सरसकट गोवंश हत्या बंदी , कायद्यालाही अमान्य !!
सरसकट गोवंश हत्या बंदी , कायद्यालाही अमान्य !!
"प्रत्येक नागरिकाला त्याने काय खावे आणि काय खाऊ नये हे ठरविण्याचा अधिकार आहे...."
गेले काही दिवस गोहत्या आणि गोहत्या करणाऱ्यांचीच हत्या !! असे भयानक प्रकार मिळत आहेत. गोसंरक्षण हे आमचे ब्रीद आहे इथपासून आम्ही काय खायचे आणि काय नाही हे ठरवायचं अधिकार सरकार ला कोणी दिला ? इतक्या २ परस्पर विरुद्ध भूमिका आपल्याला बघायला मिळतात. हिंदुस्थानामध्ये दिल्ली, गुजराथ, राजस्थान, उत्तरप्रदेश ह्या राज्यांमध्ये गोवंश हत्या बंदी आहे. "हत्येस योग्य" असे प्रमाण पात्र मिळालेल्याच बैल/ रेडे ह्यांची हत्या करण्याची परवानगी नोंदणीकृत खाटीक खान्यांना मिळते. तर या उलट अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिझोराम, नागालँड ह्या राज्यांमध्ये गोमांस हे"डेलिकसी" समजले जाते आणि तिथे गो-हत्येवर बंदी नाही
सर्वात आधी आपण हे बघुयात कि गोहत्या संदर्भातील कायदा-अधिनियम बनविण्याचा अधिकार सरकारला आहे का ? तर ह्या प्रश्नाचे होकारार्थी उत्तर आपल्या राज्यघटनेच्या कलम ४८ मध्ये सापडू शकते . "राज्याने शेती आणि पशुपालन यांचा आधुनिक आणि वैज्ञानिक पद्धतींनी विकस करावा आणि मुख करून गायी-वासरू यांसारख्या दुभत्या आणि शेतीकामाच्या उपयोगी जनावरांच्या वंशवृद्धीसाठी तसेच त्यांच्या हत्येला प्रतिबंध होईल असे कार्य राज्यांनी करावे", अशी तरतूद कलम -४८ मध्ये आहे,
भारत सरकारने नुकत्याच काढलेल्या गोवंश हत्याबंदी विरोधातील परिपत्रक हि वादात सापडले. मात्र गोवंश हत्या बंदी आणि वाद हे काही नवीन नाही. स्वातंत्र्यानंतर अनेक वेळा अश्या प्रकारचे कायदे केले गेले आणि त्याला अनेक वेळा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आव्हानही दिले गेले आणि सर्वोच्च तसेच विविध उच्च न्यायालयांनी यांवर संयत निकाल दिले आहेत.
ह्या संबंधातील सर्वात महत्वाचा आणि पहिला निकाल आहे तो म्हणजे मोहोमाद हकीम कुरेशी वि. बिहार सरकार. ह्या गाजलेल्या निकालात १९५८ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने बिहार, उत्तरप्रदेश आणि मध्यप्रदेश सरकार ह्यांनी गायी आणि वासरे तसेच पशुधन म्हणून उपयोगी असणारे म्हशी, बैल, रेडे ह्यांच्या हत्येवर घातलेली बंदी वैध ठरविली. मात्र म्हशी आणि बैल हे पूर्णपणे भाकड आणि निरुपयोगी झाले तरी पण त्यांची हत्या कारण्यावरची बंदी कोर्टाने अमान्य केली.
तदनंतर १९६१ साली अब्दुल कुरेशी वि. बिहार सरकार या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना गायी आणि वासरू यांच्या हत्येवरील बंदी कायदेशीर ठरवली, पण त्याचप्रमाणे बैल, रेडे ठरविक २५ वर्ष वयाचे होईपर्यंत त्यांची हत्या करता येणार नाही हे खाटिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारे ठरेल आणि निरुपोयगी व निकामी पशुधन हे देशाच्या पशुधन संपत्तीला मार्क ठरेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.
१९९६ साली मध्य प्रदेश सरकारने केलेला गोहत्या बंदी कायदा सर्वोच्च न्यायालायच्या ऐरणीवर आला. ह्या कायद्यामुळे गायी-वासरांबरोबरच बैल, रेडे, वळू यांच्याही हत्येवर पूर्णपणे बंदी आली आणि त्यामुळे व्यवसाय करण्याच्या मूलभूत अधिकरांवरच गदा आल्यामुळे "हसमतुल्लाह" ह्या कसायाने कोर्टाला असे निदर्शनास आणून दिले की अशा सरसकट बंदीमुळे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. उदा. वृद्ध आणि निकामी जनावारांची संख्या वाढेल आणि त्याचा घातक परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होईल. कारण अश्या जनावरांना पोसणे शेतकऱ्यांना परवडत नाही आणि त्याचा बोजा परत सरकारवरच पडतो . त्यातच चाऱ्याची कमतरता असते. १५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या जनावरांची उपयुक्तता घटलेली असते आणि अश्या जनावरांचा सांभाळ करणे म्हणजेच पर्यायाने उपयुक्त जनावरांवर अन्याय करण्या सारखे होते कारण सगळ्या जनावरांकडे सारखेच लक्ष द्याला लागते. परत निरुपयोगी जनावरांना मोकाट सोडल्यास त्याचे वेगळे प्रश्न निर्माण होतात. मात्र मध्य प्रदेश सरकारने काही अहवालनवर अवलंबून राहून वरील कायद्याचे समर्थन केले. मा. न्या. किरपाल यांच्या अध्यक्षेतेखालील ३ सदसिया खंडपीठाने गायी-वासरांबरोबरच बैल, वाळू, रेडे यांच्या हत्येवरील सरसकट बंदीही बेकायदेशीर असून खाटीक /कसायाच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारी जाणारी आहे असा निकाल दिला. कोर्टाने पुढे की "सरसकट बंदी" घालण्याचा घालता येईल अशी कुठलीही तरतूद कलम ४८ मध्ये नाही आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे कुठले हि अभ्यास-अहवाल अवलंबताना जास्त सावधानता बाळगणे गरजेचे आहे. ह्या संदर्भातील एक मजेशीर प्रसन्गची इथे आठवण होते. सुमारे २ वर्षांपूर्वी राजस्थान सरकारपुढे नीलगायींच्या वाढत्या संख्येमुळे शेतीच्या वाढत्या नुकसानीचे संकट उभे राहिले. परंतु नावात "गाय " असल्यामुळे नीलगायींना मारण्याची परवानगी द्यायची कि नाही अश्या पेचात तेथील सरकार पडले होते....
मागील वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयानेदेखील देखील महाराष्ट्र सरकारच्या प्राणी संरक्षण (दुरुस्ती) कायद्यान्वये गोवंश हत्येवरची बंदी घालण्याचा निर्णय वैध ठरविला, परंतु गोवंश मांस विकणे किंवा बाळगणे हे गुन्हा ठरविणारी तरतूद नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांविरुद्ध असल्याचे सांगून रद्दबातल ठरविली तसेच प्रत्येक नागरिकाला त्याने काय खावे आणि काय खाऊ नये हे ठरविण्याचा अधिकार आहे, सबब परराज्यातून आयात केलेले गोमांस भक्षण करणे हा गुन्हा ठरविणारे कलम आणि सरकारने कोणाच्याही घरात घुसून गोमांस आहे कि नाही हे तपासणे, हे घटनेच्या मूलभूत हक्कांशी विसंगत आहे असे स्पष्ट शब्दांत कोर्टाने पुढे जाऊन नमूद केले. त्याचप्रमाणे कोर्टाने सदरील कायदयाचे कलम ९-बी देखील रद्दबातल ठरविले. कारण ह्या कलमाप्रमाणे आरोपीलाच ताब्यात असलेले मांस हे गोवंशातील हे नाही पुराव्यानिशी सिद्ध करावे लागत होते. कोर्टाने नमूद केले कि कुठल्याही सामान्य माणसाला नुसते डोळ्यांनी नघून हे मांस गाईचे आहे का बैलाचे का रेड्याचे हे सांगता येणार नाही.
एकंदरीतच हे सर्व प्रकरण राजकारणाने प्रेरित आहे. गोहत्येला बंदी करावी अशी मागणी करणारे सर्व जण हिंदूधर्मातील आहेत, पण अश्या बंदी विरुद्ध किंवा गो-रक्षणाच्या नावाखाली होणाऱ्या हिंसाचारा विरुद्ध आवाज उठवणाऱ्यांमध्ये "सर्व धर्मीय" आहेत !! . मात्र कायदा हातात घेऊन केलेल्या सर्वच हिंसाचाराचा निषेध होणे गरजेचे आहे. "सिलेक्टिव्ह" निषेध अजूनच वाद चिघळवतो....
गाय हा एक उपयुक्त पशु आहे, त्यामुळे गोपूजन नव्हे तर गोपालन करा हे स्वा . सावरकरांचे विधान महत्वाचे आहे. गोपालनात गो-संरक्षण हे ओघाने आलेच. बेकायदेशीर पणे कोणाच्याही गोठ्यातील गायी-वासरे पळवून त्यांची कत्तल करायची , ह्याचीहि परवानगी कायदा देत नाही हे हि लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे
शेवटी असे नमूद करावेसे वाटते कि गोसंरक्षण किंवा गोहत्या बंदी किंवा गोमांस भक्षण ह्या पेक्षा हि महत्वाचे प्रश्न आपल्यादेशापुढे उभे आहेत. त्या साठी आपल्यावरही जबादारी आहे. नुसते सोशल मीडियावर "ट्रोलिंग" करून प्रश्न सुटत नाहीत, मन मात्र कलुषित होतात...
Adv. रोहित एरंडे
Pune. ©
http://epaperbeta.timesofindia.com/Article.aspx?eid=31835&articlexml=02072017012015
Comments
Post a Comment