जम्मू-काश्मीर - "३७०" अंशात फिरणारे राज्य !
जम्मू-काश्मीर - "३७०" अंशात फिरणारे राज्य !
अश्या जम्मू-काश्मीर इलाख्याला आपल्या राज्यघटनेतील कलाम ३७० नुसरत विशेष दर्जा प्राप्त झाला आहे. आपली पैकी अनेकांना आश्चर्य वाटेल कि स्वतःची स्वतंत्र घटना अस्तित्वात (२६ जानेवारी १९५७) असणारे जमु-काश्मीर हे एकमेव राज्य आहे . ह्या घटनेतिल तरतुदी ह्या बहुतांशी भारतीय राज्य घटनेवरच आधारित आहेत घटनेच्या सरनाम्याप्रमाणे (preamble ) जम्मू-काश्मीर हा भारताचाच अंतर्गत भाग आहे. सध्याच्या पार्श्वभूमीवर ह्या तरतुदींची थोडक्यात माहिती करून घेण्याचा आपण प्रयत्न करू.
जम्मू-काश्मीरच्या महाराजांनी सुरुवातीला काही अटी आणि शर्थींवरच भारतामध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला आणि त्या प्रमाणे २७/१०/१९४७ च्या कराराप्रमाणे फक्त परराष्ट्र व्यवहार, सरंक्षण आणि माहिती-दळणवळण एवढेच विषय भारत सरकारच्या अखत्यारीत ठेवण्यात आले.
मात्र एवढे होऊन देखील ह्या प्रकरण्राची गुंतागुंत दिवसेंदिवस वाढतच होती म्हणून आपल्या राज्य घटनेत "तात्पुरत्या" स्वरूपाचे कलम ३७०, सन १९५० मध्ये अस्तित्वात आणले गेले आणि ह्या कलमाद्वारे जम्मू-काश्मीर राज्यांना विशेष दर्जा दिला गेला. विशेष दर्जा एका वाक्यात सांगायचा म्हटला तर भारतातील कुठलेही कायदे जम्मू काश्मीरला लागू होत नाही .
खरेतर केंद्र सरकारला त्यांच्या अख्त्यारीतल्या विषयांवर कायदे करायचे झाल्यास इतर कुठल्या हि राज्य सरकारची परवानगी लागत नाही, पण जम्मू-काश्मीर मध्य कायदे कार्याचे झाल्यास तेथील राज्य सरकारची परवानगी लागते.
इतर राज्यांच्या तुलनेत जम्मू-काश्मीर केंद्रापेक्षाही अधिक स्वायत्त आहे आणि परराष्ट्र व्यवहार, सरंक्षण आणि माहिती-दळणवळण सोडता इतर बाबतीत केंद्र चा हस्तक्षेप होऊ शकत नाही. हे कलम रद्द करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे, मात्र त्यासाठी जम्मू काश्मीर विधानसभेची पूर्व परवानगी मिळणे गरजेचे आहे.
आता जमु-काश्मीर च्या राज्य घटनेतील महत्वाच्या तरतुदींचा थोडक्यात आढावा घेऊ.
१. सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र, काही अपवाद वगळता जम्मू-काश्मीर मध्ये लागू होते.
२. जम्मू-काश्मीर मधून ६ लोकसभा सदस्य निवडले जातात.
३. जम्मू-काश्मीर मध्ये उच्च न्यायालयाला पक्षत नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारणबाबतीतच "रिट्स "काढण्याचे अधिकार आहेत.
४. आणीबाणी घोषित करण्यासाठी तेथील राज्य सरकारची परवानगी घेणे केंद्र सरकारवर बंधनकारक आहे. मात्र जम्मू-काश्मीर मध्ये आर्थिक आणीबाणी घोषित करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना नाही.
५. भारतीय राज्यघटनेमध्ये दुरुस्ती केल्यास इतर राज्ज्यांप्रमाणे ती दुरुस्ती जम्मू-काश्मीर मध्ये लागू होत नाही. जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेने त्यास मान्यता दिल्यासच अशी दुरुस्ती लागू होते.
६. भारतीय राज्यघटनेतील "राज्यांसाठीची मार्गदर्शक तत्वे" ह्या तरतुदी देखील जमु-काश्मीर मध्ये लागू होत नाहीत.
७. मात्र कलम -१० अन्वये जम्मू-काश्मीर मधील कायमचे रहिवासी असलेल्या नागरिकांना भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकार प्राप्त होतात
८. महसुलाची विभागणी इतर राज्यनप्रमाणेच होते. त्याचप्रमाणे तेथील निवडणूका देखील भारतीय निवडणूक आयोगच घेते.
९. लोकसभेतील जागांसंदर्भात आरक्षण सोडता इतर कुठल्याही अल्पसंख्याक आरक्षणाच्या तरतुदी येथे लागू होत नाहीत.
१०. शासकीय व्यवहार सोडता इतर बाबतीत भाषा निवडिचे स्वातंत्र्य जम्मू-काश्मीर सरकला आहे.
११. १९२७ साली तत्कालीन महाराजानी काढलेल्या एका अध्यादेशानुसार जम्मू काश्मीर मधील कायमस्वरूपी वास्तव्य असलेल्या व्यक्तीच्या मुलीने असे कायमस्वरूपी वास्तव्य नसलेल्या मुलाबरोबर लग्न केले तर त्या मुलीस मिळकतीमध्ये कुठला हि हाक मिळत नसे. मात्र २००३ साली, राज्य सरकार वि . सुशीला सहानी ह्या खटल्यात जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयाने सदरील अध्यादेश रद्दबातल ठरवून तेथील महिलांना मोठा दिलासा दिला.
. लक्षात घेण्यसाराखी बाब म्हणजे कलम ३७० सारख्याच विशेष तरतुदी "कलम ३७१ ए ते ३७१ आय " अन्वये महाराष्ट्र, गुजराथ, तामिळनाडू ईशान्यकडील राज्ये इ. राज्यनसाठी देखील आहेत. अर्थात त्याची तुलना कलाम ३७० च्या विशेष दर्जाशी होऊ शकत नाही. महाराष्ट्रापुरते बोलण्याचे झाल्यास कलम ३७१ प्रमाणे विशेष विकास मंडळे स्थापन करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे.
कलम ३७० आणि काश्मीर मधील परिस्थिती ही अश्वथथाम्याच्या कपाळावरील कधीही भरून न येणाऱ्या भळभळत्या जखमेसारखी बनली आहे आणि हि जखम बरी होण्यासाठी प्रबळ राजकीय इच्छा शक्तीची गरज आहे. ही जखम शांततापूर्ण मार्गाने जर पूर्ण बरी झाली, तर ते सर्वांसाठीच आनंददायक ठरेल आणि पुन्हा एकदा "पृथ्वीवरील स्वर्ग" त्याचे मूळ स्वरूप प्राप्त करेल. .
Adv. . रोहित एरंडे
पुणे.
very nice
ReplyDelete