"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

 मरावे, परी अवयवदानारूपी उरावे.  ऍड. रोहित एरंडे.© १३ ऑगस्ट हा जागतिक अवयवदान दिवस म्हणून साजरा केला जातो, तर २७ नोव्हेंबर हा दिवस भारतीय अवयवदान दिवस म्हणून साजरा केला जातो, त्या निमित्ताने.... असे  वाचनात आले कि दरवर्षी सुमारे ५ लाख लोक अवयवदान  न मिळाल्यामुळे, तर सुमारे  २ लाख लोक लिव्हरच्या आजारामुळे मरतात , तर सुमारे १,५०,००० लोक किडनी ट्रांसप्लांट साठी प्रतीक्षेत असतात आणि या उलट केवळ ५००० व्यक्तींनाच अवयवदानाचा लाभ होतो, एवढे व्यस्त प्रमाण मागणी आणि पुरवठ्यामध्ये आहे. त्याचप्रमाणे  भारतामध्ये रोज मरणाऱ्या व्यक्तींची संख्या बघता त्यांनी   जर का नेत्रदान केले, तर भारतामध्ये एकही अंध व्यक्ती उरणार नाही असेहि  म्हणतात.   मानवी अवयवांचे दान आणि प्रत्यारोपण नियमाप्रमाणे व्हावे,  मानवी अवयवांच्या  तस्करीला आळा बसावा, यासाठी १९९४ साली भारत सरकारने मानवी अवयव आणि पेशी प्रत्यारोपण कायदा अस्तित्वात आणला. तदनंतर वेळोवेळी वेगळी नियमावली देखील अंमलात आणली आहे. भारतात अवयवदानासाठी केंद्र सरकारने सदरील कायद्याखाली २०११ मध्ये आणलेल्...

सशस्त्र चंदन चोरीचा जीवघेणा थरार......  काही दिवस आपल्या आयुष्यात "कायमचे' लक्षात राहण्यासारखे येतात आणि असा दिवस जर आपल्या जीवावर बेतलेला असेल आणि आपण किती हतबल आहोत याची जाणीव करून देणारा असेल तर तो तर कायमचाच लक्षात राहतो..  असा दिवस आमच्या आयुष्यात १० ऑगस्ट २०२४ रोजी येणार आहे, याची आम्हाला स्वप्नात सुध्दा कल्पना नव्हती. आमच्या भारती निवास कॉलनी, प्रभात रोड , पुणे येथील घरात  घरात सुमारे ७० वर्षे जुने असे चंदनाचे झाड होते (अत्यंत दुःखाने आता "होते" असे लिहावे लागत आहे).. सुमारे १८ वर्षांपूर्वी झाड कापण्याचा २ वेळा  प्रयत्न झाला होता, परंतु शीलाताईंनी तो परतवून लावला होता  आणि म्हणून   त्या झाडाला मजबूत (!!) असा ६ फुटी उंच चौथरा बांधून घेतला होता आणि त्यावर ५ फुट लोखंडी ग्रील करून घेतले होते आणि त्यामुळे आम्ही निश्चिन्त  होतो. असो.  १० ऑगस्टला पहाटे सुमारे ३.१५-३०. चे दरम्यान मी आणि बायको अनघा असे एकदम दचकून जागे झालो कारण बोअर-वेल खणताना  जसा प्रचंड आवाज होतो तसा एकदम ऐकू यायला लागला किंवा कोणी तर मोठी बाईक जोरात "रेज " करताना कसा आव...

सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी वर्गणी आकारण्याचा सोसायट्यांना अधिकार..   सर नमस्कार, आमच्या सोसायटीमध्ये दरवर्षी गणपती, नवरात्र इ. उत्सव साजरे केले जातात, त्यामध्ये  सांस्कृतिक  कार्यक्रम होतात आणि त्यासाठी सभासदांकडून ठराविक वर्गणी घेतलीच  जाते. तर अशी वर्गणी देण्याची सक्ती सभासदांना करता येईल का ? एक वाचक, पुणे.  सध्या सणाचे दिवस सुरु झाले आहेत आणि आता वर्गण्या मागण्याचीही सुरुवात होईल आणि काही ठिकाणी सभासदांमध्ये अशी वर्गणी देण्यावरून वाद होऊ शकतात. यासाठी आपल्याला आदर्श उपविधींमधील तरतुदी लक्षात घ्याव्या लागतील.  सहकारी   सोसायट्या कोणत्या कारणासाठी आणि कोणत्या प्रमाणात सभासदांकडून पैसे (चार्जेस)  आकारू शकतात ह्याचे तपशीलवार वर्णन आदर्श उपविधी विभाग  क्र. IX मध्ये उपविधी क्र. ६५ ते ७१ मध्ये दिलेले आहे.ह्यांची विभागणी संस्थेचा खर्च आणि वेगवेगळे निधी (फंड ) उभारणे  अशी केली जाते.  सोसायटीने वेगवेगळे निधी उभारणे निधीचा उपयोगी गुंतवणूक कशी करावी ह्याचीहि सविस्तर माहिती उपविधी ०७ ते १५ मध्ये केल्याचे दिसून येईल.   ...

  हा कसला विजय ?? वोकिझम चा भस्मासुर.. #olympics2024 इटालियन महिला बॉक्सर अँजेला कारिनी हीचे आधी घेतलेले अतोनात  कष्ट आणि ऑलिंपिक पदक मिळवायचे स्वप्न केवळ ४५ सेकंदांमध्ये भंगले...समोर महिला स्पर्धक असती तर गोष्टच वेगळी होती. मात्र यावेळी प्रतिस्पर्धी होय अल्जेरियन बॉक्सर इमाने खेलीफ,जो  गेल्या वर्षी नवी दिल्ली येथे झालेल्या वर्ल्ड चॅम्पियनशिप मध्ये जेंडर चाचणी पास न होऊ शकल्याने अपात्र ठरला होता.. पुरुषा सारखा शरीर यष्टी असणारा, पण स्त्री म्हणून खेळणारा हा खेळाडू...तो जन्मतः तसा असेल तर ठीक आहे, पण अश्या लोकांसाठी वेगळी कॅटेगरी ठेवून स्पर्धा घ्या.. " त्याचे पंचेस इतके जोरदार होते की एक महिला त्यापुढे टिकावच धरू  शकत नाही आणि म्हणून मी जीवाच्या भीतीने सामना सोडला" ओक्साबोक्षी रडत अँजेला पत्रकारांना सांगत होती... त्याला स्वतः ला सिद्ध करायचे असेल तर माईक टायसन सारखे प्रतिस्पर्धी निवडावेत. नाही का ? २०२३ मध्ये अमेरिकेत अशीच घटना घडली. लीया थॉमस नावाचा मुलगा, उत्तम स्विमर, जो हार्मोन थेरपी घेऊन स्वतःला मुलगी समजू लागला, आणि एक दिवस मुलींच्या चेंजिंग रूम मध्ये जाऊन...

 दोनपेक्षा जास्त मुले असल्यास सोसायटी निवडणूक लढविण्यास अपात्र ? ऍड. रोहित एरंडे © सर, आमच्या सोसायटीमध्ये काही सभासदांना २ पेक्षा जास्त मुले आहेत , तर असे सभासद सोसायटी समितीची निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरतात का ? या बाबतीत मुंबई उच्च न्यायालयाचा काही निकाल आल्याचे समजते. परंतु या निकालाचा  नक्की अर्थ काय हे आम्हाला समजत नाही, जो तो सोयीचा अर्थ लावत आहे. तरी विनंती कि  , कृपया या बाबत  नेहमीप्रमाणे  सोप्या शब्दांत खुलासा करावा.  एक वाचक, पुणे.  आपल्या सारखे प्रश्न अनेकांना पडले आहेत आणि व्हाट्सअप विद्यापीठावर तर लोकांनी नानाविवीध अर्थ काढले असल्याचे दिसून येईल. तर लोकसंख्या  नियंत्रणाचाच  एक भाग म्हणून २००० साली सर्वप्रथम दि बॉंबे व्हिलेज पंचायत  ऍक्ट मध्ये  दुरुस्ती करून २ पेक्षा जास्त अपत्ये असलेल्या व्यक्तीस पंचायत निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविले गेले, अर्थात त्याला काही अपवाद पण होते. त्याच धर्तीवर ७ सप्टेंबर २००१ मध्ये महाराष्ट्र सहकार कायद्यातील कलम 73 CA (1)(i)(f) मध्ये दुरुस्ती करून  समिती सदस्य म्हणून निवडून येण्यासाठी...

मेडिक्लेम नाकारल्याबद्दल इन्शुरन्स कंपनीला राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा दणका  ॲड. रोहित एरंडे © कोर्टाच्या पायरीपेक्षा  हॉस्पिटलची पायरी चढण्याची वेळ कोणावरही येऊ नये असे म्हणणे जास्त योग्य ठरेल.  सध्याच्या काळात उपचार आणि हॉस्पिटल यांचे दर लक्षात घेता चांगली मेडिक्लेम पॉलिसी घेण्याचा कल प्रत्येकाचा असतो (जरी मेडिक्लेम घेण्याचे प्रमाण फक्त २५-३०% लोकांमध्ये दिसून येते) जेणेकरून हॉस्पिटलची बिले परस्पर भागवता येतील.  मात्र कधी कधी लोकांचा अपेक्षाभंग होऊन काहीतरी कारणांनी कंपनी क्लेम नाकारते आणि आजारपणातून सावरलेल्या लोकांना दुसरा धक्का बसतो.  कारण हॉस्पिटलचे बिल मारण्याशिवाय गत्यंतर नसते आणि मग कंपनीशी ग्राहक न्यायालयापर्यंत भांडण्याची वेळ येऊ शकते.  पॉलिसी घेताना जो फॉर्म भरला जातो, जो बरेचदा आपले एजन्ट भरून घेतात , त्यामध्ये आपली तब्येत, पूर्व-आजार यांची   माहिती देणे क्रमप्राप्त असते.   पॉलिसी फॉर्म मधील  माहितीची शहानिशा करण्यासाठी कंपनी मार्फत इन्शुरन्स अंडररायटर यांची नेमणूक केलेली असते, जे सर्व माहिती नीट तपासून पॉलिसी जारी करतात, ...

 "डोनेशनच्या नावाखाली बेसुमार ट्रान्सफर-फी उकळणे बेकायदेशीर" - मा. मुंबई उच्च न्यायालय .  *ऍड. रोहित एरंडे*. © सोसायटी आणि सभासद ह्यांच्यामधील वाद हे बहुतांशी वेळा हे आर्थिक कारणांशीच निगडित असतात आणि यामध्ये पहिल्या तीनामध्ये स्थान असते ट्रान्स्फर फी, मेंटेनन्स आणि ना-वापर शुल्क ह्या संबंधातील वाद , हे आपल्यापैकी अनेकांना मान्य होईल. डोनेशनच्या नावाखाली अवाच्या सवा सभासदत्व हस्तांतरण फी म्हणजेच ट्रान्सफर फी आकारली जाण्याचाही घट्ना घडत असतात. जे प्रत्यक्षपणे करता येत नाही ते अप्रत्यक्षपणे करणे असाच काहीसा हा प्रकार आहे. अश्याच प्रकारच्या एका केस मध्ये पुण्यातील एका नामांकित सोसायटीला मा. मुंबई उच्च न्यायालायने चांगलाच झटका दिला. अलंकार गृहरचना सोसायटी विरुद्ध अतुल महादेव भगत (याचिका क्र . ४४५७/२०१४) या याचिकेवर मा. न्या. मृदुला भाटकर यांनी निकालपत्रात परत एकदा, ट्रान्सफर फी हि जास्तीत जास्त रू.,२५,०००/- इतकीच आकारता येते ह्या कायद्यावर शिक्कामोर्तब केले. ह्या केसची थोडक्यात पार्श्वभूमी बघुयात. अर्जदार श्री. अतुल भगत यांना सोसायटीमध्ये प्लॉट क्र. ५९ चे सभासदत...

  मुंबईतील ताडदेव परिसरातील जरिवाला चाळ व बिल्डींग , शंभर वर्षे जुन्या पाच चाळी आणि तीन मजली इमारत आहे. सन २००३ मध्ये जागामालक आणि बिल्डर यांच्यामध्ये सुमारे दोन कोटींचा जमीन खरेदी व्यवहार झाला. बिल्डरने देऊ केलेली ही रक्कम मालकाने स्विकारली नाही आणि करार मोडला. मालकाविरुद्ध बिल्डर उच्च न्यायालयात गेला आणि याचिका दाखल केली. याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान बिल्डरला करारामध्ये ठरलेली रक्कम कोर्टात जमा करण्यास सांगण्यास आले. बिल्डर आणि मालकातील हा वाद न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकला आहे. जीर्ण झालेल्या खोल्यांमध्ये रहिवाशी अनेक समस्यांचा सामना करीत जीव मुठीत घेऊन राहत आहेत. रहिवाशांना पुर्नविकास हवा आहे मात्र प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने मार्ग सुचत नाही. कृपया मार्गदर्शन करावे. एक रहिवाशी, ताडदेव..  या सर्व प्रकरणामध्ये बिल्डर आणि जागा मालक यांच्यामधील करारनामे आधी बघणे गरजेचे आहे आणि हि कागदपत्रे तुमच्याकडे असतील असे गृहीत धरतो. समजा नसल्यास,  हे (विकसन) करारनामे नोंदणीकृत करावे लागत असल्यामुळे ते  पब्लिक डॉक्युमेंट होतात आणि  त्याची सही-शिक्क्याची (सर्टिफाईड) प्रत तुम्हा...

मॅरॅथॉन आणि पावनखिंड १२ जुलै १६६०..  ॲड. रोहित एरंडे ©  शीर्षक वाचून कदाचित आपल्याला  प्रश्न पडेल की मॅरॅथॉन आणि पावनखिंड ह्यांचा काय संबंध ? सध्या मॅरॅथॉन स्पर्धेमध्ये पळण्याचे प्रमाण लोकांमध्ये वाढले आहे. फिटनेस बाबत लोक जागरूक झाल्याचे हे चिन्ह आहे. पण मॅरॅथॉन हा शब्द कुठून आला, ह्याचा शोध घेतला असता इंटरनेट वर माहिती मिळाली ती अशी, की सुमारे ५ व्या शतकात प्राचीन ग्रीस मध्ये मॅरॅथॉन नावाचे एक गाव होते. ह्या गावी रोमन्स आणि पर्शियनस ह्यांच्यातील युद्धामध्ये रोमन्स विजयी झाले आणि ही बातमी अथेन्स येथे पोहोचविण्यासाठी ग्रीक निरोप्या - फिलीपेडस, हा  मॅरॅथॉन ते अथेन्स हे सुमारे २५-२६ मैल म्हणजेच सुमारे ४२ किमी हे अंतर पळाला आणि बातमी सांगून तत्क्षणी गतप्राण झाला. त्यामुळे ह्या अंतराची पळण्याची जी स्पर्धा पुढे सुरू झाली त्याला मॅरॅथॉन म्हणून ओळखले जावू लागले. ऑलिंपिक स्पर्धेमध्ये देखील ह्या क्रीडा प्रकाराला स्थान मिळाले.  आता पुढे वाचा.. मॅरॅथॉन आणि पावनखिंड १२ जुलै १६६०.. १२ जुलै १६६० जी दिवस होता आषाढ पौर्णिमेचा... पाऊस प्रचंड होता आणि अश्या किर्र रात्री बाजीप्रभु...

जागा नावावर करणे म्हणजे काय ? आमचा एक फ्लॅट आहे. तो मला माझ्या मुलाच्या नावावर करायचा आहे आणि त्याचे नाव  इंडेक्स २  वरती आणि प्रॉपर्टी कार्ड वर लावून घ्यायचे आहे . तर त्यासाठी काय प्रक्रिया अवलंबावी लागेल  ? एक वाचक, पुणे.  अनेकांना नेहमी पडणारा प्रश्न आपण विचारलात या बद्दल आपले अभिनंदन.    या बाबतीत लोकांमध्ये गैरसमज खूप आहेत आणि ते या प्रश्नाच्या निमित्ताने दार व्हायला मदत होईल अशी आशा व्यक्त करतो.   एखाद्या मिळकतीमध्ये मालकी हक्क हा कुठल्याही २ किंवा अधिक  व्यक्तींच्या हयातीमध्ये  खरेदीखत, बक्षीसपत्र, हक्कसोड पत्र, वाटप-पत्र यांसारख्या नोंदणीकृत दस्तानेच तबदील केला जाऊ शकतो.  तरी या विषय बद्दलची कायदेशीर माहिती थोडक्यात घेऊ.  इंडेक्स-२ म्हणजे काय ?  रजिस्ट्रेशन कायदा १९०८ च्या कलम ५५ अन्वये विविध प्रकारचे इंडेक्स (सूची) तयार केले जातात.  त्यापैकी  इंडेक्स-२ म्हणजे  वरीलप्रमाणे  एखादा दस्त नोंदविला गेल्यावर  त्याचा गोषवारा किंवा  कायदेशीर  प्रमाणपत्रासारखी सूची  म्हणून  ...

 *७/१२ किंवा प्रॉपर्टी कार्ड उताऱ्यांनी जागेचा मालकी हक्क ठरत नाही.* *ऍड. रोहित एरंडे.©* लेखाचे शीर्षक वाचून अनेक जणांना आश्चर्य वाटेल, कारण कदाचित अनेकांच्या समजुतीला धक्का लागला असेल. नुकतेच महाराष्ट्र सरकारच्या भूमी-अभिलेख विभागातर्फे सदनिकाधारकांना मालकी हक्काचा पुरावा म्हणून प्रॉपर्टी कार्डचा वापर करता येणार अश्या आशयाची बातमी वाचण्यात आली . मात्र ७/१२ उताऱ्याने किंवा प्रॉपर्टी कार्डाने मालकी ठरते का तर ह्या प्रश्नाचे कायदेशीर उत्तर 'नाही' असेच द्यावे लागेल. परंतु "नावावर जागा करणे" किंवा "७/१२ वा प्रॉपर्टी कार्डला नाव लावणे" या बाबतीत जनमानसामध्ये काही गैरसमज घट्ट बसलेले दिसून येतात. "मला माझ्या मुलाच्या 'नावावर' जागा करायची आहे" , "माझ्या बरोबर माझ्या बायकोचेही 'नाव' प्रॉपर्टीवर लावायचे आहे", यांसारखे प्रश्न अनेकवेळा वकीली व्यवसायात आम्हाला विचारले जातात. *"नावावर जागा करणे" किंवा "७/१२ वा प्रॉपर्टी कार्डला नाव लावणे" या बाबतीत लोकांमध्ये अनेक गैरसमज दिसून येतात. बहुसंख्य लोकांन...

दरवर्षी आषाढ महिना सुरू झाला की मला मराठी भाषेतील मजेशीर म्हणी आठवतात.  तर आज पासून आषाढ( आखाड) महिना सुरू झाला आहे. आषाढ महिन्यात नवीन सुनेने सासू सासऱ्यांचे तोंड बघायचे नसते ह्या आशयाच्या मजेशीर म्हणी आहेत, त्याची  माहिती घेवू. अर्थात  अनेकांना माहिती असेलच. "आषाढ सासरा : लग्न झाल्यानंतर नव्या सुनेनें सख्ख्या सासर्‍याचें पहिल्‍या आषाढांत तोंड पाहावयाचें नसते म्हणून ती काही दिवस माहेरी किंवा दुसरीकडे जाते, तेव्हा  तेथला कोणी दुसरा माणूस सासर्‍याप्रमाणेंच तिला बोलू लागला की त्याला आषाढ सासरा म्हणतात. "खरी सासू धरती कान, तर आखाड सासू मागती मान" - खरी सासू केवळ कानच पकडेल, पण आषाढ सासू कानही पकडेल आणि त्याच बरोबर खोट्या मानपानाची अपेक्षाही ठेवेल.. दोघांचा अर्थ, थोडक्यात, दुसऱ्यावर विनाकारण हुकूमत गाजविणारा. मराठी भाषेत अश्या अनेक म्हणी  आहेत, ज्याची माहिती   आपल्याला असल्यास दुसऱ्यांना करून देण्याचा प्रयत्न करावा. ह्या म्हणींमधील गर्भितार्थ लक्षात घेणे गरजेचे आहे. धन्यवाद 🙏 ॲड. रोहित एरंडे. ©

  माझा फ्लॅट  मी  नोटरी केलेल्या बक्षीस पत्राद्वारे माझ्या मुलाच्या नावे केला आहे. मात्र  सोसायटी या नोटरी -बक्षीसपत्राला मानायला तयार नाही आणि कोर्टातून ते सिध्द करून आणण्यास सांगत आहे आणि तो पर्यंत मुलाला सभासदत्व देण्यास नकार देत आहे. तर या बाबतीतला कायदा काय आहे ? एक वाचक, पुणे.  कुठल्याही २ किंवा अधिक  व्यक्तींच्या 'हयातीमध्ये' एखाद्या स्थावर मिळकतीमधील  मालकी हक्क हा  खरेदीखत,  हक्कसोड पत्र, वाटप-पत्र किंवा बक्षीसपत्र यांसारख्या 'नोंदणीकृत' दस्तानेच तबदील केला जाऊ शकतो,केवळ नोटरी केलेल्या दस्ताने नव्हे . तर आपल्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने  बक्षीसपत्राबद्दलच्या (Gift  Deed )  कायदेशीर तरतुदी थोडक्यात अभ्यासू.  १. स्वतःच्या मालकिची आणि 'अस्तित्वात' (existing) असलेली स्थावर किंवा जंगम मिळकत  बक्षिस पत्राने तबदील म्हणजेच ट्रान्सफर  करता येते. जो मिळकत लिहून देतो त्यास डोनर असे म्हणतात आणि ज्याला मिळते त्याला डोनी म्हणतात.  थोडक्यात  जी गोष्ट अस्तित्वात नाही तिचे बक्षीसपत्र करता येत नाही. संपूर्ण मिळ...

ऑनलाईन फ्रॉड : बँक खातेदारांना न्यायालयाचा दिलासा ! अश्या फ्रॉड मुळे  खातेदाराचे झालेले नुकसान भरून देण्याची सर्वस्वी जबाबदारी हि बँकेचीच.  सध्याच्या ऑनलाईन  जमा‍न्यात सायबर फ्रॉड    मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे . त्यामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतींचा अवलंब करून ऑनलाईन आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यांची संख्या जास्तच आहे. अशी घटना  घडल्यावर, ,   कोणताही  खातेदार अगदी हतबल होऊन जातो कारण काही कळायच्या तो कफल्लक झालेला असतो. कधी कधी लोकं अनावधानाने काहोईना पण स्वतःहून अश्या फ्रॉडचे बळी पडतात. पण जेव्हा एखादा असा गैरप्रकार घडतो ज्यात  खातेदाराची किंवा बँकेची चूक नसते  तरीही अशी गेलेली रक्कम भरून देण्याची जबाबदारी बँकेची असते का असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. फिरदोस पूनावाला यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठापुढे नुकताच उपस्थित झाला आणि आपल्या २३ पानी निकालपत्रात या प्रश्नाचे उत्तर बँकेच्या विरोधात देताना न्यायालायाने विविध कायदेशीर तरतुदी आणि आरबीआय नियमावली यांचा उहापोह केलेला दिसून येतो . या केसची थोडक्यात पार्श्वभूमी ...

 आमच्या बिल्डिंगचे रिडेव्हलपमेन्ट चालू असल्याने  मी  आणि माझे यजमान आमच्या जावयांच्या फ्लॅट मध्ये रितसर भाडे करार करून राहत आहोत. मुलगी आणि जावई कामानिमीत्त परगावी असतात. परंतु जावयाचा फ्लॅट असून सुध्दा सोसायटी आमच्याकडून ना वापर शुल्क   (नॉन ऑक्युपेशन चार्जेस) मागत आहे, तसे सोसायटी आकारू शकते काय? - एक वाचक, पुणे . प्रत्येक सभासदाला मेंटेनन्स हा द्यावाच लागतो, पण  "ना-वापर" शुल्क हे   द्यायचे कि नाही हे  जागेचा वापर कोणती व्यक्ती  करते यावर  अवलंबून आहे', ह्या सोप्या सूत्रात आपल्या प्रश्नाचे उत्तर  देता येईल.  ना-वापर शुल्क कधी आणि किती  घेता येते ? एखाद्या  सभासदाने  स्वतः जागा न वापरता त्याने ती जागा  तिऱ्हाईत व्यक्तीस  भाड्याने दिली असेल, तर अश्या सभासदास   Non Occupancy Charges म्हणजेच ना-वापर शुल्क द्यावे लागते. पण  नुसती जागा कुलूप बंद ठेवली असेल तर त्या सभासदाकडून ना वापर शुल्क घेता येणार नाही, पण सभासदाला मेंटेनन्स मात्र द्यावाच लागेल.  महाराष्ट्र सरकारने सहकार कायद्याच...

  " खड्ड्यात खरोखर जग जगते". ॲड. रोहित एरंडे © " मरणात खरोखर जग जगते, आधी मरण अमरपण ये मग ते" असे राजकवी भा.रा. तांबे म्हणून गेले आहेत. परंतु सध्या रस्त्यांची जी काही चाळण झाली आहे आणि जिकडे तिकडे खड्डेच खड्डे झाले आहेत, त्यावरून वरील ओळींमध्ये भा. रा. तांब्यांची माफी मागून, थोडासा बदल करावासा वाटतो '" खड्ड्यात खरोखर जग जगते, आपोआप अपघाती मरण  ये मग ते". कायदा पुस्तकात आहे,पण अंमलबजावणी नाही ह्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. आपल्या राज्य घटनेतील कलम २१ प्रमाणे नागरिकांना काही मूलभूत अधिकार प्राप्त झाले आहेत. हे कलम घटनेचा पाया आहे, ज्याला धक्का लावता येत नाही किंवा कोणालाही घटनादुरुस्ती करून बदलता येत नाही. या अधिकारामध्ये  शुद्ध हवा, पिण्यायोग्य पाणी, ध्वनी आणि प्रदूषणमुक्त वातावरण, चालण्यायोग्य रस्ते, ' राइट टू प्रायव्हसी अशा अनेक अधिकारांचा समावेश सर्वोच्च न्यायालयाने वेळीवेळी केला आहे.   सध्या कुठल्याही शहरात जा, सन्मानीय अपवाद वगळता,   गल्ली असो वा महामार्ग, रस्त्यांची जी दुर्दशा झाली आहे, कारण कुठलेही असो,  त्यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उ...

नॉमिनेशनची तरतूद  वैयत्तिक सभासदांकरिताच असते.  एका  गृहनिर्माण संस्थेमध्ये आमच्या नोंदणीकृत  धर्मदाय ट्रस्टच्या मालकीची एक सदनिका आहे. या सदनिकेच्या भागधारक दाखल्यासंबंधी नामनिर्देशन (नॉमिनी) अद्याप झालेली नाही. तरी आमची संस्था असलयामुळे नॉमिनी म्हणून कोणाला नेमता येईल ? एक वाचक.  आपला प्रश्न वेगळा पण महत्वाचा आहे. सहकारी संस्थेची सभासद कोण "व्यक्ती" बनू शकते याच्या व्याख्येमध्ये २०१९ मधील दुरुस्तीप्रमाणे   मध्ये मोठे बदल करण्यात आले असून त्यामध्ये एकूण १२ प्रकार घातले गेले असून त्यायोगे एखाद्या व्यक्तीप्रमाणेच एखादी भागीदारी संस्था, कंपनी तसेच एखादी ट्रस्ट  ज्याला कायद्याच्या भाषेत "ज्यूरल पर्सन - कायदेशीर व्यक्ती" म्हणतात,  यांना  देखील सोसायटीचे सभासदत्व घेता येते. अश्या "कायदेशीर व्यक्तींचे"  स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व असते आणि त्यामुळे  वैयत्तिक सभासदांप्रमाणेच बहुतेक सर्व हक्क- अधिकार- कर्तव्ये देखील प्राप्त होतात. अश्या "कायदेशीर व्यक्तींना " मतदानाचा हक्क देखील त्यांच्या अधिकृत /सक्षम अधिकारी /संचालक/भागीदार यांना बजाव...

  ना-वापर शुल्काची तरतूद अपार्टमेंट कायद्यात नाही.  आमची अपार्टमेंट आहे. त्यातील माझा फ्लॅट मी रितसर भाड्याने दिला आहे. आता अपार्टमेंट कमिटी म्हणते कि फ्लॅट भाड्याने दिला म्हणून ३०% जादा  द्यायला पाहिजे. मी यावर जाब विचारला असता "ठराव केला आहे, तुम्हाला द्यावेच लागतील , काय करायचे ते करा " या भाषेत उत्तरे मिळतात. तर या बाबत काय तरतुदी कायद्यात आहेत ?  एक वाचक, पुणे.  सोसायटी आणि अपार्टमेंट या दोन्हीचे स्वरूप वेगळे आहे, कायदे वेगळे आहेत.  परंतु दुसऱ्या कायद्यातील तरतुदी आपल्याला सोयीच्या वाटल्या कश्या वापरल्या जातात याचे आपला प्रश्न हे उत्तम उदाहरण आहे.   एखाद्या जागामालक - सभासदाने  स्वतःची जागा तिऱ्हाईत व्यक्तीस जागा भाड्याने दिली असेल, तर सोसायटीला  त्या  सभासदाकडून   ना-वापर शुल्क म्हणजेच Non Occupancy Charges   हे देखभाल खर्चाच्या (maintenance charges  ) जास्तीत जास्त १० टक्के एवढेच  आकारता  येईल असा अध्यादेश   महाराष्ट्र सरकारने सहकार कायद्याच्या कलम ७९-अ अन्वये दिनांक ०१/०८/२००१ रोज...