" आई-वडिलांच्या स्वकष्टार्जित घरामध्ये मुलांना आई-वडिलांच्या मर्जीवरच राहता येते"

" आई-वडिलांच्या स्वकष्टार्जित  घरामध्ये मुलांना  आई-वडिलांच्या मर्जीवरच राहता येते"  

Adv. रोहित एरंडे.©

" आई-वडिलांच्या स्वकष्टार्जित  घरामध्ये मुलांना आई-वडिलांच्या मर्जीवरच राहता येते" ह्या आशयाची बातमी काही दिवसांपूर्वी  विविध वृत्तपत्रे आणि विशेष करून  सोशल मीडिया, व्हाट्सअप वर  (अतिरंजितपणे)  व्हायरल झाली होती आणि बऱ्याच लोकांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली.
मा. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एका निकालावर आधारित ही  बातमी होती. 

ह्या निकालाकडे वळण्याच्या आधी हे मात्र  सांगावेसे वाटते कि ज्या घरांमध्ये आई-वडील आणि मुले ह्यांचे संबंध पराकोटीचे बिघडलेले  असतील अश्याच केस मध्ये ह्या निकालाचे महत्व आहे . कारण आपल्यापैकी बहुतांशी लोकांनी नकळत्या वयात काहीतरी कारणांवरून "घरातून हाकलून देऊ का ?" ह्या स्वरूपाचे दरडावणे पालकांकडून ऐकले असेल. पण ते तेवढ्या पुरतेच..  पण ज्या घरात ह्या दरडावणीची खरोखरच अंमलबजावणी  करण्याची वेळ येते, त्या घरातल्या  बिघडलेल्या वातावरणाबद्दल अधिकबोलणे न लगे .    

"स्वजनजनधनाचा व्यर्थ म्यां स्वार्थ केला......." हे शेवटी कळून काय उपयोग ? असो. 

सचिन आणि इतर विरुद्ध  झब्बू लाल आणि इतर (याचिका क्र. १३६/२०१६, निकाल दि. २४/११/२०१६) ह्या याचिकेवर निकाल देताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने वरील मत प्रदर्शित केले होते. वर नमूद केल्याप्रमाणेच ह्याही केस मध्ये याचिकाकर्ता मुलगे  आणि त्याचे आई-वडील ह्यांच्या मधील संबंध अगदी विकोपाला पोहोचले होते. आई-वडिलांच्या मते त्यांच्या मुलांनी आणि सुनांनी त्यांची जीवन अगदी बेहाल करून टाकले होते आणि त्यामुळे त्यांनी पोलीस तक्रारी  देखील मुलांविरुद्ध दाखल झाल्या होत्या. एकाच इमारतीमध्ये वेग-वेगळ्या मजल्यांवर सर्व जण राहत होते.  शेवटी परिस्थिती अगदी हाता बाहेर गेल्यामुळे आई-वडिलांनी त्यांच्या मुलांविरुद्ध जागेचा ताबा मिळावा म्हणून हुकुमी ताकिदीकरता (mandatory injunction )दावा दाखल केला. अर्थात मुलांनी त्यांच्या कैफियतीमध्ये आई-वडिलांचे सर्व आरोप तर नाकारलेच, पण आई-वडिलांबरोबर ते देखील सह-मालक असल्याचा दावा केला. मात्र ते राहत असलेली सर्व इमारत  ही वडिलांच्याच स्वकष्टार्जित मालकीची  असल्याचे कोर्टात सिद्ध झाले आणि वडिलांनी केवळ नैसर्गिक प्रेमापोटीच मुलांना राहण्याकरिता जागा दिली होती आणि अश्या मुलांना फार तर लायसेन्सी म्हणता येईल आणि त्यांचे लायसेन्स रद्द झाले आहे हे  हि सिद्ध झाले आहे असे कनिष्ट कोर्टाने नमूद केले होते आणि मुलांना जागेचा ताबा वडिलांना  देण्याचा आदेश दिला.  ह्या निकाला विरुद्ध मुलांनी दिल्ली उच्च न्यालयायात अपील दाहकल केले. मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयाने कनिष्ट कोर्टाचा हुकूम कायम ठेवताना नमूद केले कि ,"जर राहते घर हे आई-वडिलांचे स्वकष्टार्जित असेल, तर अश्या घरात राहण्याचा हक्क वगैरे काही मुलांना प्राप्त होत नाही, तर तो आईला-वडिलांच्या मर्जीवरच अवलम्बुन असतो. एकमेकांचे संबंध चांगले असताना राहण्याची परवानगी दिली ह्याचा अर्थ आयुष्यभर आई-वडीलांनी हा बोजा घेऊन राहावे असा होत नाही, त्यामुळे आई-वडिलांना जागेचा  ताबा मागण्याचा पूर्ण अधिकार आहे ". 

Adv. रोहित एरंडे ©

ह्या निकालाच्या निमित्ताने मुंबई हायकोर्टाच्या २० वर्षांपूर्वीच्या एका निकालाची आठवण झाली. कॉनरॅड डायस विरुद्ध जोसेफ डायस (१९९६ (२) महा. law जर्नल , पान  क्र . २०८) ह्या याचिकेवर मा.न्या. सि .एस. वैद्यनाथन ह्यांनी महत्वपुर्र्ण निकाल दिला आहे,जो  वरील दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालाशी मिळत जुळता आहे. ह्या केस मधील मूळ दावा होता १९८८ सालचा.  बेंगलोरला नोकरीनिमत्त राहत असणाऱ्या वडिलांनी त्यांचा दादर येथील स्वतःचा फ्लॅट त्यांच्या  मुलास - याचिकाकर्त्यास राहण्यासाठी दिला होता आणि फ्लॅट ची नीट देखभाल व्हाव्ही यासाठीं एक कूल-मुखत्यारपत्र देखील मुलाला दिले होते. मात्र मुलगा सदरचा फ्लॅट परस्पर विकण्याची शक्यता आहे असे वडिलांच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी सदरचे कूल-मुखत्यारपत्र रद्द केलेच पण त्याच बरोबर मूलाविरुद्ध मुंबई मधील कोर्टामध्ये   जागेचा ताबा मिळावा म्हणून हुकुमी ताकिदीकरता दावा दाखल केला. मुलाने दाव्यात कैफियत दाखल करून असा बचाव घेतला कि एक तर तो १२ वर्षांपेक्षा अधिक काळ त्या फ्लॅट मध्ये विनासायास राहत आहे आणि त्या मुळे  आता ऍडव्हर्से पझेशन च्या तत्त्व प्रमाणे  तोच मालक झाला आहे. मात्र कनिष्ट कोर्टामध्ये वडिलांच्याच बाजूनी निकाल लागतो. ह्या विरुद्ध उच्च न्यायालयामध्ये अपील दाखल करताना मुलगा असा बचाव पहिल्यांदाच  घेतो कि तो त्या जागे मध्ये लायसेन्सी म्हणून राहत होता. अर्थातच कोर्टाने हाही बचाव नाकारला आणि रेंट ऍक्ट आणि इसमेन्ट ऍक्ट च्या तरतुदींचा ऊहापोह करताना कोर्टाने पुढे नमूद केले कीं ,"कुठला ही मुलगा / मुलगी   त्याच्या जन्मपमापासून आई-वडिलांबरोबर राहत असतो. मात्र तो काही लायसेन्सी म्हणून राहत नसतो तर एक कौटुंबिक सभासद म्हणून तो राहत असतो. जन्मापासूनच  लायसेन्सी असल्याचा  अधिकार कोणीही सांगू शकत नाही". कोर्टाने पुढे जाऊन असे हि नमूद केले कि, एकतर नाते संबंधांचा विचार करता कुठले हि वडील स्वतःच्या मुलाला भाडेकरू किंवा लायसेन्सी म्हणून स्वतःच्याच घरात राहायला देतील हे अशक्य आहे  आणि ह्या केस मधील २ हि पार्टीज ह्या ख्रिश्चन असल्यामुळे एकत्र कुटुंबाच्या मालकीची जागा आहे, हा मुलाचा बचाव कायदयाने टिकूच शकत नाही आणि उलट पक्षी सदरचा फ्लॅट हा वडिलांच्या स्वकष्टार्जित मालकीचा आहे हे पुराव्याने सिद्ध झाले आहे.. 

 निकालाच्या शेवटी कोर्टाने असे नमूद केले,"  कि ज्या वडिलांनी मुलाला  नीट शिक्षण दिले, स्वतःच्या पायावर उभे केले त्याच  मुलाने वडिलांचा मान न राखता त्यांच्यावर बेफाम आरोप केले, त्यांची किचकट उलटतपासणी घेतली  ,   हे दुर्दैवच. काहीही झाले तरी शेवटी ते वडील आहेत आणि त्यांचा मान राखणे गरजेचे असते, ह्याची सुबुद्धी मुलाला लवकर होवो". !

मात्र त्याच बरोबर कोर्टानी ७० वर्षीय वडिलांना देखील शेवटी कानपिचक्या दिल्या. कारण ७०व्या वर्षी त्यांच्या विरुद्ध बायकोने कायदेशीरपणे  वेगळे राहण्याचा अर्ज केला होता आणि पोटगी देखील मिळवली होती. त्याचबरोबर वडील हे बाहेरख्याली असून बंगलोर ला दुसऱ्या स्त्री बरोबर राहत आल्याचा गंभीर आरोप देखील मुलांनी केला होता. !
आई-वडिलांमधील अश्या बिघडलेल्या संबंधाचा मुलाने गैर फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला , असे हि कोर्टानी नमूद केले आणि शेवटी मुलाला जागा सोडण्यासाठी १ वर्षांचा वेळ दिला आणि अशी आशा व्यक्त केली की ह्या काळात तरी  सुदैवाने सर्व कुटुंब एकत्र यावे आणि त्यांच्यातली कटुता संपुष्टात यावी. 

वरील २ ही  निकाल विस्तृतपणे देण्याचा प्रयत्न  ह्याच साठी केला आहे कि यातून आपण शहाणे  होऊ.

स्वकष्टार्जित  मिळकत असेल तर अर्थातच त्या मध्ये  मालकाच्या हयातीमध्ये तरी त्याच्याच मर्जीने राहता येईल हे खरे आहे. परंतु आपल्या पैकी बहुतेक जण हे जन्मापासून आई-वडिलांच्या  बरोबरच   राहत असतो आणि घराबद्दल नमूद  करताना "आपले घर" असेच नमूद करतो, जरी कायद्याने आई-वडील मालक असले तरी. हक्काबद्दलचे वाद हे नंतर होऊ शकतात. पण ज्या घरात सुसंवाद असेल, तिथे असे वाद होण्याची  शक्यता नसते आणि त्यांना ह्या निकालांची  भीती  वाटण्याची  गरज नाही ...
त्यामुळे "तुटे वाद संवाद तो हितकारी " हे समर्थ रामदास स्वामींचे वचन सदैव लक्षात ठेवावे . 

Adv. .रोहित एरंडे 

पुणे.  ©