"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

७/१२ ने   जमिनीचा मालकी ठरत हक्क नाही ! ऍड.  रोहित एरंडे. पुणे. © लेखाचे शीर्षक वाचून अनेक जणांना आश्चर्य वाटेल, कारण कदाचित  अनेकांच्या समजुतीला धक्का लागला असेल.  ७/१२ उताऱ्यावर कुठेही "मालक" असा शब्द लिहिलेला नसतो ह्यावरून हे सिद्ध व्हावे. सध्या राजकारणी लोक सुद्धा ७/१२ कोरा करून देतो अशी आश्वासने देत असतात, त्यामागे ७/१२ वरील कर्जाचा इ. नमूद केलेला  बोजा कमी करून देवू अशी भूमिका असावी. परंतु ७/१२ ने मालकी हक्क ठरत नाही हेही तितकेच लक्षात असू द्यावे.  अश्या ह्या ७/१२ चा उतारा किंवा शहरांमध्ये प्रॉपर्टी कार्ड, हे शब्द आपण रोजच्या जीवनात खूप वेळा वापरतो - ऐकतो , पण त्या बद्दल गैर समजच जास्त आढळून येतात.. महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्या प्रमाणे शेतजमिनी संदर्भात विविध राजिस्टर्स ठेवलेली असतात तसेच 21 वेगवेगळ्या प्रकारचे "गावचे नमुने" म्हणजेच village forms ठेवलेले असतात. ह्या पैकी नमुना क्र.७, ७अ, आणि १२ ह्यांचा एकत्रितपणे  उतारा बनतो, ज्याला आपण बोली भाषेत ७/१२ चा उतारा म्हणतो. यापैकी नमुना क्र.७ हे हक्क अधिकार पत्रक आहे.  ...

"नवरोबा युद्धात (घटस्फोट मिळून) जिंकले, परंतु तहात (पोटगी देऊन) हरले".. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने राज तलरेजा वि. कविता तलरेजा या याचिकेवर निकाल देताना ( AIR 2017 SC 2138) बायकोने नवरयाविरुद्ध आणि सासरच्या लोकांविरुद्ध खोटे नाटे आणि बदनामीकारक आरोप करणे ही नवऱ्याची मानसिक छळवणूक होते ह्या कारणाने नवऱ्याला घटस्पोट मंजूर केला, पण बायको ला "डिसेंट" जीवन जगत यावे म्हणून पोटगीपोटी एक रकमी रु. 50 लाख आणि बायकोला घर घेता यावे म्हणून रु. 1 कोटी, नवऱ्याने द्यावेत असा आदेश दिला !! खटल्याची थोडक्यात पार्श्वभूमी बघूयात : 1. राजस्थानमधील ह्या जोडप्याचे 1989 साली लग्न झाले, 1990 मध्ये मुलगा झाला आणि 2000 साली नवऱ्याने घटस्फोटासाठी केस दाखल केली. 2. दरम्यान बायकोने दिलेल्या माहितीवरून नोव्हेंबर 2000 मध्ये स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये नवरयाने केलेल्या कथित अनन्वित छळाच्या बातम्या छापून आणल्या. 3. एवढेच नव्हे तर राज्य महिला आयोग आणि मा. मुख्यमंत्र्यांकडे देखील तक्रारी केल्या आणि पोलिसांकडे नवऱ्याने आणि त्याच्या घरच्यांनी माझा हुंड्यासाठी छळ केला, 2 वेळा जाळून मारण्याचा प्रयत्न केल...

सरसकट गोवंश हत्या बंदी , कायद्यालाही अमान्य !! "प्रत्येक नागरिकाला त्याने  काय खावे आणि काय खाऊ नये हे ठरविण्याचा अधिकार आहे...." गेले काही दिवस गोहत्या आणि गोहत्या करणाऱ्यांचीच हत्या !! असे भयानक प्रकार  मिळत आहेत.  गोसंरक्षण हे आमचे  ब्रीद आहे इथपासून आम्ही काय खायचे आणि काय नाही हे ठरवायचं अधिकार सरकार ला कोणी दिला ? इतक्या २ परस्पर विरुद्ध भूमिका  आपल्याला बघायला मिळतात. हिंदुस्थानामध्ये दिल्ली, गुजराथ, राजस्थान, उत्तरप्रदेश ह्या राज्यांमध्ये गोवंश हत्या बंदी आहे. "हत्येस योग्य" असे प्रमाण पात्र मिळालेल्याच बैल/ रेडे ह्यांची हत्या करण्याची परवानगी नोंदणीकृत खाटीक खान्यांना  मिळते. तर या उलट अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिझोराम, नागालँड ह्या राज्यांमध्ये गोमांस हे"डेलिकसी" समजले जाते आणि तिथे गो-हत्येवर बंदी नाही  सर्वात आधी आपण हे बघुयात कि गोहत्या संदर्भातील कायदा-अधिनियम बनविण्याचा अधिकार सरकारला आहे का ? तर ह्या प्रश्नाचे होकारार्थी उत्तर आपल्या राज्यघटनेच्या कलम ४८ मध्ये सापडू शकते .  "राज्याने शेती आणि पशुपालन यांचा आधुनिक आणि ...

जम्मू-काश्मीर - "३७०" अंशात फिरणारे राज्य ! सध्या काही काळापासून    "पृथ्वीवरील स्वर्ग" असे समजल्या जाणाऱ्या जम्मू- काश्मीर मधील  परिस्थिती काळजी निर्माण   करणारी बनली आहे. अश्या जम्मू-काश्मीर इलाख्याला आपल्या राज्यघटनेतील कलाम ३७० नुसरत विशेष दर्जा प्राप्त झाला आहे. आपली पैकी अनेकांना आश्चर्य वाटेल कि स्वतःची  स्वतंत्र घटना अस्तित्वात (२६ जानेवारी १९५७) असणारे जमु-काश्मीर हे एकमेव राज्य आहे . ह्या घटनेतिल तरतुदी ह्या बहुतांशी भारतीय राज्य घटनेवरच आधारित आहेत  घटनेच्या सरनाम्याप्रमाणे (preamble ) जम्मू-काश्मीर हा भारताचाच अंतर्गत भाग आहे. सध्याच्या पार्श्वभूमीवर ह्या   तरतुदींची थोडक्यात माहिती करून घेण्याचा आपण प्रयत्न करू. जम्मू-काश्मीरच्या महाराजांनी सुरुवातीला काही अटी  आणि शर्थींवरच भारतामध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला आणि त्या प्रमाणे २७/१०/१९४७ च्या कराराप्रमाणे फक्त परराष्ट्र व्यवहार, सरंक्षण आणि माहिती-दळणवळण एवढेच विषय भारत सरकारच्या अखत्यारीत ठेवण्यात आले. मात्र एवढे होऊन देखील ह्या प्रकरण्राची गुंतागुंत दिवसेंदिवस वाढतच होत...

जेनेरिक औषधे - सक्ती - योग्य का अयोग्य ?   " प्रत्येक डॉक्टरांनी रुग्णांना औषध-चिट्ठीवर (प्रिस्क्रिप्टशन ) स्वच्छ आणि वाचता येईल अश्या अक्षरांमध्ये जेनेरिक औषधेच लिहून द्यावीत, अन्यथा डॉक्टरांविरुद्ध कारवाई केली जाऊ शकते " असा आदेश नुकताच मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया (एम.सी.आय ) , या भारतामधील वैद्यकीय शिक्षण आणि गुणवत्ता या बाबतीतील निकष ठरविणाऱ्या सर्वोच्च संस्थेने दि. २१/०४/२०१७ रोजीच्या परिपत्रकानुसार दिला आणि या मुळे सर्वत्र आणि विशेष करून वैद्यकीय विश्वामध्ये खळबळ उडाली. आधीच सध्या डॉक्टर - रुग्ण यांच्या मधील तेढ वाढत आहे, त्या मध्ये हे आदेशरूपी तेल ओतले गेले आहे. ह्या पूर्वी एम.सी.आय ने "शक्यतो" जेनेरिक औषधे लिहून द्यावीत असा आदेश दिला होता, त्यात वरील बदल करण्यात आला.  सर्वप्रथम आपण जेनेरिक औषधे म्हणजे काय हे थोडक्यात समजावून घेऊ.  कुठलेही डॉक्टर रुग्णाची तपासणी करून झाल्यावर रुग्णास औषध लिहून देतात. त्या वेळी आपण बाजारात उपलब्ध असलेल्या औषधांच्या "ब्रँड" नावावरून ती औषधे खरेदी करतो. मात्र त्या औषधामधील मूळ घटक / औषधाचे नाव आपल्याला म...

भाडेकरूंना  "सर्वोच्च" दणका  !! Adv. Rohit Erande © "उपलब्ध असलेल्या जागेमधून कोणती जागा स्वतः करीता जास्त सोयीस्कर आहे हे ठरविण्याचा अधिकार हा फक्त घरमालकालाच आहे, कुठली जागा सोयीची आहे किंवा नाही, हे सांगण्याचाही "अधिकार" भाडेकरूला नाही .. " वरील शब्दांमध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने पिडीत घरमालकांना दिलासा दिला आहे.  भूपिंदर सिंग बावा वि. आशा  देवी (२०१६, (१०) एस सी सी, २०९)  ह्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या निकालामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने वरील प्रमाणे आपला निकाल दिला आहे.  ह्या केस ची थोडक्यात हकीकत अशी..  नवी दिल्ली येथील शारदा पुरी ह्या भागातील ३ खोल्या अपेलण्ट भूपिंदर सिंग बावा ह्यांच्याकडे १९८९ पासून भाडयाने होत्या . घरमालकाच्या मुलाला  सदरील जागेमध्ये  स्वतः चा    सॅनिटरी आणि हार्डवेअर मटेरिअल्स  चा सुरु करायचा  असतो आणि म्हणून   त्यासाठी घरमालक भाडेकरूंवर ताब्यासाठी २०११ मध्ये दावा दाखल करते. घरमालकिणीचे असे म्हणणे असते कि दावा मिळकतीचे लोकेशनच  असे आहे कि ती जागा तिच्य...

The Nomination & WILL, two important, but often misconstrued and misunderstood subjects. Let’s try to understand it in brief. Nomination : Recently, Hon'ble Apex court in the case of Shreya Vidyarthi V/s. Ashok Vidyarthi, AIR 2016 SC 139, has reiterated the legal position that : a) Nomination is just a trusteeship & it's not a 3rd mode of Succession. b) The Nominee does not become the owner of the property by virtue of Nomination. It does not take away rights of other legal heirs, may it be Society Share certificate or Bank Accounts or Shares. Recently the Bombay High Court also in the case of Jayanand Jayant Salgaonkar V/s. Jayashree Jayant Salgaonkar has held that a nominee of shares and securities of a company merely holds the securities in trust, and as a fiduciary on behalf of any claimants under the laws of succession. c) It relied on the celebrated judgment of Apex Court in the case of Sharbati Devi V/s. Smt. Usha Devi, 1984 AIR SC 346, wherein while de...

" आई-वडिलांच्या स्वकष्टार्जित  घरामध्ये मुलांना  आई-वडिलांच्या मर्जीवरच राहता येते"   Adv. रोहित एरंडे.© " आई-वडिलांच्या स्वकष्टार्जित  घरामध्ये मुलांना आई-वडिलांच्या मर्जीवरच राहता येते" ह्या आशयाची बातमी काही दिवसांपूर्वी  विविध वृत्तपत्रे आणि विशेष करून  सोशल मीडिया, व्हाट्सअप वर    (अतिरंजितपणे)   व्हायरल झाली होती आणि बऱ्याच लोकांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली. मा. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एका निकालावर आधारित ही  बातमी होती.  ह्या निकालाकडे वळण्याच्या आधी हे मात्र  सांगावेसे वाटते कि ज्या घरांमध्ये आई-वडील आणि मुले ह्यांचे संबंध पराकोटीचे बिघडलेले  असतील अश्याच केस मध्ये ह्या निकालाचे महत्व आहे . कारण आपल्यापैकी बहुतांशी लोकांनी नकळत्या वयात काहीतरी कारणांवरून "घरातून हाकलून देऊ का ?" ह्या स्वरूपाचे दरडावणे पालकांकडून ऐकले असेल. पण ते तेवढ्या पुरतेच..  पण ज्या घरात ह्या दरडावणीची खरोखरच अंमलबजावणी  करण्याची वेळ येते, त्या घरातल्या  बिघडलेल्या वातावरणाबद्दल अधिकबोलणे न लगे ....

 "(सोसायट्यांमधील )अतिरेकी प्राणीप्रेमाला चाप " ऍड. रोहित एरंडे पुणे  © मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या एका निकालात "आपल्या वागणुकीमुळे शेजारच्यांना त्रास होऊ नये ह्या नागरिक शास्त्रातील अतिशय मूलभूत परंतु महत्वाच्या शिकवणुकीवर शिक्का मोर्तब केले आहे. पूर्वीची चाळ -वाडा संस्कृती संपून आता बरीच वर्ष झाली आहेत आणि बहुतांश जनता आता फ्लॅट मध्ये राहते. त्यामुळे प्राप्त झालेल्या हक्कांबरोबरच कर्तव्यांचे पालन करण्याची जबाबदारी फ्लॅट संस्कृतीमध्येही आपोआपच येते हेच ह्या निकालाने अधोरेखित झाले आहे. कुत्रा -मांजर ह्यांसारखे प्राणि पाळणे ही गोष्ट काही नवीन नाही. परंतु आपले प्राणी प्रेम हे अन्य लोकांसाठी इतके त्रासदायक ठरू नये कि त्यामुळे इतरांना आपल्याविरुद्ध कोर्टात दाद मागावी लागावी आणि नेमके हेच ह्या निकालामध्ये आपल्याला दिसून येईल.(जिग्नेश ठाकोर विरुद्ध दिलीप शहा , २०१६(६) महा. law जर्नल , पान क्र. ३७४, मा. न्या. आर. एम . सावंत ).  फक्त ह्या केस मध्ये पक्ष्यांना दाणा -पाणी घालण्याच्या सवयीमुळे इतरांना होणारा त्रास थांबवता येऊ शकतो का अ...

घर असो वा शेअर्स, नॉमिनीस मालकी हक्क मिळत नाहीत.  ऍड. रोहित एरंडे. © घर, जागा, शेअर्स, फंड, बँका या सर्वांमध्ये सामाईक प्रॉब्लेम कोणता येत असेल तर तो आहे, ह्या नॉमिनीचे करायचे  काय ? नॉमिनी झालेली व्यक्तीच संबंधित मिळकतीची एकमेव मालक होते का ? , इतर कायदेशीर वारसांना देखील अश्या मिळकतींमध्ये हक्क नसतो  ? घर -जागा आणि कंपन्या, बॅंका यांना नॉमिनी बद्दलचा वेगवेगळा कायदा   लागू होतो का ? या सर्व प्रश्नांची नकारार्थी उत्तरे मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २ सदस्यीय खंडपीठाने,  शक्ती येझदानी विरुद्ध  जयानंद साळगावकर  या याचिकेवर नुकताच निर्णय देताना दिली आहेत.    निशा कोकाटे विरुद्ध सारस्वत बँक, या २०१० सालच्या निकाल पत्रात मा.न्या. रोशन दळवी ह्यांनी असे प्रतिपादन केले कि," कंपनी कायदा आणि डिपॉझिटरी कायद्यांच्या  तरतुदींप्रमाणे नॉमिनेशन हे वारसाहक्कांपेक्षा वरचढ असल्यामुळे मूळ सभासदाच्या मृत्यूनंतर योग्य त्या नियमांचे पालन केल्यावर आधीच  नॉमिनी केलेली  व्यक्तीच अश्या शेयर्स ची एकमेव मालक बनते आणि मृत सभासदाच्या इतर वारसांचा त...

चेक न वटल्याची नोटीस दिल्यानंतरही चेक परत बँकेत  भरता येतो ! चेक न वटल्यामुळे म्हणजेच "बाउन्स" झाल्यामुळे एकदा नोटीस दिल्यावर परत दुसऱ्यांदा तेच चेक बँकेत भरता येतील का, असा प्रश्न मा. मुंबई उच्च न्यायालयापुढे नुकताच उपस्तिथ झाला.  (धीमंत मेहता विरुद्ध रामदिल रिसॉर्ट्स प्रा.ली , २०१७ (१) महाराष्ट्र Law  जनरल , पान क्र ५८२)  ची थोडक्यात माहिती घेण्या आधी, आपण ह्या संबंधीच्या कायदेशीर तरतुदी समजून घेऊ. निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ऍक्ट च्या कलम १३८ अन्वये चेक न वटल्यास फौजदारी फिर्याद  दाखल करता येते. ह्या तरतुदी प्रमाणे चेक वरील तारखे पासून ३ महिन्यांच्या आत चेक बँकेत भरावा लागतो. चेक न वटल्याचे बँकेने कळवल्यापासून ३० दिवसांच्या आता आरोपीला लेखी डिमांड नोटीस पाठवणे गरजेचे असते. अशी नोटीस आरोपीस मिळाल्यानंतर  १५ दिवसांच्या आत जर का आरोपीने पैसे परत नाही केले तर, १६व्या दिवसापासून पुढच्या ३० दिवसांच्या आत फिर्याद दाखल करावी लागते. आता संयुक्तिक कारण दिल्यास फिर्याद दाखल करण्यास झालेला उशीर देखील कोर्टाला माफ करता येतो.  ह्या केस मध्ये ए...

"घर घेण्याआधी काय काळजी घ्यावी ..." Adv.  रोहित एरंडे. स्वतःचे घर असावे अशी बहुतेक सगळ्यांची महत्वाकांक्षा आयुष्यात असते आणि ह्या साठी प्रत्येक जण आपापल्या परीने प्रयत्न करत असतो. सध्याच्या काळात वाढती लोकसंख्या आणि उपलब्ध जागा ह्यांचे प्रमाण व्यस्त झाले आहे. त्याचबरोबर "मायक्रो" कुटुंब पद्धतीमुळे एका कुटुंबाची छोटी छोटी कुटुंबे होत आहेत आणि त्यामुळेही जागेच्या मागणीत आणि पर्यायाने किंमतीत वाढ झाली आहे. ह्या परिस्थितीत   आपल्या कष्टाचा पैसा - आयुष्यभराची पूंजी  गुंतवून  स्वतःच्या घराचे स्वप्न पूर्ण  हे निर्धोक पणे  पूर्ण व्हावे आणि आपली फसवणूक होऊ नये ह्या साठी प्रत्येकाने काळजी घेणे गरजेचे आहे. हा विषय खूप मोठा आणि महत्वाचा असल्यामुळे त्यावर विस्तृतपणे आणि  सविस्तर लिहिणे गरजेचे आहे. परंतु वर्तमानपत्र-मासिकांमध्ये लिहिताना "जागेचे" बंधन असल्यामुळे नवीन घर घेण्या  बाबतीत थोडक्यात पण महत्वाची माहिती देण्याचा प्रयत्न ह्या लेखा द्वारे केला आहे.  1. आपली गरज काय आहे हे ओळखा : सर्व प्रथम प्रत्येकाने घर-जागा घेण्याआधी आपली गरज-क...

"विवाहित असो वा लिव्ह-इन मध्ये राहणाऱ्या , गर्भपाताचा निर्णय सर्वस्वी महिलांचाच.....  " "मूल  होऊ देणे ह्या महिलांच्या अधिकारात 'मूल ना होऊ देणे' या अधिकाराचाही समावेश होतो आणि हा प्रत्येक महिलेचा घटनात्मक अधिकार आहे, जो हिरावून घेण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.."   ह्या शब्दात मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २ सदस्यीय खंडपीठाने स्वतः हून दाखल करून घेतलेल्या जनहित याचिकेवर (याचिका क्र. १/२०१६) निकाल देताना आपले मत प्रदर्शित केले.  या निकालाला निमित्त ठरले ते भायखळा तुरुंगातील शहाना नावाच्या महिला कैद्याने गर्भपातासाठी परवानगी मिळावी यासाठी केलेला अर्ज. सदरील महिला कैद्यचे पहिले मूल हे अनेक दुर्धर आजाराने ग्रस्त असते आणि साहजिकच तिला ह्या परिस्थितीत दुसरे मूल नको असते.. दुसरा अर्ज  होता अंजली नावाच्या कैदयांचा , जिच्यावर तिच्या मर्जी विरुद्ध गर्भधारणा लादली आहे असे तिचे म्हणणे असते.  ह्या  प्रकरणांची  चौकशी करताना कोर्टाच्या असे लक्षात आले, कि अश्या कित्येक महिला कैद्यांना अनिच्छेनेच मूल  जन्माला घालावे लागते आणि प्रत्येकी...

"नवऱ्याला त्याच्या आई-वडिलांपासून वेगळे राहण्यास भाग पाडणे हि छळवणूक " - मा. सर्वोच्च न्यायालय  Adv. रोहित एरंडे "लग्नानंतर स्वतंत्र संसार थाटणे हे अजूनही आपल्या संस्कृतीमध्ये बसत नाही. विशेष करून जेव्हा मुलाचे आई-वडील हे पूर्णपणे त्याच्या वरच सर्वार्थाने अवलंबून असतात अश्या केस मध्ये तर बायकोने नवऱ्याला त्याच्या आई-वडिलांपासून स्वत्रंत्रपणे राहण्यासाठी टुमणे लावणे, हा नवऱ्याचा मानसिक छळच आहे. ज्या आई-वडिलांनी आपल्याला वाढवले, स्वतः च्या पायावर उभे केले, त्यांची वृद्धापकाळआत काळजी घेणे हे प्रत्येक मुलाचे कर्त्यवच आहे. पाश्चिमात्य देशांप्रमाणे लग्न झाल्यावर वेगळे राहण्याची आपल्याकडे पद्धत नाही. उलट  पक्षी लग्न झालयावर सासरच्यांबरोबर एकरूप होऊन त्यांच्या बरोबरच रहाणे हे आपल्याकडे भागेल मिळते. कुठलेही सबळ कारण असल्याशिवाय पत्नी तिच्या नवऱ्याला आई-वडिलांपासून स्वतंत्र राहण्यास भहग पडू शकत नाही" तब्बल २० वर्ष चाललेल्या डिव्होर्स  केस चा निकाल अँपेलंट-नवऱ्याच्या बाजूने देताना मा. सर्वोच्च न्यायालयाने वरील शब्दांत आपले मात व्यक्त केले आहे.  (नरेंद्र वि...

"डास चावल्यामुळे  मृत्यू झाल्यास   इन्शुरन्स कंपनी नुकसान भरपाई देण्यास बांधील " * ऍड. रोहित एरंडे * डास चावल्यामुळे मलेरिया होऊन एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास असा मृत्यू अपघाती मृत्यू संबोधायचा का नाही असा प्रश्न राष्ट्रीय ग्राहक आयोगा पुढे नुकताच उपस्थित झाला. नॅशनल इन्शुरन्स कं . वि . श्रीमती. मौसमी भट्टाचार्जी (रिव्ही . पेटि . क्र. १२७०/२०१६).   गेल्या काही दिवसांपूर्वी आपलीकडे कडे देखील चिकन गुनिया , डेंग्यू या डासांमुळे होणाऱ्या रोगांनी थैमान घातले होते आणि काही लोकांचे प्राण देखील गेले होते , त्या पार्श्वभूमीवर हा निकाल महत्वाचा आहे.  ह्या केस ची थोडक्यात हकीकत बघूयात.  श्रीमती. मौसमी भट्टाचार्जी यांचे पती श्री. देबाशिष यांनी बँक ऑफ बरोडा कडून गृह कर्ज घेतले होते आणि त्याच बरोबर त्यांनी "बँक ऑफ बरोडा कर्ज सुरक्षा बिमा " हि अपीलकर्त्या इन्शुरन्स कंपनी ने ईशु  केलेली पॉलीसी देखील घेतली होती. ह्या पॉलीसी प्रमाणे जर विमा धारकाचा अपघाती मृत्यू झाला तयारी त्यास विम्याची रक्क्म मिळणार होती.  दरम्यानच्या काळात श...