ? आणि ते करण्याची जबाबदारी कोणाची ? ,जागा मालक ,होर्डिंग कॉन्ट्रॅक्टरची का वेल्डर -फॅब्रिकेटरची ? असे प्रश्न आता उपस्थित झाले आहेत आणि राजकीय आरोपांच्या फैरीही झडायला लागल्या आहेत.
३६५ दिवस अभिनंदन ते सांत्वनपर अश्या वेगवेगळ्या कारणांनी शहरभर लावलेल्या बेकायदा प्लेक्स मुळे शहराचे सौंदर्य हरवून बसते. खरे तर अश्या बेकायदेशीर फलकांवर कारवाई करण्यासाठी कायद्यांची मांदियाळीच आहे. मुंबई प्रांतिक महापालिका कायद्याच्या कलम २४४ आणि २४५ अन्वये खरे तर प्लेक्स/जाहिराती/बॅनर इ. उभारण्याबेकायदा साठी आयुक्तांच्या लेखी परवानगीची गरज असते अन्यथा तो गुन्हा असून शिक्षेस पात्र आहे. त्याचप्रमाणे मुंबई पोलीस कायद्याप्रमाणे असे कोणतेही फलक उभारण्याआधी मा. पोलीस आयुक्तांच्या पुर्व लेखी परवानगी घेणे देखील गरजेचे आहे. अश्या बेकायदेशीर प्लेक्स मुळे जे सार्वजनिक परिसराचे विद्रुपीकरण होते त्यासाठी १९९५ सालीच महाराष्ट्र विद्रुपीकरणविरोधी कायदा कला आहे. ह्या कायद्याअन्वये देखील बेकायदा-विनापरवाना उभारण्यात आलेल्या प्लेक्स/फलक ह्यांच्यामुळे झालेल्या विद्रुपीकरणासाठी संबंधित व्यक्तीस ३ महिने कैद आणि/अथवा दंडाची शिक्षा होऊ शकते. ह्या उपर मुंबई प्रांतिक महापालिका (जाहिरात अथवा फलक नियंत्रण ) नियम २००३ च्या तरतुदींनुसार मा. आयुक्तांच्या लेखी परवानगीशिवाय उभारण्यात आलेले फलक/प्लेक्स इ. काढून टाकण्याचा तसेच त्या संबधीचा खर्च संबंधीतांकडून वसूल करण्याचा अधिकार महानगरपालिकेला आहे आणि अश्या व्यक्तींविरुद्ध आयपीसी प्रमाणे पब्लिक न्यूसन्स केल्याबद्दल फौजदारी गुन्हे देखील दाखल होऊ शकतात. एवढ्या तरतुदी असून देखील त्याची अमंलबजावणी प्रभावीपणे होताना दिसत नाही .
ह्या कायदेशीर तरतुदींव्यतिरिक्त गेले ८-९ वर्षांपासून मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी अनेक निकालांमधून बेकायदेशीर प्लेक्स बद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. असाच एक महत्वाचा निकाल आहे २०१० मधील सुनील जाधव विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार ह्या याचिकेवरचा. ह्या केसची पार्श्वभूमी आहे औरंगाबाद शहराची. औरंगाबादसारख्या ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाचे केंद्र असलेल्या शहराचे बेकायदेशीर प्लेक्स मुळे सौंदर्य हरवून बसते आणि शहर विद्रुप होते असे स्थानिक रहिवासी असलेल्या याचिकाकर्त्याचे म्हणणे असते. तेव्हा वरील सर्व कायदेशीर बाबींचा उहापोह करून मा. न्यायालयाने महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. आज इतक्या वर्षांनंतर देखील तो निकाल महत्वाचा ठरतो. ह्या निकालाचे थोडक्यात सार खालीलप्रमाणे.
१. न्यायालायने नमूद केले की अश्या बेकायदेशीर प्लेक्स, फलक ह्यांच्यामुळे होणाऱ्या शहराच्या विद्रुपीकरणामुळे नागरिकांच्या राज्यघटनेतील कलम
२१ अन्वये मिळणाऱ्या 'स्वच्छ, सुंदर परिसर आणि वातावरण" ह्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होते.
२. सर्व बेकायदेशीरपणे उभारलेले फलक, प्लेक्स, जाहिराती इ. त्वरीत काढून टाकाव्यात आणि संबधीत व्यक्तीविरुद्ध कडक कायदेशीर कारवाई करावी.
३. बऱ्याचवेळा जी व्यक्ती असे प्लेक्स इ . उभारते, त्या व्यक्तीचे नाव अश्या प्लेक्स वर असेलंच नाही. अश्यावेळी ज्या व्यक्तीप्रित्यर्थ असे प्लेक्स उभारले गेले असतील त्या व्यक्तीविरुद्धच कायदेशीर कारवाई करावी. जर का प्लेक्स उभारणाऱ्या व्यक्तीचे नाव लिहिलेले असेल तर अश्या व्यक्तीविरुद्ध कारवाई करावीच.
बरेचसे फलक हे राजकीय कार्यकर्त्यांचे असतात. त्यांच्या नेत्यांची त्यांच्यावर मेहेरनजर व्हावी म्हणून असे प्लेक्स लावलेले असतात, सबब अश्या कार्यकर्त्यांविरुद्धच बेकायदेशीर प्लेक्स उभारले म्हणून आधी कारवाई करावी असेही न्यायालायने पुढे नमूद केले आहे.
४. सध्या पर्यावरणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे आणि ह्याच मुद्द्याला उचलून धरत न्यायालायने नमूद केले आहे की अश्या प्लेक्सचा उद्देश संपल्यावर ते प्लेक्स फेकून दिले जातात आणि अश्या फलकाचे नैसर्गिकरित्या विघटन देखील होत नाही.
५. न्यायालायने पुढे नमूद केले कि अश्या बेकायदेशीर फलकांमुळे शहराचे विद्रुपीकरण तर होतेच पण खूपवेळा अश्या फलकांमुळे वाहतुकीचे सिग्नल्स देखील अडले जातात आणि त्यामुळे वाहतुकीस अडथळा होतो. इतकेच नाही तर असे प्लेक्स मार्गदर्शक फलकांवर देखील बिनदिक्कत पाने लावले जातात त्यामुळे याचा त्रास हा नागरिकांनाच होतो.
६. न्यायालायने पुढे नमूद केले की अश्या बेकायदेशीर प्लेक्स मुळे महानगरपालिकांचे आर्थिक नुकसान देखील होते आणि म्हणून असे प्लेक्स उभारणाऱ्यांकडूनच दंडाची तसेच प्लेक्स उतरवण्याचा खर्चाची वसुली करावी.
७. महानगरपालिकांनी बेकाद्येशीर प्लेक्सवर कारवाई करण्यासाठी पुरेश्या भरारी पथकांची उभारणी करावी. तसेच महानगरपालिकेने फलक उभारण्यासाठी दिलेल्या परवानगीचा उल्लेख मान्यताप्राप्त प्लेक्स वर करणे बंधनकारक करावा जेजेणेंकरून बेकायदेशीर फलकांवर आळा बसेल. अश्या परवानगीमध्ये संबंधित व्यक्तीचे नाव, परवानगीचा कालावधी, फलकाचे ठिकाण,उंची इ. माहितीचा उल्लेख नसेल. जर जक अशी माहिती लिहिली नसेल तर असे फलक बेकायदेशीर म्हणून काढून टाकावेत आणि त्याचा खर्च संबंधित व्यक्तींकडून वसूल करावा.
८. कुठल्या जागी प्लेक्स इ . उभारता येतील आणि कुठे नाही याची यादीच महापालिकेने सर्वंकष विचार करून प्रसिद्ध करावी. ऐतिहासिक ठिबकने, प्रमुख चौक, सार्वजनिक ठिकाणे इ. ठिकाणी प्लेक्स उभारण्यास पूर्णपणे बंदी करावी.
९. महानगरपालिकेने बेकायदेशीर प्लेक्स विरुद्ध शाळा, कॉलेज अश्या ठिकाणी जनजागृती मोहीम राबवावी. तसेच भरारी पथकांचा आढावा घेण्यासाठी महापालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त, प्रमुख राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी अश्या लोकांची मिळून एक "बेकायदा फलक निर्मूलन समिती" स्थापन करावी. तसेच महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी ह्यांची "नोडल ऑथॉरिटी" बेकायदेशीर फलकांना आळा घालण्यासाठी स्थापन करावी.
१०. जो पर्यंत अशी नोडल ऑथॉरिटी सतःपण होत नाही, तो पर्यंत असे बेकायदेशीर प्लेक्स, फलक, जाहिराती इ. काढून टाकण्याची संपूर्ण जबाबदारी महापालिका आणि राज्य सरकारवर राहील. असे बेकाद्येशीर फलक दिसताक्षणी लगेचच काढून टाकावेत आणि संबंधितांकडून ह्याचा खर्च तर वसूल करावाच आणि त्यांच्या विरुद्ध कडक कायदेशीर कारवाई करावी
एवढ्या उदंड कायदेशीर तरतुदी, निकाल असताना देखील बेकायदेशीर प्लेक्स वर जोमाने कारवाई होताना दिसत नाही.षठी -सहामाशी कारवाई होतेही, पण तेवढी पुरेशी नाही. बेकाद्येशीर प्लेक्स उभारण्याबरोबरच त्यावर कारवाई ना करणे हा देखील मा. उच्च न्यायालयाच्या ऑर्डरचा अवमान होऊ शकतो, हे लक्षात ठेवावे. कुठल्याही कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी हे त्या कायद्याची उपयुक्तता सिद्ध करते. सबब ह्यांची जर नीट अंमलबजावणी झाली तर नक्कीच आपले गाव, शहर विद्रुप होण्यापासून बचाव होईल. अर्थात जे फलक कायदेशीर परवानगी घेऊन लावले असतील, त्यांना कारवाईची भिती नको. ह्याच बरोबर लोकांनी देखील प्लेक्सच्या मनोवृत्तीतून बाहेर येणे गरजेचे आहे. सध्याच्या सोशल मीडियाच्या जमान्यात खरे तर प्लेक्सची गरज पडली नाही पाहिजे. अभिनंदनपर कार्य इतर प्रगत देशांमधील लोक देखील करत असतातच कि, मात्र त्या साठी त्या देशांमध्ये आपल्यासारखे प्लेक्स लावलेले दिसत नाहीत, ह्याचे अनुकरण करणे जास्त हिताचे आहे. ह्यासाठी प्रबळ राजकीय शक्तीची गरज आहे. काही राजकीय नेते त्यांच्या अनुयायांना वाढदिवस इ . साठी प्लेक्स न लावण्याच्या सूचना देतात असे वाचनात आले होते, ते नक्कीच ह्या पार्श्वभूमीवर कौतुकास्पद आहे असेच म्हणावे लागेल.
आता बेकायदा होर्डींग्स / फ्लेक्स पायी कोणाचा बळी जाऊ नये हिच प्रार्थना !!
Adv . रोहित एरंडे
पुणे. ©
Comments
Post a Comment