घर असो वा शेअर्स, नॉमिनीस मालकी हक्क मिळत नाहीत.

घर असो वा शेअर्स, नॉमिनीस मालकी हक्क मिळत नाहीत. 

ऍड. रोहित एरंडे. ©

घर, जागा, शेअर्स, फंड, बँका या सर्वांमध्ये सामाईक प्रॉब्लेम कोणता येत असेल तर तो आहे, ह्या नॉमिनीचे करायचे  काय ? नॉमिनी झालेली व्यक्तीच संबंधित मिळकतीची एकमेव मालक होते का ? , इतर कायदेशीर वारसांना देखील अश्या मिळकतींमध्ये हक्क नसतो  ? घर -जागा आणि कंपन्या, बॅंका यांना नॉमिनी बद्दलचा वेगवेगळा कायदा   लागू होतो का ? या सर्व प्रश्नांची नकारार्थी उत्तरे मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २ सदस्यीय खंडपीठाने, शक्ती येझदानी विरुद्ध  जयानंद साळगावकर या याचिकेवर नुकताच निर्णय देताना दिली आहेत. 

  निशा कोकाटे विरुद्ध सारस्वत बँक, या २०१० सालच्या निकाल पत्रात मा.न्या. रोशन दळवी ह्यांनी असे प्रतिपादन केले कि," कंपनी कायदा आणि डिपॉझिटरी कायद्यांच्या  तरतुदींप्रमाणे नॉमिनेशन हे वारसाहक्कांपेक्षा वरचढ असल्यामुळे मूळ सभासदाच्या मृत्यूनंतर योग्य त्या नियमांचे पालन केल्यावर आधीच  नॉमिनी केलेली  व्यक्तीच अश्या शेयर्स ची एकमेव मालक बनते आणि मृत सभासदाच्या इतर वारसांचा त्यावर  कुठलाही हक्क उरत नाही आणि   इन्शुरन्स कायदा आणि सहकार कायद्याच्या नॉमिनेशन बाबतीतल्या तरतुदी येथे लागू शकत नाहीत".  मात्र हा  निकाल प्रचलित कायद्याच्या विरुद्ध आल्याचे मत न्या. पटेल ह्यांनी दुसऱ्या याचिकेत  व्यक्त केले.

नॉमिनेशन बाबतीतला  कायदा खरे तर "सेटल्ड" असताना देखील मुंबई उच्च न्यायालयाचेच असे २ परस्पर विरोधी निकाल  आल्यामुळे प्रकरण २ सदस्यीय खंडपीठापुढे  गेले.

मा. अभय ओका आणि मा. सय्यद ह्यांच्या खंडपीठाने  ह्या निकालाच्या निमित्ताने एकंदरीतच नॉमिनेशन बद्दलच्या वेगवेगळ्या  कायद्याबाबद्दल  सखोल विवेचन केले आहे.  नॉमिनी हा केवळ एक ट्रस्टी असतो आणि नॉमिनेशन मुळे इतर वारसांचे कायदेशीर हक्क हिरावून घेतले जाऊ शकत नाहीत, असे स्पष्ट प्रतिपादन ह्या निकालात न्यायमूर्तींनी केले आणि कोकाटे केस चा निकाल चुकीचा असल्याचे नमूद केले.  कोर्टाने या साठी सर्वोच्च तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निकालाचे विवेचन करताना असे नमूद केले कि नॉमिनेशन हा काही वारसाहक्काचा तिसरा कायदा होऊ शकत नाही आणि तसे करणे हे कंपनी कायदा आणि डिपॉझिटरी कायद्यांच्या उद्दिष्टांमध्येही कुठे दिसून येत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने देखील १९८४ मध्ये  सरबती देवी च्या केस मध्ये इन्शुरन्स पॉलीसी बाबतीत देखील असेच प्रतिपादन केले होते आणि इतर वारसांचे पॉलीसीच्या पैश्यांवरचे हक्क अबाधीत ठेवले होते.
मागच्या वर्षीचा आणि सोशल मीडिया वर गाजलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंद्राणी वही विरुद्ध सोसा. रजिस्ट्रार- पश्चिम बंगाल , ह्या गाजलेल्या निकालाचे विवेचन करताना  खंडपीठाने हे स्पष्ट केले की  मूळ सभासद मयत झाल्यावर सोसायटीने फक्त नॉमिनी व्यक्तीच्या नावे  केलेल्या शेअर्स  हस्तांतरणामुळे इतर वारसांचे जागेमधील मालकी हक्क हिरावले  जाऊ शकत नाहीत.   

उलट ह्या निकालामुळे सोसायट्यांचे  काम सोप्पे झाले आहे. नॉमिनी व्यक्तीच्या नावे शेअर हस्तांतरित केले कि त्यांची जबादारी संपली कारण  वारस ठरविण्याचा अधिकार सोसायटीला नसून फक्त  कोर्टालाच आहे.

त्यामुळे आता घर, जागा, शेअर्स, फंड, बँका काहीही असो, नॉमिनीस मालकी हक्क मिळत नाहीत ह्या वर शिक्का मोर्तब झाले आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही.  अर्थात बँका ,  कंपन्या  वादाचे प्रसंग उदभवल्यास त्यांच्या सुरक्षितेतच्या दृष्टीने वारसा हक्क प्रमाणपत्र आणण्यास सांगू शकतात. 

Adv. रोहित एरंडे 

पुणे .  ©