दया याचिका : आता तरी कायद्यात बदल व्हावा.. : ऍड. रोहित एरंडे. ©
आता तरी कायद्यात बदल व्हावा.. दया याचिका : आता तरी कायद्यात बदल व्हावा.
ऍड. रोहित एरंडे. ©
अखेर "निर्भया" बलात्कार प्रकरणातील नराधमांना तब्ब्ल ७ वर्षांनी फाशी झाली आणि निर्भयाला उशीराने, पण न्याय मिळाला असे म्हणता येईल. परंतु कायद्यातील त्रुटींचा कसा उपयोग (दुरुपयोग ?) करता येतो, ह्याचे हि केस उत्तम उदाहरण आहे. १६ डिसेंबर २०१२ रोजी फिजिओथेरपीचे शिक्षण घेणाऱ्या २३ वर्षीय तरुणीवर ६ नराधमांनी रात्री धावत्या बस मध्ये पाशवी बलात्कार केला. पाशवी हा शब्द सुद्धा कमीच पडेल एवढे अत्याचार तिच्या शरीराच्या प्रत्येक भागावर केले गेले आणि तिला तिच्या मित्रासह जखमी अवस्थेत रस्त्यावर फेकून दिले. तिच्यावर उपचार करणारे डॉक्टरांनी सुद्धा इतकी भीषण केस पाहिलेली नव्हती.
पुढे पिडीत मुलीला सिंगापूरमध्ये उपचारासाठी हलविण्यात आले आणि तितेच तिने २९ डिसेंबर रोजी अखेरचा श्वास घेतला. तिचेच पुढे "निर्भयी असे नामकरण करण्यात आले. कोर्टात देखील केस लवकर उभी राहिली आणि सप्टेंबर -२०१३ मध्ये सर्व दोषींना कोर्टाने दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा दिली. एका आरोपीला केवळ तो कमी १८ वर्षांपेक्षा कमी असल्यामुळे सोडून देण्यात आले. दिल्ली उच्च न्यायालायने देखील मार्च-२०१४ मध्ये फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केले. मात्र पुढे वेळ गेला तो मा. सर्वोच्च न्यायालयात आणि नंतर मा. राष्ट्रपतींकडे दाखल झालेल्या दया याचिकांमध्ये. मा. सर्वोच्च न्यायालायने २०१७ मध्ये फाशीवर शिक्का मोर्तब केले. त्या नंतर ४ आरोपींनी एका मागोमाग एक पुनर्विचार याचिका, क्युरेटिव्ह याचिका, दया याचिका मग दया याचिका फेटाळल्यावर परत त्याच्या विरुद्ध याचिका असे खेळ खेळले आणि त्यांना तसे (बद)सल्लागारही भेटले. परत ह्या आरोपीना एकत्र फाशी देता येते कि नाही असा मुद्दा उपस्थित करून त्यांनी फाशी लांबवली. असे करत करत अखेर शेवटच्या १५ तासात त्यांच्या वतीने ६ याचिका दाखल केल्या गेल्या अन शेवटी पहाटे ३.३० पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होऊन सर्व याचिका फेटाळल्या गेल्या आणि २० मार्च रोजी नराधमांना फाशी झाली. ततपूर्वी एका आरोपीने तुरुंगातच आत्महत्या केली होती.
ह्या केसनंतर बलात्काराच्या कायदयामध्ये अनेक सुधारणा केल्या गेल्या. तसेच गुन्हा करताना वय आडवे येत नाही, मग शिक्षेच्या वेळी का असा प्रश्न उपस्थित झाल्यामुळे जुवेनाईल जस्टीस ऍक्ट मध्ये दुरुस्ती करून १६-१८ मधील आरोपीना देखील क्रूरस्वरूपाच्या गुन्ह्यामध्ये सज्ञान आरोपीसारखीच शिक्षा केली जाईल अशी तरतूद केली गेली. परंतु ह्या संपूर्ण प्रकरणामुळे परत एकदा दया याचिका हा विषय ऐरणीवर आला आहे.
दया याचिकेची गरज आहे का ?
राज्यघटनेच्या कलम ७२ अन्वये राष्ट्रपतींना तर कलम ११६१ अन्वये राज्यपालांना शिक्षा माफीचे, शिक्षा कमी किंवा सौम्य करण्याचे अधिकार आहेत. बऱ्याच लोकांना हा प्रश्न पडतो कि अश्या अधिकारांची गरजच काय कारण जेव्हा कोर्टापुढे सर्व गुन्हे पुराव्यानिशी सिद्ध होतात तेव्हाच फाशी आणि ते सुद्धा 'रेअरेस्ट ऑफ रेअर' केसमध्ये दिली जाते. परंतु 'हे अधिकार भारतीय जनतेने राज्यघटनेच्या माध्यमातून राष्ट्रपती आणि राजपाल ह्यांना दिले आहेत आणि त्यावर भारतीय कायदेमंडळाने देखील शिक्कामोर्तब केले आहे. तसेच काही वेळा कोर्टासमोर खऱ्या गोष्टी येऊ न शकल्यामुळे किंवा काही गोष्टी नंतर उजेडात आल्यास दयेच्या अधिकाराची गरज आहे, कारण फाशी एकदा दिल्यावर ती कालत्रयी रद्द करता येत नाही" अश्या शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयानेच केहेर सिंग विरुद्ध पंजाब राज्य ह्या निकालामध्ये या अधिकारांचे समर्थन केले आहे.
दयेचा अर्ज कोणी आणि किती वेळा करू शकतो ?
दयेचा अर्ज कोणी आणि कितीवेळा करावा आणि कुठल्या क्रमवारीत अर्ज निकाली काढावा आणि सर्व आरोपींचे दया अर्ज निकालात काढल्याशिवाय इतर आरोपींना फाशी द्यावी का नाही ह्याबद्दल आपल्याकडे काही स्पष्ट तरतुद नाही याचा फायदा गुन्हेगार किंवा त्यांच्या वतीने घेतला जावू शकतो. गुन्हेगारांच्या मानवाधिकारांपुढे पीडितांचे किंवा त्यांच्या कुटुंबियांचे मानवाधिकार कुठे जातात असा प्रश्नही विचारला जातो. कोर्टात जाण्याचा हक्क आपल्याकडे प्रत्येकाला आहे आणि त्यामुळे फाशीच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यालयायात एका मागून एक पुनर्विचार अर्ज, क्युरेटिव्ह पेटिशन्स दाखल करायच्या आणि प्रकरण भिजत ठेवायचे असा प्रकार निर्भयाच्या बाबतीत होताना दिसतो. आरोपींचे ठिक आहे, कि ते त्यांचा प्राण वाचवण्यासाठी अखेरपर्यंत धडपड करणार, परंतु ह्याला काहीतरी मर्यादा हवीच.
३ महिन्यांमध्ये निकाल अपेक्षित -सर्वोच्च न्यायालय - १९८४.
एका महत्वाच्या निकालाचा सर्वांना विसर पडलेला दिसतो. के.पी. मोहमद विरुद्ध राज्य ह्या १९८४ सालच्या याचिकेवर निकाल देताना मा. सर्वोच्च नायालयाने स्पष्ट शब्दांमध्ये नमूद केले आहे कि " दयेच्या अर्जांवर ३ महिन्यांमध्ये निकाल द्यावा". मात्र आजही ह्याची अंमलबजावणी होताना दिसून येत नाही. मात्र दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्यास झाल्यास ते गुन्हेगारांच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन होते, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल आहेत. कुप्रसिद्ध खलिस्तानवादी अतिरेकी देविंदरपाल सिंग भुल्लर आणि इतर १५ अतिरेक्यांची फाशीची शिक्षा मा. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१२-१३ मध्ये जन्मठेपेत परावर्तित करताना, " ११ वर्षे एखाद्याला फाशीच्या शिक्षेची व दयेच्या अर्जाची वाट बघत एकटे ठेवावे लागणे हे त्याच्या घटनेतील कलम २१ चे उल्लंघन होते" असे नमूद केले कारण फाशीची शिक्षा झालेल्या कैद्यास इतर कैद्यांपेक्षा वेगळे आणि एकांतात ठेवले जाते. ह्याच धर्तीवर १९८९ सालच्या ५ सदस्यीय घटनापीठाने, 'त्रिवेणिबेन विरुद्ध गुजराथ सरकार ' या याचिकेवर निर्णय देताना मात्र पुढे नमूद केले कि "फेरविचार याचिका आणि वेगवेगळ्या लोकांमार्फत केलेले दयेचे अर्ज यामध्ये गेलेला वेळ याचा फायदा आरोपीना होऊ शकणार नाही"
दयेच्या अर्जावर निर्णय कोण घेते ?
खरेतर राष्ट्रपतींवर उगाचच दयेच्या अर्जावर होणाऱ्या उशिराबद्दल खापर फोडले जाते. आपल्या राजघटनेप्रमाणे मा. राष्ट्रपती हे केंद्रीय मंत्री मंडळाच्या सल्ल्यानेच काम करतात. त्यामुळे बरेच वेळा इथे राजकारण खेळले जाते की काय असा संशय येतो.
जात-पात , धर्म,राजकीय निष्ठा दयेच्या अर्जंबाबतीत गैरलागू :
" जात-पात, धर्म किंवा राजकीय निष्ठा या गोष्टी दयेच्या अर्ज निकाली काढण्यासाठी पूर्णपणे गैरलागू आहेत आणि हे अर्ज निकाली काढताना गुन्हेगारांबरोबरच पीडित व्यक्ती आणि समाज ह्यांचा देखील विचार करणे महत्वाचे आणि क्रमप्राप्त आहे". असे मा. सर्वोच्च न्यायालायने एपरु सुधाकरन (२००६) ह्या याचिकेवर निर्णय देताना स्पष्टपणे नमूद केले आहे. कारण ह्या केसमध्ये आरोपी हा काँग्रेस पक्षाचा चांगला कार्यकर्ता आहे, म्हणून राज्यपालांनी त्याच्या दयेचा अर्ज मंजूर केलेला असतो.
फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३२, ४३३, ४३३-अ प्रमाणे राज्य आणि केंद्र सरकारला देखील गुन्हेगारीची शिक्षा माफ करण्याचा किंवा कमी करण्याचा अधिकार आहे. मात्र राज्य सरकारला हा अधिकार वारपण्यासाठी केंद्र सरकारच्या परवानगीची गरज असते. राजीव गांधींच्या मारेकर्यांना बाबतीत ह्या तरतुदींचा वापर जास्त केलेला आढळतो. मात्र ह्यासही काही अपवाद आहेत. उदा. जन्मठेपेची शिक्षा दिली असेल आणि त्याच गुन्ह्यात फाशीची शिक्षा देता येत असेल, किंवा फाशीची शिक्षा कमी करून जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाते, अश्यावेळी जो पर्यंत गुन्हेगार १४ वर्ष जन्मठेप भोगत नाही तो पर्यंत त्याची शिक्षा कमी करता येत नाही.
आता निर्भया प्रकरणावरून आता केंद्र सरकारनेच पाऊल उचलले पाहिजे आणि ७० वर्षांच्या कायद्यात बदल केला पाहिजे. दयेचा अर्ज कोण आणि किती वेळा करू शकतो, आलेला अर्ज किती वेळात निकाली काढायचा, ह्यासाठी स्पष्ट तरतुदी करणे गरजेचे आहे. तसेच खोटे अर्ज करणाऱ्यांना जबर शिक्षेची देखील तरतूद करावी. निर्भया प्रकरणातील आरोपी ज्या पद्धतीने व्यवस्थेशी खेळू शकले. त्यामुळेच हैदराबाद बलात्कार प्रकरणातील चारही आरोपींचा एन्काउंटर झाल्यावर सामान्य जनतेला उस्फुर्तपणे स्वागत करावेसे वाटणे हि आपल्या व्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा आहे.
धन्यवाद.
ऍड. रोहित एरंडे.
पुणे. ©
ऍड. रोहित एरंडे. ©
अखेर "निर्भया" बलात्कार प्रकरणातील नराधमांना तब्ब्ल ७ वर्षांनी फाशी झाली आणि निर्भयाला उशीराने, पण न्याय मिळाला असे म्हणता येईल. परंतु कायद्यातील त्रुटींचा कसा उपयोग (दुरुपयोग ?) करता येतो, ह्याचे हि केस उत्तम उदाहरण आहे. १६ डिसेंबर २०१२ रोजी फिजिओथेरपीचे शिक्षण घेणाऱ्या २३ वर्षीय तरुणीवर ६ नराधमांनी रात्री धावत्या बस मध्ये पाशवी बलात्कार केला. पाशवी हा शब्द सुद्धा कमीच पडेल एवढे अत्याचार तिच्या शरीराच्या प्रत्येक भागावर केले गेले आणि तिला तिच्या मित्रासह जखमी अवस्थेत रस्त्यावर फेकून दिले. तिच्यावर उपचार करणारे डॉक्टरांनी सुद्धा इतकी भीषण केस पाहिलेली नव्हती.
पुढे पिडीत मुलीला सिंगापूरमध्ये उपचारासाठी हलविण्यात आले आणि तितेच तिने २९ डिसेंबर रोजी अखेरचा श्वास घेतला. तिचेच पुढे "निर्भयी असे नामकरण करण्यात आले. कोर्टात देखील केस लवकर उभी राहिली आणि सप्टेंबर -२०१३ मध्ये सर्व दोषींना कोर्टाने दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा दिली. एका आरोपीला केवळ तो कमी १८ वर्षांपेक्षा कमी असल्यामुळे सोडून देण्यात आले. दिल्ली उच्च न्यायालायने देखील मार्च-२०१४ मध्ये फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केले. मात्र पुढे वेळ गेला तो मा. सर्वोच्च न्यायालयात आणि नंतर मा. राष्ट्रपतींकडे दाखल झालेल्या दया याचिकांमध्ये. मा. सर्वोच्च न्यायालायने २०१७ मध्ये फाशीवर शिक्का मोर्तब केले. त्या नंतर ४ आरोपींनी एका मागोमाग एक पुनर्विचार याचिका, क्युरेटिव्ह याचिका, दया याचिका मग दया याचिका फेटाळल्यावर परत त्याच्या विरुद्ध याचिका असे खेळ खेळले आणि त्यांना तसे (बद)सल्लागारही भेटले. परत ह्या आरोपीना एकत्र फाशी देता येते कि नाही असा मुद्दा उपस्थित करून त्यांनी फाशी लांबवली. असे करत करत अखेर शेवटच्या १५ तासात त्यांच्या वतीने ६ याचिका दाखल केल्या गेल्या अन शेवटी पहाटे ३.३० पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होऊन सर्व याचिका फेटाळल्या गेल्या आणि २० मार्च रोजी नराधमांना फाशी झाली. ततपूर्वी एका आरोपीने तुरुंगातच आत्महत्या केली होती.
ह्या केसनंतर बलात्काराच्या कायदयामध्ये अनेक सुधारणा केल्या गेल्या. तसेच गुन्हा करताना वय आडवे येत नाही, मग शिक्षेच्या वेळी का असा प्रश्न उपस्थित झाल्यामुळे जुवेनाईल जस्टीस ऍक्ट मध्ये दुरुस्ती करून १६-१८ मधील आरोपीना देखील क्रूरस्वरूपाच्या गुन्ह्यामध्ये सज्ञान आरोपीसारखीच शिक्षा केली जाईल अशी तरतूद केली गेली. परंतु ह्या संपूर्ण प्रकरणामुळे परत एकदा दया याचिका हा विषय ऐरणीवर आला आहे.
दया याचिकेची गरज आहे का ?
राज्यघटनेच्या कलम ७२ अन्वये राष्ट्रपतींना तर कलम ११६१ अन्वये राज्यपालांना शिक्षा माफीचे, शिक्षा कमी किंवा सौम्य करण्याचे अधिकार आहेत. बऱ्याच लोकांना हा प्रश्न पडतो कि अश्या अधिकारांची गरजच काय कारण जेव्हा कोर्टापुढे सर्व गुन्हे पुराव्यानिशी सिद्ध होतात तेव्हाच फाशी आणि ते सुद्धा 'रेअरेस्ट ऑफ रेअर' केसमध्ये दिली जाते. परंतु 'हे अधिकार भारतीय जनतेने राज्यघटनेच्या माध्यमातून राष्ट्रपती आणि राजपाल ह्यांना दिले आहेत आणि त्यावर भारतीय कायदेमंडळाने देखील शिक्कामोर्तब केले आहे. तसेच काही वेळा कोर्टासमोर खऱ्या गोष्टी येऊ न शकल्यामुळे किंवा काही गोष्टी नंतर उजेडात आल्यास दयेच्या अधिकाराची गरज आहे, कारण फाशी एकदा दिल्यावर ती कालत्रयी रद्द करता येत नाही" अश्या शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयानेच केहेर सिंग विरुद्ध पंजाब राज्य ह्या निकालामध्ये या अधिकारांचे समर्थन केले आहे.
दयेचा अर्ज कोणी आणि किती वेळा करू शकतो ?
दयेचा अर्ज कोणी आणि कितीवेळा करावा आणि कुठल्या क्रमवारीत अर्ज निकाली काढावा आणि सर्व आरोपींचे दया अर्ज निकालात काढल्याशिवाय इतर आरोपींना फाशी द्यावी का नाही ह्याबद्दल आपल्याकडे काही स्पष्ट तरतुद नाही याचा फायदा गुन्हेगार किंवा त्यांच्या वतीने घेतला जावू शकतो. गुन्हेगारांच्या मानवाधिकारांपुढे पीडितांचे किंवा त्यांच्या कुटुंबियांचे मानवाधिकार कुठे जातात असा प्रश्नही विचारला जातो. कोर्टात जाण्याचा हक्क आपल्याकडे प्रत्येकाला आहे आणि त्यामुळे फाशीच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यालयायात एका मागून एक पुनर्विचार अर्ज, क्युरेटिव्ह पेटिशन्स दाखल करायच्या आणि प्रकरण भिजत ठेवायचे असा प्रकार निर्भयाच्या बाबतीत होताना दिसतो. आरोपींचे ठिक आहे, कि ते त्यांचा प्राण वाचवण्यासाठी अखेरपर्यंत धडपड करणार, परंतु ह्याला काहीतरी मर्यादा हवीच.
३ महिन्यांमध्ये निकाल अपेक्षित -सर्वोच्च न्यायालय - १९८४.
एका महत्वाच्या निकालाचा सर्वांना विसर पडलेला दिसतो. के.पी. मोहमद विरुद्ध राज्य ह्या १९८४ सालच्या याचिकेवर निकाल देताना मा. सर्वोच्च नायालयाने स्पष्ट शब्दांमध्ये नमूद केले आहे कि " दयेच्या अर्जांवर ३ महिन्यांमध्ये निकाल द्यावा". मात्र आजही ह्याची अंमलबजावणी होताना दिसून येत नाही. मात्र दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्यास झाल्यास ते गुन्हेगारांच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन होते, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल आहेत. कुप्रसिद्ध खलिस्तानवादी अतिरेकी देविंदरपाल सिंग भुल्लर आणि इतर १५ अतिरेक्यांची फाशीची शिक्षा मा. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१२-१३ मध्ये जन्मठेपेत परावर्तित करताना, " ११ वर्षे एखाद्याला फाशीच्या शिक्षेची व दयेच्या अर्जाची वाट बघत एकटे ठेवावे लागणे हे त्याच्या घटनेतील कलम २१ चे उल्लंघन होते" असे नमूद केले कारण फाशीची शिक्षा झालेल्या कैद्यास इतर कैद्यांपेक्षा वेगळे आणि एकांतात ठेवले जाते. ह्याच धर्तीवर १९८९ सालच्या ५ सदस्यीय घटनापीठाने, 'त्रिवेणिबेन विरुद्ध गुजराथ सरकार ' या याचिकेवर निर्णय देताना मात्र पुढे नमूद केले कि "फेरविचार याचिका आणि वेगवेगळ्या लोकांमार्फत केलेले दयेचे अर्ज यामध्ये गेलेला वेळ याचा फायदा आरोपीना होऊ शकणार नाही"
दयेच्या अर्जावर निर्णय कोण घेते ?
खरेतर राष्ट्रपतींवर उगाचच दयेच्या अर्जावर होणाऱ्या उशिराबद्दल खापर फोडले जाते. आपल्या राजघटनेप्रमाणे मा. राष्ट्रपती हे केंद्रीय मंत्री मंडळाच्या सल्ल्यानेच काम करतात. त्यामुळे बरेच वेळा इथे राजकारण खेळले जाते की काय असा संशय येतो.
जात-पात , धर्म,राजकीय निष्ठा दयेच्या अर्जंबाबतीत गैरलागू :
" जात-पात, धर्म किंवा राजकीय निष्ठा या गोष्टी दयेच्या अर्ज निकाली काढण्यासाठी पूर्णपणे गैरलागू आहेत आणि हे अर्ज निकाली काढताना गुन्हेगारांबरोबरच पीडित व्यक्ती आणि समाज ह्यांचा देखील विचार करणे महत्वाचे आणि क्रमप्राप्त आहे". असे मा. सर्वोच्च न्यायालायने एपरु सुधाकरन (२००६) ह्या याचिकेवर निर्णय देताना स्पष्टपणे नमूद केले आहे. कारण ह्या केसमध्ये आरोपी हा काँग्रेस पक्षाचा चांगला कार्यकर्ता आहे, म्हणून राज्यपालांनी त्याच्या दयेचा अर्ज मंजूर केलेला असतो.
फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३२, ४३३, ४३३-अ प्रमाणे राज्य आणि केंद्र सरकारला देखील गुन्हेगारीची शिक्षा माफ करण्याचा किंवा कमी करण्याचा अधिकार आहे. मात्र राज्य सरकारला हा अधिकार वारपण्यासाठी केंद्र सरकारच्या परवानगीची गरज असते. राजीव गांधींच्या मारेकर्यांना बाबतीत ह्या तरतुदींचा वापर जास्त केलेला आढळतो. मात्र ह्यासही काही अपवाद आहेत. उदा. जन्मठेपेची शिक्षा दिली असेल आणि त्याच गुन्ह्यात फाशीची शिक्षा देता येत असेल, किंवा फाशीची शिक्षा कमी करून जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाते, अश्यावेळी जो पर्यंत गुन्हेगार १४ वर्ष जन्मठेप भोगत नाही तो पर्यंत त्याची शिक्षा कमी करता येत नाही.
आता निर्भया प्रकरणावरून आता केंद्र सरकारनेच पाऊल उचलले पाहिजे आणि ७० वर्षांच्या कायद्यात बदल केला पाहिजे. दयेचा अर्ज कोण आणि किती वेळा करू शकतो, आलेला अर्ज किती वेळात निकाली काढायचा, ह्यासाठी स्पष्ट तरतुदी करणे गरजेचे आहे. तसेच खोटे अर्ज करणाऱ्यांना जबर शिक्षेची देखील तरतूद करावी. निर्भया प्रकरणातील आरोपी ज्या पद्धतीने व्यवस्थेशी खेळू शकले. त्यामुळेच हैदराबाद बलात्कार प्रकरणातील चारही आरोपींचा एन्काउंटर झाल्यावर सामान्य जनतेला उस्फुर्तपणे स्वागत करावेसे वाटणे हि आपल्या व्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा आहे.
धन्यवाद.
ऍड. रोहित एरंडे.
पुणे. ©
Comments
Post a Comment